रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दावा निरस्त कर सेवा में कमी का दोषी पाया है. इसके साथ ही बीमित के नामीनी को बीमा दावा राशि 14,00,000 रुपए के साथ बतौर मानसिक क्षतिपूर्ति 15,000 एवं 3,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है. 

नया बाराद्वार निवासी परिवादिनी फुलेश्वरी बाई के पति बुटानु भैना ने अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम की. 8 और 6 लाख की दो पॉलिसियां ली थी. बिमित की मृत्यु के पश्चात नामिनी के तौर पर दर्ज परिवादिनी ने बीमा दावा प्रस्तुत किया था. इसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि बीमा धारक ने बीमा प्रस्ताव में पूर्व के इलाज एवं अपंगता के संबंध में गलत जानकारी दी गई थी. जिस पर परिवादिनी ने जांजगीर-चांपा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था.

जिला आयोग के समक्ष बीमा निगम ने वही आधार प्रस्तुत किया, जिस पर दावा निरस्त किया गया था. जिला आयोग ने सुनवाई पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के दावा निरस्ती को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए कुल बीमाधन 14,00,000 रुपए के साथ 15,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति एवं 3,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश पारित किया. जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष चुनौती दी थी.

अपील की सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने यह पाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट एवं डॉक्टर द्वारा बीमित के भौतिक परीक्षण उपरांत ही बीमा प्रस्ताव को बीमा निगम द्वारा स्वीकार कर दोनों पॉलिसियां जारी की गई थी. अतः भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा दावा हेतु देनदार है.

इस तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम की अपील को निरस्त कर जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की पुष्टि करते हुए 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर उक्त राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय का आदेश दिया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर ज्ञानी दास मानिकपुरी इन दिनों विश्व में तेजी से फेमस हो रहे हैं । इसका कारण है उनकी नई चिकित्सा पद्धति दरअसल डॉक्टर ज्ञानी इलेक्ट्रो पॉइंट डिटेक्टर के माध्यम से लोगों की बीमारी का इलाज करते हैं ।

पैर के अंगूठे से लेकर हाथ के अंगूठे में इस मशीन के माध्यम से बीमारियों को डिटेक्ट किया जाता है। डॉक्टर ज्ञानी ने अब तक 20000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है।

डॉक्टर ज्ञानी के बारे में बता दे कि वे अंबिकापुर के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुर से आते हैं राजधानी के चंगोराभाठा भाटा और राजेंद्र नगर में आज उनकी निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है।

रायपुर। वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाले सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं (Suppliers) को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (GST-TDS) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत CGST $ 1 प्रतिशत SGST अथवा 2 प्रतिशत IGST) की दर से स्रोत पर कटौती GST-TDS किया जाना है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (TDS Deducter) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन-उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (Contract) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर GST-TDS करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न GSTR-07 में प्रस्तुत किया जाना है।

कई विभागों, कार्यालयों द्वारा (GST TDS Deductor) के रूप में उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जीएसटी पंजीयन नहीं लिया गया है तथा पंजीयन लेने वाले प्राधिकारियों द्वारा सही प्रकार से जीएसटी की स्रोत पर कटौती संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे राज्य शासन को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति हो रही है।

इस संबंध में विभागों को निर्देशित किया गया है कि समस्त भुगतान कर्ता प्राधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा केंद्रीय एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय/सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो।

इसके साथ ही समस्त कोषालयों, उप कोषालयों, निर्माण विभागों, वन विभाग के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान संबंधी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान में सक्रिय/वैध हो।

पुरी(ओड़िशा)। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ओड़िशा के पुरी में भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रविवार को मूणत सड़कों में किसी आम कार्यकर्ता ही भांति भाजपा के संकल्प पत्र का पैम्फलेट बांटते नजर आये। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई स्थानीय अन्य नेता भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि कल 20 मई को पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली, रोड शो प्रस्तावित है, लिहाजा भाजपा जनता को इस संबंध में आमंत्रित कर रही है।

गौरतलब है कि पुरी लोकसभा सीट से भाजपा नेता संबित पात्रा और पुरी विधानसभा से जयंत कुमार कुमार सारंगी चुनावी मैदान में हैं। मूणत इन दोनों ही नेताओं के पक्ष में सुबह से शाम तक लगातार प्रचार कर रहे हैं। मूणत ने बताया कि भाजपा का ध्यान केवल चुनावी रैलियों और रोड शो पर ही नहीं हैं। भाजपा के कार्यकर्ता हर वार्ड और बूथ तक जाकर आम लोगो के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आज दिनभर जनसम्पर्क करके आमजनो को भाजपा के संकल्प पत्र और पीएम मोदी के रोड शो के संबंध में अवगत कराया।

