रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ में पहुंचे। समारोह में उन्होंने मैनपाट को पर्यटन की दिशा में और सुदृढ़ करने की बात कही, ताकि लोग सनातन और बौद्ध धर्म दोनों के समागम स्थल में सुकून की अनुभूति महसूस करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के समावेशी विकास की दिशा में कार्य कर रही है। श्री साय ने माताओं एवं बहनों का भी अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रदेश भर की महिला शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिलना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश भर से 70 लाख महिलाओं ने इसका फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे भी प्रारंभ रहेगी, ताकि हमारी पात्र माताओं एवं बहनों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार हर छत्तीसगढ़िया के भांजे श्री राम के दर्शन का सपना पूरा करेगी। साथ ही चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मैनपाट महोत्सव में नर्मदापुर में झंडा पार्क की स्थापना के लिए एक करोड़ की घोषणा की। साथ ही मैनपाट महोत्सव आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज एवं अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का तिब्बती शरणार्थी बंधुओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में तिब्बती परम्परा से आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा साईक्लिंग सहित कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान नौकायन, जूमरिंग, आर्चरी, पतंग उत्सव, राज्य स्तरीय साइकिल रेस, पैरा सीलिंग, वैली क्रासिंग, हैंगिंग बॉल सहित अन्य रोमांचक खेलों का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किया विभागीय स्टॉल का अवलोकन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया जहां विभागीय योजनाओं पर आधारित जीवंत मॉडल बनाए गए हैं। विभागों द्वारा स्टॉल में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत कृषि विकास पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। पशुपालन विभाग द्वारा हर घर कुक्कुट पालन, रेशम विभाग द्वारा टसर धागाकरण, वन विभाग द्वारा वन सम्पदा, जल संसाधन विभाग द्वारा घुनघुट्टा डेम, मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन से समृद्धि, आदिवासी विकास विभाग द्वारा देवगुड़ी पर आधारित, जीवंत मॉडल बनाया गया। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हर घर नल पर आधारित, शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं महिला सशक्तिकरण तथा अंत्याव्यवसायी विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय जेल द्वारा कैदियों द्वारा बनाए गए विभिन्न काष्ठ शिल्पों, सीएसपीडीसीएल, हथकरघा के स्टॉल लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को बांटे सामग्री एवं प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसमें कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यान विभाग द्वारा पावर स्प्रेयर, पशुधन चिकित्सा विभाग द्वारा बैकयार्ड कुक्कट इकाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन, मत्स्य पालन विभाग द्वारा नाव जाल योजना और फुटकर मछली विक्रय योजना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई कोरवा जाति प्रमाण पत्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, खाद्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, श्रम विभाग द्वारा असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, अंत्यवसाई विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति आदिवासी महिला सशक्तिकरण, स्मॉल बिजनेस योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के 05-05 हितग्राही शामिल रहे।

 रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के दामाखेड़ा में माघपूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले सद्गुरू कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। धर्म गुरू पंथश्री प्रकाश मुनि नाम साहेब ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली दफा दामाखेड़ा आगमन पर श्री साय का कबीरपंथी समाज की ओर से आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा करने की घोषणा की। उन्होंने पूर्व में स्वीकृत 22 करोड़ रूपये से अधिक लागत से बनने वाले कबीर सागर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साय ने कहा कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई भी नया औद्योगिक प्रतिष्ठान शुरू न हो इसके लिए विचार किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री श्री साय ने पंथश्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब से छत्तीसगढ़ की तरक्की और खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद सुनील सोनी, भाटापारा विधायक इंद्र कुमार साव, लुण्ड्रा विधायक प्रमोद मिंज, भाटापारा पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने भी दर्शन कर गुरू से आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे मिला है इस दायित्व से जनता की सेवा और प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सभी के विश्वास और सहयोग से प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। उन्होंने ने कहा कि बचपन से ही मेरा जुड़ाव कबीर पंथ से रहा है और चौका आरती में शामिल होते रहा हूं। मेरे गृह ग्राम बगिया में कबीर पंथ के मुनियों का पदार्पण हुआ है जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव के किसान के बेटे को आप लोगों ने मुख्यमंत्री का बड़ा दायित्व दिया है। इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी पर खरा उतरने में लिए आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी पर आपने विश्वास जताया है उसे आगे भी कायम रखते हुए सेवा का अवसर देते रहेंगे। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 माह में ही लंबे समय से रुके बड़े बड़े काम को पूरे किए हैं। इस अवधि में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, महतारी वंदन योजना तथा युवाओं की मांग पर पीएससी परीक्षा में हुए गड़बड़ी की सीबीआई जांच जैसे बड़े काम किए है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और निरन्तर विकास के काम होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मनगर दामाखेड़ा कबीरपंथियों की आस्था का एक प्रमुख केन्द्र है। संपूर्ण दामाखेड़ा के विकास के लिए वचनबद्ध है। यहां दर्शन के लिए आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालु दामाखेड़ा की मधुर स्मृति लेकर वापस लौटेंगे। समारोह को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि साहेब, गुरूगोसांई भानुप्रताप साहब, दामाखेड़ा के पूर्व सरपंच कमलेश साहू, कलेक्टर चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, डीएफओ मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन अपर कलेक्टर बीसी एक्का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव,सहित जनप्रतिनिधि गण एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 संगम नगरी राजिम कुंभ कल्प में दिखेगा अयोध्या धाम का वैभव

रामोत्सव के रंग में रंगेंगे राजिम कुंभ के श्रद्धालु

तीर्थनगरी राजिम के पवित्र कुंभ में देशभर के संतों का होगा समागम

मुख्य मंच में होगा अयोध्या धाम का दर्शन

 रायपुर।    छत्तीसगढ़ की तीर्थ नगरी राजिम में होने वाले कुंभ कल्प में इस बार भारत की सनातन परंपरा की अद्भुत झलक दिखेगी। उत्तराखंड से तमिलनाडू तक भारतभूमि की संतपरंपरा से जुड़े संतों का अद्भुत समागम इस भूमि पर होगा। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देशन में राजिम कुंभ कल्प के अभूतपूर्व आयोजन की तैयारी जोर-शोर से जारी है। संगम नगरी का दृश्य अयोध्या धाम की तरह होगा। इस बार की थीम रामोत्सव है। मुख्यमंच अयोध्या धाम के रामलला मंदिर की तरह होगा।

धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि मेला परिसर सुगम, सुशासित और सुसज्जित होगा। रामकथा का मंचन थ्री डी मैपिंग, लेजर शो आदि के माध्यम से होगा। मुंबई की एक्सपर्ट टीम यह कार्य करेगी। थ्री डी प्रोजेक्शन मैप की इस तकनीक से रामकथा का अद्भुत रसपान श्रद्धालु करेंगे। प्रयागराज कुंभ की विशेषता होती है कि यहां दुकानों का आर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसका लाभ व्यवसायियों को होता है। राजिम कुंभ में भी इसी तर्ज पर दुकानों की व्यवस्था होगी।

धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ 24 फरवरी को होगा, जो 8 मार्च तक चलेगा। इस भव्य आयोजन में हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या, चित्रकुट समेत देशभर के कई स्थानों से साधु-संत, पीठाधीश्वर, मठाधीश, महात्मा और शंकराचार्य शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को राजिम कुंभ के दौरान आवागमन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मेला स्थल में दुकानों को सुव्यवस्थित करके सड़कों को काफी चौड़ा कर दिया गया है। हमने राजिम कुंभ को प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर तैयार कर दुकानें स्थापित की है, जिससे दुकानदारों को लाभ हो और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न होने पाएं।

राजिम कुंभ कल्प के दौरान होगा तीन पुण्य स्नान

धर्मस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प के दौरान तीन पुण्य स्नान क्रमशः 24 फरवरी माघ पूर्णिमा, 4 मार्च माता जानकी जयंती और 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होंगे। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए वालेंटियर तैनात किए गए है। कुंभ के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए नदी और आसपास की स्थलों की साफ-सफाई के लिए बड़ी संख्या में सफाईकर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्थल में बड़ी संख्या में पोर्टेबल टॉयलेट एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

राजिम कुंभ में शिशुवती माताओं के लिए बनेगा फिडिंग रूम

धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ में आने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कुंभ में आने वाली शिशुवती माताओं को अपने बच्चों को स्तनपान कराने के लिए मेला स्थल में फिडिंग रूम भी बनाए गए हैं।

प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल

धर्मस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि पहले मेला के आयोजन के दौरान मेडिकल कैम्प लगाया जाता रहा है। प्रायः देखा गया है कि इस मेडिकल कैम्प से श्रद्धालुओं को होने वाली स्वास्थ्यगत समस्याओं का त्वरित उपचार नहीं हो पाता था। इस बार मेला स्थल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10-10 बेड के छोटे-छोटे अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जिसस मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रायपुर, गरियाबंद और धमतरी जिले का एक कलस्टर बनाकर स्वास्थ्य कैंप भी मेला स्थल पर लगाया जाएगा।

रामोत्सव की थीम पर होगी भव्य झांकी

धर्मस्व श्री अग्रवाल ने कहा कि, राजिम कुंभ में इस बार रामोत्सव थीम पर भव्य झांकी तैयार की गई है। इसमें प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल के दौरान पलों को झांकी के माध्यम से बताया जाएगा। झांकी के प्रदर्शन में लेजर लाईट और साउंड इफेक्ट का भी समावेश किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। लक्ष्मण झूले को भी एलईडी लाईट से सजाया गया है। राजिम कुंभ को भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही है, ताकि राजिम कुंभ की ख्याति देश-दुनिया में प्रचारित हो।

 रायपुर। ‘मोदी की गारंटी’ को अमलीजामा पहनाने की मांग करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों ने इंद्रावती भवन के सामने प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फैडरेशन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए. केवल इंद्रावती भवन के सामने ही नहीं बल्कि 33 जिला और 146 ब्लॉक में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

इंद्रावती भवन में प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामसागर कौशले के नेतृत्व में रैली निकालकर मंत्रालय में मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. वहीं रायपुर कलेक्टर कार्यालय में प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया. दुर्ग संभाग में प्रदेश सचिव राजेश चटर्जी, बिलासपुर संभाग में जीआर चंद्रा, सरगुजा संभाग में शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह, बस्तर संभाग में संभाग प्रभारी कैलाश चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों मोदी की गारंटी के तहत सरकार बनने पर केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की घोषणा की गई थी. लंबित डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समयोजित किया जाएगा. फेडरेशन 4 मुद्दों पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो फेडरेशन अगले चरण में राज्यव्यापी प्रभावी हड़ताल-आंदोलन करने बाध्य होगा.

 रायपुर।  राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली, रायगढ़ राजनांदगांव, रायपुर, जशपुर, बस्तर और सूरजपुर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 36 करोड़ 60 लाख 50 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 18 कार्यों के लिए कुल 39 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में रहंगी नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 85 लाख रुपए, खैरवार बघमार से अमलडीही मार्ग के लिए एक करोड़ 84 लाख रुपए, लोरमी विकासखंड के डी-1 नहर से पठारी कांपा मार्ग के लिए दो करोड़ तीन लाख रुपए और अखरार से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 38 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के लोहरसिंग-लिंजीर मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए एक करोड़ 76 लाख रुपए, राजनांदगांव के पारीखुर्द में आंगनबाड़ी से श्मशान घाट पहुंच मार्ग के लिए 79 लाख 42 हजार रुपए, ईरा में गौठान से मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के लिए एक करोड़ 70 लाख रुपए, रायपुर में बजाज कॉलोनी, एन.एम.डी.सी. कॉलोनी, प्रियदर्शिनी नगर, वल्लभ नगर चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 81 लाख रुपए, कटोरा तालाब, शैलेन्द्र नगर, पुराना राजेन्द्र नगर मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 51 लाख रुपए तथा मठपुरैना-रावतपुरा चतुर्दिक मार्ग के डामरीकरण के लिए दो करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

लोक निर्माण विभाग ने जशपुर जिले में मस्कामारा-लवाकेरा मुख्य मार्ग के लिए एक करोड़ 81 लाख रुपए, राज्यीय राजमार्ग-17 से पुटकेला पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 89 लाख रुपए, बस्तर जिले के खंडसरा-सारेगांव मार्ग के लिए दो करोड़ 95 लाख रुपए, सोनारपाल-चपका मार्ग के लिए दो करोड़ 96 लाख रुपए, करंदोला रानीगुड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 तक सड़क निर्माण के लिए एक करोड़ 66 लाख रुपए तथा सूरजपुर जिले के श्रीराम वनगमन पथ के मिसिंग लिंक मार्ग रकसगंडा जलप्रपात पहुंच मार्ग के लिए दो करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में फर्नीचर और फिनिशिंग संबंधी कार्य के लिए विभाग द्वारा दो करोड़ 98 लाख 49 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

 रायपुर।    छत्तीसगढ़ के जीएसटी के प्रवर्तक विंग ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई की। रायपुर के तीन आयरन स्टील उत्पाद निर्माताओं श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़, ईश्वर इस्पात एवं ईश्वर टीएमटी के यहाँ स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन विंग द्वारा छापा मारा गया। प्रवर्तक विंग द्वारा उरला सिलतरा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में जांच की गई।

जिसके प्रारभिक जांच में पाया गया कि इन तीन आयरन स्टील उत्पाद निर्माताओं द्वारा 6.75 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। आगे की कार्रवाई में यह राशि और बढ़ने की संभावना है। इन फ़र्मो द्वारा मौके पर ही अधिकारियों के समक्ष 4.75 करोड़ रुपए जीएसटी जमा किया गया। इन फर्मो द्वारा कच्चा स्क्रैप खरीद कर सरिया बनाया जा रहा था और जीएसटी की चोरी की जा रही थी।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में यहां की जीएसटी की प्रवर्तन विंग बहुत सक्रिय है। उनके द्वारा स्क्रैप से जीएसटी चोरी पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जिसमें विभाग द्वारा एडवांस आईटी टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही नई तकनीकों का प्रयोग कर ईवे बिल की जांच से प्राप्त सूचनाओं, फील्ड से एकत्र की जा रही सूचनाओं के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लाभांश की राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री श्री साय ने वन विकास निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि वन विकास निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। निगम ने किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया है। यह लाभ कमाने वाली सरकारी संस्था है। वन विकास निगम की यह उपलब्धि सराहनीय है और अन्य संस्थाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वन मंत्री, तथा वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी।

वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कार्यों और उपलब्धियां की विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम के प्रबंध संचालक तपेश कुमार झा ने बताया कि वन विकास निगम भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना अंतर्गत रोपित सागौन वृक्षारोपण के विरलन से प्राप्त वनोपज के विक्रय एवं अन्य आय से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 69 करोड़ 44 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम को कर पश्चात 52 करोड़ 65 लाख का रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा 1319 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख 98 हजार सागौन तथा प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु डिपोजिट रोपण योजना अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त राशि से 8 लाख 82 हजार मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है।

वन विकास निगम में वृक्षारोपण के विरलन से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,653 घनमीटर ईमारती काष्ठ, 10 लाख नग बल्ली, 10,804 नग जलाऊ चट्टा तथा 426 नोशनल टन औद्योगिक बांस एवं 2,01,588 नग व्यापारिक बांस का उत्पादन हुआ है। वन विकास निगम द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों से राज्य के वनांचलों में वनवासियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें सतत् रोजगार का अवसर मिल रहा है। निगम द्वारा बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया गया है, न ही निगम को राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि वन विकास निगम राज्य में हरियाली के प्रसार एवं पर्यावरणीय विकास के लिए कृतसंकल्पित होकर काम कर रहा है।

वन विकास निगम द्वारा बिगड़े वनों को हाई वैल्यू वन में विकसित किया जाता है

वन विकास निगम द्वारा बिगड़े वनों में औद्यौगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी और तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान वृक्षों की प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है और इन्हें हाई वैल्यू वनों के रूप में विकसित किया जाता है । इन वनों में मुख्य रूप से सागौन का रोपण किया जाता है, रोपण के 11, 16, 21 वर्ष बाद केंद्र सरकार की योजना और अनुमति के आधार पर इन प्लांटेशन वाले क्षेत्र से जिन वृक्षों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती उनकी कटाई कर उसकी लकड़ी को बेचा जाता है। मुख्य रूप से वन विकास निगम की आय इसी से होती है। हर साल औसतन लगभग 70 करोड रुपए का रेवेन्यू वन विकास निगम को प्राप्त होता है। सागौन की लकड़ी गुणवत्ता के हिसाब से 30 से 40 हजार रुपए प्रति घन मीटर से लेकर एक लाख रुपए प्रति घन मीटर की कीमत पर ओपन ऑक्शन से बिक्री होती है।

