रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने की ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का नेटवर्क बनाया जाएगा। सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना एवं कुलदीप शर्मा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, ने ‘सहकार से समृद्धि’ पर बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर पंजीयक एच के दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव,अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के.एन. काण्डे, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, दुग्ध महासंघ मत्स्य महासंघ, कॉमन सर्विस सेंटर व प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के राज्य प्रभारी व प्रतिनिधियों सहित अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन कर सक्रिय करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी छह-छह माह का लक्ष्य बनाकर पेक्स को मबजूत करने तथा मल्टी एक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाने के दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पेक्स को मल्टी परपस पेक्स के रूप में विकसित करने से लोगों के लिए घर के द्वार पर ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों, गरीबों और मजदूरों के समय और पैसे की बचत होगी।

आगामी खरीफ फसल की खरीदी का समय नजदीक आ रहा है। अतः सभी समितियों के पुराने कार्याें का ऑडिट अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वर्तमान में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केन्द्र हैं। ऐसे ग्राम पंचायत अथवा ऐसे स्थान जहां दूरी अधिक है, वहां नवीन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं रूपे क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के किसानों इस योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की समीक्षा करते हुए सभी समितियों के डेटाबेस को अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

जिलेवार, पंचायतवार, पेक्स, मत्स्य समिति और दुग्ध समितियों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए। ऐसे ग्राम पंचायत जहां एक भी समिति नहीं है, उन्हें लक्ष्य में रखकर नवीन समितियों का गठन किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने विश्व अन्न भंडारण योजना, भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-डिस्ट्रिक्स सर्विस की स्थिति सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की गई। यथा संभव समस्त सहकारी संस्थाओं के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अनिवार्यता खोले जाना चाहिए, जिससे सहकारिता का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ की हीराबाई झरेका बघेल को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। श्रीमती बघेल ढोकरा बेलमेटल शिल्प की प्रसिद्ध शिल्पकार है। अधिसूचना के अनुसार पांच शिल्प गुरू तथा 18 नेशनल हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायने शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है।

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के वनांचल ग्राम पंचायत बैगीनडीह की ढोकरा बेलमेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल इसके पूर्व भी अपनी कलाकारी का डंका बजा चुकी है। श्रीमती बघेल को बेलमेटल शिल्प कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2011-12 में पुरुस्कृत किया गया जा चुका है। उनके पति श्री मिनकेतन बघेल को भी वर्ष 2006-07 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के लिए चयनित शिल्पी हीराबाई झरेका बघेल ने कहा कि मेरे पिता भुलाऊ झरेका व पति ही मेरी प्रेरणास्रोत है, जिन्होंने मुझे ढोकरा बेलमेटल कला सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।

रायपुर।    आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का साप्ताहिक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों, इंजीनियर्स, क्यूरेटर एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से अब तक के कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए मैन पावर बढ़ाने के निर्देश दिए।

श्री बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा माह नवंबर में संग्रहालय का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। अतः कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाई जाए। इस अवसर पर सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) संग्रहालय पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह संग्रहालय न केवल छ.ग. के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू करवाएगा। श्री बोरा ने निर्माणाधीन स्थल पर उपस्थित मूर्तिकारों से भी चर्चा की। क्यूरेटर द्वारा द्वारा बताया गया कि संग्रहालय में लगने वाली लगभग 60 प्रतिशत मूर्तियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष कार्य को भी निर्धारित समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है।

गौरतलब है कि निर्माणाधीन संग्रहालय में कुल 15 गैलरियां हैं। प्रथम गैलरी में छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवन शैली का परिचय का खूबसूरत वर्णन किया गया है, वहीं दूसरी गैलरी में राज्य की जनजातियों पर अंग्रेजों और स्थानीय हुकूमत के अत्याचार का, तीसरी गैलरी में वर्ष 1774-79 के डोंगर क्षेत्र के हल्बा विद्रोह का दृश्य, चौथी गैलरी में सरगुजा विद्रोह (1792) का दृश्य, पांचवी गैलरी में भोपालपट्टनम विद्रोह (1795) का दृश्य, छठवीं गैलरी में परलकोट विद्रोह (1824-25) का दृश्य, सातवीं गैलरी में तारापुर विद्रोह (1842-54) का दृश्य, आठवीं गैलरी में लिंगागिरी विद्रोह (1856) का दृश्य, नौवीं गैलरी में कोई विद्रोह (1859) का दृश्य, दसवीं गैलरी में दंतेवाड़ा के मेरिया विद्रोह (1842-63) का दृश्य, ग्यारवीं गैलरी में मुरिया विद्रोह (1876) का दृश्य, बारहवीं गैलरी में रानी चौरिस विद्रोह (1878-82) का दृश्य, तेरहवीं गैलरी में बस्तर के भूमकाल विद्रोह (1910) का दृश्य, चौदहवीं गैलरी में शहीद वीर नारायण सिंह के सोनाखान विद्रोह (1857) का दृश्य एवं पंद्रहवीं गैलरी में झण्डा सत्याग्रह एवं जंगल सत्याग्रह के वीर आदिवासी नायकों के संघर्ष (1923, 1920) के दृश्य का बखूबी चित्रण किया जा रहा है। निश्चित ही यह संग्रहालय सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र के रूप में बनकर उभरेगा।

