रायपुर। राजधानी के एकात्म परिसर में आज भाजपा ने रायपुर नगर निगम के चुनाव के लिए आरोप पत्र जारी किया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने 15 बिंदुओं पर पूर्व कांग्रेस निगम सरकार की खामियां गिनाई. जिसमें कई परियोजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है. वहीं बीजेपी के आरोप पत्र को कांग्रेस ने चुनावी प्रोपेगेंडा बताया है.

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

संजय श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करने के दौरान कहा कि कुछ जेल में हैं, तो कुछ बेल पर हैं. कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है. उन्होंने यह आरोप लगाया कि रायपुर नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. चारों विधायक कांग्रेस के हारे, वो पर्दे के पीछे से कहते थे कि हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है.

15 बिंदुओं का आरोप-पत्र जारी

बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने किया 15 बिंदुओं का आरोप-पत्र जारी :-

1. कांग्रेस ने 15 साल के शासन में नगर निगम रायपुर में भ्रष्टाचार और लूट के सारे रिकार्ड तोड़ दिए.

2. कोरोना महामारी में भी कांग्रेस भ्रष्टाचार से बाज नहीं आई, लगभग 80 लाख अस्थाई कोविड केयर के सामानों के लिए किराया दिया जबकि उन्हें खरीदा जाता तो भी इतनी राशि नहीं खर्च होती.

3. शहर में तालाबों के सौंदर्गीकरण के नाम पर भी कांग्रेस के महापौरों ने जमकर लूट मचाई, करोड़ों रुपए में खरीदे गए फव्वारे चंद दिनों में ही बंद पड़ गए, जिसमें बूढ़ा तालाब का ₹5 करोड़ का म्यूजिकल फाउंटेन भी शामिल है, जो केवल 100 दिन ही चला.

4. तेलीबांधा से वीआईपी रोड तक का सौंदर्याकरण बिना टेंडर के ही पूर्ण कर दिया गया था, जिसे जनता ने वॉल ऑफ करप्शन का नाम भी दिया.

5. होर्डिंग्स के मामले में भी कांग्रेस की नगर सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया . 27 करोड़ का यह घोटाला यूनिपोल घोटाला के नाम से छाया रहा.

6. नरैया तालाब के सौंदर्गीकरण में भी फर्जीवाड़ा किया गया. 27 लाख का फर्जी वेतन, 40 लाख का टेंडर घोटाला भी सामने आया. 100 की चीजों को हजारों रुपए में खरीदा गया.

7. वित्त आयोग से 10 इलेक्ट्रॉनिक बस की खरीदी के लिए 22 करोड रुपए आवंटित किए गए, लेकिन राजधानी में एक भी बस नहीं दौड़ी.

8. 2 साल से बंद पड़ी कंपनियों को बिना जांच और एनओसी के ठेके दिए गए, जिनके जरिए जमकर भ्रष्टाचार हुआ.

9. शहर के लगभग सभी क्षेत्रों में पार्किंग एवं ट्रैफिक की जमकर अव्यवस्था रही, प्रदूषण से भी लोगों का जीना बेहाल हुआ.

10. शहर में नालियां जाम रही, साफ सफाई न होने की वजह से लगातार कई इलाकों में मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती रही.

11. व्यावसायिक क्षेत्रों में जाने वाली महिलाओं को टॉयलेट की कमी से जूझना पड़ा.

12. जनता से अधिक कर की वसूली भी एक पीड़ा देने वाला विषय रहा, कांग्रेस द्वारा मूल कर में ब्याज, पेनॉल्टी इत्यादि जोड़कर जनता को जमकर परेशान किया गया.

13. संप्रदाय विशेष को संरक्षण के कारण लगातार अपराध होते रहे. सभ्य नागरिकों का जीना मुहाल रहा.

14. महापौर के रिश्तेदारों का आतंक न केवल आम निवासियों बल्कि पुलिस वालों तक पर चलता रहा.

15. मतांतरण आदि की घटनायें लगातार होती रही, उसे निगम और तब की प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रश्रय रहा. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि तिरंगा जलाने, संविधान फाड़ देने की बातें सरेआम की जा रही थी.

