नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर CJP से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ स्वतंत्र CBI जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने फर्जी लॉ डिग्री, गलत पहचान और सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत छवि का कथित दुरुपयोग किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित लोगों ने स्वयं को वकील और कानूनी विशेषज्ञ बताकर आम लोगों को भ्रमित किया, जिससे न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हुई। अदालत से अनुरोध किया गया है कि कथित फर्जी दस्तावेजों और संभावित आपराधिक साजिश की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सोशल मीडिया विवाद के बीच बढ़ा मामला

यह विवाद उस समय और गहरा गया जब न्यायपालिका और संस्थाओं पर हमलों को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां चर्चा में आईं। इसके बाद केंद्र सरकार के निर्देश और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के आधार पर भारत में CJP का आधिकारिक ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की। खुफिया एजेंसियों ने संगठन पर कथित रूप से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने और देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।

क्या है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ एक व्यंग्यात्मक और मीम-आधारित डिजिटल अभियान बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत दिपके ने की थी। वह खुद को “बेरोजगार युवाओं की आवाज” बताते हैं।

पिछले कुछ दिनों में यह अभियान खासकर Gen Z युवाओं के बीच तेजी से वायरल हुआ और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लाखों समर्थक जुड़ गए। आधिकारिक अकाउंट ब्लॉक होने के बाद दिपके ने कथित तौर पर नया हैंडल ‘Cockroach is Back’ शुरू किया और समर्थकों से उससे जुड़ने की अपील की।

संस्थापक का दावा – अकाउंट हैक और सस्पेंड

अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट हटाए जाने और कथित हैकिंग घटनाओं के बाद संगठन की अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच खत्म हो गई है। उनका दावा है कि उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि CJP के ट्विटर अकाउंट, बैकअप अकाउंट और इंस्टाग्राम पेज को सस्पेंड या हैक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आगे आने वाली किसी भी पोस्ट को संगठन का आधिकारिक बयान न माना जाए। बताया जा रहा है कि संगठन की वेबसाइट भी फिलहाल बंद है।

मुम्बई।  अमेरिका और ईरान होर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश सबसे पहले सीजफायर को 60 दिन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान होर्मुज को धीरे-धीरे खोला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी. क्योंकि युद्ध की वजह से कई देशों में तेल का संकट पैदा हो गया. FT ने यह जानकारी मध्यस्थों और बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से दी है।

होर्मुज को लेकर ईरान से बड़ी खबर आई है. ईरान का कहना है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह हो जाएगा. यानि इस रास्ते पर पहले की तरह जहाज आवाजाही कर सकेंगे.

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार, शिपिंग और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा था। ऐसे में अगर स्ट्रेट फिर सामान्य रूप से खुलता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों को राहत मिल सकती है। युद्ध होने के बाद से दुनियाभर के कई मुल्कों में ईंधन का संकट खड़ा हो गया. इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा. अब होर्मुज को 30 दिनों में पहले जैसे करने की बात कही जा रही है. यानि युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी.

इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और उस इलाके के कुछ और देशों के बीच एक समझौता लगभग तय हो गया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि इस डील में होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है और इसका ऐलान जल्द होगा.

होर्मुज का रास्ता अगर पहले की तरह सुचारू हो जाता है तो ये भारत के लिए भी राहत की खबर होगी. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है. 

ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है. उसने कहा है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद फिर से पहले जैसी हो सकती है. यानी जंग से पहले जितने जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, उतने फिर से गुजरने लगेंगे. इस बयान को दुनिया भर के देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं.

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश जारी कर अपने-अपने जिलों में ‘होल्डिंग सेंटर’ (Holding Centre) स्थापित करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करना है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं.

बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं. सभी जिलाधिकारियों को इन सेंटरों के लिए सही स्थान खोजने और कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है. इन सेंटरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा।

सरकारी आदेश के अनुसार इन होल्डिंग सेंटर्स में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोगों को रखा जाएगा। पहला, वे विदेशी नागरिक जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक शामिल हैं। दूसरा, ऐसे विदेशी कैदी जो जेल की सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अब तक अपने देश नहीं भेजे जा सके हैं। सरकार का कहना है कि इन लोगों को नियमित जेलों से अलग रखकर डिपोर्टेशन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा।

शुभेंदु सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है. 

सरकार के बनाए जा रहे इन होल्डिंग सेंटरों का मकसद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा.

जब तक इन पकड़े गए विदेशी नागरिकों की पहचान की पुष्टि करने और उन्हें कानूनी रूप से उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटरों में रखा जाएगा.

पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। भाजपा लगातार राज्य सरकार पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में राज्य सरकार का यह कदम राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने साथियों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. बीजेपी ने चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति 20 मई 2026 से प्रभावी है और राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के पुनर्गठन के तहत की गई है. राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस समिति का पुनर्गठन करते हुए इसमें दस सदस्यों को नामांकित किया है.

बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा की यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. समिति में राघव चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथर हिशाम, सुभाषिश खूंटिया, वी नरजरी और संतोष कुमार पी को सदस्य बनाया गया है. लोकसभा की एक भिन्न अधिसूचना में, अध्यक्ष ने अरविंद गणपत सावंत को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति में नामित किया है और यह निर्णय 21 मई से प्रभावी है.

क्या काम करती है याचिका समिति?

याचिका समिति संसद की एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जो आम नागरिकों द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जांच करती है. यह समिति कानूनों, नीतियों और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी शिकायतों पर विचार करती है और सरकार को सुझाव देती है. इसके माध्यम से जनता सीधे अपनी समस्याएं संसद तक पहुंचा सकती है, जिससे यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अहम कड़ी बनती है.

राघव समेत 2/3 सांसदों ने छोड़ी थी आप

बता दें कि राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए थे. लेकिन शीर्ष नेतृत्व से मतभेद की वजह से 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने पार्टी छोड़ दी. उनके साथ-साथ आप के दो-तिहाई से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया. उस समय राघव चड्ढा ने आप सुप्रीमो और अन्य नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं आप नेताओं ने भी राघव और दूसरे बागी सांसदों पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने बीजेपी के डर से पार्टी छोड़ी है. आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राघव समेत सभी बागी नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे.

गुवाहाटी।  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को होजई, धुबरी, बोंगाईगांव और उधरबोंड सहित पूरे असम में कई ईदगाह और कब्रिस्तान समितियों का स्वागत किया, जिन्होंने औपचारिक अपील जारी कर मुस्लिम समुदाय से आगामी बकरीद के दौरान गोहत्या न करने की अपील की। सरमा ने इस पहल की जमकर सराहना करते हुए इसे राज्य के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

असम की मस्जिद समितियों ने आगामी बकरीद पर गाय की कुर्बानी न करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे सांप्रदायिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण बताया।

असम के कई जिलों में मस्जिद समितियों ने घोषणा की है कि आगामी 28 मई को आने वाली बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कदम की सराहना करते हुए इसे स्वैच्छिक निर्णय बताया है, जो बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करता है।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब शनिवार को धुबरी से पूर्व विधायक अली अकबर मियां को गिरफ्तार किया गया है। उन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने का आरोप है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर अधिकारियों ने कुर्बानी में हस्तक्षेप किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी।

मुख्यमंत्री सरमा ने गोकशी के खिलाफ मस्जिदों द्वारा की गई अपील की सराहना की और इसके पीछे के कानूनी और धार्मिक कारणों को समझाते हुए कहा कि ऐसे कदम सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर उन क्षेत्रों की खबरों की कतरनें साझा करते हुए लिखा, “मैं इस प्रयास का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अन्य समितियां भी इसी तरह की अपील जारी करेंगी।”

धुबरी टाउन ईदगाह कमेटी ने 23 मई, 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिस में राज्य के मौजूदा कानूनों के तहत इस प्रथा से जुड़े सख्त कानूनी दंडों का विस्तार से वर्णन किया। समिति के बयान में कहा गया है कि असम सरकार ने पशु संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इस कानून के प्रावधानों के तहत गायों की बलि देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। धार्मिक पहलू पर चर्चा करते हुए समिति ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है। 

इससे पहले दिल्ली सहित कई राज्यों ने पशु बलि, स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था को विनियमित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस को तो जैसे मुसीबतें खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी को अब अपने अस्थायी मुख्यालय ‘तृणमूल भवन’ को खाली करने की नोटिस मिली है। ईएम बाईपास के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित जिस बहुमंजिली इमारत से पिछले चार वर्षों से पार्टी का संचालन हो रहा था, उसके मालिक ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भवन खाली करने को कहा है। मालिक ने लीज खत्म होने और प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

कोलकाता में पार्टी के मौजूदा मुख्यालय वाली बिल्डिंग के मालिक ने TMC नेतृत्व से दो महीने के भीतर जगह खाली करने को कहा है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. कोलकाता में अपने मौजूदा मुख्यालय को लेकर पार्टी को बड़ा झटका लगा है. जिस बिल्डिंग में TMC का हेडक्वार्टर चल रहा है, उसके मालिक ने पार्टी नेतृत्व से जगह खाली करने को कह दिया है. मालिक ने लीज खत्म होने और प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

जानकारी के मुताबिक, भवन के मालिक और ‘मॉडर्न डेकोरेटर्स’ के प्रमुख मोंटू साहा ने तृणमूल नेतृत्व को मौखिक रूप से दो महीने के भीतर परिसर खाली करने को कहा है। मोंटू साहा ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद भवन के बाहर तोड़फोड़ हुई थी, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया।

सूत्रों के मुताबिक, TMC नेतृत्व ने भी बिल्डिंग मालिक को भरोसा दिलाया है कि पार्टी जल्द ही अपना दफ्तर दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगी. तृणमूल कांग्रेस ने मई 2022 में अपना दफ्तर इस किराए की बिल्डिंग में शिफ्ट किया था. उस समय पार्टी के पुराने मुख्यालय में निर्माण कार्य शुरू हुआ था.

यह बिल्डिंग कोलकाता के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के बेहद करीब स्थित है. अब चुनावी हार के बाद मुख्यालय को लेकर सामने आई इस नई परेशानी ने TMC की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं. पार्टी अब जल्द ही नए अस्थायी ठिकाने की तलाश में जुट सकती है. इसे पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

टॉपसिया स्थित TMC के असली हेडक्वार्टर को आधुनिक कार्यालय के तौर पर दोबारा विकसित किया जा रहा है. इसी वजह से पार्टी ने अस्थायी तौर पर अपना मुख्यालय दूसरी जगह शिफ्ट किया था. जो कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में मौजूद एक G+4 बिल्डिंग से संचालित हो रहा है.

नई दिल्ली। देशभर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार 23 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी। नई दरों के अनुसार पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है।

नई बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹99.51 प्रति लीटर और डीजल ₹92.49 प्रति लीटर पहुंच गई है। मई महीने में यह तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर असर साफ दिखाई देने लगा है।

पश्चिम एशिया तनाव बना बड़ी वजह

जानकारों के मुताबिक अमेरिका-ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचाई पर बनी हुई हैं।

सबसे बड़ी चिंता ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने की आशंका को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से होती है। सप्लाई प्रभावित होने के डर से क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, जिसका असर सीधे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है।

मई 2026 में तीन बार बढ़े दाम

15 मई 2026: पहली बार करीब ₹3 प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी हुई।

19 मई 2026: दूसरी बार पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ।

23 मई 2026: तीसरी बार फिर पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं कीमतें

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं हुआ और कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में और इजाफा हो सकता है। इसका असर ट्रांसपोर्ट, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी पड़ सकता है।

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE ) के 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा अनिवार्य करने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से नई भाषा नीति को अव्यावहारिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। सीबीएसई की नई तीन-भाषा नीति को लेकर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने कहा कि कक्षा 9 के छात्रों पर अचानक अतिरिक्त भाषाएं पढ़ने का दबाव डालना ठीक नहीं है. 

CBSE को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. जहां एक ओर 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद से स्कैंड कॉपियों को लेकर मामला थम नहीं रहा है तो वहीं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर बहस जारी है.

CBSE से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ऑन स्क्रीन मार्किंग के बाद थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब ये मामला कानून की चौखट तक पहुंच गया है. मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने मामले की अर्जेट सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध किया। रोहतगी ने दलील दी कि CBSE की नई नीति के तहत कक्षा 9 में छात्रों पर अतिरिक्त भाषाएं अनिवार्य की जा रही हैं, जिससे पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा और परीक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा होगी।

रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के करीब पहुंचे छात्रों के लिए इस नई नीति को लागू करना व्यावहारिक नहीं है. मुझे समझ नहीं आता कि कक्षा 9 का छात्र अचानक दो और भाषाएं कैसे पढ़ सकता है और कक्षा 10 की परीक्षा कैसे दे सकता है. उन्होंने इस नीति को विघटनकारी बताते हुए कहा कि इससे छात्रों, स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम और परेशानी पैदा हो सकती है.

पहले कहा जा रहा था कि ये पॉलिसी कक्षा 6 से शुरू होगी लेकिन फिर अब इसे 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए भी लागू कर दिया गया. ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे ने 6वीं से किसी और भाषा की पढ़ाई नहीं की है और अचानक ऐसा करना उनपर दबाव बना सकता है. 

भारत के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला तुरंत उठाया गया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर अगले सप्ताह विचार किया जाएगा. 

बता दें कि CBSE ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को स्कूलों को लागू करने के लिए कहा था. इस नियम के अनुसार, छात्रों को दो के बजाय तीन भारतीय भाषा पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषा जरूरी है, यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक और भारतीय भाषा में पढ़ाई को जरूरी किया जा रहा है. 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। कुल 26 सीटों में से 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव और 2 राज्यों की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। हाराष्ट्र में सुनेत्रा अजित पवार और तमिलनाडु में सीवी षण्मुखम की सीट पर उपचुनाव होंगे। जबकि 10 राज्यों की 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होंगे। कार्यकाल पूरा करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जीडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जांच की जाएगी, 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। इसके बाद दस राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा।

EC ने कहा कि राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां मौजूदा सदस्य 21 जून से 19 जुलाई के बीच अलग-अलग तारीखों पर रिटायर हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। ये उपचुनाव महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और AIADMK नेता सी. वे. षणमुगम के इस्तीफ़े के बाद खाली हुई दो सीटों को भरने के लिए होंगे।

किस राज्य में कितनी सीटें खाली?

राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार-चार सीटों पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर, झारखंड में दो सीटों पर; और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर होंगे। 

11 बीजेपी से और 4 कांग्रेस के सांसद हो रहे रिटायर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कूरियन, और रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्य सभा सांसद हैं. उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है. इसी तरह अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्ज कूरियन मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल भी 21 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रवनीत सिंह को पार्टी दोबारा राज्य सभा भेज सकती है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट  ने जातिगत जनगणना  के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं दिखती इसलिए जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया जाता है. याचिका में मांग की गई थी कि आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल न किया जाए,क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है.

कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते. कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को ओबीसी की संख्या पता होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जातिगत जनगणना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि जातिगत जनगणना नीतिगत मामला है. इसमें हम दखल नहीं दे सकते. CJI सूर्यकांत ने कहा कि जनगणना जातिगत हो या ना हो, यह सरकार का फैसला है. कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को ओबीसी की संख्या पता होनी चाहिए. सरकार को यह जानना होगा कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कास्ट डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है. सरकार के पास पहले से ही काफी आंकड़े हैं, इसलिए नई जाति गणना की कोई जरूरत नहीं है. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में कितने लोग पिछड़े वर्ग के हैं, ताकि उनके लिए सही योजनाएं बनाई जा सकें. उन्होंने कहा कि कोर्ट सरकार के इन नीतिगत फैसलों में तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक वे कानून के खिलाफ न हों. इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

भारत में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ है. यह जनगणना दो चरणों में डिजिटल माध्यम से की जा रही है. हाउस लिस्टिंग और घरों की गणना 16 अप्रैल से 15 मई तक चली. पहले चरण में घर-संपत्ति की जानकारी ली गई जबकि दूसरे चरण में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी ली जाएगी. जनगणना का दूसरा चरण 2027 से शुरू होगा.

जनगणना के पहले चरण की शुरुआत फिलहाल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है. इनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम और दिल्ली के एनडीएमसी व दिल्ली कैंट क्षेत्र शामिल हैं.

जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने-अपने क्षेत्र में 30 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना होगा. विशेष बात यह है कि पहली बार घर-घर सर्वेक्षण करने से पहले 15 दिन की स्व-गणना कराने का समय दिया गया है.

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दों पर घेरते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें “गद्दार” तक कह दिया, जिसके बाद यह मामला बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है. रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, आपका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार है.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री को ‘गद्दार’ कहा. रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि, अंबेडकर जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में हर नागरिक एक समान है.

रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर महंगाई, संविधान और आर्थिक नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला. जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोग संविधान की बात पर ताली तो बजाते हैं, लेकिन जब RSS संविधान को कमजोर करता है तो चुप रहते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में जनता की आवाज और खून शामिल है, इसलिए इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. 

सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए. राहुल ने कहा कि ये देश सबका है, किसी एक जाति या संगठन का नहीं है. यही बात देश का संविधान भी कहता है. संविधान में हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है. संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है. बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया.

राहुल ने आगे कहा कि जब भी BJP-RSS के लोग आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए ”नरेंद्र मोदी-अमित शाह गद्दार हैं. BJP-RSS गद्दार हैं”, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है.

राहुल ने इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है. भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को ‘गद्दार’ कहा. राहुल की मानसिकता नक्सलियों जैसी है. उनकी सोच अर्बन नक्सल जैसी है. राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं.

राहुल के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि देश के हितों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ‘खुद्दार’ हैं. ऐसे कर्मनिष्ठ नेताओं को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ‘गद्दार’ कहना उनके मानसिक दिवालियापन को उजागर करता है. 

नई दिल्ली।  नागरिकता नियम, 2009 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अब अपने मूल देश के पासपोर्ट की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पासपोर्ट सौंपना होगा। मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए एक नया अनुच्छेद जोड़ा है।

गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों के लिए नए नियम जारी किए हैं।

भारत ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता से संबंधित नियमों बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तय किया है कि इस तरह के आवेदन करने वालों के बारे में पहले से ठोस जांच-पड़ताल कर लेना जरूरी है। भारत ने भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है।

केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन डालने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को अपना पासपोर्ट या तो जमा करना पड़ेगा या उसकी डिटेल का खुलासा करना पड़ेगा।

नए नियम के अनुसार केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप रूल्स, 2009 में संशोधनों के प्रस्ताव को नोटिफाई किया है। इसके तहत कुछ आवदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जारी पासपोर्ट रखने का खुलासा करना होगा या उन्हें अपने पासपोर्ट सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ेगी।

सोमवार को जारी गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिटीजनशिप एक्ट, 1955 की धारा 18 के तहत प्रकाशित सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 में 2009 के नियमों की अनुसूची आईसी में एक नया पैराग्राफ जोड़ते हैं।

आवेदक को नागरिकता आवेदन की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर संबंधित वरिष्ठ डाक अधीक्षक या डाक अधीक्षक को अपना वैध और/या समाप्त हो चुका पासपोर्ट सरेंडर करने की घोषणा भी करनी होगी। यह नया प्रविधान नागरिकता नियम की अनुसूची के बाद जोड़ा जाएगा। यह अनुसूची हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के अफगान, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।

नई दिल्ली। आवारा कुत्तों पर देश के शीर्ष न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को सभी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश (2025 का) ही लागू रहेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर भी विचार करने को कहा है। शीर्ष न्य़ायालय ने कहा कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश न माने, उस पर अवमानना का केस चलाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आवारा कुत्तों पर फिलहाल सुनवाई बंद कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि वह 17 नवंबर को हर राज्य की कंप्लायंस रिपोर्ट देखेगा। सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों के मामले में नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि उसके फैसले का सही से पालन नहीं किया गया। इसे वह कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखता है।

जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि बच्चों, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। हम ऐसी स्थिति से आंखें नहीं मूंद सकते। उन्होंने कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के SOP के खिलाफ सभी आवेदन हम खारिज कर रहे हैं। अदालत ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी को लेकर पहले दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था। तब ऐसी स्थिति नहीं बनती। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हमारे 7 नवंबर, 2025 के आदेश का राज्यों ने सही से पालन नहीं किया। इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुछ अहम निर्देशः-

राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ABC फ्रेमवर्क का पालन करें।

हर शहर में इसके लिए सेंटर हो।

कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग दी जाए।

एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए।

NHAI हाई वे से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कदम उठाए।

गौशाला बनाई जाए. इन्हें वहां भेजा जाए।

गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो।

हमारे आदेशों के पालन में कदम उठा रहे अधिकारियों को उनका काम करने दिया जाए. उनके खिलाफ कोई अदालत अपरिहार्य स्थिति में ही सुनवाई करे।

नवंबर 2025 में SC ने दिया था ये आदेश

नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक जगहों जैसे अस्पताल, पार्क, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम भेजें। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन कुत्तों को एक बार नसबंदी हो जाने के बाद वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जा सकता, जहां वो मिले थे। जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजें। इस काम में रुकावट डालने वालों पर अदालती कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

कोर्ट ने पिछले साल स्वतः संज्ञान लिया था

मामला 28 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों और उनसे होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया था। 11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने दिल्ली-NCR से 8 हफ्ते के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।इसके खिलाफ विरोध होने पर 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों में रेबीज नहीं है और जो आक्रामक नहीं हैं, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ा जा सकता है, जहां से पकड़ा गया था। बाद में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया था।

तिरुवनंतपुरम।  कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने सेंट्रल स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली. इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे. हाल ही में संपन्न हुए केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार जीत हासिल कर वामपंथ के दस साल के शासन को खत्म कर दिया है. आज वीडी सतीशन तिरुवनंतपुरम में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत के बाद पार्टी ने वीडी सतीशन को इस पद के लिए चुना है. इसके साथ ही, केरल में एक लंबे अंतराल के बाद शीर्ष पद पर कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी.

केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. उन्हें राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

वीडी सतीशन के साथ उनके साथ पूरी 20 सदस्यीय कैबिनेट भी एक साथ शपथ ग्रहण कर रही. ये केरल में लगभग छह दशक बाद ऐसा मौका होगा, जब मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक साथ शपथ ले रहे हैं.

बताया जा रहा है कि केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं. 

हाल ही में संपन्न हुए केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार जीत हासिल कर वामपंथ के दस साल के शासन को खत्म कर दिया है. आज वीडी सतीशन तिरुवनंतपुरम में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद हैं.

कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ कुछ अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. सतीशन की शपथ के बाद राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया.

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एनटीए को भंग करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनाई गई है, उसे खत्म कर संसद के कानून के जरिए एक नई वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा संस्था बनाई जानी चाहिए।

NEET पेपर लीक विवाद के बीच यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर NTA को भंग करने और संसद के कानून से नई वैधानिक परीक्षा एजेंसी बनाने की मांग की है।

नीट पेपर लीक के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को खत्म करने की मांग उठी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) के बाद, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने नीट एग्जाम में ‘सिस्टेमैटिक फेलियर’ बताते हुए एनटीए को भंग करने की मांग वाली याचिका दायर की है।

नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने के बाद देशभर में एनटीए के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2021, 2024 और अब 2026 में फिर से नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं और अभिभावकों में नाराजगी का महौला है।

अंडग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2026 के संचालन में कथित सिस्टमैटिक फेलियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर की गई है। याचिका में नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मौजूदा स्वरूप को भंग करने की मांग की गई है।

FAIMA ने कोर्ट से नीट एग्जाम के लिए हाई-लेवल कमेटी नियुक्त करने की गुहार लगाई। वकील तन्वी दुबे ने कहा, ‘हमने यह भी गुहार लगाई है कि अदालत (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा एक हाई-लेवल कमेटी नियुक्त की जाए, जो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के कामकाज पर नजर रखे, और यह सुनिश्चित करे कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। इस तरह की व्यवस्थागत विफलताएं दोबारा न हों।’

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को उसके मौजूदा स्वरूप में भंग करने की मांग की है। यह मांग कथित विवाद और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के चलते की गई है। यह याचिका यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) नामक एक पंजीकृत संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि NEET-UG 2026 के आयोजन में ‘सिस्टेमैटिक और कैट्रोफिक फेलियर’ हुआ है। साथ ही एग्जाम सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग गई है।

नई दिल्ली। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अब कोई भूल की तो उसे मिटा देंगे. दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित ‘यूनिफॉर्म अनवील्ड’ कार्यक्रम में बोलते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखता है, तो उसे यह तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या फिर इतिहास का.

‘सेना संवाद’ कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है.

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पूछा गया था कि अगर भविष्य में फिर से वैसे हालात बनते हैं, जैसे पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान बने थे, तो भारतीय सेना की प्रतिक्रिया क्या होगी. इस पर जनरल द्विवेदी ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया. उन्होंने दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई भूल की तो उसे मिटा देंगे. सेना प्रमुख ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है.

भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. शनिवार को आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखता है, तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल का हिस्सा बने रहना चाहता है या फिर इतिहास का.

भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमले किए गए थे. इसके जवाब में भारत ने भी उसी सैन्य अभियान के तहत पलटवार किया था. दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच यह सैन्य तनाव करीब 88 घंटे तक चला था. बाद में 10 मई की शाम दोनों देशों के बीच आपसी समझ बनने के बाद संघर्ष विराम लागू हुआ और हालात सामान्य होने लगे.

सेना प्रमुख के बयान को आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने साफ संकेत दिया कि भारत अब सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा.

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. इन कार्रवाईयों में कई आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था. जनरल द्विवेदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में भारत और उसकी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है.

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकोहपुर भूमि सौदा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की। रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, को जमानत मिलने के बाद उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है।

अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वाड्रा ने कहा कि वह पूरी तरह निडर हैं क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है।” रॉबर्ट वाड्रा ने आगे आरोप लगाया कि ED स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि “EDको सरकार चलाती है” और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वाड्रा ने कहा, “मुझे इस देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि ED को सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और ईडी पूरी तरह सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। इसलिए ईडी की तरफ से जो किया जा रहा है, वह उचित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास देश की न्यायपालिका में है।”

मीडिया से बातचीत में वाड्रा ने कहा कि जब उनका परिवार चुनाव जीतता है या अच्छा प्रदर्शन करता है, तब इस तरह की जांचों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अब भी उनके परिवार को पसंद करते हैं और समर्थन देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वाड्रा ने खुद को निडर बताते हुए कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया से भागने वालों में से नहीं हैं।

क्या है मामला?

यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर में हुए भूमि सौदे से जुड़ा है, जिसकी ED कर रही है। जांच एजेंसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन लेनदेन से जुड़े वित्तीय पहलुओं की पड़ताल कर रही है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने ED और केंद्र सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया।

ED ने जुलाई 2025 में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला ब्रिटेन के कथित आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है। ईडी द्वारा दायर यह चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई थी। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी दर्ज किया था। ED का दावा है कि जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन के संबंध मिले हैं। इनमें विदेशी संपत्तियों और फंड ट्रांसफर से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। चार्जशीट में ED ने रॉबर्ट वाड्रा को नौवें आरोपी के रूप में नामजद किया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसंबर को विचार करेगी।

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि भविष्य की लड़ाई ड्रोन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) और काउंटर-UAS तकनीक के जरिये लड़ी जाएगी. इन तकनीकों ने आधुनिक युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी है. एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा कि युद्ध अब एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड एयर पावर से हटकर बदल रहा है. ऑटोनॉमस मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रहा है. यह बातें उन्होंने दिल्ली में CAPSS-IMR जॉइंट सेमिनार को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि ड्रोन भविष्य नहीं, बल्कि आज की हकीकत हैं. एयर चीफ मार्शल सिंह ने स्पष्ट किया कि आज के युद्ध में ड्रोन सिर्फ निगरानी का साधन नहीं रहे हैं. वे अब आक्रमण करने वाले हथियार बन चुके हैं.

उन्होंने कहा कि, ड्रोन इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि उनमें एयर पावर की सारी अच्छी खूबियां हैं – कम खर्च, कम जोखिम और लंबे समय तक काम करने की क्षमता. उन्होंने कहा कि युद्ध अब मानव जीवन को कम जोखिम में डालकर भी लड़ा जा सकता है. यही वजह है कि दुनिया भर के देश ड्रोन पर भारी निवेश कर रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का राज

इस जॉइंट सेमिनार के दौरान एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया. इसके पीछे अलग-अलग एजेंसियों और सेवाओं के बीच आपसी तालमेल था. उन्होंने कहा कि IACCS इस पूरे अभियान का नर्व सेंटर बना रहा. उन्होंने कहा कि हम सफल हुए क्योंकि दुश्मन के कोई भी हथियार या UAS (ड्रोन)अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके. यह तभी संभव हुआ जब हमने पूरी तरह एकीकृत और समन्वित तरीके से काम किया. बिना केंद्रीय समन्वय के यह सफलता असंभव होती. बता दें कि, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जमे आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने का काम किया था. इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी.

काउंटर-UAS को बताया बिल्ली-चूहे का खेल

भारतीय वायु सेना के चीफ एयर मार्शल सिंह ने काउंटर-UAS (ड्रोन रोकने वाली) तकनीक को बिल्ली-चूहे का खेल बताया. उन्होंने कहा कि, इसमें एक तरफ हमला होता है तो दूसरी तरफ नई रोकथाम की तकनीक विकसित हो जाती है. उन्होंने कहा कि किसी एक पक्ष को कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन यह फायदा स्थाई नहीं रहता. इसलिए भारत को लगातार नई तकनीक विकसित करने और पुराने को अपग्रेड करने की जरूरत है.

महंगे डिफेंस vs सस्ते ड्रोन: टारगेट की कीमत सबसे जरूरी

सस्ते ड्रोन और महंगे डिफेंस सिस्टम की बहस पर एयर चीफ ने कहा कि बचाए जाने वाले लक्ष्य की अहमियत हमेशा हमलावर ड्रोन की कीमत से ज्यादा होती है. कुछ टारगेट्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि खर्च की चिंता कम हो जाती है. उन्होंने मैन्ड-अनमैन्ड टीमिंग (मानव और ड्रोन की साझेदारी) की वकालत की. उनका कहना था कि भविष्य में मानव को पूरी तरह लूप से बाहर नहीं किया जा सकता. दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा. इसके अलावा उन्होंने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर कहा कि, इनकी जरुरत अभी भी बनी हुई है. एयर चीफ ने कहा, कई लोग सोचते हैं कि ड्रोन आने से फाइटर जेट बेकार हो जाएंगे, लेकिन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतें अभी भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर भारी निवेश कर रही हैं. इससे साफ है कि भविष्य में इंसानों द्वारा चलाए जाने वाले विमान बने रहेंगे.

रोबोटिक युद्ध की ओर बढ़ रही दुनिया

एयर चीफ मार्शल सिंह ने आगे कहा कि युद्ध अब सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहेगा. यह रोबोटिक युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसमें अनमैन्ड सी वेसल, रोबोटिक म्यूल और ऑटोनॉमस जमीन सिस्टम शामिल होंगे. तीनों सेनाओं को एक ही हवाई क्षेत्र में एक साथ काम करना होगा. इसलिए पूरा कॉर्डिनेशन और डोमेन अवेयरनेस बेहद जरूरी है ताकि गलती से अपना ही नुकसान न हो.

अंत में उन्होंने जोर दिया कि इनोवेशन अब गति से होना चाहिए. रिसर्च और डेवलपमेंट को धीमी गति से नहीं चलाया जा सकता. सिस्टम को तब तक तैयार करना चाहिए, जब तक वे पुराने न पड़ जाएं. इसके लिए सशस्त्र बलों, उद्योग, अकादमिक संस्थानों और नीति-निर्माताओं के बीच मजबूत सहयोग की जरूरत है.