रायपुर। स्वास्थ्य सेवाओं में तेज और प्रभावी सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने बैठक में राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि “टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा जनभागीदारी आधारित मॉडल से स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा.”

बैठक के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सचिव स्वास्थ्य अमित कटारिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रणबीर शर्मा व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। भारतीय सेना में तैनात जवान तुलसी राम सहारे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब जवान छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे और गांव के समीप नदी से रेती निकासी का कार्य चल रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक पलट गया और जवान उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह घटना कोड़ेकुर्सी थाना क्षेत्र के ओटेकसा गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, तुलसी राम सहारे हाल ही में अवकाश पर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे और परिजनों व ग्रामीणों के साथ समय बिता रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना ने पूरे गांव और आसपास के इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नदी से रेती निकालते समय ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि आसपास मौजूद लोग कुछ कर पाते, उससे पहले ही जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए।

सूचना मिलने पर कोड़ेकुर्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे को दुर्घटनावश बताया जा रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

जैसे ही जवान की मौत की खबर फैली, पखांजूर क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। एक होनहार सैनिक की असमय मौत से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र गमगीन है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल है।
इस दुखद अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड कांकेर के जवानों द्वारा तुलसी राम सहारे को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। सैन्य परंपराओं के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

रायपुर। न्यू ईयर पार्टी को लेकर राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है। 31 दिसंबर की रात को लोग नववर्ष का स्वागत धूमधाम से करने की तैयारी में हैं। वहीं, किसी भी तरह की अव्यवस्था, विवाद, कानून-व्यवस्था की समस्या या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रायपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फॉर्म हाउस और बार संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रायपुर पुलिस अधिकारियों ने राजधानी के प्रमुख होटल, बार और पार्टी आयोजकों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि नववर्ष के जश्न के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि सभी सेलिब्रेशन पार्टियां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही आयोजित की जाएंगी, ताकि किसी भी आपराधिक या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी आयोजन स्थल पर बिना लाइसेंस शराब की बिक्री, सूखे नशे का उपयोग या बिक्री, अथवा रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने जैसी गतिविधियां पाई गईं, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन होने पर होटल या बार का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा संचालकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्थिति में मुख्य मार्ग या सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस ने आउटर क्षेत्र में स्थित संस्थानों के लिए भी विशेष नियम तय किए हैं। निर्देशानुसार, नववर्ष की रात 12:00 बजे से 12:30 बजे तक इन संस्थानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने, सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब सेवन कराने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि आयोजन के दौरान आमंत्रित प्रत्येक ग्राहक की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता या संचालक की होगी। यदि कोई ग्राहक शराब के नशे में हो जाता है, तो उसे सुरक्षित तरीके से घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संचालक की ही होगी। साथ ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड्स और आपात स्थितियों से निपटने के इंतजाम अनिवार्य रहेंगे।

एसएसपी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आयोजन से पहले संबंधित थाना को पूरी जानकारी देना आवश्यक होगा। कार्यक्रम के दौरान यदि हुड़दंग, झगड़ा या सूखे नशे का उपयोग पाया गया, तो संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर। छ्त्तीसगढ़ के बलरापुर जिले में पटवारी को फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही भारी पड़ गई. रामचंद्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैभव के खिलाफ निंलबन का एक्शन लिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आदेश जारी किया है.

दरअसल, रामचंद्रपुर तहसील में फसल गिरदावरी में लापरवाही की शिकायत सामने आने पर जांच कराई गई. जांच में पटवारी विवेक शुभम वैभव की लापरवाही और उदासीनता पाई गई, जिसे छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित माना गया. पटवारी को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज भेज दिया गया है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि में  पटवारी  विवेक शुभम वैभव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. 

