रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में आयोजित बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं में लगे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त समय रहते सभी इंतजाम पुख्ता रूप से सुनिश्चित करने को कहा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक में कहा कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स राष्ट्रीय महत्व और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है। इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, पुख्ता एवं चौक-चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाते हुए पर्याप्त समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के लिए चिन्हित सभी खेल स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने को कहा।

विभागीय सचिव कुमार ने खेल मैदानों, खिलाड़ियों के ठहरने की जगहों, विमानतल और रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन में भाग लेने पहुंचने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को ट्राइबल गेम्स में हिस्सेदारी के लिए विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले प्रतिभागियों को यहां की संस्कृति, पुरातत्व एवं कला की जानकारी देने के साथ ही पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा।

कुमार ने आयोजन में विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों की भागीदारी को देखते हुए उन भाषाओं के जानकार अधिकारियों-कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनूजा सलाम और उप संचालक रश्मि ठाकुर सहित रायपुर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, परिवहन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। अंबिकापुर और जगदलपुर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होंगे नेशनल ट्राइबल गेम्स

छत्तीसगढ़ की मेजबानी में रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक नेशनल ट्राइबल गेम्स की 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें दो अन्य खेलों कबड्डी और मलखंब को डेमो के रूप में शामिल किया गया है। हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और तीरंदाजी की स्पर्धाएं रायपुर में होंगी। वहीं जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी।

डेमो खेलों में कबड्डी का आयोजन रायपुर में और मलखंब का प्रदर्शन अंबिकापुर में किया जाएगा। देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों के 2500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी शामिल होंगे।

रायपुर। राजधानी रायपुर के गौरव और आस्था की प्रतीक पुण्य शलिला मां खारून नदी के तट को उच्च स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के सतत प्रयासों और जनहित के प्रति उनकी सजगता के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने ‘खारून रिवर फ्रंट’ के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए ₹84,15,82,000 (चौरासी करोड़ पन्द्रह लाख ब्यासी हजार) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए विधायक राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मूणत ने कहा कि “मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और रायपुर की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को गति दी है।” साथ ही मूणत ने उप-मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि “लोक निर्माण विभाग के कुशल नेतृत्व में इस तकनीकी और भव्य परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिलना हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। अरुण साव के सहयोग से अब विभाग इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और गति के साथ धरातल पर उतारेगा।”

प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना एवं शर्तें

लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस परियोजना को कड़े मानकों के साथ पूरा किया जाएगा।
तकनीकी श्रेष्ठता: सक्षम अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति (T.S.) मिलने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।
डिजाइन और सौंदर्य: कार्य की ड्राइंग व डिजाइन का सूक्ष्म परीक्षण कर उसे अनुमोदित किया जाएगा ताकि यह रिवर फ्रंट देखने में अद्भुत और आधुनिक हो।
समयबद्धता: कार्य के लिए कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि सुनिश्चित की गई है, जिससे निर्माण के दौरान कोई रुकावट न आए।
पारदर्शी प्रक्रिया: भू-अर्जन की स्थिति में राजस्व विभाग के साथ मिलकर गहन परीक्षण के बाद ही व्यय किया जाएगा।

रिवर फ्रंट बनने से होने वाले बहुआयामी लाभ

आस्था का सम्मान: मां खारून के तट पर व्यवस्थित घाटों का निर्माण होने से श्रद्धालुओं को धार्मिक आयोजनों और पूजा-पाठ में सुगमता होगी।
पर्यटन और मनोरंजन: यहां विकसित होने वाले उद्यान, लाइटिंग और वॉकिंग ट्रैक रायपुर के नागरिकों के लिए पिकनिक और स्वास्थ्य लाभ का मुख्य केंद्र बनेंगे।
पर्यावरण का कायाकल्प: व्यवस्थित तटबंधों के निर्माण से मिट्टी के कटाव पर रोक लगेगी और नदी के जल को प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिलेगी।
स्थानीय व्यापार को गति: रिवर फ्रंट के आसपास पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और छोटे व्यापारियों के लिए आय के नए साधन सृजित होंगे।

