बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत एकाउंटेंट हरनारायण कुम्भकार की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए सेवा समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता हरनारायण कुम्भकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कोरबा में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोरबा द्वारा 06.05.2026 को समाप्त कर दी गई थी। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की।

याचिकाकर्ता की ओर से रखा गया पक्ष

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता को सेवा समाप्ति से पूर्व न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एनएचएम की मानव संसाधन नीति-2018 के अनुसार, कार्य असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने अपने पक्ष के समर्थन में पूर्व में पारित एक निर्णय का भी हवाला दिया।

राज्य शासन ने किया आदेश का समर्थन

वहीं राज्य शासन एवं एनएचएम की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ताओं ने सेवा समाप्ति आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कार्य में सुधार के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था, किंतु उनके कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण सक्षम प्राधिकारी ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई की।

मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा सेवा समाप्ति से पूर्व आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने 06.05.2026 के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए याचिका स्वीकार कर ली।

रायपुर।  सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोरबा जिले के लेमरू प्रवास के दौरान आत्मीयता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री साय ने यहां ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लखपति दीदी मंजू द्वारा संचालित छोटे से स्टॉल पर पहुंचकर उनके हाथों से बने चटपटे गुपचुप का स्वाद लिया और आत्मीय संवाद किया।

बातचीत के दौरान श्रीमती मंजू ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने छोटे स्तर से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। गुपचुप स्टॉल से होने वाली बचत और लगातार मेहनत के बल पर आज वे भवन निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली ‘सेंटरिंग प्लेट’ के व्यवसाय से भी जुड़ गई हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अपने हौसले, परिश्रम और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंजू बहन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना आज महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और आर्थिक मजबूती का मजबूत आधार बन रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीमती मंजू को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपये का प्रोत्साहन चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मेहनत को अवसर और हौसले को सहारा मिलता है, तब बदलाव केवल एक व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे गांव और समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है।

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 मई की रात 08:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे रायपुर एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर स्थित होटल जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। 18 मई की सुबह 10:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे डायल 112 सेवा के लिए शामिल किए गए नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

दोपहर 12:20 बजे केंद्रीय गृहमंत्री शाह रायपुर से जगदलपुर रवाना होंगे। जगदलपुर पहुंचने के बाद वे नेटनार में जनसुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। शाम को जगदलपुर में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री शाह 18 मई की रात जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

19 मई को सुबह 11 बजे से जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। दौरे के अंतिम दिन दोपहर करीब 03:40 बजे गृहमंत्री शाह जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री के दौरे को लेकर रायपुर और जगदलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस विभाग कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा हुआ है।

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोसला का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री साय के गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन गया। मुख्यमंत्री श्री साय का बेहद सहज, आत्मीय और सादगीपूर्ण स्वरूप उस समय देखने को मिला, जब वे बिना किसी औपचारिकता के गांव के पीपल पेड़ की छांव तले आयोजित चौपाल में ग्रामीणों के बीच खाट पर बैठकर उनसे सीधे संवाद करने लगे। यह दृश्य ग्रामीणों के लिए यादगार बन गया और चौपाल आत्मीय संवाद तथा संवेदनशील शासन की मिसाल बन गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने चौपाल में ग्रामीणों, महिलाओं और किसानों से सीधे चर्चा करते हुए शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं, किसानों, गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है।

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पूछा, “पटवारी नियमित रूप से गांव आते हैं या नहीं?” ग्रामीणों द्वारा सकारात्मक जवाब दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने गांव के पटवारी शत्रुघन कुर्रे को निर्देशित किया कि ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

चौपाल के दौरान ग्राम कोसला की सावित्री कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने नियमित रूप से सहायता राशि प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से परिवार की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिल रही है और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आत्मीय चर्चा करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन रही है।

इसी दौरान ग्राम की “लखपति दीदी” नीमा तिवारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें शुरुआत में 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। इसके बाद उन्होंने आटा चक्की का व्यवसाय शुरू किया और आज उनके पास पांच आटा चक्कियां संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि वे गांव की अन्य महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि विगत ढाई वर्षों में ग्राम कोसला में 474 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास प्लस सर्वेक्षण के माध्यम से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब हजारों परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों की मांगों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। महिलाओं की सुविधा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राम कोसला में “महतारी सदन” निर्माण की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और विद्यार्थियों में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है और किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, जिससे उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव रजत बंसल, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. इस संबंध में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा ने आदेश जारी किया है.

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा ने अपने आदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस को और अधिक मजबूत, सक्रिय और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इस कड़ी में नई कार्यकारिणी के गठन से पहले प्रदेश, जिला, ब्लॉक एवं बूथ स्तर की वर्तमान कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है.

अल्का लांबा ने बताया कि संगठन में सक्रियता, सदस्यता अभियान में योगदान, जनसंपर्क, संघर्षशील भूमिका एवं संगठन के प्रति समर्पण को आधार बनाकर जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा.

रायपुर। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोरबा जिले के लेमरू पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही धरम सिंह के नव निर्मित आवास का उद्घाटन एवं गृह प्रवेश कराया। वर्षों तक कच्चे मकान में कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने वाले धरम सिंह के परिवार के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आवास का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और नई उम्मीद लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल स्थापना हेतु डीएमएफ मद से हितग्राही अंशदान की 60 हजार रुपये की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि बेहतर जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री के आगमन से धरम सिंह का परिवार भावुक हो उठा। परिवार ने आत्मीय स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभों के लिए आभार व्यक्त किया। पूरे गांव में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि अब योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है और लोगों का शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

इस अवसर पर उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

जगदलपुर। माओवादी संगठन को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय समिति के सदस्य और 20 लाख रुपये के इनामी माओवादी पसुनूरी नरहरि ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि नरहरि, जिसे संतोष के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना के हनमकोंडा का रहने वाला है। वह लंबे समय से झारखंड में माओवादियों की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

नरहरि की पकड़ संगठन में काफी मजबूत मानी जाती थी। वह बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी और पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुका है। आत्मसमर्पण की बड़ी वजह उसका लगातार खराब होता स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसी के चलते उसने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला लिया।

खास बात यह है कि नरहरि ने अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी जोबा उर्फ पूनम के साथ आत्मसमर्पण किया है, जो खुद क्षेत्रीय समिति की सदस्य बताई जा रही है। पुलिस के लिए इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि नरहरि लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था।

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 15 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार

वहीं बुधवार को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 15 इनामी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अधिकारियों के मुताबिक, गढ़चिरौली जिले में 11 और कांकेर में चार नक्सलियों ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक के समक्ष सरेंडर कर दिया। इन सभी पर 82 लाख और 23 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में नक्सली खोखली माओवादी विचारधारा से निराश होकर मुख्यधारा में लौटने को तैयार हो रहे हैं।

गढ़चिरौली जिले में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला के समक्ष जब 11 नक्सलियों ने हथियार डाले, तब उनमें से चार वर्दी में थे। इसमें मंडल समिति के सदस्य 57 वर्षीय रमेश लेकामी, 35 वर्षीय भीमा कोवासी, पार्टी मंच समिति के सदस्य 41 वर्षीय पोरिये गोटा, 32 वर्षीय रतन ओयम, 30 वर्षीय कमल वेलाडी (30) हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा क्षेत्र समिति के सदस्यों में 36 वर्षीय पोरिये वेलाडी, 35 वर्षीय रामजी पुंगती, 19 वर्षीय सोनू काटो, 22 वर्षीय प्रकाश पुंगती, 21 वर्षीय सीता पालो और 23 वर्षीय साईनाथ माडे शामिल हैं, जो कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे।

इसके अलावा कांकेर जिले में कुल 23 लाख रुपए के इनामी चार नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनकी पहचान काजल उर्फ रजीता वेड़दा, मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई, विलास उर्फ चैतु उसेंडी और रामसाय उर्फ लखन मर्रापी के रूप में हुई है।अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अब तक सरेंडर छत्तीसगढ़ में पिछले दो साल में राज्य में 2380 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2022 से अब तक 146 कट्टर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत आज जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम कोसला पहुंचकर माता कौशल्या मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने माता कौशल्या एवं प्रभु श्रीराम से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और छत्तीसगढ़ की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री श्री साय के मंदिर परिसर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर सेवा समिति एवं ग्रामीणों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उनके साथ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था और परंपराएं प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। हमारी सरकार विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।

मंदिर सेवा समिति द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को माता कौशल्या मंदिर का आकर्षक छायाचित्र स्मृति स्वरूप भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय के अचानक आगमन से क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीणजन एवं स्थानीय नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे।

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि डॉयल 112 की सुविधा 16 जिलों में लागू था, अब यह पूरे प्रदेश में लागू होगा. केंद्रीय गृहमंत्री शाह 18 मई को रायपुर पुलिस लाइन से डॉयल 112 की 400 गाड़ियां का शुभारंभ करेंगे. 33 जिलों में 33 सर्वसुविधा युक्त गाड़िया रवाना होंगी. वहीं प्रदेश को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की स्थापना की सौगात मिलेगी.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और शासकीय खर्चों में अनुशासन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने खर्च कम करने संबंधी मितव्ययिता आदेश जारी किया है।

जारी निर्देशों के अनुसार अब शासकीय खर्चों में कटौती के लिए कई स्तरों पर सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा निगम-मंडल और आयोगों के कारकेड में केवल अत्यावश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही सभी शासकीय विभागों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने और ईंधन खर्च कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था

सरकार ने चरणबद्ध तरीके से शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले अधिकारियों के लिए वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पेट्रोल-डीजल खर्च में कमी लाई जा सके।

अब डिजिटल माध्यमों से होगी बैठक

राज्य शासन ने सरकारी खर्च पर शासकीय सेवकों के विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी है। केवल अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बैठकों और समीक्षा कार्यों में भी अब डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि भौतिक बैठकें यथासंभव महीने में केवल एक बार आयोजित की जाए और नियमित समीक्षा बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए।

बिजली की बर्बादी रोकने विशेष निगरानी रखने के निर्देश

ऊर्जा बचत को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद सभी लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना अनिवार्य होगा। शासकीय भवनों में बिजली की बर्बादी रोकने के लिए विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। इसके साथ ही ई-ऑफिस और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बैठकों में प्रिंटेड दस्तावेजों के बजाय पीडीएफ और पीपीटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के उपयोग पर जोर दिया गया है। कार्यालयीन पत्राचार और नस्तियों का संचालन अनिवार्य रूप से e-Office के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल का करें उपयोग

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी बदलाव करते हुए IGOT कर्मयोगी पोर्टल के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। राज्य शासन ने सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। गृह (पुलिस) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम अब तक प्रभारी डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए गठित पैनल की अनुशंसा के बाद राज्य शासन ने उन्हें नियमित रूप से डीजीपी पद पर पदस्थ किया है।

अरुण देव गौतम को प्रशासनिक और पुलिसिंग अनुभव के लिहाज से प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों में गिना जाता है।

अरुण देव गौतम का परिचय

किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले अरुण देव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अभयपुर गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को हुआ। वे पांच भाई और एक बहन हैं। उन्होंने आठवीं तक की स्कूली शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई के पास प्रयागराज आ गए। राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद से दसवीं और बारहवीं पूरी करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आर्टस लेकर बीए और फिर राजनीति शास्त्र में एमए किया।

जेएनयू से किया एमफिल

इलाहाबाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान उनके कई दोस्तों ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। इसको देखते गौतम ने ठान लिया कि वे भी देश की सबसे बड़ी इस प्रतियोगी परीक्षा पास करेंगे। मन में संकल्प लेकर वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दाखिला ले लिया। वहां से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके बाद पीएचडी करना प्रारंभ किया। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार असफल रहने के बाद अरुण देव गौतम ने ध्येय की प्राप्ति के लिए पढ़ाई में सब कुछ झोंक दिया। और दूसरी बार मे आईपीएस सलेक्ट हो गए।

सात जिलों के रहे एसपी

अरुण देव गौतम यूपीएससी निकालकर 1992 बैच के आईपीएस बने। 12 अक्टूबर 1992 को उन्होंने आईपीएस की सर्विस ज्वाइन की। उन्हें पहले मध्यप्रदेश कैडर एलॉट हुआ था। प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर उनकी जबलपुर में पोस्टिंग हुई। फिर वे बिलासपुर के सीएसपी बने। बिलासपुर के बाद एसडीओपी कवर्धा और फिर एडिशनल एसपी भोपाल बने। मध्य प्रदेश पुलिस की 23वीं बटालियन के कमांडेंट भी रहे। एसपी के रूप में पहला जिला उनका राजगढ़ रहा।

बिलासपुर।  नारायणपुर के चर्चित नक्सल प्रकरण में आरोपियों को मिली डिफॉल्ट बेल को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सरकारी प्रक्रियाओं और फाइलों के लंबित रहने का हवाला देकर देरी माफ नहीं की जा सकती. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने 182 दिन की देरी को अस्पष्टीकृत और लापरवाहीपूर्ण मानते हुए अपील को समयसीमा से बाधित बताते हुए खारिज कर दिया.

