रायपुर।  भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा “लखपति दीदी” बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 9 से 11 जुलाई 2025 तक राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आयोजन में देश के 11 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबद्ध हितधारक सहभागी होंगे।

कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी. के. अनिल, छत्तीसगढ़ शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा तथा छत्तीसगढ़ शासन के सचिव भीम सिंह की उपस्थिति में होगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 3 करोड़ “लखपति दीदी” तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यशाला विविध पहलुओं जैसे— ग्रामीण आजीविका के अवसर, सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बाजार उपलब्धता, वेल्यू चेन निर्माण एवं आधुनिक तकनीकों पर आधारित रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा एवं अनुभव साझा करने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी।

यह कार्यशाला मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश राज्यों के प्रतिभागियों की सहभागिता का गवाह बनेगी।

विशेष रूप से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव एस. सी. एल. दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

कार्यशाला के दौरान विभिन्न सत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग, महिला प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन तथा व्यवसाय संवर्धन के विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा। आयोजन में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक जयश्री जैन ने बताया कि कार्यशाला की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह आयोजन ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व को और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करेगा। यह कार्यशाला केवल विमर्श का अवसर न होकर भविष्य की ठोस रणनीतियों का आधार भी बनेगा, जिससे “लखपति दीदी” के रूप में लाखों महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जिसमें उन्होंने अभियुक्तों एवं साक्षियों की अदालतों में यथासंभव श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों (Audio-Video Electronic Means) के माध्यम से उपस्थिति एवं परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर लिखा, आमतौर पर यह देखने में आ रहा है कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में अभियुक्तों एवं साक्षियों के परीक्षण के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहूत किया जाता है। जेल से अभियुक्तों और आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित कराने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय और बल की आवश्यकता होती है। कभी-कभी अभियुक्तों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार चिकित्सक, बैंककर्मी और अन्य लोक सेवकों के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से न सिर्फ उनका लोक कृत्य प्रभावित होता है बल्कि शासन पर उनके आवागमन के व्यय का अतिरिक्त भार भी पड़ता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभियुक्तों एवं साक्षियों की न्यायालय में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों (Audio-Video Electronic Means) से उपस्थिति और परीक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इसलिए अभियुक्तों और साक्षियों की न्यायालय में यथासंभव श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों (Audio-Video Electronic Means) से उपस्थिति और परीक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय की अध्यक्षता में होने वाली मॉनिटरिंग समिति की बैठक के एजेंडा में शामिल कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

देखिये पत्र-

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की एक बार फिर कायराना हरकत सामने आई है। आवापल्ली थाना क्षेत्र के मुर्दोंडा इलाके में रोड ओपनिंग ड्यूटी से लौट रही सुरक्षा बलों की टीम पर नक्सलियों ने घात लगाकर IED विस्फोट और फायरिंग की। हमले में सीआरपीएफ की 229वीं बटालियन के दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल बीजापुर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पहले IED विस्फोट, फिर शुरू हुई फायरिंग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने पहले से ही सड़क पर IED बिछाकर रखा था, जिसे जवानों के गुजरते समय विस्फोट कर सक्रिय किया गया। इसके तुरंत बाद दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई।

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। क्षेत्र में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और नक्सलियों की घेराबंदी की जा रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शासन ने संभाग और संचालनालय स्तर पर लिए गए निर्णयों के विरुद्ध शिक्षकों की आपत्तियों पर सुनवाई के लिए दो स्तरीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां संभाग और संचालनालय स्तर पर काम करेंगीम

शिक्षक अपनी आपत्तियों को पहले संभागीय स्तर पर और आवश्यक होने पर संचालनालय स्तर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा गठित संभागीय समिति की अध्यक्षता संबंधित संभागायुक्त (Divisional Commissioner) करेंगे। समिति में संयुक्त संचालक (JD) और डीपीआई कार्यालय के सहायक संचालक को सदस्य नामित किया गया है। यह समिति जिला स्तरीय समिति के निर्णयों के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर सुनवाई करेगी और स्वतंत्र निर्णय दे सकेगी।

संचालनालय स्तर पर दूसरी समिति

यदि कोई शिक्षक संभागीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट रहता है, तो वह अंतिम अपील के रूप में संचालनालय स्तरीय समिति के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेगा। इस समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग करेंगे और इसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति राज्य स्तर पर अभ्यावेदनों के अंतिम निपटारे हेतु कार्य करेगी।

देखें आदेश –

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) द्वारा गलत तरीके से अतिशेष घोषित कर अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।

