रायपुर।  प्रदेश में अब ठिठुराने वाली ठंड शुरू हो गई है. उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के बाद अब दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी तेजी से पारा गिरा है. माना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और रायपुर में 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

वहीं दुर्ग में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है. मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार नारायणपुर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस, बस्तर में 12.6 डिग्री सेल्सियस, दंतेवाड़ा में 12.3 डिग्री सेल्सियस, बीजापुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस और सुकमा में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उधर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सरगुजा में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस, बलरामपुर-रामानुजगंज में 8.8 डिग्री सेल्सियस, जशपुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा में 10 डिग्री व कोरिया में 10.8 डिग्री, महासमुंद में 11.4 डिग्री, दुर्ग में 12 डिग्री, राजनांदगांव में 13 और बालोद में 12.8 दर्ज किया गया. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि वातावरण में नमी के कारण छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम जारी है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. रायपुर में 26 नवंबर को आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकती है.

रायपुरियंस दिन में भी ठिठुरने लगे

राजधानी में दिन में भी ठंड का अहसास हुआ. ज्यादातर लोग दिनभर गरम कपड़ों में नजर आए. माना और शहर के आउटर क्षेत्र में ठंड ज्यादा लग रही थी. मंगलवार को आकाश साफ रहने पर पारा और गिरने की संभावना है.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे रहे हैं। गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च से बचाने के लिए संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना संचालित की जा रही है । इस योजना से प्रदेश के नागरिक लाभान्वित हो रहे है।

9 माह के भीतर योजना के अंतर्गत 1211 मामलों में जरूरतमंदों को सहायता मिली है और इस दौरान उन्हें 43 करोड़ 16 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है। इसी योजना के अंतर्गत सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा निवासी उर्मिला देवी सिदार पति स्व. केदारनाथ सिदार का नि:शुल्क कैंसर का इलाज चल रहा है। श्रीमती उर्मिला ने बताया कि उनके पति के मृत्यु हो जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह अपनी इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पा रही थी। एक तरह से उन्होंने भी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। शुरुआती दौर में उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना से प्राप्त राशि से अपना इलाज कराया। लेकिन उन्हें कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए और भी अधिक राशि की आवश्यकता थी। फिर उन्हें मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी मिली। जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया और जुलाई 2024 में सहायता राशि स्वीकृत हुई।

वर्तमान मे योजना के अंतर्गत उनका इलाज मेकाहारा हॉस्पिटल, रायपुर में निःशुल्क किया जा रहा है। उर्मिला देवी सिदार ने बताया कि उनके कैंसर के इलाज के लिए प्रत्येक 21 दिनों में कीमोथेरेपी किया जा रहा है साथ ही अन्य दवाईयां भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ नहीं मिल पाता तो शायद ही वह अपनी इस गंभीर बीमारी का इलाज करा पाती।

श्रीमती उर्मिला ने उनके जीवन में आए इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें इस योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के ईलाज के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 25 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं तथा स्वस्थ और बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा रहा है।

बलौदाबाजार।     छत्तीसगढ़ में भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनते ही ग्रामीण विकास के रास्ते खुल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है. किसानों के 21 क्विंटल धान 3100 रूपये के भाव से खरीद उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा रहा है. वहीं महिलाओं को महतारी वंदन की राशि देकर उनके जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. अब इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए बलौदाबाजार भाटापारा जिले में धान कटाई के समय लोगों की आंखों की सुरक्षा हो उन्हें कॉर्निया, अल्सर न हो इसके बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मितानिनों के सहयोग से ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति के माध्यम से अभियान चलाकर खेतों में धान कटाई करने वाले महिलाओं पुरूषों को चश्मा का वितरण किया जा रहा है, जिससे उनकी आंखों में धान कटाई के दौरान उड़ने वाले तिनकों और धूल से बचाया जा सके और आंखों में कॉर्निया अल्सर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा न हो.

बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अब तक इस अभियान के तहत लगभग 7500 चश्मा का वितरण किया जा चुका है और अभी वितरण का काम लगातार जारी है. जिसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है ग्रामीण किसान, महिला, पुरूष मजदूर के आंखों की रक्षा हो रही है. वहीं मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के इस योजना से ग्रामीण काफी खुश है और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैंं.

ग्रामीण महिला ने बताया कि वह बचपन से धान कटाई का काम कर रही है पर यह पहली बार हुआ है जो उसे मितानीन दीदी लोग आकर चश्मा दिये है और वह इसे पहनकर अब धान कटाई कर रही. है पहले धान कटाई करते वक्त आंखों में धान काटते समय तिनके घुस जाते हैं छोटे-छोटे पतिंगे आंखों में घुसते थे जिससे बहुत तकलीफ होती थी अब चश्मा मिलने से राहत मिली है और अच्छा लग रहा है. मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हम महिलाओं किसानों का ध्यान रख रहे हैं.

ग्रामीण किसान लेखा सिंह पैकरा ने बताया कि यह पहला मौका है जब सरकार ने धान कटाई करने वाले मजदूर महिलाओं-पुरूषों का ध्यान रखा है और धान कटाई के समय जो हमे दिक्कत होती थी. उससे निजात दिलाया है पहले धान काटने के समय जो तिनका उड़ता था आंखों में घुसकर काफी परेशान करता था पर चश्मा पहनकर धान काटने से अब हमारे आंखों की रक्षा हो रही है. मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं.

स्वास्थ्य मितानिन समन्वयक अंजली साहू ने बताया कि हम लोग अभी तक 45 गांव में 1500 चश्मा का वितरण कर चुके हैं पहले हम लोगो को कार्निया बीमारी की जानकारी नहीं थी पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी मिलने के बाद लगातार हम और हमारी मितानीन दीदी गाँव में जाकर चश्मा वितरण कर रहे हैं और लोगो को इस बीमारी के बारे में जानकारी देकर जागरूक भी कर रहे हैं.

जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश अवस्थी ने बताया कि जिले में अंधत्व निवारण को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है इसमें जब धान कटाई का समय आया तो देखने में आया कि कटाई के वक्त जो तिनके उड़ते थे वो आंखों में फंस जाते हैं. कार्निया एक झिल्ली के अंदर है और यदि तिनका अंदर घुस गया तो डेमेज तो करता ही है व्यक्ति आंख से अंधा भी हो जाता है जिसको देखते हुए ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति के तहत हमने मितानिनों के माध्यम से गांव गांव में धान कटाई कर रहे महिलाओं पुरूषों को चश्मा वितरण कर रहे हैं और उन्हें चश्मा लगाकर धान काटने प्रेरित कर उनकी आंखों की रक्षा कर रहे हैं. अभी तक 7500 चश्मा वितरण किया जा चूका है और यह क्रम जारी है ताकि लोगों को आंखों के अल्सर की बीमारी से बचाया जा सके.

बिलासपुर। ईको-फ्रेंडली (ग्रीन जेल) बनाने के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक अवधि लक्ष्यों को निर्धारित कर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। इसके पहले चरण में जल संरक्षण, जल संवर्धन, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त तथा रीसाइक्लिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

बता दें कि रीसाइक्लिंग के लिए जेल स्टाफ और जेल में निरुद्ध बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बिलासपुर केंद्रीय जेल की सप्लाई में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग को न्यूनतम किया गया है। साथ ही, प्लास्टिक एवं पॉलिथीन रीसाइक्लिंग के लिए जेल में ही प्लास्टिक ब्रिक्स बनाने का कार्य किया जा रहा है। पानी के युक्ततम उपयोग हेतु बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे पानी की बर्बादी न हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी स्थानीय स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिजली के दुरुपयोग को रोकने हेतु ऊर्जा ऑडिट कराया गया है। साथ ही, जेल स्टाफ को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया है

जेल परिसर बनेगा शहर के लिए “ऑक्सीजन जनरेटर”

गौरतलब है कि केंद्रीय जेल बिलासपुर में पर्याप्त हरियाली है। एनजीओ के माध्यम से जेल परिसर में उपलब्ध वनस्पति तथा जीव (फ्लोरा और फौना) के सर्वे का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। सर्वे के आधार पर वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु रोडमैप बनाकर कार्यान्वित किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आगामी वर्षों में जेल परिसर बिलासपुर शहर के लिए “ऑक्सीजन जनरेटर” का कार्य करे। इसी तरह, कचरे (वेस्ट) प्रबंधन हेतु जेल में पहले से व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सुधार कर गीले एवं सूखे कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और डिस्पोजल के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है।

डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने बताया कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु तथा पर्यावरण देने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल, बिलासपुर को “ईको-फ्रेंडली ग्रीन जेल” बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह जेल विभाग की ओर से समाज को एक सकारात्मक उपहार है।

मोहला मानपुर। मोहला-मानपुर जिले में फिर से अन्नदाता आंदोलित रुख इख्तियार करते दिख रहे हैं। दरअसल जिले के नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य मानपुर ब्लॉक में क्षेत्रवासी किसानों ने मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में दोबारा धान खरीदी केंद्र आरंभ करने की मांग करते हुए क्षेत्रीय एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसान ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे धरना प्रदर्शन व बड़ा आंदोलन किए जाने का फरमान भी सुना दिया है।

बता दें कि मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में संचालित धान खरीदी केंद्र को बीते वर्ष यहां से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर टोहे गांव के पास स्थित जंगल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब किसानों को अतिरिक्त दूरी तय करने के साथ-साथ विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना धान बेचने के दौरान करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मानपुर में धान खरीदी केंद्र बंद कर दिए जाने से प्रभावित करीब 9 ग्राम पंचायत क्षेत्रों के किसानों ने मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में जुटकर एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की संभावना से भी वाकिफ करा दिया है।

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पूर्व आमागढ़ चौकी ब्लॉक अंतर्गत कोरचाटोला में क्षेत्रीय किसानों ने प्रदेश में धान खरीदी आरंभ होने के अगले ही रोज भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर कोरचाटोला में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग बुलंद की थी। हालांकि उक्त प्रदर्शन के बाद यहां उप धान खरीदी केंद्र शासन को खोलना पड़ा,लेकिन अब फिर से जिले के एक अन्य क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग पर किसानों का आंदोलित रुख शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

महासमुंद। प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सोमवार को थाना सिंघोड़ा और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक कार से गांजा तस्करी कर रहे दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपये आंकी गई है।

थाना सिंघोड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक एक सफेद स्विफ्ट डिज़ायर कार (UP 92 AL 6791) में भारी मात्रा में गांजा लेकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम रेहतीखोल पहुंचकर नाकाबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी में खाकी टेप से लिपटे 30 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।

गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम नीरज कुमार मिश्रा (34 वर्ष) और अंशुल कुमार अहिरवार (21 वर्ष) हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के जालौन के निवासी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक अमित देवांगन, एन.आई.सी कंपनी प्रतिनिधि मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि.,  विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित थे।

परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जोन-ए के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, केारबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इसी तरह जोन-बी के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। उक्त दोनों कम्पनियां निर्धारित दर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाएंगी। टू-व्हीलर मोटर सायकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पॉवर टीलर एवं ट्रेलर पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रूपए, 3-व्हीलर के लिए 427.16 रूपए, लाईट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रूपए एवं 705.64 रूपए की दर निर्धारित की गई है। सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएंगे। आटोमोबाइल डीलरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु 100/- अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जावेगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त राशि देनी होगी।

गौरतलब है कि सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत दिए गए पेनाल्टी से बचने के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समान दिखने वाली प्लेटे/स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम/इंडिया मार्क/इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्लेट से बदलना होगा अनिवार्य होगा। अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह की बिकी और आपूर्ति करते पाए जाने वाले डीलरों या अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावेगी। आम नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाईट में उपलब्ध होगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रसिद्ध संस्कृतिकर्मी एवं कलाधर्मी डॉ यास्मीन सिंह की दो पुस्तकों ‘कथक रचनाओं का सौंदर्यबोध’ और ‘राजा चक्रधर सिंह’ का विमोचन किया. यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने की. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, भाजपा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ प्रीति अदाणी मौजूद थीं.

कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट के ख्यातिलब्ध वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और देश के जाने-माने गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. 

रायपुर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के चार अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें राजेश अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह छवई, मयंक गुर्जर और पूजा कुमार को इधर से उधर किया गया है. इन तबादलों में कबीरधाम और बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षकों के पद भी बदले गए हैं. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है.

रायपुर।    राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 100 ई बसें शीघ्र चलेगी. राज्य शासन ने निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी केन्द्रांश राशि 8 करोड़ 60 लाख के अनुपातिक राज्यांश राशि 5 करोड़ 73 लाख एवं बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केन्द्रांश राशि 12 करोड़ 90 लाख इस प्रकार कुल 27 करोड़ 23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है.

इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण छग ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव के मार्गदर्शन में राजधानी शहर रायपुर में शीघ्र 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ करने की शानदार सौगात मिलने जा रही है. इसके लिए आमानाका बस डिपो में चार्जिंग सिस्टम लगाया जाएगा. डिपो में इलेक्ट्रिकल संबंधी कार्य निरंतर प्रगति पर है. प्रधानमंत्री ई बस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन से राजधानी शहर रायपुर में वायु प्रदूषण कम होगा एवं लोगो को इसका लाभ मिलेगा. नगर वासियों को नगर में विष्णु के सुशासन का प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्रधानमंत्री ई बस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन से शीघ्र देखने को मिलेगा.

कलेक्टर एवं जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन अध्यक्ष डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं निगम आयुक्त और जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन सचिव अविनाश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप शीघ्र नियमानुसार निविदा बुलवाने के निर्देश दिए गए हैं. कार्य को केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ शासन की लोकहितैषी मंशा के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है.

जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की नियमावली के अनुपालन तथा अन्य आनुशांगिक नियमों का पालन करते हुए आगामी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाएगी. स्वीकृत राशि का उपयोग बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा. अन्य किसी भी तरह का भुगतान निषेध होगा. कार्य विभाग मैनुअल के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही की जाएगी. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की दशा में अतिरिक्त राशि का व्यय सोसायटी को स्वयं वहन करना होगा.

भारत सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करें : कलेक्टर

कलेक्टन ने कहा है कि भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. राज्य शासन तथा नोडल एजेंसी सूडा द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक अनुमति, अनापत्ति प्राप्त कर ली जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जा सके. निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित डीपीआर नक्शे एवं ले-आऊट अनुसार किया जाए. योजनांतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान एवं दक्ष ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

रायपुर।  कलेक्टर कार्यालय राजस्व विभाग में पदस्थ क्लर्क प्रदीप उपाध्याय की आत्महत्या मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रायपुर पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि प्रदीप ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की थी. पुलिस ने इस संबंध में जांच प्रतिवेदन कमिश्नर महादेव कावरे को सौंप दिया है.

रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग चलते क्लर्क ने आत्महत्या की थी. पुलिस को जांच में अन्य लोगों के मोबाइल चैट से यह जानकारी मिली है कि प्रदीप उपाध्याय मानसिक तनाव में थे. हालांकि, मृतक के परिजनों ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया. पुलिस ने जांच प्रतिवेदन कमिश्नर को भेज दिया है.

प्रदीप उपाध्याय ने सुसाइड नोट में अधिकारियों पर लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि क्लर्क प्रदीप उपाध्याय ने 28 अक्टूबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले प्रदीप उपाध्याय ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने विभाग के तीन अधिकारियों तत्कालीन एडीएम गजेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र बहादुर सिंह और एडीएम देवेंद्र पटेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद सर्व ब्राम्हण समाज ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया. वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई थी.विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा था. इस मामले में जांच की जिम्मेदारी GAD ने संभाग आयुक्त महादेव कावरे को सौंपी थी.

