दुर्ग।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था. भिलाई में वार्ड नंबर 35 शारदा पारा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंदन यादव की निर्विरोध जीत हुई. यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा ज्वाइन कर ली. 

विधायक सेन और जिला अध्यक्ष देवांगन ने कराया पार्टी प्रवेश

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और भाजपा जिला अध्यक्ष पुरषोत्तम देवांगन ने मनोज सिन्हा को गमछा पहनकर पार्टी में प्रवेश कराया. मनोज सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद से ही कांग्रेस का कोई नेता उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे. स्थानीय समर्थकों के साथ घर-घर कांग्रेस के लिए वोट मांगने गए तो एक ही जवाब मिला कि पिछले एक वर्ष में विधायक सेन ने बैकुंठ धाम सहित वर्षों से लंबित अनेक समस्याओं को दूर किया और विकास कार्य करवाया हैं. 

उन्होंने कहा कि हर तरफ भाजपा विधायक के कार्यों की प्रशंसा देख मैंने जब पार्टी के नेताओं से मार्गदर्शन मांगा तो कांग्रेस संगठन के सभी नेताओं ने कोई प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिया. इस चुनाव में करारी शिकस्त झेलने से बेहतर मैंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया. भाजपा जिलाध्यक्ष पुरषोत्तम देवांगन और विधायक रिकेश सेन से फोन पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का निवेदन किया. उन्होंने आज ही गमछा पहना कर भाजपा प्रवेश करवाया है. 

रायपुर। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू-एसीबी ने राज्य सरकार से दो आईएएस समेत सीजीएमएससी के छह अफसरों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है. 400 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू-एसीबी ने सीजीएमएससी के सप्लायर मोक्षित कारपोरेशन के ठिकानों पर हाल ही में छापा मारा था. इस छापे के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा की गिरफ्तारी की थी. कहा जा रहा है कि छापे में ईओडब्ल्यू-एसीबी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं. इन दस्तावेजों की पड़ताल और शशांक चोपड़ा से प्रारंभिक पूछताछ के बाद कथित तौर पर घोटाले में लिप्त अफसरों की संदिग्घ भूमिका की जांच जरूरी समझी जा रही है. यही वजह है कि ईओडब्ल्यू-एसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाने के लिहाज से राज्य सरकार से अनुमति मांगी है.

रायपुर।  रायपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन वार्ड क्रमांक 58, शाहिद पंकज विक्रम से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी लीला तेजा जैन ने भाजपा की प्रत्याशी स्वप्निल मिश्रा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया।

इस महत्वपूर्ण निर्णय में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने लीला तेजा जैन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास एवं सुशासन के संकल्प को पूरा करने के लिए संगठन को मजबूत करना आवश्यक है।

लीला तेजा जैन ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय जनता की एकजुटता और वार्ड के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा की नीतियां वार्ड के नागरिकों के हित में कारगर साबित होंगी।

रायपुर।  संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सुप्रीमो और सांसद सोनिया गांधी के बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने ने कहा कि “राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के अंत में काफी थक चुकी थीं. Poor Lady , मुझे उनके बारे में काफी बुरा लगा.” सोनिया गांधी के इस बयान की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अपने बयान के लिए प्रायश्चित करना चाहिए.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो और सांसद सोनिया गांधी का राष्ट्रपति के बारे में दिया बयान निहायत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है. देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू न केवल जनजाति समाज की बल्कि समूचे देश की गौरव हैं. उन्हें गरीब और बेचारी कहना, पुअर लेडी कहना कतई स्वीकार नहीं है. 

कांग्रेस कभी भी न तो जनजाति समाज को आगे बढ़ते देखना चाहती है और न ही वह यह सहन कर सकती है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े. वह जानबूझकर कर समाज को अपमानित करती रहती है.

