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SI अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की परीक्षा रद्द करने की याचिका
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे एसआई अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्री वालों की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इससे पहले भी सैकड़ों याचिकाओं को खारिज किया था. अब भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने SI अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि दो हफ्तों के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे. इसके बाद अभ्यर्थियों ने अनशन के साथ अन्य कार्यक्रम जैसे भीख मांगना, मुंडन संस्कार, रक्तदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, रिजल्ट और नियुक्ति के लिए महायज्ञ आदि सभी को समाप्त कर दिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा रिजल्ट जल्द जारी किया जाए.
जिला पंचायत की सामान्य सभा 27 सितंबर को, शामिल होंगे सांसद, मंत्री और विधायक, इन एजेंडों पर होगी चर्चा
रायपुर। जिला पंचायत की सामान्य सभा 27 सिंतबर को होने जा रही है। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक आंरग गुरु खुशवंत साहेब, विधायक रायपुर ग्रामीण मोती लाल साहू, विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू और विधायक धरसींवा अनुज शर्मा शामिल होंगे।
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रास सोसाइटी के सभाकक्ष में आयोजित होने वाली सामान्य सभा में मुख्य रूप से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में किए गए कार्यों और इससे संबंधित योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ियों में बच्चों को वितरित होने वाली रेडी टू ईट की स्थिति पर भी रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती के बढ़ावे के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा होगी।
कलेक्टर ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, कार्यों में प्रगति नहीं मिलने पर जताई नाराज़गी, अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी
रायपुर। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों में प्रगति नहीं मिलने पर नाराज़गी जताते हुए धरसींवा जनपद के सीईओ, धरसींवा पीओ (मनरेगा) संविदा और जिले में कार्यरत पांच तकनीकी सहायकों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई अन्य विकास कार्यों में धीमी प्रगति मिलने पर सख़्ती दिखाते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। कलेक्टर ने खारून नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए एसटीपी सिस्टम लगाने और जलसंरक्षण की दिशा में नदी के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है। मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी मजदूरी का भुगतान भी समय-सीमा के भीतर करने के लिए कहा है।
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जल-जीवन मिशन के तहत सोकपीट के कार्यों, मुर्गी और बकरी शेड निर्माण, खेल मैदान एवं किचन शेड निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों, ओडीएफ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बैठक में हर सप्ताह कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार ‘नो योर आर्मी मेला’ : भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों की लगेगी प्रदर्शनी, सेना के बारे में करीब से जानने का मिलेगा मौका
रायपुर। राजधानी में भारतीय सेना की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी मेला का आयोजन किया जाएगा. इसके लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और सेना के अधिकारियों ने साइंस कॉलेज मैदान का मुआयना किया और चर्चा की. कलेक्टर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग सभी तैयारियां समय सीमा में पूर्ण करें और नगर निगम साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
कलेक्टर ने कहा, यह प्रदेश में होने वाला अनोखा आयोजन है, जिससे आम जनता को करीब से सेना के बारे में जानने का मौका मिलेगा. स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को इसे दिखाने की व्यवस्था की जाए. इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनााश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप, कर्नल सुमित शर्मा, कर्नल मुत्तालिक , कर्नल राजेंद्र सिंह तथा कर्नल अनुपम श्रीमाली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
म्युजिकल शो का भी होगा आयोजन
इस मेले में भारतीय सेना के हथियारों एवं उपकरणों का प्रदर्शन होगा, जिसमे टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स एवं एयर डिफेन्स गन्स शामिल होंगी. साथ ही कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के कमांडोज अपने अद्भुत रणकौशल का प्रदर्शन भी करेंगे, जिसमे कमांडोज द्वारा हवाई जहाज से पैरा जम्प एवं स्लिदरिंग का भी रोमांचक प्रदर्शन किया जाएगा. 05 अक्टूबर की संध्या को सेना के बैंड्स द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सभागार में एक भव्य म्यूजिकल शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जबलपुर एवं वाराणसी से आए मिलिट्री बैंड्स की प्रतिभागिता होगी.
चंदा नहीं देने पर गणेश समिति के सदस्यों ने महिला के घरवालों से की मारपीट, राज्य महिला आयोग में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ फैसला…
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आयोग के कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. इसमें गणेश समिति के सदस्यों ने चंदा नहीं देने पर महिला के घरवालों से मारपीट मामले में सुनवाई हुई.