देखें आदेश की कॉपी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विकासखंड कांसाबेल के ग्राम ढुढरुडांड में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज विकास समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में 40.25 करोड़ रूपए लागत के 18 विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 13.56 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 9 विकासकार्यों का लोकार्पण और 26.68 करोड़ 68 रुपए लागत के 9 विकासकार्यों का भूमिपूजन शामिल है। इस अवसर पर विधायक गोमती साय, पूर्व सांसद नन्द कुमार साय, पूर्व संसदीय सचिव भरत साय, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी सिंह सहित कंवर समाज के पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पत्थलगांव विकासखण्ड में जिन नवनिर्मित कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें 2.71 करोड़ रूपए लागत से ग्राम आमाटोली में 100 सीटर बालक छात्रावास भवन, 3.04 करोड़ रुपए लागत से ग्राम पंचायत पंगसुवा दर्रापारा तक सड़क, 2.35 करोड़ रुपए लागत से सराईटोला से बरपारा पहुंच मार्ग, 3.06 करोड़ लागत से पालीडीह बस्ती से लाखझार तक सड़क, 6.34 करोड़ लागत से कर्राजोर से होते हुए बरपारा, धनुपारा से काडरो पहुंच मार्ग, 2.73 करोड़ रुपए लागत से बंधनपुर से छातासराई तक पहुंच मार्ग, 2.16 करोड़ रुपए लागत से सूरजगढ़ के मिडिल स्कूल पक्की सड़क से लुडेग गौठान तक पहुंच मार्ग, 2.01 करोड़ लागत के तिलडेगा अटल चौक से आमाकानी पहुंच मार्ग और 2.25 करोड़ रुपए लागत से एस.टी.पी. निर्माण कार्य शामिल है।

इसी तरह जिन नवनिर्मित कार्यों का लोकार्पण किया उनमें विकासखण्ड कांसाबेल में 2.63 करोड़ रुपए लागत से कांसाबेल के कोरंगा बस्ती से ग्यारटोली पहुंच मार्ग, 1.07 करोड़ रुपए लागत से छुरीटोली से अलंगीझार पहुंच मार्ग, 1.97 करोड़ रुपए लागत से करंजटोली डाड़ीडिपा होते हुए चक्रधर नगर पहुंच मार्ग, 1.72 करोड़ रुपए की लागत से कोरंगा बस्ती से खैरवारटोली पहुंच मार्ग, 4.28 करोड़ रुपए की लागत से मुसकुटी से मुख्य मार्ग पहुंच मार्ग, 3 करोड़ रुपए की लागत से करंजटोली-रजौटी पहुचं मार्ग 1.23 करोड़ रुपए की लागत से घोघरा के चौक से फरसाटोली मेन रोड पहुंचमार्ग, 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, नक्टीमुंडा और 54.01 लाख रुपए की लागत से पत्थलगांव में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कार्यालय भवन शामिल है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि वनवासी कल्याण आश्रम का जनजातीयों की सेवा और उनके संरक्षण की दिशा में अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि आश्रम का उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की धर्म-संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करते हुए उनके सर्वांगीण विकास को गति देना है। वे आज जशपुर जिले के ग्राम दोकड़ा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से होने वाले 6 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। जिसमें 95 लाख रुपये की लागत से दोकड़ा में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के चिकित्सालय भवन, 10-10 लाख रुपए के दो आरसीसी पुलिया, 20-20 लाख रुपए दो सामुदायिक भवन एवं 20 लाख रुपए की लागत के स्वागत द्वार निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में आगे कहा कि दोकड़ा में वनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में एक छोटे से अस्पताल प्रकल्प के रूप में हुई थी। आश्रम से जुड़े सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने तन-मन-धन से जुड़कर क्षेत्र के लोगों की सेवा की और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हुए भूमिपूजन से बड़े और सुसज्जित अस्पताल भवन के निर्माण से अंचल के जनजातीय समाज को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष की सभी नागरिकों को बधाई देते हुए बताया कि फरसाबहार में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बगिया सिंचाई योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे 14 ग्रामों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत एवं जीर्णाेद्धार के लिए 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी।

कार्यक्रम को विधायक गोमती साय और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट ने भी सम्बोधित किया और अस्पताल भवन के लिए 95 लाख की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

खैरागढ़। नववर्ष 2026 को लेकर राजनांदगांव पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने हाईटेक निगरानी और सख़्त प्रशासनिक रणनीति लागू कर दी है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों के लिए कोई ढील नहीं, जबकि कानून का पालन करने वालों की पूरी सुरक्षा की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में जिलेभर को सुरक्षा सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर की कमान राजपत्रित अधिकारियों के हाथों में सौंपी गई है। करीब 600 पुलिसकर्मियों, 20 निरीक्षकों और 9 राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती के साथ निगरानी व्यवस्था को जमीन से आसमान तक मजबूत किया गया है। संवेदनशील इलाकों, प्रमुख चौक चौराहों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।

जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच की जा रही है। मंगटा क्षेत्र में 24 घंटे मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए निगरानी बदमाशों, आदतन अपराधियों और संदिग्ध तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। होटल, ढाबा और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष टीमों को तैनात कर अवैध शराबखोरी, हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों की अनदेखी पर सख्ती से कार्रवाई

सड़क सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। 60 पुलिसकर्मियों की विशेष यातायात टीम शराब पीकर वाहन चलाने, ब्लैक फिल्म और नियमों की अनदेखी पर सख़्ती से कार्रवाई कर रही है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आपात हालात से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया है। फर्स्ट एड किट, एंबुलेंस सेवाएं और अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहनों के साथ फील्ड में तैनाती की गई है। पैदल गश्त, बाइक पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग लगातार जारी है।

आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

नववर्ष के अवसर पर मंदिरों, पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट्स पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को सीसीटीवी सक्रिय रखने और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। कार रेंटल एजेंसियों को भी वाहन देने से पहले पहचान सत्यापन अनिवार्य किया गया है। डोंगरगढ़ मंदिर परिसर में विशेष पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति में नागरिक हेल्पलाइन नंबर 9479246435 और पुलिस कंट्रोल रूम 9479192199 पर संपर्क कर सकते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नववर्ष में शांति भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। संदेश साफ है कि पुलिस मुस्तैद है, अपराध नहीं होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बगीचा विकासखंड के ग्राम सामरबार स्थित संत गहिरा गुरु आश्रम पहुंचकर गुरु पीठाधीश्वर संत बभु्रवाहन सिंह महाराज से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत श्री से उनका कुशलक्षेम जाना तथा आश्रम की शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संत गहिरा गुरु आश्रम की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान समाज को सही दिशा देने के साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पूज्य गहिरा गुरु महाराज के अनुयायियों सहित कंवर समाज, साहू समाज, विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समाज, रौतिया, बिझिया, यादव, नागवंशी, गौड़, उरांव समाज सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, आश्रम के ट्रस्टी, आश्रम प्रमुख और आमसभा के सदस्यों से भी भेंट कर संवाद किया।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सामरबार में स्थित संत गहिरा गुरु आश्रम क्षेत्र का प्रमुख आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। यहां शासकीय संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी महाविद्यालय एवं प्राच्य संस्कृत का आवासीय विद्यालय संचालित है, जहां गरीब, आदिवासी, पिछड़े एवं दलित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विकासखंड कांसाबेल के ग्राम ढूढरूडांड में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज विकास समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के उत्थान हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रहे पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उनके योगदान को सराहा। कार्यक्रम में विधायक गोमती साय, पूर्व सांसद नन्द कुमार साय, पूर्व संसदीय सचिव भरत साय, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी सिंह, कलेक्टर रोहित व्यास विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज आपसी जुड़ाव को मजबूत करते हैं। वरिष्ठजनों एवं समाजसेवियों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा में अग्रसर होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है। सरकार के गठन के साथ ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। किसानों के हित में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी वंदन योजना के माध्यम से अब तक 70 लाख महिलाओं को 22वीं किस्त प्रदान की जा चुकी है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है तथा चरण पादुका का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महत्व के आईआईटी, एम्स, आईआईआईटी, लॉ यूनिवर्सिटी सहित 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। युवाओं को इन संस्थानों का अधिकतम लाभ लेकर आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई उद्योग नीति के तहत राज्य को 7.83 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस नीति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि यह वर्ग भी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सके। जिले में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज तथा शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद तेजी से समाप्ति की ओर है। नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में सन्ना में तीरंदाजी अकादमी का निर्माण करने सहित खेल मैदानों का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गौरव का विषय है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं विधायक गोमती साय ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाने पर भी जोर देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने कहा कि समाज को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समर्पण भाव से कार्य करना होगा। यदि समाज के बुजुर्ग एवं जागरूक नागरिक संकल्प लें, तो समाज के साथ-साथ देश भी तेजी से प्रगति करेगा।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय कंवर समाज के महासचिव अशोक पैंकरा, अखिल भारतीय आदिवासी कंवर समाज उत्तरी क्षेत्र-ढूढरूडांड के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद साय, सचिव राजेश पैंकरा, कोषाध्यक्ष गुलसागर साय सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