नैनो डीएपी एक आधुनिक, किफायती और प्रभावशाली तरल उर्वरक है, जो पारंपरिक डीएपी की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का समर्थन करते हुए कहा है कि इसके उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है। नैनो डीएपी खेत में पोषण की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करता है और उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। नैनो डीएपी पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। एक एकड़ धान की फसल के लिए एक बोरी ठोस डीएपी का उपयोग होता है। जिसकी लागत 1350 रूपए होती हैै, जबकि एक एकड़ में 25 किलो ठोस डीएपी और 500 मिली नैनो डीएपी के मिश्रण का उपयोग किया जाए तो इसकी लागत घटकर 1275 रूपए आती है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने एक एकड़ धान की खेती के लिए नैनो डीएपी की उपयोग की विधि की विस्तार से जानकारी दी है। इसके अनुसार नैनो डीएपी की मात्र साढ़े 600 मिली मात्रा एक एकड़ धान की खेती में लगती है। धान की बुआई से पहले एक एकड़ के लिए 30 किलो बीज को 150 मिली नैनो डीएपी को तीन लीटर पानी में घोलकर उसमें बीज उपचारित कर आधा घंटा छाव में सुखाने के बाद बुआई की जाती है। रोपा के समय 50 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को मिलाकर उसमें थरहा की जड़ों को आधा घंटा डूबाकर रखने के बाद रोपाई तथा फसल बोआई के तीस दिन बाद 125 लीटर पानी में 250 मिली नैनो डीएपी को घोलकर खड़ी फसल पर इसका छिड़काव करना होता है। इससे फसलों को पोषक तत्व मिल जाते है।

नैनो डीएपी फसलों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बेहतर विकल्प है। यह पारंपरिक डीएपी के मुकाबले लागत कम और प्रभाव अधिक है। पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1350 रूपए होती है, वहीं नैनो डीएपी की एक बोतल से कई एकड़ भूमि को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यह स्प्रे के माध्यम से सीधे पौधों पर छिड़का जाता है, जिससे पोषक तत्वों का त्वरित अवशोषण होता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के अनुरूप राज्य शासन द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में नैनो डीएपी सहित वैकल्पिक उर्वरकों का पर्याप्त भण्डारण समितियों में किया जा रहा है। किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों से नैनो डीएपी तथा एनपीके, एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के OBC विभाग के लिए गठित एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक 15 और 16 जुलाई को बैंगलोर में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू शामिल होंगे।

कांग्रेस OBC विभाग की यह बैठक बंगलोर के भारत जोड़ो भवन, क्वींस रोड में शाम 6 बजे शुरू होगी। इस काउंसिल के अध्यक्ष कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं।

अंबिकापुर। हिन्दी पर एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी ओर तमिलनाडु में चल रहे विवाद की चर्चा मैनपाट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दौरान भी हुई. छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नबीन ने विवाद पर कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है. सभी को इसका सम्मान करना चाहिए.

भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मैनपाट में शामिल होने पहुंचे नितिन नबीन मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान हिन्दी को लेकर चल रहे अलग-अलग प्रांतों में चल रहे विवाद पर कहा कि समय-समय पर इस विषय पर लोग अपनी प्रतिक्रिया रखते है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. सभी को इसका सम्मान करना चाहिए. हिंदी पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए.

वहीं भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता निरंतर अभ्यासरत रहता है. हमारे कार्यकर्ता बेहतर करते रहें, इसलिए इस तरह के आयोजन पार्टी करती रहती है. वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का समर्पण और संकल्प सिर्फ भ्रष्टाचार है.

अंबिकापुर। मैनपाट में भाजपा प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी गहमागहमी बनी रही. शिविर में शामिल 10 सांसद और 52 विधायकों को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश ने प्रशिक्षण दिया.

प्रशिक्षण शिविर के दौरान आज छह सत्र संपन्न होंगे. शिविर में सोमवार से लेकर अब तक सात सत्र संपन्न हो चुके हैं. आज के पहले सत्र में राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश ने एससी-एसटी की सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि पर प्रशिक्षण दिया.

इनके अलावा आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ – अवसर एवं चुनौती पर, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने सोशल प्लेटफार्म और मीडिया प्रबंधन पर और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक व्यवहार और प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया.

कवर्धा। जिले का चर्चित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार कारखाने के 250 से अधिक श्रमिकों को नौकरी से हटाए जाने के फैसले ने बवाल खड़ा कर दिया है। कारखाने के इस फैसले से नाराज श्रमिकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और नौकरी पर वापस बहाल करने की मांग की।

प्रदर्शनकारी श्रमिकों का कहना है कि शक्कर मिल में हर वर्ष गन्ना पेराई सीजन के दौरान उन्हें ठेके के तहत काम पर रखा जाता था। लेकिन इस बार प्रबंधन ने पुराने श्रमिकों को हटाकर अपने चहेते निजी कंपनी के मजदूरों को नियुक्त कर दिया, जिससे वे भारी आर्थिक संकट में आ गए हैं।

श्रमिकों का आरोप है कि वर्षों की सेवा के बावजूद उनके साथ अन्याय किया गया है। बच्चों की फीस भरने तक के लाले पड़ गए हैं और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।

आक्रोशित श्रमिकों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार विकास जैन को ज्ञापन सौंपा और तीन दिन के भीतर समाधान नहीं होने की स्थिति में जिला स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है।

रायपुर।    ACB ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर एसीबी यूनिट ने मुंगेली जिले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएमओ कार्यालय में पदस्थ अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी को ₹54,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तखतपुर क्षेत्र के रियांश होटल के पास एक ढाबे में की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी से मांगी थी रिश्वत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम फंदवानी निवासी ललित सोनवानी, जो 30 जून 2025 को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने 5 जुलाई को ACB बिलासपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति के एवज में अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी द्वारा ₹61,000 की रिश्वत मांगी जा रही है।

शिकायत के सत्यापन में मिला सबूत

शिकायत की प्राथमिक जांच के दौरान, आरोपी ने ₹7,000 पहले ही ले लिए थे, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने शेष राशि के साथ ट्रैप प्लान तैयार किया। आज जब शिकायतकर्ता ने बचे हुए ₹54,000 आरोपी को सौंपे, उसी समय एसीबी टीम ने छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी अधिकारियों ने आरोपी के पास से पूरी रिश्वत राशि बरामद कर ली है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा।

रायपुर।    राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेशभर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए।

राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह में संयुक्त परेड द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाएगा।

रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह की परेड का दायित्व पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधीन रहेगा। परेड में बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला एवं पुरुष), नगर सेना, एन.सी.सी. कैडेट्स आदि की टुकड़ियाँ सम्मिलित होंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा पदक एवं पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभागों को जूरी गठित कर 29 जुलाई 2025 तक चयनित नामों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भिजवाना होगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य समारोह में 'जनता के नाम संदेश' देंगे। यह संदेश दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। मुख्य समारोह पश्चात छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति आधारित समूह-नृत्य एवं गायन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्कूली बच्चों के कार्यक्रमों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जूरी का गठन किया जाएगा तथा कार्यक्रम स्थल पर ही पुरस्कार वितरण होगा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं नगर निगम आयुक्त रायपुर को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह व्यवस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

प्रदेश के सभी सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय स्मारकों पर 15 अगस्त की रात प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। निजी संस्थानों से भी ध्वजारोहण एवं रोशनी करने की अपील की गयी है। जिला, विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों और प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाएगा।

रायपुर। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के समापन में अमित शाह शामिल नहीं होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का कल छत्तीसगढ़ दौरा था, वो अंबिकापुर के मैनपाट में चल रहे भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन में शामिल होने वाले थे। लेकिन किन्ही कारणों से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा स्थगित कर दिया गया है।

7 जुलाई से शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर का 9 जुलाई को समापन होना था। समापन में ही अमित शाह को आना था। कल समापन कार्यक्रम में 2 बजे से 4 बजे तक अमित शाह का उद्बोधन होना था।

इससे पहले छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। दूसरे दिन आज प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत योग अभ्यास से हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव, सभी मंत्री और सांसद-विधायक योग करते दिखाई दिए।आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैनपाट पहुंचे हैं।

रायपुर। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यविभाजन आदेश में आंशिक संसोधन किया गया है. अभनपुर एसडीएम ने अभनपुर एवं गोबरा नवापारा तहसील में पदस्थ तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के मध्य नया कार्यविभाजन आदेश जारी किया है.

पढ़िए आदेश

रायपुर।  युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों को तिहरी मार पड़ी है। एक तो शिक्षकों को दूरदराज क्षेत्र में पोस्टिंग मिल गयी है, दूसरी बात ये कि, उनमें से कईयों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, अब इस मामले में सरकार का भी रुख सख्त हो गया है। डीपीआई ने आदेश जारी किया है, जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के बाद नये पदांकित शाला में ज्वाइन नहीं किया है, उनके वेतन पर रोक लग जायेगी।

डीपीआई ने आदेशजारी किया है कि युक्तियुक्तकरण किये जाने के बाद शिक्षकों की अलग-अलग शालाओं में पोस्टिंगकी गयी है। अतिशेष शिक्षकों की काउंसिलिंग जिला, संभाग और राज्य स्तर पर की गयी है। जिन शिक्षकों ने नवीन शालाओं में कार्यभार नहीं ग्रहण किया है, उनके वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गयी है। हालांकि ये आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले के ग्राम पंचायत सेमरा के आत्मानंद स्कूल में दोबारा हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू कराए जाने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने चक्काजाम करते हुए कड़ा विरोध जताया. स्थानीय लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की भी मांग की है. इस मामलें में एसडीएम ऋचा चंद्रकार को ज्ञापन सौंपा गया है.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल ने जानबूझकर बिना सरकारी आदेश के हिंदी माध्यम बंद कर दिया. इससे हिंदी माध्यम के बच्चों को अध्ययन करने में काफी परेशानी हो रही है. साल 2020 में आत्मनांद स्कूल के पहले यह स्कूल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में इसका संचालन होता रहा है. उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले आत्मानंद स्कूल सेमरा को हिंदी माध्यम में किए जाने की मांग की है.

स्कूल प्रिंसिपल को हटाने की मांग

स्थानीय निवासियों ने आत्मनांद स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग करते हुए बताया कि वे मनमानी करते है उनका व्यवहार अच्छा नही रहता. इस कारण गांव के बच्चों को हीनभावना का शिकार होना पड़ता है.

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर लगातार निशाना साधती आ रही है. ताजा कड़ी में रायपुर में आयोजित किसान, जवान और संविधान सभा को ढोंग बताते हुए कांग्रेस को आईना देखने की सलाह दी है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि पुजारी को मंदिर की संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पुजारी केवल देवता की पूजा करने और मंदिर का सीमित प्रबंधन करने के लिए नियुक्त एक प्रतिनिधि होता है, न कि स्वामी।

बता दें कि यह फैसला जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने उस याचिका पर सुनाया, जो धमतरी जिले के श्री विंध्यवासिनी मां बिलाईमाता मंदिर के पुजारी परिषद अध्यक्ष मुरली मनोहर शर्मा ने दायर की थी। शर्मा ने राजस्व मंडल, बिलासपुर के 3 अक्टूबर 2015 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुरली मनोहर शर्मा ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन देकर अपना नाम मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की थी। तहसीलदार ने उनके पक्ष में आदेश जारी किया, लेकिन एसडीओ ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ शर्मा ने अपर आयुक्त रायपुर के समक्ष अपील की, जो खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिसे भी खारिज कर दिया गया।

शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह दलील दी कि तहसीलदार का आदेश न्यायोचित था और अन्य अधिकारियों ने मामले की सही समीक्षा नहीं की।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट समिति 23 जनवरी 1974 से विधिवत पंजीकृत संस्था है और वही मंदिर की संपत्ति का वैधानिक प्रबंधन करती है। कोर्ट ने 21 सितंबर 1989 को सिविल जज, वर्ग-2, धमतरी द्वारा पारित एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ट्रस्ट समिति ट्रस्ट की संपत्ति की देखरेख के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त कर सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस व्यक्ति को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो गया।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुजारी एक “ग्राही” यानी धारक होता है, जो मंदिर की पूजा संबंधी गतिविधियों के लिए नियुक्त होता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो यह अधिकार वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए पुजारी को मंदिर की भूमि या संपत्ति का मालिक नहीं माना जा सकता।

यह निर्णय उन मामलों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है जहां मंदिर की संपत्ति को लेकर पुजारियों और ट्रस्ट के बीच विवाद खड़े होते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिक सेवा का अधिकार और मालिकाना हक अलग-अलग बातें हैं और पुजारी केवल सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति है, स्वामी नहीं।

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी सांसद-विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है. आज कुल छह सत्रों में संपन्न होने वाले प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत के दूसरा दिन का आगाज राष्ट्रीय संगठक वी सतीश के उद्बोधन से हुआ. आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितीन नबीन भी अलग-अलग विषयों पर अपनी बात कहेंगे.

राष्ट्रीय संगठक वी सतीश हमारे कार्यविस्तार की दृष्टि – सामाजिक एवं भौगोलिक (एससी एवं एसटी कार्य) विषय पर भाजपा के सांसदों और विधायकों को संबोधित करेंगे. वी सतीश के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उद्बोधन है, जिसमें वे विकसित छत्तीसगढ़ – अवसर एवं चुनौती (2003 से 2023 की पृष्ठभूमि के साथ) पर अपनी बात करेंगे.

राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे सोशल मीडिया एवं मीडिया – स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विमर्श निर्माण: हमारी भूमिका पर व्याख्यान देंगे. भोजनावकाश के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोक व्यवहार एवं समय प्रबंधन, वक्तृत्व कौशल पर अपनी बात कहेंगे.

प्रशिक्षण शिविर के आठवें सत्र में बीजेपी का इतिहास एवं संस्मरण, हमारा विचार एवं पंच प्रण जानकारी दी जाएगी. इसके बाद राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री शिव प्रकाश हमारा विचार एवं पंच प्रण से सांसदों-विधायकों को अवगत कराएंगे.

दिन के अंतिम सत्र में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नबीन विकसित भारत: मोदी सरकार के 11 वर्ष (छत्तीसगढ के संदर्भ में) अपने विचार रखेंगे. रात्रि भोजन के पश्चात छत्तीसगढ़ महतारी आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम सांसदों और विधायकों की मौजूदगी रहेगी.