रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पद्मश्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित पुस्तक “बिरहोर जननायक” का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तक के लेखक डॉ. लोकेश पटेल को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पद्मश्री जागेश्वर यादव का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है और उनके कार्य विशेष रूप से जनसेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर जिले में ‘बिरहोर के भाई’ के रूप में विख्यात जागेश्वर यादव ने बिरहोर आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व और समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा और संवेदनशीलता से ही जन्म लेता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “बिरहोर जननायक” पुस्तक उनके संघर्ष, समर्पण और सेवा की उस प्रेरक यात्रा को सामने लाती है, जो नई पीढ़ी को समाज के प्रति जागरूक और उत्तरदायी बनने की दिशा देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कृति पाठकों को न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में भी सहायक होगी।

इस अवसर पर पुस्तक के लेखक डॉ. लोकेश पटेल ने बताया कि इस पुस्तक की रचना आदिम जनजातियों, विशेषतः बिरहोर समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए जागेश्वर यादव द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस कृति में उनके जीवन संघर्ष, सामाजिक योगदान और मानवीय दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

रायपुर।  सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में लगभग 1700 डॉक्टरों की कमी है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एवं आयुष विश्वविद्यालय, अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में श्री अग्रवाल ने इस गंभीर विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हर पार्लियामेंट्री कांस्टीट्यूएंसी में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। हमारे एम्स देश भर में खुल रहे हैं। परंतु उनमें पढ़ाने वाले डॉक्टरों की कमी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं हैं? इस दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना पर लगातार निवेश कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। "मेडिकल कॉलेज तो हमारे मुख्यमंत्री खोल देंगे, प्रधानमंत्री पैसा दे देंगे। पर उन मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर कहां से आएंगे?"

ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा, "यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं है। हम बड़ी- बड़ी बात करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को डॉक्टर नहीं मिलते। जब ग्रामीणों को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज का औचित्य नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि डॉक्टरों को सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए एक नया वेतन ढांचा (सैलरी स्लैब) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे वे सरकारी संस्थानों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हों।

श्री अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि यह कॉन्फ्रेंस इस विषय पर ठोस सिफारिशें (रिकमेंडेशन) प्रस्तुत करेगी, जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को नीति निर्माण में मदद मिलेगी।

उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि इस दिशा में ठोस निर्णय लिए जाते हैं, तो यह देश और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रायपुर। सर्व आदिवासी समाज की बैठक में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के आदिवासी परिवारों से पांच बच्चे पैदा करने वाले बयान ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. एक तरफ जहां कांग्रेस ने नंद कुमार साय के इस बयान के हवाले से भाजपा पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे व्यक्तिगत बयान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है.

दरअसल, सर्व आदिवासी समाज की बैठक में आदिवासी समाज से जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए नंद कुमार साय ने प्रत्येक आदिवासी परिवार से कम से कम 5 बच्चे पैदा करने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि हम दो, हमारे दो के नारे का सबसे अधिक पालन आदिवासी समाज ने किया, लेकिन इसके कारण समाज की आबादी लगातार घटती गई. उन्होंने आदिवासियों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा खा कि इससे समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताकत प्रभावित हो सकती है.

नंद कुमार साय केवल परिवार के सदस्य ही बढ़ाने तक नहीं रुके, उन्होंने आगामी जनगणना को लेकर भी समाज को सजग रहने की सलाह दी. नंद कुमार साय ने आशंका जताई कि जनगणना के दौरान गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज के लोगों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि जनगणना में धर्म के कॉलम में “आदिवासी” ही दर्ज कराएं, ताकि समाज की अलग पहचान सुरक्षित रह सके.

सोच-समझकर रखी होगी बात – सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नंद कुमार साय का व्यक्तिगत विचार है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वे एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने सोच-समझकर ही अपनी बात रखी होगी.

कांग्रेस ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

वहीं इस बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नंद कुमार साय भले ही इसे निजी राय बता रहे हों, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ऐसे में पार्टी और सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान केवल राजनीतिक बचाव के लिए निजी राय बताकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे खुद आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन शिक्षित होने के नाते वे कभी इस तरह की सलाह नहीं देंगे कि पाँच बच्चे पैदा किए जाएं.

बहरहाल, नंद कुमार साय बयान के बाद अब प्रदेश में सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं, जहां एक ओर जनसंख्या और सामाजिक जिम्मेदारी का मुद्दा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अधिकारों और उनकी अलग पहचान की मांग भी फिर से केंद्र में आ गई है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट-2026 को संबोधित करते हुए इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर देशभर से आए कुलपतियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पहली बार आयोजित इस एकदिवसीय सम्मेलन के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों का व्यापक आदान-प्रदान होगा, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच से निकले विचार न केवल नीति निर्माण को दिशा देंगे, बल्कि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भी सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज तथा एक होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला हैं और इसी दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलना उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को कर्ज लेने या जमीन बेचने जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां, जो पहले सीमित वर्ग तक मानी जाती थीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा “आरोग्य मंदिर” जैसी पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में तीन आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जो औषधीय पौधों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसी संदर्भ में उन्होंने हेमचंद मांझी को आयुर्वेद के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिलने पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पास कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना के तेजी से विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र में मेडिसिटी हब विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में रायपुर में एक दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों का शुभारंभ किया गया है।

भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों का धनी रहा है और चिकित्सा व अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में विश्व गुरु के रूप में स्थापित रहा है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में “सर्वे भवन्तु सुखिनः” का भाव सदैव विद्यमान रहा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तीन प्रकार के टीकों का विकास कर न केवल अपने 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि अन्य देशों की भी सहायता कर वैश्विक स्तर पर मानवता का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चिकित्सकों को समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए उनसे सेवा भाव के साथ संवेदनशीलता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त करेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आम जनता तक पहुंचेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में नवाचार के तहत हिंदी माध्यम की सुविधा प्रारंभ की गई है तथा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी। उन्होंने चिकित्सकों से सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज और 2 मानसिक अस्पताल सहित स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है तथा 275 अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 13 अप्रैल से सुकमा में मुख्यमंत्री बस्तर स्वास्थ्य योजना के तहत 36 लाख लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नक्सल समस्या के समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से प्राप्त सुझाव आयुष मंत्रालय को भेजे जाएंगे और यह आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में प्रेरक भूमिका निभाएगा। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

इस अवसर पर विधायक इंद्र कुमार साहू, विधायक पुरन्दर मिश्रा, विशेष आमंत्रित अतिथि डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, भारतीय स्वास्थ्य विद्यापीठ के अध्यक्ष डॉ. राजीव सूद तथा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।

बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के 10 किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीशों की पदस्थापना आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के मुताबिक न्यायिक अधिकारी कल्पना भगत को अंबिकापुर, दिव्या गोयल को जशपुर, सविता सिंह ठाकुर को बिलासपुर, सिद्बार्थ आनंद सोनी को जांजगीर, आरती ठाकुर को बेमेतरा, माधुरी मरकाम को राजनांदगांव, अंशुल वर्मा को गरियाबंद, अंकिता तिग्गा को कांकेर, अरूण नोर्गे को महासमुंद, विनय कुमार साहू को धमतरी एवं मीनू नंद को सुकमा किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान न्यायाधीश के पद में पदस्थ किया गया है।

हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर खिलेश्वरी सिन्हा को विधि एवं विधाई कार्य विभाग रायपुर के अधिसूचना पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 में वर्णित अपराधों को छोड़कर, ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण सीबीआई द्बारा किया गया हो, उसकी जांच एवं विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश के पद में पदस्थ किया गया है। न्यायालय का मुख्यालय रायपुर होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए RTO के बाबू को 14 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद RTO कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभा राम देवांगन ने फाइनेंस वाहन का नाम ट्रांसफर कराने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। इसके बाद जैसे ही आरोपी ने 14 हजार रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया।

बताया जा रहा है कि वह चोला मंडलम फाइनेंस की गाड़ी के दस्तावेज तैयार करने के नाम पर पैसे ले रहा था। फिलहाल, रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार कर ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बस्तर संभाग में जारी हेडमास्टर पदोन्नति से जुड़े आदेश पर रोक (स्टे) लगा दी है। यह आदेश 23 मार्च 2026 को जारी किया गया था, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण पाया है। अदालत का मानना है कि यह पदोन्नति आदेश निरस्त किए जा चुके 2019 के नियमों के आधार पर जारी किया गया, जबकि राज्य में नई पदोन्नति नियमावली 13 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी थी।

जानकारी के अनुसार, दुर्गेश कुमार कश्यप व अन्य शिक्षकों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच में हुई।

मामले की सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि पदोन्नति आदेश कानूनी रूप से अमान्य है, क्योंकि इसे पुराने नियमों के तहत जारी किया गया है। 2026 के नियमों में TET अनिवार्य योग्यता है, जबकि जिन शिक्षकों को पदोन्नति दी गई, वे TET पास नहीं हैं।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश RTE Act, NCTE विनियम और सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि TET के बिना पदोन्नति का कोई हक नहीं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पदोन्नति आदेश के संचालन व क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया पर अनिश्चितता बढ़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि नई नियमावली (2026 Rules) और NCTE मानकों के अनुसार ही पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा संचालित की जाए।

रायपुर। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देशभर में 18 नए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों (प्रीसीसीआईटी) की नियुक्तियां की है। अब तक दोहरे प्रभार में चल रहे सीजी एमपी सर्किल में पृथक नियुक्ति कर दी गई है। जारी आदेशानुसार मोना मोहंती छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की नई प्रीसीसीआईटी होंगी। वर्तमान में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान सुमित कुमार जनवरी से अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के 12 वृहद एवं 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में इस वर्ष जल भराव की स्थिति काफी बेहतर है। वर्तमान में राज्य के कुल 46 प्रमुख सिंचाई जलाशयों में औसत रूप से 67.43 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 मेें इसी अवधि में औसत रूप से 45.23 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 के 42 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह स्थिति राज्य में बेहतर वर्षा, सुनियोजित जल प्रबंधन तथा जलाशयों के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

राज्य के 12 वृहद सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 68.19 प्रतिशत जल भराव है, जबकि वर्ष 2025 में यह 45.84 प्रतिशत तथा वर्ष 2024 में 38.62 प्रतिशत था। प्रमुख वृहद जलाशयों में शामिल मनियारी जलाशय में 90.41 प्रतिशत, मुरूमसिल्ली में 86.85 प्रतिशत, खारंग में 84.99 प्रतिशत, दुधावा में 84.54 प्रतिशत, रविशंकर सागर में 76.72 प्रतिशत, सोंढूर में 70.65 प्रतिशत एवं तांदुला में 66.19 प्रतिशत में जल उपलब्ध है। वहीं मिनीमाता बांगो जलाशय में 63.86 प्रतिशत तथा केलो में अभी 51.83 प्रतिशत जल भराव है। कोडार जलाशय में अपेक्षाकृत कम 35.45 प्रतिशत जल उपलब्ध है।

इसी प्रकार राज्य की 34 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में वर्तमान में 63.38 प्रतिशत जल भराव है, जो कि वर्ष 2025 के 44.62 प्रतिशत एवं वर्ष 2024 के 45.38 प्रतिशत से अधिक है। मध्यम जलाशयों में छिरपानी जलाशय मेें 92.23 प्रतिशत, खपरी में 92.98 प्रतिशत, पिपरिया नाला में 89.69 प्रतिशत, गोंडली में 85.53 प्रतिशत, सुतियापाट में 79.82 प्रतिशत, सारोदा में 77.57 प्रतिशत एवं कोसारटेडा में 77.46 प्रतिशत जल भराव अपने उच्च स्तर पर हैं।

प्रदेश में उपलब्ध जल का उपयोग किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से नियंत्रित एवं चरणबद्ध रूप से जल छोड़ा जा रहा है। रविशंकर सागर (गंगरेल) परियोजना से नहरों के माध्यम से धमतरी एवं रायपुर क्षेत्रों में निस्तारी एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा रहा है। दुधावा जलाशय से मुख्य नहरों के जरिए पानी दिया जा रहा है। सोंढूर परियोजना से नहर प्रणाली के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है। कोडार जलाशय से लगभग 6.84 क्यूमेक्स (घन मीटर प्रति सेकण्ड) जल नहरों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त परालकोट परियोजना से दाएं एवं बाएं तट नहरों के जरिए जल वितरण किया जा रहा है।

मध्यम परियोजनाओं में भी खरखरा, गोंडली, पिपरिया, सारोदा, जुमका, केदार नाला एवं अन्य जलाशयों से आवश्यकता अनुसार नहरों एवं स्लुइस गेट के माध्यम से जल छोड़ा जा रहा है, जिससे रबी फसलों की अंतिम सिंचाई एवं ग्रीष्मकालीन फसलों एवं निस्तारी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल का सदुपयोग तथा सभी सिंचित क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार पानी मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जलाशयों में बेहतर जल भराव समन्वित प्रयासों का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के किसानों को समय पर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों की आय में सुधार हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जलाशयों के जल स्तर की सतत निगरानी करते हुए जल का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

इंदौर। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने वंदे मातरम विवाद, कुंभ वायरल गर्ल और यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस मुस्लिम पार्षद रुबीना इकबाल खान के बयान पर भड़की उषा ठाकुर ने कहा- इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जो नहीं कहेगा वंदे मातरम इस देश से उन्हें जाना होगा। ये इस्लामिक कंट्री नहीं हिंदुस्तान हैं, वंदे मातरम तो हर हाल में बोलना पड़ेगा।

वंदे मातरम का अपमान राष्ट्रद्रोह

वंदे मातरम का अपमान राष्ट्रद्रोह हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग है जिन्हें वंदे मातरम से एतराज हैं। खामेनई की मौत पर छाती पीटने वाले इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा रहे है और उन्हें इस्लाम वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता हैं। इस देश के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात हैं। कांग्रेस की देशविरोधी मानसिकता है जो सबके सामने आया है। जनता इसका जवाब जरूर देगी।

इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई

पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कुंभ वायरल गर्ल को लेकर कहा- यह लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है। केरला फाइल 2 में भी सबने देखा है कि कैसे छोटी बच्चियों को बहकाकर और बरगलाकर उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया। इस उद्वेश्य को लेकर कई राष्ट्रद्रोही ताकतें काम कर रही है। इंदौर में भी पूर्व पार्षद लव जिहाद फंडिंग में पकड़ाए थे। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी पिछले सिंहस्थ में मिली थी, इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई। धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, इसके पीछे भी बड़ी फंडिंग हुई होगी। 

उषा ठाकुर ने UCC का किया समर्थन

यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा- समान नागरिक संहिता कानून लाने की अति आवश्यकता है। यह तो हमारे देश के 65 साल पूर्व से ही लागू कर देना चाहिए था। 65 साल की राजनीति करने वाले लोगों ने देश की अखंडता एकता के लिए काम ही नहीं किया। प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाली सरकार और नागरिक राष्ट्रीय विरोधी ताकत से नहीं डरते। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों से डरते नहीं है राष्ट्र में यह लागू होकर रहेगा।

खैरागढ़। जिले के ग्राम दामरी में अवैध मुरूम खनन का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी और निजी जमीनों पर खुलेआम खुदाई और परिवहन जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है. हालात यह हैं कि दिन-रात मशीनों की आवाज और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आवाजाही आम हो गई है, फिर भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन न तो मौके पर ठोस कार्रवाई हुई और न ही खनन पर कोई रोक लग सकी. लोगों के बीच यह चर्चा भी आम है कि अधिकारियों और खनन माफियाओं के बीच कथित सेटिंग के कारण ही यह पूरा खेल चल रहा है. उनका कहना है कि अगर प्रशासन सख्ती दिखाता, तो इस तरह खुलेआम खनन संभव ही नहीं होता.

दामरी के साथ यहां भी अवैध खनन का खेल

मामले में सबसे बड़ा विरोधाभास विधानसभा में पेश आंकड़ों को लेकर सामने आया है. हाल ही में दिए गए जवाब में जिले में रेत के अवैध उत्खनन का एक भी मामला दर्ज नहीं होने और मुरूम के सिर्फ दो प्रकरण सामने आने की जानकारी दी गई. जबकि जमीनी स्तर पर दामरी के अलावा साल्हेवारा, बुंदेली और सोनभट्टा जैसे इलाकों से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं. इससे कागजों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है. इधर खर्च को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 62 लाख 93 हजार 807 रुपए खर्च किए हैं, जिसमें वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, पेट्रोल-डीजल, कार्यालय सामग्री और अन्य मद शामिल हैं. बावजूद इसके अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. जिले में 229 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खदानों की लीज होने और वर्ष 2023 से 2026 तक 53 प्रकरण दर्ज होने की बात सामने आने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्रवाई का असर नजर नहीं आ रहा. इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि निगरानी तंत्र या तो पूरी तरह कमजोर है या फिर जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है.

टीम भेजी, लेकिन नहीं मिला कोई वाहन : सहायक खनिज अधिकारी

इस पूरे मामले में सहायक खनिज अधिकारी बबलू पांडे का कहना है कि दामरी क्षेत्र से अवैध खनन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर भेजी गई थी, लेकिन वहां कोई वाहन नहीं मिला. उन्होंने कहा कि जैसे ही अवैध गतिविधि या वाहन की जानकारी मिलेगी, विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, लगातार हो रहे अवैध खनन और कार्रवाई के अभाव से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. लोगों ने कलेक्टर और उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. अब देखने वाली बात होगी कि कागजों में जीरो और जमीन पर जारी खनन के इस विरोधाभास पर प्रशासन क्या कदम उठाता है.

केसीजी खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 62,93,807 रुपए खर्च किए, जिसमें वेतन पर 37,44,198 रुपए, महंगाई भत्ता 18,90,782 रुपए, मकान किराया भत्ता 2,51,645 रुपए, अन्य भत्ते 61,700 रुपए, डाक-तार व्यय: 5,000 रुपए, दूरभाष व्यय 3,000 रुपए, फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण पर 48,400 रुपए, लेखन सामग्री एवं फार्म छपाई 26,238 रुपए, अन्य आकस्मिक व्यय 48,500 रुपए, सूचना प्रौद्योगिकी: 1,00,000 रुपए, पेट्रोल-तेल 1,04,624 रुपए, विशेष सेवाएं 9,720 रुपए खर्च होने के बावजूद अवैध खनन रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही.

रायपुर। 12वीं हिंदी पर्चा लीक मामले में सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने भाजपा नेताओं पर पर्चा लीक का आरोप लगाते है. उन्होंने कहा कि यूपी, मध्यप्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक पर भाजपा नेताओं की सांठ-गांठ है.

विकास उपाध्याय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 12वीं बोर्ड हिंदी पर्चा लीक हुए एक माह हो चुके हैं. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एफआईआर करवाई है. कमिश्नरेट लागू है, इसके बावजूद एक भी आरोपी नही पकड़ा गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर लीक में भाजपा के नेताओं का हाथ है.

वहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल की फीस बढ़ाने के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्कूलों में ड्रेस समेत सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती थीं, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद न शिक्षकों को भुगतान हो रहा है, न ही पर्याप्त बजट दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि अब नर्सरी और पीपी वन कक्षाएं भी बंद की जा रही हैं, और फ्री एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, सरकार 150 विवेकानंद स्कूल खोलने की बात कर रही है, जबकि आत्मानंद स्कूल ही ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं. नई योजनाओं के जरिए केवल वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है.

प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना से इलाज नहीं किए जाने पर विकास उपाध्याय ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल इसे व्यवसाय बना रहे हैं, यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो अस्पताल कर्ज लेकर नहीं चल पाएंगे और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.

वहीं सांसद संतोष पाण्डेय ने भगवान राम से पीएम गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की तुलना पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि यदि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो जनप्रतिनिधियों को Z+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है. भाजपा नेता केवल प्रधानमंत्री की चाटुकारिता कर रहे हैं, और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 59 पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। राज्य नोडल एजेंसी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक, Hospital Empanelment Module (HEM 2.0) के तहत सभी अस्पतालों को अपनी जानकारी अपडेट करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। बावजूद इसके, कई अस्पतालों ने न तो पोर्टल पर जानकारी अपडेट की और न ही विभाग द्वारा भेजे गए स्मरण पत्रों का जवाब दिया।

तीन श्रेणियों में हुई कार्रवाई

जिला स्तर पर समीक्षा और अनुशंसाओं के आधार पर अस्पतालों के खिलाफ तीन अलग-अलग श्रेणियों में कार्रवाई की गई है:

1. 21 अस्पताल निलंबित

जिन अस्पतालों ने HEM 2.0 पोर्टल पर एक बार भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इनमें शामिल हैं:

न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल, बेमेतरा
ए पी सर्जिकल सेंटर, दुर्ग
आईएमआई अस्पताल, दुर्ग
ओम् हॉस्पिटल, दुर्ग
साईं कृपा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, दुर्ग
गंगोत्री अस्पताल, दुर्ग
सोमेश्वर अस्पताल, गरियाबंद
सेवा भवन अस्पताल, महासमुंद
जौहरी अस्पताल, रायपुर
महादेव अस्पताल, रायपुर
न्यू रायपुरा अस्पताल, रायपुर
शिवम अस्पताल, रायपुर
सौभाग्य अस्पताल, रायपुर
जैन अस्पताल, रायपुर
लक्ष्मी हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी होम, रायपुर
सिद्धि विनायक अस्पताल, रायपुर
वरदान हॉस्पिटल, रायपुर
वासुदेव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
माँ शारदा नर्सिंग होम, रायपुर
ओम नेत्र केंद्र एवं लेजर विजन, रायपुर

2. 12 अस्पताल निलंबित

ऐसे अस्पताल जिन्होंने पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपडेट नहीं की और विभागीय क्वेरी का जवाब नहीं दिया, उन्हें भी अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। इनमें शामिल हैं:

पिनाकी सोभा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी केयर, जीपीएम
एमडी मोदी मेमोरियल हॉस्पिटल, जांजगीर-चांपा
नेताम अस्पताल एवं बांझपन केंद्र, कोंडागांव
श्री उत्तम साई केयर हॉस्पिटल, महासमुंद
श्री दानी केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री कृष्णा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
श्री महावीर अस्पताल, रायपुर
श्री साईं राम अस्पताल, रायपुर
काल्दा नर्सिंग होम, रायपुर
कान्हा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
प्रज्ञा अस्पताल, रायपुर
लाइफ केयर हॉस्पिटल, रायपुर

3. 26 अस्पतालों का भुगतान और प्री-ऑथ रोका गया

जिन अस्पतालों के आवेदन अपूर्ण पाए गए और पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए, उनके खिलाफ भुगतान और प्री-ऑथ (Pre-Authorization) पर रोक लगाने की कार्रवाई की गई है। इनमें शामिल हैं:

शकुंतला अस्पताल, बालोद
सुविधा हॉस्पिटल, दुर्ग
रूप जीवन हॉस्पिटल, कबीरधाम
श्री राधे कृष्णा केयर हॉस्पिटल, महासमुंद
पांडे नर्सिंग होम, रायपुर
दृष्टि नेत्रालय, रायपुर
वैदेही अस्पताल, रायपुर
अनंत अस्पताल, रायपुर
श्री साई केयर हॉस्पिटल, रायपुर
अनुष्का अस्पताल, रायपुर
ममता अस्पताल, रायपुर
लालमती मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
कर्मा अस्पताल, रायपुर
श्री राम मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
रायपुर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर
श्रीमां सारदा आरोग्यधाम अस्पताल, रायपुर
रूपजीवन अस्पताल, रायपुर
श्री दानी केयर हॉस्पिटल, रायपुर
जीवन अनमोल अस्पताल,
रायपुर सद्भावना अस्पताल, रायपुर
एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, रायपुर
चंद्राणी सरदारीलाल नेत्र एवं ईएनटी अस्पताल, रायपुर
रावतपुरा सरकार अस्पताल, रायपुर
आस्था मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर
छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, रायपुर
शाश्वत अस्पताल, रायपुर

पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पहल

गौरतलब है कि यह कार्रवाई आयुष्मान योजना के प्रावधानों और NHA के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है, ताकि योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य नोडल एजेंसी ने सभी पंजीकृत अस्पतालों से अपील की है कि वे HEM 2.0 पोर्टल पर निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। इससे न केवल उनकी पंजीयन प्रक्रिया सुचारू रहेगी, बल्कि हितग्राहियों को भी बिना बाधा स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

रायपुर। शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस रायपुर ने बड़ी पहल की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर यातायात विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 9479210632 जारी किया है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए जाम की सूचना दी जा सकती है।

यातायात पुलिस के अनुसार, अब किसी भी इलाके में जाम लगने की स्थिति में आम नागरिक तुरंत इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। सूचना मिलते ही आईटीएमएस/कंट्रोल रूम द्वारा नजदीकी यातायात पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट किया जाएगा, जो मौके पर पहुंचकर जाम को जल्द से जल्द क्लियर करेगी।

पुलिस का कहना है कि शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तकनीक का उपयोग करते हुए अब गूगल मैप के माध्यम से भी सड़कों की निगरानी की जाएगी। यदि किसी सड़क पर दबाव या जाम की स्थिति दिखाई देती है तो वहां तुरंत यातायात टीम भेजी जाएगी, जिससे आम लोगों को परेशानी से बचाया जा सके।

गूगल मैप में ट्रैफिक रंगों का मतलब

हरा (Green): यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

पीला (Yellow): मध्यम गति से यातायात।

लाल (Red): बहुत धीमी गति या सिग्नल पर रुका ट्रैफिक।

मेहरून (Maroon): यातायात पूरी तरह बाधित।

जाम की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जाम की स्थिति में हेल्पलाइन का उपयोग करें और गूगल मैप के जरिए वैकल्पिक मार्ग अपनाकर शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें।

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव की बैठक लेकर विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके विभाग के अंतर्गत ऐसी सभी सेवाएं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं, उन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जाए तथा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। समय सीमा में सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिया जाए।

मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि समय सीमा में सेवाएं यदि नहीं दी जाती हैं तो संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग के अंतर्गत और सेवाएं जो अधिनियम के अंतर्गत लाई जा सकती हैं, उन्हें चिन्हित कर अधिसूचित कर ली जाएं और सुशासन एवं अभिसरण विभाग को इसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के लिए मार्गदर्शन दिया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। राहुल भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदाय की जा रही समांतर सेवाओं एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की सांकेतिक रूप से मैपिंग की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की और सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने प्रस्तावित करें।

बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, खनिज विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, ऊर्जा एवं जनसंपर्क के सचिव रोहित यादव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., वाणिज्यिक कर (आबकारी) आर. संगीता, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, ग्रामोद्योग के सचिव श्यामलाल धावड़े सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, वाणिज्यिक एवं उद्योग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा प्रवास के दौरान अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक पर माँ भारती के वीर सपूत, अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन हर भारतीय के लिए राष्ट्रभक्ति, साहस और अदम्य वीरता की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा का अमूल्य संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज़ाद जी के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए ही हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं में देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रीय मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि नई पीढ़ी महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके।

इस अवसर पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक निश्चिंत रहें, प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर और स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या आर्थिक बोझ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर नजर बनाए हुए है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता व संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।