रायपुर।   लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ऋतुराज रघुवंशी एवं उनके टीम ने महासमुंद जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रग वेयर हाउस एवं ग्रामों का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखें, मरीजों की सहूलियत का भी ध्यान रखें।

अपर मुख्य सचिव एवं उनके टीम द्वारा सर्वप्रथम सीजीएमएससी ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर दवाईयों के रखरखाव व उपलब्धता हेतु इंडेट की जानकारी ली गई। ड्रग वेयर हाउस के साईनेज बोर्ड प्रदर्शित करने, रंग रोगन करने एवं विभिन्न दवाईयों व सामग्रियों को व्यवस्थित रखने तथा परिसर की उचित साफ-सफाई रखने तथा दवाईयों के वितरण में नियर एक्यपायरी दवाईयों का पहले वितरित किया जावे तथा वितरण नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य कार्यालय को अवगत कराते हेतु निर्देशित किया गया।

मितानिन की नेम प्लेट पर मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने उसके उपरांत ग्राम कोहरी का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ पर मितानीन डोमेश्वरी चक्रवती से भेंट किया गया, उनके घर के सामने नेम प्लेट प्रदर्शित पाया गया है, जिसमें मोबाईल नम्बर भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया। उनकी मितानीन दवाई पेटी का निरीक्षण किया गया तथा तथा मितानीन दीदी से ग्राम की जनसंख्या, समस्त का स्वास्थ्य जाँच, सिकलिन जॉच एवं ग्राम में किसी प्रकार की अन्य स्वास्थ्यगत समस्याओं पर जानकारी ली गई।

ओपीडी, लाइन टेस्ट, दवाइयों की उपलब्धता की ली जानकारी

तदुपरांत अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप वि.ख. महासमुन्द का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ऑनलाईन ओपीडी पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। लैब टेस्ट, दवाईयों की उपलब्धता, एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव व आईपीडी की जानकारी ली गई। संस्था के नेत्र सहायक अधिकारी से उक्त क्षेत्र में स्कूलों में किये गये नेत्र जाँच तथा निःशुल्क चश्मा वितरण की जानकारी ली गई। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने तथा विगत वर्ष आयुष्मान क्लेम से प्राप्त राशि एवं इस वर्ष उक्त राशि में वृध्दि आदि की जानकारी लेते हुए मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हेतु निर्देशित किया गया।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका का निरीक्षण

इसके उपरांत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) टेका वि.ख. पिथौरा का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) से स्वास्थ्य सुविधाओं व उपलब्ध दवाईयों तथा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले सुविधाओं की जानकारी लेते उच्च जोखिम वाली महिलाओं की सूची बोर्ड में प्रदर्शित करते हुए उनका नियमित फॉलोअप करने हेतु निर्देशित किया गया।

मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई

अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झलप एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र टेका को NQAS हेतु तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना का निरीक्षण किया गया, उक्त संस्था के एक्स-रे कक्ष, ओपीडी आईपीडी कक्ष एवं लैब आदि का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में पोषण पुर्नवास केन्द्र प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश सीएमएचओ महासमुन्द को दिया गया। आईपीडी के विरूध्द शत् प्रतिशत् आयुष्मान क्लेम करने हेतु निर्देशित किया गया। मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता तथा प्रदाय किये जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ पर सर्वप्रथम ओपीडी कक्ष में ऑनलाईन पर्ची एवं संबंधित पोर्टल की जानकारी ली गई। उसके उपरांत फार्मेसी कक्ष में दवाई वितरण प्रणाली की जानकारी लेते हुए संस्था में उपलब्ध दवाईयों की जानकारी ली गई। इसी कड़ी में लैब का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर लैब रिपोर्ट के ऑनलाईन एंट्री एवं मरीजों को व्हाट्सअप व हार्ड कॉपी में दिये जाने की जानकारी प्रदाय किया। इसके उपरांत एक्स-रे कक्ष, स्टोर रूम का भ्रमण किया गया। पोषण पुर्नवास केन्द्र सरायपाली के निरीक्षण के दौरान भर्ती बच्चे के मॉ से संस्था द्वारा दिये जा रहे भोजन व नास्ता व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई तथा उन्हें डिस्जार्च होने के उपरांत शासन की ओर से मरीजों को दिये जाने वाले राशि की जानकारी दी गई। इसके उपरांत लेबर रूम में भर्ती मरीजों से प्रदाय स्वास्थ्य सुविधा की गुणवत्ता व प्रसव उपरांत कितने दिनों तक भर्ती रखे जाने आदि के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायपाली में सिजेरियन प्रसव प्रारंभ करने हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ की पदस्थापना एवं अन्य आवश्यक सुविधा हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमएचओ महासमुन्द, डीपीएम महासमुन्द एवं राज्य स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अंबिकापुर। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है. ACB की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एसडीएम समेत 4 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है. जिसमें आरोपी उदयपुर एसडीएम बीआर खांडे, सहायक रीडर धरमपाल दास, नगर सैनिक कविनाथ सिंह और भृत्य अबीर राम शामिल हैं. ये सभी आरोपी जमीन संबंधित मामले में 50 हजार की रिश्वत ले रहे थे.

जानकारी के अनुसार, 7 मई को प्रार्थी कन्हाई राम बंजारा निवासी ग्राम जजगा ने एसीबी में शिकायत की कि ग्राम जजगा स्थित भूमि खसरा नं. 69 / 31 70/1 और 1004 / 8 रकबा कमश: 0.251, 0.635 और 0.243 हेक्टे. जमीन उसके तथा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर है. कई वर्षों से उस पर मकान बनाकर काबिज हैं लेकिन उसके बड़े पिता द्वारा जमीन को केवल अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए तहसील आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी जिस पर तत्कालीन तहसीलदार उदयपुर के द्वारा उसके बड़े पिता, उसके और अन्य परिजनों के नाम पर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के लिए 21 सितंबर 2022 को आदेश किया गया था. आदेश के बाद उसके बड़े पिता ने फिर से 9 नवंबर को एसडीएम उदयपुर के पास आदेश 21 सितंबर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में प्रकरण लंबित है.

प्रकरण में पीड़ित और उसके अन्य परिजनों के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में एसडीएम बी आर खाण्डे ने 50 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की. जिसकी शिकायत पर एसीबी इकाई अंबिकापुर ने शिकायत को सही पाया और एसडीएम उदयपुर बीआर खाण्डे को रिश्वती रकम लेते वक्त पकड़ने की योजना बनाई गई.

वहीं आज प्रार्थी को आरोपी एसडीएम को रिश्वती रकम देने के लिए एसडीएम कार्यालय उदयपुर शाम करीब 06:00 बजे भेजा गया. जिस पर प्रार्थी के रिश्वत लेन-देन के संबंध में एसडीएम से चर्चा की तो एसडीएम ने रिश्वती रकम 50000 रूपये को अपने बाबू धरमपाल को लेने के लिए कहा. जिस पर धरमपाल के द्वारा भृत्य अबीर राम को रिश्वती रकम को अपने पास रख लेने के लिए कहा गया जिसे अबीर राम ने अपने हाथों में ले लिया और रिश्वती रकम लेने के पश्चात वह एसडीएम के पास जाकर बोला कि प्रार्थी कन्हाई राम से रकम प्राप्त कर लिया है. जसिके बाद एसडीएम ने कहा कि उस रकम को गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दे. जिस पर भृत्य ने रिश्वती रकम को एसडीएम के गार्ड नगर सैनिक कविनाथ सिंह को दे दिया. इसी दौरान पहले से मुस्तैद एसीबी की टीम ने ट्रेप कार्रवाई कर रिश्वती रकम को बरामद कर लिया और एसडीएम बी आर खाण्डे उनके बाबू भृत्य और नगर सैनिक कविनाथ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया. इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय में हड़कंप मच गया.