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

मृतक प्रदीप उपाध्याय ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि, ‘मैं प्रदीप उपाध्याय पूरे होश हवास में यह आत्महत्या पत्र लिख रहा हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन अधिकारियों का नाम है. उन्हें भाजपा सरकार या तो कांग्रेस पार्टी जरूर सजा दिलाएगी. मैं पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से अपना कार्य कर रहा था.’

‘मुझे डायवर्सन शाखा के साथ राजस्व आपदा का काम सौंपा गया था. मुझे परेशान करने के लिए देवेंद्र पटेल तत्कालीन SDO रायपुर आज दिनांक में कलेक्ट्रेट रायपुर में ADM है. गजेंद्र ठाकुर अपर कलेक्टर के साथ मिलकर मुझे नजीर शाखा में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया.’

‘मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा था, लेकिन अधिकारियों तत्कालीन ADM गजेंद्र ठाकुर, तत्कालीन ADM वीरेंद्र बहादुर और SDO देवेंद्र पटेल ने किसी नेता से मेरी फर्जी शिकायत कराकर मेरा खरोरा ट्रांसफर कर दिया. हर अधिकारी से मेरी बुराई की गई. जिससे कलेक्टर के सामने मेरी छवि खराब की गई.’

‘लेकिन मेरी शिकायत प्राप्त नहीं होने पर देवेंद्र पटेल और गजेंद्र ठाकुर द्वारा भूमिका बनकर किसी नेता से तत्कालीन कलेक्टर को फोन कर शिकायत कराई गई. मुझे खरोरा ट्रांसफर कर दिया गया. देवेंद्र पटेल द्वारा किसी न किसी रूप से मुझे परेशान किया गया. मेरे खिलाफ बार-बार हर अधिकारी के पास मेरी बुराई की.’

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कल रायपुर से बिलासपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास के संकल्प को पुनः दोहराया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हुए, इसने न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। उन्होंने कहा रेलवे के आधुनिकीकरण से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, तेजस और गतिमान जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों ने यात्रा समय को काफी घटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आधुनिक ट्रेनों में वातानुकूलित डिब्बे, आरामदायक सीटें, वाई-फाई, ऑनबोर्ड कैटरिंग सुविधा मिल रही है। स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिसने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि ई-टिकटिंग और डिजिटल भुगतान ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। सौर ऊर्जा और बायो-टॉयलेट जैसी पहल पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर रही हैं। भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे आधुनिक तकनीकी उपायों के उपयोग की ओर आगे बढ़ रहा है, ताकि दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए रेल परिवहन के समुचित उपयोग की ओर तेजी से आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में केंद्र सरकार के सहयोग से कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनको विस्तार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना लगभग 295 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 4021 करोड़ रुपये है। इस रेल लाइन का निर्माण छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस रेल लाइन में डोंगरगढ़ से कवर्धा के बीच 12 और कवर्धा से कटघोरा के बीच 15 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में यात्री सुविधा बढ़ाएगी बल्कि खनिजों के परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन 180 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसके सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए 16.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना सरगुजा क्षेत्र में विकास को गति देगी। उसी प्रकार गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली तक 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 12.25 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। यह परियोजना सुदूर क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेगी। सरडेगा-भालुमुडा डबल लाइन 37 किलोमीटर लंबी परियोजना ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इस परियोजना के लिए 1360 करोड़ रुपये का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। धरमजयगढ़-लोहरदगा परियोजना के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल यात्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी, बल्कि औद्योगिक और खनिज संसाधनों के परिवहन को भी सुगम बनाएंगी। इनके अलावा, राज्य में कई अन्य छोटी रेल लाइन और मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं भी योजना में हैं, जो क्षेत्रीय विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जहां-जहां रेल परिवहन की आवश्यकता महसूस की जाएगी, उस दिशा में तेजी से पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ जानने समझने का सुंदर अवसर मिला था। हम यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने और उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से आवश्यक कदम उठाएंगे।

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में 14 नव दंपत्तियों को उपहार और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर शादी की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लोरमी के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 14 जोड़ों की पारम्परिक रीति-रिवाज से शादी सम्पन्न कराई गई।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए वरदान है। बेटियों का विवाह बिना किसी पारिवारिक खर्च के आसानी से हो, इसके लिए शासन द्वारा 50 हजार रुपए प्रदान किया जाता है। योजना के तहत सभी रीति-रिवाजों और परम्परा का पालन करते हुए विवाह संपन्न कराया जाता है। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह की चिंता से मुक्ति मिली है।

राज्य शासन की मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना में कन्या के वैवाहिक आयोजन के लिए आठ हजार रुपए, वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र सहित अन्य आवश्यक सामाग्रियों के लिए सात हजार रुपए और वधू को बैंक से भुगतान के लिए 35 हजार रुपए का ड्रॉफ्ट दिया जाता है। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.91 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवम्बर को 47296 किसानों से 2.17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 51170 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 53439 टोकन जारी किए गए हैं।

बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है. उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं. बावजूद इसके जिले के चार मिलर्स अब तक चावल जमा नहीं कर सके हैं.

जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने इस लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए चारों मिलर्स को नोटिस जारी किया है. इन मिलर्स को 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव के लिए जमा की गई प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) को जब्त करते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी. जिन मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, एस.डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट और जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई शामिल हैं.

रायपुर।  राज्य सरकार ने दो अफसरों के तबादले किये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग मं अफसरों को इधर से उधर किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव का तबादला किया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव अजय तिर्की का तबादला किया गाय है। उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग दिया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव दानियल एक्का का भी ट्रांसफर हुआ है। उन्हें ग्रामोद्योग विभाग भेजा गया है।

रायपुर।    प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। आज मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में राज्य युवा महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा में बढ़ोत्तरी और राज्य के युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी तक होगा। खेल संचालनालय परिसर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में तीन दिनों तक चलने वाले युवा महोत्सव में 13 प्रकार की विधाओं से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

युवा महोत्सव में सांस्कृतिक विधा में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक गीत, व्यक्तिगत लोक नृत्य, व्यक्तिगत लोक गीत, लाईफ स्किल विधा में कहानी लेखन, चित्रकला, तात्कालिक भाषण, कविता, युवा कृति विधा में विज्ञान मेला, हस्तशिल्प, टेक्सटाईल, कृषि उत्पाद, अन्य विधा में रॉकबैंड आदि शामिल है। राज्य युवा महोत्सव में प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर हुए युवा उत्सव के आयोजन के पश्चात विजेताओं को राज्य युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राज्य युवा महोत्सव के विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही युवा महोत्सव के सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा उत्सव की प्रतियोगितायें प्रातः 9 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय सुवा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों को अपेक्षित कार्यदायित्व दिया गया है। इससे विद्युत व्यवस्था सीएसपीडीसीएल, मुख्य कार्यक्रम स्थल में विभागीय अधोसंरचनाओं का साज-सज्जा एवं मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग करेगा। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग, उन्नत कृषि हेतु आधुनिक उपकरणों एवं उत्पादों की प्रदर्शनी कृषि विभाग द्वारा लगायी जाएगी। शिल्प ग्राम प्रदर्शनी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तथा युवाओं के संचालित योजनाओं का स्टॉल उद्योग विभाग द्वारा लगाया जाएगा। इसी प्रकार से साहसिक खेल गतिविधियों की प्रदर्शनी पर्यटन विभाग द्वारा लगाया जाएगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय युवा उत्सव के आयोजन के संबंध में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों, संचालक संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए है। विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव 30 नवंबर 2024 तक होगा। तथा जिला स्तरीय युवा महोत्सव 1 से 15 दिसम्बर के बीच में आयोजित होगा। बैठक में सचिव लोक निर्माण डॉ. कमलप्रीत सिंह, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, उद्योग, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।