रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा.

पत्रकारों से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा – “SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है. सूची में शामिल मतदाता के किसी ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए. और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे.”

अपने पाठकों हम यहां बताना जरूरी समझते हैं कि फॉरेनर एक्ट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए लागू नहीं होता है. यह केवल दूसरे देश से आने वाले लोगों पर लागू होता है.

SIR को लेकर डिप्टी सीएम शर्मा का पूरा बयान:

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे द्वारा दिये गये निर्देश एवं खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमला द्वारा जिले के खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु 3 दिन तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सहायक खनि अधिकारी बजरंग पैकरा ने जानकारी दी कि जाँच दल ने 26 नवंबर को अवैध उत्खनन्, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए तहसील सरिया के कटंगपाली-बोन्दा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन में संलिप्त 01 जे.सी.बी. (मशीन) एवं 02 वाहन (ट्रैक्टर) पर कार्यवाही करते गौण खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन में संलिप्त 1 नग जे.सी.बी. मशीन तथा 2 ट्रैक्टर (मात्रा 20 घन मीटर) पर जप्ती की कार्यवाही की गई। तहसील सरिया अंतर्गत स्वीकृत उत्खनिप‌ट्टा गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स रायगढ़ मिनरल्स प्रा. लिमिटेड प्रो. कमल शर्मा को निरीक्षण दौरान छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 51 के शर्तों का उल्लंघन पायें जाने के फलस्वरुप नोटिस दिया गया।

स्वीकृत अस्थायी भण्डारण गौण खनिज डोलोमाईट मेसर्स पुष्पा मिनरल्स, प्रो. भरतलाल पटेल को निरीक्षण दौरान छ.ग. खनिज खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम 2009 में निहित शर्तों एवं नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर नोटिस दिया गया। इसी प्रकार जाँच दल ने 27 नवंबर 2025 को अवैध उत्खनन्, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए तहसील सरिया अंतर्गत ग्राम कटंगपाली में गौण खनिज चूनापत्थर के अवैध परिवहन में सलिप्त 01 वाहन (हाईवा) क्रमांक CG 13 AR 6309 वाहन मालिक अशोक सिंघल पर कार्यवाही करते हुए थाना बरमकेला के सुरक्षार्थ में दिया गया। इसी तरह 28 नवंबर 2025 को टीम ने तहसील सारंगढ़ के कोसीर क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 04 वाहन (ट्रैक्टर) पर कार्यवाही करते हुए थाना कोसीर के सुरक्षार्थ में दिया गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई। उल्लेखनीय है कि अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की कार्यवाही आगे भी निरंतर कलेक्टर के निर्देश और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।

दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के शीर्ष प्रबंधन ने बीते कुछ समय में कार्यस्थल पर हुए कर्मचारियों की मृत्यु और घायल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है. सिंटर प्लांट-3 के महाप्रबंधक शंकर मोरी और उर्जा प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक सुब्रमणि रमणी को निलंबित कर दिया है. इसके अलावा उर्जा प्रबंधन विभाग के दो कार्यपालकों को चेतावनी पत्र जारी किया है. वहीं दो महाप्रबंधकों को एडवाइजरी पत्र प्रदान किए गए हैं.

जीरो टॉलरेंस की नीति

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि असुरक्षित कार्य और असुरक्षित कार्यप्रणाली के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पहले की तरह आगे भी कड़ाई से लागू रहेगी.  सुरक्षा संस्कृति को मजबूत बनाना प्रत्येक स्तर पर सामूहिक उत्तरदायित्व है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या असुरक्षित व्यवहार को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसी संदर्भ में दुर्घटना-जनित परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी चूक की गंभीरता को देखते हुए कठोर प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं. 

सभी घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण किया गया है, ताकि प्रत्येक पहलू का तथ्यपरक मूल्यांकन हो सके. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक और निवारक उपायों की रूपरेखा तैयार कर संबंधित विभागों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

गरियाबंद। सरकारी समर्थन मूल्य पर प्रदेश में हो रही धान खरीदी के बीच पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान खपाने का क्रम जारी है. इस कड़ी में अमलीपदर पुलिस ने 611 कट्टा धान के साथ ट्रक को जब्त किया है.

देर रात मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए अमलीपदर पुलिस ने कांडेकेला के मक्का बाड़ी में डंप धान और ट्रक को जब्त किया. ट्रक में 415 बोरी डंप के साथ बाड़ी में डंप 196 बोरी धान को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत साढ़े सात लाख रुपए आंकी गई है. इसके पहले भी पुलिस ने धान से भरे आधा दर्जन वाहन जब्त कर चुकी है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष सतीश थौरानी ने किया. बैठक के दौरान, चैंबर ने प्रदेश में लागू नई गाइडलाइन दरों और अचल संपत्ति के पंजीयन शुल्क से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर अपने सुझाव वित्त मंत्री के समक्ष रखे.

चैंबर ने सुझाव दिया कि अचल संपत्तियों के मूल्यांकन और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित किया जाए, जिससे आवासीय खरीददारों, उद्यमियों, व्यापारिक संस्थाओं और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सभी वर्गों को राहत मिले. इसके साथ ही, इन बदलावों के जरिए राज्य में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सुगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया.

सतीश थौरानी ने कहा कि वित्त मंत्री ने चैंबर के सुझावों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर विभागीय स्तर पर गहन विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाएगा.

इस बैठक में चैंबर के कई प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे, जिनमें सलाहकार तिलोकचंद बरडिया, कार्यकारी अध्यक्ष राधाकृष्ण सुंदरानी, राजेश वासवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, जितेन्द्र शादीजा, मनीष प्रजापति, राकेश वाधवानी, जतिन नचरानी, हरचरण सिंह साहनी, और अमित गोयल प्रमुख रूप से शामिल थे.

रायपुर।  रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत पंजीयन आवेदनों की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है। जिन समितियों को उनके आवेदन पत्रों में पाई गई आपत्तियों के सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी, उनके द्वारा छह माह से अधिक समय बीत जाने पर भी सुधार नहीं किए गए। इसके कारण ऐसे कुल 2742 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है तथा इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को राजसात किया गया है।

इसी प्रकार जो समितियां अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं, उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने की स्थिति में संबंधित समितियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।

इसके अलावा 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर करने की कार्यवाही की जाएगी।

रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ पद्मिनी भोई साहू ने कहा है कि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जगदलपुर/गोंदिया। नक्सल मोर्चे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के गोंदिया में MMC (महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने अपने 10 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। यह आत्मसमर्पण ऐसे समय पर हुआ है जब संगठन ने कुछ घंटे पहले ही तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर शांति की अपील की थी और सरेंडर करने के लिए 1 जनवरी 2026 तक का समय मांगा था।

बता दें कि शुक्रवार को ही CPI-M महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MMC) जोन की ओर से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम एक पत्र जारी कर 1 जनवरी 2026 को सामूहिक आत्मसमर्पण की घोषणा की गई। लेकिन इसके साथ यह भी मांग रखी गई कि आत्मसमर्पण की तारीख से पहले तीनों राज्यों में नक्सल-विरोधी अभियान पूरी तरह रोका जाए।

झीरम हत्याकांड के मास्टरमाइंड चैतू समेत 10 माओवादी कैडरों ने किया सरेंडर

शुक्रवार को बस्तर के शौर्य भवन पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर, लालबाग में पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) का कुख्यात और वरिष्ठ सदस्य “चैतू उर्फ श्याम दादा” समेत 10 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े। इन सभी पर कुल 65 लाख रुपये के इनामी घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वालों में झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू है, जो DKSZC का सदस्य है और उस पर 25 लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा सरोज उर्फ मल्कू सोढ़ी (DVCM, 8 लाख), भूपेश उर्फ सनक राम फुरामी (ACM, 5 लाख), प्रकाश उर्फ फिल साय सलाम (ACM, 5 लाख), कमलेश उर्फ झितरू यादव (ACM, 5 लाख), जन्नी उर्फ रायमती सलाम (ACM, 5 लाख), संतोष उर्फ सन्नू आचला (ACM, 5 लाख), रामशीला उर्फ बुकली सलाम (PM, 1 लाख), नवीन उर्फ भाजू सलाम (PM, 1 लाख) और जयति उर्फ मनाई कश्यप (PM, 1 लाख) शामिल हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने शुक्रवार को राज्य के जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए लिस्ट जारी की है। 41 शहर और ग्रामीण अध्यक्षों की सूची जारी की गई है, जिसमें रायपुर शहर से श्रीकुमार शंकर मेनन और रायपुर ग्रामीण में राजेंद्र पप्पू बंजारे को अध्यक्ष बनाए गए हैं।

देखिये नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट –

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित IIM में आयोजित डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पहुंचे। पीएम मोदी स्पीकर निवास में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस में शामिल होंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका समेत कई बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया।

आईआईएम में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 8 सत्र होंगे। पहले दिन याने आज दो, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन दो सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से कल और परसो होने वाले छह सत्रों में शामिल होंगे। पीएम मोदी 29 नवंबर को IIM में होने वाली कॉन्फ्रेंस में सुबह 8 बजे से रात 8:30 तक शामिल होंगे। वहीं 30 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4:30 तक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इसके बाद 30 नवंबर को शाम 5 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में हो रहे कांफ्रेंस का वर्तमान स्थिति को देखते हुए खास महत्व है।

बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तस्वीर के साथ अभद्रता किए जाने के बाद सियासत गरमा गई है। शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने इस घटना के विरोध में अमर अग्रवाल के निवास से रैली निकालते हुए सिविल लाइन थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और सीएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर

भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी, विजय पांडेय सहित अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर धारा 190, 191(2), 126(2), 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गुरुवार को कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन

बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस ने शहर की समस्याओं को लेकर नेहरू चौक से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकाली थी। इस प्रदर्शन के दौरान सड़क व्यवस्था, बिजली बिल, धान खरीदी की अव्यवस्थाएं और रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायतें प्रमुख मुद्दे रहे। कलेक्टर कार्यालय घेराव के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा नई नहीं, बल्कि हमारी विरासत का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसका इतिहास अत्यंत पुराना और गौरवशाली है। यह बात सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने
छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित भव्य समारोह में कही। जहां छत्तीसगढ़ी भाषा की गौरवशाली परंपरा, उसकी विरासत और उसके संवर्धन पर सार्थक विमर्श हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को एक विशिष्ट ऊँचाई प्रदान की।

छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय सम्मान दिलाने और राजभाषा आयोग के गठन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल का मंच पर विशेष रूप से स्वागत और सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन के लिए उनका दृष्टिकोण, प्रयास और सतत संघर्ष आज प्रदेश के सांस्कृतिक इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय माना जाता है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि “छत्तीसगढ़ी केवल भाषा नहीं, हमारी अस्मिता है। इसे जन-जन की भाषा बनाने के लिए हमें इसे अपने व्यवहार, आचार और विचार में आत्मसात करना होगा।"

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन किया तथा छत्तीसगढ़ी साहित्य की सेवा में अविस्मरणीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकारों—
पद्मश्री धर्मलाल सैनी, सरला शर्मा, एस. पी. जायसवाल, हेमलाल साहू ‘निर्मोही’, डॉ. प्रकाश पतंगीवार, काशी साहू को सम्मानित किया।

सांसद ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले महान साहित्यिक पुरोधाओं स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे और स्वर्गीय सुरजीत नवदीप को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आवाहन करते हुए कहा कि अब समय है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए समाज सामूहिक संकल्प ले कि, “हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, और छत्तीसगढ़ का भविष्य उसकी अपनी मातृभाषा की मजबूती में ही सुरक्षित है।”

कार्यक्रम का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ी भाषा के समृद्ध इतिहास, उसकी व्यापक स्वीकार्यता और भविष्य की दिशाओं पर एक प्रभावशाली विमर्श के रूप में याद किया जाएगा।

कार्यक्रम में प्रख्यात इतिहासकार रामेंद्रनाथ मिश्र, रामेश्वर, शशांक शर्मा, राजभाषा आयोग की सचिव अभिलाषा बेहार सहित बड़ी संख्या में लेखक, साहित्यकार व भाषा प्रेमी उपस्थित रहे।

रायपुर।  केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं DGsP/IGsP कॉफ्रेंस का उद्घाटन किया।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में DGP/IGP कॉफ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारण तक, देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन कर उभरी है।

गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल प्वाइंट का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है और इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी जो आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि पिछले 40 साल से देश नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए नासूर बने 3 हॉटस्पॉट - नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर - की समस्या के निराकरण के लिए मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है और जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे। गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) कानूनों को सुदृढ़ बनाया गया, तीन नए आपराधिक कानूनों के साथ ही नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक बन जाएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र कहते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगाने के बाद देशभर में उसके ठिकानों पर छापे मार कर गिरफ्तारियां की गईं, जो केंद्र - राज्य के समन्वय का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों और पुलिस द्वारा Intelligence की Accuracy, Objective की clarity और Action की synergy के तीन बिंदुओं पर काम कर कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है।

गृह मंत्री ने दोहराया कि हमें नारकोटिक्स और organised क्राइम पर 360 डिग्री प्रहार कर ऐसा तंत्र बनाना है जिससे इस देश में नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच जमीन भी न मिल पाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्यों की पुलिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के साथ मिलकर नारकोटिक्स के राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों पर कड़ा प्रहार कर उनके आकाओं को जेल में डाले।

रायपुर। शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर में 3 दिसंबर को होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक ली।

बैठक में आयोजन से जुड़ी सभी प्रमुख व्यवस्थाओं—यातायात, सुरक्षा, खिलाड़ियों के आवागमन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा दर्शकों की सुविधा की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएँ। आयोजन के सुचारु संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

क्रिकेट आयोजन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से श्री हरि ने तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करते हुए यातायात प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि मैच के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो। खिलाड़ियों के आवास, परिवहन, पेयजल व्यवस्था, एम्बुलेंस, प्रकाश एवं सुरक्षा जैसी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मैच रायपुर जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने सभी विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करते हुए उच्च स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एजेंसी को लंबित निर्णयों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्रता से पूर्ण कर अवगत कराने को भी कहा। बैठक में नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, संबंधित तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत शिक्षा विभाग के लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने वर्ष 2030 तक के लघु अवधि, 2035 तक के मध्य अवधि तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को ठोस कार्ययोजना तैयार कर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसी क्रम में ‘अंजोर विजन’ के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति का सबसे सशक्त आधार शिक्षा है, क्योंकि दक्ष, कुशल और स्मार्ट बच्चे ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समस्त जानकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यदि एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को दृढ़ता से निभा ले, तो बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रतिभाशाली शिक्षकों को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने और बेहतर अकादमिक माहौल विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं बालवाड़ी के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत 1000 मॉडल स्कूलों की स्थापना, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों की शुरुआत, एआई-आधारित मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत पाठ योजनाएं, शिक्षक प्रशिक्षण के उन्नयन तथा STEM शिक्षा के विस्तार जैसे प्रमुख लक्ष्यों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने STEM शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु साइंस सिटी की स्थापना, विज्ञान मेलों के आयोजन और एआई एवं रोबोटिक्स लैब प्रारंभ करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में वर्ष 2035 तक ड्रॉपआउट दर को शून्य करने, राज्य स्तरीय ECCE समिति के गठन, शिक्षकों की भर्ती, मूल्यांकन केंद्रों को सुदृढ़ करने और आगामी तीन वर्षों के लक्ष्यों को निर्धारित कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने संबंधी विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यप्रणाली — परीक्षार्थियों के डेटा संकलन, प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन — की समीक्षा की तथा हायर सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विषयों के विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न बैंक, त्रुटिरहित मूल्यांकन व्यवस्था और गोपनीय प्रश्नपत्रों के परिवहन हेतु ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में एनईपी 2020 के तहत नामांकन दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि, बालवाड़ी को स्कूली शिक्षा से जोड़ने, मातृभाषा-आधारित शिक्षण, ‘जादुई पिटारा’ एवं संवाद कार्यक्रम, इको क्लब की गतिविधियाँ, पीएम ई-विद्या के अंतर्गत डिजिटल प्रसारण तथा व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार जैसी उपलब्धियाँ भी प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव विकास शील, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष रेणु पिल्लै, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।  आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अगर किसी की जिदगी बना सकता है तो किसी को बर्बाद भी कर सकता है । नई पीढ़ी को इसका विशेष ध्यान रखना होगा यह बात सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल एआई कार्यशाला समापन समारोह में कही।

गौरतलब है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभाओं में पिछले दिनों विद्यार्थियों को निशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया गया था। इसमें प्रति विधानसभा 300 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था, इसप्रकार पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3000 विद्यार्थियो ने हिस्सा लिया । इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल पर बनाये गए गाने की लांचिंग की गई । जिसे कार्यशाला के दौरान बच्चों ने केवल 2 मिनट में बनाया था।

कार्यशाला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सांसद द्वारा सम्मानित किया गया। देवेन्द्रनगर स्थित श्री बालाजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को एआई की अच्छाई के साथ बुराई भी बताना जरूरी है ।

एआई का उपयोग न केवल पढ़ाई बल्कि हम नेताओं को भी जरूरत पड़ने लगी है । हमें किसी विषय पर भाषण देना हो या कोई रेफरेंस देखना हो एआई के माध्यम से सेकेंड में मिल जाता है। स्कूली स्तर पर सभी बच्चों को ए आई की ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए। कार्यक्रम में आंध्र एसोसिएशन के अध्यक्ष जी स्वामी, कार्यक्रम प्रभारी संजय जोशी, कार्यक्रम संयोजक दानसिंह देवांगन समेत कई स्कूल के बच्चे उपस्थित थे।

मोहला-मानपुर। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ चल रही कार्रवाई में प्रशासनिक टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है. महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ प्रवेश कर रही धान से भरी ट्रक को बॉर्डर पर पकड़ा गया, वहीं ग्राम पेंडलकुही में दबिश देकर दो स्थानीय कोचियों को भी अवैध धान के साथ गिरफ्तार किया गया. यह संयुक्त कार्रवाई पुलिस और तहसीलदार की टीम द्वारा की गई.

जिला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध धान की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती इलाकों, सड़कों और गांवों में लगातार निगरानी बढ़ाई गई है. इसी क्रम में अंबागढ़ चौकी तहसीलदार और चिल्हाटी थाना प्रभारी संजय मेरावी की टीम ने महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही ट्रक (क्रमांक MH 35 AJ 1371) को रोका. जांच में ट्रक में 350 कट्टा अवैध धान मिला, जिसका वजन 126 क्विंटल बताया गया. पूछताछ में चालक ने बताया कि यह धान महाराष्ट्र के ब्रम्हपुरी से राजनांदगांव लाया जा रहा था. धान सहित ट्रक को जप्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इसके बाद टीम ने अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम पेंडलकुही में भी दबिश दी. यहां जांच के दौरान दो स्थानीय कोचियों—विष्णु साहू के ठिकाने से 10 क्विंटल और सुरेश कुमार तारम के ठिकाने से 19 क्विंटल अवैध धान बरामद किया गया. दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिले में लगातार अवैध धान पर नकेल कसने की कार्रवाई जारी है. ठीक एक दिन पहले मानपुर तहसीलदार शुभांगी गुप्ता और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम भर्रीटोला में दो पिकअप वाहनों से 58 क्विंटल अवैध धान जब्त किया था. वहीं बीते मंगलवार को चिल्हाटी थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा पर 259.20 क्विंटल धान से लदी ट्रक को पकड़ा गया था, जिसे धमतरी पहुंचाया जा रहा था.

इस प्रकार, सिर्फ चार दिनों के भीतर जिले में कुल 414.20 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जो अवैध कारोबार पर प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है.

रायपुर।  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को नारायणपुर जिले में गति मिल रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीमें और बीएलओ जंगलों-पहाड़ों के बीच बसे दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर मतदाता सूची अद्यतन कार्य को निरंतर अंजाम दे रहे हैं। लक्ष्य है—कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

जिले में वर्तमान में कुल 92,637 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 77.25 प्रतिशत गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन अब तक पूरा किया जा चुका है। प्रशासनिक टीमें त्रुटिरहित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के कार्य में पूरी गम्भीरता से जुटी हुई हैं।

बीएलओ समरूलाल यादव की प्रेरक कहानी

दुर्गम ग्राम गट्टाकाल से एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है। मतदान केंद्र क्रमांक 09 के बीएलओ समरूलाल यादव को पुनरीक्षण कार्य के लिए पहाड़ी पगडंडियों पर मीलों पैदल चलना पड़ा। कई बार उन्हें बिना पुल वाले नदी-नालों को पार करना पड़ा, फिर भी वे लगातार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करते रहे।

इस मतदान केंद्र के 360 मतदाताओं में से 262 का पुनरीक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 98 मतदाताओं का कार्य भी तेजी से जारी है। समरूलाल यादव का कहना है कि कठिन रास्ते भी उन्हें लोकतंत्र को मजबूत करने के संकल्प से नहीं रोक पाते।

20 बीएलओ ने किया शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जिले के 20 बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में 100 प्रतिशत पुनरीक्षण कार्य पूरा कर चुके हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कलेक्टर प्रतिष्ठा द्वारा निरंतर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है।

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं को जोड़ने का यह निरंतर प्रयास जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है।