रायपुर। नगर निगम अब शहर के किसी भी प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा से पहले ही उसके संबंध में हाईकोर्ट में कैविएट दायर करेगा। इससे कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट से एकतरफा स्टे नहीं ला सकेगा।

कैविएट दाखिल होने के बाद कोर्ट बिना नगर निगम का पक्ष सुने कोई भी निर्णय नहीं देगा। नगर निगम ने गंज मंडी, भैंसथान, नवीन मार्केट आदि प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही कैविएट दायर कर रखा है। विभिन्न योजनाओं पर प्रभावित लोगों और संस्थाओं के हाईकोर्ट से स्टे लाने के कारण काम शुरू नहीं हो पाता या उसमें अनावश्यक देरी होती है।

ऐसे उदाहरणों को देखते हुए नगर निगम ने अब पहले ही कैविएट दायर करने के निर्णय लिया है। इससे किसी भी प्रोजेक्ट पर नगर निगम को अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है।