मूणत ने कहा कि आम जनता बीजेडी की निष्क्रियता से त्रस्त हो चुकी है और लोग भाजपा के संकल्प पत्र से प्रभावित नजर आ रहे हैं। मूणत ने कहा कि ओडिशा वालों को मोदी की गारंटी पर यकींन है। हम लोगों को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार सत्तर लाख से ज्यादा माता-बहनों को हर महीने के पहले सप्ताह में ही एक-एक हजार की राशि दे रही है। उसी तर्ज पर ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही सुभद्रा योजना के तहत माता-बहनों को 50 हजार का एकमुश्त वाउचर मिलेगा। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ भी इकतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी।

मूणत ने कहा कि देश के सामने हमारे छत्तीसगढ़ का उदाहरण है। लोग इस बात से भली भांति परचित हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी होता है, इसलिए ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ज्ञात हो कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे. ओडिशा में चुनाव 13 मई से 1 जून के बीच होने वाले हैं।

रायपुर। योग को दैनिक दिनचर्या में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से विशेष योगोत्सव 2024 का आयोजन एम्स परिसर में किया गया. इस अवसर पर विभिन्न योग आसन की मदद से आधुनिक जीवन शैली की कई बीमारियों को दूर करने के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई. योगोत्सव में प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के आसन से शरीर को मजबूत बनाने और प्राणायाम की मदद से आक्सीजन लेकर खुद को तनाव मुक्त करने और शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न विधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया.

इस ख़ास अवसर पर कायर्पालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) अशोक जिंदल ने कहा कि स्वस्थ रहने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है. भारत में मोटापाए शुगर और बीपी के बढ़ते रोगियों की संख्या को देखते हुए योग के माध्यम से इन्हें दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि योग किसी भी आयुवर्ग में किया जा सकता है. इससे स्वास्थ्य चुनौतियों का आसानी के साथ मुकाबला संभव है. उन्होंने कहा कि रायपुर पुलिस के निजात अभियान में नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग में एम्स भी सहायता कर सहभागिता करेगा.

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान जो नशे के खिलाफ एक अभियान है उसपर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि नशा मुक्ति में योग प्रमुख उपाय है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एम्स के इस विशेष कार्यक्रम की खुब सराहना की.

इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर; योग डॉ. विक्रम पई ने कहा कि योग पर निरंतर शोध और अनुसंधान से सिद्ध हुआ है कि कई बीमारियों का कारगर इलाज योग के माध्यम से संभव है. आयुष के संयुक्त निदेशक सुनील दास, विवेक भारतीए प्रो. आलोक अग्रवाल अधिष्ठाता; शैक्षणिक प्रो. रेनू राजगुरु चिकित्सा अधीक्षक, डॉ सुनील राय सहित विभिन्न चिकित्सक और पुलिस अधिकारी, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्‍स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्‍थान (सीपेट ) और आयुर्वेद कॉलेज से आए संकाय सदस्य और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों ने भाग लिया.

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रदेश भर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा के निर्देश एवं कड़ी निगरानी में सचिव नरेन्द्र दुग्गा के मार्गदर्शन में परीक्षा का आयोजन किया गया।

एकलब्य विद्यालय में प्रवेश के लिए हुए परीक्षा में 29200 छात्र छात्राएं शामिल हुईं जबकि 35684 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया था, इसका प्रतिशत 81.83 रहा। परीक्षार्थियो का तिलक लगाकर स्वागत किया। परीक्षा परिणाम राज्य स्तर पर घोषित होगा और काउंसिलिंग पद्धति से प्रवेश दिया जाएगा।

आदिम जाति विभाग के अधिकारियों ने आज यहाँ बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कक्षा 6वीं में सत्र 2024 - 25 में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम आयोजित की गई है। प्रदेश के 28 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। एकलव्य विद्यालय में प्रवेश के 29200 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं। इसका प्रतिशत 81.83 रहा जबकि 6484 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल नहीं हुए। कुल 35,684 छात्र छात्राओ ने पंजीयन कराया था। इनमे 17 हजार 411 बालक और 18 हजार 273 बालिका शामिल हैं। एकलव्य शाखा प्रभारी उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ द्वारा उक्त संबंध में आवश्यक लिखित निर्देश जारी कर अधिकारियों को कार्य सौंपे गए जिससे परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

रायपुर/संबलपुर।      छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रविवार को पार्टी चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा के संबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान और विधानसभा उम्मीदवार जयनारायण मिश्र के पक्ष में जनसंपर्क किया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर निशाना साधा।बृजमोहन अग्रवाल ने ओडिशा नवीन पटनायक की नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार राज्य के संसाधनों को पूरी तरह से लूटा है। राज्य को कंगाल बना दिया है पटनायक और पांडियन की नजर अब जगन्नाथ मंदिर के रत्नभंडार पर है। जिसकी चाभी को उन्होंने छुपा लिया है। लेकिन भाजपा उनके मकसद को पूरा नहीं होने देगी।

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार को नवीन पटनायक का ओडिशा और ओड़िया से कोई लगाव या नाता नहीं है। राज्य की सरकार को पटनायक नहीं बल्कि पांडियन चला रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों से राज्य में खुशहाली लाने के भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान और विधानसभा उम्मीदवार जयनारायण मिश्र को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की।

रायपुर/संबलपुर। जो पच्चीस वर्षों में लोगों की बोली, भाषा, खान-पान, रहन-सहन नहीं सीख पाया वो जनता की जरूरतों को कैसे समझेगा? ओडिशा में नवीन बाबू पच्चीस वर्षों तक जनता के बीच जाने से बचते रहे। उनकी जगह सरकार कोई और चलाता रहा। यही कारण है कि खनिज और वन सम्पदा से भरपूर, मेहनतकश किसान और उच्च सांस्कृतिक-धार्मिक संस्कृति से ओतप्रोत ओडिशा विकास की राह में पीछे रह गया। वक्त आ गया है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार यहाँ नेतृत्व करे और ओडिशा को उस मुकाम पर पहुंचाए, जिसका ओडिशा हकदार है।

ओडिशा के संबलपुर लोकसभा के कुचिंदा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजेडी सरकार को आड़े हाथों लिया और डबल इंजन सरकार बनाने का आग्रह करते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ आम आदमी को न मिलने का आरोप लगाया और कहा बीजेडी सरकार ने केंद्र की योजना का नाम बदलकर बीजू स्वास्थ्य योजना कर दिया। लेकिन राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलता है। यह दुर्भाग्यजनक है। ओडिशा में पीएम आवास योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप भी उन्होंने बीजेडी सरकार पर लगाया।

डबल इंजन सरकार मतलब तरक्की अपार

सीएम साय ने ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाएं और कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही। 5550 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की बात को बताया।

ओडिशा में भी शत-प्रतिशत पूरी होगी मोदी की गारंटी

सीएम साय ने कहा कि ओडिशा में भाजपा ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें प्रदेशवासियों के हित के लिए बहुत कुछ है। भाजपा सरकार बनने पर यहाँ किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी, हमारी माताओं को पचास हजार रुपए का वाउचर मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और बुनकरों को तीन हजार रूपया भत्ता मिलेगा। छोटा-मोटा काम करके अपना जीवन-यापन करने वाले लोगों को हमारी सरकार पचास रुपए का लोन देगी। ओडिशा की पच्चीस लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। यहाँ के पांच लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जो भाजपा सरकार बनने पर शत-प्रतिशत पूरी होगी।

धर्मेंद्र प्रधान का प्रत्याशी बनना संबलपुर का सौभाग्य

मुख्यमंत्री साय ने संबलपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और वे साथ-साथ काम किये हैं। लंबे समय से वो केंद्र में मंत्री के रूप में हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठन में भी काम किये हैं। ऐसे अनुभवी नेता आज मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में आप सभी की सेवा के लिए खड़े हैं। उन्होंने आगामी 25 मई को कमल छाप पर बटन दबाकर धर्मेंद्र प्रधान को सांसद बनाने का आग्रह किया।

ओडिशा में 8 पीएम मतलब नो सीएम

सभा को रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी संबोधित किया। जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री से अगर रात में बारह बजे भी कोई आम आदमी मिलने चले जाए तो आत्मीयता से मिलते हैं। लेकिन ओडिशा में सीएम नवीन बाबू तो “एट पीएम-नो सीएम” हैं। मतलब रात आठ बजे उनसे कोई मिलने चला जाए तो उनका दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसे सीएम को हटाना है, ओडिशा में परिवर्तन लाना है।

रायपुर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL) के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं। रायपुर पहुंचे सुरेश रैना डिप्टी CM अरुण साव से मुलाकात की। इस दौरान छत्‍तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुरेश रैना ने कहा, छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू होने वाले हैं। क्रिकेट लीग की तैयारियों को लेकर रायपुर आया हूं। छत्‍तीसगढ़ में इस लीग से क्रिकेट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

वहीं रैना ने आइपीएल में चेन्‍नई सुपर किंग के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को मिली जीत पर कहा, विराट कोहली भी अच्‍छा करें। वो भी फाइनल के लिए क्‍वालिफाई करें। कोहली हिंदुस्‍तान का उभरता सितारा है। महेंद्र सिंह धोनी अगले साल फिर देखेंगे आइपीएल में खेलते हुए।

बतादें कि आइपीएल की तर्ज पर 7 जून से छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज होगा। इसमें कुल छह टीमें भाग लेंगी। छत्‍तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 18 मैच खेलें जाएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी के भाठागावं इलाके में स्थित ढेबर सिटी कॉलोनी के रहवासी बीते दो साल से पानी की समस्या से जूझ रहे है। लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ढेबर सिटी कॉलोनी के लोटस टॉवर में रहने वाले रहवासी पानी, सफाई, पॉर्किंग समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे है। स्थानीय रहवासियों ने मामले में शनिवार देर रात रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से उक्त मामले की शिकायत की है। महापौर ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

ढेबर सिटी के लोटस टॉवर में 9 ब्लॉक है। इन ब्लॉक में 300 से ज्यादा परिवार रहते है। इन परिवारों को हर गर्मी में जलसंकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए वर्तमान में लोटस टॉवर मैनेजमेंट देखने वाले जिम्मेदारों ने पानी टंकी का निर्माण करवाया है। पानी टंकी निर्माण करवाने वाले जिम्मेदारों से जब पानी की समस्या के बारे में पूछा जाता है, तो वो कागजी प्लान बताकर फ्लैट में रहने वाले लोगों को गुमराह कर देते है।

मैनेजमेंट की लापरवाही का खामियाजा अब लोटस टॉवर में रहने वाले स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिन हो या रात सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और नौकरीपेशा लोग पानी भरने के लिए मजबूर है। पानी भरने के लिए लोगाें को दिनरात जगना भी पड़ रहा है।

लोटस टॉवर में पानी को लेकर स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि बोर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच होड मची हुई है। सोसाइटी के लोग अपने ब्लॉक में पहले पानी चलवाने के लिए आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे है। पूरे मामले में मैनेजमेंट के सदस्यों ने मौन साध लिया है। मैनेजमेंट के लोग कर्मचारियों को आगे करके खुद लोगों का आक्रोश झेलने से बच रहे है।

लोटस टॉवर के रहवासी बीते कई सालों से मैनेजमेंट को सोसाइटी में होने वाली समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे है। सोसाइटी में कार्यालय खोलकर बैठे मैनेजमेंट के कर्मचारियों को कई बार पत्र भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय रहवासियों का पत्र आज तक बिल्डर और उनके करीबियों को नहीं मिला है। खुद महापौर ने शनिवार की रात मुलाकात के दौरान इस बात की पुष्टि की है।

रायपुर। उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की. एक छात्र ने खुद को रायपुर का होना बताया है. 

उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा.

उप-मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फोन नंबर मांगा और अपना नम्बर उन्हें भी देने के लिए कहा, ताकि उनसे भी संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है. तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले महीनों से लटके पड़े है, जिनका कब का निराकरण हो जाना था. फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

जिलों के हिसाब सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिले में अटके है. जिले में करीब 11 हजार मामले पेंडिंग पड़े हैं. लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है. पूर्ववर्ती सरकार में भी यही स्थिति थी. नई सरकार बनने के बाद मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. राजस्व दफ्तरों में पैसे लेन-देन की शिकायतों को देखते हुए आए दिन कलेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाते हैं. उसके बावजूद जमीन संबधी मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं.

सालों से लगा रहे कार्यालय का चक्कर

तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे भाटागांव के छोटू लाल साहू बताते हैं कि एक साल से मेरी जमीन को कब्जा किया गया है, जिसको मैं लेकर में लगातार तहसील कार्यालय आ रहा हूं, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नामांकन के लिए डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो सर्वर लो जैसी समस्याएं सामने आती है, जिसको लेकर हम लगातार तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं.

कलेक्टर बोले-प्रकरण नहीं रुके

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के चलते कोई प्रकरण नहीं रुके हैं. सभी तरीके से राजस्व के काम में तेजी लाई है. इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं एसडीएम नंदकुमार चौबे और तहसीलदार पवन कोसरे का कहना है कि कहीं कोई काम नहीं अटका है. केवल कुछ परसेंट काम रुका हुआ है. हम लोगों ने अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया था, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है.

बिना निपटारा आलमारी में कैद

बता दे कि पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं. आज भी कई ऐसी फाइल है, जिनका निपटारा किए बिना ही बंद कर अलमारियों में रख दिया गया है. मामले में कलेक्टर सहित तमाम राजस्व अधिकारी सही तरीके से काम होने का हवाला देते हैं. अब आगे देखना होगा लगातार राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद जमीन से संबधित कितने काम पूरे होंगे.

धमतरी। देमार गांव में भूमाफिया ने गजब का कारनामा किया है. एक तो कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की और इस प्लाट कटिंग को मेन रोड से जोड़ने नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया. इस संबंध में बीते 24 जनवरी को टाउन एंड कंट्री विभाग ने एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इधर भूमाफिया आज भी प्लाट को डेवलप करने का काम जारी रखे हुए हैं. कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

धमतरी और रायपुर के बीच देमार गांव में मेन रोड के किनारे कई एकड़ कृषि भूमि पर सड़क बनाने और समतलीकरण का काम चल रहा है. दरअसल यहां पर आवासीय प्लाट काट कर बेचने की तैयारी है, जो एक अवैध काम है. हद तो ये है कि इस प्लाट को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्ररोच रोड बना दिया गया है. नाले के पट जाने से बरसात का पानी रुकेगा और पड़ोसी गांव तेलिनसत्ती में गंभीर रूप से जलभराव होगा. भूमाफिया की इस मनमानी पर न तो देमार पंचायत कुछ आपत्ति कर रहा है न राजस्व विभाग कोई एक्शन ले रहा है.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जनवरी माह में एक जमीन मालिक को एक नोटिस भेज कर औपचारिकता निभा दी गईं है. तब से सभी जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन ग्रामीण इस मनमानी से चिंता में है और परेशान भी, क्योंकि अभी भी जमीन मालिक का मुंशी इस जमीन पर मिट्टी पटवाने का काम करवा ही रहा है. इससे साफ है कि धमतरी में भूमाफिया को न कानून का डर है न प्रशासन का. कायदे से सबसे पहले पंचायत को इसके खिलाफ कदम उठाना था, लेकिन आज तक पंचायत की तरफ से जानकारी तक नहीं ली गई. हालांकि अब सवाल पूछने के बाद पंचायत की तरफ से शिकायत की बात की जा रही है, लेकिन धमतरी कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार प्रति वर्ष 10 हजार रूपये देगी। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने अपने X अकॉउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

योजनाओं का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, यह सरकार नक्कालों की सरकार है और यह सिर्फ नकल करती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया। लेकिन योजना को जारी रखा है।

डिप्टी सीएम बोले- कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा नहीं किया कोई काम

कांग्रेस के नाम बदलने के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया और जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वे बयानबाजी कर रहे हैं।

रायपुर। राजधानी रायपुर में कई महापौर बदल गए लेकिन शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण आज तक नहीं हो पाया. महापौर एजाज ढेबर ने पूर्वर्ती सरकार के कार्यकाल के आखरी समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिलान्यास करवाकर जल्द से जल्द चौड़ीकरण का दावा किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद व्यापारियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला और ना ही कुछ पत्राचार हो पाया.

आज लंबित चौड़ीकरण को लेकर महापौर तत्यापारा के व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद चौड़ीकरण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया. हमारी सरकार 120 करोड रुपए मुआवजा राशि सेनसन भी की थी लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पैसे ही जारी नहीं कर रही. हम निकाय मंत्री, सचिव और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द चौड़ीकरण के लिए प्रयास करेंगे. ये जून तक काम शुरू करने का दावा किया है.

सड़क चौड़ीकरण के लिए हमने किया था धरना प्रदर्शन – मनोज वर्मा

महापौर के निरीक्षण को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया तब जाकर इन्होंने आनन-फानन में शिलान्यास किया था. वो भी तब जब इनकी सरकार जा रही थी. जब अपनी सरकार में पैसा पास करवाया तो उस समय मुआवजा क्यों नहीं बांटा गया. हमारी सरकार इससे भाग नहीं रही, बल्कि शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण हमारी प्राथमिकता में है.B

रायपुर। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश के बाद राजस्व अमला और नगर निगम जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को रायपुर और धरसींवा समेत 6 अलग-अलग अवैध प्लाटिंग कार्यों पर रोक लगा दी गई है।

दरअसल, ग्राम निमोरा, धरसींवा के डोमा और ग्राम दतरेंगा और गोंदवारा, बोरियाखुर्द, कांदुल और काठाडीह में भी अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसते हुए राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर मुरूम वाले रास्ते पर बुलडोजर चलाकर रास्ता बंद किया और बाउंड्री को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई।

रायपुर निगम ने 20 एकड़ से अधिक जमीन पर प्लांटिग बंद कराई

वहीं, रायपुर नगर निगम की टीम ने भी शनिवार को शहर के गोंदवारा में लगभग 3 एकड़ रायपुरा में 3 अलग-अलग स्थानों पर लगभग 13. 51 एकड़ और न्यू संतोषी नगर बोरिया में लगभग 5 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर प्लाटों की डीपीसी, पोल हटाकर और अवैध बोर बंद करने की कार्रवाई की है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि, जोन कार्यालय 1,8,10 के जोन के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी संबंधित नगर निगम जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नामजद FIR दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर ने ली थी राजस्व अमले की बैठक

14 मई को को कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नर की बैठक ली थी। जिसमें जिले में अवैध प्लाटिंग रोकने निर्देश दिए गए थे। रायपुर कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों से संबंधित व्यक्ति और संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस देने कहा है।

इसके साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा, फोटोग्राफ लेकर पटवारी प्रतिवेदन लाने और अवैध कॉलोनी के निर्माण में एफआईआर दर्ज कराने कहा है।

रायपुर। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (मैक), समता कॉलोनी रायपुर में प्रतिवर्ष की भॉति इस वर्ष भी महिलाओं के लिए ग्रीष्मकालीन निःशुल्क प्रशिक्षण कक्षाएं जिसे मैक सॉलिटेयर भी कहा जाता है । इस वर्ष एक बैच में 1 मई से 30 मई तक शाम 4ः00 से 5ः30 तक पशिक्षण कक्षाएं आयोजित किया गया है। मैक सॉलिटेयर के सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉ. एम.एस.मिश्रा के मार्गदर्शन में किया जा रहा हैं।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण का लाभ उठा रही महिला प्रतिभागीयों को बीते दिनों प्रशिक्षक के रूप में एस.आई. डॉ. निशा टिकारिहा वैष्णव ने साइबर अपराध के बारे में सिखाया जिसमें विशेतः किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी शामिल है, प्रशिक्षक के रूप में निवेदिता पांडा हस्तकला एवं शिल्पकला के बारे में सिखाया जिसमें विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों, आकारों और बनावटों को बनाना एवं पहचानना भी शामिल है, प्रशिक्षक के रूप में साक्षी मखीजा ब्यूटी मेकअप के बारे में सिखाया जिसमें चेहरे की मेकअप और सुंदर बनाने के लिए लिपस्टिक, मस्कारा और आई शैडो का उपयोग करना शामिल हैं, एवं प्रशिक्षक के रूप में नेहा जैन ने हेयर स्टाइल के बारे में सिखाया जिसमें लांग-शॉर्ट, बन हेयर स्टाइल, स्ट्रेट लुक, फ्लॉवर सटाइल, पोनी हेयर स्टाइल आदि शामिल हैं, इस प्रकार सभी प्रशिक्षको ने महिला प्रतिभागीयों को बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित किया।

मैक में हो रहे निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं जिसमें विशेष तरह के कक्षाओं को शामिल किया गया हैं। जैसे आहार एवं पोषण का उपयोग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हस्तकला या शिल्पकला, ई-कार्ड बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, खाना बनाना, उद्यमिता कार्यक्रम, योग एवं ध्यान, व्यक्तित्व विकास, परवरिश शैली, साइबर अपराध एवं सुरक्षा, जीवन जीने की कला, जुम्बा और नृत्य प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा सिखाई जाती हैं।

इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं जिसे मैक सॉलिटेयर के नाम से भी जाना जाता है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को सर्वोपरि माना जाता है जिसमें किसी भी पृष्ठभूमि की कोई भी महिला इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकती है इसमें औपचारिक समापन समारोह का भी भव्य आयोजन किया जाता हैें।