यह परियोजना रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एवं रायपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राजेश मूणत ने विश्वास दिलाया है कि वे स्वयं इस प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करेंगे, ताकि यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की स्थापना की मांग की है।

अपने पत्र में सांसद श्री अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश की बड़ी आबादी आज भी अपने उपचार के लिए शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर ही निर्भर है। गरीब, श्रमिक, किसान, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यही संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा आधार हैं। किंतु वर्तमान समय में अधिकांश शासकीय अस्पतालों में सर्जरी के लिए मरीजों की लंबी प्रतीक्षा सूची एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सीमित संसाधन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और एक ऑपरेशन में लगने वाले अधिक समय के कारण मरीजों को कई-कई महीनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब वे क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, तो अनेक परिवारों की पीड़ा सामने आती है। ऑपरेशन की तारीख के लिए लंबी प्रतीक्षा के कारण कई मरीजों की बीमारी और अधिक जटिल हो जाती है। वहीं निजी अस्पतालों में सर्जरी का अत्यधिक खर्च गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भारी आर्थिक संकट खड़ा कर देता है। कई परिवार अपनी जीवनभर की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, गहने बेचने पड़ते हैं और कई बार जमीन-जायदाद तक गिरवी रखनी पड़ती है।

सांसद श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि प्रदेश के प्रमुख शासकीय चिकित्सा संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर सहित सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित किया जाए। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी तकनीक एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में सामने आई है और देश के अनेक अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जटिल से जटिल ऑपरेशन अत्यधिक सटीकता और कम समय में किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन में अधिक संख्या में सर्जरी संभव हो सकेगी और अस्पतालों में लंबित मामलों की संख्या तेजी से कम की जा सकेगी। इसके साथ ही इस तकनीक में छोटे चीरे के कारण मरीज को कम दर्द होता है, घाव जल्दी भरता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है।

सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि यदि मेडिकल कॉलेजों में यह अत्याधुनिक तकनीक स्थापित होती है, तो वहां अध्ययनरत भावी डॉक्टरों को भी आधुनिक चिकित्सा तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि प्रदेश के प्रमुख शासकीय अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित किया जाता है, तो इससे लाखों गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर, सुरक्षित और बेहतर उपचार मिल सकेगा तथा उन्हें महंगे निजी अस्पतालों की ओर जाने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस विषय में आवश्यक और त्वरित पहल करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की कॉपी

स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए पत्र की कॉपी

नई दिल्ली/ रायपुर।  स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध हवा और प्रकृति के संरक्षण को लेकर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने के लिए पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इसी क्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को लोकसभा में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के अंतर्गत पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए कार्बन को कम करने वाले पौधों को लगाने का मुद्दा उठाया।