इस दौरान एक प्रकरण पर सुनवाई हुई, जिसमें रायपुर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में गणेश समिति के सदस्यों ने अवेदिका के घरवालों से मारपीट की. अवेदिका की ओर से लगाए गए आवेदन के मुताबिक सभी अनावेदकगण गणेश समिति के सदस्य है. तेलीबांधा के इन्द्रा आत्मा नगर पुरेना राजेन्द्र नगर थाने में हर साल गणेश बैठाया जाता है. और सभी अनावेदकगण यही के गणेश समिति के सदस्य है, जिनकी ओर से गणेश चंदा के नाम पर 10 हजार रुपए की मांग आवेदिका से की गई और गणेश चंदा न मिलने पर अनावेदकगणों ने आवेदिका के बेटे और पति के साथ मारपीट की. आज सुनवाई में उपस्थित अनावेदक ने भी अवेदिका पर आरोप लगाये कि आवेदिका के बेटे ने उसके साथ हाथापाई की थी, जिससे उसकी गर्दन में नाखून से खरोच आ गई थी. इस मामले में थाना राजेन्द्र नगर के सिपाही का नाम भी आवेदिका ने लिया, जिसके बाद आयोग ने इस प्रकरण में राजेन्द्र नगर थाना प्रभारी से 1 महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मंगाई है ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
अवैध संबंध को लेकर समझाइश
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के पति का अन्य महिला से संबंध होने की शिकायत आवेदिका ने की थी. आवेदिका ने बताया कि उसके पति का अन्य महिला से अवैध संबंध है, जो कि गैर कानूनी है. आयोग के समक्ष दूसरी महिला ने यह बात स्वीकार की. उसे आवेदिका के पति से किसी भी तरह का संबंध न रखने की समझाइश देते हुए दो महीने के लिए नारी निकेतन भेजा गया. आवेदिका और उसके बेटों को कहा गया कि यदि उनके पिता अन्य महिला के साथ देखे गए तो फोटो खींचकर आयोग में काउंसलर के पास जमा करे ताकि अन्य महिला के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके. साथ ही अनावेदक को अपने दोनो बच्चों को प्रति माह 8 हजार रुपए भरण-पोषण देने कहा गया और प्रकरण 1 वर्ष के लिए निगरानी में रखा गया है.
शादी का प्रस्ताव देकर धोखाधड़ी मामले की सुनवाई
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ धोखाधड़ी और शादी का प्रस्ताव देकर शारीरिक, आर्थिक शोषण व प्रताड़ना की शिकायत की थी और आवेदिका से लगभग साढ़े तीन लाख रुपए भी अनावेदक ने लिए थे। अनावेदक का विवाह हो चुका है और वह अपने आपको निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। आयोग ने दोनो पक्षों को समझाइश दी कि वह दोनों अपने कॉल डिटेल वर्ष 2019 से अब तक का निकालकर देंगें, जिसमें एक-दूसरे के मोबाइल नंबर से कब-कब बातचीत हुई है इसका विवरण होना चाहिए. यदि लेन-देन हुआ है तो उसकी डिटेल भी बैंक से लेकर आए. यदि कोई भी पक्ष आदेश का पालन नहीं करता तो यह माना जायेगा कि वह आयोग से तथ्यों को छुपा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
बता दें आज आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 282 सुनवाई की गई. अब तक रायपुर जिले में कुल 133 जनसुनवाई हो चुकी है.
राजधानी होगी टीबी मुक्त, अब ए-आई तकनीक से होगी जांच, तत्काल मिलेगी रिपोर्ट, कलेक्टर ने कराया चेकअप
रायपुर। जिला को टीबी मुक्त बनाए जाने की लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब ए-आई तकनीक से टीबी की पहचान और जांच की सुविधा जिलावासियों को मिलेगी और रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाएगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले में टीबी की पहचान और जांच के लिए वैन की शुरूआत की। इसी कड़ी में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने ए-आई तकनीक से टीबी के पहचान के लिए जांच कराई। तत्काल एआई तकनीक से कम्प्यूटर पर रिपोर्ट भी आ गई और उस जांच में कलेक्टर सामान्य पाए गए।
कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह की पहल पर वैन की शुरूआत की गई है, जो विभिन्न स्थानों में पहुंचकर ए-आई तकनीक के माध्यम से टीबी की पहचान की जांच करेगी। साथ ही रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाएंगी। अगर किसी प्रकार का लक्षण पाया जाएगा तो शीघ्र ही उपचार भी शुरू कराया जा सकेगा। रायपुर कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने वैन की शुरूआत की। वैन विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर जांच करेगी।
कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत कलेक्टर सभाकक्ष में टीबी मरीजों को निक्षय मित्र योजना के तहत उपचार अवधि में निशुल्क पोषण आहार का वितरण किया। इसका उद्देश्य छह माह तक उन्हें पोषण आहार टीबी की दवा चलते तक मिलता रहे और रायपुर जिले को टीबी मुक्त किया जा सके।
इसके लिए स्कूल नामक एनजीओ ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के 200 मरीजों को उपचार अवधि के दौरान पोषण आहार का निशुल्क वितरण किया। एनजीओ स्कूल की ओर से 1400 टीबी मरीज को छह महीने के लिए फूड बास्केट दिया जाएगा। एनजीओ स्कूल के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर आदित्य शर्मा ने 1400 मरीजों को गोद लेने के प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर सीएमएचओ डाॅ. मिथिलेश चौधरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अभियान के तहत यह मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित पहुंच: झुग्गी-झोपड़ी के निवासी बिना किसी देरी के अपनी स्वास्थ्य स्थिति जान सकते हैं।
समुदाय में जागरूकता: वीडियो के माध्यम से लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे वे समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रेरित होते हैं।
मुख्यमंत्री ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस की दी बधाई
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी फार्मासिस्टों को विश्व फार्मासिस्ट दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में फार्मासिस्टों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे दवाओं को उपलब्ध कराने, विभिन्न रोगों से निपटने के लिए नई दवाओं के विकास में योगदान देने के साथ दवाओं के कड़े गुणवत्ता नियंत्रण को भी सुनिश्चित करते हैं।
उल्लेखनीय है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल फेडरेशन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में फार्मासिस्टों की अहम भूमिका को उजागर करना और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनके योगदान को बढ़ावा देना है। यह फार्मासिस्टों के अथक समर्पण और विशेषज्ञता को याद करने का दिन है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री श्री साय ने किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 सितंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युगदृष्टा थे, जिनके विचारों व सिद्धांतों ने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। श्री साय ने कहा कि उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। उन्होंने समावेशी और जन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में आजीवन काम किया। उनका मानना था कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होता, तब तक समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। इस विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते उनके जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय समाज में गरीबों और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके अंत्योदय सिद्धांत पर चलकर हम समस्त जनमानस का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे सदैव हमारे प्रेरणास्त्रोत रहेंगे।
राज्य में टूरिज्म की असीम संभावनाएं: सचिव श्री अन्बलगन
रायपुर। राज्य में एथनिक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज यहां पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बैठक में सूचना नेटवर्क को मजबूत बनाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट इवेंट्स में स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने पर भी चर्चा की गई।
सचिव अन्बलगन पी. ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि आप सब ने राज्य में टूरिज्म प्रमोशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। एथनिक और इको टूरिज्म से जुड़े लोगों का एक ही मंच पर आना पर्यटन के विकास के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि 2020 की पर्यटन नीति को रिवाइज और रिव्यू किया जाएगा, ताकि इसे नया स्वरूप दिया जा सके। होम स्टे गाइडलाइंस को एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। श्री अन्बलगन ने कहा कि टूरिज्म बहुत संवेदनशील इंडस्ट्री है। मास टूरिज्म की बजाय हमें वैल्यू टूरिज्म की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि पर्यटन को एक स्तरीय प्लेटफार्म मिल सके। टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों और स्टेक होल्डर को पर्यटन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि एक इंटरेक्टिव पोर्टल की आवश्यकता है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जानकारी शामिल हो। नए मोबाइल एप्लिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। श्री आचार्य ने कहा कि फिल्म पॉलिसी को बढ़ावा देने और पॉलिसी से संबंधित सभी जानकारी देने के लिए एक बुकलेट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए स्थानीय पर्यटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
बैठक में छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य जसप्रीत सिंह भाटिया, छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा, बस्तर के मानसिंग बघेल, रजनीश, जीत आर्या एवं सनी उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य सुझाव देने के साथ ही इससे जुड़े व्यवहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को शासन की ओर से रियायतें दी जानी चाहिए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के होटल एसोसिएशन के सदस्य, छत्तीसगढ़ ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य, होम स्टे ओनर और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बगिया में मिलने वालों का लगा रहा तांता, लोग अपनी समस्याओं और मांगो को लेकर मुख्यमंत्री से मिले
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव आज शाम जशपुर जिले में अपने गृह ग्राम बगिया के प्रवास पर पहुंचे। बगिया स्थित निवास कार्यालय में उनसेे मिलने के लिए आम लोगों का ताता लगा रहा। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष अपनी मांगों और समस्याओं को रखा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उचित कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री से मिलकर लोग काफी खुश थे। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री एक अभिभावक की तरह सबकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया की विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने से इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय हमेशा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करते आए हैं।
मुख्यमंत्री ने मिलने वालों से कहा की हमारी सरकार मोदी की अधिकांश गारंटियां पूरी कर दी गई हैं। हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आप सब शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी लेकर इसका अधिक से अधिक लाभ ले।





छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: पूर्व विधायक समेत 8 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी, सौम्या और देवेंद्र यादव की याचिका रद्द
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ED ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, जिसके बाद विशेष अदालत ने इनमें आठ पर तर्क प्रस्तुत करने के लिए आरोप तय किए हैं। इन आरोपियों में पूर्व विधायक चंद्र देव राय, विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, मनीष उपाध्याय, पीयूष साहू, नारायण साहू, नवनीत साहू और रजनीकांत तिवारी शामिल हैं।
विशेष अदालत ने इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है और सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनके वकील ने अदालत को जानकारी दी कि यादव वर्तमान में जेल में बंद हैं, जिसके कारण वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाए। अन्य सभी आरोपी, जो जेल में बंद हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।
महादेव सट्टा एप के आरोपी की जमानत याचिका रद्द
कोयला घोटाला मामले के अलावा राज्य के बहुचर्चित महादेव ऑनलाईन बैटिंग एप के मामले में पूर्व निलंबित आरक्षक आरोपी भीम सिंह यादव की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष कोर्ट में लगभग 3 घंटे की बहस चलने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख दिया गया। विशेष कोर्ट ने आरोपी भीम सिंह यादव की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। बता दें कि महादेव बैटिंग एप के मामले में दो दिन बाद विशेष कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की गई है।
सौम्या चौरसिया और देवेंद्र यादव की याचिका रद्द
बता दें कि इससे पहले सोमवार को बहुतचर्चित कोयला घोटाला की आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी गई। एसीबी/ईओडब्ल्यू में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के दस साल पुराने एक प्रकरण पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान देवेंद्र यादव की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका भी ख़ारिज कर दी गई है।
लोक निर्माण में बड़ी संख्या में हुए तबादले, देखिये तबादला लिस्ट
रायपुर। लोक निर्माण विभाग में बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
देखिये सूची-


लोहारीडीह हत्याकांड: कवर्धा जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से मिले पूर्व CM बघेल, कहा-
कवर्धा। लोहारीडीह हत्याकांड मामले में कवर्धा जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदियों से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैदियों का हाल-चाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना। मुलाक़ात के बाद उन्होंने मामले में सरकार के रवैये को लेकर जमकर निशाना साधा, साथ ही जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत के मामले में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
मीडिया से चर्चा के दौरान बिरनपुर हत्याकांड को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बघेल ने कहा, “इस घटना को लोहारीडीह की घटना से मत जोड़िए। यहाँ की घटना अलग है।” पूर्व सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि केवल विजय शर्मा आए हैं। “क्या वह मुख्यमंत्री हैं या डिप्टी सीएम?” उन्होंने कहा कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी जानकारी तो सरकार को है, लेकिन गांव से गायब लोगों की जानकारी सरकार नहीं बता रही है।
पूर्व सीएम बघेल ने कहा, “कवर्धा मेरा राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ आया हूँ। प्रशांत साहू की जेल में मौत के बाद मैं न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। आज मैं विपक्ष में हूँ, तो जनता की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ। जो सरकार में रहेगा, वह शासन-प्रशासन की बात करेगा, लेकिन विपक्ष जनता की बात करेगा। इस कारण से आरोपियों से मुलाकात करने आया हूँ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोहारीडीह हत्याकांड के आरोपी हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो निर्दोष लोगों को घर से निकालकर जेल भेज दिया गया है।”
एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग
पूर्व सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस ने बिना विवेचना के जल्दबाजी में ग्रामीणों को जबरन घर से निकालकर जेल भेज दिया है। “जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी जानकारी तो सरकार को है, लेकिन गांव से गायब लोगों की जानकारी सरकार नहीं बता रही है,” पूर्व सीएम ने जेल में बंद प्रशांत साहू की मौत के मामले में एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।
मामले में 69 ग्रामीणों को किया गया गिरफ्तार
बता दें कि लोहारीडीह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 69 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 33 महिलाएं और 36 पुरुष शामिल थे। कवर्धा जेल में प्रशांत साहू की मौत के बाद, दुर्ग महिला जेल में 33 महिलाएं और कवर्धा जिला जेल में 34 पुरुष कैद हैं। एक व्यक्ति की स्थिति खराब होने के कारण रायपुर अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती है।
जेल में कैदियों से मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल के साथ कई प्रमुख नेता भी मौजूद थे, जिनमें दलेश्वर साहू (विधायक डोंगरगांव), इंद्रशाह मंडावी (विधायक मोहला मानपुर), खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, जिलाध्यक्ष होरीराम साहू, और जिला पंचायत सदस्य तुकाराम साहू शामिल थे।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिले छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के सांसद रायपुर एवं पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन बृजमोहन अग्रवाल से सौजन्य भेंट की।
श्री अग्रवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बास्केटबॉल संघ के संरक्षक अनिल पुसदकर, अध्यक्ष पिताम्बर गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह ठाकुर, महासचिव सुमित उपाध्याय, कोषाध्यक्ष उमेश सिंह ठाकुर, सहसचिव सुधीर राजपाल, सहसचिव वीरेन्द्र देशमुख एवं राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी दीप बंछोर जी उपस्थित रहे।

पीएम श्री योजना में शामिल हुई छत्तीसगढ़ की और 78 शालाएं, मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री का जताया आभार
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 263 पीएमश्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे, नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार नए फैसले ले रहे हैं। पीएम श्री योजना के माध्यम शैक्षणिक अधोसंरचना एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर ले जाएगी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 तथा तृतीय चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई है। चौथे चरण में शामिल सभी 78 शालाएं कक्षा पहली से 12 वीं तक की हैं।
प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा चुका है, वहीं तृतीय चरण में स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान और गणित के लिए अत्याधुनिक लैब्स, खेल सुविधाएं, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया था। उन्होंने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे प्रयासों को सराहा था। पीएम श्री के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रूपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना के अंतर्गत शालाओं को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका प्रवास पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से दी बधाई और शुभकामनाएं
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सफल अमेरिका प्रवास और क्वाड के छठवें शिखर सम्मेलन में देश का सशक्त प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल पर हम सभी देशवासियों को गर्व है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के सफलतम प्रवास और ‘क्वाड’ के छठवें शिखर सम्मेलन में कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने भारत का सशक्त प्रतिनिधित्व कर देश का नाम विश्व पटल पर और अधिक रोशन किया है। गौरतलब है कि क्वाड की बैठक ऐसे समय हो रही थी, जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ‘क्वाड’ का मिलकर साथ चलना, मानवता के लिए बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में हिन्द-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, शांति, समृद्धि, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। यह प्रधानमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व और कुशल विदेश नीति का ही परिणाम है कि अमेरिका ने भारत से तस्करी किये गए लगभग 300 पुरावशेषों के वापसी को स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जल आवर्धन योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल आवर्धन योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित की जाने वाली जल आवर्धन योजनाओं से नगरीय निकायों में जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि नागरिकों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल आवर्धन हेतु प्रस्तावित योजनाओं पर वित्त विभाग ने बलौदाबाजार जिले के भटगांव के लिए 14 करोड़ 66 लाख रुपए, सारंगढ़ के लिए 47 करोड़ 46 लाख रुपए, जांजगीर-चांपा जिले के चांपा के लिए 17 करोड़ 86 लाख रुपए और सारागांव के लिए तीन करोड़ 61 लाख रुपए, कांकेर जिले के चारामा के लिए 19 करोड़ 75 लाख रुपए, कोरबा जिले के कटघोरा के लिए 24 करोड़ 63 लाख रुपए तथा बीजापुर के लिए चार करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जल आवर्धन योजनाओं से जलापूर्ति संरचना मजबूत होने से जल की गुणवत्ता और वितरण में सुधार होने के साथ ही जल संकट को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन स्तर भी बेहतर होगा। ये नई जल आवर्धन योजनाएं जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगी। साथ ही स्थानीय विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी।