रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आज निवास कार्यालय में डिजिटल किसान किताब का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उमेश कुमार पटेल और श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग 1से 4 पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह पहल राज्य के किसानों और भूमिधारकों को आधुनिक, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर संचालक भू अभिलेख श्री विनीत नन्दनवार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

डिजिटल किसान किताब अब पारंपरिक मैन्युअल किसान किताब का स्थान लेगी। इसकेव माध्यम से किसानों को अपनी भूमि संबंधी जानकारी कभी भी और कहीं से भी ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा भुइया पोर्टल पर B-1 एवं P-II रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी, जिसे किसान आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

डिजिटल प्रणाली में आवश्यक विवरण स्वतः अपडेट होते रहेंगे, जिससे जानकारी संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त होगी। साथ ही, संबंधित पटवारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने से दस्तावेजों की वैधता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि डिजिटल ऋण पुस्तिका केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी, सशक्त और नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा में ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। अब ऋण पुस्तिका से संबंधित जानकारी ऑनलाइन और वास्तविक समय में उपलब्ध होने से किसानों को बैंक ऋण, फसल ऋण एवं शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी।

मंत्री ने बताया कि डिजिटल प्रणाली से त्रुटियों में कमी आएगी, अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सरल एवं प्रभावी बनेगी। यह पहल “डिजिटल छत्तीसगढ़” की अवधारणा को मजबूती प्रदान करेगी तथा शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और सुदृढ़ बनाएगी। उन्होंने राजस्व विभाग, NIC तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों और तकनीकी टीम को बधाई देते हुए नागरिकों से अपील की कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिकतम उपयोग करें।

डिजिटल किसान किताब और डिजिटल ऋण पुस्तिका का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में राजस्व सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा।

गरियाबंद। जिले में समर्थन मूल्य पर इस साल 50 लाख 65 हजार 726 क्विंटल धान खरीदी हुई, जिसमें से अब तक 28 लाख 25 हजार 888 क्विंटल ही परिवहन हो सका है। जिले में अब तक केवल 56.45 प्रतिशत धान का उठाव हो पाया है, जो पिछले दो साल की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत कम है। हालांकि प्रदेश के 33 जिलों में गरियाबंद की रैंकिंग उठाव के मामले में 15वें नंबर पर है।

लेकिन देरी को देखते हुए समिति की चिंता बढ़ गई है। लगातार ब्रांच स्तर से जिले को पत्राचार कर समिति ने बफर लिमिट से कई गुना ज्यादा मात्रा फड़ो में मौजूद रहने से रखरखाव पर अतिरिक्त व्यय के अलावा धान के सुखने को लेकर चिंता जाहिर की है। क्योंकि खरीदी मात्रा से वजन घटा तो खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी मान, खरीदी में मिलने वाले कमीशन में कटौती के अलावा उन्हें अंतर की राशि भरपाई के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई अपनाई जाती है।

रायपुर। राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के खिलाफ राज्य सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर और रायपुर के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के पक्ष में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई बीस फरवरी को रखी गई हैं।

रायपुर और जगदलपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कुल 6 राजस्व जिलों में संचालित है। 6 जिलों के अंतर्गत 73 शाखाएं ,550 सहकारी समितियां और 711 धान केंद्र संचालित हैं। रायपुर जिला सहकारी बैंक प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। यहां के अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। इसके लिए पहले वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी हाईकोर्ट के डबल बेंच में कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए वेतनवृद्धि का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मियों की वेतन वृद्धि प्रधान पर सुनवाई करेगी।

कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से वेतन वृद्धि नहीं की जा रही थी। उनका कहना है कि सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेशों के कारण उन्हें देय वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते से वंचित रखा गया है जबकि बैंक लगातार लाभ में है। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि सहकारिता पंजीयन अपने डॉक्टर अमोलर पवनाथ कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए रायपुर और जगदलपुर जिला सहकारी बैंकों के लिए पृथक से आदेश जारी कर वेतन वृद्धि रोक दी है। जबकि अन्य जिला सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक के लिए अलग आदेश लागू है। कर्मचारियों ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। जिस बिंदु का उल्लेख कर वेतन वृद्धि रोकी गई है। वह केवल नवीन भर्ती पर लागू होता है ना कि वार्षिक वेतन वृद्धि पर।

कर्मचारियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सेवा नियमों में दंड के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद पिछले पांच सालों से वृद्धिशील महंगाई भत्ता और वेतनवृद्धि नहीं की गई। जबकि इस संबंध में बैंक के संचालक मंडल ने भी प्रतिबंध शिथिल करने और वेतन वृद्धि का प्रस्ताव सहकारिता विभाग को भेजा था।

मामले में कर्मचारियों की दाखिल याचिका में सुनवाई करते हुए 24 नवंबर 2023 को 90 दिनों के भीतर प्रकरण के निराकरण का निर्देश सहकारिता विभाग को दिया था। पर वेतनवृद्धि नहीं होने पर दायर याचिकाओं पर 19 फरवरी 2025 एवं 6 अगस्त 2025 को पारित आदेशों में रोकी गई वेतनवृद्धि देने का आदेश दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद भी सरकार ने अदालत के आदेश का पालन कर वेतन वृद्धि नहीं की है।

कर्मचारियों ने बताया कि बैंक प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक बैंक निरंतर लाभ में रहा है वर्ष 2025 में 216 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। बावजूद इसके उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतनवृद्धि बैंक के स्वीकृत बजट से दी जाती है, जिससे राज्य शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यहाँ राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ने अपना-अपना पक्ष रख दिया है। यहां जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ में 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। फैसले को लेकर कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार की भी निगाहें टिकी हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के संबंध में राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त सभी 11 जिलों में दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। इससे भूमि एवं संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप मूल्यांकन तथा नागरिकों को सुविधा सुनिश्चित होगी।

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र जारी की जाएंगी।

रायपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज अदालत में विवेचना पूर्ण करने के पश्चात तीन हजार पेज का चालान पेश किया है। वर्ष 2024 में हुई आरआई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर दो आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। चालान में बताया गया है कि सात जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के पूर्व ही न केवल अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। बल्कि अभ्यर्थियों को होटल में प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस भी करवाई गई थी।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के पेपर लीक प्रकरण में दर्ज अपराध क्रमांक 64/2025, धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भा.द.वि. एवं धारा 7 (सी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) के अंतर्गत आरोपी विरेन्द्र जाटव (सहायक सांख्यिकी अधिकारी) एवं हेमंत कुमार कौशिक (सहायक सांख्यिकी अधिकारी) के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आज 17 फरवरी 2026 को 3000 पृष्ठों का प्रथम चालान प्रस्तुत किया गया।

"विवेचना में पाया गया कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा सात जनवरी 2024 को आयोजित होना था, आरोपी विरेन्द्र जाटव ने वरिष्ठ अधिकारी के आवास पर प्रश्नपत्र टाइप किया। किन्तु परीक्षा आयोजन के पूर्व ही आरोपियों द्वारा प्रश्नपत्र लीक कर चुनिंदा उम्मीदवारों इसकी प्रतियां रकम के बदले अनधिकृत रूप से उपलब्ध कराई गई।

विवेचना में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि है कि 100 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र प्राप्त हुआ। विवेचना के दौरान प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से पटवारी अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया गया तथा उसके बदले राशि प्राप्त की गई।

विवेचना में यह भी पाया गया कि अलग-अलग जिलों के कुछ अभ्यर्थी समूह के रूप में परीक्षा देने आए थे, जिन्हें आरोपियों द्वारा अलग-अलग होटलों में ठहरने के लिए कहा गया। संबंधित होटलों में पहुंचकर उक्त अभ्यर्थियों को प्रश्न उपलब्ध कराए गए। आरोपियों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न पढ़कर नोट कराए गए तथा परीक्षा से पूर्व लिखे हुए प्रश्नों को जलाने के लिए कहा गया, ताकि साक्ष्य नष्ट हो सके। इस कार्य के लिए आरोपियों द्वारा अपने रिश्तेदारों का भी उपयोग किया गया, जो अलग-अलग होटलों में जाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने वाले प्रश्न नोट कराने की प्रक्रिया में आरोपियों के साथ शामिल रहे।

सीडीआर विश्लेषण में यह भी पाया गया कि परीक्षा से ठीक पूर्व रात्रि को कई अभ्यर्थियों की लोकेशन आरोपियों की लोकेशन के साथ समान पाई गई। इसके साथ ही आरोपियों द्वारा परीक्षा की पूर्व रात्रि में रात्रि भर अलग-अलग स्थानों, होटलों, फार्म हाउस एवं रिजॉट्स पर आवागमन कर उन स्थानों पर प्रश्न सामग्री उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि भी उनके सीडीआर से प्राप्त टावर लोकेशन से होती है, जहां अभ्यर्थी ठहरे हुए थे।

इसके अतिरिक्त, विवेचना में यह तथ्य भी सामने आया है कि जो अभ्यर्थी एक साथ होटलों में ठहरे थे, उनके परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय समानता पाई गई। संबंधित अभ्यर्थियों के अंकों में समानता के साथ-साथ उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं के परीक्षण में सही एवं गलत उत्तरों के पैटर्न में भी समानता पाई गई।

प्रकरण में वित्तीय लेनदेन (मनी ट्रेल) सहित अन्य संभावित संलिप्त अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत् विवेचना जारी है।"

मुख्य बिंदु :-

अपराध क्रमांक 64/2025 में आरोपी विरेन्द्र जाटव एवं हेमंत कुमार कौशिक के विरुद्ध 3000 पृष्ठों का प्रथम चालान आज 17 फरवरी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत।

परीक्षा सात जनवरी 2024 से पूर्व प्रश्नपत्र लीक कर चुनिंदा अभ्यर्थियों को रकम के बदले अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

100 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र प्राप्त होने की पुष्टि हुई है।

प्रकरण में डिजिटल साक्ष्य प्राप्त विभिन्न माध्यमों से पटवारी अभ्यर्थियों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने तथा राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है।

अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों को रायपुर में विभिन्न होटलों, फार्म हाउस एवं रिजॉट्स में ठहरवाकर वहां प्रश्न उपलब्ध कराए गए, जहां प्रश्न पढ़कर नोट कराने के उपरांत परीक्षा से पूर्व लिखे प्रश्न जलाने के लिए कहा गया।

इस कार्य के लिए आरोपियों द्वारा अपने रिश्तेदारों का भी उपयोग किया गया, जो अलग-अलग होटलों, फार्म हाउस एवं रिजॉट्स में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न नोट कराने की प्रक्रिया में शामिल रहे।

साथ में ठहरे अभ्यर्थियों के अंकों एवं उत्तर-पैटर्न में समानता पाई गई, जिससे एक समान उत्तर-कुंजी के आधार पर तैयारी के संकेत मिले।

सीडीआर विश्लेषण में परीक्षा से पूर्व रात्रि 6 जनवरी को अभ्यर्थियों एवं आरोपियों की एक ही एवं समान लोकेशन में उपस्थिति का मिलान भी पाया गया, जिससे परीक्षा की पूर्व रात्रि में विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रश्न सामग्री उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि होती है।

बता दें कि 7 जनवरी 2024 को पटवारी से आरआई बनने के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 90 पदों के लिए 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए थे। 29 फरवरी 2024 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैकुंठपुर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कोरिया जिलेवासियों को 156 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 70 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण तथा 85 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के 40 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएँ नहीं, बल्कि कोरिया जिले की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य के मजबूत आधार स्तंभ हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को संपन्न और समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने अपने अधिकांश वादों को अल्प समय में पूरा कर दिखाया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को भी दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में सभी शेष संकल्प भी पूर्ण किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब उनके निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। उन्होंने बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहने के कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सल उन्मूलन में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज बस्तर के गांव-गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल खुल रहे हैं तथा उजड़े हुए गांव पुनः आबाद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना प्रारंभ की गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों के हित में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हाल ही में खरीदे गए धान की अंतर राशि होली से पहले किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 15 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्षों में पारदर्शी प्रशासन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल सिस्टम से मजबूत बनाया गया है तथा पीएससी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई द्वारा कराई जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से भरपूर है तथा खनिजों के वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर देकर आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कोरिया जिले में पर्यटन की बेहद संभावनाएं हैं। उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए देवगढ़ छुरी धाम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, पुलिस चौकी पोड़ी को थाना का दर्जा देने, पुलिस सहायता केंद्र पंडोपारा को चौकी में उन्नत करने, पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन एवं जिला पुरातत्व कार्यालय स्थापित करने तथा फूलपुर में अधोसंरचना निर्माण एवं ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने जिले में आवागमन सुविधा सुदृढ़ करने के लिए कई सड़क और पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने कोरिया से छिंदया शिवपुर गांव तक लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण, कुषहा से घुघरा मार्ग पर 6 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण तथा 18 करोड़ रुपये की लागत से सलका बाईपास निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कोरिया महोत्सव को जिले का विशेष तिहार बताते हुए मुख्यमंत्री को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा जिले की छह महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा प्रदान करना सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सांस्कृतिक आयोजन को स्थानीय प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया।

इस अवसर पर विधायक भैयालाल राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 156 करोड़ रुपये के विकास कार्यों से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी रविकुमार कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं जिलेवासी उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी के समग्र विकास और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए मंगलवार को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीनी कार्यों से दिखाई देता है और यही उनकी प्राथमिकता है।

इस कार्यों में वामनराव लाखे वार्ड अंतर्गत प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर-3 में 48 लाख रुपये की लागत से आर.सी.सी. नाला निर्माण, मरम्मत एवं कवरिंग कार्य, गली नंबर 15 एवं मेन रोड में 21.11 लाख रुपये से नाली, पुलिया तथा सी.सी. रोड के मरम्मत एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।

शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में वामनराव लाखे वार्ड स्थित शासकीय मिडिल स्कूल में 9.80 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य, शासकीय हाई स्कूल कुशालपुर में 5.95 लाख रुपये से शेड निर्माण, गायत्री प्रज्ञा मंडल मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

वहीं नागरिक सुविधाओं और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु मलसाय तालाब के पास कुशालपुर में 3 लाख रुपये से चबूतरा निर्माण एवं कांक्रीटीकरण, मां दंतेश्वरी प्राचीन अखाड़ा कुशालपुर में 5 लाख रुपये की लागत से व्यायाम उपकरण (कुश्ती नेट एवं मैट कवर) की स्वीकृति दी गई।

इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर का हर वार्ड समान विकास का हकदार है। सड़क, नाली, शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक स्थलों का विकास ही सशक्त और आत्मनिर्भर शहर की पहचान है।

स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने सांसद श्री अग्रवाल के निरंतर विकासात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में तेजी से और पारदर्शी ढंग से विकास कार्य संपन्न हो रहे हैं, जिससे आमजन का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।

इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, दीपक जायसवाल, जोन अध्यक्ष, अम्बर अग्रवाल, पार्षद कृष्णा सोनकर समेत स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

रायपुर। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने गजट अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति वर्ष 2024 की चयन सूची (Select List 2024) के तहत की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (नियुक्ति द्वारा पदोन्नति) विनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किया गया है।

नायब तहसीलदार से आईएएस तक का सफर

दुर्ग जिले के निवासी वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को आईएएस अवार्ड मिला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला है जब कोई अधिकारी नायब तहसीलदार पद से पदोन्नत होकर राज्य प्रशासनिक सेवा में आए और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बने। अविभाजित मध्य प्रदेश में वर्ष 1993 में उनका चयन नायब तहसीलदार के रूप में हुआ था। इसके बाद वे कई वर्षों तक अभनपुर में नायब तहसीलदार तथा बाद में तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहे। वर्ष 2010 में उनका चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ। नए पदनाम के साथ वे रायपुर में लंबे समय तक अपर कलेक्टर के रूप में सेवाएं देते रहे।

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में मामले में 17 लोगों को बेमेतरा जिला न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह न्यायलयीन प्रक्रिया है. अपने हिसाब से काम कर रहा है.

बता दें कि बेमेतरा जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दिक्षित की न्यायालय में विचारण किया गया है. 64 अभियोजन साक्षियों का कथन के बाद आज संदेह का लाभ देकर न्यायालय से सभी 17 लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया है.

रायपुर। राज्य शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने पर तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगी।

रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। कई कालोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें हैं। हैंडओवर लेने के पहले इनका सही आंकलन जरूरी है। हैंडओवर से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना निगम के लिए अत्यावश्यक है। अधिकांश कालोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी है, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है।

हैंडओवर के लिए शासन से आदेश व नियमावली प्राप्त होने पर कॉलोनियों की वास्तविक स्थितियों का सर्वे किया जाएगा। इसके अनुसार ही सभी कार्यवाहियां की जाएगी। अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

रायपुर।  वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर डीआरएम (DRM) कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उच्च अधिकारियों और साथी सांसदों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से एक है, अतः यहाँ के नागरिकों को आधुनिक और समयबद्ध रेल सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है।

वंदे भारत एक्सप्रेस और नई ट्रेनों का प्रस्ताव

सांसद श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए तीन नई वंदे भारत ट्रेनों समेत कई प्रमुख रेल सेवाओं की मांग रखी जिसमें रायपुर–नई दिल्ली वंदे भारत (स्लीपर): छत्तीसगढ़ से राजधानी दिल्ली के लिए स्लीपर कोच वाली वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे स्वयं रेल मंत्री से चर्चा करेंगे।

बिलासपुर–रायपुर–पुरी वंदे भारत: धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से इस मार्ग पर वंदे भारत की आवश्यकता जताई।

 रायपुर–जबलपुर वंदे भारत: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी सुधारने हेतु।
 अन्य सेवाएँ: दुर्ग-अंबिकापुर नई ट्रेन, बिलासपुर-गोवा सीधी ट्रेन, और बिलासपुर-नाथद्वारा के बीच सीधी ट्रेन चलाने के भी निर्देश दिए।

ट्रेनों का विस्तार और ठहराव

जनता की मांग को देखते हुए श्री अग्रवाल ने निम्नलिखित ट्रेनों के विस्तार और समय परिवर्तन पर जोर दिया जिसमें
- विशाखापट्टनम-दुर्ग वंदे भारत के समय में परिवर्तन की मांग।
- समता एक्सप्रेस का हरिद्वार तक विस्तार और जम्मूतवी एक्सप्रेस को अमृतसर होकर चलाने का सुझाव दिया।
- भगत की कोठी और दल्लीराजहरा-दुर्ग ट्रेन को प्रतिदिन संचालित करने के निर्देश।
- मुंबई-नागपुर और नागपुर-पुणे ट्रेनों का बिलासपुर तक विस्तार करने की मांग।
- भाटापारा में सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने को कहा।

अमृत भारत स्टेशन और अधोसंरचना विकास

रायपुर और दुर्ग स्टेशनों के 'अमृत भारत स्टेशन' योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने लेटलतीफी और ड्राइंग-डिजाइन अप्रूवल में देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही:

- सरोना, मंदिर हसौद और WRS स्टेशनों को भविष्य के जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा।

- रायपुर मंडी गेट, कचना और जोरा में प्रस्तावित अंडरपास की ऊंचाई और चौड़ाई को बढ़ाने के निर्देश।

- सरोना, भिलाई, हथबंद, निपनिया स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों को अप्रैल से जून तक हर हाल में पूरा करने की समय सीमा तय की गई।

बस्तर और जनसुविधाओं पर विशेष जोर

बस्तर अंचल की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि रेलवे केवल लाभ का जरिया नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने जगदलपुर-दुर्ग रेल लाइन को पुनः शुरू करने और बस्तर में भूमि देने वाले प्रभावितों को नौकरी या रोजगार देने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- स्वास्थ्य सेवा: रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और राजनांदगांव स्टेशनों पर एम्बुलेंस सेवा और डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश।
- गढ़ कलेवा: सभी स्टेशनों पर महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी खान-पान केंद्र 'गढ़ कलेवा' खोले जाएंगे।
- सुरक्षा व सुविधा: बड़े स्टेशनों पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से टिकट सुविधा और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "रैक की कमी या व्यावसायिक घाटे का बहाना बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता को सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। रेलवे सभी प्रस्ताव बोर्ड को भेजे, जरूरत पड़ने पर मैं स्वयं रेल मंत्री से बात कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करवाऊंगा।"

बैठक में सांसद भोजराज नाग, सांसद महेश कश्यप, सांसद रूपकुमारी चौधरी समेत प्रतिनिधि DRM तरुण प्रकाश और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता में रखा है।प्राधिकरण के माध्यम से पिछड़े एवं वनांचल क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और क्षेत्र की समृद्धि के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सभी के सहयोग से इस क्षेत्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाया जाएगा।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण हेतु 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 543 विकास कार्यों के लिए 4905.58 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जबकि वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 606 कार्यों को भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने तथा लंबित कार्यों को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सोनहत विकासखंड में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच सके।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में हाईमास्ट सोलर लाइट लगाने, किसानों की समस्याओं के समाधान, बिजली बिल त्रुटियों को दूर करने तथा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्राधिकरण की पिछली बैठक जशपुर जिले के मयाली में आयोजित हुई थी, जिसके बाद मयाली की पहचान पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ी है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के बड़े शिवलिंग को स्थान मिला तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर में आयोजित इस बैठक से भी जिले की पहचान और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि झुमका जलाशय सहित यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस प्रकार विभिन्न जिलों में बैठक आयोजित करने से स्थानीय विकास को गति मिलती है।

बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर रायपुर पुलिस प्रशासन ने मालवीय रोड को ‘नो-वेंडिंग’ और ‘नो-पार्किंग’ जोन घोषित कर दिया है। यह निर्णय चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में चलाए गए सतत प्रयासों का परिणाम बताया जा रहा है।

28 जनवरी की बैठक के बाद बना रास्ता

जानकारी के अनुसार 28 जनवरी 2026 को चेम्बर भवन में सतीश थौरानी की अध्यक्षता में नगर निगम और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में मालवीय रोड समेत जी.ई. रोड और के.के. रोड की ट्रैफिक अव्यवस्था, फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण और अवैध वेंडिंग की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था।

थौरानी ने प्रशासन से स्पष्ट मांग की थी कि फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाए जाएं और बाजार क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘नो वेंडर जोन’ घोषित किया जाए।

व्यापारियों ने भी दिया समर्थन

मालवीय रोड शारदा चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष तरल मोदी और संघ के महामंत्री एवं चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने औपचारिक पत्र के माध्यम से चेम्बर को आवेदन देकर क्षेत्र की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

व्यापारियों का कहना था कि अव्यवस्थित पार्किंग और फुटपाथ पर कब्जों के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा था।

पुलिस प्रशासन की नई कार्ययोजना

रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा नई कार्ययोजना लागू की गई है, जिसके तहत:

मालवीय रोड, जी.ई. रोड और के.के. रोड पर ठेले-गुमटी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रमुख तिराहों और चौक-चौराहों से 50 मीटर की परिधि में सख्ती से नो-पार्किंग जोन लागू किया जाएगा।

रिंग रोड-1 पर अवैध पार्किंग के खिलाफ रोजाना विशेष अभियान चलाया जाएगा।

शहर के 18 प्रमुख चौराहों को ‘लेफ्ट फ्री’ किया जाएगा, जिससे यातायात का प्रवाह सुगम रहेगा।

प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से बाजार क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा और ग्राहकों व व्यापारियों दोनों को राहत मिलेगी।

व्यापारियों में उत्साह

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने इसे राजधानी के व्यापारियों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा, “यह जीत उन सभी व्यापारियों की है जो वर्षों से ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे थे। प्रशासन का यह निर्णय बाजार की रौनक लौटाने और व्यापार वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा।” उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।

राजधानी में बाजारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया यह कदम आने वाले समय में व्यापार और यातायात व्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ आज रायपुर रेल मंडल में संसदीय क्षेत्रों के सांसदों की बैठक हुई. सांसदों ने रायपुर और दुर्ग स्टेशन के री-डेवलपमेंट कार्य की धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर की. डीआरएम दयानंद के इसके पीछे तकनीकी बताए जाने पर सांसदों ने रोष व्यक्त किया.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ बैठक में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महेश कश्यप, भोजराज नाग और रूपकुमारी चौधरी मौजूद रहे. बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रावघाट रेल लाइन सहित विभिन्न लंबित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. विशेष रूप से रायपुर और दुर्ग के अमृत रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य को दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया.

बैठक के दौरान रायपुर और दुर्ग स्टेशन के री-डेवलपमेंट कार्य की धीमी प्रगति को लेकर सांसदों ने नाराजगी जाहिर की. सांसदों ने स्पष्ट कहा कि प्रारंभिक चरण में कार्य की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही, जिससे आम जनता में भी असंतोष है. इस पर डीआरएम दयानंद ने स्पष्ट किया कि परियोजना के शुरुआती चरण में ड्रॉइंग और डिजाइन से जुड़े कई तकनीकी मुद्दे सामने आए थे. जिस पर सांसदों ने रोष व्यक्त किया. इन तकनीकी कारणों से कार्य की गति प्रभावित हुई.

उन्होंने बताया कि संशोधित ड्रॉइंग और डिजाइन की प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है और आगे कार्य तेजी से किया जाएगा. समय-समय पर कार्य की समीक्षा भी की जाएगी ताकि तय समयसीमा में परियोजना पूरी हो सके. यह वर्ष की पहली बैठक थी, जिसमें स्टेशन डेवलपमेंट, यात्री सुविधाएं, साफ-सफाई, ट्रेनों के संचालन और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. कुछ लंबित परियोजनाओं के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को पुनः भेजने पर सहमति बनी है.

रायपुर-दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर की मांग

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रायपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने, रायपुर-जगन्नाथपुरी तथा दुर्ग-अंबिकापुर के लिए वंदे भारत सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है. राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने और जोधपुर – जयपुर रूट की ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी मांग की गई.

इसके अलावा भाटापारा और अन्य छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, मंडी गेट, जोरा व पिरदा में अंडरपास निर्माण तथा कचना और जोरा में अंडरब्रिज निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई. रायपुर – धमतरी रेल लाइन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक आत्मीय और सहज रूप उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने कुम्हार के चाक पर स्वयं मिट्टी का दीया और कलश गढ़कर पारंपरिक शिल्प के प्रति सम्मान और जुड़ाव का सशक्त संदेश दिया।

अवसर था सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक का, जिसमें शामिल होने वे कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे थे। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक के साथ परिसर में स्व-सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसी प्रदर्शनी में सोनहत विकासखंड निवासी शिल्पकार श्री देवी दयाल प्रजापति इलेक्ट्रिक चाक पर मिट्टी से दीया और कलश बनाने का सजीव प्रदर्शन कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय उनके स्टॉल पर पहुंचे और कुछ देर तक उनकी शिल्पकला का बारीकी से अवलोकन किया। कला के प्रति उत्सुकता बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने स्वयं चाक पर हाथ आजमाने की इच्छा व्यक्त की। शिल्पकार की सहमति से उन्होंने घूमते हुए चाक पर रखी गीली मिट्टी को हाथों से साधा और देखते ही देखते उसे सुंदर दीये का आकार दे दिया। मुख्यमंत्री की सहज कुशलता देखकर स्वयं शिल्पकार भी आश्चर्यचकित रह गए, वहीं उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस क्षण का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान शिल्पकार देवी दयाल प्रजापति से उनके व्यवसाय, आय और परिवार की जानकारी ली तथा उन्हें शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं कारीगर हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक शिल्प, कारीगरों और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि स्थानीय कला और हुनर को नई पहचान और बाजार मिल सके।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक भैयालाल राजवाड़े, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रविकुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कोरिया प्रवास के दौरान कोरिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 105 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस योजना से अब इन परिवारों को धुएं से मुक्ति मिलने के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल ईंधन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

इस अवसर पर स्व-रोजगार और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 6 आजीविका दीदियों को पिंक ई-रिक्शा (ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस) प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 14 स्वच्छता दीदियों को गार्बेज रिक्शा भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल व्यवस्था नहीं बल्कि जनभागीदारी का अभियान है, और इस दिशा में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है।

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) द्वारा जारी केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में समुचित महत्व दिया जाए तथा उनके अनुभव के लिए यथोचित अंक (weightage/marks) प्रदान कर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए.

इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पक्ष प्रस्तुत किया. याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित ईएमआरएस विद्यालयों में पीजीटी एवं टीजीटी के रूप में कार्यरत रहे हैं. इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके प्रसाद ने फैसला सुनाया.

न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया कि अनेक याचिकाकर्ताओं ने छह वर्ष से अधिक अवधि तक दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य किया है, और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अस्थायी अथवा अतिथि सेवा के आधार पर नियमितीकरण का कोई स्वचालित या वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता, तथापि न्याय, समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता की दृष्टि से उनकी दीर्घकालीन सेवा को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं होगा.

इसी संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि NESTS तथा राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुभव के आधार पर उपयुक्त अंक/वेटेज प्रदान करें तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति पर विचार करें. न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वर्षों तक की गई सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता और उसका प्रभावी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है.

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश स्वतः नियमितीकरण या प्रत्यक्ष नियुक्ति का निर्देश नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं न्यायसंगत हो तथा पूर्व में सेवाएँ दे चुके शिक्षकों को उनके अनुभव का वास्तविक लाभ प्राप्त हो.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और कौशल विकास के भविष्य पर केंद्रित फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘शिक्षा संवाद 2026’ का आज रायपुर के कोर्टयार्ड मैरियट में भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने किया। इस आयोजन का संचालन उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया, जिसमें एलिट्स टेक्नोमीडिया सहयोगी संस्था के रूप में जुड़ा रहा।

‘विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार का सेतु’ थीम पर आधारित उद्घाटन सत्र में उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के समायोजन और क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा हुई।

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उभरते अवसरों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। मंत्री ने संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप ढालने पर बल दिया। साथ ही विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और उद्योग जगत के बीच संरचित समन्वय की आवश्यकता बताई, ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक दक्षता और रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो सके। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और नीतिगत सुधारों को भी गुणवत्ता सुधार का अहम माध्यम बताया गया।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने शासन के शिक्षा सुधारों, संस्थागत सशक्तीकरण और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि नीति के समुचित कार्यान्वयन, डिजिटल एकीकरण और परिणाम आधारित दृष्टिकोण से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

इस अवसर पर एलिट्स टेक्नोमीडिया के सीईओ एवं एडिटर-इन-चीफ डॉ. रवि गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए नीति, अकादमिक और उद्योग जगत के बीच सतत संवाद मंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं, उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने आगे बढ़कर ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, जिससे शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास का समेकित मॉडल विकसित हो सके।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और ‘स्वयं प्लस – आईआईटी मद्रास’ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर रहा। इस समझौते के तहत उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन और ब्लेंडेड कोर्स, उद्योग-प्रासंगिक प्रमाणपत्र तथा क्रेडिट-लिंक्ड कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ के अंतर्गत क्रेडिट ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों को उन्नत कौशल आधारित मॉड्यूल्स का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज (LUC) के साथ भी एमओयू किया। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक साझेदारी, छात्र एवं संकाय विनिमय, संयुक्त शोध पहल और वैश्विक एक्सपोजर को बढ़ावा देना है।

शिक्षा संवाद 2026 में दिनभर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल नवाचार, उद्योग-अकादमिक सहयोग, शोध और उद्यमिता जैसे विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। ‘शिक्षा संवाद 2026’ ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच मजबूत सेतु बनाकर ही विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य साकार किया जा सकता है।