रायपुर।     उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस विभाग के बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, और बिलासपुर रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।

बैठक में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामलों, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही लंबित मर्ग के प्रकरणों, राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग के लंबित मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की जाएगी। महिला और बाल अपराधों के लंबित प्रकरणों पर चर्चा और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने, मानव तस्करी के लंबित मामलों, गुमशुदा महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के प्रकरणों, अनुसूचित जाति और जनजाति पर घटित अपराधों एवं राहत राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। चिटफंड प्रकरणों की अद्यतन स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति और मादक पदार्थों की नष्ट करने की प्रक्रिया, गौवंश से संबंधित अपराधों, वाहन जब्ती और राजसात की कार्यवाही, जिले के कानून व्यवस्था के संबंध में आगामी कार्ययोजनाओं और जिले में लागू की जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर चर्चा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव हुए नौ महीना होने को है, लेकिन कांग्रेस में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विधानसभा चुनाव के दौरान पांच-पांच करोड़ रुपए में टिकट बेचने का मामला एक ऑडियो के माध्यम से सामने आया था. अब एक नया मामला राजनांदगांव से आया है. प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने थाने में दिए शिकायत में कांग्रेस के ही दो नेताओं पर टिकट दिलाने के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है. 

महिला प्रदेश कांग्रेस की सचिव नलिनी मेश्राम ने आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी टिकट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की गई है. ठगने वाला कोई और नहीं बल्कि राजनांदगांव निवासी एमआईसी मेंबर राजेश गुप्ता उर्फ चंपू है.

डोंगरगढ़ निवासी नलिनी मेश्राम ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले टिकट दिलाने के लिए राजेश गुप्ता उर्फ चंपू ने उनसे मुलाकात की थी. राजेश गुप्ता ने उन्हें दो करोड़ रुपए में टिकट दिलाने का आश्वासन दिया था, और पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपए लिए गए. नलिनी मेश्राम के अनुसार चंपू गुप्ता ने खुद को राहुल गांधी का दूत बताने वाले घनश्याम विश्वकर्मा से मुलाकात कराई. इसके बाद सभी एक साथ दिल्ली में गए और 3–4 दिन रुककर राहुल गांधी से मुलाकात कराने का झांसा दिया.

लेकिन पैसे देने के बाद भी जब टिकट नहीं मिला तो वह लगातार रकम वापस करने के लिए चंपू गुप्ता के चक्कर लगाती रही, ना टिकट मिली और ना ही पैसे वापस किये गये. जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके साथ ही महिला नेत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय नेताओं को लिखित में शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सारंगढ से 30 व्यक्तियों का दल कल रवाना हुआ। कलेक्टर धर्मेश साहू ने जिले के चौथे जत्था को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विगत तीन माह से प्रत्येक माह 30 व्यक्तियों का दल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। यह दल सारंगढ जिला मुख्यालय से बस से बिलासपुर रेल्वे स्टेशन पहुँचेंगी, फिर वहां से अयोध्या तक का सफर रेल से पूरा होगा।

इस यात्रा से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। श्रद्धालुगण भगवान राम का जय-जयकार करते हुए अयोध्या धाम के लिए निकल चुके हैं। श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए भक्तिमय माहौल में श्री रामलला के दर्शन को जा रहे हैैं। यात्रा के प्रारंभ से अंत तक भोजन, बस, रेल आदि की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार की योजना के तहत निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सभी श्रद्धालुओं के रवानगी के पूर्व मेडिकल चेकअप किया गया था।

रामलला दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रामलला दर्शन के लिए योजना की शुरूआत की है। इसके लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। अयोध्या दर्शन हम जैसे लोगों के लिए असंभव था, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर आज हमें अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन संभव हुआ है। आज अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में पंजीयन एवम नवीनीकरण का कार्य अब पूर्णतः ऑनलाइन मोड से किया जाएगा । स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल में 32 हज़ार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं और हर साल लगभग 7 हज़ार फ़ार्मेसी विद्यार्थी नया पंजीयन करवाने पहुँचते हैं । छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल का गठन फ़ार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 20 के तहत राज्य बनने के बाद 2003 में हुवा उसके पहले फ़ार्मेसी पंजीयन ट्रिब्यूनल हुवा करता था ।

इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेश भर के फार्मासिस्टों की समस्याओं को देखते हुवे पंजीयन और नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन करने की मुहिम चलाई । पूर्व रजिस्ट्रार डॉ शेखर वर्मा ने इसके लिए पहल करते हुवे एक IT फ़र्म के साथ एग्रीमेंट किया । छः महीने पूर्व ही ऑनलाइन संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी इसका लाभ फार्मासिस्टों को नहीं मिल रहा था । स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के संज्ञान में आते ही अब जाकर ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जा रहा है । आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथो विधिवत ऑनलाइन मोड शुरू किया जाएगा पूर्व के ऑफलाइन दस्तावेजों को पूर्ण कर इसका लाभ एक हफ़्ते बाद प्रदेश के फार्मासिस्टों को मिलना प्रारंभ हो जायेगा ।

प्रदेश के दूरस्थ छेत्रों से आने वाले फार्मासिस्टों को पंजीयन हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था । महिला फार्मासिस्ट के लिये अलग शौचालय , बैठक व्यवस्था , पार्किंग और पीने के पानी तक की समस्या से सामना करना पड़ता था । आईपीए ने लगातार शासन से माँग करते हुवे फ़ार्मेसी कौंसिल को सर्वसुविधा युक्त सरकारी भवन में शिफ्ट करने की माँग किया था वर्ष 2022 में तात्कालिक सुविधा के तहत बड़े निजी भवन में कार्यालय को शिफ्ट किया गया है जहां अभी भी पार्किंग की समस्या है और आगंतुक महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है ।

इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) छत्तीसगढ़ स्टेट फ़ार्मेसी कौंसिल ऑफिस को शासकीय भवन अथवा ख़ुद के भवन में शिफ्ट करने की माँग माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मीडिया के माध्यम से करता है । इससे हर वर्ष किराए के रूप में दिये जा रहे लाखों रुपयों की बचत होगी ।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में वैश्विक सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अनुसार राज्यभर में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी के डीकेएस अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीकेएस में पहले ही अत्याधुनिक आईसीयू तैयार किया जा चुका है और लिवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट के उपकरणों के लिए 6 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा राजधानी के मरीजों के साथ-साथ आस-पास के राज्यों से आने वाले मरीजों को भी लाभान्वित करेगी। इसके अलावा, उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

अंबेडकर अस्पताल में खुल सकता है आईवीएफ सेंटर

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रुकी हुई डीपीआर का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस भी बनाया जाएगा, जिसमें नए उपकरणों के साथ-साथ विशेषज्ञ स्टाफ भी तैनात किया जाएगा।

अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए नई वर्चुअल मशीन स्थापित की जा रही है। यह मशीन देश में सबसे आधुनिक तकनीक से युक्त होगी और इससे पोस्टमार्टम के कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही यह सुविधा राजधानी के लोगों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी।

अस्पतालों में बढ़ेंगी नई सेवाएं

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के अनुसार सरकारी अस्पतालों में नई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें दूरस्थ परामर्श, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे राज्य के सभी नागरिकों को अत्याधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी।

रायपुर।    जशपुर जिले के 80 वर्षीय बुजुर्ग लुंवर साय का जल्द ही इलाज होगा। वे छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने जब यह सुना कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय हर बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए मदद करते हैं। तब उन्होंने अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया। उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कैंप कार्यालय से जशपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से श्री लुंवर साय के इलाज की आवश्यक व्यवस्था की गई।

जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम सरायपानी में रहने 80 वर्षीय दिव्यांग लुंवर साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया के माध्यम से इलाज की व्यवस्था किए जाने और ट्राईसायकल मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है। इसकी मदद से अब तक 1023 मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। जशपुर अंचल में लोग बड़ी संख्या में अपनी दिक्कतों और परेशानी के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन देते हैं। इन आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर संबंधित विभागों को भेजा जाता है।

रायपुर।   भारत सरकार द्वारा कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कमार परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके तहत धमतरी जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहटों में लगातार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कमार बसाहटों में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर आयोजित कर शासन की योजनाओं आधार कार्ड पंजीयन, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, उज्जवला गैस कनेक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, सुकन्या समृद्धि, मातृ वंदन, कुपोषण मुक्ति, आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जन्म प्रमाण-पत्र, ऋण पुस्तिका, जाति प्रमाण पत्र, विश्वकर्मा योजना, श्रम कार्ड, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल प्रवेश और नल जल योजना से लाभान्वित किया जा रहा। इसी कड़ी में मगरलोड विकासखण्ड के खड़मा, मड़वापथरा और नगरी विकासखण्ड के बगरूमनाला स्थित कवाचीपारा तथा आमापारा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर के माध्यम से 07 हितग्राही को आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता 11, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 01, किसान सम्मान निधि 18, सुकन्या समृद्धि 01, सिकलसेल, एनीमिया एवं कुपोषण के 01, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 01, विश्वकर्मा योजना से 08 और श्रम कार्ड प्रदाय 26 कमार हितग्राहियों क़ो लाभान्वित किया गया।

दुर्ग। डीपीएस भिलाई  में 5 वर्षीय छात्रा के साथ कथित लैंगिक छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर भिलाई के महिला थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, मामले में परिजन का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और वे इस मामले में हो रही राजनीति से आहत हैं.

परिजनों ने मामले के राजनीतिकरण से परेशान होकर स्कूल में टीसी के लिए आवेदन दिया था. इस आवेदन को आधार बनाकर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है. वहीं कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. साथ ही मामले को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

छात्रा के परिजनों ने दर्ज एफआईआर पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि जब उनके बच्चे के साथ कोई घटना हुई ही नहीं, तो इस मामले में अपराध क्यों दर्ज किया गया. इस पूरे मामले में अब पुलिस फिर से जांच करेगी.

बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तब एसपी के नर्देश पर IUCAW महिला अधिकारी पद्मश्री तंवर ने जांच की थी. इस पूरे मामले को मीडिया तक पहुंचाने में पुलिस अधिकारी की संलिप्तात सामने आई थी.

रायपुर। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने एसटीपी का कार्य धीमी गति से होने पर नारागजी व्यक्त करते हुए स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों को फटकार लगाई है।

दरअसल रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के अनुबंधित ठेकेदारों को बुलवाकर कार्यो की समीक्षा बैठक ली गई। इसमें स्मार्ट सिटी के महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं के अनुबंधित ठेकेदार उपस्थित हुए। महाराजबंध तालाब में 3 एमएलडी एसटीपी, नरैय्या तालाब एवं खो-खो तालाब में 1-1 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के कार्य में अत्यंत धीमी गति को लेकर निगम आयुक्त ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने संबंधित अनुबंधित एजेंसी समृद्धि वाटर वर्कस को फटकार लगाते हुए अनुबंधित ठेकेदार को तीनों तालाबों में एसटीपी के कार्य को तत्काल प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिया। इसके अलावा 24 घंटे पेयजल आपूर्ति, शास्त्री मार्केट, मटन मार्केट, संबंधित कार्य योजनाओं को शीघ्रता से मॉनिटरिंग करके तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के भी निर्देश दिए।

नारायणपुर। माओवादियों द्वारा 20 मार्च 2023 को मार्ग अवरुद्ध करने मामले में NIA की टीम ने अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में की छापेमारी की. तलाशी के दौरान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े 4 माओवादी की गिरफ्तारी हुई, जो संगठन को रसद सप्लाई के साथ अन्य काम करते थे. इनके साथ 35 माओवादियों के नाम सामने आए, जिनसे पूछताछ जारी है. जांच में ओरछा में लम्बे समय से धरने पर बैठे माड़ बचाओ मंच के नेता लखमा कोर्राम के माओवादी होने का आरोप लगाया गया है. 

एनआईए की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मंगलवार को मार्च 2023 के सड़क नाकाबंदी मामले के लिए जिम्मेदार सीपीआई (माओवादी) कैडरों और समर्थकों की तलाश में नारायणपुर जिले में कई स्थानों पर तलाशी ली. घटना से संबंधित मामले में कुल 35 आरोपियों को नामित किया गया है, जिसमें प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इंडिया गेट रायनार के पास नारायणपुर-ओरछा मुख्य सड़क को विभिन्न हिस्सों को खोदकर, पेड़ों को काटकर और कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी चट्टानों को छोटे-छोटे टुकड़े करके अवरुद्ध कर दिया था, नाकाबंदी का उद्देश्य पुलिस दलों को मारना और उनके हथियार लूटना था.

मामले में एनआईए की जांच के दौरान कुछ सीपीआई (माओवादी) समर्थकों/ओजीडब्ल्यू के नाम सामने आए थे. उन पर सीपीआई (माओवादी) के अग्रणी संगठन, माड़ बचाओ मंच के सदस्य होने का संदेह है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपराध को अंजाम देने में सीपीआई (माओवादी) की सहायता की थी. ओरछा में माड़ बचाओ मंच का नेता लखमा राम उर्फ ​​लखमा कोर्रम इस मामले में आरोपपत्रित माओवादी है.

जांच से पता चला है कि माड बचाओ मंच मुठभेड़ों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करता है, और उन्हें सहायता प्रदान करने के अलावा, प्रतिबंधित संगठन के लिए नए शिविर स्थापित करने में मदद करता है. वे सीपीआई (माओवादी) विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए “माड़ बचाओ मंच” के बैनर तले विभिन्न बैठकें भी आयोजित करते हैं. फ्रंटल संगठन के सदस्य माओवादी कैडरों तक आवश्यक सामग्री आदि पहुंचाने का भी काम करते हैं.

मंगलवार को की गई तलाशी में फ्रंटल संगठन के चार संदिग्ध सदस्यों को निशाना बनाया गया और एनआईए की टीमों ने नारायणपुर जिले के कस्तूरमेटा, मदाली और मल्कल गांव के माओवाद प्रभावित संवेदनशील इलाकों में उनके परिसरों की तलाशी ली, जो सीपीआई (माओवादी) के माड डिवीजन के अंतर्गत आता है. मामले में आगे की जांच जारी है.

रायपुर।    स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पंजीयन की आनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया है। अब फार्मेसी काउंसिल का पंजीयन सिस्टम आनलाइन हो गया है। इससे फार्मेसी छात्र तथा फार्मासिस्टों को पंजीयन अथवा नवीनीकरण के लिए रायपुर स्थित फार्मेसी काउंसिल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब पंजीयन कराने के लिए आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को केवल एक बार दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के लिए काउंसिल कार्यालय आना होगा।

कार्यक्रम का लोकार्पण करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पंजीयन कार्य के आनलाइन हो जाने से आवेदकों को अब काउंसिल के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट डाक्टर और मरीज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिस पर सही दवा एवं खुराक के निर्धारण की जिम्मेदारी होती है।

अभी तक फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन के लिए राज्य के सभी जिलों के विभिन्न स्थानों के फार्मेसी उत्तीर्ण छात्र फार्मासिस्ट पंजीयन के लिए रायपुर स्थित काउंसिल कार्यालय आते थे। इसी प्रकार पंजीकृत फार्मासिस्टों को नवीनीकरण के लिए रायपुर आना पड़ता था। अब पंजीयन तथा नवीनीकरण की व्यवस्था आनलाइन हो जाने से राज्य के सभी फार्मेसी छात्र एवं पंजीकृत फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 33 हजार 300 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं। ये फार्मासिस्ट रिटेल दवा दुकान, थोक दवा दुकान, दवा निर्माण इकाइयों जैसे कार्यों को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही ये विभिन्न फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

नारायणपुर।    छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर कोलकात के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में विरोध दर्ज कराया है. नक्सलियों ने ये बैनर-पोस्टर ओरछा मार्ग पर पिंगुण्डा नाले के पास लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कोलकाता रेप और मर्डर केस के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है. इसके अलावा नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और अन्य बातों का उल्लेख किया है.

छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से जारी अभियान को लेकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से अपील करते हुए लिखा है कि नेता मंत्रियों और पूंजिपतियों के दबाव में आकर माओवादीयों को मारना बंद करो. इसके अलावा नक्सलियों ने सरकार पर प्राकृतिक संपत्तियों को पूंजिपतियों को सौंपने का आरोप लगाते हुए प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करने की अपील की है.

यह पूरा मामला छोटेडोंगर थाना क्षेत्र का है. बैनर-पोस्टर्स मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है. मौके पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है और बैनर-पोस्टर को जब्त कर लिया गया है. इसके साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है.

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने कलेक्टोरट स्थित रेडक्रास सभागार में गणेश उत्सव समितियों की बैठक आयोजित की. इस बैठक में सभी समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान स्थानीय प्रशासन और गणेश उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों को समय पर आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिमाओं की विसर्जन प्रक्रिया और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए.

गणेश उत्सव को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश

जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन और पंडाल निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. जारी निर्देशों के तहत गणेश पंडाल निर्माण और विसर्जन के आदेश दिए गए हैं.

- निर्धारित स्थानों पर गणेश विसर्जन किया जाए.

- सभी पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ वांलटियर रखे.

- बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए.

- पॉलिथीन थैलियों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

समितियों के बैठक में एडीएम देवेंद्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से शांतिभंग नहीं करने और यातायात बाधित न हो इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने की बात कही गई है. उत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. साथ ही प्रदूषण और गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे.