रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में पुनः ग्रामीण सचिवालय प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे तेज गति से आवास निर्माण करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। यहां प्रतिदिन सर्वाधिक पीएम आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बीते दो वर्षों की उपलब्धियों, नवाचारों और भावी कार्ययोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनका निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। इनमें वर्षों से लंबित, प्रतीक्षा सूची में शामिल, आवास प्लस और मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि आवासहीन परिवारों के साथ-साथ 3 हजार से अधिक आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन और नियद नेल्ला नार योजनाओं के तहत 33 हजार से अधिक लोगों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 2 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।

विजय शर्मा ने बताया कि आवास निर्माण में स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने अहम भूमिका निभाई है। गांव-गांव में निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए 8 हजार से अधिक डीलर दीदी तैयार की गई हैं, वहीं 5 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत दो चरणों में 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हो चुका है। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं रही।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि समर्थ पंचायत पोर्टल के जरिए पंचायत करों का ऑनलाइन संग्रहण शुरू किया गया है। धमतरी जिले की सांकरा ग्राम पंचायत देश की पहली पंचायत बनी, जहां यूपीआई के माध्यम से टैक्स वसूली की गई। इस पहल की केंद्रीय पंचायत मंत्रालय ने भी सराहना की है।

उन्होंने कहा कि ग्राम संपदा मोबाइल ऐप के जरिए पंचायत परिसंपत्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नवीन आरक्षण प्रावधान लागू कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य में 368 महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 137 पूर्ण हो चुके हैं। पंचायत सचिवों को नवीन वेतनमान का एरियर भुगतान करते हुए लगभग 49.30 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम जनमन और पीएमजीएसवाय के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से लंबित सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। चौथे चरण में 2500 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनकी निगरानी इसरो और जियो इमेजिंग के माध्यम से की जाएगी।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘दीदी के गोठ’ और उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ‘छत्तीसकला’ ब्रांड शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1.86 लाख शौचालयों का निर्माण और सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं।

मनरेगा में पारदर्शिता के लिए सभी ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर विकास कार्यों की जानकारी ली जा सकती है। जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव मोर पानी’ के तहत 2.32 लाख से अधिक कार्य पूरे किए गए हैं।

पत्रकार वार्ता में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, सचिव भीम सिंह, आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।