रायपुर।    राज्यपाल रमेन डेका ने रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों से विकास एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राज्यपाल डेका ने जल संरक्षण एवं जल संचयन, पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन, परंपरागत एवं जैविक खेती प्रोत्साहन, टी.बी उन्मूलन, सड़क सुरक्षा आदि विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया।

राज्यपाल ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों एवं प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर मॉनिटरिंग करने एवं इसके इलाज को लेकर लोगों को जागरूक करने बात कही। उन्होंने रेडक्रॉस के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही रेडक्रॉस के चुनाव कराने के निर्देश दिए।

राज्यपाल डेका ने वृक्षारोपण को लेकर विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि पौधे लगाने के साथ ही उसे जीवित रखने को लेकर समुचित व्यव्स्था की जाए। उन्होंने पौधरोपण के लिए जल्दी विकसित होने वाली पौधों की प्रजातियों के चयन की बात कही। राज्यपाल श्री डेका ने परंपरागत कृषि एवं जैविक खेती प्रोत्साहन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने जैविक कृषि को बढ़ावा देने किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। जिले के सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के रखरखाव के संबंध में जानकारी ली तथा ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप से भी संग्रहित करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल डेका ने बैठक में कहा कि ड्रग्स एवम नशे के कारण युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं इसके रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी ली।

राज्यपाल डेका ने जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने कहा। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी गतिविधि बढ़ाने के लिए भी कहा ताकि अंचल में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना के माध्यम से विकास मूलक कार्यों को संचालित करने के निर्देश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागीय दायित्वों को पूरी कर्तव्य निष्ठा और मानवीय मूल्यों के साथ निर्वहन करने तथा बेहतर नवाचार के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

बैठक में राज्यपाल की संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम एवं रायगढ़ जिले के प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी, वन एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में आज यहां अटल नगर नया रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीसी के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नर्रेन्द्र भुरे ने उपस्थित सभी अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्व एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में अवश्य रूप से जोड़ा जावें। आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक सटीक और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। मास्टर ट्रेनर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जिला स्तर के मास्टर ट्रेनरों को मतदाता सूची तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया अद्यतन नियम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में मतदाता सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार के गलती या त्रुटि से बचने के उपायों के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदाता पंजीकरण, नामांकन और सूची में सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया साथ ही डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। आयोग के सचिव डॉ. भुरे ने गतदिवस आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिये जारी कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने को कहा, उन्होंने मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियानों को सक्रियता से करने को कहा ताकि अधिक से अधिक लोग मताधिकार का उपयोग कर सकें।

मास्टर ट्रेनर द्वारा अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील, राजनैतिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में पूछे गये प्रश्नों का समाधान भी दिया गया। इस अवसर पर छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग की उपसचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे।

रायपुर।      सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, रक्तदान मानव सेवा का एक माध्यम है। रक्तदान से न केवल जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह समाज में आपसी सहयोग और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा कार्य है जिससे हर स्वस्थ व्यक्ति समय-समय पर योगदान दे सकता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने रक्तदाताओं का आभार जताया और 47वीं बार रक्तदान देने वाली शैलेंद्री परगनिया का अभिनंदन किया. शिविर का आयोजन भाजयुमो जिलाध्यक्ष गोविंदा गुप्ता ने किया था।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'मोर आवास मोर अधिकार' कार्यक्रम में अपने प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन का एक भावुक और अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसेवा की नई मिसाल कायम करते हुए हितग्राहियों के पांव पखारकर उनका आशीर्वाद लिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को यह संदेश भी दिया है की वे स्वयं को आम जनता से ऊपर न समझकर स्वयं को जनता का सेवक समझें और मानवीय दृष्टिकोण से आदर के साथ आमजन की समस्याओं को सहृदयतापूर्वक सुनकर उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा हितग्राहियों के पांव पखार कर आशीर्वाद लेना छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गया है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां उनके निवास में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का अपने निवास में आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने श्री कुमारस्वामी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान सेल और एनएमडीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने, दोनों उपक्रमों और राज्य सरकार के मध्य और बेहतर समन्वय से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों उपक्रमों सेल और एनएमडीसी को सीएसआर मद के कार्यों को और अधिक गति देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नगरनार अंचल में स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन के अधिक से कार्य किए जाएं, ताकि युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आये केन्द्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट का निरीक्षण करने के बाद आज राजधानी रायपुर पहुंचे।

सेल के चेयरमेन अमरेन्दु प्रकाश, एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी, मुख्यमंत्री और खनिज साधन विभाग के सचिव पी.दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस. और राहुल भगत, भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश के मेहनतकश श्रमिकों के हित में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशभर में श्रमिकों को 5 रूपए में भरपेट भोजन मिल सके इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केंद्र खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी किया। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को श्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में ये घोषणाएं की।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र और पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस मौके पर श्रमिकों को विश्वकर्मा दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 57 हजार से अधिक पंजीकृत परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 49.43 करोड़ रूपए की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में श्रमवीरों को शाल और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक ‘क्रेडल्स ऑफ होप’ का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के हित में श्रम विभाग द्वारा शुरू किए गए श्रमेव जयते एप और श्रमिक हेल्पलाइन नंबर की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने ढाई से 3 साल तक केंद्र में श्रम राज्य मंत्री के रूप में काम किया। तब श्रमिकों को बहुत ही कम पेंशन राशि मिलती थी। प्रधानमंत्री की पहल पर यह राशि बढ़ाकर एक हजार रूपए की गई। साथ ही प्रोविडेंट फंड बनाकर श्रमिकों को यूनिवर्सल नंबर आबंटित किए गए। इस यूनिवर्सल नंबर के जरिए श्रमिकों को देश के किसी भी स्थान जाने पर इस स्थायी नंबर के जरिए विभिन्न लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार श्रमिक भाई पीएफ की राशि क्लेम नहीं करते थे, उन्हें 27 हजार करोड़ रूपए दावा राशि का भुगतान कराया गया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्रमिकों को आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। श्रमिकों के बीच अब कोई बिचौलिया नहीं आएगा। श्रमिकों को अब राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित अनेक कल्याणकारी योजनाएं जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री श्री साय उन योजनाओं को पुनः शुरूआत कर रहे हैं। यह श्रमिकों के लिए खुशी का अवसर है। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हित अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 235 करोड़ रूपए अलग-अलग योजना के माध्यम से सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की गई है। जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि श्रमेव जयते एप और शिकायत निवारण पोर्टल एवं टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अब श्रमवीरों द्वारा किसी भी समय अपने शंका, समस्या का निवारण घर बैठे कर सकते हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्रमवीर हमारे प्रदेश के रीड़ की हड्डी है, इनके दम पर ही हमारा राज्य प्रगतिशील है। श्रमवीरों के सच्चे सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा कार्यरत है। उन्होंने कहा कि श्रमवीरों के बच्चों के भविष्य व शिक्षा के लिए हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना चाहिए।

कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरू खुशवंत साहेब, श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त अलेरमंगई डी., इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा एवं एल.ए. जांगड़े सहित बड़ी संख्या श्रमवीर, विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य में सूखा, बाढ, अतिवृष्टि, अग्नि, दुर्घटना, ओलावृष्टि, आधी-तूफान आदि के मामलों में अब तक 298.66 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य के सभी कलेक्टरों को प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय मंत्रालय में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी संकलित कर पीड़ितों को प्रदाय की जा रही इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 298 करोड़ 66 लाख 55 हज़ार रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता राशि सभी 33 जिलों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य आपदा मोचननिधि के लिए 533 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए 133 करोड़ 40 लाख रूपए का प्रावधान के साथ-साथ निर्देशन व प्रशासन के लिए 3.26 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आपदाओं का विश्लेषण एवं योजना तैयार करने के लिए 58 लाख रूपए का प्रावधान राज्य सकरार द्वारा किया गया है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉंच किया। इस वेबसाइट के डिज़ाइन को बेहतर बनाने के साथ डैशबोर्ड भी बनाया गया है। यह द्वि-भाषायी रहेगा जिससे हिन्दी और इंग्लिश, दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। यह नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगी।

वेबसाइट में ई-टिकटिंग प्रणाली श्रमिकों के शिकायत निवारण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आसान बनाया है। इसमें आई शिकायत का समाधान भी सात दिन में किया जाएगा ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्च अधिकारियों तकचला जाएगा। सम्मेलन में 0771 3505050 हेल्पलाइन नंबर भी उपस्थित श्रमिकों के साथ साझा किया गया।

रायपुर।     पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है. छात्र हित में फैसला लेते हुए विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए तारिख को बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब छात्र पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं. इसके लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

इसके पहले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में प्रवेश के लिए 14 सितंबर तक के लिए डेट में वृद्धि किया गया था. छात्र हित में एक फिर से वृद्धि की गई है. इसके मुताबिक पीआरएसयू से संबद्ध लगभग 150 कॉलेजों में 30 सितंबर तक प्रवेश दिए जाएंगे. जिन छात्रों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी ऑफलाइन प्रवेश दिया जाएगा. छात्रों को जिन कॉलेजों में प्रवेश लेना है, तो जरूरी दस्तावेज लेकर सीधे कॉलेज पहुंचकर प्रवेश ले सकते हैं.

बिलासपुर।   किसानों का पैसा गबन करने की आरोपी बैंक कर्मचारी ने अपने साथ जबरन सास और ससुर का नाम भी फंसा दिया. मामले में सिविल कोर्ट से इस प्रकरण में बुजुर्ग दंपति के खिलाफ आदेश पारित कर दिया था. जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई.

खुशबू शर्मा जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक, शाखा मंडी चौक, बिलासपुर में बैंक क्लर्क सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी. इससे पहले वह कैशियर के पद पर तैनात थी. उसने बैंक से 80 लाख रुपये की हेराफेरी की. बैंक के शाखा प्रबंधक हितेश सलूजा ने 09-12-2022 को लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई. मुख्य अपराधी खुशबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसने अपने बयान में कहा, कि उसके ससुर और सास ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था.

महिला बैंककर्मी ने इस घोटाले में अलग मकान में रहने वाले अपने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा और सास को भी फंसा दिया. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. मामले में सिविल कोर्ट ने जानकी प्रसाद शर्मा के खिलाफ भी आदेश पारित कर दिया. जिसके खिलाफ जानकी प्रसाद ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन लगाई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निचली अदालत के आदेश प रोक लगा दिया है, साथ ही बैंक मेनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने कहा है.

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ऊर्जा विभाग के सचिव पी. दयानंद की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट-2024 के दौरान आयोजित ’’ग्रीन हाइड्रोजन सीईओ राऊंड टेबल’’ कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में निवेश करने वाले निवेशकों को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के तहत हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार द्वारा किया गया।

सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में छत्तीसगढ़ राज्य में अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। निवेशकों को छत्तीसगढ़ में भविष्य की महत्वपूर्ण बायोमास आधारित योजनायें जैसे-बायो-एथेनॉल, बायोजेट एवियेशन फ्यूल, कम्प्रेस्ड बायोगैस तथा ग्रीन हाइड्रोजन आदि में निवेश के लिये निवेशकों को आमंत्रित किया गया।

निवेशकों को जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे ग्रामीण परिदृश्य में बायोमास जैसे कि कृषि अपशिष्ट, डेयरी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट, गोबर की बहुतायत है, जिसका उपयुक्त तकनीक से प्रसंस्करण कर वृहद पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनायें हैं। यह प्रयास सफल होने पर राज्य में संचालित वृहद स्टील उद्योगों, खादय प्रसंस्करण इकाईयों, फर्टीलाईजर इकाई में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इन्डस्ट्रीयल एप्लीकेशन के रूप में किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2030 के लक्ष्य 05 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन की दिशा में छत्तीसगढ़ का अहम् योगदान निश्चित होगा तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।

सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सभी निवशकों को आश्वस्त किया कि राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 में हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण हेतु निवेशकों को यथासंभव प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही राज्य में रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में ‘‘स्वच्छता ही सेवा अभियान (ग्रामीण) 2024’’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ‘‘स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता’’ विषय पर केंद्रित रहेगा, जिसमें स्वच्छता को समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी मानते हुए इसे उनके स्वभाव और संस्कार का हिस्सा बनाने का प्रयास होगा। शुभारंभ समारोह मे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वच्छाग्रही समूहों को सुरक्षा किट का वितरण किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान हेतु राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा – निर्मित पोस्टर का अनावरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वच्छता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रूपकुमारी चौधरी, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोती लाल साहू, अनुज शर्मा, इन्द्रकुमार साहू और गुरू खुशवंत साहेब उपस्थित थे।