रायपुर।    गृहमंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में भिलाई में प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विजय बघेल ने की। वही दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में सम्मिलित हुए। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रतियोगिता में शामिल अन्य प्रदेश के खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह आयोजन मिनी इंडिया भिलाई में किया जा रहा है, यहां पर देश के सभी प्रांतो के लोग निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि योगा, वेटलिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें पूरी मनोयोग की आवश्यकता होती है। खिलाड़ी के प्रतिभा के अनुसार खेल में हार-जीत बनी रहती है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे स्वयं के लिए नही अपितु दर्शकों के लिए खेलें। गृहमंत्री श्री शर्मा ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिस के जवान खिलाड़ी अपने प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करें। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग कलस्टर 2024-25 की विधिवत उद्घाटन की घोषणा की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद विजय बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से करते आ रहे हैं। इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भी आप अपने प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर अपने प्रदेश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने भिलाई की धरा में सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह आयोजन पहलीबार किया जा रहा है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के खिलाड़ी यहां शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जोर दिया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा ने प्रथम अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग कलस्टर स्पर्धा का प्रतिवेदन वाचन करते हुए कहा कि यह हर्ष एवं गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहलीबार अखिल भारतीय वेटलिफ्टिंग कलस्टर का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में योगा, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग शामिल है। जिसमें 33 प्रदेश के 1141 प्रतिभागी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता भिलाई नगर के तीन स्पोर्टस् क्लबों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। यह आयोजन खेलों के दक्षता सुधारने का एक प्रयास है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि प्रतिभागी खिलाड़ी खेल भावना का परिचय देते हुए यहां से एक यादे लेकर जाएंगे।

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि पुलिस अनुशासन एवं कर्त्तव्य निष्ठता का परिचायक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रदेश में पहलीबार आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल भावना का प्रदर्शन केवल मैदान में ही न हो, यह प्रदर्शन खिलाड़ी के जीवन में भी झलकना चाहिए। पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने मुख्य अतिथि से खेल की विधिवत् उद्घाटन करने हेतु अनुरोध किया। इससे पूर्व खिलाड़ी प्रतिभागियों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट किया गया। खेल मशाल प्रज्जवलन के साथ खिलाड़ियों द्वारा खेल भावना की शपथ ली गई। अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता का शुभांकर का विमोचन, उल्लास एवं उमंग के प्रतीत आकाश में गुब्बारे छोड़े गये। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक की प्रस्तुति दी गई। समारोह में संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर, आईजी आर.जी. गर्ग, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेन्द्र शुक्ला एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आमंत्रित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न प्रदेशों से प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी खिलाड़ी उपस्थित थे।

रायपुर।     राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने आगामी 5 एवं 6 अक्टूबर को धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत आयोजित जल-जगार कार्यक्रम के लिए जिले एवं प्रदेश के सभी लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। जल-जगार कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कॉर्निवॉल, रूद्राभिषेक, इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेेंचर सहित अनेक गतिविधियां होंगी। हाफ मैराथन तीन श्रेणियों में आयोजित होगा, इसमें गंगरेल हाफ मैराथन, एन्डुरन्स रन और वॉकेथॉन शामिल है। हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के इच्छुक वेबसाईट www.jaljagar.com में जाकर क्यू.आर. कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को पुरस्कार मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर है।

गौरतलब है कि गंगरेल हाफ मैराथन के तहत 21.1 किलोमीटर का मैराथन सुबह 5.30 बजे से होगा। इसमें 18 से 29 वर्ष, 30 से 49 वर्ष तक की आयु वर्ग तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 10 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 7500 रूपये तथा तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये है। इसी तरह एन्डुरन्स रन के तहत 10 किलोमीटर का मैराथन सुबह 6.15 बजे से आयोजित होगा। इसमें 15 से 29 वर्ष, 30 से 49 वर्ष तक की आयु तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार 6 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार 3 हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार 2 हजार रूपये रखा गया है। इसके साथ ही पारिवारिक मनोरंजन के लिए वॉकेथॉन के तहत 5 किलोमीटर का मैराथन सुबह 6.30 बजे से होगा। इसमें पुरूष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार प्रदाय किए जाएंगे।

बिलासपुर।   शहर के बीच में स्थित एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई है. गोदाम में आग लगते ही पटाखों की आवाज आने लगी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है. बता दें कि जिस पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी, उसके बगल में एक्सिस बैंक भी स्थित है.

जानकारी के अनुसार, दयालबंद क्षेत्र के जगमल चौक के पास स्थित पटाखा गोदाम में आग लगी है. आग इतनी भीषण है कि गोदाम से लपटें बाहर निकल रही हैं. फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जांच में जुटी हुई है. हालांकि, आग कैसे लगी है इसका पता नहीं चल सका है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्ती की छापामार कार्रवाई की है। यहां नए बन रहे लोक निर्माण विभाग गौरेला गुरुकुल के रेस्ट हाउस में बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की है। रेस्ट हाउस में सागौन की लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की और अन्य सामान मिले हैं।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान नए बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ियां के खिड़की, दरवाजे मिले, जिन्हें जब्त किया गया। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं था।

वन विभाग के अनुसार सारी सागौन की इमारती लकड़ी बिना किसी दस्तावेज के लगाई जा रही है। अब जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि लोक निर्माण विभाग के नए बन रहे इस रेस्ट हाउस इतनी बड़ी मात्रा में कीमती लकड़िया कहां से आई। माना जा रहा कि रेस्ट हाउस में लगभग 12 से 15 लाख की अवैध लकड़ियों के खिड़की, दरवाजे और अन्य फर्नीचर बनाए जा चुके हैं।

गौरेला रेंजर ने बताया कि लगभग 4.8 घन मीटर कुल लकड़ी जब्त की गई है। इसमें 3.4 घन मीटर की लकड़ियों से दरवाजे बना कर लगाए जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरेला रेंजर के अनुसार प्रथम दृष्टया ये सारी सागौन की लकड़ियां अवैध है। छापामार कार्रवाई में किसी ने भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है। छापामारी के दौरान वन विभाग लगातर लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार को मौके पर बुलाने का प्रयास करता रहा लेकिन सब टालमटोल जवाब देते रहे, जो कि संदेह के दायरे में आता है।

गौरतलब है कि गौरेला गुरुकुल परिसर में लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए लागत से बन रहे नए लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में इन लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि नव निर्माणाधीन इस नए रेस्ट हाउस यदि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ियों का इस्तेमाल खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बनाने में किया जा रहा है तो विभाग के EE,SDO और इंजीनियर को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या। मामला गंभीर है जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है।

बिलासपुर।      हाईकोर्ट ने भाटिया डिस्टलरी के गंदे पानी से प्रदूषण के मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नदी में गंदा पानी क्यों और कैसे आ रहा है? पर्यावरण संरक्षण मंडल को इसका पता लगाए, साथ ही मॉनिटरिंग भी करें।

हाईकोर्ट के लिए स्वतः संज्ञान याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि बोर्ड ने नदी के पानी की जांच कराई। इसमें पानी की गुणवत्ता पहले की अपेक्षा सुधरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नदी के पानी में प्रदूषण रोकने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई और मॉनिटरिंग करे। इस निर्देश के साथ मामले की सुनवाई अगले माह तय की गई है।

बता दें कि शराब डिस्टलरी का प्रदूषित पानी और केमिकल शिवनाथ नदी में छोड़ने से ग्राम मोहभट्ठा, धूमा में हजारों की संख्या में मछलियां और मवेशी मर गई थी, जिस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, पर्यावरण विभाग, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में लोककला ‘नाचा‘ के जनक माने जाने वाले स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की 24 सितंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि दाऊ मंदराजी ने ‘नाचा‘ को पुनर्जीवित करने और उसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने गांवों के लोक कलाकारों को संगठित कर ’नाचा’ को एक नये मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने नाचा को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जनचेतना जगाने के माध्यम के रूप में बखूबी उपयोग किया।

श्री साय ने कहा कि दाऊ मंदराजी ने नाचा के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जीवंत रखा और उसे संरक्षित करने के लिए आजीवन लगे रहे। राज्य सरकार द्वारा कला के ऐसे सच्चे साधक के सम्मान और नाचा कला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी लोककला के संरक्षण में दाऊ जी के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उनका व्यक्तित्व और कृतित्व नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है।

रायपुर। राजधानी में सोमवार को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी ने धरना-प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में आयोजित हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया। इस धरने में राष्ट्रीय महामंत्री संगम गुप्ता, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, विधायक पुरंदर मिश्रा, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता सुनील चौधरी सहित एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “जिस तरीके से राहुल गांधी इस देश में आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी हटाएगी ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित कर पिछले चुनाव में जीत हासिल की, उन्होंने अपना सही चेहरा उजागर कर दिया है। अमेरिका में जाकर वह कहने लगे कि आरक्षण खत्म करने वाली हमारी पार्टी हैं। देश में कुछ कहते हैं, विदेश में जाकर कुछ कहते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरक्षण को कोई आंच भी नहीं आ सकती है। वह लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वह आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यह स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। वह देश से बाहर जाकर अपने मन की बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो आरक्षण को समाप्त करेगी। इस बयान के विरोध में आज हम आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है।”

यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता – संगम गुप्ता

ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम गुप्ता ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार एससी, एसटी और ओबीसी के विरोधी रहे हैं। राजीव गांधी ने 1990 में ओबीसी समाज को ‘बुद्धू’ कहा था, यह रिकॉर्ड पर है। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डालने के लिए अपने कानून मंत्री को कहा था कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भी एससी, एसटी का विरोध किया। अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही एससी और एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। एक तरफ लोकसभा में जनता को गुमराह किया जाता है और दूसरी तरफ विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं। यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है।”

कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब सभी के सामने – पूर्व सांसद सोनी

पूर्व सांसद सुनील सोनी ने कहा, “लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि यदि बीजेपी के 400 सीटें आएंगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वहीं, जिम्मेदार पद पर रहते हुए अमेरिका में जाकर वह कहते हैं कि हम ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को हम नहीं मानते। यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता जनता के सामने आ गई है। इस मुद्दे को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब सभी के सामने है। विदेश में राष्ट्रीय विरोधी बातें करने वाले राहुल गांधी का हम आज प्रदर्शन कर पुतला दहन कर रहे हैं।”

रायपुर। शासकीय स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में अब जिला प्रशासन येलो लाइन अभियान चलाने जा रहा. इसमें कोटपा अधिनियम 2003 को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है और प्राधिकृत अधिकारी की ओर से धारा 4 के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है.

इस संदर्भ में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली. इस दौरान रायपुर कलेक्टर ने जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय कार्यालय, निजी स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त किए जाने के निर्देश दिए.

अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त किए समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द अब प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे साथ ही विकासखंड स्तर पर अभियान को सुचारू रूप से चलाने प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त किए जा सके.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 19 लाख भाजपा के सदस्य बनाए जा चुके हैं। 50 लाख का लक्ष्य है। यह जानकारी प्रेसवार्ता में भाजपा सदस्यता अभियान के संयोजक अनुराग सिंह देव ने दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर दी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा का भव्य सदस्यता कार्यक्रम होगा।

अनुराग सिंह देव ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्त्ता 24 हजार बूथ में जाएंगे। जिलों में भाजपा कार्यकर्ता बैठक भी हुई है। मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम का आयोजन होगा। 100 सदस्य का नारा दिया गया। प्रत्येक कार्यकर्त्ता, मंत्री, विधायक सभी को लक्ष्य दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक 11 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री साय कुनकुरी विधानसभा के बगिया बूथ में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा के आसना में रहेंगे। डिप्टी CM अरुण साव लोरमी के तुलसाघाट में और विजय शर्मा कवर्धा के एक बूथ में मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि देश में 10 करोड़ का भाजपा सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था अब तक 4 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

वहीं प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर हमें पूरा विश्वास है कि हम 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता तथा उपभोक्ताओं हितों की रक्षा और विवादो के शीघ्र निपटान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में रेरा प्राधिकरण द्वारा ए.के.एस. स्मार्ट सिटी ग्राम पाहंदा जिला-दुर्ग के रहवासियों और आबंटितियों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय करते हुए संप्रर्वतक-बिल्डर ए. के. एस. इंन्फॉटेक को अपने प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार विक्रय के लिए तैयार किये गये ब्रोशर विवरण अनुसार स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाने के कारण रहवासियों के सोसायटी के पक्ष में स्वीमिंग पुल की लागत 25 लाख 17 हजार 400 रूपये तथा क्लब हाउस की लागत 50 लाख 09 हजार कुल 75 लाख 26 हजार 400 रूपये 45 दिन के भीतर फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश पारित किया गया है।

अनिता देवी, स्वाति केसरी और शशिकांत भुआल सभी निवासी ए.के.एस. स्मार्ट सिटी पाहंदा ने छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत मई 2024 में शिकायत प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा ए.के.एस. स्मार्ट सिटी में वर्ष 2019 में प्लॉट क्रय किया गया था जिसमें बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधा जिसमें स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस भी है की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख किया गया था। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में विकास कार्य करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पाटन से दिनांक 07.08.2020 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया परन्तु उनके द्वारा अपने ब्रोशर अनुसार कॉलोनी में स्वीमिंग पुल और क्लब हाउस नहीं बनाया गया है।

रेरा प्राधिकरण द्वारा इस शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेते हुए चार माह के भीतर सुनवाई कर आदेश पारित किया गया जिसमें रहवासी सोसायटी के पक्ष में कुल 75,26,400 रूपये जमा करने हेतु बिल्डर को निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ में रेरा प्राधिकरण के गठन के उपरांत रियल एस्टेट सेक्टर में आंबटितियों और प्रमोटरों के शिकायतों का तत्परता पूर्वक निराकरण के प्रयास किये जा रहे है तथा विवाद शीघ्रता पूर्वक निपटाये जा रहें है। अब तक कुल 2370 प्रकरणों का निराकरण रेरा प्राधिकरण के द्वारा किया जा चुका है।

आम नागरिकों को कोई भी भूमि अथवा घर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही खरीदना चाहिए जिससे की उनके हितों की रक्षा हो सके। घर या प्लॉट खरीदने से पहले केताओं को छ.ग. रेरा की वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ का अवलोकन अवश्य करना चाहिए वहां सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध है।

रायपुर।     स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिम्स के डीन डॉ. केके सहारे और अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुजीत नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अस्पताल के संचालन में अव्यवस्था और कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज सिम्स में स्वशासी समिति की बैठक में उन दोनों के निलंबन की घोषणा की। इसके साथ ही पिछले तीन सालों में हुई खरीदी की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सिम्स अस्पताल के बेहतर संचालन के लिए स्वशासी समिति के सामान्य सभा की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मनोज कुमार पिंगुआ सहित समिति के सदस्य और अधिकारी गण उपस्थित थे।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और स्वशासी समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा की आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसमें आड़े आने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदारतापूर्वक सिम्स को बेहतर बनाने और उपकरणों के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी। बैठक में स्वशासी खाते से कॉलेज के हिसाब किताब का ऑडिट करने के लिए डेढ़ लाख रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया सिम्स परिसर में विद्युत सब स्टेशन के एक नवीन एलटी पैनल स्थापित करने के लिए 42 लाख दिया गया। मेडिकल कॉलेज भवन के लिए एक डीजी सेट खरीदने की अनुमति भी दी गई। डीन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के लिए नए वाहन प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मेडिकल छात्रों के आने-जाने के लिए एक 52 सीटर बस करें करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय मंजूरी दी गई। चिकित्सा कॉलेज में हिंदी मीडियम की पुस्तक खरीदने के लिए भी ₹5 लाख दिया गया। सिम्स छात्रावास में बेड खरीदने के लिए 14 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक में कहा गया की जेम पोर्टल से नियमानुसार इसकी खरीदी की जाए। कॉलेज के लिए सीसीटीवी रेफ्रिजरेटर बायोमेट्रिक मशीन फोटोकॉपी मशीन की खरीदी के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। सिम्स अस्पताल के मलेरिया वार्ड में फाउल्लर मैट्रेस खरीदने कंसलटेंसी फीस कंप्यूटर सेट फोटोकॉपी मशीन सीसीटीवी कैमरा लगाने की हॉस्पिटल तैयार करने कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टाफ नर्स तथा सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल, संभागायुक्त महादेव कावरे,स्वास्थ्य विभाग के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ,सीजी एमएससी की प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई, एनएचएम के प्रबंध संचालक डॉक्टर जगदीश सोनकर सहित स्वशासी समिति के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।      राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।  

श्री परदेशी ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अंतर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम प्रदेश में स्वीकृत किया गया है। इसके तहत प्रौढ़ शिक्षा एवं जीवंत पर्यांत शिक्षा प्रमुखता से शामिल किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा के नाम के स्थान पर अब सबके लिए शिक्षा रखा गया है। कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी आधारित मानदेय का प्रावधान नही है। एक लाख स्वयंसेवी शिक्षकों का चिन्हांकन असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

स्वयंसेवी कॉलेज, स्कूल के छात्र-छात्राएं, युवा, महिला, डीएड-बीएड के विद्यार्थी एवं अन्य कोई भी स्वयंसेवी शिक्षक बन सकते है। उल्लास कार्यक्रम के तहत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णु देव साय है।  माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 8 सितंबर 2024 को उल्लास साक्षर केन्द्रों का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया गया है। उल्लास केन्द्रों में शिक्षार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थित, नवाचारी गतिविधियों से अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उल्लास साक्षरता केन्द्रों के लिए शासकीय भवनों का उपयोग किया जाएगा। सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने विभाग के अतर्गत संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को शत-प्रतिशत साक्षर करने की जिम्मेदारी लें।

इस कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में बुनयादी शिक्षा, जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, मतदान साक्षरता व स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा एवं सतत् शिक्षा शामिल है। इस कार्यक्रम में राज्य शासन के सभी विभागों का सहयोग जरूरी है। बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2030 तक शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। इस वर्ष करीब 10 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में उल्लास कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी श्री प्रशांत पांडेय ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। बैठक में उल्लास कार्यक्रम के तहत ग्राम सभाओं में उल्लास शपथ दिलाने और छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में साक्षरता के लिए विशेष रणनीति बनायी जाएगी।

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की उप सचिव फरिहा आलम सिद्धीकी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, उच्च शिक्षा, आदिम जाति विकास, वित्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, श्रम, उद्योग, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं पशुपालन, जनसम्पर्क, सहकारिता, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, परिवहन, कौशल विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग और महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा के जिला परियोजना अधिकारी और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, लोक शिक्षण संचालनालय, एससीईआरटी और शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज चारामा में 35 करोड़ 56 लाख 68 हजार रुपए लागत के 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 15 करोड़ 84 लाख 40 हजार रुपए के चार निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और 19 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। कांकेर के सांसद भोजराज नाग और विधायकगण किरण देव सिंह, विक्रम देव उसेंडी और आशाराम नेताम भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज नल जल प्रदाय योजनांतर्गत कांकेर विकासखण्ड के ग्राम बोरगांव, आंवराभाठ और माकड़ीसिंगराय तथा चारामा विकासखण्ड के भुईंगांव, तेलगरा, काटागांव, भोथा और रतेडीह में कुल 19 करोड़ 72 लाख 28 हजार रुपए लागत के 12 कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने चारामा में पंडित दीनदयाय उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने चारामा में मुख्य मार्ग के पास आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों, जवानों और महिलाओं सहित सभी वर्गों का सतत् विकास कर रही है। शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इन दिनों ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत चारामा के विकास के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग और जगदलपुर के विधायक किरण देव सिंह ने भी नगरवासियों को संबोधित किया। पूर्व सांसद मोहन मंडावी, चारामा नगर पंचायत के अध्यक्ष प्यारेलाल देवांगन, उपाध्यक्ष केशर नागवंशी, मत्स्य विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भरत मटियारा और स्थानीय पार्षदों सहित कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर एवं जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांकेर जिला संसाधन और साधन सम्पन्न जिला है, जिसका सुव्यवस्थित विकास आप सबकी महती जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि शासन की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ नागरिकों तक पहुंचे। आप लोग अपनी क्षमता और कार्य-शैली का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने सद्व्यवहार, टीम वर्क और समयबद्धता से बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करें। कांकेर के सांसद भोजराज नाग, अंतागढ़ के विधायक विक्रम देव उसेंडी और कांकेर के विधायक आशाराम नेताम भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी लोक सेवकों को ईश्वर ने लोगों की सेवा का सुअवसर दिया है। उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे उतरना प्रशासनिक ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले, यह सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों और पुल-पुलियों के काम पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करें। श्री साव ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणों का नियमित निपटारा करने अनिवार्यतः समय दें। इसके लिए सकारात्मक कार्य-शैली अपनाते हुए समयबद्ध तरीके से विभागीय दायित्वों का निर्वहन करें। अन्नदाता किसानों को भटकना न पड़े, इसके लिए जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करें।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं, चिकित्सकों एवं आवश्यक दवाओं की समय पर मौजूदगी की जमीनी हकीकत जानने नियमित और सघन मॉनिटरिंग करें। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को वर्तमान में संचालित ‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़ा की मैदानी स्थिति जानने नगरीय निकायों का जायजा लेने को कहा। अधिकारी पूरे शहर की सुविधाओं और समस्याओं की चिंता करें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण कांकेर जिले को अग्रणी बनाने और यहां के लोगों के लिए सुविधाएं विकसित करने हरसंभव सार्थक प्रयास करें।

समीक्षा बैठक में कांकेर के कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने एजेंडावार पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुधन विकास, मछलीपालन और खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। कांकेर जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमंत ध्रुव, पूर्व सांसद मोहन मंडावी, पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला, जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल और डीएफओ आलोक वाजपेयी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।