श्री अग्रवाल के प्रश्न के जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और वन पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में अवक्रमित वन क्षेत्रों का चयन किया गया है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) में समूचे देश में 4391 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जा रहा है। प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में 536 हेक्टेयर भूमि में वन उगाये जा रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 975 हेक्टेयर भूमि में और मध्यप्रदेश में 640 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन को कम करने वाले पौधों को लगाया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि कार्बन को कम करने वाले पौधों की दीर्घकाल तक जीवित रहने की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे इलाके के 40% कैनोपी घनत्व पर बाकायदा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के अंतर्गत स्थापित पारिस्थितिक लक्षण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रेडिट कार्ड भी
जारी किए जाते हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण और वन पुनर्स्थापन के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वातावरण में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को स्वच्छ व शुद्ध हवा मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से सरकारी और निजी संस्थाओं की भागीदारी से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से न केवल वन क्षेत्रों का संरक्षण होगा बल्कि कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, जल स्रोतों का संरक्षण होगा और स्थानीय समुदायों को भी रोजगार व आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि रायपुर लोकसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाया जाए, ताकि प्रदेश को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम लागू किया था। जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और अवक्रमित वन भूमि के पारिस्थितिक पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का भी विकास किया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रशासक है और इन नियमों के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रबंधन, संचालन और जारी करने सहित इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य उत्तरदायी भी है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के लिए वन भूमियों पर किए जाने वृक्षारोपण कार्यों की उपयोगिता के आधार पर स्थानीय प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करना आवश्यक है। ताकि परिस्थितियों के अनुकूल वृक्षों के जरिए पर्यावरण का बेहतर संरक्षण किया जा सके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) में आवेदक को ग्रीन क्रेडिट तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कम से कम 5 वर्षों का पुनर्स्थापना कार्य पूरा हो चुका हो और कम से कम 40% का कैनोपी घनत्व प्राप्त हो गया हो मतलब सिर्फ 40 फ़ीसदी क्षेत्र में कार्बन को कम करने वाले पौधों का विकास किया गया हो। साथ ही आरोपित पौधों और प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को परिपक्व होने के लिए 5 वर्ष की स्थापना अवधि निर्धारित की गई।

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) रायपुर ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कंप्यूटर उपकरणों की खरीदी में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है। ब्यूरो में इस मामले में अपराध क्रमांक 38/16 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 120 (बी) भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। विस्तृत जांच के बाद सोमवार 16 मार्च को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर के समक्ष आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

जांच में सामने आया कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत कंप्यूटर समर्थित योजना में राज्य के उस समय के 18 जिलों की शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं को एलएफडी/टीएफटी कंप्यूटर युक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाने थे। इसके लिए दो चरणों में कुल 638 एलएफडी/टीएफटी मॉनिटर की मांग की गई थी। इनमें वर्ष 2010-11 में 246 और वर्ष 2011-12 में 392 मॉनिटर शामिल थे।

मामले में मिनी इंफोटेक रायपुर के संचालक आलोक कुशवाहा ने वर्ष 2010-11 में 246 मॉनिटर की आपूर्ति की, जबकि ग्लोबल नेटवर्क सॉल्यूशन रायपुर द्वारा वर्ष 2011-12 में 392 मॉनिटर सप्लाई किए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने आपराधिक षड़यंत्र के तहत एचपी और एग्माटेल कंपनियों के फर्जी और कूटरचित ऑथराइजेशन लेटर तैयार कर शासन को गुमराह किया।

मॉनिटर की कीमतों में भारी गड़बड़ी

सबसे बड़ा खुलासा मॉनिटर की कीमतों में भारी गड़बड़ी को लेकर हुआ। जिन मॉनिटरों का बाजार मूल्य लगभग 57,950 रुपये प्रति नग था, उन्हें शासन को 1,26,500 रुपए प्रति नग की दर से सप्लाई किया गया। इस तरह फर्जी दस्तावेजों और मिलीभगत के जरिए शासन को कुल 4,72,88,462 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। विवेचना के बाद ईओडब्ल्यू/एसीबी ने आरोपी आलोक कुशवाहा, अंजू कुशवाहा और संजीत साहा के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है। वहीं मामले से जुड़े शासकीय अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसा भी भेजी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई होटलों में इलेक्ट्रिक कुकिंग और लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाकर काम चलाया जा रहा है.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है. अगले 2 से 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में सप्लाई फिर से शुरू हो सकती है.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें होटल संचालकों से कहा गया है कि फिलहाल मेनू में केवल जरूरी और सीमित आइटम्स ही शामिल किया जाए. गैस की कमी के चलते रोटी और डोसा जैसे गैस पर अधिक बनने वाले व्यंजनों को कई जगहों पर अस्थायी रूप से मेनू से हटा दिया गया है. एसोसिएशन का कहना है कि गैस आपूर्ति सामान्य होने तक इसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर छत्तीसगढ़ ने सामाजिक एकता और अंत्योदय की भावना का ऐसा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है।

