बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा नगर पालिका परिषद के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) नरेश कुमार वर्मा के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य शासन के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी ने पैरवी की।

निलंबन आदेश को नियमों के खिलाफ बताया

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि नरेश कुमार वर्मा का मूल पद लेखाकार का है। ऐसे में उन पर छत्तीसगढ़ नगर निगम (कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1968 लागू होते हैं न कि छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/इंजीनियरिंग/स्वास्थ्य) सेवा नियम 2017। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि 1968 के नियमों के अनुसार निलंबन का आदेश केवल नियुक्ति या अनुशासनात्मक प्राधिकारी ही जारी कर सकता है, जबकि इस मामले में राज्य सरकार ने निलंबन आदेश जारी किया है, जो वैधानिक रूप से सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

राज्य सरकार ने दिया यह पक्ष

राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता कार्यवाहक मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कि 2017 के नियमों के तहत एक कार्यकारी पद है। इसलिए उन पर 2017 के नियम लागू होंगे।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि नगर पालिका कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति या अनुशासनात्मक प्राधिकारी होता है। इस आधार पर अदालत ने 24 फरवरी 2026 को जारी निलंबन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले को 11 मई 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

क्या था निलंबन का आरोप?

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि नरेश कुमार वर्मा, जो उस समय नगर पालिका परिषद कवर्धा के प्रभारी सीएमओ और जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी कबीरधाम के नोडल सचिव थे, उन्होंने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सेवा प्रदाता कंपनी पर लगाए गए 25 लाख 91 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की वसूली नहीं की। इसी आरोप के आधार पर राज्य शासन ने उन्हें नियम 2017 के तहत निलंबित कर दिया था और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया था।

रायपुर। राजधानी में आदि परब का रंगारंग आज आगाज हुआ। जनजातीय समाज के इस दो दिवसीय उत्सव में छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी लोक कलाकार शामिल हो रहे हैं। आदि परब की थीम ’परम्परा से पहचान तक’ रखी गई है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कल 14 मार्च को आदि परब के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम सहित जनजातीय समाज के पदाधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।

आदि परब का शुभारंभ नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी ने किया। राज्य अंत्याव्यावसायी आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बेहरा, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, टीआरटीआई के संचालक हिना अनिमेष नेताम, गायत्री नेताम सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में प्रदेश से जनजातीय समुदाय उपस्थित थे।

आदि परब के शुभारंभ अवसर पर जनजातीय समाज के आकर्षक परिधान से सजे-धजे युवाओं ने रैंप में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया। इसे लोगों ने उत्साह के साथ आनंद लिया। आदि परब में जनजातीय समाज के खान-पान, वेशभूषा, विभिन्न कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो लोगों का आकर्षण का केन्द्र रही। “आदि रंग - जनजातीय चित्रकला महोत्सव” का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी तरह “आदि-हाट जनजातीय शिल्प मेला” भी लगाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय हस्तशिल्प, वनोपज और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में बजट भाषण के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राज्य के हर बच्चे को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन स्कूलों में ग्रीन स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कैरियर काउंसिलिंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही शिक्षकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करेगी। इन विद्यालयों के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये स्कूल प्रत्येक ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों को उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

बस्तर संभाग के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत ओरछा (अबुझमाड़), नारायणपुर और जगरगुंडा (सुकमा) में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सुदूर वनांचल के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

श्री यादव ने बताया कि सरकार ने स्कूलों की अधोसंरचना को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए 105 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 500 प्राथमिक स्कूल, 100 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवन बनाए जाएंगे तथा पुराने भवनों का रखरखाव किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में पढ़ाई करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नवा रायपुर में विभाग का एक आधुनिक प्रशासनिक कॉम्पोजिट भवन बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक रूप से 5 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड, शिक्षा आयोग, पाठ्य पुस्तक निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 5000 शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 4000 से अधिक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर और नवंबर 2026 में परीक्षा आयोजित कर की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा पंजीकृत मदरसों के लगभग 30 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिलेगा। स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके।

श्री यादव ने बताया कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। विद्या समीक्षा केंद्र और एचआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 लाख 80 हजार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों की डिजिटल मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिसमें क्यूआर कोड और यूनिक आईडी के जरिए दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत डीटीएच चैनलों के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विषयवार ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। प्रतिदिन छह विषयों का प्रसारण किया जाता है, जिसे दिनभर में चार बार दोहराया जाता है। भविष्य में दो-तरफा संवाद के लिए मोबाइल एप विकसित करने की भी योजना है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रोजेक्टर और इंटरनेट की सहायता से विद्यार्थियों को वीडियो आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है।

राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट-गाइड और रेडक्रॉस जैसी गतिविधियों को सभी स्कूलों में शुरू करने की योजना है। साथ ही प्रतिदिन अंतिम कालखंड में खेलकूद को अनिवार्य किया जाएगा और विद्यार्थियों को सेना में अग्निवीर बनने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपये, आरटीई के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपये, छात्रवृत्ति योजना के लिए 236 करोड़ 50 लाख रुपये, निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के लिए 55 करोड़ रुपये, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपये और सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के लिए 66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त जारी की। इस दौरान देशभर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18 हजार 640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार किसानों के खातों में 498.83 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना राशि अंतरण एवं पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को हर वर्ष तीन किश्तों में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो किसानों के परिश्रम और उनके योगदान के सम्मान का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 हजार 283 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को बोनस राशि प्रदान की गई और 13 लाख किसानों के खातों में 3 हजार 716 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ रुपये की राशि होली से पहले अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंचाई के लिए कृषि पंपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से दो वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना भी शुरू की गई है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। उन्होंने किसानों से धान के साथ-साथ अन्य फसलों की खेती की ओर भी ध्यान देने की अपील की, जिससे पानी की बचत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। धरसीवां विधायक अनुज शर्मा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए बधाई दी।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, कृषि विभाग के संचालक राहुल देव, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के एमडी अजय अग्रवाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

रायपुर। प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार और प्रजनन संबंधी सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं एआरटी-सरोगेसी एक्ट 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक में विधायक लता उसेंडी (कोंडागांव), रायमुनी भगत और  गोमती साय सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त शिक्षा रितेश अग्रवाल और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान संचालक महामारी नियंत्रण डॉ. सुरेन्द्र पामभोई ने दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रदेश में इनके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पीसीपीएनडीटी और एआरटी एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

बैठक में लिंगानुपात की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्री श्री जायसवाल ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले तीन-तीन जिलों का विस्तृत अध्ययन कराया जाए, ताकि असमानता के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में सोनोग्राफी सेवाओं की कमी को देखते हुए एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने के निर्देश भी दिए, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो सके। बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में संचालित आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों की नियमित निगरानी और निरीक्षण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी, ताकि संबंधित हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में गरीब और आमजन को बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में शीघ्र ही आईवीएफ सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे जरूरतमंद दंपत्तियों को निःशुल्क लाभ मिल सकेगा।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को भारत की पड़ोस नीति से जुड़ी सामरिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को लोकसभा में प्रमुखता से उठाया। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में उन्होंने सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी।

सांसद श्री अग्रवाल ने सदन में प्रश्न के माध्यम से पूछा कि मालदीव और बांग्लादेश जैसे देशों में हाल के सत्ता परिवर्तनों और उभरती जन-भावनाओं के बाद क्या भारत सरकार ने पड़ोस में अपने सामरिक प्रभाव का आकलन किया है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों और दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह व अवसंरचना के विस्तार को देखते हुए भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारी क्या है।

विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार अपने पड़ोस में हो रहे सभी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की लगातार निगरानी कर रही है और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि मालदीव भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति और ‘विजन महासागर’ के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2025 में मालदीव के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं बांग्लादेश के साथ भारत का सहयोग जन-केंद्रित विकास और आपसी हितों पर आधारित है तथा भारत वहां की नवनिर्वाचित सरकार के साथ सकारात्मक और भविष्योन्मुखी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है।

सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में ‘पड़ोसियों को सहायता’ मद के अंतर्गत 4548.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि नेपाल और श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों में भारत द्वारा वित्तपोषित विकास और अवसंरचना परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी और समन्वय किया जा रहा है। श्रीलंका को दी गई भारत की सहायता में 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के रियायती ऋण एवं स्वैप व्यवस्था के साथ लगभग 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी शामिल है।

इसके साथ ही भारत बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें संस्थागत क्षमता निर्माण, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार, परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और संतुलित संबंध न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति और क्षेत्रीय सहयोग की पहल आने वाले समय में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और सुरक्षा के नए अवसर पैदा करेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब में टीजेएसबी सहकारी बैंक की रायपुर शाखा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर में टीजेएसबी सहकारी बैंक की नई शाखा खुलने से प्रदेश की सहकारी गतिविधियों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता की भावना हमें सिखाती है कि हम मिलजुलकर आगे बढ़ें और एक-दूसरे को मजबूत बनाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने टीजेएसबी सहकारी बैंक की रायपुर शाखा में 24 घंटे संचालित एटीएम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सहकारी बैंक हमेशा आम आदमी के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नई शाखा के खुलने से जरूरतमंदों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएँ मिलेंगी। छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों और अपना काम शुरू करने वाले युवाओं को इससे बड़ी सहायता मिलेगी। इससे स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सहकार से समृद्धि” का जो विजन देश में शुरू हुआ है, उसे छत्तीसगढ़ में भी तेजी से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सहकारिता के इस मजबूत मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीजेएसबी बैंक ने एक छोटे से प्रयास के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और आज इसका विस्तार कई राज्यों में हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीजेएसबी बैंक की रायपुर शाखा भी सहकारिता की इसी भावना को आगे बढ़ाएगी और लोगों के जीवन में आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता खोलेगी।

इस अवसर पर टीजेएसबी बैंक के अध्यक्ष शरद गांगल, उपाध्यक्ष वैभव सिंगवी, व्यवस्थापकीय संचालक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल आरेकर सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में निराश्रित और घुमंतू गौवंश के संरक्षण तथा उनके समुचित व्यवस्थापन के लिए “गौधाम योजना” की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 14 मार्च को बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रेक्षागार में आयोजित कार्यक्रम से करेंगे। योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य जिलों में भी 29 गौधामों का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहेंगे।

उल्लखेनीय है कि गौधाम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार पूरे राज्य में कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाएंगे, जहां गौवंश के लिए शेड, फेंसिंग, पेयजल, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के अंतर्गत वर्तमान में शासन द्वारा 36 गौधामों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 29 गौधामों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में हो चुका है। इन गौधामों का औपचारिक शुभारंभ 14 मार्च 2026 को बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार से मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।इस अवसर पर 10 अन्य जिलों में स्थित 28 गौधामों का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। गौधाम योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित, घुमंतू और जप्त किए गए गौवंश पशुओं का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करना है।

योजना के तहत उन शासकीय स्थलों का पंजीयन किया जाएगा जहां पहले से पशुधन संरक्षण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध है। इन स्थलों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा।

गौधामों का संचालन पंजीकृत गौशाला समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों और सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा गौधामों के संचालन के लिए विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत गौवंश के पोषण आहार के लिए पहले वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु, दूसरे वर्ष 20 रुपये, तीसरे वर्ष 30 रुपये और चौथे वर्ष से 35 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण एवं मरम्मत के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही चरवाहों को 10,916 रुपये तथा गौसेवकों को 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय प्रदान किया जाएगा।

गौधामों में चारा विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 47 हजार रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक 2.35 लाख रुपये वार्षिक सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गौधाम में लगभग 200 गौवंश को रखने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस योजना से सड़कों और गांवों में घूमने वाले निराश्रित पशुओं की समस्या में कमी आएगी तथा गौवंश संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो ने एसबीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक विजय कुमार अहके के विरूद्ध विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। ब्यूरो ने अहके की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में बैंक का 'रखवाला' को ही 'लुटेरा' बताया है। ब्यूरो ने रायपुर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, स्पेशलाइज्ड करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (SCAB), बैरन बाजार, रायपुर में हुए गबन पर धारा 316(5), 318(4), 338, 336 (6), 340 (2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13 (1) (ए) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय, रायपुर में 1,290 पेज का अभियोग पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है।। आरोपी केन्द्रीय जेल, रायपुर में निरुद्ध हैं।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी विजय कुमार अहके ने मुख्य शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने पदीय अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 28 अगस्त 24 से 11 जून 25 के मध्य कम्प्यूटर के माध्यम से कूटरचित Queue (वाउचर) तैयार कर SCAB शाखा के ब्रांच जनरल लेजर (BGL) खाते से शासकीय लोक धन का गबन किया। अहके ने वैच मोड प्रक्रिया का उपयोग कर प्रत्येक लेनदेन की राशि 5,00,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) से कम रखी, ताकि बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर अलर्ट सिस्टम से बचा जा सके। साथ ही 30 दिन के भीतर BGL खाते की पुरानी प्रविष्टियों को रोलओवर कर नई प्रविष्टि में परिवर्तित किया जाता था, जिससे नियंत्रक अधिकारी को वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी न हो सके।

विजय ने गबन की समस्त राशि कुल 75 लेनदेन के माध्यम से अपनी धर्मपत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की, जिसमें आरोपी ने अपना मोबाईल नंबर लिंक कर रखा था, जिससे समस्त OTP स्वयं आरोपी को प्राप्त होते थे। तत्पश्चात् उक्त राशि को नेट बैंकिंग के माध्यम से आरोपी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित कर डेल्टा एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी एवं कमोडिटी व ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेश किया। इस प्रकार SCAB बैरन बाजार, रायपुर को कुल दो करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार चार सौ इक्यानवे रुपये छियानवे पैसे की आर्थिक क्षति हुई ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के उच्च शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह बजट प्रावधान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मंत्री ने बताया कि वंचित क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए 230.36 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 में 249.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को विकास का प्रमुख स्तंभ बनाया है। वर्ष 2024-25 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इसी वर्ष 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी शामिल हैं।

नए विषय और महाविद्यालय स्थापना

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर के खड़गवा में बी.एड. (आईटीईपी) तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरगुजा विश्वविद्यालय में नए विषय शुरू करने तथा रामचंद्रपुर और घरघोड़ा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन के लिए 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

25 नए महाविद्यालय भवन बनेंगे

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के लिए नए भवन निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ऑडिटोरियम, छात्रावास और बाउंड्रीवाल निर्माण

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोहका-नेवरा-तिल्दा में ऑडिटोरियम निर्माण, भानुप्रतापपुर में छात्रावास निर्माण और धमतरी महाविद्यालय के छात्रावास में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए कुल 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूरदराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

36 महाविद्यालय बनेंगे उत्कृष्टता केंद्र

मंत्री ने कहा कि राज्य के चयनित महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 36 शासकीय महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में 25 महाविद्यालयों को और वर्ष 2026-27 में 5 महाविद्यालयों के लिए प्रति महाविद्यालय 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

NAAC मूल्यांकन पर जोर

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब तक 200 शासकीय महाविद्यालयों और 5 राज्य विश्वविद्यालयों का NAAC द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन कराया जा चुका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि राज्य में 335 शासकीय, 321 अशासकीय महाविद्यालयों, 8 राजकीय विश्वविद्यालयों और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई है। इसके तहत बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट प्रणाली और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 जनरिक इलेक्टिव व एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित किए गए हैं।

PM-USHA योजना के तहत सुदृढ़ीकरण

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इसके अलावा बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को MERU (Multidisciplinary Education and Research Universities) योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