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी के लिए जिस भाषा का उपयोग किया था, उसे हम दुहरा भी नहीं सकते. पहले तो कांग्रेस ने द्रौपदी मूर्मू को हराने में जी-जान लगा दिया था. जब फिर भी जीत गयीं तो बौखलाहट में लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम करती हैं कांग्रेस. इसे समूचा देश, विशेषकर आदिवासी समाज कभी भी न तो भूलेगा और न ही माफ करेगा.

हम सोनिया जी के इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं. सोनिया गांधी को जानकारी नहीं होगी कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का कितना बड़ा योगदान रहा है. हम गरीब और बेचारे नहीं बल्कि इस देश की रीढ़ हैं. सोनिया गांधी को अपने बयान के लिए प्रायश्चित करना चाहिये.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में भी धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी के अंतिम दिन आज शाम 6.45 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25 लाख 49 हजार पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार 89 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 121 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 100 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है।

रायपुर।  हमारी नीति स्पष्ट है - बोली का जवाब बोली से और गोली का जवाब गोली से। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए हमारी सरकार द्वारा बेहतर जीवन और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो हिंसा का रास्ता छोड़ गणतंत्र का मार्ग अपनाते हैं, उनका स्वागत है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में लगातार नक्सलियों द्वारा किये जा रहे आत्मसमर्पण पर सुरक्षाबल के जवानों को बधाई देते हुए, उनके अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि - आज कांकेर जिले में 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले नारायणपुर जिले के 27 एवं सुकमा जिले के 52 लाख के ईनामी 9 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह हमारी सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण नीति और नक्सलवाद के सफाए के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

सीएम साय ने कहा कि अब तक 941 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1,112 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। नक्सली मुठभेड़ों में 265 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और बेहतर जीवन की उम्मीद में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं अपने बस्तर दौरे के दौरान अक्सर आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिलता हूं। उनसे बातचीत में यह साफ झलकता है कि खोखली माओवादी विचारधारा को छोड़कर वे आज बेहतर जीवन जी रहे हैं और खुश हैं। घोर नक्सल प्रभावित जिलों के चिन्हित ग्रामों में नक्सल आधार को खत्म करने के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे और मूलभूत आवश्यकताओं का विकास कर रही है।

विष्णु देव साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। तय समय-सीमा के भीतर माओवाद के आतंक का अंत होगा। बस्तर में जल्द ही अमन, चैन और शांति का माहौल स्थापित होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर की महिला आईएएस अधिकारी नम्रता गांधी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहीं हैं. उन्हें केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पोस्टिंग मिली है. नम्रता गांधी को पंचायत चुनाव के बाद रिलीव किए जाने की संभावना है.

यह पोस्टिंग आदेश केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है. बता दें कि आईएएस नम्रता गांधी वर्तमान में धमतरी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं.

देखिये आदेश की कॉपी –

रायपुर।  सेंट्रल जीएसटी के राजधानी स्थित कार्यालय में सीबीआई ने दबिश दी है. सीबीआई की कार्रवाई फ़िलहाल जारी है. सीबीआई की यह छापेमार कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी के इंफोर्समेंट विंग में की गई है. सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक सीबीआई दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है.

सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई को बड़े लेनदेन की स्पेसिफिक सूचना थी. इस सूचना के आधार पर सीबीआई ने छापा प्लान किया और तय वक्त पर सेंट्रल जीएसटी के दफ्तर में दबिश दी है. बताया जा रहा है कि करीब 20 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने इस छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।  मोहला_मानपुर जिले के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने 31 जनवरी को कांग्रेस पार्टी से तीन दशक पुराना नाता तोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उनके साथ कई अन्य कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी पार्टी छोड़ने का कदम उठाए हैं. इस इस्तीफे के साथ उन्होंने पार्टी में गुटबाजी और उपेक्षा के आरोप लगाए हैं.

पार्टी से इस्तीफा देने का कारण

अनिल मानिकपुरी ने अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट न मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने दो दिन पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया था और आज राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि विधायक के चाटुकारों को पार्टी में महत्व दिया जाता है.

निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे अनिल मानिकपुरी

अनिल मानिकपुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वे अपनी उम्मीदवारी के साथ जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने कहा, “मैं जनता के सामने प्रस्तुत हूं, अब जनता तय करेगी कि मुझे किसे समर्थन देना है.”

तीन दशक का कांग्रेस साथ, अब एक नया मोड़

करीब 36 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे अनिल मानिकपुरी ने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे पहले भी अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद रह चुके हैं. उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कई चुनावों में जीत हासिल की थी, जिनमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव शामिल हैं.

कांग्रेस के गढ़ में बढ़ी चुनौती

कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता के पार्टी छोड़ने से मोहला_मानपुर जिले में पार्टी को बड़ा झटका लगा है. अब अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है. इस चुनाव में अनिल मानिकपुरी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है.

कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी इस्तीफा देने के साथ

अनिल मानिकपुरी के साथ पार्टी छोड़ने वालों में अंबागढ़ चौकी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनीष बंसोड़, महामंत्री शमीमुद्दीन कुरैशी, जिला कांग्रेस सचिव तुरित कुमार तिवारी, पूर्व पार्षद जयलाल सिन्हा, महिला कांग्रेस सचिव रेहाना बेगम, और कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं.

भाजपा को मिलेगा फायदा?

कांग्रेस की मजबूत स्थिति में दरार आने के बाद भाजपा के लिए यह चुनावी मैदान में कदम रखने का अच्छा मौका हो सकता है. पिछले 15 वर्षों से भाजपा अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत की सत्ता से दूर रही है, और अब अनिल मानिकपुरी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा क्या अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

रायपुर।  प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और आगामी नगर निगम चुनावों में महापौर पद और सभी 70 पार्षद प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीताने की अपील की. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले 13 महीनों में छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य किए हैं, उन्हें प्रदेश की जनता ने देखा है और अब वह भाजपा के पक्ष में खड़ी है.

राजधानी रायपुर के स्व. बलबीरसिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित विशाल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद राज्य में गारंटी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये में धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता और आदिवासी क्षेत्रों में तेंदूपत्ता की खरीदी दर में बढ़ोतरी जैसे कार्यों का उल्लेख किया.

सीएम ने यह भी बताया कि रायपुर में पिछले एक साल में विकास के कार्य तेजी से हुए हैं, जिनमें स्वामित्व कार्ड योजना, महतारी वंदन योजना और विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की अपील की और कहा कि रायपुर में अब ‘ट्रिपल इंजन की सरकार’ बनानी है, ताकि विकास की गति और तेज हो सके.

इस सम्मेलन में सीएम साय ने कहा कि खुशी की बात यह रही कि नगर निगम में 2 पार्षद निर्विरोध चुने गए, जबकि 20 नगर पंचायतों में भी बीजेपी के पार्षद निर्विरोध जीते. बसना नगर पालिका अध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए.

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह और उप मुख्यमंत्री साव ने भरा जोश

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में विकास की नई राह दिखाई है. रायपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने भी कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार और विकास में कमी को उजागर करते हुए भाजपा की जीत का विश्वास जताया. कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा की योजनाओं और नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन जताया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन (CGMSC) में करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच ACB/EOW ने तेज कर दी है. सीजीएमएससी घोटाला मामले की कथित तौर पर लिप्त अधिकारियों को ईओडब्ल्यू-एसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है. खबर आ रही है कि सीजीएमएससी की जीएम फाइनेंस मीनाक्षी गौतम, बायोमेडिकल इंजीनियर क्षिरौंद्र रावटिया, जीएम टेक्निकल इक्विपमेंट कमलकांत पाटनवार और टेंडर एंड परचेसिंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह से ईओडब्ल्यू-एसीबी की पूछताछ चल रही है.