इसके अलावा खदान क्षेत्र में संबंधित संस्था जैसे एसईसीएल, बीएसपी आदि के संसाधनों से वनों का विकास वन विकास निगम द्वारा किया जाता है। वन विकास निगम द्वारा काफी कम कीमत पर औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जैसे नवा रायपुर में भी वृक्षारोपण किया गया है। यह कार्य वन विकास निगम द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किया जाता है।

वन विकास निगम के प्रबंध संचालक तपेश झा ने बताया कि वन विकास निगम की आय बढ़ाने के लिए ई ऑक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह वन विकास निगम द्वारा विभिन्न संस्थाओं को सघन वृक्षारोपण के लिए कंसल्टेंसी सर्विस और टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जाता है।

प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के अलावा वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्यौगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण किया जाता है।

साथ ही वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा वनों के सीमावर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लिए सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य भी वन विकास निगम द्वारा किया जाता है।

 रायपुर।   मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार ने रेडी-टू-ईट का संचालन फिर से महिला समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। हम महिलाओं के रोजगार और आजीविका के संकट को आपकी सरकार ने दूर करने का बड़ा संवेदनशील फैसला लिया है। इस निर्णय से हम सभी बहुत उत्साहित हैं। इससे हजारों प्रभावित समूह की महिलाओं को संबल मिलेगा और उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटेगा। यह बातें स्वसहायता समूह की महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से उनके विधानसभा कार्यालय स्थित कक्ष में मुलाकात के दौरान कही और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि हम पूरे प्रदेशभर की 1786 महिला समूह की महिलाएं इस निर्णय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं।

सरगुजा से लेकर बस्तर तक के 30 जिलों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके इस निर्णय से रेडी टू ईट के संचालन से जुड़ी हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और आपके सम्मान में समारोह आयोजित कर आपके और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार जताना चाहते हैं। महिलाओं ने आयोजित समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया।

प्रदेशभर के सभी संभागों से आई समूह की महिलाओं ने बताया कि राज्य में रेडी टू ईट के संचालन से 1786 समूह की लगभग 26 हजार महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। लेकिन पिछली सरकार ने रेडी-टू-ईट के काम से महिलाओं को वंचित कर दिया था। इससे महिलाओं के परिवारजनों को मिलाकर लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि हमें बीते सालों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और हमारे सामने आजीविका का बड़ा संकट आ गया था। आपके नेतृत्व वाली संवेदनशील सरकार ने हमारी इस पीड़ा को समझा और यह फैसला लिया।

महिलाओं ने कहा कि रेडी टू ईट के संचालन से होने वाली आय से हमारे पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। साथ ही इस आय के कारण हमें अपने वक्त, जरूरत और तीज-त्यौहारों में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। जबसे हमारा रोजगार छीना गया है, हम लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। रेडी टू ईट के संचालन का कार्य जबसे महिला समूहों को वापस सौंपने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, हमें आशा बंधी है कि हमें अवश्य काम मिलेेगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि रेडी टू ईट हमारे नौनिहालों के पोषण और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि बच्चों को सही पोषण मिले और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल भी उपस्थित थे।

 रायपुर। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने सदन में सुपेबेड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से 135 लोगों की मौत हो चुकी है. वीआईपी मूवमेंट के दौरान मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर एक कमरे की साज सज्जा कर दी जाती है. क्या सेटअप के अनुसार स्वीकृति दी जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में बताया कि सुपेबेड़ा में सौ बिस्तर का सेटअप है. कल ही हमने 5 डॉक्टरों की नियुक्ति है. सुपेबेड़ा के लिए कल ही डॉक्टरों का दल बना दिया है.

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने कहा कि निजी अस्पताल गंभीर इलाज के लिए लाए गए मरीजों के आयुष्मान से इलाज नहीं किया जाता. सभी निजी अस्पतालों को निर्देश करेंगे की सबसे पहले जान बचाने इलाज करेंगे क्या? मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत शत-प्रतिशत इलाज की व्यवस्था है. मरीज से अलग से चार्ज नहीं लिया जाता. शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि पिछले सरकार का करीब 600 करोड़ लंबित है. सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल चलाते हैं, कमीशन के लिए रायपुर के प्रायवेट अस्पताल में रेफर कर देते हैं.

इसके पहले विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही दो मिनट का मौन धारण कर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दो पांच मिनट के लिए स्थगित करने के बाद पुन: शुरू हुई.

 रायपुर। विधानसभा में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शोधपीठ का मुद्दा भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने माना कि पिछले पांच सालों में शोधपीठों ने काम नहीं किया. गुरु घासीदास शोधपीठ सहित कई शोधपीठ के अध्यक्ष नहीं बनाए. पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ी के नाम पर पिछली सरकार ने सिर्फ गुमराह किया. 

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शोधपीठ को लेकर सवाल पूछा. जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गठन का उद्देश्य पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है. जबसे शोधपीठों का गठन हुआ, तबसे ही इनमें पद रिक्त है. इस पर विधायक ने सवाल किया कि जब इन्होंने उद्देश्य पूरा नहीं किया तो 3 साल 146 करोड़ से ज्यादा की राशि अनुदान के तौर पर क्यों दी गई? मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अनुदान मिला है, शोधपीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया है.

अजय चंद्राकर ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर अंतर्गत कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित तीन किताबों – संत कबीर का इतिहास’, संत कबीर का छत्तीसगढ़ और कहत कबीर का हवाला देते हुए कहा कि संत कबीर पर 1 साल में 3 किताब जादू से लिख दिए गए. कहां से छपवाई की गई? कर्मचारी-अधिकारी नहीं हैं, तो छपाई कैसे हुआ? मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन 3 किताबों को लिखा गया है, वो मुझे भी लगता है जादू से लिखी गई है, इसके बारे में हम पता करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि विद्वान लेखक का नाम भी बता दीजिए, अगर किताब छपी है तो इसे सदन में बंटवा दीजिए, नहीं तो वस्तुस्थिति बताइए. किताब सिर्फ लिखा है कि छपा भी है? इस पर मंत्री ने कहा कि मैंने जवाब दे दिया है. विभाग इन तीनों किताबों के बारे में पता करेगा. कबीर जी के नाम पर भी पिछली सरकार में गड़बड़ी हुई है. किताब मिल गई तो बंटवा देंगे.

 कोंडागांव। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में बस्तर क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई. कोंडागांव जिले के ऑडिटोरियम हॉल में हुए तीन लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर की बैठक में बस्तर, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट के सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अमित शाह ने भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को इन तीन सीटों में जीत का मंत्र दिया. लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी से लेकर एक-एक चेकलिस्ट पर गहन चर्चा की गई. साथ ही वर्तमान में जिन सीटों में कांग्रेस का कब्जा है उन सीटों में अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाने के आदेश अमित शाह ने दिया.

क्लस्टर की बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूरे 11 सीटों में भाजपा की जीत के लिए एक- एक कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर जुटकर काम करना है और पिछले 10 सालों के मोदी सरकार के एक-एक उपलब्धि को जनता को बताना है. अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के 11 के 11 लोकसभा सीटों में भाजपा को ही जीत का परचम लहराना है. गृहमंत्री अमित शाह ने क्लस्टर की बैठक के साथ ही बस्तर में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया.

इस बैठक में शामिल हुए भाजपा के विधायक और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने बताया कि भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में तीन लोकसभा सीट जिसमें बस्तर कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर की बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक के लिए चेकलिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें एक-एक चेक लिस्ट पर गहन चर्चा की गई मुख्य रूप से की गई है.

 रायपुर. कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा के कुकदुर ब्लॉक के नागाडबरा के तीन बैगा आदिवासियों के मौत का मामला विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने उठाया है. इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक अनिला भेड़िया, विक्रम मंडावी, देवेंद्र यादव, सावित्री मंडावी ने बैगा जनजाति के तीन लोगों की मौत पर स्थगन प्रस्ताव लाया. कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की है.

बता दें कि बैगा जनजाति के तीन लोगों की मौत पर काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा हुआ. कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पुलिस की जांच में बैगा जनजाति के तीनों लोगों की हत्या का खुलासा हुआ है. एक नाबालिग सहित कुल तीन की हत्या हुई थी. पंडरिया के नागा डबरा में डेढ़ माह पूर्व तीन लोगों की मौत हुई थी. प्रथम दृष्टया आगजनी से मौत का मामला दर्ज किया गया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जमीन हड़पने की वजह से हत्या की गई है.

वहीं सदन में आदिवासियों की मौत को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबादजी की. कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने इस मामले में पंडरिया विधायक पर सरंक्षण का आरोप लगाया है. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 5 मिनट के लिए सदन कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

 रायपुर। बैगा आदिवासियों के मौत के मामले में कांग्रेस ने आज दिनभर विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जहां सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायिक जांच की मांग की.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में विपक्षी सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की. गर्भगृह में जाकर नारेबाजी करते हुए तख्ती दिखाते हुए धरने पर बैठे. निलंबन के बाद भी कांग्रेस विधायक काफी देर तक गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे.

पोस्टर लेकर सदन से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना देते हुए प्रदर्शन किया. इसके साथ ही बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की.

मामले में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी है. इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया. हमने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. मंत्रियों के क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या हो रही है.

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने एक टीम गठित की है. राजनीतिक दबाव के चलते इस घटनाक्रम को दबाया गया. इस घटना के पीछे बड़ा षड्यंत्र है. इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए.

 इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाया जायेगा

रायपुर।   देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाला राजिम कुंभ कल्प इस वर्ष 24 फरवरी माघपूर्णिमा से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। राज्य शासन ने इसे राजिम कुंभ कल्प का नाम दिया है। इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाया जायेगा। इसके लिए राजिम त्रिवेणी संगम में भव्य तैयारियां की जा रही है। राजिम कुंभ कल्प की तैयारियों को लेकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विगत रात्रि मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मेला स्थल में मुख्य मंच, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के लिए सहायक सांस्कृतिक मंच, गंगा स्नान स्थल, साधु संतों के निवास, पेयजल, शौचालय, कुलेश्वर महादेव मार्ग एवं लोमश ऋषि आश्रम तक जाकर मेला के संबंध में की गई आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मेला स्थल में सभी जरूरी तैयारियों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजिम विधायक रोहित साहू, कलेक्टर दीपक अग्रवाल, एसएसपी अमित तुकाराम कांबले सहित गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले के अधिकारीगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

मंत्री श्री अग्रवाल ने मेला स्थल में तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत मेला स्थल में ही अधिकारियों की बैठक लेकर सभी कार्याे को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कुंभ मेला स्थल में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लैब टेस्ट सुविधा, एंबुलेंस सहित आवश्यक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मंदिरों में व्हाइट वाश और लाइटिंग करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्बाध पेयजल सुविधा और जरूरी शौचालय व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़कों में धूल न उड़े इसके लिए लगातार पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प 2024 के दौरान 3 दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अंतर्गत 24 फरवरी, 4 मार्च और 8 मार्च को राजिम त्रिवेणी संगम में विशेष स्नान का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ मेला के दौरान 15 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मेला में देशभर से साधु संत और श्रद्धालुओं का आगमन होगा।

 रायपुर।   कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है। सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव

कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों को 2 वर्षों के बकाया बोनस की राशि का भुगतान शपथ लेने के दो सप्ताह के भीतर ही किया है। हम 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ किसानों से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी विकास जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में अच्छी जमीन, पानी और कृषि के अनुकूल जलवायु है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तक की सहायता दी जाती है। सरगुजा क्षेत्र में शक्कर कारखाना की स्थापना से वहां के किसानों की आय बढ़ी है। कृषि के साथ ही उद्यानिकी फसलों का विस्तार भी जरूरी है। श्री नेताम ने कहा कि हमने अगले वर्ष के बजट में प्याज, मसाला, फूल और चाय की खेती का रकबा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हम जशपुर से सामरी तक 5585 एकड़ में चाय बगानों का विस्तार करेंगे। हमने कटहल के प्रसंस्करण के लिए भी बजट प्रावधान रखा है।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमने अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि में करीब 31 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन में पथरिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, मुंगेली में अनुसूचित जाति छात्रावास और तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे सभी जिला और विकासखण्ड मुख्यालय जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं है, वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रमों और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री नेताम ने भवनविहीन आश्रमों और छात्रावासों के नए भवन प्राथमिकता के साथ बनाने की बात भी कही।

श्री नेताम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों और उनकी बसाहटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अधोसंरचना और जनसुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

 कवर्धा। गौसेवक साधराम हत्याकांड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हत्या के 30 दिन बाद भी मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिलने के आरोप में आज सर्व यादव समाज ने शहर में चरवाहा न्याय रैली निकाली. उससे पहले सरदार पटेल मैदान में सभा की गई. जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, खल्लारी के द्वारिका यादव और चंद्रपुर के रामकुमार यादव भी यादव समाज के तीनों विधायक आज सभा और चरवाहा न्याय रैली में शामिल हुए.

वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से गौसेवक साधराम की गला रेतकर निर्मम हत्या की गई थी. उसके बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है. सरकार को जगाने आज चरवाहा न्याय रैली निकाली गई है. गौ सेवक साधराम की हत्या से पूरे छत्तीसगढ़ के यादव समाज आहत हैं. सरकार से मांग करते है मृतक के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा, घर एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घटना की सीबीआई जांच कराई जाए. वहीं हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

बता दें कि साधराम हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने बड़ा खुलासा कर हत्या के मुख्य आरोपी अयाज खान और ईदरीस खान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि से संलिप्त होने के आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ सेक्शन 16 (UAPA) टेररिस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इतना ही नहीं पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं.

 रायपुर। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जा का मामला गरमाया हुआ है. इसको लेकर शिव डहरिया ने सफाई दी है. वहीं इस बीच निगम ने पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका मिला है. नगर निगम रायपुर ने उन्हें नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने आदेश दिया है.

राजश्री सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है. नोटिस ने निगम समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि राजश्री सद्भावना समिति को आधिपत्य नहीं दिया गया है. इसलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित समुदायक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को आधिपत्य करने कहा गया है. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज किया है. डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का किया दावा है.जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था.

यह है पूरा मामला

पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है. उनकी पत्नी की यहां इतनी चलती है कि उन्होंने भवन के रंगरोगन पर 1 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. यहां आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है. ये सामुदायिक भवन किसी सचिव के कार्यालय से कम नहीं है.

नगर निगम रायपुर में आमसभा के दौरान इस मुद्दे पर हंगामा होने के बाद सभापति प्रमोद दुबे ने पूर्व मंत्री का नाम चर्चा से विलोपित कर दिया. इस भवन में हर तरह की सुविधाएं हैं.

 रायपुर। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. इसी कड़ी में आज अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होकर वापस दिल्ली लौट गए है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उन्हें एयरपोर्ट पर सीऑफ किया. गृह मंत्री के रवाना होने के बाद किरण सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा की, इस दौरन उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी. वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री रहे शिव डहरिया की पत्नी पर सरकारी भवन पर कब्जा करने के आरोप पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया की शाह कोंडागांव में हुई बस्तर क्लस्टर की बैठक में शामिल हुए. इस दौरान बस्तर, कांकेर और महासमुंद की कमिटियों के सभी जिला अध्यक्ष समेत प्रभारी मौजूद रहे. इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई. इसके बाद उन्होंने जांजगीर में जनसभा को संबोधित किया.

पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर सामुदायिक भवन पर कब्जे के आरोप पर किरण सिंह देव ने तंज कसते हुए कहा कि कमजोर वर्ग की जमीन का दुरुपयोग करना बड़ी निंदनीय बात है. इतने बड़े पद और जिम्मेदारियों के बावजूद ऐसे कार्य हुए है, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है. इस पर विधिवत रूप से जो भी फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर बंगले से सामान गायब करने के आरोपों पर चुटकी लेते हुए किरण सिंह देव ने कहा कि उन्हें अब इसकी आदत पड़ गई है. इन लोगो को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस मामले पर संज्ञान लेकर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए.