राजनांदगांव। छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश की सीमा पर बोरतालाव क्षेत्र से लगे कनघुर्रा जंगल में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हो गया। इस मुठभेड़ एक जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार की तड़के घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग खोल दी। इस गोलीबारी में मध्यप्रदेश के हॉक फोर्स के एसआई आशीष शर्मा को गोली लगी थी। घायल सब इंस्पेक्टर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी।

जानकारी के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा बालाघाट जिले के किनी चौकी में प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। आईजी अभिषेक शांडिल्य ने इसकी पुष्टि की है। गोली लगने के बाद घायल जवान को सुबह आठ बजे के लगभग अस्पताल लाया गया था। आपको बता दे राजनांदगांव और मध्यप्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों के मूवमेंट की खबर के बाद सुरक्षाबलों की टीम बोरतालाव क्षेत्र से लगे कनघुर्रा जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि सर्चिंग के दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मध्यप्रदेश के हॉक फोर्स के एसआई आशीष शर्मा को गोली लग गयी।

जिसके बाद उन्हे तत्काल उपचार के लिए डोंगरगढ़ में लाकर भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान सब इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मुठभेड़ की सूचना के बाद इलाके में अब भी ऑपरेशन जारी होने की सूचना है और मौक़े पर तीनों राज्यों के आइजी, एसपी भी मौजूद बताए जा रहे हैं।  जानकारी मिल रही ही कि महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन में माओवादियों की मौजूदगी की इंटेलिजेन्स की रिपोर्ट पर सीमा में ज्वाइंट आपरेशन शुरू किया गया था। तीनों जिले की फोर्सस इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि कनघुर्रा के जंगल में सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ रही है। क्षेत्र में मौजूद माओवादियों के खात्मे के लिए तीन राज्यों के सुरक्षा बल ने चारों ओर से घेर रखा है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नए दायित्वों के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में श्री सलाम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वे अपनी संवेदनशीलता, अनुभव और दक्षता के साथ उत्कृष्ट रूप से निभाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कि श्री सलाम स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और समुदाय की समस्याओं, अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश में निवासरत जनजातीय समाज के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। साथ ही केंद्र में अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना से समुदाय के विकास को नई गति मिली। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी भावना और संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना’ तथा ‘पीएम जनमन योजना’ लागू की, जिनके माध्यम से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश में सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। वनोपजों के वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वनवासी समुदाय की आय में वृद्धि हो और उन्हें वास्तविक आर्थिक मजबूती प्राप्त हो।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देव साय स्वयं जनजातीय समुदाय से आते हैं और वनवासी भाई-बहनों की पीड़ा, कठिनाइयों और आकांक्षाओं को गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की 32% आबादी जनजातीय है तथा 44% क्षेत्र वनाच्छादित है, इसलिए वनोपज ही वनवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता को ‘हरा सोना’ कहा जाता है और उसके अनुरूप मूल्य देने का कार्य मुख्यमंत्री श्री साय ने किया है। तेंदूपत्ता का प्रति मानक बोरा मूल्य 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न केवल चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ किया है, बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वनोपज संग्राहक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, वनबल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव सहित लघु वनोपज संघ के सदस्य तथा प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे वनोपज संग्राहक उपस्थित थे।

जगदलपुर। आत्मसमर्पण कर चुके सीपीआई (माओवादी) के पीबीएम/सीसीएम और संगठन के पूर्व प्रवक्ता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय का नया वीडियो सामने आया है. इसमें उसने साथियों से हिंसा छोड़ने की अपील करते हुए अपना नंबर जारी किया है.

मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय ने यह वीडियो कल हुए सीसीएम हिड़मा और 5 अन्य माओवादी कैडर्स के एनकाउंटर के बाद जारी किया है. भीमा मंडावी हत्याकांड सहित कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाने वाला हिड़मा कल अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश) जिले में मुठभेड़ में ढेर हुआ था. वीडियो अपील में मल्लोजुला वेणुगोपाल ने माओवादियों की अंदरूनी रणनीतियों, हारते जनाधार और हिंसा छोड़ने की अपील को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं.

देखिए वीडियो –

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों में इन दिनों पदोन्नति को लेकर भारी अनिश्चितता का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टीईटी को पदोन्नति की अनिवार्य योग्यता में शामिल न किए जाने के कारण स्थिति उलझती जा रही है.

शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अस्पष्टता उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रही है, इसी वजह से मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि, स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में टीईटी को अनिवार्य बनाने का संशोधन किया जाना था, लेकिन सरकार की चुप्पी ने परेशानी बढ़ा दी.

शिक्षकों ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है सेवा में रहना चाहते हैं तो नियमों के हिसाब से अवसर मिलेगा, लेकिन पदोन्नति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो टीईटी पास करेंगे. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि, कई राज्यों ने इस आदेश पर तुरंत कार्रवाई की, नियम अपडेट किए और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्विचार याचिका भी दायर की.

वहीं छत्तीसगढ़ में इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से स्थिति बताने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा है कि-टीईटी को पदोन्नति में अनिवार्य बनाने पर राज्य सरकार की राय क्या है?

रायपुर। एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की गयी है। ये छापेमारी आरआई पदोन्नति मामले में हुई गड़बड़ी पर की गयी है। ये मामला विधानसभा में भी उठा था। जानकारी के मुताबिक 20 ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक पटवारी से आरआई बनने को लेकर हुई परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी।

जिन जिलों में कार्रवाई हुई है, उसमें रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित और भी कई जिले हैं। दरअसल यह छापेमारी पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर पर के गई है। बता दें कि, 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 90 पदों के लिए आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत सरकार को मिली थी। इसी संबंध में यह रेड डाली गई है।

रायपुर।  राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए नवंबर माह में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Digital Life Certificate-DLC) जमा करने हेतु विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशनरों को अब जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए अपने मूल बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे किसी भी बैंक में जाकर या घर बैठे "Jeevan Pramaan" मोबाइल ऐप एवं वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली तथा संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार यह सुविधा राज्य के सभी पेंशनरों के लिए उपलब्ध कराई गई है।

संचालक, पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, रायपुर, श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने सभी बैंकों एवं जिला कोषालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि नवंबर माह में पेंशन वितरण की तिथि से पूर्व अधिकतम संख्या में पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं, ताकि किसी भी पेंशनर की पेंशन बाधित न हो।

इन निर्देशों के पालन में भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों द्वारा "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिशन 4.0" (Digital Life Certificate Mission 4.0) के अंतर्गत विभिन्न शहरों में विशेष कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैम्पों में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब सभी बैंक अपनी शाखाओं में आने वाले प्रत्येक पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे पेंशनर का खाता किसी भी बैंक या शाखा में हो।

सभी पेंशनरों से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर समय पर अपना जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) प्रस्तुत करें, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को हुआ, जो पुराने विधानसभा भवन का आखिरी सत्र रहा। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेताओं अपने संसदीय अनुभव साझा किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने संसदीय यात्रा को याद करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा की यात्रा में 23 साल इसका गवाह रहा हूं। 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में, पांच साल विपक्ष में और अभी विधानसभा अध्यक्ष के हैसियत से एक अनुभव छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़ी है। विकास की सारी गाथाएं, सारे काम आज मील का पत्थर है। न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी एक्ट इसी विधानसभा का चमत्कार है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा, एक रुपया किलो चावल भी दिया, गुड़, चना भी दिया. सब इसी विधानसभा का चमत्कार है. बच्चों के लिए उनके कौशल के लिए इन्स्टीट्यूट खड़ा करना, कौशल विकास के लिए सभी जिलों में इकाई स्थापित करना इसी विधानसभा से हुआ। 16% से ब्याज दर को घटाकर शून्य% ब्याज दर में सरकारी बैंक से कर्ज देने का काम इसी विधानसभा से हुआ। एक मेडिकल कॉलेज से अब 15 मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज से 84 नर्सिंग कॉलेज, 212 कॉलेज से 400 ज़्यादा का कॉलेज, 40,000 शाला भवन सभी स्तरों के स्कूलों का निर्माण, पूरे छत्तीसगढ़ में सड़क का नेटवर्क, 15-20000 किलोमीटर तक कार नेशनल हाईवे का काम, 30 हज़ार किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम का प्रस्ताव इसी विधानसभा से पास हुआ।

उन्होंने कहा, 15 और और पांच साल करके बीस साल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ काम करने को मिला। यह विधानसभा कभी जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहला विधानसभा टेंट में लगाया गया। उसके बाद विधानसभा यहां शिफ़्ट हुआ। अब नया विधानसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुभारंभ हुआ है। नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र दस से 14 दिसंबर तक चार दिन की बैठक होगी। ये यादें है विकास की यात्रा के संस्मरण है, विकास की गाथा है।

रमन सिंह ने कहा, इस मिट्टी से इस भूमि से जुड़ा हुआ था। यहां से जाने से पहले उस आसंदी का पैर छूकर जाऊंगा, क्योंकि यही वो आसंदी है, जो मुझे नए दायित्व की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत किया और मैं समझता हूँ कि विधानसभा का अध्यक्ष बनना, मुख्यमंत्री का दायित्व 15 साल का, एक संवैधानिक दायित्व पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर विधानसभा की मान मर्यादा सम्मान को बढ़ाकर बजट प्रस्तुत करने से लेकर नया क़ानून बनाने तक अवसर दिया इसलिए इसे मैं अपने लिए गौरवशाली मानता हूं। आज विधानसभा में 25 वर्ष में पच्चीस सदस्यों ने भाषण में भाग लिया, जिसमें 15 BJP और 10 कांग्रेस से हैं। 25 व रजत जयंती वर्ष और 25 लोगों के भाषण बहुत अच्छे वातावरण में आज रजत जयंती वर्ष पूरा हुआ। अब नए विधानसभा में नए परिवेश में नए वातावरण के साथ आपके साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, मीडिया के साथियों ने छत्तीसगढ़ की बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की मीडिया काम करता है। इसका उदाहरण मैं देश के दूसरे कोने में देता हूं कि मीडिया देखना है तो छत्तीसगढ़ जरूरत आएं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर आसंदी को प्रणाम करते तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि ‘नमन तुझे मेरी विधानसभा, तू लोकतंत्र का आधार रही। जब यहाँ विचारधाराएँ जुटी, तू वटवृक्ष की भांति छांव बनी। यह भवन मेरा विद्यालय था, जिससे आगे अब जाना है। मैं भावुक हूं, आशान्वित हूं, तेरे महत्व को ऐसे पहचाना है। है प्रण मेरा कि सब अर्पित करके भी नए सदन को नव गरिमा तक पहुंचाना है।नमन तुझे मेरी विधानसभा.’

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आज नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के दीर्घकालीन संचालन, उन्नयन और अधिकतम उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध राज्य कैबिनेट के 14 नवंबर 2025 के निर्णय के अनुवर्तन में निष्पादित हुआ।

बता दें कि स्टेडियम के संचालन और प्रबंधन के लिए हस्ताक्षर समारोह में राज्य सरकार की ओर से तनुजा सलाम, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और CSCS की ओर से बलदेव सिंह भाटिया, डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए। समारोह में खेल एवं युवा कल्याण विभाग और राज्य क्रिकेट संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम

2008 में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन वर्षों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाया है, जबकि इसके रखरखाव पर सरकार द्वारा हर वर्ष 3-4 करोड़ रुपये का व्यय भार आता रहा है। उपरोक्त निष्पादित MOU के तहत, CSCS स्टेडियम के संपूर्ण संचालन, उन्नयन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे सरकार पर उक्त स्टेडियम के रखरखाव का वार्षिक भार समाप्त होगा और स्टेडियम को अधिक वित्तीय रूप से सक्षम और प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाले ढांचे में परिवर्तित किया जाएगा।

CSCS को 30 वर्षों की लीज पर दिया गया है स्टेडियम

बता दें कि उक्त महत्वपूर्ण MOU निष्पादन अनुसार राज्य शासन द्वारा CSCS को स्टेडियम की 30 वर्षों की लीज दी गई है। CSCS के संचालन संभालने के साथ, स्टेडियम को टेस्ट मैच स्टेटस दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही अनुबंध निष्पादन से राज्य में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजनों में वृद्धि की प्रबल संभावना निर्मित होगी। बेहतर एवं सुगम संचालन एवं क्रिकेट हेतु उपयुक्त संरचना से BCCI द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैच आवंटन की प्रक्रिया भी अधिक सुगम होगी, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थिति और मजबूत होगी।