कोरोना महामारी में लाखों के घोटाले का आरोप

श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस ने 80 लाख रुपये का भ्रष्टाचार किया. जबकि उस समय सभी लोग सेवा कार्य में लगे हुए थे, कांग्रेस की टीम ने अनियमितताएं कीं.

पूर्व महापौर एजाज ढेबर पर साधा निशाना

पूर्व महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि भतीजे का मामला हो, मतांतरण का मामला हो या तिरंगा जलाने की बात, कांग्रेस ने हर स्तर पर जनता को निराश किया है.

कांग्रेस का आरोप पत्र पर पलटवार

भाजपा के आरोप पत्र को कांग्रेस ने एक चुनावी प्रोपेगेंडा बताया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले एक साल के राज्य में भाजपा की सरकार है. सरकार में होते हुए विपक्ष के ऊपर आरोप पत्र लाना हास्यास्पद है. आपकी एक साल से सरकार है. क्या भाजपा सरकार ने हमारे महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. ना ही कोई जांच की गई, क्योंकि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं. भाजपा का आरोप पत्र एक प्रोपेगेंडा है. 11 फरवरी के मतदान में जनता भाजपा के खिलाफ वोटिंग के लिए तैयार है. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बाद एक सभी नगर निगमों में रोड शो कर रहे हैं. मुख्यमंत्री का धुंआधार प्रचार उत्तर से लेकर दक्षिण तक जारी है. 

रोड शो के साथ जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं. सभाओं में मुख्यमंत्री जनता से यही कह रहे हैं. छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी मतलब मतदाता की गांरटी. जिस तरह से जनता ने विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में भाजपा को भरपूर समर्थन और प्यार दिया है. मोदी की गारंटी को अपना गारंटी मानकर जीताया है. वही प्यार और समर्थन निकाय और पंचायत चुनाव में मिलता दिख रहा है.

जगदलपुर रवाना होने के पूर्व रायपुर में हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है. 13 महीने में मोदी की गारंटियों को पूरा कर दिया गया. प्रदेश में मोदी की गांरटी, मतदाता की गांरटी है, चुनाव में जीत की गांरटी है.

13 फरवरी को जाएंगे महाकुंभ

इसके साथ मुख्यमंत्री साय ने 13 फरवरी को पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ महाकुंभ जाने की जानकारी देते हुए कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ का शुभ योग बना है. वहीं कांग्रेस पार्टी के कुंभ के निमंत्रण को ठुकराए जाने पर कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी हैं, जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिह्न लगाती है. उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है.

गरियाबंद। आग से झुलसे गरियाबंद के पुराना मंगल बाजार निवासी अंशु राम सिन्हा और उनकी बहू वीणा सिन्हा का 48 दिनों तक चले जीवन-मृत्यु से संघर्ष के बाद 7 फरवरी को निधन हो गया. आज दोनों की अर्थी एक साथ उठी. इस मंजर को देखकर मौके पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों में आंसू निकल आए. दोनों ससुर-बहू का गरियाबंद मुक्तिधाम में विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया गया. 

दरअसल, 23 दिसंबर की सुबह ठंड भगाने ससुर अंशु राम सिन्हा गोरसी की आग को तेज करने में लगे थे. इस दौरान उन्होंने बहू वीणा को केरोसिन डालने कहा. बहू के डिब्बे से केरोसिन उड़लते ही जोर से ब्लास्ट हुआ, और दोनों ससुर-बहु 70 फीसदी झुलस गए. उपचार के लिए उन्हें राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 48 दिनों तक मौत से संघर्ष के बाद बहू वीणा की सांस थमी, और उसके एक घंटे बाद ससुर अंशु सिन्हा ने भी दम तोड़ दिया. अस्पताल से आज दोनों का शव निज निवास गरियाबंद लाया गया.

छलक पड़े लोगों के आंसू

गरियाबंद जिला सहकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर पद से रिटायर्ड अंशु सिन्हा का भरा-पूरा परिवार है. मृतका वीणा उनके इकलौते बेटे लोकेश की पत्नी थी. आज अंतिम दर्शन करने मंगल बाजार स्थित निज निवास में नाते रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई. दोनों की एक साथ अर्थी उठते देख हर किसी के आंखों में आंसू छलक पड़े. गमगीन माहौल में दोनों को अंतिम विदाई दी गई.