10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सान्निध्य में पूरे प्रदेश से कुल 6,412 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि शेष जोड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े। सभी विवाह धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुरूप संपन्न कराए गए, जिससे यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामाजिक समरसता और सामूहिक खुशियों का विराट उत्सव बन गया।

इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और गौरव का विषय है। इस समारोह की विशेषता यह भी रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, आपसी सद्भाव और सर्वधर्म समभाव की भावना का जीवंत प्रतीक बन गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान, विश्वास और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन गई है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, लेकिन इस योजना ने उस चिंता को दूर कर हजारों परिवारों के जीवन में नई खुशियां और विश्वास का संचार किया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में की गई थी और वर्तमान सरकार इसे और अधिक व्यापक स्वरूप देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और सामाजिक समरसता को और मजबूत बनाया जाए।

यह ऐतिहासिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब शासन की योजनाएं संवेदनशीलता, जनभागीदारी और सामाजिक सहयोग के साथ लागू होती हैं, तब वे केवल सरकारी योजनाएं नहीं रह जातीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बन जाती हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को सामाजिक समरसता और जनकल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान करती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में रहने वाले बघेलखंड के रहवासियों के लिए सौगात के तौर पर रायपुर से रीवा के बीच हवाई सेवा शुरू की जा रही है. 17 मार्च से शुरू होने वाली एलायंस एयर की इस सेवा की पहली फ्लाइट में मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा से रायपुर आ रहे हैं.

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रवास कार्यक्रम में बताया गया है कि राजेंद्र शुक्ल रीवा से शाम 5 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे, जो शाम 6.15 बजे रायपुर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से शाम 7 बजे वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर के लिए रवाना होंगे. मंदिर में प्रभु श्रीराम के दर्शन पश्चात शाम 7.35 बजे क्वींस क्लब में आयोजित विंध्य समाज के सम्मान समारोह में शामिल होंगे. रात में 9.35 बजे सैल्स टैक्स कॉलोनी पहुंचेंगे, जहां संजीव तिवारी के निवास पर रात्रि भोज करेंगे. रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन सुबह 10.15 बजे नालंदा परिसर का अवलोकन करेंगे.

सुबह 11.15 बजे शंकर नगर स्थित स्पीकर हाउस में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात करेंगे. दोपहर 12.05 बजे पहुना गेस्ट हाउस में विंध्य क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात करेंगे. दोपहर 2.20 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. दोपहर 3.15 बजे रायपुर एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे. दोपहर 4.35 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निज निवास के लिए रवाना होंगे.

मध्यप्रदेश का तीसरा शहर बना रीवा

मध्यप्रदेश का रीवा शहर तीसरा शहर है, जहां के लिए छत्तीसगढ़ से हवाई सेवा शुरू की जा रही है. इसके पहले भोपाल और इंदौर के लिए पहले ही हवाई सेवा उपलब्ध है. नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि रायपुर से रीवा के लिए ₹3,614 और रीवा से रायपुर के लिए ₹4,293 किराया तय किया गया है. सीटों की उपलब्धता और डिमांड के अनुसार किराया बढ़-घट सकता है.

उड़ानों का शेड्यूल

एलायंस एयर की ओर से फिलहाल यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन – मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी. यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर एयरलाइन इस सेवा में और उड़ानों का समावेश कर सकती है.

फ्लाइट मार्ग

एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रीवा में रुकेगी और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होगी. इसी तरह, रायपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पहले रीवा में रुकेगी और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर पांच साल में पत्नी बदलने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका पति हर पांच साल में पत्नी बदल देता है. अब वह चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, जबकि अभी तक दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है. पूरा मामला कोरबा जिले का है।

पीड़िता ने इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में दर्ज कराई है. महिला का कहना है कि उसके पति ने पहले भी तीन शादियां की है और हर बार कुछ साल साथ रहने के बाद दूसरी महिला के साथ संबंध बनाकर नई शादी की तैयारी करने लगता है.

