रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE), रायपुर ने डीएलएड (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष अवसर परीक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिए हैं. छात्र-छात्राएं अपने परीक्षा परिणाम मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर देख सकते हैं.

प्रथम वर्ष का परिणाम

प्रथम वर्ष में कुल 1,022 परीक्षार्थी (502 बालक एवं 520 बालिका) परीक्षा में शामिल हुए. इसमें सफलता का प्रतिशत 41.09% रहा.

द्वितीय वर्ष का परिणाम

द्वितीय वर्ष में कुल 1,312 परीक्षार्थी (539 बालक एवं 773 बालिका) परीक्षा में सम्मिलित हुए. इसमें सफलता का प्रतिशत 43.82 प्रतिशत रहा.

छात्र-छात्राओं को परीक्षा परिणाम देखने के लिए अपने रोल नंबर का उपयोग करना होगा. अधिक जानकारी के लिए मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

रायपुर।   वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग द्वारा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा सम्मिलित की गई है। यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन न केवल बजटीय योजना को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा, धन आवंटन को अधिक प्रभावी बनाएगा और वानिकी विकास के प्रयासों को सशक्त करेगा। यह प्रक्रिया सतत विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य मे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको-कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार हैं और लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अमूर्त लाभ अक्सर उपेक्षित रहते हैं और उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इनमें जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन अवशोषण, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परागण, पोषक तत्वों का चक्रण, मृदा उर्वरता में सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वनों का बाढ़ और रोग नियंत्रण, जल प्रवाह का प्रबंधन और वेक्टर जनित रोगों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके अतिरिक्त, वनों से जल पुनर्भरण और शुद्धिकरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान होती है। इन वनों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पवित्र स्थलों और देवगुड़ी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से ये आदिवासी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन अनेक नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो सतत जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और कृषि तथा आजीविका के लिए आवश्यक जैविक पदार्थ से मृदा को समृद्ध करने में सहायक हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये सभी लाभ ग्रामीण उद्योगों और आजीविका को प्रोत्साहित करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

रायपुर।     राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुई धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक लगभग 86.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 17.50 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 19 हजार 415 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। धान उठाव के लिए 58.35 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 32.57 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 31 दिसम्बर को 63,831 किसानों से 2.87 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 84 हजार 702 से अधिक टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 74 हजार 761 टोकन जारी किए गए हैं।

रायपुर।    साल के आखिरी दिन डीईओ के तबादले का आदेश जारी हुआ है। राज्य सरकार ने कोंडगांव के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया है। वहीं भारती प्रधान को कोंडगांव का नया जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। अभी वो डीपीआई में पदस्थ थी। वहीं कोंडगांव के डीईओ आदित्य चांडक को डीपीआई का सहायक संचालक बनाया गया है।

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों को अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और इनके उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश दिए। श्री साव ने अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से काम करते हुए राज्य के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., विशेष सचिव आर. एक्का और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए अच्छी गुणवत्ता की उत्कृष्ट मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल परिसर का इस तरह निर्माण करें कि शहर में इसकी विशेष पहचान और दर्शनीय स्थल बनें। उन्होंने प्रदेश के 12 शहरों में बनाए जा रहे नालंदा परिसर के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र काम प्रारंभ करने को कहा। श्री साव ने अधिकारियों से कहा कि नालंदा परिसर का शानदार और आइकॉनिक निर्माण होना चाहिए। नालंदा परिसर और अटल परिसर का निर्माण सरकार के महत्वाकांक्षी कार्य हैं। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खुद इनकी मॉनिटरिंग करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन 2.0, एसटीपी निर्माण और आकांक्षी शौचालयों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को रोजाना प्रातः भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने 01 जनवरी से ही इसकी शुरूआत कर शहरों में प्रकाश और सफाई की व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा। श्री साव ने इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए गंभीरता और सक्रियता से प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। इसमें किसी तरह का हीला-हवाला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री साव ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन आवासों को आगामी मार्च महीने तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों का आशियाना तैयार करने का काम संवेदनशीलता से करते हुए इनका निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों का आबंटन हितग्राहियों को तत्काल करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान अनिराकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर इन्हें जल्द से जल्द निराकृत करने को कहा।