रायगढ़।   छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) की गारे पेलमा III (GPIII) ओपनकास्ट कोल माइंस ने वार्षिक कोयला खदान सुरक्षा पखवाड़ा 2024 में अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए ग्रुप E श्रेणी में ओवरऑल प्रथम स्थान सहित कुल 7 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए. यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि GPIII खदान लगातार चौथे वर्ष खनन सुरक्षा और नवाचार में नई ऊंचाइयों को छू रही है.

बुधवार को विश्रामपुर में खनन सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में GPIII की टीम को यह सम्मान प्रदान किया गया. समारोह में उपमहानिदेशक (DDG) राम अवतार मीणा और निदेशक (तकनीकी) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. GPIII खदान के क्लस्टर प्रमुख मुकेश कुमार और साइट प्रमुख विवेक रायकर ने अपनी टीम के साथ DDG राम अवतार मीणा के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया.

GPIII की अभूतपूर्व उपलब्धियाँ

GPIII खदान ने सुरक्षा, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किए:

ग्रुप E श्रेणी में ओवरऑल प्रथम स्थान, इंजीनियरिंग (एक्सकेवेशन) और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में प्रथम स्थान, विस्फोटक प्रबंधन, धूल दमन और रोशनी व्यवस्था में द्वितीय स्थान प्राप्त किए.

लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन

पिछले वर्ष भी GPIII खदान ने सुरक्षा, धूल दमन, रोशनी व्यवस्था, डंप प्रबंधन और नवाचार सहित विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते थे, जिससे इसकी उत्कृष्टता और विश्वसनीयता प्रमाणित होती है.

सुरक्षा और नवाचार में नया मानदंड स्थापित किया

इस अवसर पर GPIII खदान के क्लस्टर प्रमुख मुकेश कुमार ने कहा, “यह उपलब्धि हमारी टीम के समर्पण, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. CSPGCL ने हमेशा आधुनिक तकनीकों और सुरक्षा नवाचारों को प्राथमिकता दी है, जिससे हमारा खदान क्षेत्र सुरक्षा और दक्षता के नए मानक स्थापित कर रहा है.”

सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

GPIII खदान की सी एस आर शाखा अदाणी फाउंडेशन द्वारा रायगढ़ जिले में ग्रामीण ढांचागत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है. इन प्रयासों से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को गति देने में मदद मिली है. GPIII खदान न केवल सुरक्षित और कुशल खनन में अग्रणी है, बल्कि CSR गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सतत विकास में भी योगदान दे रहा है.

GPIII खदान की इस सफलता ने कोयला खनन उद्योग में सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और तकनीकी नवाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है. CSPGCL लगातार चौथे वर्ष इन पुरस्कारों को जीतकर खनन उद्योग में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहा है और निरंतर सुरक्षित, सतत और तकनीकी रूप से उन्नत खनन प्रथाओं को अपनाकर खनन उद्योग में नई मिसाल कायम कर रहा है.

दंतेवाड़ा।  छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले ही भाजपा का खाता खुल गया है. दंतेवाड़ा जिले के 5 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच बने हैं. ये सभी भाजपा समर्थित हैं. विधायक चैतराम अटामी और भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने सभी निर्विरोध बने सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी. 

दंतेवाड़ा जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत नेलगोड़ा से सुखराम लेकामी, बुदपदर से घासीराम कश्यप ,चेरपाल से मुनी बाई कश्यप, कारली 2 से रीना कश्यप और हारला से शक्ति बेरला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए हैं.

रायपुर।  दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा की सरकार बनते नजर आ रही है. फिलहाल 48 सीटों पर भाजपा ने लीड ले ली है. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी 22 सीट पर आगे है और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है. दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है. इस दौरान मंत्री राम विचार नेताम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी में डांस किया.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि सुशासन है विकास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विश्वास को मूल मंत्र मानकर सभी वर्गों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता का विश्वास उनपर और भाजपा पर है. छल कपट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है. भारतीय जनता पार्टी से ही दिल्ली की प्रगति संभव है, इसलिए जनता ने अपना मत भाजपा को दिया है. 

बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है. 4 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों में 70 सीटों में से भाजपा 45 और आम आदमी पार्टी (AAP) 21 सीटों पर आगे चल रही है. सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, अमानतुल्लाह खान और अवध ओझा पीछे चल रहे हैं.