ACB/EOW ने कल देर रात तक बसंत कौशिक को पूछताछ के लिए तलब किया था. उन्हें तीन दिन का समय देकर दस्तावेजों के साथ फिर से दफ्तर बुलाया है. मोक्षित कारपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर है. आरोपी के सामने अधिकारियों को बैठाकर ACB/EOW की टीम पूछताछ कर रही है. मामले में अधिकारियों का बयान दर्ज किया जा रहा है. इस घोटाले के संबंध में अन्य अधिकारियों को तलब कर सकती है.

स्वास्थ्य विभाग के सूत्र बताते है कि इस मामले में डीएचएस में पदस्थ एक स्टॉफ भी जांच के दायरे में है. इस स्टॉफ का काम ये होता था मोक्षित कार्पोरेशन के पास मौजूद उपकरण और दवाईयों का ऑर्डर दिलवाने के लिए डॉक्टरों को संपर्क करती थी और उन्हें इसे डिमांड करने के लिए कहती थी. हालांकि इसकी जानकारी अब तक कार्रवाई करने वाली टीम तक नहीं पहुंची है.

दो साल के ऑडिट में खुली थी पोल

लेखा परीक्षा की टीम की ओर से CGMSC की सप्लाई दवा और उपकरण को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 और 2023-24 के दस्तावेज को खंगाला गया तो कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपये की खरीदी की थी, जिसे ऑडिट टीम ने पकड़ लिया था. ऑडिट में पाया गया है कि पिछले दो सालों में आवश्यकता से ज्यादा खरीदे केमिकल और उपकरण को खपाने के चक्कर में नियम कानून को भी दरकिनार किया गया. जिस हॉस्पिटल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं वहां भी सप्लाई कर दिया गया. प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिसमें कोई तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी. ऑडिट टीम के अनुसार DHS ने स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण किए बिना ही उपकरणों और रीएजेंट मांग पत्र जारी किया था.

स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज है मामला

ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है. एफआईआर में स्वास्थ्य संचालक और सीजीएमएससी की एमडी पर गंभीर टिप्पणी की गई है. इस एफआईआर के बाद यह माना जा रहा है कि जांच की जद में कई आला अफसर आ सकते हैं. चर्चा है कि इस घोटाले में शामिल रहे लोगों की जल्द गिरफ्तारियां होंगी. ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि अफसरों की मिलीभगत से सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई गई.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट मंत्री 13 फरवरी को महाकुंभ स्नान के लिए जायेंगे। प्रयागराज में शामिल होकर पवित्र स्नान करेंगे। वहीं इसको लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा बताया कि, सीएम से हम सभी ने आग्रह किया है।

जैसे हम सभी को सीएम साय अयोध्या राम लला दर्शन के लिए गए थे वैसे ही जल्द महाकुम्भ भी ले जायेंगे। गृहमंत्री शर्मा ने  कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा दिखाई देता है।  उनके हृदय में आखन्ट भ्रष्टाचार घोटाले की भावना है इसलिए कांग्रेस को ऐसा ही दिखता है।

144 वर्षों बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है संस्कृति का बड़ा आधार स्तंभ रहा है। इसलिए हम लोग पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा था कि, पाप ज्यादा हो गया इसलिए पाप धोने जा रहे हैं।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण को एक नई दिशा देते हुए भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर लिया गया है। उनकी मांग पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वन मंत्री को लिखे पत्र में कहा था कि भोरमदेव अभ्यारण्य, जो कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। NTCA ने 28 जुलाई 2014 को इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दी थी।

केंद्रीय वन मंत्री के माध्यम से NTCA ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भोरमदेव टाइगर रिजर्व के रूप में यह क्षेत्र कान्हा-अचानकमार कारीडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, जिससे बाघों के सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बारासिंगा सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण में भी यह क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, “भोरमदेव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।”

यह निर्णय छत्तीसगढ़ के वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

महासमुंद। नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी के दिन बसना नगर पंचायत में भी भाजपा का सिक्का चल गया. अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. खुशबू अग्रवाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

बसना नगर पंचायत से विधायक संपत अग्रवाल की बहू डॉ. खुशबू अग्रवाल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है. मुकाबले में कांग्रेस की तुलसी गौतम बंजारा, आम आदमी पार्टी की अमरीन इल्लू गीगानी और निर्दलीय भाग बाई टंडन थीं.