मामले में महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रार्थी के पक्ष में आदेश करने के एवज में आरोपी एसडीएम ने प्रार्थी और उसके परिजनों की ओर से ग्राम जजगा तहसील उदयपुर स्थित 50 डिसमिल जमीन को भी अपने महिला परिचितों के पक्ष में बिकी आदि करने संबंधी पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित करा लिया था ताकि भविष्य में उक्त जमीन को अपने पक्ष में करा सके. संबंधित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति भी एसीबी के हाथ लग गई है. सभी आरोपियों की संपत्तियों के संबंध में भी एसीबी के द्वारा गहन जांच प्रारंभ कर दी गई है जो महत्वपूर्ण खुलासे होने की प्रबल संभावना है. आरोपियों के विरूद्ध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर।   सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार आज शुक्रवार को राजधानी रायपुर के मोतीबाग स्थित तक्षशिला लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बातचीत की.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

बता दें, EOW ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. EOW ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसा, आरोपियों ने ईओड्ब्लू की पूछताछ में कोल स्कैम सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों की जानकारी दी है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. वहीं मामले में 13 जून से गिरफ्तार कारोबारी हेमंत जायसवाल, चन्द्रप्रकाश जायसवाल और निखिल चंद्राकार को EOW 24 जून को कोर्ट में पेश करेगी.

जानिए क्या है कोल घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके.

वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

रायपुर।    अदाणी पॉवर लिमिटेड रायखेड़ा के विस्तार के लिए 22 जून 2024 को आयोजित होने जा रही पर्यावरण संरक्षण मंडल की जनसुनवाई के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में रायखेड़ा, गैतरा, चिचोली, ताराशिव, बहेसर समेत अन्य गांवों के सरपंचों और जनपद पंचायत तिल्दा की अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक सहित 40 से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए. ज्ञापन में ग्रामीणों ने जनसुनवाई का समर्थन करते हुए समयानुसार इसे आयोजित करने की मांग की है.

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अदाणी पॉवर लिमिटेड के 2 x 800 मेगावाट के पॉवर प्लांट के विस्तार से क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे. कंपनी के सामाजिक सरोकारों के तहत आसपास के 14 से अधिक गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका उन्नयन और ढांचागत विकास के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें नवोदय कोचिंग, बाला पेंटिंग, समर कैंप और बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर शामिल हैं, जिससे बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास किया जा रहा है.

तिल्दा ब्लॉक में अदाणी पॉवर लिमिटेड की कुल 1370 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तकनीकी की दो इकाइयां पिछले आठ सालों से संचालित हैं. इन प्रयासों से हजारों लोगों को नई नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है. कुम्हारी जलाशय के संयुक्त उपक्रम से 5000 एकड़ जमीन की सिंचाई संभव होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी.

तिल्दा ब्लॉक में अदाणी पावर लिमिटेड के प्रयासों ने साबित किया है कि जब उद्योग और समुदाय एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो विकास और समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं. इन प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की पहलें की जा सकती हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास संभव हो सके.

देखें ज्ञापन की कॉपी:

 तखतपुर। क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया. निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया.

दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं. इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था. जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया. इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 व 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया.

15 दिवस अवधि के भीतर अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने सहित उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नियम के हिसाब से अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होता है तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. जैसे तालाब, कुंआ, स्थाई पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होता है.

रायपुर।       राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. इसमें वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों. ऐसे सभी विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी हैं, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण हैं, श्रेणी सुधार के लिए इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं.

मंडल की द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य नियमित/अवसर के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए सामान्य शुल्क के साथ 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक और विलम्ब शुल्क के साथ 01 जुलाई 2024 से 02 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है.

जो छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से या अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी निर्देश आदि की विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है.