भाजपा के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा

भाजपा ने पिछले चुनाव (2020) के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ. वहीं, AAP को 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है. कांग्रेस को भले ही एक सीट मिलती नहीं दिख रही, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही. भाजपा की 40 सीट बढ़ीं, आप की 40 सीट घटी भाजपा की पिछले चुनाव (2020) के मुकाबले 40 सीटें बढ़ीं. वहीं, AAP को 40 सीटों का नुकसान हुआ है. कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रहीं. एक भी सीट नहीं जीत सकी.

AAP दफ्तर में अंदर से लगा ताला

दिल्ली चुनाव में AAP को निराशा हार हाथ लगी है. AAP ने अपने पार्टी कार्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी है और अंदर से ताला लगा दिया है. सिर्फ कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ही अंदर जाने की अनुमति है. जबकि मीडियाकर्मियों को प्रवेश करने से रोक दिया है.

दुर्ग। दुर्ग पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के फार्म हाउस में पांच सौ पेटी शराब जब्त किया है. नगरीय निकाय चुनाव में बांटने के लिए शराब को जमा किया गया था. 

जानकारी के अनुसार, पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फुंडा स्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के फार्म हाउस बड़ी मात्रा में शराब रखे होने की जानकारी मिली थी. पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने रात को छामापार कार्रवाई कर शराब को जब्त किया है. मौके पर अभी भी तीन थानों के प्रभारी और एडिशनल एसपी मौजूद बताए गए हैं.

जानकारी के अनुसार, एमपी निर्मित शराब को आयशर माजदा गाड़ी में लोड पाटन लाया गया था. पुलिस और आबकारी की टीम ने ड्राइवर आजम खान सहित 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला के ग्राम ओझर निवासी सन्तोष मानकर, कुम्हारी निवासी सन्दीप सोनी, आकाश अग्रवाल, हेमंत राय यादव और जजंगिरी निवासी तुलेश साहू शामिल हैं.

टमाटर की फसलों के बीच छिपाने की थी योजना

पैकिंग फोम के बीच में छिपाकर मध्य प्रदेश में बने शराब को छत्तीसगढ़ लाया गया था, जिसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के फार्म हाउस में लगे टमाटर की फसलों के बीच छिपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने शराब लाए जाने की भनक मिलते ही दबिश दी, और पांच सौ पेटी शराब जब्त की. मामले में पुलिस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र वर्मा के साथ उनके पिता भीखम वर्मा से भी पूछताछ करने की तैयारी में है.

रायपुर। पार्टी से बागी होकर कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्व निर्दलीय निकाय चुनाव लड़ने वाले और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नेताओं को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने आदेश जारी कर 24 नेताओं को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

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रायपुर। अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया.

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय अप्रवासियों के साथ हुए बर्ताव की निंदा की. इसके बाद जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुतला दहन कर विरोध जताया गया.

प्रदेश कांग्रेस की ओर से रायपुर ग्रामीण, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई, बेमेतरा, राजनांदगांव शहर, राजनांदगांव ग्रामीण, कवर्धा, जगदलपुर शहर, बस्तर ग्रामीण, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर शहर, बिलासपुर ग्रामीण, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा शहर, कोरबा ग्रामीण, जांजगीर चांपा, रायगढ़ शहर, रायगढ़ ग्रामीण, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया सभी जिलों में प्रेसवार्ता एवं पुतला दहन किया गया.

अमेरिका से हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर लाए गए भारतीय

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 5 फरवरी को अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया गया. इनमें 25 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल थे. सभी को अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ‘C-17 ग्लोबमास्टर’ से अमृतसर भेजा गया था. डिपोर्ट किए गए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें 40 घंटे लंबी उड़ान के दौरान हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया. यहां तक कि भोजन करते समय भी उन्हें हथकड़ियों में ही रहना पड़ा. कई प्रवासियों ने बताया कि उन्हें टॉयलेट तक घसीटकर जाना पड़ा और पूरी यात्रा के दौरान अपनी सीट से हिलने तक नहीं दिया गया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में NEET PG 2024 काउंसलिंग में बोनस अंक प्रदान करने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. कुछ अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी किए बिना ही 30% बोनस अंक दे दिए गए, जिससे मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है. इस संबंध में नीट पीजी 2024 के स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सह संचालक को शिकायत पत्र सौंपा है.

शिकायत के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि जो अभ्यर्थी 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन और बोनस अंक का लाभ दिया जाता है. लेकिन इस वर्ष कई अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी देकर बोनस अंक प्राप्त कर CIMS में प्रवेश ले लिया.

शिकायतकर्ताओं ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुनः जांच और उनके एडमिशन रद्द करने की मांग की है. साथ ही, वास्तविक मेरिट अभ्यर्थियों को उनका न्यायसंगत स्थान देने की अपील की है.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 31 जनवरी 2024 तक जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित क्षेत्र में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, उन्हें ही इन-सर्विस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, जिसमें उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार प्राप्त अंकों में बोनस जोड़ा जाता है. लेकिन इस वर्ष MD/MS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर भावेश पटेल को बिना 3 वर्ष की सेवा पूर्ण किए ही 30% बोनस अंक दे दिए गए और उन्हें MD डर्माटोलॉजी में CIMS बिलासपुर में प्रवेश दिया गया. जो कि अन्य NEET PG अभ्यर्थियों के साथ धोखा है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपये अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है. धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है. 52 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में आने से वे खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है. ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है. धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और इस साल 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान बेचा.

छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में 25 लाख से अधिक किसानों के धान बेचने से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की सकारात्मक दिशा स्पष्ट है. एक साल के भीतर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में 34 हजार 500 करोड़ रुपये और कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 12 हजार करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. इसके अलावा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत करीब 500 करोड़ रुपये की राशि 5 लाख 62 हजार भूमिहीन किसानों के खाते में अंतरित की है. इसके साथ ही मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1735 करोड़ रुपये की राशि भी किसानों के खाते में दी गई है.

साय सरकार की 5 एचपी के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने की योजना अंतर्गत 2707 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. इसके साथ ही सोलर पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान दिये गये हैं. कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 304 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है. कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 94 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. सब्जी लगाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने शाकम्बरी योजना चलाई जाती है इस पर 9 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और 7323 किसान लाभान्वित हुए हैं.

साय सरकार तेजी से खेती के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही है. ड्रोन दीदियों के माध्यम से खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से हो रहा है. कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाते हैं. इसका लाभ 3204 किसानों ने उठाया है. इस पर 79 करोड़ रुपये का व्यय आया है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 46 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. इससे 4627 किसानों को लाभ पहुंचा है. इसी प्रकार नेशनल मिशन आन आइससीड्स एंड आईलपाम योजना से 24,345 किसानों को लाभ पहुंचा है इसमें 11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है. सबमिशन आन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल योजना अंतर्गत 2 लाख 31 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है और इसमें 9 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है. इसी तरह रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम अंतर्गत 3,824 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है और इसमें 7 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है.

साइल हेल्थ कार्ड के होने से किसान भाइयों को फसल संबंधी निर्णय लेने में आसानी होती है. 1 लाख 45 हजार किसानों को स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है. इस पर 5 करोड़ का व्यय आया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 24 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. इस योजना से 13 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है. परंपरागत कृषि विकास योजना से 24 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिला है. इस पर 18 करोड़ रुपए व्यय किया गया है. इसी तरह एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर भी 18 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और इससे 8 हजार से अधिक किसान भाइयों को लाभ हुआ है.

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. इस पर एक साल के भीतर 15 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं. 15 हजार 500 किसान इससे लाभ ले चुके हैं.

रायपुर।  सायबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्रालय के स्टेट कनेक्ट प्रोग्राम अंतर्गत दो दिवसीय ट्रेनिंग सेशन आज सम्पन्न हुआ. इस सेशन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के निदेशक बादल कौशिक और टीम ने प्रशिक्षण दिया. जिसमें 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 25 उप पुलिस अधीक्षक सहित कुल 129 अधिकारी-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुए.

पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने राज्य पुलिस द्वारा म्यूल खातों पर कार्यवाही की सराहना की. उन्होने देश के विभिन्न ऐजेंसियों के बीच समन्वय और संचार की उपयोगिता पर जोर दिया. साथ ही साइबर हेल्पलाईन नंबर 1930 के प्रचार और लोगों को जागरुक करने निर्देशित किया गया. 

बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) प्रदीप गुप्ता ने साइबर अपराध की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति को अन्य पारंपरिक अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर बताया. उन्होंने सिम ब्लॉकिंग और म्यूल खातों पर कार्रवाई को बढ़ाने और उनसे प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय लिंकेजेस को ब्लॉक करने पर जोर दिया.

I4C के प्रशिक्षकों ने साइबर स्पेस में हो रहे विभिन्न अपराधों, वित्तीय धोखाधड़ी और वर्चुअल डिजिटल करेंसी से संबंधित जांच की तकनीकी बारीकियों पर विस्तृत जानकारी दी. इसके अलावा, विभिन्न पोर्टल्स के संचालन और कानूनी पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया. 

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एस.आर.पी. कल्लूरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विआशा) विवेकानंद सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्त वार्ता) अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक ध्रुव गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) गिरिजा शंकर जायसवाल और सहायक पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) कवि गुप्ता सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. 

रायपुर।    पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पम्पों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कम्पनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन के मुख्य प्रबंधक उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निहारिका बारिक सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि अमित कटारिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, रजत कुमार को सचिव और अभिजीत सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष को कार्यकारिणी के शेष सदस्यों के चयन के लिए अधिकृत किया है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन (automation) आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके।

राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर सशक्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डिजिटल इंडिया" अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे राज्य की सभी सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस को सुशासन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं तेजी से और आसानी से जनता तक पहुंचेंगी।

ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की कार्य प्रणाली को अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का सफल क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक ठोस कदम होगा।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। नगरीय निकाय चुनाव से पहले जिला कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए 17 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित पाठक (जिला महामंत्री) को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी निष्कासित

बता दें कि कांग्रेस से निष्कासित नेताओं में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जालान और इकबाल सिंह भी शामिल हैं। निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जालान को टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, इस अनुशासनहीनता के चलते उन पर कार्रवाई की गई है।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों पर भी गिरी गाज

गौरेला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमोल पाठक का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट होकर उन्होंने पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, पेंड्रा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई

गौरतलब है कि यह कार्रवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने की है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चुनावी माहौल में अनुशासन भंग करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा घमासान

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में उठापटक तेज हो गई है। बागी नेताओं के निष्कासन के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन बागी नेताओं के निष्कासन का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है।

रायपुर।   भाजपा की सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 1000 रुपये जमा हो रहे हैं, और आगे भी जनहित में योजनाएं चलाई जाएंगी। भाजपा की नगर निगम में सरकार बनने के बाद गरीबों को जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है।

यह बात सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को राजधानी में नगर निगम चुनाव में भाजपा के प्रचार के दौरान कहीं। बृजमोहन अग्रवाल ने भव्य रोड शो कर भाजपा महापौर उम्मीदवार मीनल चौबे समेत सभी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। भगवती चरण शुक्ल वार्ड और शहीद पंकज विक्रम वार्ड में आयोजित इस रोड शो में मंत्री राम विचार नेताम, विधायक सुनील सोनी समेत हजारों भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनता का अपार उत्साह और समर्थन यह दर्शाता है कि रायपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित है।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जनता से भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की, जिससे नगर निगम में भी सुशासन, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी जा सके और रायपुर का तेजी से विकास हो सके। उन्होंने इस रायपुर के विकास के लिए भाजपा सरकार की उपलब्धियों की भी गिनाया।

गरियाबंद। राजिम कुंभ कल्प मेला 12 फरवरी से शुरू हो रहा है. इस महाआयोजन के लिए खरीदारी कर चुके व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके विरोध में उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया. 

प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की मांग है कि उन्हें कुलेश्वर मंदिर से राजीवलोचन मंदिर के बीच नदी में दुकान लगाने की इजाजत दी जाए. उनकी दलील है कि पिछले 20 वर्षों से वे इसी स्थान पर दुकान लगाते आ रहे हैं. इस बार भी दुकान लगाने की उम्मीद से वे पहले ही लाखों रुपये का माल खरीद चुके हैं. ऐसे में स्थान बदले जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.