दरअसल, मामला नारायणपुर जिले के ओरछा थाना में दर्ज अपराध से जुड़ा है. इस केस में चंपा कर्मा, मांगी मंडावी, संकू मंडावी और लच्छू मंडावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. विशेष न्यायाधीश, एनआईए एक्ट एवं अनुसूचित अपराध न्यायालय, नारायणपुर ने 11 सितंबर 2025 और 24 सितंबर 2025 को आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दे दी थी. राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन यह अपील निर्धारित समयसीमा से 182 दिन की देरी से दायर हुई. 

सरकार को रेड टेप के आधार पर नहीं दी जा सकती राहत : HC

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रस्ताव आने, शासन की मंजूरी मिलने, दस्तावेज जुटाने और फाइल प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा. उन्होंने कहा कि शासन एक बहुस्तरीय व्यवस्था है, जहां विभागीय औपचारिकताओं के कारण विलंब हो गया. मामले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून की समयसीमा सभी पर समान रूप से लागू होती है और सरकार को केवल फाइल प्रक्रिया या रेड टेप के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती. 

देरी माफी अपवाद है, अधिकार नहीं

कोर्ट ने पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम रामकुमार चौधरी मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि देरी माफी अपवाद है, अधिकार नहीं. यदि पर्याप्त और ठोस कारण नहीं बताए जाएं, तो देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शासन ने देरी का कोई ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया. सिर्फ यह बताना कि फाइल विभागों में चलती रही, पर्याप्त नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभागों पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि वे समयसीमा के भीतर पूरी गंभीरता और तत्परता से कार्य करें. यदि सरकारी मशीनरी लापरवाही करती है, तो उसका लाभ उसे नहीं दिया जा सकता. खंडपीठ ने 182 दिन की देरी माफ करने से इनकार करते हुए देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया. साथ ही राज्य सरकार की अपील भी समयसीमा से बाधित मानते हुए स्वतः निरस्त हो गई.

रायपुर। राजधानी रायपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में लालपुर स्थित होलसेल फल मार्केट में सघन निरीक्षण करते हुए विभागीय टीम ने विभिन्न फलों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए, वहीं करीब 40 किलो सड़े-गले फल मौके पर ही नष्ट कराए गए।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल तथा कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को लालपुर स्थित थोक फल बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे फलों की गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की गई।

इस दौरान टीम ने तरबूज के 2, अनार का 1, आम का 1 और मौसंबी का 1, कुल 5 नमूने संग्रहित किए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान टीम को बाजार में रखे लगभग 40 किलोग्राम सड़े-गले फल मिले, जिन्हें तत्काल नष्ट कराया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य प्रयोगशाला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना विभाग को दें।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी ‘द्वीप्ति योजना’ को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश में न केवल नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा संपत्तियों की स्वामी, संचालक और तकनीकी प्रबंधक के रूप में नई पहचान दिलाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला नेतृत्व आधारित हरित ऊर्जा क्रांति का सूत्रपात करना है।

‘सोलर दीदी’ ग्रामीण ऊर्जा परिवर्तन का चेहरा

योजना के तहत ग्राम स्तर पर ‘सोलर दीदी’ (ऊर्जा सखी) का एक समर्पित कैडर तैयार किया जाएगा। चयनित महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और तकनीकी रखरखाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित सोलर दीदी गांव स्तर पर सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई प्रणालियों और अन्य सौर संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगी। यह पहल दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में तकनीकी खराबी की समस्या का स्थायी समाधान बनेगी, जिससे ग्रामीण अधोसंरचना हमेशा क्रियाशील रहेगी।

कलस्टर लेवल फेडरेशन CLF बनेंगे ‘महिला ऊर्जा सहकारी समितियां’

योजना के अंतर्गत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सशक्त बनाकर उन्हें महिला नेतृत्व वाली ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। ये समितियां सामूहिक रूप से ऊर्जा संपत्तियों का प्रबंधन करेंगी। इन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अधिकृत विक्रेता और चौनल पार्टनर के रूप में जोड़ा जा रहा है। महासमुंद और बस्तर जिले के CLF पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। राज्य स्तर पर उपकरणों की थोक खरीद से लागत कम होगी, जबकि स्थानीय स्तर पर सोलर दीदी बिक्री और सर्विसिंग का कार्य संभालेंगी।

सस्ती ऊर्जा हेतु अभिनव भुगतान मॉडल

ग्रामीण उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ‘द्वीप्ति योजना’ में ‘पे-पर-यूज़’ (Pay-per-Use) और ‘पे-एज़-यू-गो’ (Pay-as-you-go) मॉडल अपनाए गए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को केवल उपयोग की गई ऊर्जा का ही भुगतान करना होगा। महिला ऊर्जा उद्यमों की आर्थिक मजबूती के लिए शासन ने पंचायतों के रखरखाव अनुबंधों में 25 प्रतिशत कार्य विशेष रूप से इन समितियों के लिए आरक्षित रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

‘बिहान’ नेटवर्क और तकनीकी समन्वय

योजना का प्रारूप ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के तकनीकी सहयोग से तैयार किया गया है। इसका व्यापक क्रियान्वयन राज्य के प्रसिद्ध ‘बिहान’ नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। इसमें प्रदेश के लगभग 2.7 लाख स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी होगी। यह मॉडल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका और नेतृत्व के नए द्वार खोलेगा। ‘द्वीप्ति योजना’ छत्तीसगढ़ को महिला नेतृत्व आधारित 'हरित विकास मॉडल' (Green Development Model) के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाने वाली दूरदर्शी पहल साबित होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारी मातृशक्ति का योगदान सदैव अनुकरणीय रहा है। 'द्वीप्ति योजना' के माध्यम से हम राज्य की ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा के क्षेत्र में 'उपभोक्ता' से 'स्वामी' और 'प्रबंधक' बनाने जा रहे हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'नेट जीरो' और 'हरित भारत' के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की एक बड़ी भागीदारी है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और इस बदलाव का नेतृत्व हमारी 'सोलर दीदियाँ' करें। जब ग्रामीण महिलाएं आधुनिक ऊर्जा प्रणालियों का प्रबंधन खुद संभालेंगी, तो न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास को एक स्थायी और स्वच्छ आधार मिलेगा। 'द्वीप्ति योजना' विकसित छत्तीसगढ़ की ओर हमारा एक और मजबूत कदम है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources) के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है।

भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा पिछले दो माह में यह तीसरा दौरा है, जो राज्य में लागू स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली, ऑटो म्यूटेशन और डिजिटल सेवाओं के प्रति बढ़ती राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सचिव नरेंद्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितिन खाडे तथा निदेशक श्याम कुमार भी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में सचिव पंजीयन भुवनेश यादव तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों और नवाचारों का प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पंजीयन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार से संबंधित पहलों की जानकारी दी गई। साथ ही विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे “नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म” की रूपरेखा और भावी कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

सचिव नरेंद्र भूषण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी द्वारा राज्य के नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की विशेष सराहना की। इसके पश्चात उन्होंने सीबीडी, नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्मार्ट उप पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया और ऑटो म्यूटेशन से एकीकृत एंड-टू-एंड डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया, डिजिटल व्यवस्थाओं और नागरिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान सचिव भूषण ने कहा कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ की यह पहल अत्यंत प्रभावी है। राज्य का स्मार्ट ऑफिस मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की नीति पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कार्यालय में नागरिकों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक-अनुकूल वातावरण की भी विशेष सराहना की। भारत सरकार के सचिव ने विश्वास व्यक्त किया कि तकनीक आधारित रजिस्ट्री सेवाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ देश का मार्गदर्शन करेगा।

बिलासपुर। पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेश मूणत से जुड़े बहुचर्चित सेक्स सीडी केस में आपराधिक अभियोग लगाने के सत्र न्यायालय के आदेश को विनोद वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। विनोद वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार थे। याचिका की सुनवाई जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश की बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड 2017 और 2018 में सुर्खियों में रहा है। तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत से जुड़े अश्लील क्लिप वाली सीडी को बनाने और बंटवाने के अपराध में राज्य पुलिस ने मूणत की शिकायत कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल और उनके मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके एक दिन पहले एक और एफआईआर भाजपा कार्यकर्ता प्रकाश बजाज की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के नाम पर दर्ज की गई थी।

पहली एफआईआर में भयादोहन कर धन संपत्ति वसूलने का अपराध कायम हुआ था। वहीं दूसरी एफआईआर में आईटी एक्ट के तहत अश्लील वीडियो प्रसारित करने का आरोप था। एफआईआर के बाद 26 -27 अक्टूबर 2017 की रात को गाजियाबाद में विनोद वर्मा के घर पर पुलिस की रेड हुई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके विरोध में दूसरे दिन 27 अक्टूबर 2017 को भूपेश बघेल ने प्रेस कांफ्रेंस कर तथाकथित सीडी का वितरण पत्रकारों को किया था। बाद में दोनों एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।

सीबीआई निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं कर पाई, जिसके आधार पर विनोद वर्मा को दिसंबर 2017 में 63 दिन बाद जमानत मिल गई थी। अक्टूबर 2018 में सीबीआई द्वारा प्रस्तुत चालान में न केवल विनोद वर्मा और भूपेश बघेल बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कैलाश मुरारका, विजय पांडे और भिलाई के व्यापारी विजय भाटिया को आरोपी बनाया गया था। चालान में सीबीआई ने इस बात को स्वीकार किया है। प्रकाश बजाज की पहली रिपोर्ट जिसके आधार पर विनोद वर्मा के घर पर रेड हुई थी उसमें लगाए गए आरोप साबित नहीं होते है, परंतु चूंकि बाद में वही सीडी रायपुर में बाटी इसलिए दोनों रिपोर्ट को एक साथ मिलाकर चालान प्रस्तुत कर उन्हें आरोपी बनाया गया है।

हाईकोर्ट में शुक्रवार को विनोद वर्मा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रेया गुप्ता ने दाखिल याचिका के तथ्यों को बताते हुए कहा, स्वयं सीबीआई द्वारा दाखिल चालान यह स्पष्ट करता है कि याचिकाकर्ता के घर जिस रिपोर्ट के आधार पर छापा पड़ा था वह रिपोर्ट ही झूठी थी और स्वयं रिपोर्टकर्ता प्रकाश बजाज ने स्वीकार किया है। इसके अलावा भाजपा से जुड़े कैलाश मुरारका एवं उनके साथी विजय पांडेय और रिंकू खनूजा द्वारा एक अश्लील सीडी मुंबई में बनवाई गई थी, जिसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का चेहरा जोड़ा गया था।

अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और श्रेया गुप्ता ने कहा, सीडी बनाने का काम अगस्त 2017 में हुआ था और इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के ओएसडी अरुण बिसेन को भी थी। उनके द्वारा मुंबई जाकर यह सीडी देखने की बात स्वीकार की गई है। इस कारण तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत की एक नकली अश्लील सीडी बनाने का आरोप उन पर नहीं मढ़ा जा सकता। वहीं दूसरी ओर उस सीडी को असली मानकर पत्रकारों के बीच वितरण करने को, आम जनता में अश्लील सीडी प्रसारित करने का अपराध नहीं बनता है। इन दोनों कारणों से उन पर जो अभियोग लगाए गए हैं वह अभियोग सही नहीं है और उन्हें इस मामले में पूरी तरह बरी किया जाना चाहिए।

रायपुर की निचली अदालत ने विनोद वर्मा के तर्कों को स्वीकार नहीं किया है और सीबीआई के तर्क को स्वीकार किया है, कैलाश मुरारका द्वारा बनाए गए आपराधिक षड्यंत्र में वह किस स्तर पर शामिल हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि अपराध की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, इसलिए उन्हें भी सभी तरह के अपराध का आरोपी माना गया है। इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया था, परंतु सत्र न्यायालय रायपुर में उस निर्णय को पलट कर उन पर भी यह अभियोग लगा दिया है।

आज की सुनवाई के दौरान जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल ने यह सवाल पूछा कि क्या अन्य आरोपियों द्वारा भी कोई ऐसी याचिका दाखिल हुई है जिस पर उन्हें बताया गया कि अभी तक यह पहली याचिका है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब सीबीआई इस प्रकरण में अपना जवाब पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी।

रायपुर। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका और समग्र विकास को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से श्विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। यह क्रांतिकारी कानून 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा और वर्तमान मनरेगा का स्थान लेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नई व्यवस्था को प्रदेश में पूरी तत्परता से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अधिनियम को ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में यह अधिनियम एक मील का पत्थर है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी हमारे ग्रामीण भाई-बहनों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आएगी। हमारी सरकार इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

125 दिनों के रोजगार की गारंटी नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95 हजार 692.31 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है। राज्यों के अंशदान सहित कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में (DBT) साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिक श्विलंब क्षतिपूर्तिश् के हकदार होंगे। यदि काम की मांग करने के निर्धारित समय के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो शासन द्वारा संबंधित श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों के चयन के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों (जैसे जल संरक्षण, कृषि अधोसंरचना) का निर्माण होगा।

सुगम संक्रमण की व्यवस्था

श्रमिकों और प्रशासन की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। वर्तमान ई-केवाईसी सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। 30 जून 2026 तक मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे और 1 जुलाई से स्वतः नई व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। नए श्रमिक ग्राम पंचायत स्तर पर सहजता से अपना पंजीयन करा सकेंगे।

विकसित भारत 2047 का आधार

यह अधिनियम केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने का महा-अभियान है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अधोसंरचना, जल संरक्षण और कृषि सुधार को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जो राज्य को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज विकासखंड आरंग के समोदा स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजित ‘सुशासन तिहार 2026’ के अंतर्गत विशाल जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होकर जनता की शिकायतों और आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

जनता की सरकार, जनता के द्वार

शिविर को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल मंत्र ‘अंत्योदय’ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब-जब कमल का फूल खिलता है, सरकार खुद चलकर जनता के पास आती है। सुशासन का अर्थ ही यही है कि आम आदमी को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन उनकी चौखट पर खड़ा मिले।

लापरवाह अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

कार्यक्रम के दौरान श्री अग्रवाल ने कड़े तेवर दिखाते हुए नायब तहसीलदार की जमकर फटकार लगाई।

नायब तहसीलदार के खिलाफ ग्रामीणों में गहरा आक्रोश था जिसकी शिकायत मिलने पर सांसद ने अधिकारियों को 3 दिन में प्रकरण बनाकर जांच करने के निर्देश दिए, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “जनता की समस्या का समाधान करना ही आपका प्राथमिक कर्तव्य है। अगर कोई काम नियमतः नहीं हो सकता, तो उसे स्पष्ट लिखित में दें, लेकिन जनता को अंधेरे में न रखें।”

विकास कार्यों की तत्काल घोषणा और निर्देश

सांसद ने जनहित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए:समोदा में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 15 दिनों के भीतर अस्थायी भवन में शुरू करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही बनरसी में धान मंडी के लिए उपयुक्त स्थान का चयन ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर करने को कहा।

बृजमोहन अग्रवाल ने ओलावृष्टि और बाढ़ राहत की रुकी हुई राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने महतारी वंदन योजना और गैस कनेक्शन के आवेदनों को लेने में आनाकानी करने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी पात्र हितग्राही का आवेदन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 9 में कैलाश सतनामी के खेत से लेकर रमेश सोनकर के खेत तक सीसी रोड का निर्माण के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपये देने की घोषणा की साथ ही आगनवाड़ी भवन निर्माण की घोषणा की।

सांसद बृजमोहन ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया

सुशासन तिहार के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए नवजात शिशुओं को अपने हाथों से अन्नप्राशन कराया तथा किशोरियों को हेल्थ किट वितरित की। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 52 हितग्राहियों को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले कक्षा पांचवीं एवं आठवीं के मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज कल्याण एवं श्रम विभाग के माध्यम से जरूरतमंदों को ई-श्रम कार्ड एवं भवन अनुज्ञा पत्र प्रदान किए गए, वहीं राजस्व विभाग द्वारा किसानों को किसान किताब तथा ग्रामीणों को आय प्रमाण पत्र वितरित किए गए। परिवहन विभाग की ओर से युवाओं को लर्निंग लाइसेंस सौंपे गए तथा उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों द्वारा ट्राइसाइकिल हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर सांसद श्री अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर नगर पालिका आरंग के अध्यक्ष संदीप जैन, समोदा नगर पंचायत अध्यक्ष छोटेलाल सोनकर, देव कुमार साहू, कृष्ण कुमार भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।