रायपुर।     छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का मूल उद्देश्य अब कारगर होता दिखाई दे रहा है। रायपुर की लक्ष्मी फुटान ने सपना संजोया था, जिसे अपनी आर्थिक तंगहाली की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी, महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

श्रीमती लक्ष्मी घर का कामकाज संभालती है। उनके पति श्री गोपाल फुटान रोजी-मजदूरी करते है। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि पति की कमाई से घरेलु खर्च तो चल जाता था पर छोटी-मोटी जरूरतें की चीजों को खरीदने में काफी परेशानी उठानी पड़ती। होती थी। अब उन जरूरतों को वह इस योजना से मिली राशि से पूरा कर रही हैं और बचत भी कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मी ने कहती है कि सोने-चांदी के जेवर पहनने का मन काफी समय से है, लेकिन माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वे जेवर खरीद सके। अब सपने पूरा करने के लिए वे प्रतिमाह बैंक अकाउंट में योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठे कर रही है। जिससे वे जेवर की खरीदी कर सके। श्रीमती लक्ष्मी यह भी कहती है कि बहुत खुशी होती है कि घर बैठे इतनी राशि मिल रही है। उनके दो बच्चे टीकम और धनेंद्र के भविष्य की चिंता भी थी, हमेशा यही लगता था कि मैं भी थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ काम करूं, पर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना से राशि प्रतिमाह मिल जाती है, उस पैसे की बचत कर बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही हूं। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने के लिए पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरेलु खर्च होता है तो खुद पूरा कर लेती है। अब पैसों के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मी कहती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मेरे जैसे लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के अवसर मिल रहें है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। वे यह भी बताती है कि खान-पान भी बेहतर होता जा रहा है। राशन और घर की अन्य चीजें भी खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और बेहतर पोषण से जीवन भी बेहतर होगा और परिवार भी स्वस्थ रहने के साथ खुशहाल भी रहेगा। जीवन में उत्तरोतर विकास से समृद्धि भी आएगी। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में रायपुर जिले के कुल 5 लाख 29 हज़ार 75 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनको जून माह में चतुर्थ किस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हज़ार 9 सौ रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी किए गए हैं।

रायपुर।  श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है।

आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है।

अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले योजनाओं का लाभ: मंत्री श्री देवांगन

मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है की इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिक हितग्राहियों को लाभ दिलवाएं। श्रमिकों को फॉर्म भरने और जमा करने में उनकी मदद करें।

रायपुर।   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। कुल हितग्राही 71,368 हितग्राहियों में से 71,145 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,167 हितग्राहियों में से 35,831 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला 78752 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।

ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. केंद्रीय जीएसटी विंग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर के मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है. बता दें कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी फर्म बनाई गई इस मामले में एक महीने पहले ही GST विभाग ने कार्रवाई करते हुए सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया था. जिसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था.

मिली जानकारी के अनुसार, विशेष खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण के आधार पर यह पता चला कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी फर्म बनाई गई है. व्यापक निगरानी के बाद 4 मई 2024 को सर्वेश कुमार पाण्डेय नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था.

इस मामले में आगे जांच करने पर पता चला कि दीपक कुमार मिश्रा नाम का एक अन्य व्यक्ति जो कि मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज, रायपुर का मालिक है तथा जो सर्वेश कुमार पाण्डेय के ब्रोकर के रूप में काम करता था, वह भी इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त है. उसने सात ऐसे फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो कि अस्तित्व में नहीं हैं. तथ्यों और साक्ष्यों के सामने आने पर दीपक कुमार मिश्रा ने कई अन्य फर्मों से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की बात स्वीकार किया.

इस तरह केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दीपक कुमार मिश्रा को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 21.06.2024 को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया. सीजेएम अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत मंजूर कर लिया है.

सीजीएसटी रायपुर कर चोरों के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है. इन गिरफ्तारियों के साथ जीएसटी कानून लागू होने के बाद से फर्जी बिलिंग के संबंध में सीजीएसटी रायपुर आयुक्तालय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

रायपुर।   रायपुर स्थित लोक आयोग के दफ्तर में फोटो पत्रकार रमन हलवाई, पत्रकार साथी शिवम मिश्रा और नारद योगी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई थी। पत्रकार साथियों ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद लोकायुक्त टीपी शर्मा ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

शुक्रवार को रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, महासचिव डॉ. वैभव शिव पांडेय, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला समेत अन्य पत्रकार साथियों की मौजूदगी में लोकायुक्त टीपी शर्मा ने सार्वजनिक रूप से घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी दी कि दोषियों को कारण बताओ नोटिस देकर उनके खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच घटना के दौरान पत्रकारों से दुर्व्यवहार के लिए एडीजे केपीएस भदौरिया और तीन अन्य दोषियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। रायपुर प्रेस क्लब ने यह अपेक्षा भी की है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जिम्मेदार अफसर या कर्मचारी संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत आचरण न करें। खासतौर पर पत्रकार साथियों पर हिंसा की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में विष्‍णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्‍तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कैबिनेट अटकलों के बीच मुख्यमंत्री साय ने शनिवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की।

बतादें कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने विष्‍णुदेव साय सरकार के शिक्षा मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ कैबिनेट में खाली हो रहे मंत्री पद के लिए दावेदारों के नाम की चर्चा भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट में दो मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई है।

इसके अलावा मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की है। सीएम साय ने राज्‍यपाल से मुलाकात के बारे में बताया कि आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश की वर्तमान स्थिति, कृषकों को खरीफ फसल के लिए खाद-बीज की उपलब्धता एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया।

रायपुर। UGC ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है. इसमें छत्तीसगढ़ के पांच राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं. सभी विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने एक लोकपाल नियुक्त करना है. यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है. जून में अपडेट कर दोबारा सूची जारी की है.

छत्तीसगढ़ के ये पांच यूनिर्वसिटी डिफाल्टर घोषित

सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया गया है. इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था. जारी सूची में यूजीसी ने ईमेल आईडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं.

छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है लोकपाल

विश्वविद्यालयों में नियुक्त लोकपाल छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान निकालता है. यूजीसी के नियम के मुताबिक प्रत्येक विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है. इस पद पर सेवानिवृत्त कुलपति, 10 वर्षों का अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर अथवा पूर्व जिला जज को नियुक्त कर सकते हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर को यूपी पुलिस ने मेरठ कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने आरोपी ढेबर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है. मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को की जाएगी. यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. संभवता अगली सुनवाई पर यूपी एसटीएफ पुलिस रिमांड के लिए आवेदन लगा सकती है. बता दें कि आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को भी यूपी पुलिस ने नकली होलोग्राम मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, नकली होलोग्राम बनाए जाने के आरोप पर अनवर ढेबर समेत अन्य आरोपी के खिलाफ यूपी में अपराध दर्ज है. इस मामले पर दो दिन पहले अनवर ढेबर को यूपी एसटीएफ प्रोडक्शन वारंट में लेकर गई थी. वहीं ढेबर को यूपी पुलिस मेरठ लेकर पहुंची और आज कोर्ट में पेश किया. कोर्ट में पेश करने के बाद यूपी एसटीएफ ने पुलिस रिमांड नहीं मांगी. इस दौरान कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है. अब अनवर ढेबर को 1 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया किया जाएगा.

जानिए क्या है होलोग्राम केस

जुलाई 2023 में नकली होलोग्राम मामले में ED के डिप्टी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में FIR दर्ज कराई थी. 3 मई को यूपी STF ने प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में गुप्ता ने अनवर और अरुणपति का नाम लिया था.

आरोप और अनियमितताएं

एफआईआर के अनुसार, छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्रालि को टेंडर दिया था. कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से निविदा शर्तों को संशोधित किया गया और अवैध रूप से निविदा आवंटित की गई. बदले में कमीशन लिया गया और डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ सक्रिय गैंग को की गई.

फर्जी ट्रांजिट पास

टेंडर मिलने के बाद, विधु गुप्ता ने डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुण पति त्रिपाठी के निर्देश पर की. गैंग के सदस्य होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाते थे और फर्जी ट्रांजिट पास के साथ दुकानों में पहुंचाते थे. इस काम में छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संत कबीर साहेब की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कबीर साहेब न सिर्फ एक आध्यात्मिक संत थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक और युग-प्रवर्तक भी थे। कबीर साहेब ने अपने दोहों और भजनों के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। उनके विचारों ने भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित किया। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, परोपकार और सामाजिक समरसता के उनके संदेश को छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी आत्मसात किया है। कबीरधाम से लेकर दामाखेड़ा तक उनके अनुयायियों ने आज भी उनके विचारों की अलख जगा रखी है। कबीर साहेब ने हमेशा सामाजिक कुरीतियों को प्रहार किया और मानवतावादी समाज की रचना के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

रायपुर।    लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा है कि योग विश्व को भारत की देन है। योग के बिना हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए योग हमारी पहली आवश्यकता है। योग की महत्ता को पूरे विश्व में स्वीकारा है। सांसद श्री बघेल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय बेमेतरा के कृषि उपज मंडी प्रागंण में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

सांसद श्री बघेल ने कहा कि शरीर को चुस्त दुरूस्त और मन को शांत रखने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। दुनियाभर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के निरोगी हुए बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। योग को हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए।

साजा विधायक ईश्वर साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वसुधैव कुटुम्बकम् के उद्देश्य के साथ देश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व को निरोगी करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। इसी तरह विधायक दिपेश साहू ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। नियमित योग करने से मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तन-मन को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि सदियों से स्वस्थ तन मन के लिए योगाभ्यास किया जा रहा है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है।

योगाभ्यास कार्यक्रम में योग के अनेक आसनों का अभ्यास किया गया। साथ ही इसे जीवनशैली अपनाने की भी शपथ ली गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू, अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवाओं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चे शामिल हुए। बेमेतरा जिला मुख्यालय के अलावा सभी जनपद, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में भी योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

रायपुर।    21 जून को दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। रायगढ़ के बोईर दादर स्टेडियम में प्रातः 07 बजे से राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में सामूहिक योगाभ्यास प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, डीएफओ स्टाइलो मंडावी, एडीएम संतन देवी जांगडे, अपर कलेक्टर राजीव पांडेय उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ’स्वयं और समाज के लिए योग’ इस वर्ष योग दिवस का थीम है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह थीम रखा गया है। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सदियों से स्वस्थ तन मन के लिए योगाभ्यास किया जा रहा है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग दिवस के आयोजन का इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन की अवधारण यूनाइटेड नेशन में रखा था। जिसके फलस्वरूप आज पूरी देश दुनिया में यह आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने योग से रायगढ़ शहर के पुराने जुड़ाव का एक संस्मरण साझा करते हुए बताया कि आज से करीब 50 वर्ष पूर्व सन 1967 में पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन रायगढ़ शहर में हुआ था।

निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर व आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण, उद्यानिकी विभाग ने बांटे पौधे

योगाभ्यास कार्यक्रम के द्वारा यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था। जहां बीपी, शुगर जांच के साथ दवा वितरण किया गया। आयुष विभाग द्वारा इस मौके पर स्वास्थ्य लाभ हेतु आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया गया। मानसून में पौधरोपण को बढ़ावा देने योगाभ्यास के लिए पहुंचे शहरवासियों को उद्यानिकी विभाग द्वारा निःशुल्क मुनगा और बिही के पौधे बांटे गए।

बच्चों ने योग मुद्राओं का किया प्रदर्शन

कार्यक्रम में आयुष विभाग द्वारा संचालित योग प्रशिक्षण केन्द्र के बच्चों ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों द्वारा कठिन योगमुद्राओं का भी मोहक प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित किया गया।