रायपुर। भाजपा को चुनाव में जनादेश मिले एक साल पूरा हो गया है. पिछले साल 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हुई थी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज के दिन को जनादेश दिवस बताते हुए एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता का आभार जताया है. 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है कि आज ही के दिन पिछले वर्ष 3 दिसम्बर का वह स्वर्णिम दिन था, जब आपने छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को आपने प्रचंड जनादेश दिया था. वह जीत वास्तव में आपके विश्वास की ही थी, सपनों और उम्मीदों की थी. उस प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हम आप सभी के आभारी हैं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने एक वर्ष में सरकार के किए काम का हवाला देते हुए कहा कि आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं. हमने ‘मोदी की गारंटी’ के सभी प्रमुख वादे प्राथमिकता से पूरे किये हैं. इससे हर वर्ग का विकास हुआ है, प्रदेश में खुशहाली आई है. हमारी सरकार इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है.

इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि हमारी सुशासन की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करेगी और प्रगति के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करेगी.

बिलासपुर। 30 साल पहले मिनी बस से यात्रा के दौरान घायल हुए दंपती को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोषी वाहन चालक और बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वे तीन माह के अंदर प्रत्येक घायल को 6 प्रतिशत ब्याज सहित डेढ़-डेढ़ लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि दें। जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

जानकारी के मुताबिक, 16 अगस्त साल 1994 को रायपुर निवासी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के भौतिक विभाग के हेड डॉ. विठ्ठल कुमार अग्रवाल अपनी पत्नी सरला अग्रवाल के साथ मिनी बस से कोरबा से चांपा जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एक लापरवाह ट्रक चालक ने बस को टक्कर मारी। दुर्घटना में डॉ. अग्रवाल और उनकी पत्नी को गंभीर चोट आई। दोनों को गंभीर चोट आने पर चांपा के अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए उन्हें नागपुर ले जाया गया था।

दंपती ने उपचार में आए खर्च और क्षतिपूर्ति के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में वाद प्रस्तुत किया था, लेकिन अधिकरण से वाद खारिज हो गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने घटना में प्रत्येक को लगी चोटों के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की 03 दिसम्बर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के योगदान को याद करते हुए कहा है कि राजेन्द्र बाबू भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देश को एक मजबूत संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रपति रहते हुए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कार्य की मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने भारत में संभावनाओं से भरे जीवन की कल्पना की थी और उन्हें साकार करने के लिए उन्होंने अद्वितीय समर्पण दिखाया। उनके जीवन मूल्य और अमूल्य विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी दिव्यांगजनों को 03 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, तरक्की और विकास के रास्ते सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दिव्यांग भी मुख्यधारा का ही हिस्सा हैं। निःशक्तता सिर्फ एक शारीरिक कमी है, यह समझने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग दिवस तभी सार्थक हो सकता है जब सभी निःशक्त व्यक्ति अन्य नागरिकों के समान ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति पा सकें। भावी पीढ़ी को दिव्यांगता से बचाने के लिए हमें उनके पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 500 करोड़ के भूअर्जन घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने फाइल नस्तीबद्ध कर अपर कलेक्टर को क्लीन चीट दे दी है. बता दें कि चार साल पहले ही विभाग ने अपना जांच प्रतिवेदन दे दिया था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था. इस मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने 20 नवम्बर 2024 को फाइल नस्तीबद्ध कर दिया है. तीर्थराज अग्रवाल फिरहाल वन मंत्री केदार कश्यप के ओएसडी का दायित्व संभाल रहे हैं.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि 2020 में विभागीय जांच अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका परीक्षण करने के बाद मामले को समाप्त किया जाता है.

रायपुर।     राजधानी रायपुर पहुंचे सुपर 30 के आनंद कुमार देर रात को तेलीबांधा स्थित मल्टीपर्पस गेम जोन में पहुंचे. वहां पर युवाओं के साथ क्रिकेट खेला. इस दौरान कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा एवं जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने भी बल्ला थामा और युवाओं के साथ क्रिकेट खेलें. आनंद कुमार ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी.

