रायपुर।     उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज पुलिस मुख्यालय में स्थित राज्य साइबर फॉरेंसिक लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लैब में उपयोग किए जा रहे विभिन्न उपकरणों और सॉफ्टवेयरों का अवलोकन किया। इसमे मोबाइल फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर, और वीडियो विश्लेषण प्रक्रिया शामिल हैं। साथ ही उन्होंने जिलों से प्राप्त रिपोर्ट्स और लैब द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की।

इस दौरान साइबर अपराध शाखा द्वारा राज्य साइबर फॉरेंसिक लैब, रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राज्य साइबर पुलिस थाना और 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन सेंटर द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री शर्मा ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये। इसमें स्कूल और कॉलेजों को शामिल करने कहा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी में उभरती नई तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता, सहायक पुलिस महानिरीक्षक कवि गुप्ता और साइबर फॉरेंसिक लैब के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर जिला पंचायत को बनाया जायेगा नंबर वन क्षेत्र : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर।    रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र के विकास को लेकर शुक्रवार को जिला पंचायत रायपुर की सामान्य सभा की बैठक हुई। जिसमे सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी स्कूलों में साइंस, गणित, जीवविज्ञान, कामर्स एवं आर्टस संचालित करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की सूची बनाने के निर्देश दिए जहां आर्ट्स और कॉमर्स नही है, और अगले शिक्षा सत्र में सभी विषयों के क्लास संचालित करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा की स्कूलों में एलुमिनी मीट का आयोजन कर भूतपूर्व छात्रों से भी स्कूल के विकास के लिए मदद ली जाए।

बैठक में बीज निगम द्वारा खराब क्वालिटी के बीज किसानों को हुए नुकसान पर नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को किसानों को तुरंत मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत सदस्यों द्वारा अवैध शराब बिक्री का मामला भी उठाया गया, जिस पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को पुलिस के साथ अवैध शराब बिक्री रोकने और भाटागांव स्थित स्कूल के पास वाली दुकान को कहीं और स्थानांतरित करने को कहा।

श्री अग्रवाल ने पंचायत सदस्यों की शिकायत पर खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध उत्खनन रोकने और जिन खदानों का लाइसेंस समाप्त हो गया है उन्हें चिन्हित कर भरने तथा वहां पौधारोपण करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल का कहना है कि, रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र को नंबर वन बनाने के लिए तेजी से कार्य योजना बनाई जाएगी जिससे दूसरे क्षेत्र के लोग भी प्रेरित होकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष, डोमेश्वरी वर्मा ने की। बैठक में मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत जिला पंचायत सदस्य , शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, आबकारी विभाग के अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में 28 सितम्बर को सुबह 10 बजे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक डोंगरगांव दलेश्वर साहू, विधायक खुज्जी भोलाराम साहू, विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, जनपद अध्यक्ष प्रतिक्षा सूर्यकांत भंडारी, सभापति जिला पंचायत अशोक देवांगन, समाज सेवी रमेश पटेल, सरपंच बरगा कुमार सोनवानी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास तथा विभिन्न हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किया जाएगा।

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में 28 सितम्बर 2024 को सुबह 10 बजे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 32 करोड़ 7 लाख 60 हजार रूपए के 35 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। जिसमें 12 करोड़ 78 लाख 93 हजार रूपए के 21 कार्य का लोकार्पण एवं 19 करोड़ 28 लाख 67 हजार रूपए के 14 कार्य का भूमिपूजन शामिल है। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 2 करोड़ 59 लाख 77 हजार रूपए के 1 कार्य का लोकार्पण एवं 10 करोड़ 25 लाख 78 हजार रूपए के 7 कार्य का भूमिपूजन, स्वास्थ्य विभाग (सीजीएमएससी) अंतर्गत 4 करोड़ 25 लाख 48 हजार रूपए के 13 कार्य का लोकार्पण एवं 6 करोड़ 97 लाख 28 हजार रूपए के 4 कार्यों का भूमिपूजन, जल संसाधन संभाग अंतर्गत 4 करोड़ 94 लाख 22 हजार रूपए के 2 कार्यों का लोकार्पण एवं 1 करोड़ 65 लाख 62 हजार रूपए के 1 कार्य का भूमिपूजन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अंतर्गत 99 लाख 46 हजार रूपए के 5 कार्य का लोकार्पण, पुलिस अधीक्षक अंतर्गत 20 लाख रूपए के 1 कार्य का भूमिपूजन, कृषि विभाग अंतर्गत 19 लाख 99 हजार रूपए के 1 कार्य का भूमिपूजन किया जाएगा।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे राज्य में लागू होगी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिलासपुर में 100 बिस्तर नया अस्पताल प्रारंभ करने, रायपुर एवं कोरबा के अस्पतालों को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन और लारा एवं खरसिया के अस्पतालों को जल्द प्रारंभ करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

श्रमिकों को कैंसर, किडनी जैसे गंभीर रोगों के ईलाज के लिए औषधालयों से सीधे अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस रेफरल की सुविधा भी मिलेगी। बिलासपुर में नया 100 बिस्तर अस्पताल के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द भूमि उपलब्ध कराएगी। बीमित व्यक्तियों एवं नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर के क्षेत्रों को मिलाकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया है।

रायपुर एवं कोरबा के अस्पतालों को तीन माह के भीतर 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किए जाने और लारा एवं खरसिया के अस्पतालों को नवंबर माह तक प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। भिलाई एवं रायगढ़ के 100 बिस्तर अस्पतालों में मरीजों की भर्ती के लिए वार्ड मेटरनिटी वार्ड, एक्सरे, ऑपरेशन थयेटर तथा लैबोरेटरी की सुविधा प्रारंभ करने, कोरबा और रायपुर के अस्पतालों में आने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कोविड राहत योजना के तहत 386 बीमित व्यक्तियों के दावों को स्वीकृति दी गई तथा मार्च 2024 तक 16.21 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी प्रकार उद्योगों एवं संस्थाओं के पंजीकृत बीमित व्यक्तियों को बीमारी हित लाभ, स्थायी अपंगता पर पेंशन मातृत्व अवकाश, अन्त्येष्टि व्यय आदि पर वर्ष 2023-24 में 33.04 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

बैठक में उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद, एवं सचिव श्रम विभाग अलरमेलमंगई डी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक महेंद्र भोई, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य सचिव डॉ रचिता विश्वास, क्षेत्रीय बीमा आयुक्त रांची (पूर्वी क्षेत्र) तथा क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हरीश केडिया, डी. के. अग्रवाल, एल. पी. कटकवार शामिल थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस बल में सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 263 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस बल में भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। इस पर वित्त विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्ती को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल हैं।

इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार (एम) के 50 पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। यह प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जो पुलिस सेवा में शामिल होकर समाज की सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। वहीं, सरकार की मंशा पुलिस बल में कुशल, सक्षम और युवाओं की भर्ती करके कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है।

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले में चल रही दो गाड़ियां आपस में टकरा गई. यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री दुर्ग में विकास कार्यों का लोकार्पण कर पटेल चौक होते हुए सर्किट हाउस जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में काफिले में चल रही दो गाड़ियां आपस में टकरा गई।

दुर्घटना के बाद दो गाड़ियां काफिले में तत्काल बदल गई और उन गाड़ियों को मुख्यमंत्री के काफिले के साथ रवाना किया गया. मुख्यमंत्री साय के सुरक्षाकर्मियों को तत्काल इसकी सूचना दे दी. सीएम साय को सुरक्षा एसपी लाल उमेद सिंह ने इस घटना की सूचना दी.

रायपुर।    विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया है। बस्तर के चित्रकोट और ढूढमारस गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और ढूढमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रकोट और ढूढमारस ग्राम के लोगों और पर्यटन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से राज्य के पर्यटन उद्योग को और गति मिलेगी। इसके लिए राज्य में वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिए गए इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य, और जंगल सफारी और ज़ू रायपुर के निदेशक गणवीर धम्मशील उपस्थित थे। इसके साथ ही अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के संस्थापक जीत सिंह आर्य, और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि मंसिंग बघेल व सोनाधर बघेल (ढूढमारस), तथा खगेश्वर मौर्य व सुकमन कश्यप (चित्रकोट) भी इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए मौजूद थे। इस सम्मान के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, और यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान को सशक्त करेगा।

गौरतलब है कि इन दोनों स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने में स्थानीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ढूढमारस गांव अपनी रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता है, जबकि चित्रकोट का जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के कारण विश्वप्रसिद्ध है। इस सम्मान से इन दोनों पर्यटन स्थलों की पहचान और भी व्यापक हो गई है।

रायपुर। ‘मोदी की गारंटी’ लागू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी राज्यव्यापी कलम बंद, काम बंद, ताला बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सरकारी कार्यालय में आज कामकाज बंद है. इसके साथ ही बूढ़ा तालाब स्थल इंडोर स्टेडियम परिसर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्यालय बंद करने की चेतावनी दी है. 

छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने प्रदेश सरकार से “मोदी की गारंटी” लागू करने की मांग करते हुए कहा कि फेडरेशन लंबे समय से शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता, अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने की मांग करता रहा है.

उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीक़े से आंदोलन जारी है. आज एक दिवसीय छुट्टी लेकर हड़ताल कर रहे हैं, आज के बाद अगर मांग नहीं मानी जाती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे. पूरे प्रदेश भर में कार्यालयों का बहिष्कार कर दिया जाएगा.

कमल वर्मा ने बताया कि प्रथम चरण के आंदोलन में छह अगस्त को मुख्य सचिव ज्ञापन सौंपा गया था. 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच दूसरे चरण के लिए विधायकों, सांसदों व मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था. इसी तरह तीसरे चरण में 11 सितंबर को जिला ब्लॉक में मशाल रैली निकालकर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया था. उन्होंने कहा कि आज कार्यालयों का बहिष्कार कर हड़ताल कर रहे हैं. फेडरेशन के इस कलमबंद काम बंद हड़ताल को 112 मान्यता एवं ग़ैर मान्यताप्राप्त संगठनों का समर्थन मिला है. कार्यालय बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद सभी कार्यालय बंद हैं.

कार्यालयों में छाया सन्नाटा

अधिकारियों-कर्मचारियों के कलम बंद, काम बंद हड़ताल की वजह से शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा. रायपुर कलेक्ट्रेट के कार्यालयों का जायज़ा लिया. लोग सरकारी कार्यालय के बंद होने की वजह से निराश होकर लौट रहे थे. अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष _कमल वर्मा ने दावा किया कि इस हड़ताल को 112 संगठनों का समर्थन मिला है, जिसकी वजह से सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग नगर के वार्ड नंबर 03 में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में 22 करोड़ 97 लाख रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव और रिकेश सेन, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिन कार्यों का भूमिपूजन किया उनमें 1 करोड़ 98 लाख 39 हजार रूपए की लागत सेे उरला में खेल मैदान का विकास कार्य, 88 लाख 47 हजार रूपए लागत सेे सड़क सुरक्षा हेतु राजेन्द्र पार्क चौक में विकास कार्य, 1 करोड़ 66 लाख 02 हजार रूपए लागत से विभिन्न स्थानों में वृक्षारोपण कार्य, 1 करोड़ 35 लाख 41 हजार रूपए लागत से विभिन्न वार्डों में 8 स्थानों पर डामरीकरण व 1 स्थान पर पेवर ब्लॉक, 1 करोड़ 99 लाख 43 हजार रूपए लागत से गया नगर 33 के.वी. पावर स्टेशन के पास डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य, 49 लाख 98 हजार रूपए लागत से वार्ड क्रमांक 15 सतनाम भवन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य, 8 करोड़ 33 लाख रूपए लागत से शहर के विभिन्न वार्डों में कुल 59 कार्य (सड़क, नाली पुलिया निर्माण), 2 करोड़ 72 लाख 37 हजार रूपए लागत से वार्ड क्रमांक 32 शिक्षक नगर में वाटर सप्लाई पार्ट ए एवं बी, 25 लाख रूपए की लागत से राजेन्द्र पार्क चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना, 50 लाख रूपए की लागत से गोंडवाना भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त हॉल निर्माण कार्य, 2 करोड़ 14 लाख रूपए लागत से विधायक निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य तथा 65 लाख रूपए लागत से प्रभारी मंत्री निधि अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्ग के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान की अनेक घोषणाएं-

1. इंदिरा मार्केट दुर्ग में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण की घोषणा।

2. साइंस कॉलेज के पीछे केनाल रोड निर्माण की घोषणा।

3. नहर चौक से चंडी मंदिर चौक तक सड़क का होगा चौड़ीकरण।

4. चौक-चौराहों पर बनाए जाएंगे महिला शौचालय।

5. दुर्ग एवं भिलाई में ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की 6 दिवसीय न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है. न्याय यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बैज कर रहे हैं. यात्रा की शुरुआत उन्होंने संत गुरु घासीदास बाबा की तपोभूमि गिरौदपुरी से की. यात्रा शुरू करने से पूर्व बैज शिवरीनारायण धाम भी पहुंचे और सोनाखान जाकर शहीद वीरनारायण सिंह को नमन भी किया.

प्रभु और पुरखों को याद करने के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बैज ने आशीर्वाद लिया, कार्यकर्ताओं को जोहार किया, स्नेह किया, प्यार किया, स्वागत-सत्कार किया. ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे के बीच बैज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. चरण दास महंत, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, मोहन मरकाम सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोली के साथ बाबा गुरुघासी दास की तपोस्थली पहुँचे. बाबा को प्रणाम किया और छत्तीसगढ़वासियों की न्याय के लिए ‘मनखे-मनखे एक बरोबर’ का संदेश देते हुए यात्रा पर निकल पड़े.

बैज की न्याय यात्रा का यह पहला चरण है. इस पहले चरण में वे बलौदाबाजार के गिरौदपुरी से रायपुर तक करीब 130 किलोमीटर की यात्रा करेंगे. 6 दिवसीय यात्रा का समापन राजधानी रायपुर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर होगा. हर दिन यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देंगे. जैसे यात्रा के पहले दिन पार्टी के नेताओं ने दी है.

बैज की यह यात्रा एक तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तरह ही है. राहुल गांधी ने भी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी. अब ठीक उसी अंदाज में पूरे ताम-झाम, लाव-लश्कर, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ के साथ दीपक बैज छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा कर रहे हैं.

दीपक बैज की यह यात्रा कई मायनों में खास है. और उनके लिए अग्निपथ की तरह है. वो इस लिहाज से क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते छत्तीसगढ़ में दो महत्वपूर्ण चुनाव हुए और दोनों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा. पहला चुनाव विधानसभा और दूसरा चुनाव लोकसभा का था. इन दोनों ही चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में कई लोग पार्टी में व्यापक बदलाव के नारे के साथ उठ खड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा बैज पर कायम रहा. बैज ने अपने अध्क्षीय कार्यकाल का एक साल पूरा किया और आगे बड़ी चुनौतियों के साथ दूसरे कार्यकाल की ओर बड़ चले हैं.

कहते हैं कि पदयात्रा से नेताओं को बड़ी ऊर्जा और ताकत मिलती है. यात्रा हमेशा से ही भविष्य के लिए कारगर साबित होती रही है. इसके कई उदाहरण अतीत में हुए तमाम राजनीतिक और सामाजिक यात्राओं से मिलते हैं. दीपक बैज के लिए तो राहुल गांधी की यात्रा ही सबसे बड़ा उदाहरण है. इसमें कोई संदेह नहीं कि पदयात्रा से निकलने वाले परिणाम को बैज बेहतर समझते होंगे.

यही वजह ही कि बैज ने बिना देर किए ही सही मौके पर अपने पदयात्रा की शुरुआत कर दी है. बैज के लिए सही अवसर दो तरह से है. पहला अवसर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा है. एक बाद एक हो रही बड़ी घटनाओं ने कांग्रेस को सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा प्रदेशव्यापी मुद्दा दे दिया है. इसमें बलौदाबाजार में कलेक्टर-एसपी कार्याकाल आगजनी और कवर्धा के लोहारीडीह कांड सबसे बड़ा है. जिसे सदन से लेकर सड़क तक भुनाने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है. इसके साथ ही दूसरा अवसर आगामी महीनों में छत्तीसगढ़ में होने वाला निकाय और पंचायत चुनाव है.

बैज निश्चित ही इन अवसरों को पार्टी की सफलता में बदलना चाहते हैं. और यह बताना चाहते हैं कि वे चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं. लेकिन चुनौतियों का सामना तो बैज को अंदर भी करना पड़ रहा और बाहर भी. साथ और समर्थन पार्टी और जनता से कितना मिल पाया यह तो 2 अक्टूबर समापन के साथ पता चलेगा. फिलहाल तो बैज युवा जोश लिए अग्निपथ पर चल पड़े हैं.

रायपुर।    वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा नगर और पूरे जिले में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री श्री देवांगन ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र कोरबा सहित पूरे जिले के लोगों में डेंगू बीमारी से ग्रसित होने की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की जानकारी आम जनमानस से मिल रही है। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पोड़ी-उपरोड़ा, पाली और करतला क्षेत्र के साथ-साथ कोरबा शहरी क्षेत्र में भी लोग डेंगू बीमारी की चपेट में आ रहें हैं। इसकी रोकथाम के लिए नियमित तौर पर कीटनाशक का छिड़काव, नालियों व जल-जमाव के सफाई, आवश्यक चिकित्सकीय उपचार, दवाईयों के वितरण की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरण की व्यवस्था भी करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे प्रभावित क्षेत्र जहां डेंगू के केस में लगातार वृद्धि हो रही है वहां स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नियमित तौर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों की जांच के साथ-साथ नये मरीजों की पहचान शीघ्र करने की आवश्यकता है।इसे देखते हुए कोरबा विधानसभा सहित पूरे जिले में डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए विशेष पहल करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को तत्काल निर्देशित करने कहा है।

रायपुर।     वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को उनके निवास कार्यालय में बस्तर के सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के साथ प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात कर बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। मंत्री श्री कश्यप ने सभी आवश्यक तैयारियां की जानकारी ली तथा सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि यह पर्व खास तौर पर यहां की आदिवासी संस्कृति देवी दंतेश्वरी की पूजा और बस्तर राजवंश की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह त्यौहार बस्तर की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है इसे देखने के लिए देश-विदेश के लोग आते हैं।

उन्होंने कहा कि यह लगभग 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है तथा बस्तर की विशिष्ट परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दशहरा के दौरान पूरे बस्तर क्षेत्र में विशेष अनुष्ठान, परंपरागत नृत्य, संगीत और शोभायात्राएं की जाती है।

उन्होंने मेला समिति के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोजन की तैयारी में किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को ना हो तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए।

बिलासपुर।    नया रायपुर के 500 एकड़ जमीन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा, एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है. कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार और एनआरडीए को अपनी रणनीति बदलनी होगी और किसानों के साथ बातचीत करनी होगी.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नया रायपुर की योजना भी खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में देरी हो सकती है. योजना की लागत बढ़ सकती है. किसानों की सहमति के बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती. किसानों ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है. वहीं एनआरडीए ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सूत्रों के अनुसार, एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.

हाईकोर्ट के फैसले की प्रमुख बातें

1. पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रक्रियाओं पर भी नए कानून का प्रभाव पड़ेगा।
2. धारा 6 का प्रकाशन 01/01/2014 से पहले किया गया था, तो भू अर्जन अवार्ड एक वर्ष के भीतर करना था।
3. समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य हो जाएगा।
4. एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति जरूरी है।

नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति ने किया फैसले का स्वागत

नवा रायपुर किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह तो एक रीको गांव पर आया फैसला है. नवा रायपुर के हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण से संबंधित करीब 96 याचिकाएं कोर्ट में लगी है. किसानों की अन्य याचिकाओं पर अभी फैसला बाकी है. हमने तो कई बार सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से अभी बातचीत नहीं हो रही है. भाजपा की सरकार बनने के बाद हमने पर्यावास मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात भी की थी. मंत्री ने जल्द ही बैठक करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई बैठक नई सरकार के साथ नवा रायपुर के किसानों की नहीं हुई है. उम्मीद है हाईकोर्ट के रास्ते ही किसानों की मांग और समस्याओं पर निर्णय होगा.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दुर्ग स्थित चंड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव, आयुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जीतेन्द्र शुक्ला भी मौजूद थे।

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को प्रदेश के नए उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से अच्छा व्यवहार और लहजा रखने को कहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सवेरे वार्ड भ्रमण कर साफ-सफाई और निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों पर बैठक में गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कस्बों और छोटे शहरों की विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने लोगों का जीवन आसान और सुविधाजनक बनाने वाले कार्यों को डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने को कहा। श्री साव ने अच्छा काम करने वाले नगर पंचायतों की पीठ थपथपाते हुए अन्य नगर पंचायतों को उनकी अच्छी और प्रभावी कार्य प्रणाली का अनुसरण करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास और वहां जन सुविधाएं विकसित करने के काम में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेही तय कर इस तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान देते हुए शहर की बेहतरी के लिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनने को कहा। श्री साव ने नगर पंचायतों के साथ ही विभाग के क्षेत्रीय (संभागीय) कार्यालयों में पदस्थ अभियंताओं को सक्रियता और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में तीन दिन नगर पंचायतों का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में नगर पंचायतों में कर्मचारियों के लंबित वेतन और विद्युत देयकों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएमओ को कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण की राशि का उपयोग वेतन और स्थापना मद में करने को कहा। उन्होंने निकाय के राजस्व का उपयोग अन्य कार्यों के भुगतान में नहीं करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्हें सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 580 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डॉ. बसवराजु ने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश में प्रचलित 8-10 महत्वपूर्ण खेलों को चिन्हांकित कर खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, पढ़ाई और अच्छे पोषण के साथ विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीते, हम इसी लक्ष्य के साथ खेल सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहें हैं। हमें अपनी खेल प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लेकर जाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अपने निवास कार्यालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा उपरांत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए यह बातें कहीं। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से प्रदेश में मौजूद खेल अधोसंरचनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरगुजा से लेकर बस्तर तक युवाओं में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें उसे निखारने की आवश्यकता है। श्री साय ने अधिकारियों से केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे प्रस्ताव की जानकारी सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराने को कहा ताकि अपने दिल्ली प्रवास के दौरान इन पर चर्चा की जा सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर के संचालन के संबंध में जानकारी ली और अधिकारियों को इसका सतत निरीक्षण करने को कहा। श्री साय ने एनटीपीसी के सहयोग से जशपुर जिले के सन्ना में तैयार होने वाले नेशनल आर्चरी अकादमी का जिक्र करते हुए कहा कि इस पहल से इस दूरस्थ इलाके का विकास होगा, साथ ही इस इलाके में रहने वाले पहाड़ी कोरवा, जो स्वाभाविक रूप से तीरंदाजी में माहिर होते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों में खेल सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से लिए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को फलने फूलने का पूरा अवसर मिले, हमें यह सुनिश्चित करना है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने मुख्यमंत्री को जशपुर, रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने खेल अलंकरण पुरस्कार, क्रीडा प्रोत्साहन योजना सहित खेल सुविधाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में बताया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद व राहुल भगत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।     मैं साल 1990 में नया-नया विधायक बना, तब साधु की तरह दिखने वाले लंबी कद काठी का एक व्यक्ति मेरे पास आवेदन लेकर आया। वे मेरे जन्म यानी साल 1964 से राजस्व के एक मामले को लेकर राजस्व कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। उन्हें अपने मामले की सारी जानकारियां याद थी और कागज पलटने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं उन्हें अपनी गाड़ी से एसडीएम कार्यालय लेकर गया और मामले का निराकरण कराया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज निवास कार्यालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रसंग सुनाया और कहा कि हमें राजस्व अमले की पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना है। राजस्व विभाग सीधे आम आदमी से जुड़ा है और हमें इसकी छवि सुधारने के लिए काम करना है। बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर पर जमे हुए पटवारियों को हटाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें नियत समय के बाद पटवारी का अनिवार्य रूप से उस हल्के और तहसील क्षेत्र से स्थानांतरण हो जाए। उन्होंने कहा कि आम जनों को दैनिक सरकारी कामकाज में पटवारी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय में रहकर कार्य करें, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के विभिन्न शासकीय कार्यालयों की भूमि का शासन के पक्ष में नामांतरण का काम अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नगरीय क्षेत्रों में शहरी पट्टों के वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फौती नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण सहित राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाई जाए और इसे समय सीमा में ही पूरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल नवाचारों पर भी तेजी के साथ काम करें।

राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने मुख्यमंत्री को राजस्व विभाग की योजनाओं, गतिविधियों और विभागीय आवश्यकताओं से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व विभाग के प्रशासनिक इकाई की मूलभूत जानकारी के साथ ही स्वामित्व योजना, राहत कार्यालय के कार्य, राजस्व न्यायालय, जिओ रिफ्रेंसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी साझा की।

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी. दयानंद, राहुल भगत और आयुक्त भू अभिलेख रमेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।