बिना तलाक दिए चौथी शादी की तैयारी कर रहा पति

महिला के मुताबिक फिलहाल उनका विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है और मामला अभी अदालत में लंबित है. इसके बावजूद पति चौथी शादी की तैयारी कर रहा है. पीड़िता का आरोप है कि यह न केवल उसके साथ विश्वासघात है, बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन है.

महिला आयोग ने दिए जांच के निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं. आयोग का कहना है कि बिना विवाह विच्छेद के दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

गरियाबंद। मैनपुर नगर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एवं गैस की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर की यात्रा निकाली। रैली में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची और वापस पंचायत कार्यालय के सामने नाली में चाय बनाने का प्रदर्शन किया गया। इस अनोखे प्रदर्शन को देखने भारी भीड़ लगी रही। कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन का पूरे नगर व क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया में भी जमकर नाली में चाय बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है।

मैनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे नाले की गैस से चाय बनाने की कोशिश कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया, हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा नाले की गैस से चाय बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शहर में यह प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

यह प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता चाय बनाने के बर्तन और कुल्हड़ लेकर नाले के पास पहुंचे और चूल्हा जलाकर चाय बनाने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बनाने जैसी बातें करते हैं, लेकिन इससे आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ रही है और लोग इससे परेशान हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इन समस्याओं के बावजूद भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को आम जनता की परेशानियों की याद दिलाने के लिए किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से चाय बनाकर लोगों को पिलाने की भी कोशिश की। सड़क किनारे हुए इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई और यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक होने का मामला भी गूंजा. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति पहले से ही चर्चा में है, और अब 12वीं का हिंदी पेपर लीक होने की खबर सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक कर कुछ बच्चों और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है.

उन्होंने यह भी कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें केवल एक विषय नहीं बल्कि अन्य विषयों के पेपर लीक होने की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में यह गंभीर जांच का विषय है.

कांग्रेस विधायक ने सरकार और शिक्षा मंत्री से मांग की कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरी सच्चाई जनता के सामने लाई जाए.

इधर, 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी 12वीं का पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि एक छात्र संगठन द्वारा आधी रात को कुछ प्रश्नों को जानबूझकर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया है. उसपर भी जांच करने माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए हैं.

मंत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए गए हैं और यदि जांच में पेपर लीक या कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डोंगरगढ़। चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने होटल और भोजनालय संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 10–12 दिनों से शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप बताई जा रही है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों के सामने कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई होटल संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने तक का मन बना लिया है।

आज इस समस्या से परेशान होटल व्यवसायी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द शुरू कराने की मांग की।

व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उनके सामने काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। होटल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सप्लाई शुरू नहीं हुई तो चैत्र नवरात्रि के दौरान शहर के कई होटल बंद रह सकते हैं।

बताया जा रहा है कि मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं का असर अब देश के कई हिस्सों की तरह मध्य भारत के शहरों में भी देखने को मिल रहा है। इसका असर डोंगरगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर पड़ा है।

स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट को भी प्रसाद, भंडारा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए बड़ी संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जरूरत होती है। ऐसे में शहर में गैस आपूर्ति की कमी प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है।

इस मामले में एसडीएम एम. भार्गव ने कहा कि समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यवसायियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आग लगने की दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय को सहने की शक्ति प्रदान करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह (IPS Santosh Singh) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में डीआईजी के पद पर डेपुटेशन मिली हैं। वर्तमान में संतोष सिंह पुलिस मुख्यालय में डीआईजी सीसीटीएनएस/एससीआरबी के पद पर पदस्थ हैं। बता दें कि अवैध नशे के खिलाफ आईपीएस संतोष सिंह के निजात अभियान के चलते उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएससीपी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईपीएस संतोष सिंह की डेपुटेशन को मंजूरी देते हुए इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अंडर सेक्रेटरी संजीव कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में उन्होंने आईपीएस सिंह को तत्काल नई जिम्मेदारी पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव करने को कहा हैं।

दुर्ग। शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के इतिहास में पहली बार हिन्दी विषय के एक दृष्टिबाधित शोध छात्र का हुआ.

हेमचंद यादव विश्वविद्यालयेक टैगोर हॉल में आयोजित पीएचडी वायवा में शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम के हिन्दी विभाग के दृष्टिबाधित सहायक प्राध्यापक योगेश कुमार तारक ने शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के हिन्दी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अभिनेष सुराना के मार्गदर्शन में अपना शोध प्रबंधन पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया.

इनका शोध विषय केदारनाथ ‘शब्द मसीहा’ के साहित्य में सामाजिक यथार्थ एक विश्लेषण था. यह जानकारी देते हुए साइंस कॉलेज दुर्ग के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि पीएचडी वायवा में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. संजय तिवारी तथा बाह्य परीक्षक के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. खेमचंद डहारिया उपस्थित थे.

कुलपति तथा बाह्य परीक्षक ने शोधार्थी योगेश कुमार तारक द्वारा किए गए शोध कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अन्य विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय है. योगेश ने 6 अध्यायों में अपने शोध कार्य को विभक्त करते हुए केदारनाथ ‘शब्द मसीहा’ के साहित्य में सामाजिक यथार्थ खूबसूरती से प्रस्तुतिकरण किया.

रजक के 3 भाई दृष्टिबाधित

दृष्टिबाधित योगेश कुमार तारक राजिम के समीप स्थित बासीन क्षेत्र के निवासी है. 4 भाइयों के परिवार में तारक के 3 भाई दृष्टिबाधित है. योगेश कुमार रजक ने सन् 2022 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा आयोजित महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्तमान में शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम नियमित सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं.

माता पुस्तकों को पढ़कर योगेश को सुना

योगेश कुमार तारक के सहायक प्राध्यापक बनने में उनकी माता की महत्वपूर्ण भूमिका हैं. योगेश ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी हेतु उनकी माता पुस्तकों को उनको पढ़कर सुनाती थी, वे मां द्वारा सुनाये गये विषय-वस्तु को सुनकर याद कर लेते थे, और इस प्रकार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की. 

रायपुर। विधानसभा में सोमवार को कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने राशन दुकान का मामला उठाया. ई-केवायसी (e-KYC) की वजह से हितग्राहियों के राशन से वंचित रह जाने पर विपक्ष ने मंत्री से जवाब मांगा. खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने दूसरी बार सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया.

सदन में कार्यवाही के दौरान विधायक दिलीप लहरिया ने राशन आंबटन का मुद्दा उठाया. उन्होंने e-KYC नहीं कर पाए हितग्राहियों की जानकारी मांगी. मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि 64428 हितग्राहियों के e-KYC छूटे हैं. 15758 का e-KYC नहीं हुआ है. विधायक ने कहा कि 1 लाख 44 हजार से ज्यादा लोगों का राशन रोक दिया गया है. मंत्री ने बताया कि जिनका e-KYC नहीं हुआ है, वो जल्द करवा लें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान बीजापुर जिला के गंगालूर में संचालित पोर्टा केबिन में छात्राओं के गर्भवती होने के मामले में विपक्ष स्थगन लाया. सत्तापक्ष के जवाब से और स्थगन की सूचना के अस्वीकृत होने पर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंगालूर पोर्टा केबिन का मामला उठाते हुए कहा कि लगातार नाबालिक छात्राओं, खासतौर के आदिवासी लड़कियों, के साथ 2002 से लगातार यह घटनाएं घट रही है. इस पर सरकार दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है. इस पर हम स्थगन लाए हैं. कृपया सारा काम रोककर इसमें चर्चा कराएं.

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि बीजापुर मामले पर लाए, इसमें एक बच्ची 11वीं में पढ़ती थी, और दूसरी बच्ची 12वीं में, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है. इस पर चर्चा जरूरी है. कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार दोनों बच्चियों को छात्रावास से भगा दिया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर लीपापोती की जा रही है.

विधायक संगीता ने कहा कि 2024 में मैं खुद जांच समिति में गई थी. में पोर्टा केबिन में भी गई थी. गंभीर मामला है. लखमा ने चर्चा में कहा कि बस्तर के पोर्टा केबिन की यह घटना दर्दनाक है. सरकार से निवेदन है कि अधिकारी पर कार्यवाही की जाए. क्या आदिवासी दुश्मन है? क्या आदिवासी बच्चे पढ़ेंगे नहीं क्या? मां-बाप बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए भेजते हैं, पर वह कोई नहीं है. दोषियों पर कार्यवाही होनी जरूरी है.

विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि हमारे बस्तर मामले का मामला है. अधीक्षिका की जब ऐसी बाते सामने आती है, तब उन्हें घर भेज दिया जाता है. एफआईआर कराने के बजाए उन्हें संरक्षण देने की कोशिश की जाती है. क्या आदिवासी बच्चियों को इसलिए हम पढ़ने भेजते है? यह गंभीर विषय है कार्यवाही रोककर चर्चा कराए.

विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि पूरा देश आज के समय में ऐप्सिटन फाइल को देखकर तकलीफ में है. प्रासंगिक रूप से बच्चियों के साथ गलत कृत्य को छुपाया जाना शर्मनाक हुआ इसमें चर्चा करना आवश्यक है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि पोर्टा केबिन में घटनाएं अभी की नहीं है, सालों से चली आ रही हैं. अभी तो रेप का मामला आया है. बच्चियों की अचानक मौत हो जाती है, बाद में बीमारी को उनको मौत की वजह बताई जाती है. ना डॉक्टर, ना रहने की व्यवस्था. आप इस पर पूरी तरह से विचार कर ले और इस पर चर्चा कराए.

इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष का आरोप निराधार है, किसी आरोपी को नहीं बचाया जा रहा है. तीनों बच्चियां वर्तमान में पोटा केबिन में नहीं पढ़ती. तीनों बच्चियों और परिजनों ने जवाब दिया है कि स्वयं से वह आना – जाना करते हैं. ऐसी कोई दुर्घटना में सरकार लीपापोती नहीं करती है. ऐसी कोई घटना होती है. तो सरकार कार्रवाई करती है.

विपक्ष के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पोर्टा कैबिन कलेक्टर के देख-रेख में चलती है. प्रशासन की हमेशा नजर बनी रहती है. वहीं सदन में चर्चा की मांग पर उन्होंने कहा कि बड़ी दुर्घटना घटी है, मामला संदिग्ध है. स्थानीय कलेक्टर के निर्देश पर जांच चल रही है. जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे. इसके साथ ही आसंदी ने स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने पर विपक्ष ने बहिर्गमन किया.

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिया है.

पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने फ्लोरामैक्स कंपनी के नाम का उपयोग कर 40,000 से अधिक महिलाओं से अरबों रुपए की ठगी की शिकायत की थी. इस पर कोरबा के तत्कालीन कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा शासन सहित आयोग को गलत जानकारी देने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया था.

इस पर आयोग ने 16 अक्टूबर 2025 को सिटिंग कार्यवाही करते हुए मुख्य सचिव को फ्लोरामैक्स मामले में पीडितों की शिकायत पर कार्यवाही करने कहा था, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कार्यवाही कर किसी प्रकार के कोई सूचना प्रेषित नहीं की है. इस संबंध में आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर 17 मार्च को मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

ननकीराम कंवर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र के मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़ी हजारों महिलाओं से ठगी कर योजना को फ्लाप करने की मंशा रखने वाले कोरबा जिले के संबंधित दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग आयोग से की है.