बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीजेपी नेता विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है, साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बता दें कि, भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टी.के झा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, कि चुनाव के दौरान प्रचार करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन की जनता के बीच प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है. विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी.सीहू की एकल पीठ में हुई. मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी.

जानिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके ही भतीजे विजय बघेल आमने-सामने थे. 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. इधर चुनाव आयोग की ओर से मौजूद वकील राकेश झा के आवेदन पर कोर्ट ने पाटन चुनाव के बाद सील किए गए EVM मशीन और VVPAT मशीन को भी आजाद करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा की लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है.

बता दें कि, नियम के अनुसार अगर चुनावी नतीजों को लेकर आपत्ति जताते हुए कोई प्रत्याशी कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करता है तब उस चुनाव में इस्तेमाल हुई इन मशीनों को कोर्ट का मामले में अंतिम फैसला आने तक सील कर दिया जाता है. चुनाव आयोग की और से वकील राकेश झा ने कोर्ट में कहा की, आगामी लोकसभा चुनावों में इनकी आवश्यकता है,ऐसे में इनके इस्तेमाल को लेकर अदालत अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

 दिल्ली।     छत्तीसगढ में हसदेव क्षेत्र में काटे जा रहे जंगलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस प्रेस कांफ्रेंस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व प्रदेश सचिव प्रियंका शुक्ला ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला।

प्रियंका शुक्ला ने बोला कि हसदेव के जंगलों की कटाई और आदिवासी किसानो पर बर्बरता के लिए राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार दोषी है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ की सत्ता में नई सरकार के काबिज होते ही हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के युवा साथी रामलाल करियाम (ग्राम हरिहरपुर), जयनंदन पोर्ते (सरपंच ग्राम घाटबर्रा) और ठाकुर राम सहित अन्य आंदोलनकारी साथियों को पुलिस घर से उठाकर ले गई है और गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करके परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी । भाजपा सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और आदिवासी साथियों पर की गई बर्बरता की कड़ी निन्दा करते हुए हसदेव के जंगल विनाश पर रोक लगाने की मांग करते है।

प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहें है। जब पत्रकारों ने उनसे हसदेव कटाई पर सवाल पूछा तो उन्होंने आसानी से कह दिया कांग्रेस के सरकार के समय आदेश दिया गया था। जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया था जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर हसदेव कटाई पर रोक लगा दिया और केंद्र सरकार को अनुरोध भी किया था कि इसपर रोक लगाया जाये। अफसोस आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हसदेव का जंगल फिर से उजड़ रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी पर प्रहार हो रहे हैं।

प्रियंका शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे जब तक आपका चौकीदार है, आपके जल जंगल और जमीन कोई हाथ नहीं लगा सकता, सत्ता में आने के बाद सैकड़ों मशीनें लगा कर पेड़ कटाई चल रही है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ का समृद्ध वन क्षेत्र है, जहां हसदेव नदी और उस पर मिनीमता बांगो बांध का कैचमेंट है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। केंद्र सरकार के ही एक संस्थान "भारतीय वन्य जीव संस्थान" ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला खनन से हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध के अस्तित्व पर संकट होगा। प्रदेश में मानव-हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा, जिसे संभालना नामुमकिन जैसा होगा।

प्रियंका शुक्ला ने कहा, जिस जंगल के नाम पर मोदी जी ने आदिवासी समाज का वोट लिया आज उसे बीजेपी खत्म कर रही है। इतना ही नहीं प्रियंका ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा जाए। पूरा क्षेत्र पांचवी अनुसूची में आता है और किसी भी ग्रामसभा ने खनन की अनुमति नहीं दी है। परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के दूसरे चरण के लिए खनन वनाधिकार कानून, पेसा अधिनियम और भू-अर्जन कानून – तीनों का उल्लंघन है। जिन जंगलों का विनाश किया जा रहा है, उसके प्रभावित गांव घाटबर्रा गांव को मिले सामुदायिक वन अधिकार पत्र को गैरकानूनी रूप से तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा ही निरस्त किया गया था, जिसका मामला पुनः बिलासपुर उच्च न्यायालय में लंबित है साथ हाल में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) ने भी अखबार की खबर के आधार पर मध्य भारत के इस हसदेव के जंगल के मामले को भी संज्ञान लिया है।

प्रियंका ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 12 वर्षों से लड़ रहे स्थानीय आंदोलनकारियों के साथ हो रही बर्बरता और ग्रामीण किसानो पर अत्त्याचार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। नव निर्वाचित भाजपा सरकार को जिस विश्वास के साथ इस प्रदेश और खासकर सरगुजा के आदिवासियों ने सत्ता सौंपी है, उनके साथ यह कृत्य विश्वासघात है। यदि हसदेव के जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई, तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू किया जायेगा।

 रायपुर। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं. इस बीच रविवार को बीजेपी वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी सरकार से शराबबंदी की मांग की. ननकीराम के शराबबंदी की मांग पर कांग्रेस ने चुटकी कसा है. कांग्रेस ने कहा कि हमारे शासनकाल में बीजेपी नेता शराबबंदी की बात करते थे. अब उनकी सरकार आ गई है तो प्रदेश में शराबबंदी लागू हो.

ननकीराम कंवर की सीएम विष्णुदेव साय से शराबबंदी की मांग पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले पांच साल में भाजपा के नेता शराबबंदी की बात करते थे. अब भाजपा की सरकार बन गई है. शराबबंदी को लेकर भाजपा का क्या स्टैंड? ये भाजपा बताए. पूर्ववर्ती सरकार में शराब की खपत कम थी. पूर्ववर्ती सरकार में 100 शराब दुकानें बंद की गई थी. ननकीराम कंवर गंभीर हैं तो सीएम के पास जाकर दबाव बनाए. कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश में शराबबंदी लागू हो.

ननकीराम कंवर ने सीएम साय से की शराबबंदी की मांग

बता दें कि बीते रविवार को ननकीराम कंवर ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए नशाबंदी करना चाहिए. सरकार नहीं मानी तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता. 5 कक्षा से दारू छोड़ा हूं. कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में होंगे. सर्व सम्मति से नहीं तो सभी के सहमति से होना चाहिए. अगर ये समाज नशाबंदी कर दे तो इस आदिवासी समाज को कोई पीछे नहीं धकेलेगा.

आगे उन्होंने सीएम साय से निवेदन करते हुए कहा, हमारे मुखिया को आदिवासियों के लिए नशाबंदी करना चाहिए. जनजातियों के लिए करना चाहिए. पूर्व सीएम ने नशाबंदी का ऐलान किया था. हम नहीं कर सकते थे. कांग्रेस दारू बेचती थी, अभी पेपर में भी आया है कि कितने लोग जेल जा रहे हैं.

 रायपुर।    प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को जमकर घेरने का काम किया है. यहां तक की कांग्रेस ने शराबंदी करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अपना वादा नहीं निभा पाई. अब एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठ रही है. ये मांग कोई और नहीं पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कवर ने मुख्यमंत्री साय से की है.

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कवर ने कहा, आदिवासी समाज के लिए नशाबंदी करना चाहिए. सरकार नहीं मानी तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता. 5 कक्षा से दारू छोड़ा हूं. कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में होंगे. सर्व सम्मति से नहीं तो सभी के सहमति से होना चाहिए. अगर ये समाज नशाबंदी कर दे तो इस आदिवासी समाज को कोई पीछे नहीं धकेलेगा.

आगे उन्होंने सीएम साय से निवेदन करते हुए कहा, हमारे मुखिया को आदिवासियों के लिए नशाबंदी करना चाहिए. जनजातियों के लिए करना चाहिए. पूर्व सीएम ने नशाबंदी का ऐलान किया था. हम नहीं कर सकते थे. कांग्रेस दारू बेचती थी, अभी पेपर में भी आया है कि कितने लोग जेल जा रहे हैं.

 रायपुर। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में 2 महिलाएं थीं, इस बार 11 सीटों में से 4 पर महिलाएं खड़ी होंगी. इस बार 2 नहीं 4 महिलाओं को खड़ा किया जाएगा. 

महिला कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के ध्येय से छत्तीसगढ़ पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रायपुर में मीडिया से रू-ब-रू हुईं. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी लगातार हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है. राहुल गांधी से भी 55 घण्टे पूछताछ हुई थी, लेकिन कांग्रेस डरी नहीं है. ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से परेशान करने की कोशिश की. छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले ईडी पहुंची, जहां चुनाव हो रहा है, वहां ईडी पहुंच रही है.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में चलेगी, जो प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत अच्छा रही है. लेकिन असम पहुंचते ही विवाद की स्थिति भाजपा ने पैदा करने की कोशिश की. राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया, छात्रों से भी मिलने नहीं दिया, फिर छात्र खुद बाहर आकर राहुल गांधी से मिले. असम की जनता के दम पर असम में यात्रा सम्पन्न हुई.

उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, इनमें युवा, भागीदारी, नारी, किसान और श्रमिक शामिल हैं. इसके साथ ही महिलाओं से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की अपील की.

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, बलात्कार जैसे मुद्दों पर पीएम चुप रहते हैं. वाराणसी में दुष्कर्म मामले में पीएम जवाब क्यों नहीं देते. इसके साथ ही दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेताओं का पोस्टर दिखाते हुए लांबा ने कहा कि दुष्कर्म के इन आरोपियों पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही. पीएम मोदी चुप्पी साधे हैं. इंडिया अलायंस बनने से भाजपा बौखला गई है. हमारे दो सहयोगी शिवसेना और एनसीपी का दो फाड़ कर दिया. जिन्हें ये भ्रष्ट बता रहे थे, आज वे मंत्री बने बैठे हैं.

 रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का दो दिनों का मंथन आज खत्म हो गया. 26 जनवरी शुक्रवार को दिनभर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई. 27 जनवरी शनिवार को चुनाव समिति की बैठक वरिष्ठ नेताओं के साथ दिनभर चली.

दो दिनों तक चली कांग्रेस की इस बैठक में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव किस तरह से लड़ना है इस पर मंथन हुआ.

स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल ने कहा बैठक में यह आग्रह भी किया गया है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम को लेकर कहा कि हमने उनसे भी आग्रह किया है. पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा. छत्तीसगढ़ के जो दबंग नेता हैं उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा चुनाव समिति की बैठक में एक सार्थक चर्चा हुई. आगे किस प्रकार से जाकर हम रणनीति बनाकर मैदान में उतरे इसे लेकर बातें हुई.

अगले हफ्ते में दिल्ली में भी बैठक होगी. जल्द ही हो उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे. कई लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक उम्मीदवार है. सभी को अलग-अलग मापदंड के आधार पर आंका जाएगा. कांग्रेस का सर्वे रिपोर्ट भी 30 तारीख तक आ जाएगी. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पता चलेगा कि किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है ? आगे जो होगा वह संगठन की बैठक के बाद ही निर्णय होगा.

 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि मैं तो विधायक हूं. मैं प्रदेश भर में घूम-घूमकर प्रचार करना चाहता हूं. मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा. बता दें कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा था.

बता दें कि शुक्रवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल के नाम का प्रस्ताव पूर्व मंत्री मो. अकबर ने राजनांदगांव सीट से रखा था. जिसका समर्थन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकों ने किया.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली हाईकमान की ओर से बघेल को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी मिल चुकी है. बैठक में कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य सदस्य मौजूद थे.

कांग्रेस की लोकसभावार बैठक लगातार जारी है. वरिष्ठ नेताओं काे लोसकभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें भूपेश बघेल को राजनांदगांव, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से लड़ाने का प्रस्ताव रखा गया. कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया को लड़ाने का सुझाव दिया गया. वहीं कोरबा से ज्योत्सना महंत, बस्तर से दीपक बैज का नाम सुझाया गया है. हालांकि भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है.

मनेन्द्रगढ़।  मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर-सोनहत से बीजेपी विधायक रेणुका सिंह ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि जो अधिकारी मेरे आदेश की अवहेलना करेगा. उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी. दरअसल, विधायक रेणुका सिंह ने यह बयान तब दिया, जब वह अपने विधानसभा क्षेत्र के केल्हारी में पहुंची थी.

पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ये बयान मीडिया से बात करते हुए दिया है. उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए हूं ,मैं गरीबों के लिए हूं. किसी भी जनता के साथ शासन की योजनाओं को लेकर भेदभाव होगा और अनदेखी होगी तो रेणुका सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. रेणुका सिंह अपने बयानों और कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहती है. रेणुका सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही है.

 रायपुर।      लोकसभा चुनाव नजदीक है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सियासी जाल बुन रही हैं. आए दिन बैठकों का दौर जारी है. इस बीच कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कांग्रेस की बैठक को लेकर तंज कसा है. राम विचार नेताम ने कहा, कांग्रेस की जो स्थिति हैं, कदम ताल कर रहे हैं. चुनावी मैदान में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को उतरेंगे ये इनका निजी मामला है. कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश है, टूट चुकी है.

आगे रामविचार नेताम ने कहा, छत्तीसगढ़ में ये वातावरण बना कर चल रहें थे कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया, इससे कांग्रेस पूरी तरह से हिल चुकी है. समझ नहीं आ रहा है कि, आखिर हुआ क्या. बैठक है तो चलते रहेगी, इससे कुछ होना नहीं है, उन्हें यह भी लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में एक भी सीट पाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है. जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर जिला तक वह राष्ट्रीय स्तर तक कार्यक्रम जो चल रहा है उसे निश्चित ही यह हताशा की ओर है.

मोदी की गारंटी अब तक धरातल पर नहीं

कांग्रेस ने मोदी की गारंटी को लेकर कहा है कि, अब तक धरातल पर नहीं लाया जा सका है. जिस पर रामविचार नेताम ने पलटवार करते हुए कहा कि, बीजेपी सरकार का अभी तक दो माह भी पूरा नहीं हुआ है, कांग्रेस को अभी से धरातल दिखने लगा. समय होने दीजिए 5 साल के लिए हमें जनादेश मिला है. हमारा जो वादा था, हम उस वादे के अनुसार सभी बड़े काम को पूरा किया है. जमीन तक उतरने में समय थोड़ा लगता है, वह भी हो जाएगा.

विवाद तो कांग्रेस में जन्मजात है

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने और कई पूर्व मंत्री रह चुके लोगों के दावेदारी पर तंज कसते हुए राम विचार नेताम ने कहा, विवाद तो कांग्रेस में जन्मजात है, यह तो चलेगा. अब चाहे भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ें, या रायपुर से. कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है. कांग्रेस की जमीन उखड़ चुकी है. जनता ने जो सबक सिखाया है, वह सबके सामने है. आने वाले समय में धीरे-धीरे उनके और भी भ्रष्टाचार लगातार अब सामने आने लगे हैं.

 रायपुर।      कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य पार्टी गतिविधियों के समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट-बंटवारे का प्रस्ताव तब बिगड़ गया जब टीएमसी ने सबसे पुरानी पार्टी पर जमीनी हकीकत को स्वीकार किए बिना अनुचित (संख्या में सीटों की) मांग करने का आरोप लगाया. शुक्रवार को सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि गांधी की ‘यात्रा’ का कार्यक्रम राज्य में प्रशासन को बहुत पहले ही सौंप दिया गया था.चौधरी ने कहा, “कुछ स्थानों पर हमें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमें परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल रही है. भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम सहित पूर्वोत्तर में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और अब इसे टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.” उन्होंने कहा, “हमें सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई.

 रायपुर। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के नेताओं से चर्चा की। पायलट ने कहा कि, पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलेगी। वहीं भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि, इस पर CEC फैसला लेगी।

रायपुर के राजीव भवन में शुक्रवार सुबह से कांग्रेस ने मैराथन मंथन किया। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल के साथ कृष्णा अल्लावरू, परगट सिंह सहित कई नेता बैठक में शामिल रहीं। दूसरे दिन 27 जनवरी को 11 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीटों के लिए 20 लोगों की टीम तैयार की है।

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि, प्रमुख नेताओं से खुले माहौल में चर्चा की गई है। यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी नए और अनुभवी चहरों पर दांव खेलेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि, इसका फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। सबसे बेहतर और सबसे टिकाऊ प्रत्याशी निकल कर आए इस पर काम किया जा रहा है।

स्क्रीनिंग कमिटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने कहा कि आज हमारी पहली मीटिंग हुई है। सभी लोकसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। सभी ने अपनी अपनी बात सामने रखी हैं, सभी के मन की बात जानना जरूरी था। लगा नहीं था कि विधानसभा चुनाव में हार होगी इसलिए सुनना जरूरी था।

बैठक के बीच में PCC चीफ दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि, बीजेपी देश की जनता की भावनाओं से खेल रही है। महंगाई और बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा नहीं है। 2013 और 2014 में जिन मुद्दों के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा आज वह सभी मुद्दे चरम पर है। भावनात्मक मुद्दों को छोड़कर और कुछ काम नहीं किया गया। मगर कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी।

बीजेपी के गांव चलो अभियान पर दीपक बैज ने कहा कि, बीजेपी गांव में जाकर क्या करेगी? किसानों का अब तक 3100 नहीं दिया गया। जनता के बीच झूठ बोलने जाएगी तो कांग्रेस उनके झूठ को बेनकाब करेगी।

 रायपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा की बैठक होने लगी है. इस कड़ी में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है. बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है, इस पर चर्चा हो रही है. सभी नेताओं से चर्चा हुई है. वहीं इंडी गठबंधन में आ रही दरार पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र का विषय है. इंडी गठबंधन में तमाम नेता मौजूद हैं.

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में प्रत्याशी चयन पर राय लेकर काम करने की बात पर कहा कि सभी नेता, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की राय आ रही है. दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव जीत कर आएंगे. वहीं नए चेहरों को चुनाव लड़वाने की बात पर कहा कि अगर नए चहरे हो, और अच्छा प्रत्याशी हो तो उन्हें मौका मिलेगा।

वहीं बीजेपी और कांग्रेस का एजेंडा सेट होने पर दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का कोई एजेंडा सेट नहीं है. देश की जनता के भावनाओं से खेल रही है. महंगाई और बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा नहीं है. 2013 और 2014 में जिन मुद्दों के साथ वह लड़ाई लड़ी, आज वह सभी मुद्दे चरम पर है. भावनात्मक मुद्दों को छोड़कर और कुछ काम नहीं किया. मगर कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी.

वहीं खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. अगर हमसे कोई बेहतर प्रत्याशी रहा तो उसे भी मौका मिलेगा. अधिक दावेदारों की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा में बहुत से दावेदार रहते हैं. लोकसभा में दावेदारी कम रहती है, चिन्हांकित रहती है. प्रत्याशी चयन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है.

बीजेपी के गांव चलो अभियान पर बैज ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी गांव में जाकर क्या करेगी? किसानों का 31 सौ अब तक नहीं दिया. जनता के बीच झूठ बोलने जाएगी. कांग्रेस उनके झूठ को बेनकाब करेगी.

 रायपुर. एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर के मामले को लेकर पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है. पूर्व गृहमंत्री ने ईडी की एफआईआर को लेकर कहा है कि सरकार को दो महीने हुए नहीं और बदले की कार्रवाई शुरू. लोकसभा चुनाव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कांग्रेस और मजबूत होगी.

 रायपुर। कोयला और शराब घोटाले में ईडी के एसीबी में दर्ज कराए गए एफआईआर में 2 पूर्व मंत्री और विधायकों के नाम शामिल किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रहे हैं. जांच में पूर्व मंत्रियों का नाम नहीं था, लेकिन आज षडयंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है. यह पूरी कार्रवाई लोकसभा के मद्देनजर की जा रही है. 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही है, अब एसीबी को कहा कि एफआईआर करें. जब ईडी और आईटी जांच कर रही थी, तब ना यूडी मिंज का नाम था, ना अमरजीत भगत का नाम था. आज अचानक एसीबी ने केस रजिस्टर करते हुए सभी नेताओं का नाम लिख दिया. सरकार प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यूडी मिंज का दोष इतना था कि वह विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े. एसीबी जांच का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है. मुख्यमंत्री काफी छोटी सोच के हैं. जब एसीबी जांच कर रही है, तब किसी नेता का नाम नहीं आया था. लोकसभा को ध्यान में रखते हुए इन्हें बदनाम किया जा सके.

भूपेश बघेल ने कहा कि शराब में घोटाला हुआ था, तब राज्य सरकार के कोष में हानि हुई थी. 2 साल से जांच कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति का प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं. पहले ईडी और आईटी बदनाम कर रही थी. इस छोटी सोच के लिए मुख्यमंत्री की निंदा करता हूं. हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव एप में हमने 90 से अधिक एफआईआर दर्ज किए. अमित शाह राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन जो महादेव एप खेलते हैं, वह मंदिर पहुंच गए. महादेव एप के मालिक सौरभ चंद्राकर की शादी में जो नाचने गए थे, वो उद्घाटन में अतिथि बनकर मौजूद थे, जबकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे.

 रायपुर।      नक्सलियों से बातचीत प्रस्ताव और कवर्धा हत्या मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा है. भूपेश बघेल ने कहा, गृहमंत्री को संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए. न नक्सलियों को संविधान पर भरोसा है और न ही मौजूदा सरकार को. हमारी सरकार के समय हमने संविधान के रास्ते बातचीत करने की बात कही थी. वहीं कवर्धा में हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोई भी कार्रवाई संविधान के अनुसार होनी चाहिए. न्याय करना न्यायपालिका का काम है. इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सीएम भूपेश ने भाजपा को घेरा है.

खतरे में है संविधान

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि, आज गणतंत्र खतरे में है. गणतंत्र को बचाने की यात्रा जारी है. देश में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है. संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों में कटौती की जा रही है. संविधान खतरे में है.

छेरछेरा पर्व पर दूधाधारी मठ पहुंचे भूपेश बघेल

छेरछेरा पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूधाधारी मठ पहुंचकर भगवान बालाजी महाराज के दर्शन किए. महंत रामसुंदर दास का आशीर्वाद भी लिया. इस दौरान भूपेश बघेल ने महंत रामसुंदर से छेरछेरा भी मांगा. साथ ही बच्चों को दान भी दिया. भूपेश बघेल ने कहा, लोक परंपरा और संस्कृति को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. आज दान पुन्य का बड़ा महत्व है. छेरछेरा हमारी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की पहचान है.

नफरत के आधार पर वोट न करें

मतदाता दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को बधाई. सभी मतदाता अपने मत और अधिकार को लेकर जागरुक रहें. भावनाओं में न बहें, नफरत के आधार पर वोट न करें. सोच-समझकर निर्णय लें.

खरीदी की डेट बढ़ानी चाहिए

130 लाख मैट्रिक टन के धान खरीदी का लक्ष्य पूरा होने को लेकर सीएम बघेल ने कहा, अभी तीन-चार और दिन बचे हैं. किसानों का रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुआ है, धान कम बेंचे हैं. किसान यदि धान नहीं बेंच पाए हैं तो स्थिति देखनी पड़ेगी. खरीदी की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए.

सरकार जो चाहे वो बदल लें

राशनकार्ड नवीनीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा, सरकार जो चाहे वो बदल ले. राशनकार्ड बदल ले, फोटो बदल ले. सरकार लेकिन काम करे, उन्हें काम करने दिया जाए. कैसे काम कर रही है, पहले यह तो पता चले.

 रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन हमें जाने से रोक दिया जाता है. इनका एक ही रवैया है, हम सरकार में है. कुछ भी कर सकते हैं.

पूर्व सीएम बघेल ने कहा, अग्निवीर के युवा राहुल गांधी से मिले. हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है. जवान पूरे जीवन दांव पर लगाता है और उसका भविष्य अंधकार में हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है.

INDIA गठबंधन से TMC अलग होने पर भूपेश बघेल ने कहा, ये सब बातें बहुत ऊपर लेवल की बात है. मेरा कहना उचित नहीं है. जशपुर में धर्मांतरण और चर्च का नाम बदलने पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उसी ज़िले से आते हैं. मुख्यमंत्री संभवतः उसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं. यदि ऐसा करते हैं तो भाजपा अपना स्टैंड पूरे देश में बताए. धर्मांतरण को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, अब कह रहे कि पिछली सरकार में धर्मांतरण हुआ है तो उसका आंकड़ा निकालकर बता दें, किसकी सरकार में कितने चर्च बनाए गए हैं.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार हो रहा है. ताजा घटनाक्रम में पूर्व खाद्य मंत्री ने भाजपा सरकार के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के लक्ष्य के हिसाब से 140 लाख मीट्रिक टन खरीदी की बात कही है. वहीं मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी का रिकार्ड बनने के साथ आवश्यकता पढ़ने पर धान खरीदी की समय अवधि भी बढ़ाने का भरोसा दिया है.

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर कहा कि हमने जो एक लाख तीस हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य अनुमानित किया था, वह 20 क्विंटल (प्रति एकड़) के हिसाब से था. बीजेपी सरकार 21 क्विंटल तय किया है, इस हिसाब से तो 140 लाख मीट्रिक टन जाना चाहिए. सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी का धान खरीदना चाहिए. किसानों से जो धान का एक-एक दाना खरीदने का वादा किया था, उस पर अमल करना चाहिए.

वहीं 3100 रुपए में धान खरीदी के लिए अब तक आदेश जारी नहीं होने पर अमरजीत भगत ने कहा कि इनके यहां पहले फाइल नागपुर जाती है, फिर दिल्ली जाती है, और उसके बाद फैसला होता है. पिछली सरकार में निर्णय यहीं हो जाता था.

असम में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने वाले बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि हेमंता बिस्वा सरमा बड़बोले कैटेगरी के नेता हैं. थोड़ा बोलकर सुर्खियां बटोरकर मोदी जी के आंखों का तारा बनना चाहते हैं. वह भूल जाते हैं, उनका उद्गम कांग्रेस से हुआ है. जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं राजनीति में यह उचित नहीं है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम के सीएम को कुंठित विचारधारा से बाहर आना चाहिए. बदले की भावना से पक्षपात नहीं करना चाहिए. अपना कार्यक्रम करने का सबको संवैधानिक अधिकार है. यात्रा को रोकना पीड़ादायक है.

जरूरत पड़ने पर बढ़ेगी धान खरीदी की अवधि

वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी को लेकर कहा कि भाजपा ने जो गारंटी दी थी, जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया. अभी और रिकॉर्ड बनेगा. ऐतिहासिक दिन है. आवश्यकता पढ़ने पर समय अवधि भी बढ़ाई जाएगी. वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष और नेतागण बता पाएंगे.

उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगे हैं, वो फिर से उनपर ना लगे. कांग्रेस में कोई सामने आने की स्थिति में नहीं हैं. पूरे देश में मोदी की लहर हैं. चार सौ से ज्यादा सीटों पर हमारी विजय होगी, और छत्तीसगढ़ में ग्यारह सीट पर विजय होगी.

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए रूट तैयार किया जा रहा है. यात्रा किस रूप में और कैसे बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ में पूरी हो इसके लिए पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश में 536 किलोमीटर की यात्रा होगी. इसके लिए कांग्रेस की ओर से 5 प्रदेश संयोजक के साथ 7 जिलों के लिए 14 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है.

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इन्हें बनाया गया प्रदेश संयोजक

राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री उमेश पटेल प्रदेश संयोजक बनाए गए हैं.