लैंगिक समावेशन और समानता पहल (Gender Inclusion and Equity Initiative) के तहत राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिलों को महिला शिक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास के साथ राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है और अब हमारा राज्य ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित दूसरे छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हरित सम्मेलन की उपयोगिता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और पर्यावरणविद एक मंच पर आकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु संकट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर केवल चिंतन ही न करें, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी उतारें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार हमेशा से विरासत के साथ विकास की पक्षधर रही है। पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली हमारी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रही है और उसकी रक्षा के लिए सरकार नीतिगत स्तर पर लगातार ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में स्टील उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है और इस क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन स्टील जैसे नवाचारों को अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की नीतियों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाया जा रहा है और बायो-एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं उभर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा “एक पेड़ मां के नाम” जैसे अभियान चलाकर लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में धरती को मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण और धरती के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ कागज के उपयोग में भी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है और लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। श्री साय ने बताया कि वनांचल में वृक्षों को सरना (देवता) के रूप में पूजा जाता है और सरना को राजस्व रिकॉर्ड में भी देवस्थल के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव और उसके संरक्षण का भाव जनजातीय समाज से सहज ही सीखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में हरित पहल पर विशेष जोर दिया गया है और इस दिशा में कार्य करने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें भी दी जा रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के मंच से प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने तथा इसकी शुरुआत स्वयं से करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों के संकलन पर आधारित पुस्तक “एब्स्ट्रेक्ट”, सम्मेलन की प्रमुख चर्चाओं पर आधारित “हाइलाइट्स ऑफ द समिट” तथा जनजातीय कहानियों और परम्पराओं पर आधारित पुस्तक “कथा कंथली” का विमोचन किया।

इस अवसर पर मेघालय के लोकायुक्त सी पी मारक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, पीसीसीएफ व्ही श्रीनिवास राव, विबग्योर फाउंडेशन के अध्यक्ष शंखदीप चौधरी, विषय विशेषज्ञ, प्रोफेसर, प्रबुद्धजन, स्कॉलर और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल 4 हजार 808 करोड़ 73 लाख 96 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इसमें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए 2,206 करोड़ 2 लाख 97 हजार रुपए, राजस्व विभागीय व्यय के लिए 20 करोड़ 62 लाख 64 हजार रुपए, पुनर्वास के लिए 2 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत हेतु 1,272 करोड़ 99 लाख 2 हजार रुपए तथा उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,306 करोड़ 14 लाख 83 हजार रुपए शामिल हैं।

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 3,502 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। डिजिटल ऋण पुस्तिका, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑटो डायवर्जन तथा लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाओं से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार पूरी तरह सजग है। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता देने के लिए राहत और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्व प्रशासन में हुए प्रमुख बदलाव

मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत राज्य में जिलों, तहसीलों और राजस्व ढांचे का विस्तार किया गया है। राज्य गठन के समय जहां 16 जिले थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और पटवारी हल्कों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है।

ऑटो डायवर्सन और डिजिटल किसान किताब

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करते हुए ऑटो डायवर्सन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर भूमि का उपयोग परिवर्तन स्वतः हो जाता है। इससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। इसके साथ ही डिजिटल किसान किताब की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण स्थिति और अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इससे बैंक से फसल ऋण लेने में भी सुविधा मिल रही है।

भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक संबल

मंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक ग्रामीण व्यवसाय से जुड़े परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2025-26 में लगभग 4.96 लाख हितग्राहियों को लाभ देने के लिए 496 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आधुनिक तकनीक से कृषि निगरानी

राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उपहार (UPHAR) योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र की निगरानी और सलाहकारी प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक के जरिए फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और आपदा से होने वाले नुकसान का आंकलन किया जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को भूमि अधिकार

राजस्व मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को भूमि का अधिकार देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। राज्य में लगभग 10.50 लाख हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 1.60 लाख लोगों को अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

पंजीयन के साथ स्वतः नामांतरण

मंत्री ने बताया कि राज्य में जमीन की खरीदी-बिक्री के बाद स्वतः नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) की व्यवस्था लागू की गई है। पंजीयन होते ही जमीन का नामांतरण क्रेता के नाम पर स्वतः हो जाता है, जिससे नागरिकों को लंबी प्रक्रिया और परेशानियों से राहत मिली है।

आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत प्रावधान

श्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) में 588 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) में 50 करोड़ रुपए तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) में 147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य डिजिटल राजस्व प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी आपदा प्रबंधन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान रायगढ़ जिले में अलसी बीज वितरण में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सदन में इस मामले को उठाते हुए बीज खरीद और वितरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए।

विधायक उमेश पटेल ने कहा कि किसानों को वितरित किए जाने वाले अलसी के बीज की खरीद में बीज निगम द्वारा पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज निगम ने नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते ठेकेदार से बीज की खरीद की, जिससे पूरे मामले में भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है, बल्कि किसानों को भी गुणवत्ता वाले बीज मिलने में समस्या आती है।

उमेश पटेल ने सदन में यह भी आरोप लगाया कि बीज की ग्रेडिंग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने कहा कि अलसी के बीज की गुणवत्ता जांचने के लिए जिस छननी या ग्रेडिंग उपकरण की जरूरत होती है, वह तक उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद बीजों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से उन्होंने पूछा कि क्या बीज निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) और बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। विधायक ने कहा कि यदि इस तरह के मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी ऐसी अनियमितताएं होती रहेंगी।

सदन में उठे इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाएगी। जांच में यदि किसी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि और बीज वितरण से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। इसलिए यदि कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने मंदिरों के जीर्णोद्धार का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिरों के नाम पर चुनाव जीत जाती है, लेकिन काम नहीं होता. इस पर सत्तापक्ष के विधायकों ने हंगामा करते हुए कहा, सनातन के प्रति सरकार गंभीर है.

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि बलौदाबाजार – भाटापारा क्षेत्र में कितने धार्मिक स्थानों और मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव विभाग को मिले? निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? इस पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में जीर्णोद्धार के लिए 74 प्रस्ताव आए थे. 16 के लिए 78.43 लाख स्वीकृत किया गया.

रायपुर। नई शिक्षा नीति-2020 को लागू हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है. फिर चाहे वह मातृभाषा में शिक्षा देने का हो या फिर प्रत्येक स्कूल में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति का हो या फिर गुणवत्तायुक्त शिक्षा का हो. आज सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष ने नई शिक्षा नीति के पालन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री को घेरा.

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में नई शिक्षा नीति का पालन सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं हो रहा है. राघवेंद्र सिंह ने सवाल किया कि क्या शिक्षा नीति के तहत छात्रों के अनुपात में सभी स्कूलों में शिक्षक हैं? इस सवाल के जवाब में मंत्री गजेंद्र यादव घिर गए. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में 22 छात्रों में एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है. छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के तहत आज औसत 19 छात्रों में एक शिक्षक हैं.

हालांकि, मंत्री यह नहीं बता पाए कि ऐसी व्यवस्था सभी स्कूलों में है. और उन्होंने स्वीकर किया कि अभी सभी स्कूलों तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे युक्तियुक्तकरण की प्रकिया पूरी नहीं होना है. इसके चलते कई स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था शेष में है. क्योंकि कुछ लोग कोर्ट में गए हुए है.

वहीं उन्होंने राघवेंद्र सिंह के ही सवाल- स्कूलों को मर्ज करने और यूडाइस कोड समाप्त होने पर कहा कि विभाग की ओर से अलग-अलग यूडाइस कोड की जगह एक ही कोड रखने और अन्य को समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई है.

वहीं उन्होंने नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और कांग्रेस विधायल शेषराज हरबंश के सवाल पर कहा कि अभी प्रदेश में कहीं भी सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी की व्यवस्था में नहीं. नई शिक्षा नीति में भी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था है. प्रदेश में 11 हजार बालवाड़ी स्वीकृत किए गए हैं.

चर्चा के दौरान शेषराज हरबंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है. जांजगीर जिले में ही सैकड़ों स्कूल शामिल है. मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किए गए हैं. स्कूलों को मर्ज किया गया है. प्रदेश में अब 87 प्रतिशत स्कूल एक ही परिसर में संचालित हैं. इसके लिए ही प्राचार्य की व्यवस्था की गई है. बाकी पद सब वही है. कहीं स्कूल बंद नहीं हुआ है. अलग-अलग स्कूलों को एक ही जगह पर समायोजित किया गया है.

वहीं नेता-प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि आज गाँव-गाँव में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं. सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि यह सही है कि गाँव-गाँव प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं. 7 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल गए हैं. इसके कारण क्या है ? इसकी समीक्षा करेंगे. सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को ठीक करेंगे. हमारी कोशिश होगी कि निजी स्कूल के बच्चे वापस सरकारी स्कूल में लौट सकें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन में पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम गौवंश, कृत्रिम गर्भधारण, चिराग योजना के मुद्दे पर घिर गए. सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्ष के नेता डॉ. महंत और भूपेश बघेल ने साथ दिया. सवालों से घिरे मंत्री ने सदन में परीक्षण कराने की घोषणा की.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि क्या दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? कितने गौवंशीय पशु हैं? प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? कितने गर्भाधान केंद्र हैं?

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब में कहा कि राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार, कुल 99.84 लाख गौवंशीय पशु हैं. दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर नहीं है. भारतीय मानक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, अनुसार दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम निर्धारित है. जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 की भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े अनुसार, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 194 ग्राम प्रतिदिन है.

मंत्री ने बताया कि राज्य में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है. राज्य में 1585 संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किये जा रहे हैं. राज्य में 800 प्रशिक्षित प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कार्यरत हैं. वर्तमान में गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर 412 केन्द्रों की आवश्यकता है. वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 16.93 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए. उक्त कार्य के लिए 1071.55 लाख रुपए की लागत आई.

प्रदेश में चिराग परियोजना 12 फरवरी 2021 से लागू की गई तथा परियोजना की स्वीकृत निर्धारित अवधि 12-02-2021 से 31-07-2026 तक कुल 5 वर्ष 5 माह 19 दिन थी. भारत सरकार ने चिराग परियोजना अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया है. अपेक्षा के हिसाब से प्रगति नहीं होने पर चिराग परियोजना बंद की गई. केंद्र सरकार से 183 करोड़ की राशि आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया मद की राशि खर्च इसलिए नहीं हुई. कोविड के कारण योजना के तहत काम नहीं हुआ, इसलिए राशि सरेंडर की गई.

विधायक अजय चंद्राकर ने योजनाओं में गड़बड़ी और अधिकारियों द्वारा सही काम नहीं किए जाने का आरोप लगाया. मंत्री से की कार्यवाही की मांग. जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जो भी त्रुटियां हुई है. जो भी दोषी है, उन पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश में गौवंश पशुओं की तस्करी और उनको काटे जाने पर चिंता व्यक्त की. इसके साथ सवाल किया कि गांव में रहने वाले छोटे बछिया पशु को दूध उत्पादन के लिए सरकार के पास क्या योजना है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए टीकाकरण होता है, वह भी फेल है. टीकाकरण कितने परसेंट सफल है?

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चिराग परियोजना वर्ल्ड बैंक से 10 करोड़ की राशि आई. कोविड के कारण वह राशि सरेंडर किस तारीख को की गई? मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विश्व बैंक की राशि का उपयोग कोविड के कारण योजना के तहत उपयोग महज 1 प्रतिशत ही हो पाया. वर्ल्ड बैंक के इच्छा के अनुरूप नहीं होने की वजह से 18 अप्रैल 2018 को योजना के तहत पत्र लिखकर राशि सरेंडर करने को कहा गया.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भैंस भी तो दूध देती है. उसके दूध उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मंत्री ने कहा कि गौवंश हो या भैंसवंशी हो हम सबका दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते है. लेकिन चारागाह की जगह नहीं बची है. हम उसकी व्यवस्था में लगे हैं.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को सीधे रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार यह अधिकार काउंसिल के पास है।

दरअसल, डॉ. राकेश गुप्ता ने याचिका लगाई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 14 मार्च 2024 को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत स्टोर कीपर अश्वनी गुरडेकर को छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार पद का प्रभार दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि Pharmacy Act, 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा की जानी चाहिए और इसके लिए केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने सीधे आदेश जारी कर दिया, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि नियुक्ति या प्रभार देने से पहले काउंसिल की ओर से कोई प्रस्ताव या निर्णय लिया गया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब कानून किसी कार्य को करने का एक निश्चित तरीका तय करता है तो वही तरीका अपनाया जाना चाहिए।

मेकाहारा में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है अश्वनी गुरडेकर

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि अश्वनी गुरडेकर डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है और नियमों में निर्धारित पात्रता भी स्पष्ट रूप से पूरी नहीं करते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के 14 मार्च 2024 के आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे रजिस्ट्रार की नियुक्ति की नई प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि काउंसिल चाहें तो Pharmacy Act, 1948 और संबंधित नियमों के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।

फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति विवाद की पृष्ठभूमि में रजिस्ट्रार पद की पात्रता और शासन और फार्मेसी काउंसिल द्वारा उनकी विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया रही। फार्मेसी काउंसिल के वर्तमान संविधान के अनुसार क्लास 2 रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन राज्य निर्माण के बाद हमेशा मांग जोर पकड़ती रही कि रजिस्ट्रार पद पर उपयुक्त प्रशासनिक अनुभव और डिग्री की योग्यता का सीनियर फार्मासिस्ट ही नियुक्त होना चाहिए। पिछली फार्मेसी काउंसिल के सभी सदस्यों की सहमति से परित संशोधित फार्मेसी काउंसिल संविधान को शासन के सम्मुख स्वीकृति के लिए भेजा गया है लेकिन उदासीन रवैए के कारण इसकी स्वीकृति शेष है।

इस सर्व सम्मत प्रक्रिया के तहत फार्मेसी काउंसिल द्वारा अनुशंसित उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे पीएचडी(फार्मेसी),एम फार्मा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता और दीर्घ प्रशासनिक अनुभव व्यक्तियों के पैनल में से ही शासन और विभाग द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया का पालन किए बगैर राज्य शासन ने डी फार्मा क्लास 2 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की थी, जिनकी बी फार्मा की पत्राचार डिग्री को नियम विरुद्ध अतिरिक्त योग्यता और प्रमोशन में शामिल कर लिया। जो सर्वथा नियम विरुद्ध और रजिस्ट्रार पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयत्न था।

स्वास्थ्य मंत्री व उच्च अधिकारियों ने नहीं लिया था संज्ञान

फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री सहित स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर अश्विनी गुरडेकर की पद पात्रता विरुद्ध नियुक्ति और वित्तीय भ्रष्टाचार के कई सबूत दिए गए थे, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए जाने और उच्च स्तरीय संरक्षण दिए जाने से असंतुष्ट होकर न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली गई।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने देश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त एक गंभीर विसंगति को संसद के पटल पर रखते हुए केंद्र सरकार से क्रांतिकारी सुधारों की मांग की है। 'नियम 377' के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने एआईसीटीई (AICTE) की इंटर्नशिप पॉलिसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर बल दिया और "पे-फॉर-सर्टिफिकेट" के फलते-फूलते फर्जी मार्केट को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि देश के लगभग 5000 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रतिवर्ष 15 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। एआईसीटीई के नियमों के तहत दूसरे, चौथे, छठे और सातवें सेमेस्टर के बाद छात्रों के लिए औद्योगिक इंटर्नशिप अनिवार्य है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश कॉलेज छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने में कोई सहायता नहीं करते। इसी लाचारी का फायदा उठाकर 'बोगस कंपनियों' ने एक खतरनाक मार्केट बना लिया है, जहाँ छात्र कौशल सीखने के बजाय केवल पैसे देकर प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं।"

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के लगभग 46% छात्रों ने बिना कोई हुनर सीखे केवल डिग्री की औपचारिकता पूरी करने के लिए निजी कंपनियों को पैसे देकर सर्टिफिकेट खरीदे हैं। उन्होंने इसे देश की बौद्धिक संपदा और इंजीनियरिंग के भविष्य के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया।

सांसद बृजमोहन ने कॉलेजों में 'इंटरनल इनोवेशन सेल' का दिया प्रस्ताव

श्री अग्रवाल ने “पे-फॉर-सर्टिफिकेट” के तहत फर्जी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बेचने वाली बोगस संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है साथ ही कहा है कि, कॉलेजों के भीतर ही “इंटरनल इनोवेशन सेल” बनाए जाएं। यहाँ छात्रों को उद्योग जैसा ही वातावरण और लाइव प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो छात्र बाहर इंटर्नशिप नहीं पा सकते, उन्हें कॉलेज परिसर में ही वास्तविक कार्य अनुभव और वैध सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

युवाओं के कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस दूरदर्शी सुझाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का इंजीनियर केवल डिग्रीधारी न हो, बल्कि वह कौशल से भी लैस हो। उनके इस कदम की शिक्षाविदों और छात्र संगठनों द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने से जुड़ा है।