चेन्नई/रायपुर। सोमवार को चेन्नई में एस्टीमेट कमेटी की बैठक में रायपुर सांसद एवं कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने देशभर में ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और छत्तीसगढ़ को विशेष प्राथमिकता देते हुए ठोस सुझाव रखे।

बैठक में समिति सदस्यों के साथ ही ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार सहित NTPC, NHPC, PFC, SECI और IREDA के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि थर्मल एनर्जी की तुलना में सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत काफी कम है, ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत देशभर में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ सरकारी भूमि को 30 वर्षीय लीज़ पर उपलब्ध कराने जैसे व्यावहारिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इससे बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं को गति मिलेगी और ऊर्जा उत्पादन की लागत भी घटेगी।

उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर उत्पादक राज्य है, इसके बावजूद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में छत्तीसगढ़ का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। श्री अग्रवाल ने NTPC सहित संबंधित एजेंसियों से छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का शेयर बढ़ाने पर ज़ोर दिया, ताकि राज्य भारत के नेट ज़ीरो और ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभा सके।

बैठक में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) की वित्तीय स्थिति में आए सकारात्मक सुधार पर भी चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने कहा कि इन संस्थानों के ग्रॉस और नेट NPA रेशियो में आई उल्लेखनीय गिरावट से उनकी वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ी है, जिसका उपयोग देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ में गुणवत्ता-युक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कम ब्याज दरों पर वित्तपोषित करने में किया जाना चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ न केवल पारंपरिक ऊर्जा में बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, जिससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और सतत विकास को नई दिशा मिलेगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2025 में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल द्वारा जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 4689 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिनका कुल मूल्य 1022 करोड़ रुपये से अधिक है। यह छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन के बाद अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में मंडल द्वारा किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध एवं प्रभावी कार्य किया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम इस अभूतपूर्व सफलता के रूप में सामने आया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रारंभ से ही समाज के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग को प्राथमिकता दी जाती रही है। अब तक निर्मित कुल आवासों में लगभग 70 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए बनाए गए हैं। विगत पांच वर्षों में जहां मंडल द्वारा औसतन 1387 संपत्तियों का प्रतिवर्ष विक्रय हुआ और औसत मूल्य लगभग 262 करोड़ रुपये रहा, वहीं वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 4689 संपत्तियों एवं 1022 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह मंडल की कार्यप्रणाली में हुए सुधार, नीतिगत सरलीकरण और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना के तहत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1452 संपत्तियों का विक्रय हुआ। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 220.16 करोड़ रुपये रहा, जिससे मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के बड़ी संख्या में नागरिकों को सीधा लाभ मिला।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देश पर इस वर्ष 23 से 26 नवंबर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 भी अत्यंत सफल रहा। इस मेले के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 26 जिलों में 2080 करोड़ रुपये की लागत वाली 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही मेले के दौरान ही 305 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का विक्रय हुआ, जिससे मंडल की योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 1022 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का विक्रय एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सरकार की जनहितैषी नीतियों और आम नागरिकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव तथा मंडल के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि एक वर्ष में 1022 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विक्रय राज्य के आवास क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह मुख्यमंत्री की जनकल्याणकारी सोच, स्पष्ट आवास नीति तथा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। शासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र नागरिक को किफायती, सुलभ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि वर्ष 2025 की यह सफलता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन, मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व और मंडल की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मंडल पारदर्शिता, नई सोच और जनहित को केंद्र में रखकर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में भी आवासहीनों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

रायपुर।  बालोद जिला प्रशासन द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन समुचित उपलब्धता एवं उनके उचित देखभाल सुनिश्चित कर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने हेतु शुरू की गई मिशन गोद अभियान बालोद के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। बालोद जिले के गंभीर कुपोषित बच्चों में से 20.80 प्रतिशत बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिला दी गई है। यह अभियान जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वाकांक्षी एवं कारगर अभियान सिद्ध हुआ है।

जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के अंतर्गत जिले के अति गंभीर कुपोषित बच्चों को समुचित पौष्टिक आहार एवं देखरेख के लिए समुचित राशि एवं अन्य जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, समाजसेवी संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि मिशन गोद के अंतर्गत क्षेत्रीय सांसद, जिले के तीनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिले के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारियों के अलावा जिले के सभी अधिकारियों को इन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी।

अतिरिक्त आहार राशि के लिए 4.48 लाख रूपये से अधिक हुए जमा

बालोद जिले में 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जारी इस अभियान के अंतर्गत गोद लेने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन एवं अन्य जरूरी खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता के लिए न्यूनतम 500 रूपये की राशि जमा की। जिसके फलस्वरूप कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त आहार राशि के लिए 04 लाख 48 हजार रूपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चूका है।

जनप्रतिनिधियों ने 300 बच्चों को लिया गोद

उल्लेखनीय है कि 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक जिले में 03 माह की समयावधि के लिए लागू इस अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा कुल 300 गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया था। जिसमें से 53 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसी तरह जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कुल 184 बच्चों को गोद लिया गया है। इसमें से वर्तमान में 51 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इसके अलावा जन सामान्य के द्वारा 180 बच्चों को गोद लिया गया हैै। जिसमें 36 बच्चे सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। जिले में इन बच्चों की समुचित देखभाल एवं इनके लिए समुचित पौष्टिक आहार की व्यवस्था के फलस्वरूप बालोद जिले में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या में आशातीत कमी आई है।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत मिले उल्लेखनीय सफलता की सराहना करते हुए इस अभियान को जिले के नवनिहालों को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान बताया है। इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों सहित समाजसेवियों एवं समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की ओर सभी का आभार जताया।

रायगढ़। जिले के तमनार विकासखंड में जिंदल उद्योग को आबंटित गारे पेलमा सेक्टर-1 कोयला खदान की जनसुनवाई को लेकर उपजा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। जनविरोध, हिंसक झड़प, आगजनी और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाओं के बाद जिंदल पावर लिमिटेड ने 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को निरस्त करने का औपचारिक आवेदन कर दिया है।

बता दें कि यह जानकारी जिंदल पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रदिप्ता कुमार मिश्रा ने आज मीडिया के सामने रखी। उन्होंने प्रशासन को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए बताया कि कंपनी ने स्थानीय जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जनसुनवाई के आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है।

क्या लिखा गया है जिंदल के पत्र में ?

एमडी प्रदिप्ता कुमार मिश्रा द्वारा लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि गारे पेलमा-1 कोयला खदान की 8 दिसंबर की जनसुनवाई को लेकर क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों द्वारा 12 दिसंबर से लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। हालात 27 दिसंबर को उस समय बेकाबू हो गए जब धरना स्थल के पास हिंसक झड़प, पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं।

पत्र के अनुसार, इस हिंसा में पुलिस कर्मियों और कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

कलेक्टर के पत्र के बाद कंपनी का फैसला

हिंसक घटनाओं के बाद रायगढ़ कलेक्टर द्वारा भी जनसुनवाई को निरस्त करने के संबंध में पत्र लिखा गया था। इसके बाद जिंदल प्रबंधन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वेच्छा से जनसुनवाई को वापस लेने का निर्णय लिया।

प्रदिप्ता कुमार मिश्रा ने कहा, “जिंदल समूह हमेशा से जनभावनाओं का आदर करता आया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने जनसुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लिया है। जब तक ग्रामवासियों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस दिशा में कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

तमनार में अब भी तनाव, पुलिस बल तैनात

गौरतलब है कि तमनार क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से अब भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है। एहतियातन क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन लगातार ग्रामीण प्रतिनिधियों से संवाद कर शांति बहाली के प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रायगढ़ की घटना की विस्तृत जांच कराई जाएगी और चाहे उपद्रवी हों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

बिलासपुर। बागेश्वर वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री के सरकारी प्लेन से छत्तीसगढ़ आने को लेकर सियासत गरमा गई है। बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बताया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री विजय शर्मा उन्हें चाहे जैसे लाएं, बाबा चंदा लेना बंद करें।

प्रदीप मिश्रा पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा, एक लोटा जल से समाधान संभव है तो चंदा क्यों? वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सनातन धर्म का ठेका लिया है, टेंडर कहां हुआ बताएं?

भिलाई। उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गयी, जब प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यह हादसा अचानक सड़क पर एक भक्त के सामने आ जाने के कारण हुआ। घटना में शास्त्री जी की डिफेंडर गाड़ी समेत काफिले में शामिल दो इनोवा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित बच गए।

अचानक सामने आया युवक, बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहा था। इसी दौरान अचानक एक युवक, जो खुद को शास्त्री जी का भक्त बता रहा था, गाड़ियों के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं।हालांकि टक्कर तेज नहीं थी, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। युवक भी इस हादसे में बाल-बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सुरक्षित सड़क से हटाया।

डिफेंडर और दो इनोवा कारें क्षतिग्रस्त

हादसे में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की डिफेंडर गाड़ी के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जबकि काफिले में शामिल दो इनोवा कारों को भी क्षति हुई है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को जल्द ही संभाल लिया।

शास्त्री जी और भाजपा नेत्री सरोज पाण्डेय सुरक्षित

इस दुर्घटना के समय डिफेंडर गाड़ी में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्वयं मौजूद थे। इसके अलावा काफिले की अन्य गाड़ियों में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय भी सवार थीं। हादसे के बाद सुरक्षा एजेंसियों और आयोजकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि शास्त्री जी, सरोज पाण्डेय सहित काफिले में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज़ उड़ानदस्ता दल एवं जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स द्वारा लगातार जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में विगत दिनों ग्राम सीरियाडीह महानदी रेत घाट में चैन माउन्टेन मशीन से रेत का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज विभाग की टीम द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्राप्त शिकायतों पर भी त्वरित कार्यवाही करते हुए विगत 1 माह में खनिज उड़न दस्ता दल द्वारा खनिज रेत का 1 प्रकरण, अवैध परिवहन 37 प्रकरण दर्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 -26 माह नवम्बर तक कुल 543 प्रकरणों में 1,85,99,423रुपये समझौता राशि खनिज मद में जमा कराया गया है।वर्तमान में जिले में महानदी, जोंक नदी, शिवनाथ नदी का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। जिसमें जिले में कहीं भी मशीन से रेत का उत्खनन करते नहीं पाया गया है।

रायपुर। राजधानी रायपुर की जनता राशन के लिए परेशान हो रही है. उन्हें तकनीकी दिक्कतों के कारण राशन नहीं मिल पा रहा है. इसी मुद्दे पर रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित खाद्य विभाग कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और आम जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया. यह प्रदर्शन शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर और आसपास के इलाकों में कई जरूरतमंद परिवारों को एक से लेकर तीन–चार महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है. इसके कारण गरीब और वंचित वर्ग भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहा है.

प्रशासन को कांग्रेस ने दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इस अवधि में अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी. वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने बताया कि कुष्ठ बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी राशन नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि कई लोगों के फिंगरप्रिंट का एनालिसिस नहीं हो पा रहा, जिसके कारण उन्हें राशन से वंचित किया जा रहा है. ऐसे लोग लंबे समय से विभाग के चक्कर काट रहे हैं और बेहद परेशान हैं. उन्होंने मांग की कि तकनीकी दिक्कतों का तुरंत समाधान कर इन परिवारों को राहत दी जाए.

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि राशन और राशन कार्ड से जुड़ी विसंगतियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई और ज्ञापन सौंपा गया है. अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है. उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस गरीबों के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी.

सभी समस्याओं का जल्द होगा निराकरण : खाघ संचालक

खाद्य संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है. जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हो पा रहा है, उन्हें नॉमिनी बनाए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि उन्हें समय पर राशन मिल सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा.

रायपुर। ‘अपने अपने राम’ कार्यक्रम के लिए रायपुर पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा, इस घटना पर भारत सरकार को कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर विचार कर रही होगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 27 दिसंबर को बांग्लादेश के पिरोजपुर के डुमरीटोला गांव में साहा परिवार के घर के कई कमरों को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया. पिरोजपुर की यह घटना उस घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है, जब दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटग्राम के पास एक और हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी गई थी. परिवार के सदस्यों ने बताया कि तड़के सुबह तेज गर्मी से उनकी नींद खुली, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद होने की वजह से वो शुरू में घर के अंदर ही फंसे रह गए।

प्रभावित दोनों परिवारों के सभी 8 सदस्य टीन की चादरें और बांस की बाड़ काटकर किसी तरह बाहर निकल पाए। हालांकि, उनका घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और उनके पालतू जानवर मारे गए. पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।