ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार की राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीए (STA) के पुनर्गठन को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एसटीए के पुनर्गठन पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सरकार ने खुद माना कि पूरी प्रक्रिया में कानूनी खामियां रह गई थीं। वहीं हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब तलब किया है। इस पूरे मामले में यह आशंका भी जताई जा रही है कि एसटीए का कामकाज ग्वालियर से भोपाल शिफ्ट किया जा सकता है।

प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां, तीन महीने का मांगा समय

दरअसल राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर जारी अधिसूचना अब कानूनी विवाद में घिर गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 9 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट में स्वीकार किया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में कानूनी त्रुटियां रह गई थीं। सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए तीन महीने का समय भी मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं को ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की आशंका

याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं और बस ऑपरेटरों का कहना है कि पुनर्गठन के जरिए राज्य परिवहन प्राधिकरण का कामकाज ग्वालियर से भोपाल ट्रांसफर करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि शासन की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी आशंका को लेकर विवाद गहराया हुआ है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों और परमिट से जुड़े मामलों के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत परिवहन विभाग के सचिव को प्राधिकरण की संरचना में शामिल किया गया है। साथ ही वही अधिकारी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी हैं, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बनती है।

अधिकारियों के जवाब पर कोर्ट करेगी फैसला

कोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों के जवाब पर फैसला करेगा। फिलहाल एसटीए के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। सरकार को कानूनी खामियों को दूर करने के लिए समय मिला है, जबकि पूरे मामले पर अब सभी की नजर 24 जून को होने वाली अगली सुनवाई और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जल्द ही देश के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मानचित्र पर एक नई और बेहद मजबूत पहचान मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में निर्माणाधीन ‘आईटी पार्क 3’ (IT Park-3) के कार्य का जमीनी निरीक्षण किया और निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। लगभग 557 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (MP-CG) दोनों राज्यों का सबसे बड़ा आईटी पार्क होगा।

17 मंजिला गगनचुंबी इमारत, इस वर्ष के अंत तक होगा पूरा

यह अत्याधुनिक आईटी पार्क 11.50 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बुनियादी ढांचे (Infrastructure) की बात करें तो इसमें दो मंजिला बेसमेंट और 17 मंजिला मुख्य इमारत का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि इस वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य को हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।

इंफोसिस और एक्सेंचर जैसी दिग्गज कंपनियां बढ़ा रहीं प्रदेश का गौरव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निरीक्षण के दौरान मीडिया से चर्चा (बाइट) करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में इंफोसिस और एक्सेंचर (Accenture) जैसी दुनिया की बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी कंपनियां पहले से ही अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस नए और विशाल आईटी पार्क के तैयार होने के बाद कई और ग्लोबल कंपनियां इंदौर का रुख करेंगी, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीएम ने इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति का एक बड़ा प्रतीक बताया।

‘इंदौर-उज्जैन’ मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में हो रहा विकसित

सीएम ने भविष्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि इंदौर और उज्जैन अब केवल दो अलग शहर नहीं रह गए हैं, बल्कि यह पूरा क्षेत्र एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर (Metropolitan City) के रूप में तेजी से उभर रहा है। आईटी पार्क 3 का निर्माण इस पूरे रीजन के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह क्षेत्र देश के प्रमुख आईटी हब्स को टक्कर देगा।

मुख्यमंत्री का संदेश

“आईटी पार्क का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। युवाओं को रोजगार मिलना ही हमारे प्रदेश की असली उन्नति है और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

भोपाल।  मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने संकेत दिए हैं कि इसी मानसून सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मानसून सत्र में UCC को लेकर विधेयक लाया जाएगा। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में UCC विधेयक पास होगा। सीएम ने आगे कहा कि विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के कई विषयों को लेकर हम आएंगे। इसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में यह पारित होगा। बता दें कि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक पांच दिवसीय मानसून सत्र बुलाया गया है।  