इस दौरान उन्होंने कहा कि मल्टीपर्पस गेम जोन में देर रात को क्रिकेट खेलने का खूब आनंद आया. साथ ही आनंद कुमार ने युवाओं का हौंसला बढ़ाया. उन्होंने मल्टीपर्पस गेम जोन बनाने पर जिला प्रशासन के कार्याें की सरहाना भी की. उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र के ओव्हरब्रिज के नीचे 9 स्थानों पर मल्टीपरपस गेम जोन तैयार किया है

रायपुर।     अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को 2024 संस्करण में तीन प्रतिष्ठित भारतीय सीएसआर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सतत ऊर्जा के क्षेत्रों में समाज के प्रति कंपनी के प्रतिबद्ध योगदान के लिए दिए गए हैं।

भारतीय सीएसआर पुरस्कार, इंडिया सीएसआर नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जो नवाचार, स्थिरता, विस्तार और पुनरुत्पादन में उत्कृष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों को मान्यता देते हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज को शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। कंपनी को स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में समुदायों, व्यक्तियों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाली तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मान्यता मिली।

गोंडुलपारा में टीबी पोषण अभियान जैसी पहल के माध्यम से अडानी इंटरप्राइजेज समुदाय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो तपेदिक से प्रभावित लोगों की मदद करता है। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट भी दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है , जिससे पहुंच में सुधार होता है। परियोजना “ममता” माताओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए संसाधन और शिक्षा प्रदान करती है।

अदाणी फाउंडेशन द्वारा समर्थित महिला सहकारी संस्था, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एमयूबीएसएस, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाती है, जिससे उनके समुदायों में आत्मनिर्भरता और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा मिलता है। अदाणी इंटरप्राइजेज ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के दूरदराज के बसी बरधा गाँव में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटिंग स्थापित की, ताकि बिजली से वंचित स्थानीय लोगों को अभिनव प्रकाश समाधान प्रदान किया जा सके। इस परियोजना ने सैकड़ों ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ पहुँचाया है।

अदाणी इंटरप्राइजेज की सीएसआर टीम के प्रवक्ता ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए क हा, “ये पुरस्कार लोगों और समुदायों के जीवन में ठोस बदलाव लाने के हमारे अथक प्रयासों का प्रमाण हैं। हम एक सकारात्मक और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में प्रयास करना जारी रखेंगे। अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड अपने सामाजिक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसे अभिनव कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेगा जिनका समाज पर स्थायी प्रभाव हो।” पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में हुआ, जहां सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए। इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामनाथ अठावले और पुरी से संसद सदस्य संबित पात्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोजक ब्रांड होन्चोज़ के नेतृत्व और अरुण मिश्रा ने पुरस्कार प्रदान किए।

रायपुर।  राजधानी दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में आज GST परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर गहन चर्चा हुई. इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वित्त सचिव मुकेश बंसल की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही. मंत्री समूह में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल हैं.

यह समूह GST प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देगा. GST परिषद, जो देश में अप्रत्यक्ष कराधान के समन्वय और एकरूपता के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेगी.

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वातानुकूलित (एसी) श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब रेलवे यात्रियों को स्वच्छ, हाइजीनिक, अच्छी तरह से प्रेस किए गए और उच्च गुणवत्ता वाले लिनेन उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधा और संतुष्टि में वृद्धि हो सके.

यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला लिनन प्रदान करने के प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए – उच्च गुणवत्ता वाले लिनन की खरीद, आधुनिक और यंत्रीकृत वाशिंग सुविधाएं, यात्रियों के लिए बेड रोल्स के सेट को इको-फ्रेंडली पैकेजिंग में प्रस्तुत करना एवं मजबूत और प्रभावी परिवहन के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है.

इसके साथ ही सभी लिनन सेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं. ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों में हैंडलूम के उच्च गुणवत्ता वाले बेडशीट्स प्रदान की जाती हैं. लिनन के भंडारण के लिए डिपो और ट्रेनों में उपयुक्त स्थान निर्धारित किए गए हैं.

सभी लिनन प्रत्येक उपयोग के बाद धोए जाते हैं और उनकी स्थिति या आयु के अनुसार हटाए जाते हैं. कंबल कम से कम महीने में एक बार ड्राई-क्लीन किए जाते हैं. यात्रियों को बिना धोया या उपयोग किया हुआ कोई भी लिनन नहीं दिया जाता. प्रत्येक किट को इको-फ्रेंडली बैग (आकार: 30×42 सेमी) में पैक किया जाता है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और दुर्ग कोचिंग डिपो में क्रमशः 3 टन और 4 टन क्षमता वाली लॉन्ड्री यूनिट स्थापित किया गया हैं, जहां पर न्यूनतम दो शिफ्ट में काम किया जाता हैं. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग 16,000 लिनन सेट लोड किए जाते हैं.

भारतीय रेल के साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस दिशा में, नई प्रौद्योगिकी, बेहतर लॉजिस्टिक्स और यात्री केंद्रित सेवाओं को निरंतर प्राथमिकता दी जा रही है

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के निर्देश पर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. खाद्य एवं औषधि विभाग और रायपुर पुलिस की संयुक्त 11 टीमों ने रायपुर जिले के विभिन्न इलाकों के 30 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में 4 मेडिकल स्टोर्स से नारकोटिक्स दवाओं का विक्रय करना पाया गया, जिसपर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया विभागीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देशानुसार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में औषधि विभाग एवं रायपुर पुलिस विभाग के लगभग 50 अधिकारियों के कुल 11 संयुक्त टीमों ने आज रायपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों माना, खरोरा, बिरगांव, हीरापुर, संतोषी नगर, रायपुरा, कबीरनगर, टिकरापारा, अवंतिविहार, लाभांडी, शंकरनगर, गुढियारी, चंगोराभाटा आदि में संचालित कुल 30 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के छापामार कार्रवाई की गई.

छापामार कार्रवाई में टेस्ट परचेस किया गया. रायपुरा स्थित जय दुर्गा मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्किपशन के नारकोटिक्स दवाओं का विक्रय पाया गया जिसमें विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और 04 दुकानों दिनेश मेडिकल स्टोर्स, चंगोराभांटा, श्री मेडिकल स्टोर्स खरोरा, गुजरात मेडिकल स्टोर्स खरोरा और जय दुर्गा मेडिकल स्टोर्स रायपुरा में नारकोटिक्स दवाएं बरामद किया गया है, जिनका कय-विक्रय अभिलेख फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इन मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध औषधि से संबंधित प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है.

औषधि विभाग द्वारा नशीली दवाओं के विक्रय के संबंध में विगत 6 माह में रायपुर जिला के विभिन्न 52 औषधि प्रतिष्ठानों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया, जिसमें से 33 मेडिकल दुकानों की लाइसेंस को निलंबित और 05 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस को निरस्त किया गया है. राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण के लिए आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं रायपुर पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीकों से कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर।    रायगढ़ अंचल के युवाओं को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायगढ़ में प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिसंबर को इसका भूमिपूजन करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज में उज्ज्वल भविष्य के लिए असीम संभावनाएं होती हैं। आज अगर हम वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो समाज में जिन्हें चेंज मेकर के रूप में देखा जाता है उन सभी ने ज्ञान को अपनी सफलता का आधार बनाया। सफलता के स्थापित मापदंडों के अलावा आज तकनीक आधारित उद्यमिता में सफलता के जो मुकाम तय किए जा रहे हैं, ज्ञान ही उसकी बुनियाद है। युवाओं को सही मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलें तो वे अपने भविष्य की मजबूत राह बना सकते हैं।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने जानकारी दी कि रायगढ़ में नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। इसमें वह सारी सुविधाएं होगी जो अमूमन बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में देखने को मिलती है। इसमें आने वाले समय के मांग और जरूरतों के अनुसार सुविधा संसाधन होंगे। यहां अध्ययन-अध्यापन का एक ऐसा इको सिस्टम छात्रों को मिलेगा, जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण होगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य 42 करोड़ 56 लाख का करार हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। नालंदा परिसर स्मार्ट लाइब्रेरी व स्टडी जोन होगा। हजारों किताबों के संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई-बुक एक्सेस करने की भी सुविधा होगी। स्मार्ट लर्निंग पर फोकस होगा। 24x7 वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा भी छात्रों को यहां मिलेगी। सिविल सर्विसेज के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट की तैयारी के साथ मैथ्स ओलिंपियाड के लिए भी किताबें यहां होगी। करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन होगा। 5 वीं के बाद बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयारी हेतु एक किड्स स्टडी जोन और किड्स लाइब्रेरी भी अलग से तैयार होगा। जहां उनके सिलेबस के अनुसार किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। कॉन्फ्रेंस हाल के साथ कैफेटेरिया भी होगा।

मुख्यमंत्री 135 करोड़ 09 लाख के विकास कार्यों की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस अवसर पर रायगढ़ को 135 करोड़ 09 लाख के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसमें 97 करोड़ 51 लाख के 69 कार्यों का लोकार्पण और 37 करोड़ 58 लाख के 13 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ा कर 35 रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ में जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दीं और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए गौ-उत्पादों के स्टालों का अवलोकन भी किया।समारोह में उपमुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गौ माता हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ अभ्यारण्य को गौ-धाम कहना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा जगह जगह गौ -धाम बनाने का निर्णय किया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौ-धाम बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उदघाटन किया जाएगा। इसी तरह कवर्धा जिले में 120 एकड़ में गौ-धाम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्रांड को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि गौ माता सुरक्षित रहें। गौ तस्करी और गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि गौ -माता हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि हम गौ -माता के लिए अपने घर में जगह बनाएं, गौ – पालन करें।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विष्णु का सुशासन है। पीएससी घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जा रही है। राज्य सरकार गुजरात के अमूल की तर्ज पर पशुपालन को समाज और परिवार की आर्थिक तरक्की का जरिया बनाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल ने आयोग के कार्यों और भावी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर, संत राम बालक दास, संत राजीव लोचन जी महाराज, आचार्य राकेश, दीदी प्रज्ञा भारती, साध्वी गिरिजेश नंदिनी, पवन साय, रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज, राज्य गौ सेवा आयोग के रजिस्ट्रार डॉ समीर शर्मा भी उपस्थित थे।

रायपुर।   अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 12 से राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हैं। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया जाएगा।

समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाडे़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे। राज्यस्तरीय समारोह में अति विशिष्ट अतिथि में सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण राजेश मूणत, गुरू खुशवंत साहेब, पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के अवसर पर राज्य भर से लगभग पांच हजार दिव्यांगजन शामिल होंगे।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान 14 नवम्बर सें शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवम्बर से अब तक 20.54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 4.36 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 4285 करोड़ 74 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज एक दिसम्बर को 45455 किसानों से 2.08 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 62966 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 38508 टोकन जारी किए गए हैं।

गरियाबंद। महिला डॉक्टरों से मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के मामले में जिला अस्पताल गरियाबंद में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ. मुकेश हेला को निलंबित कर दिया गया है. यह निलंबन आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव मुकेश चौहान ने जारी किया है.

बता दें कि जिला अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सकों ने सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. जिसके बाद सिविल सर्जन के विरुद्ध विशाखा कमेटी की जांच बिठाई गई थी. कमेटी के प्रमुख जिला सीईओ रिता यादव ने जांच रिपोर्ट 11 नवंबर को सौंप दिया था, जिसमें लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई.

नाराज थे कलेक्टर और विधायक

कलेक्टर दीपक अग्रवाल और विधायक रोहित साहू द्वारा अलग-अलग समय में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था. सिविल सर्जन इस निरीक्षण में अस्पताल से अनुपस्थित मिले थे, जिसके चलते अफसर और जनप्रतिनिधि भी नाराज चल रहे थे.

रायपुर/नई दिल्ली।    छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के हितों और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रयासरत है। सोमवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में लोक कलाकारों के हितों का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।

जिसपर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने जवाब में बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश भर के राज्यों की कला, संस्कृति और अमूर्त विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
मंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय की योजनाओं से युवा पीढ़ी में छत्तीसगढ़ सहित देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इन योजनाओं ने स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को व्यापक समर्थन प्रदान किया है।

छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों और कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में नागपुर स्थित दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (SCZCC) की सक्रिय भूमिका रही है।

बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य राउत नाचा, पड़की, देवर नाचा और पंडवानी के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।

छत्तीसगढ़ के परंपरागत मेलों और उत्सवों को आर्थिक सहायता देने की योजना के तहत विभिन्न मेलों को शामिल किया गया है। इन आयोजनों को बढ़ावा देकर स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाया जा रहा है।

वर्ष 2023-24 में राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 57.91 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 1143 कलाकार लाभान्वित हुए हैं। जबकि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में क्रमशः 9.15 लाख तथा 12.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और क्रमशः 675 एवं 611 कलाकार लाभान्वित हुए थे। बृजमोहन अग्रवाल ने आशा जताई कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को और अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को दिए जाने वाले राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं. किसी घटना विशेष में उनके अदम्य साहस के लिए प्रत्येक वर्ष पांच बालक-बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है. इसके तहत पांच बालक-बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए व प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा.

आवेदक जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में 2 जनवरी 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं. पुरस्कार के लिए बालक-बालिका की आयु घटना दिनांक को अधिकतम 18 वर्ष तक होनी चाहिए. वीरता कार्य 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य की होनी चाहिए. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए . यह पुरस्कार किसी भी बालक बालिका को केवल एक ही बार प्राप्त हो सकेगा.

प्रविष्टियों में बालक या बालिकाओं का पूर्ण परिचय बालक-बालिकाओं द्वारा किसी घटना विशेष में अदम्य साहस, शौर्य एवं बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी उल्लेखित हो. आवेदक को यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है. साथ ही समाचार पत्र-पत्रिका की कतरन ,पुलिस डायरी जिसमें घटना का विवरण दर्शित हो साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बालक-बालिका के दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करना होगा. कार्य घटना का विस्तृत विवरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित) अन्य सुसंगत दस्तावेज, जमा करना होगा.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

- बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।

छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है।

- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, छमडस् ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों एवं मॉडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30 लाख 22 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रति माह 6046 टन तथा प्रति वर्ष 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा - मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।