रायपुर। विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की जानकारी पर प्रश्न पूछे गए। यह भी प्रश्न पूछा गया कि इन पदों पर भर्ती के लिए कब-कब विभाग ने भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने यह प्रश्न उठाया था। इस पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने अपने लिखित प्रश्न में पूछा था कि प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर कब से भर्ती बंद है और क्यों? रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए विगत 04 वर्षों में कब-कब प्रस्ताव भेजा गया है? कब-कब स्वीकृति मिली है और यदि स्वीकृति लंबित है तो इसके क्या कारण हैं? भर्ती करने की कार्यवाही कब तक की जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी क 633 पद स्वीकृत है और 232 पद रिक्त हैं। शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन हेतु जारी वित्त निर्देश 12/2020 के प्रावधान अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होने के कारण वर्ष 2019 से रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हुई है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए 06.09.2023, 20.08.2024, 03.01.2025, 27.02.2025, 21.05.2025, 29.08.2025 एवं 25.11.2025 को प्रस्ताव भेजा गया है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पदों पर दिनांक 12 दिसंबर 2025 को वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लंबे समय से एक ही जगह पर जमे राजस्व विभाग के बाबुओं का तबादला आदेश जारी किया है। जारी आदेश में सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3,स्टेनो टाइपिस्ट के अलावा चपरासियों को इधर से उधर किया गया है।

सर्वाधिक तबादले रायपुर तहसील ऑफिस से किए गए हैं। यहां से 9 क्लर्कों का तबादला किया गया है, जिनमें सात सहायक ग्रेड तीन और दो सहायक ग्रेड दो शामिल हैं। कलेक्टर गौरव सिंह के अनुसार कार्यों में कसावट लाने यह आदेश जारी किया गया है।

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रायपुर। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है, जिसमें कई अफसरों को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस दीपक सोनी को रिलीव किया गया है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने 15 अक्टूबर 2025 को जारी परीक्षा कैलेंडर में आरक्षित तिथियों का उल्लेख किया था, जिसके तहत अब संभावित परीक्षा तिथियां स्पष्ट कर दी है। शिक्षक भर्ती के लिए तीन अलग-अलग संभावित तिथियां घोषित की गई है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं निम्न तिथियों पर आयोजित की जाएंगी।

व्यापम ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश पत्र एवं अन्य अपडेट के लिए मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। गौरतलब है कि इन परीक्षाओं का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। तिथियों की घोषणा के बाद अब अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अंतिम चरण में पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से सरकार ने छत्तीसगढ़ में फिल्म ‘शतक : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष’ को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया है। इसका आदेश आज वाणिज्य कर विभाग छग शासन ने जारी कर दिया है। यह सुविधा 28 फरवरी 2026 से आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगी।

राज्य शासन ने यह निर्णय फिल्म के कथानक और विशेष गुणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश के मुताबिक, फिल्म के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों को टिकट खरीदते समय एसजीएसटी की राशि के बराबर छूट दी जाएगी, जिससे टिकट सस्ता होगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सुविधा का लाभ देने के लिए सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स टिकट से एसजीएसटी की राशि घटाकर ही बिक्री करेंगे। साथ ही फिल्म के लिए सामान्य प्रवेश शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स पहले इस सेवा पर देय एसजीएसटी का भुगतान स्वयं करेंगे। इसके बाद राज्य शासन द्वारा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विस्तृत निर्देश राज्य कर आयुक्त द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। इस फैसले को फिल्म उद्योग और दर्शकों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम ने दिखी थी फिल्म

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म ‘शतक’ देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद कहा था कि ‘शतक’ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, जनसेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है। उन्होंने कहा था कि संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुंचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि व्यापम द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026, शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 तथा व्याख्याता की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को संभावित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। उन्होंने कहा कि युवा प्रदेश के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाने में योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुंगेली। आईजी रामगोपाल गर्ग बिलासपुर रेंज के विभिन्न जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम आईजी मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया, फिर लोरमी फास्टर पर पहुंचे। यहां रिकॉर्ड, मालखाना, रोजनामचा की जांच की। इसके बाद आईजी रामगोपाल गर्ग ने रात करीब एक बजे एसएसपी भोजराम पटेल के साथ चिल्फी थाने पहुंचे और राज्य के चिल्फी बार्डर का भी निरीक्षण किया। आईजी ने बॉर्डर पार से आने वाले वाहनों की विधिवत और नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए।

आईजी ने बार्डर पर होने वाले सभी अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारियों को अभिलेखों का अद्यतन एवं सुव्यवस्थित संधारण, गंभीर अपराधों व मर्ग प्रकरणों का त्वरित निराकरण, लंबित शिकायतों में तेज कार्रवाई,सीसीटीएनएस प्रणाली का प्रभावी व नियमित उपयोग, डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान समेत आम नागरिकों व फरियादियों से संवेदनशील, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सशक्त एप में अधिक से अधिक चोरी के वाहनों का रिकार्ड अपडेट करने की बात भी कही।

पुलिस दरबार में अधिकारी व जवानों की सुनी समस्याएं

गुरुवार को आईजी ने परेड की सलामी ली। टर्नआउट, मार्च पास्ट व बैंड का अनुशसान देख वे प्रभावित हुए और बैंड की टीम के साथ पियानो बजाया। सभी के लिए कैश रिवार्ड की घोषणा की। इसके बाद पुलिस लाइन में बने 3 नए भवनों को लोकापर्ण किया। वहीं हॉल में पुलिस दरबार लगाकर जिले में पदस्थ अधिकारी व जवानों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने सभी को अनुशासित ढंग से काम करने के निर्देश भी दिए।

कोटवार प्रशासन और पुलिस की महत्वपूर्ण कड़ी: आईजी

साइबर और ट्रैफिक सेंस की ट्रेनिंग के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोटवारों के सम्मान समारोह में भी आईजी शामिल हुए। वे कोटवारों के कार्य देख प्रभावित हुए। उन्होंने कोटवारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता में उनका पद का उल्लेख है। वे शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रामीण इलाकों से पुलिस और प्रशासन को मिलने वाला उनका सहयोग अमूल्य है। उनकी एक छोटी सी सूचना बड़ी वारदात की योजना को विफल कर सकती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पांचवें दिन आज एक बेहद खास और सकारात्मक तस्वीर सामने आई. सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों ने आज लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा का भ्रमण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य मंत्रियों ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया.

रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आज का दिन खास रहा. सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में लौटे 120 पुनर्वासित नक्सली विधानसभा पहुंचे, जिनमें 66 पुरुष और 54 महिलाएं शामिल थीं. अब तक 2500 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं. विधानसभा भ्रमण के दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही को दर्शक दीर्घा से देखा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से समझा.

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुनर्वासित नक्सलियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं देते कहा कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास दिखाते हुए बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना प्रदेश के लिए सुखद संकेत है. सरकार की पुनर्वास नीति का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है.

गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसे “घर वापसी” की संज्ञा देते हुए कहा कि जो लोग संविधान को मानते हुए लोकतंत्र में भरोसा जता रहे हैं, उनका सरकार स्वागत करती है. आने वाले दिनों में उनके पुनर्वास और विकास के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे.

इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने भी पुनर्वासित नक्सलियों से मुलाकात की. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर भी राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र पर भरोसा जताते हुए बड़ी संख्या में नक्सली पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं. सरकार ऐसे सभी लोगों का स्वागत करती है जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान और लोकतंत्र का मार्ग अपनाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी सरकार पुनर्वासित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनके बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य, जिसकी समय-सीमा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई है, को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. पुनर्वास के तहत वापस लौटे लोगों के विकास और पुनर्स्थापन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है.

आज विधानसभा परिसर से जो तस्वीर सामने आई, उसने यह संदेश दिया कि बंदूक की राह छोड़कर लोकतंत्र की राह अपनाने वालों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं.

रायपुर। राज्य शासन ने बीजापुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और रायपुर जिले में 5 सड़कों के लिए 108 करोड़ 96 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है. इस राशि से तीनों जिले में पुल-पुलियों सहित कुल 73.86 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सभी सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है.

लोक निर्माण विभाग ने बीजापुर जिले में 42.56 किलोमीटर लंबे पिनकोंडा से चेरपाल मार्ग के लिए 47 करोड़ 64 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है. इस मार्ग में 80 पुल-पुलिया भी बनाए जाएंगे. विभाग ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 7 किलोमीटर लंबाई में पुल-पुलियों सहित रिसदा बायपास मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ 91 लाख रुपए के निविदा को मंजूरी दी है.

लोक निर्माण विभाग ने रायपुर जिले में 9 किलोमीटर लंबाई के भानसोज-बरछा-मालीडीह-खौली मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 20 करोड़ 17 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है. इसमें मार्ग में पड़ने वाले पुल-पुलियों के निर्माण भी शामिल हैं. रायपुर में ग्राम चरौदा-धरसींवा में 3.20 किलोमीटर फोरलेन गौरवपथ के निर्माण के लिए 14 करोड़ 81 लाख रुपए और रायपुर रेलवे स्टेशन से शदाणी दरबार तक एक्सप्रेस-वे में 12.10 किलोमीटर लंबाई में डामर नवीनीकरण कार्य के लिए 14 करोड़ 43 लाख रुपए की निविदा को भी लोक निर्माण विभाग ने मंजूरी दी है.

विभाग ने संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. ये कार्य किसी अन्य को सब-लेट नहीं किए जाएंगे और कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी. राज्य शासन द्वारा इन निविदाओं की मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अनुबंध के पूर्व ठेकेदार से एडीशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (APS) की राशि की बैंक गारंटी जो संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील हो, प्राप्त कर ली जाए.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिले में पेंड्रा रोड-गेवरोड रेल लाइन निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार के यार्ड में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। यह यार्ड गौरेला के पास ओवरब्रिज के बगल में स्थित है, जहां रेल ट्रैक निर्माण से संबंधित भारी मात्रा में सामान रखा हुआ था।

मिली जानकारी के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते यार्ड में रखी निर्माण सामग्री उसकी चपेट में आ गई। घटना के समय मौके पर फायर ब्रिगेड की कोई टीम मौजूद नहीं थी, जिससे आग पर काबू पाने में दिक्कतें हो रही। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के कर्मचारी खुद ही आग बुझाने का प्रयास कर रहे। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचकर मदद किए।

घटना से रेल लाइन निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। बताया जा रहा कि लगभग 1 करोड़ का रबर पेड जलकर खाक हो गया है।

रेल यार्ड में रखा सामान SIL कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। गौरेला पुलिस और RPF मौके पर मौजूद हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिनांक 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।उक्त निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त चारों जिलों में दिनांक 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। इस अवसर पर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) रसोई गैस पाइपलाइन सुविधा की भी शुरुआत की गई।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली महिला उपभोक्ता पूनम चौबे से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। पूनम ने इस नई सुविधा के लिए आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें गैस सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी और यह सुविधा काफी सुविधाजनक है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश के लोगों के जीवन को आसान बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों में सिटी गैस अवसंरचना का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कहा, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई इबारत लिखी है और अब घरेलू, वाहन और उद्योग क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी गैस का उपयोग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह ईंधन सस्ता, सुरक्षित और सुलभ है, जिससे गैस सिलेंडर के खर्च में बचत होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन एनर्जी विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है। उन्होंने तीनों जिलों के लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश की पहली महिला लाभार्थी के रूप में पूनम चौबे के घर पीएनजी की पहली पाइपलाइन पहुंची है।

होली से पहले किसानों के खातों में आएगी अंतर की राशि

इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी कहा कि होली से पहले किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी, ताकि वे त्योहार अच्छे से मना सकें। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के बिल्हा में कल बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें वे शामिल होंगे और पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने विधानसभा की कार्रवाई देख रहे पूर्व नक्सली

आत्मसमर्पित नक्सलियों के विधानसभा पहुंचने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही प्रभावी पुनर्वास नीति लागू की है। माओवादियों से मुख्यधारा में जुड़ने का आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के लिए विधानसभा की कार्रवाई भी देख रहे हैं।

रायपुर। शासन की नीति के तहत पुनर्वास करने वाले 120 समर्पित नक्सली आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहुंचकर कार्यवाही देखी. इस दौरान आसंदी ने समाज की मुख्य धारा में लौटने पर शुभकामनाएं दी.

विधानसभा पहुंचे 120 समर्पित नक्सलियों में 66 पुरुष और 54 महिलाएं शामिल थीं. इनमें 6 पूर्व सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश, बसवा, चैतू, ललिता, राजू भी शामिल थे. एक तरफ जहां नक्सल संगठन में सामान्य सदस्य रहे समर्पित नक्सलियों ने दर्शक दीर्घा तो दूसरी ओर सेंट्रल कमेटी में लीडर रहे नक्सलियों ने अध्यक्षीय दीर्घा में बैठकर कार्यवाही देखी.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के ऐतिहासिक दिन है. इतिहास में आज का दिन दर्ज हो गया. लोकतंत्र में ऐसे पुर्नवास करने वाले नक्सलियों का स्वागत अभिनंदन है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री से आज उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि अटल जी के समय किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की गई, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने लगा। इससे पहले किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आर्थिक शोषण का शिकार होते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि धान के अंतर की लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। 28 फरवरी को बिलासपुर जिले से इस राशि का अंतरण किया जाएगा और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार आगे भी किसानों के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर सहित प्रदेश भर से आए किसान उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने बजट में सम्मिलित कार्यों को वित्तीय स्वीकृति देने का मुद्दा उठाया. इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट किया.

कांग्रेस विधायक संगीता सिंह ने प्रश्नकाल में बजट में सम्मिलित कार्यों को वित्तीय स्वीकृति देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि अब तक कौन-कौन से कार्य वित्त विभाग के पास लंबित है और क्यों? इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य वित्त विभाग में लंबित नहीं है.

इस पर विधायक ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के पूरे काम वित्तीय विभाग में पेंडिंग होने की बात कही. इस पर मंत्री ने कि हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है कि हम कोई कार्य पेंडिंग न रखकर उसे ज्यादा से ज्यादा कर सके. इसके लिए नवीन मद की राशि भी बढ़ा दी गई है. मशीन उपकरण को 50 हजार से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिए हैं. प्रशासकीय स्वीकृति 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ बढ़ा दी गई है.

उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान बहुत ज्यादा होता है. सरकार प्राथमिकता से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करती है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि बालोद के बारे में तो बताइए. मंत्री ने कहा कि बालोद के लिए भी वित्त विभाग में कोई फाइल लंबित नहीं है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि पीडब्ल्यूडी से वित्त विभाग की फाइल मांगकर उसे स्वीकृत करेंगे क्या? मंत्री ने कहा कि हर कार्य की एक प्रक्रिया होती है.

विधायक ने कहा कि 18 करोड़ को जो स्वीकृति है, वो तो आप दे सकते हैं. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि विभाग सबकुछ तो करता है. भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री जी काफी उदार है. आप घोषणा कर दीजिए, हम भी आपका स्वागत कर देंगे. मंत्री ने दोहराया कि सबकी एक पद्धति होती है. भूपेश बघेल ने कहा कि आप सब कह दे रहे हैं, लेकिन स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं. इसके साथ ही वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट किया.

 रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य में घुमंतू पशुओं के रख-रखाव और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मुद्दा उठाया. मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग गौमाता के नाम से वोट मांगा है, तो उन्हें राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाना चाहिए.

दरअसल, विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि घुमंतू पशुओं के रख-रखाव संरक्षण के लिए राज्य में कौन-कौन सी योजना चल रही है. मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पशुधन विभाग से जो योजना चल रही है, उसमें आदर्श गोधाम, गोकुल धाम गौ अभ्यारण योजना है. विधायक ने इस पर सवाल किया कि कितने पशुओं का रख-रखाव योजना के माध्यम से हो रहा है. इस पर मंत्री ने कहा कि गोधाम योजना के तहत 620 पशुओं के संरक्षण ओर व्यवस्थाओं के लिए इतंजाम किया गया है. कई सारे जगह में कार्य प्रक्रियाधीन हैं, उसे जल्द चालू करेंगे.

इस पर विधायक ने सवाल किया कि 620 पशुओं के चारा-पानी की व्यवस्था सरकार कर रहा है, या कोई और कर रहा है? इस पर मंत्री ने बताया कि 36 गोठानों में गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई गई है. जब राशि पंजीकृत संस्थाओं को दिया जाता है, तो वो उसका सही उपयोग किया जाता है. इस पर विधायक ने स्वीकृत राशि निरंक होने की जानकारी दी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि 36 गोठानों में पशुओं को रखने का व्यवस्था करेंगे. केवल आरोप लगाने से नहीं होता. प्रदेश में घुमंतू आवारा पशुओं को भी हम संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं.

विधायक ने सवाल किया कि ये गोठान कहां-कहां संचालित हैं. मंत्री ने बताया कि दो गोठान तखतपुर-बिलासपुर और साजा-बेमेतरा में संचालित हैं. और राजपुर-मरवाही में. इस तरह से 11 जगह गोठान खुले हैं, और 3 जगह संचालित हैं. विधायक ने इस पर सवाल किया कि संचालित करने के लिए अभी ठोस कार्य योजना नहीं है? मंत्री ने बताया कि जितने भी घुमंतू पशु हैं, वह नगरीय क्षेत्र में है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है. रख-रखाव हमारा काम नहीं है संरक्षण से संबंधित कार्य है हमारा.

इसके पहले विधायक पुन्नू लाल मोहले ने आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम से विधानसभा क्षेत्र मुंगेली में किसानों को फसल उत्पादन, संरक्षण प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी फसलों की किस्म प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण पोषक तत्व की प्रबंधन तकनीक उन्नत कृषि उपकरण पर व्यय राशि का ब्यौरा मांगा.

मंत्री नेताम ने कहा कि मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित विकासखंड मुंगेली और पथरिया में 2023 से 26 तक किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी फसलों की नई किस्म के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और एकीकृत पोषक तत्व कीट प्रबंधन तकनीक की कीमत कृषि उपकरण संसाधन, संरक्षण मशीन जल विभाग द्वारा उपलब्ध किये जाने की बात कही.

रायपुर। सौ से अधिक पूर्व नक्सली आज विधानसभा की कार्यवाही देखेंगे. गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि जिन पूर्व नक्सलियों ने कभी भारत के संविधान को नहीं माना, आज वे लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में बैठकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखेंगे. यह इतिहास में पहली बार है जब पुनर्वास कर चुके पूर्व नक्सलियों को सदन की कार्रवाई देखने का अवसर दिया जा रहा है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि पूर्व नक्सलियों को अपने निवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत भी किया. आज वे समाज की मुख्यधारा में हैं, पुनर्वासित हो चुके हैं, और लोकतंत्र के साथ खड़े हैं. उन्होंने बताया कि कई पूर्व नक्सलियों से व्यक्तिगत बातचीत भी की है.

होली से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि होली से पहले 24 लाख किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कल यह राशि किसानों को दी जाएगी.

पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों का दिया जवाब

पूर्व मुख्यमंत्री के सदन में ठीक से जवाब नहीं देने के आरोप पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल सदन से बाहर आकर झूठ बोलते हैं. उन्होंने कस्टोडियल डेथ की संख्या का प्रश्न पूछी थी, जो 66 है. उनके समय में संख्या 70-90 तक होती थी. पूर्व सीएम ने सूची की जानकारी नहीं मांगी, बाहर निकलकर कहा कि सूची नहीं बताई गई.

गृह मंत्री ने कहा कि नव्या मलिक का नाम सूची में नहीं होने की बात कर रहे हैं, अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर आप किसे कहेंगे, जिनके नाम पर एक से अधिक बार एफआईआर दर्ज हो. नव्या मलिक का नाम एक ही बार दर्ज है, इसलिए उनका नाम सूची में नहीं आया. झूठ उजागर होना चाहिए. सदन में कुछ और, बाहर कुछ और कहना जनता को भ्रमित करना है. आप यह भी पूछें कि कोयला, डीएमएफ और शराब घोटाले पर क्या हुआ, हम सब बताएंगे.

रायपुर। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सल पुनर्वास नीति को जमीनी रूप देते हुए एक अनोखी पहल की है. पुनर्वास योजना के तहत आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को राजधानी रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी घुमाने ले जाया गया, जहां उन्होंने खुलकर बातचीत की और उनके अनुभव सुने. इसे पुनर्वास नीति के मानवीय चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है.

आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को राजधानी रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी घुमाने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने सरकारी निवास पर सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया. गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनके वर्तमान जीवन, जरूरतों और पुनर्वास की स्थिति का जायजा लिया.

बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण कर चुके लोग अब सामान्य जीवन से संतुष्ट और पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित व स्थिर महसूस कर रहे हैं. उन्होंने सरकार की पहल और सहयोग के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया. आज 11 बजे सभी नक्सली विधानसभा जाएंगे, जहां विधानसभा की कार्यवाही को देखेंगे और समझेंगे.