NEET री एग्जाम में तैनात रहेगी फोर्स 

NEET री एग्जाम की तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीट को लेकर हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार सहयोग में है। सारे प्रबंध कर रहे हैं जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसे नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। 11 से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर उनका वेरिफिकेशन ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र आते हैं।

सीएम ने आगे कहा कि महानगरों में बड़े फोर्स लगाएंगे। रिफ्रेशमेंट का भी सेंटर चालू करने का हमने कहा है। पीने का पानी अच्छा हो और सभी इंतजाम हो।जिनके अभिभावक है उनके लिए भी वहां इंतजाम किए जाएं। बच्चों के एग्जाम सही तरीके से हो जाए इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 

भोपाल।  मध्य प्रदेश में अभी मानसून का और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्रदेशभर में प्री मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर धूप खिली रहेगी। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है।

आज इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज बुधवार को 34 जिलों में आंधी-बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, शाजापुर, श्योपुर, सिवनी, सीहोर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर-मालवा, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नर्मदापुरम, नीमच, मुरैना, मंदसौर, मंडला, हरदा, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, बालाघाट, देवास, दतिया, राजगढ़, डिंडौरी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, गुना और भिंड में पानी गिरने के आसार है।

यहां खिली रहेगी धूप

वहीं भोपाल, जबलपुर, विदिशा, सतना, सागर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मैहर, मऊगंज, रीवा, रायसेन, रतलाम, आलीराजपुर, बड़वानी, उमरिया, दमोह, पन्ना, धार और झाबुआ में धूप खिली रहेगी। इन जिलों में गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

मानसून की एंट्री में देरी

मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री में देरी होगी। 2021 में 9 जून को एंट्री हुई थी। 2018 में 25 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। बीते साल 2025 में मानसून 16 जून को मानसून आ गया था। इस बार एक सप्ताह देरी से आएगा।

मानसून में देरी से फसलों को हो सकता है नुकसान

मानसून में देरी हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। कई जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में किसानों को बारिश का इंतजार है।

इंदौर। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। युवा कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से नामांकन निरस्त किया गया, उससे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के बीच असंतोष और नाराजगी बढ़ी है।

ज्ञापन में कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों पर टिकी होती है, लेकिन इस मामले में कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि चुनावी प्रक्रिया में समान नियमों का पालन नहीं किया जाता तो इससे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, कथित अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

कलेक्टर कार्यालय परिसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों पर संगठन लगातार आवाज उठाता रहेगा। इस प्रदर्शन के दौरान इंदौर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, इंदौर ग्रामीण युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इंदौर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और न्यायपालिका के सम्मान से जुड़ा मामला बताया है।

दूसरों को दोष देना उचित नहीं

इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह के बयान को असंसदीय बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। यदि नामांकन पत्र में त्रुटि हुई है तो उसके लिए दूसरों को दोष देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के प्रति इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।

मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमाएगा

बीजेपी शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने खुद गलत फॉर्म भरकर अपना नामांकन निरस्त कराया और अब इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमा सकता है।

खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ धरना और उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद से कांग्रेसियों में आक्रोश है।

खंडवा के केवलराम चौराहा पर बुधवार को धरना दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर बैठे। हाथों में संविधान की प्रति, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है वह भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह व्यवहार कर रहा है।

चुनाव आयोग मुर्दाबाद के लगाए नारे

कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से महिला विरोधी मानसिकता सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। नेताओं ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई अब और तेज की जाएगी। प्रदर्शन के अंत में चुनाव आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर चुनाव आयोग मुर्दाबाद के नारे लगाए।

जिलाध्यक्ष ने कही ये बात

खंडवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जिस प्रकरण में न FIR दर्ज हुई है, न कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे प्रकरण में अगर पर्चा निरस्त कर रहे है तो ये संविधान की एक तरह से हत्या का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लंबे समय से यह कृत्य करते आई है। सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे है। उत्तमपाल सिंह ने कहा कि बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसकी रोज हत्या कर रहे है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। साथ ही चुनाव आयोग का पुतला दहन भी किया गया है।

कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर भड़की कांग्रेस

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन पर आपराधिक प्रकरण छुपाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद नामांकन रद्द करने का फैसला लिया। वहीं इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और वर्तमान शासकीय कर्मचारियों के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने या सेवा में बने रहने के लिए अब दो से अधिक संतान होने की बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए विवादित ड्राफ्ट नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं।

हटाया जाएगा ड्राफ्ट, नया संशोधित मसौदा होगा जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते 6 जून 2026 को नियम-2026 का एक नया मसौदा जारी किया था। इस ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया था कि दो से अधिक संतान होन पर उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

इस नियम के सामने आते ही विरोध और चर्चाएं शुरू हो गई थीं, जिसे देखते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस विवादित प्रस्ताव को वापस लेने और ड्राफ्ट को सरकारी पोर्टल से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग को एक नया संशोधित मसौदा जारी करने को कहा गया है। जिसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

लाखों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री के इस फैसले से मध्य प्रदेश के उन लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो आने वाले समय में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत उन सरकारी कर्मचारियों की चिंता भी दूर हो गई है जो नए नियमों के दायरे में आने के डर से परेशान थे।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके कार्यकाल के विशिष्ट क्षणों को याद किया है। सीएम डॉ. मोहन ने कहा है कि 12 वर्ष पूर्व देश ने जोश और अटूट विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी को अपना ‘प्रधानमंत्री’ चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा एक ‘प्रधानसेवक’ माना। इसी रूप में वे अपना ‘राष्ट्रधर्म’ निभाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन और प्रगति के नए-नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के संकल्प के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग- विशेषकर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के जीवन में समृद्धि का नित नया सवेरा लाकर उनका भरोसा जीता है। उन्होंने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा की। कोविड महामारी के संकटकाल में हर पात्र नागरिक को मुफ्त राशन और देशव्यापी मुफ्त टीकाकरण की सुरक्षा दी। कई देशों को भी टीके देकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के भाव से दुनिया का परिचय कराया।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिला सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का एहसास कराया है। आज प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाएं और सपने पूरे हो रहे हैं। देश विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है। ये युगांतरकारी परिवर्तन इसलिए संभव हो पाए हैं, क्योंकि सरकार की हर नीति, नीयत और निर्णय के मूल में मानवीय संवेदना रही है।

25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भावना के साथ बीते 12 वर्ष में गरीब कल्याण के लिए ठोस कार्य किया है। उनके निर्देशन में प्रत्येक मंत्रालय जनहित में सक्रिय है। हर गरीब का अधिकार सीधे उसके हाथों तक पहुंचाया गया है। इसी का परिणाम है कि देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनसे नागरिकों का जीवन सार्थक बना है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, उज्व्हला योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, नि:शुल्क राशन, आयुष्मान भारत योजना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूरे देश में सार्वजनिक स्वच्छता के अभियान से स्वच्छ भारत के निर्माण का कार्य हो रहा है। बड़े पैमाने पर शौचालयों के निर्माण का कार्य हुआ है।  डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। इस दिशा में डीबीटी एक युगांतकारी पहल है। इस व्यवस्था के माध्यम से हितग्राहियों को पारदर्शी ढंग से उनके हक की राशि का भुगतान सुचारु रूप से किया जा रहा है। इससे  करोड़ों वंचित परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिला है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अतुलनीय प्रयास किए गए हैं। जनभागीदारी से इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा-2026 में गंभीर अव्यवस्थाओं हुई है। गड़बड़ियों के संबंध में कार्रवाई और अभ्यर्थियों को राहत प्रदान किए जाने की मांग को लेकर NSUI ने कर्मचारी चयन मंडल के कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। संयुक्त परीक्षा नियंत्रक दिनेश अग्रवाल को अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्यवाही एवं परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करने की मांग की।

07 जून 2026 को भर्ती परीक्षा

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 07 जून 2026 को भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को गंभीर अव्यवस्थाओं, तकनीकी खामियों एवं प्रशासनिक लापरवाही का सामना करना पड़ा। प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से पहुंचे थे। अनेक अभ्यर्थियों ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद यात्रा, आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च कर परीक्षा में शामिल होने की तैयारी की थी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक बैठाकर रखा गया।

तकनीकी खामियों का हवाला देकर परीक्षा निरस्त कर दी

बाद में तकनीकी खामियों का हवाला देकर परीक्षा निरस्त कर दी गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। ऐसे में परीक्षा के दिन इस प्रकार की अव्यवस्था न केवल उनकी मेहनत को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति एवं भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। परीक्षा के दौरान सामने आई घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि परीक्षा आयोजन में गंभीर स्तर की लापरवाही बरती गई है। यदि तकनीकी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाती तो हजारों अभ्यर्थियों को इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। परीक्षा संचालन में गंभीर अनियमितताएं एवं धांधलियां हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

एनएसयूआई की मांगें –

परीक्षा निरस्त होने से प्रभावित सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क (Exam Fee) तत्काल वापस की जाए।

परीक्षा आयोजन में हुई लापरवाही, तकनीकी खामियों एवं अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित एजेंसियों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को तत्काल निलंबित एवं दंडित किया जाए।

पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को यात्रा, आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक खर्चों की भरपाई हेतु विशेष आर्थिक सहायता/भत्ता प्रदान किया जाए।

संपूर्ण घटनाक्रम की न्यायिक अथवा उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

पुनर्परीक्षा की तिथि पर्याप्त समय पूर्व घोषित की जाए ताकि अभ्यर्थियों को उचित तैयारी एवं यात्रा व्यवस्था का अवसर मिल सके।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु परीक्षा केंद्रों की तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पूर्व परीक्षण (Audit) अनिवार्य किया जाए।

प्रभावित अभ्यर्थियों से लिखित शिकायतें प्राप्त कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु विशेष हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बीच कांग्रेस खेमे से एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (PCC चीफ) जीतू पटवारी को भेज दिया है। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले आए इस इस्तीफे से भोपाल सहित पूरे प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

37 साल का नाता तोड़ा, कहा-पद की लालसा कभी नहीं रही

नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस में अपने 37 वर्षों के लंबे और सक्रिय सफर को विराम देते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा पार्टी हित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया और कभी भी किसी पद की मांग या लालसा नहीं की। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के चलते उन्हें यह कड़ा फैसला लेना पड़ा।

मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ खोला था मोर्चा

राजनैतिक गलियारों में चर्चा है कि ज्ञानचंदानी का यह इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे गहरी नाराजगी है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नरेश ज्ञानचंदानी ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था। माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं की उपेक्षा और राज्यसभा टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया।

ऐन चुनाव के वक्त इस्तीफे से खलबली

आज ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन अपना पर्चा दाखिल कर रही हैं। ऐसे नाजुक वक्त पर भोपाल के एक कद्दावर नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा डैमेज माना जा रहा है। बीजेपी द्वारा तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस पहले से ही अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती से जूझ रही है, और अब संगठन के भीतर से आए इस इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। फिलहाल, ज्ञानचंदानी के इस कदम के बाद भोपाल की राजनीति में नई चर्चाओं और कयासों का दौर शुरू हो गया है कि उनका अगला सियासी कदम क्या होगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश जल्द ही यूसीसी (UCC) लागू करने वाला देश का अगला राज्य बनने जा रहा है। सीएम ने साफ किया कि राज्य सरकार ‘एक निशान, एक विधान और एक कानून’ की राष्ट्रीय भावना के साथ आगे बढ़ रही है लेकिन इसमें प्रदेश के जनजातीय समुदाय के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव न बताया कि मध्य प्रदेश में यूसीसी के ड्राफ्ट और इसके क्रियान्वयन को लेकर सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है।

यह समिति फिलहाल जिला स्तर पर जाकर समाज के सभी वर्गों, धर्मों और समुदायों के लोगों से मुलाकात कर रही है और उनकी राय व सुझाव ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बहुत ही खुले विचार और खुले हृदय के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं।

जनजातीय समुदाय को UCC से रखा जाएगा बाहर

इस पूरे कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय समुदायों को यूसीसी (UCC) के दायरे से पूरी तरह अलग रखा जाएगा।

सीएम ने भरोसा दिलाया कि आदिवासी समाज को उनके पारंपरिक रीति-रिवाज, संस्कृति और सामाजिक नियमों को पहले की तरह ही मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उनके अधिकारों और परंपराओं पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा।

एमपी को अव्वल बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को देश के सभी क्षेत्रों में अव्वल राज्य बनाने के संकल्प के साथ चौतरफा कार्य कर रहे हैं। यूसीसी लागू होना इसी दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम होगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का लगातार पालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने 3 जून को बड़ा फैसला किया। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी का सफर तय करती है। सीएम डॉ. यादव इस ईवी से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर मिला है। इस नंबर में VB का अर्थ विकसित भारत से लगाया जा रहा है। जबकि, 2047 को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। कार में 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस कार से सफर करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। गौरतलब है कि इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा पर सीएम डॉ. मोहन का फोकस

बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इन दोनों के लिए वे नई-नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलग-अलग जगह गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा। उनका मानना है कि कोई भी विकास बिना पर्यावरण संरक्षण के अधूरा है। वे मानते हैं कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं।

कई बार पेश की सादगी की मिसाल

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया। उससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम के काफिले में इलेक्ट्रिक कार शामिल होंगे। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए काफिले में ई-कार शामिल करने का निर्णय लिया है। आज शाम को पहली बार मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार में सफर कर सकते हैं।

सीएम डॉ मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XEV 9e खरीदी गई है। यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किमी चलेगी। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए यह फैसला लिया है।

विकसित भारत वाली ई-कार में सफर

सीएम डॉ मोहन यादव आज शाम को पहली बार इस कार में सफर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी कार में सफर करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सीएम की नई इलेक्ट्रिक कार को नंबर MP 02 VB 2047 मिला है। इसमें VB का मतलब विकसित भारत और 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दर्शाता है। इस नंबर के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश देने की कोशिश की गई है।

पीएम मोदी ने की थी ये अपील

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते महीने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से कई अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक साल तक सोना न खरीदे। पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करें और ‘वर्क फ्रॉम होम’ करें। फर्टिलाइजर के बजाय प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो। एक साल के लिए विदेश यात्रा टालने की बात कही थी। खाने का तेल कम खाने का भी आग्रह किया था।

प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई है। सीएम डॉ. मोहन यादव वो सब उपाय कर रहे हैं, जिससे देश के लिए डॉलर बचे और देश की विदेश पर निर्भरता कम हो। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सबको पालन करना चाहिए। यह देश हित में है। देश को मजबूत स्थिति में लाना है तो जीवन पद्धति में अनुशासन और परिवर्तन लाना पड़ेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 अब 4 जून से आयोजित की जाएगी एसएससी और सीयूईटी जैसी अन्य बड़ी परीक्षाएं भी उसी समय हो रही थी इसलिए अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसे देखते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

जानकारी के अनुसार  इसी अवधि में एसएससी और सीयूईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी आयोजित हो रही थीं। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो रही थी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईएसबी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।यह भर्ती परीक्षा वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक तथा  जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए करीब 3.92 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे यह प्रदेश की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो गई है।

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का असर ईएसबी के अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षा कैलेंडर पर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एएनएमटीएसटी परीक्षा भी मई माह में प्रस्तावित थी। ऐसे में वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से आगामी परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गर्मी के मौसम में गहराए जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। इंदौर की जनता को समुचित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने दो टूक कहा है कि पानी के वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

संकटग्रस्त वार्डों के लिए बनेगी ‘विशेष जलापूर्ति योजना’

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर के जिन वार्डों में पानी की भारी किल्लत है, वहां तुरंत विशेष जलापूर्ति योजना लागू की जाए। प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही, नल से जल सप्लाई के समय में जो असमानता और विसंगतियां हैं, उन्हें तत्काल दूर कर सभी क्षेत्रों में संतुलित जल वितरण सुनिश्चित किया जाए।

मिनट-टू-मिनट होगी टैंकरों की मॉनिटरिंग

जल वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। पेयजल वितरण की 24×7 जल नियंत्रण कक्ष (Water Control Room) के माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम समीक्षा की जाएगी। पानी की कालाबाजारी रोकने के लिए निजी और नगर निगम के सभी पानी टैंकरों की मिनट-टू-मिनट मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर में स्थित सभी जल टंकियों का उनकी पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

पानी चोरों और अवैध मोटर चलाने वालों पर चलेगा विशेष अभियान

शहर में पानी की बर्बादी और अवैध खिंचाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो लोग जल चोरी कर रहे हैं या मोटर के माध्यम से अवैध रूप से पानी खींच रहे हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, पाइपलाइन में होने वाले लीकेज और वितरण हानि को तत्काल सुधारकर पानी की बूंद-बूंद को बर्बाद होने से रोका जाए।

कॉलेज और हॉस्टलों पर रहेगा विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि गर्मियों के इस मौसम में शासकीय महाविद्यालयों, छात्रावासों तथा अन्य आवासीय संस्थानों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को पानी की समस्या न हो, वहां जल उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।

भोपाल।  उर्दू अदब की दुनिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर शायर और पद्मश्री से सम्मानित बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने भोपाल स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। बीते कई वर्षों से वे बीमार चल रहे थे। उनके निधन से साहित्य और शायरी जगत में शोक की लहर है। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने अपनी शायरी से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। उनकी गजलें और शेर आज भी लोगों की जुबां पर जिंदा हैं।

“कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से…” और
“उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो…”
जैसी रचनाओं ने उन्हें उर्दू शायरी का अमर चेहरा बना दिया।

बशीर बद्र साहब को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही साहित्यकारों, शायरों और चाहने वालों ने गहरा दुख जताया है।

बशीर बद्र की शायरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और सहजता है। उन्होंने ग़ज़ल में ऐसे रोजमर्रा के शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया, जिन्हें पारंपरिक उर्दू शायरी में जगह नहीं मिलती थी।  

कभी दंगों में जला था घर

उर्दू शायरी के जरिए मोहब्बत की बातें करने वाले बशीर बद्र को साल 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में नफरत का सामना करना पड़ा था। इन दंगों में उनका घर जला दिया गया था। इस हादसे में उनकी कई ऐतिहासिक अप्रकाशित रचनाएं और कविताएं हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। इस घटना के बाद ही वे हमेशा के लिए भोपाल शिफ्ट हो गए थे, और वहीं उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 

बशीर बद्र के सबसे प्रसिद्ध शेर

दुश्मनों के साथ भी मेरे ताल्लुक अच्छे हैं,
मेरी फितरत में नफरत का कोई काम नहीं

ज़िंदगी तू ने मुझे क़ब्र से कम दी है,
ज़मीं पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है

मुसाफिर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी
किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए

सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,
ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो

छतरपुर। बद्रीनाथ धाम की 21 दिन की कठिन तपस्या और साधना पूरी कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वापस लौटे हैं। सत्यनारायण कथा के पावन मंच से उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

साधना के दौरान ईंधन बचत का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा, “प्रधानमंत्री जी ने डीजल-पेट्रोल बचाने का आह्वान किया था। हमने उसका सबसे ज्यादा पालन किया। पूरे एक महीने हमने ईंधन नहीं जलाया।” इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष निवेदन भी किया। बाबा ने कहा कि आम जनता से तो अपील की गई, लेकिन नेताओं के चार्टर विमानों पर भी रोक लगाई जाए।

विपक्ष पर तंज कसते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर नई ‘कॉकरोच पार्टी’ उभर रही है। उन्होंने कहा, “ऐसी पार्टियां चर्चा में आना बेरोजगारी को दिखाता है। सरकारों को तुरंत काम करना चाहिए।” रुपए की गिरती स्थिति पर चिंता जताते हुए बाबा ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इतना विकास करे कि एक दिन ₹1 = $30 के बराबर हो जाए। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी जमकर चुटकी ली।