CSCS हर साल राज्य शासन को करेगा 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान

समझौते के प्रमुख तथ्यों के अनुसार, CSCS हर वर्ष 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य शासन को करेगा, जिसमें हर तीन वर्ष में स्वचालित वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मैच के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच पर 20 लाख रुपये तथा आईपीएल मैच पर 30 लाख रुपये का भुगतान सरकार को किया जाएगा, जिसमें भी हर तीन वर्ष में वृद्धि होगी। यह मॉडल राज्य सरकार के लिए एक ओर स्थायी और बढ़ता हुआ राजस्व सुनिश्चित करेगा तथा दूसरी ओर स्टेडियम का उपयुक्त रखरखाव भी करेगा और राज्य में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन का रास्ता खोलेगा।

राज्य के उभरते खिलाड़ी होंगे प्रोत्साहित

यह पहल राज्य के लिए क्रिकेट अनुभव को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्य के उभरते खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगी। क्रिकेट स्टेडियम को राज्य क्रिकेट संघ को मिलने से राज्य में BCCI द्वारा संचालित क्रिकेट गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे राज्य के उभरते खिलाड़ियों को नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अब जब स्टेडियम का प्रबंधन और रखरखाव CSCS को सौंप दिया गया है, तो सरकार का वार्षिक व्यय समाप्त हो जाएगा और संसाधनों का अधिक व्यापक, स्तरीय एवं कुशल उपयोग किया जा सकेगा।

MOU निष्पादन के दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से गिरीश शुक्ला (स्पोर्ट्स ऑफिसर), शिवराज साहू (स्पोर्ट्स ऑफिसर), जीतेंद्र नायक (युवा अधिकारी), सुशांत पॉल (खेल अधिकारी) एवं विवेक भट्टाचार्य (कंसल्टेंट) तथा राज्य क्रिकेट संघ की ओर से के विजय शाह (निदेशक) उपस्थित रहे.

रायपुर। राजधानी में ISIS से जुड़े 3 संदिग्धों को रायपुर पुलिस और ATS ने हिरासत में लिया है. एटीएस को तीनों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद रायपुर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की है. एटीएस के अधिकारी संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं. एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों अरोपी किस घटना को अंजाम देने के फिराक में थे.

वहीं ATS की कार्रवाई पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि एक लंबी जांच के बाद ATS को बड़ी सफलता मिली है. ATS ने ISIS से जुड़े 3 संदिग्धों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है. रायपुर के दो युवा ISIS के लिए काम कर रहे थे. पाकिस्तान के मॉड्यूल पर काम कर रहे थे. सोशल मीडिया में दोनों युवा एक्टिव थे. पाकिस्तान में सक्रिय लोगों से सम्पर्क में थे और उनके मार्गदर्शन में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को प्रभावित कर रहे थे. गृहमंत्री शर्मा ने कहा, एटीएस की टीम को बढ़ाकर ISIS संस्था से जुड़े हर एक लोगों को चिन्हांकित करके कार्रवाई करेंगे.

आरोपियों के पास से मिले हैं कट्टरपंथी ऑडियो और वीडियो मैसेज

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) मॉड्यूल भारत में साजिश रच रहा था. फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारतीय युवाओं को शिकार बनाया जा रहा था. आरोपियों के पास से एटीएस को कट्टरपंथी ऑडियो और वीडियो मैसेज मिले हैं. बताया जा रहा है कि पकड़े गए तीन लोगों में दो नाबालिग हैं. दोनों किशोरों की पहचान कर ली गई है.  

युवाओं को किया जा रहा था टारगेट

बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ISIS मॉड्यूल खड़ा करने की तैयारी थी. इसके लिए छत्तीसगढ़ किशोरों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें उन्हें कट्टरपंथी और ISIS की हिंसक सामग्री परोसी जा रही थी. किशोरों को ब्रेनवॉश करके उन्हें अपने आतंकी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे थे.

15 नवंबर को ATS ने दर्ज किया था मुकदमा

बताया जा रहा है कि एटीएस को कुछ दिन पहले ISIS मॉड्यूल के छत्तीसगढ़ में सक्रिय होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद से ही एटीएस मामले में जांच कर रही थी. एटीएस और जांच एजेंसियों ने साइबर निगरानी करके ISIS मॉड्यूल से जुड़े 2 नाबालिग लड़कों की पहचान की, जिसके बाद 15 नवंबर की शाम को पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था.

रायपुर। छत्तीसगढ़–आंध्रप्रदेश सीमा पर मारेदुमिल्ली क्षेत्र में हुई बड़ी नक्सली मुठभेड़ के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा समेत 6 नक्सलियों के ढेर होने पर बघेल ने जवानों की सराहना की, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों पर तीखा हमला भी बोला।

“हिड़मा का मारा जाना नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली बात” — भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली का मारा जाना सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने वाली बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा- “हिड़मा का मारा जाना नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली बात है। जवानों को यह बड़ी सफलता मिली है और यह नक्सलियों के लिए भारी नुकसान है।”

लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आदिवासी विकास की नीतियों को कमजोर कर दिया है।

“आदिवासियों को रोजगार देना हमारी नीति थी, अब वह लागू नहीं हो पा रही”

भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार में आदिवासियों को रोजगार देना और बस्तर सहित पूरे आदिवासी अंचल का विकास प्राथमिकता थी। लेकिन उनके अनुसार, वर्तमान सरकार उस रास्ते पर चलने में विफल रही है। उन्होंने कहा- “हमारी नीति आदिवासियों को रोजगार देना और उनके विकास को आगे बढ़ाना रही है। लेकिन अब वह नहीं हो पा रहा, यह इस सरकार की विफलता है।”

विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कही ये बात

बघेल ने विशेष सत्र को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह पुराने विधानसभा भवन का आखिरी सत्र था, लेकिन इसके बावजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा- “हमने छत्तीसगढ़ यात्रा पर चर्चा की, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर बात नहीं हुई। धान खरीदी हो या बस्तर में जमीन कब्जे की घटना, इन मुद्दों पर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने उनसे दूरी बनाई। अब इन मुद्दों को हम नए विधानसभा भवन में मजबूती से उठाएंगे।”

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पुराने भवन में मंगलवार को विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें 25 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की गई। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अनुभव, संसदीय स्मृतियां और विधानसभा से जुड़ी यादें साझा कीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस विशेष सत्र की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ 25 वर्षों की संसदीय यात्रा को रेखांकित किया, बल्कि विधानसभा भवन की भूमिका, लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रदेश के विकास-पथ की एक व्यापक तस्वीर भी पेश की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा- छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक यात्रा में वर्तमान विधानसभा भवन हमारी सामूहिक कार्यसंस्कृति, संवाद, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और जनसेवा के संकल्प का साक्षी रहा है। पिछले 25 वर्षों में इस भवन ने अनगिनत ऐतिहासिक निर्णयों, महत्वपूर्ण बहसों और जनहित से जुड़े विधेयकों को जन्म लेते देखा है। यह भवन प्रदेश के विकास, समृद्धि और मजबूत लोकतंत्र का आधार स्तंभ रहा है।

सीएम साय ने बताया कि विधानसभा के विशेष सत्र के अवसर पर, इस ऐतिहासिक भवन की अविस्मरणीय स्मृतियों को संजोते हुए हमने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, कैबिनेट के सम्माननीय सदस्यों, विधायकगणों, अधिकारी-कर्मचारियों, पत्रकार साथियों एवं अन्य सभी सहयोगियों के साथ स्मरणीय तस्वीरें लीं। यह क्षण न केवल हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, बल्कि आगामी जिम्मेदारियों और भविष्य की चुनौतियों के प्रति हमें और अधिक दृढ़ता, प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी देता है।

हम सभी के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण की नई इबारत लिखी है। अब जब हम नए विधानसभा भवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तब यह पुराना भवन अपनी हर दीवार, खिड़की और आंगन के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगा। यह स्थान छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संसदीय परंपरा, सुसंस्कृत संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का सजीव प्रमाण है।

रजत जयंती में योगदान देने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि

गौरतलब है कि विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा की रजत जयंती में योगदान देने वाले तीन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल और समर्पित जनप्रतिनिधि राधेश्याम शुक्ला के योगदान को याद किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने को राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणादायक व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि उनका निधन राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

14 दिसंबर से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। 14 दिसंबर को विकसित भारत 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि चार दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी होना बाकी है।

बलौदाबाज़ार-भाटापारा। सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें राष्ट्रीय मंच देने के लिए एक सशक्त पहल है। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है, साथ ही गाँव-गाँव के उभरते खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान करना है यह कहना है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जो मंगलवार को बलौदा बाजार में विकासखंड स्तरीय सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

समारोह में शामिल होने पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री टंक राम वर्मा को स्काउट्स एंड गाइड्स कैडेट्स ने सलामी दी और भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ महतारी पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

इस ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बलौदा बाजार, अर्जुनी, चांपा तथा खजुरी ब्लॉक के 48 ग्राम पंचायतों के करीब एक हजार खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हुए।

उत्साह से भरे खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खेलकूद न केवल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास को भी मज़बूत करते हैं।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि खेलों से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘फिट इंडिया – स्वस्थ भारत’ की परिकल्पना को साकार करने हेतु देशभर में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में छुपी प्रतिभाओं को अवसर और मंच मिल रहा है जिससे वे अपने क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

उन्होंने कहा, “अब वह दौर बीत चुका है जब खेलों को समय की बर्बादी समझा जाता था। आज खेल न केवल करियर का एक मजबूत माध्यम बन चुके हैं बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का जरिया भी हैं। खेलो-कूदोगे तो न केवल तंदुरुस्त रहोगे, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की राह भी खुद तय कर सकोगे।”

श्री अग्रवाल ने बताया कि विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के बाद जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में 10,000 से अधिक खिलाड़ी जुटेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मान और शासकीय सेवाओं में अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह उत्पन्न हुआ है।

सांसद बृजमोहन ने कहां की 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ और 2036 में ओलंपिक होने की संभावना है जिसमें कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किए जाने की संभावना है जिससे ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कहा कि खेल का मैदान हमें जीवन के हर उतार-चढ़ाव से जूझना सिखाता है।

इस अवसर पर जिले के पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान कर विजयी प्रतिभागियों को पदक एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। अंत में सांसद अग्रवाल और अतिथियों ने खिलाड़ियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 21 सितम्बर से आरंभ हुए सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन, शतरंज, फुगड़ी, रस्साकस्सी, तैराकी, गेड़ी दौड़ सहित लगभग 13 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें करीब एक लाख खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। अकेले सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाजार ब्लॉक में ही करीब 35 हजार खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग के 5वें एवं 6वें तल पर निर्मित आयुक्त, राज्य कर (GST) के नए अत्याधुनिक कार्यालय भवन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त सचिव मुकेश बंसल, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन सतीश थौरानी एवं प्रतिनिधिगण, CAIT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, CA एसोसिएशन व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित रायपुर मुख्यालय एवं विभिन्न संभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि “राज्य की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है, जब व्यापार तरक्की करे और व्यापारियों को सरल एवं सहयोगी कर प्रशासन मिले। राज्य सरकार जनकल्याण के कार्यों को प्रभावी ढंग से तभी आगे बढ़ा सकती है, जब राजस्व व्यवस्था सुदृढ़ हो। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि GST विभाग के अधिकारी व्यापारियों की समस्याओं को समर्पण भाव से दूर करें, तकनीकी कठिनाइयों में उनकी सहायता करें और उन्हें नियमों व प्रक्रियाओं को समझने में सहयोग प्रदान करें।

GST 2.0: जनता को राहत, व्यवसाय और रोजगार को गति

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि GST 2.0 कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों पर कर का बोझ कम करना, खपत को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और छोटे व्यवसायों व किसानों को मजबूती देना है। उन्होंने बताया कि इन सुधारों से औसत भारतीय परिवार को सालाना 25 हजार से 40 हजार तक की सीधी बचत मिलेगी, वहीं किसानों, छोटे व्यवसायियों और कारीगरों की आय में 10-20% वृद्धि संभव होगी।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनयापन संबंधी वस्तुओं पर कर घटने से परिवारों पर व्यय का बोझ कम होगा और जीवन अधिक सुरक्षित व सुलभ बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि “GST 2.0 से मिलने वाली राहत का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, यह विभाग की जिम्मेदारी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से लागू GST 2.0 ने कर संरचना को सरल बनाया है और कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुधारों का लाभ व्यापारियों, मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों, विद्यार्थियों और आम उपभोक्ताओं तक बिना किसी बाधा पहुँचाया जाए।

उत्कृष्ट करदाताओं को किया सम्मानित

कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के उत्कृष्ट करदाताओं को उच्च कर भुगतान, उत्कृष्ट अनुपालन और निरंतर वृद्धि के लिए Taxpayer Appreciation Award प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वाले प्रमुख संस्थानों में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एमपीसीजी मोबाइल प्रा. लि., एनटीपीसी, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, सारडा एंड मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भिलाई स्टील प्लांट और एबिस फूड्स एंड प्रोटीन प्रा. लि. शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह सम्मान राज्य के अनुकरणीय करदाताओं को प्रोत्साहित करने तथा कर अनुपालन को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है।

आधुनिक, पारदर्शी व करदाता हितैषी प्रशासन की दिशा में कदम

अपने संबोधन के अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में निर्मित नया कार्यालय भवन राज्य कर विभाग की पारदर्शिता, कार्यकुशलता और करदाता हितैषी सेवाओं को नई दिशा देगा। यह भवन आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और सहज कर सेवा प्रणाली का नया प्रतीक है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़–आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षाबलों द्वारा संचालित सफल ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली लीडर एवं सीसी मेम्बर माडवी हिड़मा सहित छह नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर सुरक्षाबलों के अदम्य साहस को सलाम करते हुए कहा है कि “यह घटना नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में निर्णायक उपलब्धि है।"

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़–आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षाबलों के सफल ऑपरेशन में शीर्ष नक्सली लीडर और सीसी मेम्बर माडवी हिड़मा सहित छह नक्सलियों का न्यूट्रलाइज होना नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई में एक निर्णायक उपलब्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सुरक्षाबल के जवानों के अदम्य साहस को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हिड़मा वर्षों से बस्तर में रक्तपात, हिंसा और दहशत का चेहरा था। आज उसका अंत न सिर्फ एक ऑपरेशन की उपलब्धि है, बल्कि लाल आतंक पर गहरी चोट है, साथ ही यह क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते महीनों में सैकड़ों नक्सलियों का आत्मसमर्पण, टॉप कैडर की गिरफ्तारियाँ और लगातार सफल ऑपरेशन्स बताते हैं कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हमारी सुशासन सरकार बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की नई धारा बहा रही है। नियद नेल्ला नार, नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति, नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना, इन कदमों ने जनविश्वास को मजबूत किया है और बस्तर के हर गांव में नया आत्मविश्वास भरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र–राज्य की संयुक्त रणनीति के साथ मार्च 2026 तक भारत पूर्णतः नक्सलमुक्त होगा।

रायपुर।  राज्य के सभी जिलों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का का सिलसिला बिना किसी व्यवधान के अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी शुरू हुए अभी चार दिन ही हुए है, इसके बावजूद भी राज्य के उपार्जन केंद्रों में धान की आवक तेजी से होने लगी है। राज्य में औसतन प्रतिदिन दो से ढाई लाख क्विंटल धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर होने लगा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल के बावजूद भी पूरे राज्य में धान खरीदी अप्रभावित है। सभी समितियों एवं उपार्जन केंद्रों में धान लेकर आने वाले किसानों से बिना किसी रूकावट के धान खरीदी की जा रही है। कल 17 नवंबर को राज्य में किसानों से 2,43,831 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसमें 1,05,342 क्विंटल मोटा, 71,603 क्विंटल पतला तथा 66,886 क्विंटल सरना धान शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप राज्य के सभी 2739 धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा हेतु पारदर्शी टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र, बारदाना एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। धान उपार्जन के समानांतर किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। इस साल धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 26,200 करोड़ रूपए की बैंक गांरटी दी है, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य के भुगतान में किसी भी तरह की दिक्कत न होने पाएं।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 33 जिलों में धान खरीदी की शुरूआत हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर 17 नवंबर को 725 उपार्जन केन्द्रों में किसानों ने अपना धान बेचा है। बेमेतरा जिले में सर्वाधिक 39,015 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया, जबकि राजनांदगांव जिले ने 35,162 क्विंटल और रायपुर जिले ने 28,272 क्विंटल धान का उपार्जन कर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। खाद्य विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर को बस्तर जिलें में 95.2 क्विंटल बीजापुर में 137.2 क्विंटल, दंतेवाड़ा में 1.6 क्विंटल, कांकेर में 80, कोण्डागांव में 1147.6, नारायणपुर में 7.2, सुकमा में 24.4, बिलासपुर में 1573.6, गौरेला-पेड्रा-मरवाही में 2550, जांजगीर चांपा में 67.6, कोरबा में 97.2, मुंगेली में 2224, रायगढ़ में 1413.2, सक्ती में 48, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 917.6, बालोद में 19656, बेमेतरा में 39015.2, दुर्ग में 27699.2, कवर्धा में 3682.4, राजनांदगांव में 35162.4, खैरागढ़-छूईखदान-गंडई में 14322.8, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी में 834.8, बलौदाबाजार में 19419.6, धमतरी में 25227.2,गरियाबंद में 9106.4, महासमुंद में 1073.6, रायपुर में 28272.4, बलरामपुर में 612.4, जशपुर में 224, कोरिया में 1193.6, सरगुजा में 276.8, सूजरपुर में 1456.4, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 212 क्विंटल धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया। जिलों से मिली रही सूचना के अनुसार उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की चॉक-चौबंद व्यवस्था को लेकर किसान प्रसन्न है। उन्हें उपार्जन केन्द्र में धान बेचने के लिए न तो इंतजार करना पड़ रहा है, न ही धान तौलाई में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को राहत देते हुए साय सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के तहत एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

इस योजना के अंतर्गत 400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलेगा। अर्थात् 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं का हाफ बिजली बिल हो जाएगा तथा 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। इससे 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश में रूफटॉप सोलर की मांग तेजी से बढ़ी है, अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं और 12,000 से ज्यादा सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर उपभोक्ता को सस्ती और सुचारू रूप से बिजली मिले। सोलर प्लांट स्थापना में समय लगने के कारण सरकार घरेलू उपभोगताओं के लिए 1 दिसंबर से नई योजना शुरू करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से 1 किलोवॉट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट एवम उससे अधिक क्षमता के प्लांट लगाने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी जारी रहेगी। इससे हम हाफ बिजली से फ्री बिजली की तरफ अग्रसर होंगे। मुझे विश्वास है कि यह कदम प्रदेश में उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम करेगा और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से प्रतिष्ठित एफआईएच जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि विश्व की प्रतिष्ठित एफआईएच जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की चमचमाती ट्रॉफी पहली बार भारत टूर के तहत आज छत्तीसगढ़ पहुंची और विधानसभा परिसर में आयोजित गरिमामयी समारोह में इसका अनावरण किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि भारत में एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन होना अत्यंत गर्व की बात है और इस ट्रॉफी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए विशेष सम्मान का अवसर है। उन्होंने हॉकी इंडिया के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ट्रॉफी टूर देशभर में खेलों के प्रति उत्साह एवं प्रेरणा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा इस अभियान का शुभारंभ देश में खेल भावना को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शुरू से ही हॉकी की उर्वर भूमि रहा है। राजनांदगांव, बस्तर, जशपुर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जैसे जिलों से बड़ी संख्या में बच्चे हॉकी खेल में अपना भविष्य संवार रहे हैं। ट्रॉफी का यहां आगमन राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना के विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री साय ने कहा कि यह ट्रॉफी दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और सपनों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हॉकी इंडिया, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और छत्तीसगढ़ हॉकी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ट्रॉफी के भव्य अनावरण के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और छत्तीसगढ़ हॉकी के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया, संघ के अन्य पदाधिकारी, हॉकी संगठन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

भारत पहली बार बनेगा जूनियर वर्ल्ड कप का मेजबान

गौरतलब है कि एफआईएच हॉकी जूनियर मेन्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। प्रतियोगिता 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी और तमिलनाडु के चेन्नई व मदुरै में आयोजित की जाएगी।