श्री साव ने नगरीय निकायों में नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऊर्जा की अनावश्यक खपत पर रोक लगाते हुए विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतान के कारण विद्युत देयकों पर सरचार्ज लगने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। श्री साव ने नगरीय निकायों में सेट-अप के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी संचालनालय को भेजने को कहा। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक एवं नगरीय निकायों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बफर लिमिट से अधिक खरीदी के बावजूद जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव ना होने से खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। आलम ये है कि कई केंद्रों में क्विंटल तो दूर किलो भर धान रखने की जगह नहीं हैं, इससे परेशान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने सीधे कलेक्टर से धान उठाव हेतु गुहार लगाने के साथ मियाद भी दी है कि 5 जनवरी तक बंपर लिमिट के ऊपर धान का परिवहन संतोषजनक ना होने की स्थिति में 6 जनवरी से जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी जाएगी।

मिली जानकारी अनुसार, 29 दिसंबर तक जिले के 30 उपार्जन केंद्रों में 4 लाख 37 हजार 737 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से महज 51 हजार 850 क्विंटल का उठाव हुआ है यानी जिलेभर में अब तक महज 11.85 फीसदी धान का उठाव हुआ है। जबकि 3 लाख 85 हजार 886 क्विंटल धान का उठाव होना बाकी है। ये आंकड़े 29 दिसंबर के हैं। ऐसे में 30 और 31 दिसंबर में हुई खरीदी से शेष मात्रा के आंकड़ों में वृद्धि होना निश्चित है।

धान खरीदी करने वाली समितियों की बढ़ी चिंता

बता दें कि उठाव में हो रही देरी से धान खरीदी करने वाली समितियों की चिंता बढ़ गई है। मार्कफेड की नीति के बावजूद एक महीने से ज्यादा समय बीतने की वजह से सूखत बढ़ रही है। लगभग समितियों में बफर स्टॉक से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। समितियों की मानें तो जिले में एक ही मिलर्स होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। उठाव के लिए अंतरजिला डीओ और टीओ जारी किया जाता है तो समस्या से छूटकारा पाया जा सकता है।

बहरहाल, उठाव में हो रही देरी से खरीदी केंद्रों में धान जाम की स्थिति निर्मित हो गई है, वही कई केंद्रों में धान रखने की जगह ना होने से खरीदी भी प्रभावित हो रही है, इतना ही नहीं समितियों को सूखत की चिंता भी सता रही है। हालांकि जिला सहकारी समिति संघ ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षण जरूर कराया है, लेकिन वस्तुस्थिति से पूरी तरह वाकिफ संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन को साफ चेतावनी भी दी है कि बफर स्टॉक से ऊपर धान उठाव को लेकर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो 6 जनवरी से जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी जाएगी।

रायपुर।  हाल ही में हुए ईडी के कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मची हुई है. पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अनपढ़ वाले बयान के बाद अब मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कवासी अगर अनपढ़ थे तो उन्हें मंत्री बनने से इनकार कर देना था.

अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया : कवासी लखमा

ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि सुबह से रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही. एक भी कागज निवास से नहीं मिला. अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया. अधिकारियों ने जो कागज लाए उसमें दस्तखत करता रहा.

ईडी रेड के बाद पता चला की अनपढ़ है : मंत्री केदार कश्यप

ED की रेड के बाद कवासी लखमा की सफाई पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी अनपढ़ है ….ये बात उन्हें ईडी रेड के बाद पता चल रही है. अनपढ़ वाले बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को घेरते हुए कहा कि अनपढ़ थे तो मंत्री बनने से इनकार कर देना था. कवासी बताएं, उन्हें मोहरा बनाकर किसने इस्तेमाल किया. आदिवासी झूठ नहीं बोलते, कवासी सच बोलकर दिखाएं. 2500 करोड़ के घोटाले का असली चेहरा सामने लाएं.

दीपक बैज के बयान पर मंत्री कश्यप का पलटवार

छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने वाले पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार किया है. मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था. मंत्रियों को कोई जानकारी नहीं होती थी. कांग्रेस ने आपराधिक घटनाओं की ओर धकेलने का कार्य किया, कांग्रेस ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया लेकिन अब विष्णुदेव साय की सरकार है. कानून से कोई नहीं बच सकता है.

रायपुर। वाणिज्यिक कर विभाग ने नए साल से पहले थोक में पदोन्नति आदेश जारी किया है. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पीएस विध्यराज को राज्य कर संयुक्त आयुक्त से राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर उपायुक्त से राज्य कर संयुक्त आयुक्त (5), राज्य कर सहायक आयुक्त से राज्य कर आयुक्त (17) और राज्य कर निरीक्षक से राज्य कर अधिकारी, (11) के पद पर पदोन्नत किया है. 

देखिए पूरी सूची…

रायपुर। सुविधाओं की मांग को लेकर बीते पखवाड़े भर से काम बंद कर आंदोलन कर रहे पटवारियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है. जल्द समाधान निकलेगा. यह बात राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कही. 

दरअसल, शासन से आवश्यक संसाधन की मांग करते हुए पटवारी बीते 9 दिसंबर से काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे. इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर प्रत्येक सोमवार को काले कपड़े पहनकर काम करने की बात कही. इसके बाद 15 दिसंबर से सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और ट्रेनिंग के बाद 16 दिसंबर से सभी वाट्सएप ग्रुप का बहिष्कार करते हुए पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं.

पटवारियों के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब मांगों पर विचार करने की बात कही है. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पटवारियों के संसाधनों के माँग पर सरकार विचार कर रही है. स्थाई कार्यालय बनाने का भी विचार किया जा रहा है. इस संबंध में अगले वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन के मद से स्थायी कार्यालयों का रखे जाने का प्रस्ताव जाएगा.

रायपुर।  राजधानी रायपुर में ना जाने कितने घर में नकली पनीर बन रही होगी. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार दूसरे दिन नकली पनीर का जखिरा मिला है. दो दिन में रायपुर में 6250 किलो नकली पनीर पकड़ाया है. नए साल के पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. टीम को आज एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली पनीर मिला है.

रायपुर के मेटल पार्क उरला स्थित एस जे मिल्क प्रोडक्ट पनीर फैक्टरी  में आज खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा. यहां जांच के दौरान 3,750 किलो पनीर जब्त किया है. वहीं फैक्ट्री को गंदगी और सर्टीफिकेट के अभाव संचालित किया जा रहा था. मौके पर से टीम ने सैंपल लेकर जा रही है. इसकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ पांडेय ने बताया कि एस जे मिल्क प्रोडक्ट पनीर फै़क्टरी में खाद्य विभाग का छापा की कार्रवाई की गई है. 3,650 किलो मिलावटी पनीर ज़ब्त किया गया है. लगभग 2750 किलो पैकिंग पनीर के साथ 1000 किलो खुला पनीर जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 9,18,750 रुपए बताई जा रही है. इसके अलावा 143 बोरी सॉलिड पाउडर जब्त किया गया है, जिसका वजन 3,575 किलों हैं और इसकी कीमत लगभग 12 लाख से ज्यादा है. सिर्फ सॉलिड मिल्क पाउडर से पनीर बनाया जा रहा है. न्यूट्रीशन वैल्यू सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होना, अन हाइजीनिक कंडीशन, स्टॉक मेंटेनस रजिस्टर के साथ पेस्ट कंट्रोलर होने के आधार पर कार्रवाई जारी है. फिलहाल सैंपल लिया जा रहा है, सैंपल की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

आपको बता दें कि बीरगांव के काशी एग्रो फूड्स में बिना दूध के कैमिकल एवं अन्य रसायन जैसे डालडा एवं smp डालकर नकली पनीर बनाकर पैक किया जा रहा था. यहां खाद्य विभाग ने 2500 किलोग्राम नकली पनीर मिला था. जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था.

रायपुर। नए साल पर होटल, होटल के बाद रिसॉर्ट और अब फार्म हाउस पार्टी का चलन हो गया है. बदलते ट्रेंड से भली-भांति वाकिफ आबकारी विभाग ने राजधानी के समीप स्थित दो फार्म हाउस और क्लब में छापामार कर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब जब्त की. 

जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय और रायपुर संभागीय उड़नदस्ता ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 दिसंबर को राजधानी के वीआईपी रोड स्थित आदित्य फार्म और भाटागांव स्थित महावीर फार्म में दबिश दी.

आदित्य फार्म में ब्लैक लेबल, वोदका, बडवाइजर बियर मिलाकर 7.300 लीटर शराब जब्त किया. महावीर फार्म में 3.250 लीटर शराब और आर्क विला में व्हिस्की जब्त किया गया. तीनों स्थान में मिली सामग्रियों पर छग आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) ख और 36(A) के तहत कार्रवाई की गई.

रायपुर।  नए साल 2025 को वेलकम करने के लिए सभी बेसबरी से इंतजार कर रहे है. होटल्स, कल्ब और रेस्टोरेंट में रात की पार्टी की तैयारियां चल रही है. आज दिन ढलते ही लोग न्यू इयर के जश्न में डूब जाएंगे. नए साल के जश्न की आड़ में हुड़दंग, न्यूसेंस करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए रायपुर पुलिस ने खास इंतजाम कर रखा है. रायपुर पुलिस ने एक अनोखा पोस्टर DJ lockup night जारी कर लोगों को चेताया है.

रायपुर पुलिस का DJ Lockup Night

रायपुरवासियों के लिए राजधानी पुलिस ने खास पोस्टर जारी किया है. जिसका उद्देश्य 31 दिसंबर को सुरक्षित तरीके से नए साल 2025 का जश्न मनाना है. पोस्टर में लिखा है कि DJ Lockup Night ‘जहां धड़कनें गर्म हैं, लेकिन बार ठंडे हैं’. पुलिस ने DJ Lockup, DJ Breathalyzer, MC Seatbealt & DJ No-Drunk-Driving, DJ Sober Rider Feat The Safe Sqaud का इंतजाम किया गया है. ड्रेस कोड भी बताया गया है, हेलमेट, सीटबेल्ट और सही निर्णय. 

24 जगह पर चेकिंग अभियान

रायपुर पुलिस आज हाई अलर्ट मोड में रहने वाली है. SSP लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर पुलिस 24 जगह पर फिक्स बैरिकेड लगाकर एक-एक गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी. पुलिस ब्रिथ एनालाइजर से चेकिंग करेगी.  ड्रिंक एंड ड्राइव करता पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस वाहन जब्त और चालान जैसी सख्त कार्रवाई करेगी. 

रायपुर. 651 धर्मान्तरित परिवारों की सनातन धर्म में घर वापसी को लेकर अखिल भारती घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप जूदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा, सक्ती छत में पांव पखारकर 651 धर्मान्तरित परिवारों की पुन: सनातन धर्म में घर वापसी कराया गया. ईसाई मिशनरियों द्वारा कई वर्षों से सक्ती एवं आसपास के जिलों में धर्म परिवर्तन का विष फैलाया जा रहा है. धर्मान्तरण से चुनाव प्रभावित हो रहा है. पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है. यह अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है.

रायपुर।     छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले की आग नए सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भी नहीं बुझी है. बीते दिनों पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर में ईडी की दबीश से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है. अब पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता कवासी लखमा के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करते हुए प्रहार किया है.

भाजपा ने पोस्टर किया जारी 

सोशल मीडिया पर भाजपा ने एक पोस्ट जारी किया है. इसमें शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे पर कहा है कि भूपेश के कुशासन में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ED के पूछताछ में बुलाए जाने पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे, उनका ED से बचना ये बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है. मामले में ईडी की पूछताछ में कवासी लखमा सहयोग नहीं कर रहे हैं और मलाई चाटकर खुद को अनपढ़ बता रहे हैं.

बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित बंगले और बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित घर पर ED ने छापेमारी की थी. यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली थी. केवल कवासी लखमा और हरीश लखमा ही नहीं बल्कि कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित निवास और सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ED ने छापा मारा था. छापेमारी के बाद ईडी की टीम कवासी और उनके बेटे का मोबाइल अपने साथ ले गई थी. सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि ईडी ने अपनी ECIR में दावा किया है कि इस घोटाले में बतौर कमीशन हर महीने 50 लाख रुपए पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी मिलते थे.

रेड के बाद कवासी का बयान 

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ईडी की कार्रवाई के बाद कहा था कि सुबह से रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही. एक भी कागज निवास से नहीं मिला. अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया. अधिकारियों ने जो कागज लाए उसमें दस्तखत करता रहा. अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे, पूरे मामले में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है. ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है. कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत से मुद्दे उठाए, विधानसभा में जब बड़ा घोटाला को उजागर हुआ, सरकार ने आनन-फानन में दबाव बनाया. भाजपा चुनाव को देखते हुए बदनाम कर राजनीति करने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा था कि एपी त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने मुझको अंधेरे में रखा. मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी है, मैंने समय मांगा है पूरी जानकारी दूंगा. हालांकि अब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भाजपा ने चोर की दाड़ी में तिनका करार दिया है.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार राज्य के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 06 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 12 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 05 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. अमिताभ लालजी साहू, जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ. क्षमा चोपड़ा, जिला अस्पताल कबीरधाम, डॉ. निकिता खेस, जिला अस्पताल जांजगीर, डॉ. अनु आनी जॉन, जिला अस्पताल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ शोएब खान जिला अस्पताल पंडरी रायपुर, डॉ नील माधव गवेल, जिला अस्पताल रायगढ़ व डॉ महिमा निधि जॉर्ज शास. चिकित्सा महाविद्यालय जिला रायगढ़ में पदस्थापना की गई है।

रायपुर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ भारती ठाकुर, डॉ. हरिश चौधरी, डॉ अजीत कुमार पटेल, डॉ. ओजस्वी गौतम, डॉ अनूप कुमार मेहर, डॉ. शिवेन्द्र सिंह मरई शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ. ऋषा जोगी, डॉ अरशद आलम, डॉ जीनत शेख, डॉ प्रतीक्षा सिंह, डॉ. लता गुप्ता डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ तेजस्विनी सोनी, डॉ. राजेश्वर प्रसाद कश्यप, डॉ. विरेन्द्र कुमार सार्वा, डॉ राजेन्द्र कुमार साहू, डॉ. सुयश आंचल, डॉ. अनुराग यादव, सरगुजा संभाग हेतु जारी आदेश में डॉ अभिषेक जायसवाल, डॉ. निहारिका कुशवाहा, डॉ. अंकिता बड़ा, डॉ आकांक्षा मिंज, डॉ. अनुराग सिंह यादव का नाम है।

दुर्ग संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रखर जंघेल, डॉ. मुकेश कुमार वर्मा, डॉ नेहा रामटेके, डॉ अस्मिन निशा, डॉ शेमोन सिंह ठाकुर, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ठाकुर हैं।

बस्तर संभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी(संविदा) के जारी आदेश में डॉ. प्रीति भवानी, डॉ. कविता नाग, डॉ. वैशाली साहू, डॉ. मेहुल पटेल, डॉ गिरधर गोपाल यादव व डॉ अतुल राज खटीक को पदस्थ किया गया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में स्थित नैक से ए++ ग्रेड प्राप्त गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) का ग्यारहवां दीक्षांत समारोह दिनांक 15 जनवरी, 2025 को सुबह 11 बजे रजत जयंती सभागार में आयोजित होगा। ग्यारहवें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ होंगे। उपराष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने और विश्वविद्यालय में पधारने की सूचना से समूचे विश्वविद्यालय परिवार में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया है।

बता दें कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल महोदय रामेन डेका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली और प्रो. टी.जी. सीताराम, चेयरमैन एआईसीटीई विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल द्वारा ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। समिति के समन्वयकों के साथ आयोजित बैठकों में निरंतर चल रही गतिविधियों के विषय में अपडेट एवं आवश्यकता के अनुसार दिशा-निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं।

दो सत्रों में होगा उपाधि और पदक वितरण

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 की विभिन्न परीक्षाओं (स्नातक, स्नातकोत्तर व पत्रोपाधि) में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। साथ ही वे शोधार्थी जो 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2024 के मध्य पीएचडी उपाधि हेतु पात्र गए हैं, शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह की रिहर्सल हेतु विद्यार्थियों को समारोह स्थल पर 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

279 विद्यार्थियों को मिलेंगे पदक और उपाधि

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में 122 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि तथा 157 विद्यार्थियों को स्वर्ण मंडित पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें विश्वविद्यालय पदक, चांसलर पदक एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पदक तथा दानदाता पदक शामिल हैं।

पारंपरिक वेशभूषा में होगा उपाधि वितरण

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह में भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा का चयन किया गया है। ग्यारहवें समारोह में छत्तीसगढ़ की स्थानीयता को प्रदर्शित करने के लिए कोसा को विशेष रूप से शामिल किया गया है। दीक्षांत शोभायात्रा के सम्मानीय सदस्यों, स्वर्ण मंडित पदक प्राप्त करने वाले एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक वेशभूषा रखी गई है।

दीक्षांत हेतु 19 समितियों का गठन

ग्यारहवें दीक्षांत समारोह की विस्तृत तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के सफल संपादन हेतु विभिन्न 19 समितियों का गठन किया गया है। दीक्षांत समारोह के संयोजक प्रो. मनीष श्रीवास्तव, सह-संयोजक प्रो. एम.एन. त्रिपाठी एवं डॉ. संपूर्णानंद झा को बनाया गया है।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा का एक और गंभीर मामला सामने आया है. मामले में ग्राम पंचायत घोडारी के सचिव रमाकांत गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है. सचिव गलत जानकारी देकर अपनी पत्नी के नाम से योजना का लाभ उठा रहा था. सचिव रमाकांत और उनकी पत्नी नीलम गोस्वामी दोनों ही सरकारी नौकरी में होने के बावजूद गलत तरीके से 420 और धोखाधड़ी कर महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपये ले रहे थे. मामले में सचिव, शिक्षिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है. यह पूरा मामला महासमुंद जिले का है.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत सचिव रमाकांत गोस्वामी ने अपनी शिक्षिका पत्नी नीलम गोस्वामी, जो कि ग्राम केशवा में पदस्थ है. उनके नाम पर गलत जानकारी देकर महतारी वंदन योजना का लाभ उठाया. जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सचिव ने योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर अपनी पत्नी के बैंक खाते में राशि जमा करवाई.

जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी शासकीय सेवक द्वारा गलत जानकारी देकर अनुचित लाभ प्राप्त करना शासकीय नियमों का उल्लंघन है. रमाकांत गोस्वामी द्वारा इस फर्जीवाड़े की सूचना किसी को न देना उनकी संलिप्तता को स्पष्ट करता है. फर्जीवाड़े के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रमाकांत गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला पंचायत महासमुंद में रहेगा. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.

टीचर पर भी होगी कार्रवाई – कलेक्टर

मामले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह का कहना है कि महतारी वंदन में गड़बड़ी का मामला जिस तरह से सामने आ रहा था. उसको देखते हुए हमने आज ही टीएल में कहा था और जैसे ही पता चला तो हमने तत्काल सचिव को निलंबित किया है और शिक्षा विभाग को आदेशित किया है कि टीचर पर भी कार्रवाई करें. साथ ही आवश्यकता अनुसार इनपर एफआईआर कार्रवाई करेंगे.

महतारी वंदन योजना में सनी लियोन के नाम पर हुआ था फर्जीवाड़ा

सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक साइबर कैफे वाले ने सनी लियोन के नाम से फॉर्म भर कर गलत तरीके से महतारी वंदन योजना का लाभ लिया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की प्रदेश भर से लेकर देश भर में चर्चा रही.