नाम वापसी से एक दिन पहले तक मुकाबला रोचक नजर आ रहा था, लेकिन ऐन नाम वापसी के दिन कांग्रेस, आप और निर्दलीय प्रत्याशी ने नाम वापस लेकर डॉ. खुशबू अग्रवाल के लिए रास्ता खाली कर दिया. नगर की जनता में इस पूरे वाकये पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

रायगढ़। नगरीय निकाय चुनाव में आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन रायगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने धमाल मच गया. एक के बाद एक पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने से नाराज कांग्रेसियों ने भाजपाइयों से गाली-गलौच करते हुए धक्का-मुक्की तक कर डाली, बस मारपीट करना ही बाकी रह गया था.

रायगढ़ नगर निगम के 48 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐन मतदान के पहले कांग्रेस के दो प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाजपा प्रत्याशियों को वाकओवर दे चुके हैं. तीसरा प्रत्याशी भी अपना नामांकन वापसी लेने की तैयारी में था, लेकिन निर्वाचन कार्यालय में कांग्रेसियों के हंगामा बरपाने पर वह चुपचाप लौट गया.

प्रत्याशियों के नाम वापस लेने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला, प्रदेश महामंत्री राकेश पाण्डेय के अलावा अन्य कांग्रेसियों ने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सामने न केवल नारेबाजी की बल्कि भाजपाइयों से झड़प करते हुए गाली गलौज, धक्का-मुक्की तक कर दिए. बस मारपीट होते-होते बची.

पुलिस की भूमिका पर सवाल

इस पूरे माहौल को वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी देखा, लेकिन किसी ने भी न तो कांग्रेसियों को और न ही भाजपाइयों को रोका. उल्टे दोनों पार्टी के नेताओं को समझाते हुए कलेक्टर कार्यालय से बाहर लाते दिखाए दिए. कायदे से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता का खुला माखौल उड़ाने वाले भाजपा व कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की जाती, लेकिन किसी ने उन्हें रोका तक नहीं.

भनक लगते पहुंचे पदाधिकारी

नामांकन वापसी के अंतिम दिन अंतिम समय पर वार्ड नं. 23 से कांग्रेस प्रत्याशी शरद महापात्रे अपना नामांकन वापस लेने पहुंचे थे. इसकी भनक कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को लग गई, और देखते ही देखते बड़े पदाधिकारी वहां पहुंच गए, और जमकर हंगामा मचाया.

एसडीएम ने कहा – होगी कार्रवाई

निर्वाचन कार्यालय के सामने हुई गाली-गलौज व झड़प के मामले में रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, और जरूरत पड़ी तो संबंधित नेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी.

रायगढ़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में असंतोष की लहर गहराती जा रही है. पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब घरघोड़ा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस के महामंत्री नीरज शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता सहित समस्त दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे अपने त्यागपत्र में संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में अब उनके अनुभव और निष्ठा का सम्मान नहीं किया जा रहा है.

पार्टी में मेरी अब आवश्यकता नहीं : नीरज शर्मा

नीरज शर्मा का परिवार तीन पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा करता आ रहा है. उन्होंने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया कि उनके दादा स्व.हरिराम शर्मा घरघोड़ा नगर पंचायत के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष थे और उनके पिता स्व. सुरेंद्र शर्मा भी कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. नीरज शर्मा स्वयं वर्ष 2003 से पार्षद पद पर कार्यरत हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने उन्हें आहत किया है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा, “लंबे समय तक पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण के बावजूद मेरे अनुभव की अनदेखी की गई और टिकट काट दिया गया. इससे मुझे गहरा धक्का लगा है. कांग्रेस में वंशवाद, आंतरिक गुटबाजी और अहंकार हावी होता जा रहा है, जिससे समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है.”

जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया बड़ा फैसला

नीरज शर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह निर्णय केवल व्यक्तिगत असंतोष के कारण नहीं, बल्कि जनता की भावनाओं और आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया है. उन्होंने कहा कि संगठन में व्याप्त आंतरिक खींचतान और वंशवादी राजनीति से उनका विश्वास उठ गया है, जिसके चलते अब वे कांग्रेस से पूर्ण रूप से अलग हो रहे हैं.

जनता की मांग पर निर्दलीय चुनाव में उतरकर बिगाड़ा गणित

नीरज शर्मा के इस्तीफे के बाद घरघोड़ा नगर पंचायत में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. वार्ड क्रमांक 10 में उनकी मजबूत पकड़ है. वर्षों से पार्षद रहते हुए उन्होंने वार्ड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों में उनकी अच्छी छवि बनी हुई है. उनकी सुलभता, सक्रियता और वार्डवासियों की समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता के कारण जनता का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में नजर आ रहा है. जनता की मांग और समर्थन को देखते हुए नीरज शर्मा निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं जिससे दोनों पार्टी प्रत्याशियों के लिए खासी मुश्किल खड़ी हो गयी है .

राजनीतिक हलचल तेज, आगामी कदम पर नजर

शर्मा के इस्तीफे से घरघोड़ा की राजनीति में हलचल मच गई है. स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले एक मजबूत कांग्रेस नेता का पार्टी छोड़ना, संगठन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शर्मा का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा—क्या वे किसी अन्य दल का दामन थामेंगे, या फिर स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा करेंगे? वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस क्षति की भरपाई कैसे करेगा, यह भी एक अहम सवाल है.

राजनीतिक गलियारों में इस इस्तीफे को कांग्रेस की गिरती साख और आंतरिक कलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. क्या यह सिर्फ एक नेता की विदाई है या पार्टी के भीतर व्यापक असंतोष की आहट ? आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस ने दस्तक दे दी है. बिलासपुर संभाग में तीन साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में HMPV का यह पहला मामला है. कोरबा जिले का बच्चा HMPV से संक्रमित मिला है. वह 27 जनवरी से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है. उनका इलाज जारी है. बच्चा स्वस्थ है. उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. वहीं बिलासपुर और कोरबा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

बिलासपुर।  हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की इच्छा के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी समय बिना नोटिस, कारण या सुनवाई के हटाया जा सकता है. याचिकाकर्ताओं ने राज्य में नई सरकार द्वारा अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. मामले की सुनवाई जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच में हुई।

इस मामले में चार याचिकाकर्ता भानु प्रताप सिंह (अध्यक्ष), गणेश ध्रुव, अमृत लाल टोप्पो और अर्चना पोर्टे (सदस्य) शामिल थे, जिन्हें 16 जुलाई 2021 को पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्त किया था. ये नियुक्तियां छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के तहत हुई थी, जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य “राज्य सरकार की इच्छा के अधीन” पद पर रहेंगे. हालांकि 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार ने 15 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी कर राजनीतिक नियुक्तियों को हटाने का निर्देश दिया. इसी आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को भी उसी दिन बिना कोई नोटिस या सुनवाई के उनके पद से हटा दिया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “नामित सदस्य को पद पर बने रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. यदि नियुक्ति नामांकन द्वारा हुई है तो सरकार को अधिकार है कि वह ऐसी नियुक्ति को अपनी इच्छा पर समाप्त कर सके. हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, सरकार की इच्छा के अधीन पदधारी को किसी भी समय, बिना नोटिस, बिना किसी कारण और बिना किसी कारण की आवश्यकता के हटाया जा सकता है.