रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो ने एसबीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक विजय कुमार अहके के विरूद्ध विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। ब्यूरो ने अहके की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच में बैंक का 'रखवाला' को ही 'लुटेरा' बताया है। ब्यूरो ने रायपुर द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, स्पेशलाइज्ड करेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (SCAB), बैरन बाजार, रायपुर में हुए गबन पर धारा 316(5), 318(4), 338, 336 (6), 340 (2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 13 (1) (ए) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत विशेष न्यायालय, रायपुर में 1,290 पेज का अभियोग पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है।। आरोपी केन्द्रीय जेल, रायपुर में निरुद्ध हैं।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी विजय कुमार अहके ने मुख्य शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने पदीय अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 28 अगस्त 24 से 11 जून 25 के मध्य कम्प्यूटर के माध्यम से कूटरचित Queue (वाउचर) तैयार कर SCAB शाखा के ब्रांच जनरल लेजर (BGL) खाते से शासकीय लोक धन का गबन किया। अहके ने वैच मोड प्रक्रिया का उपयोग कर प्रत्येक लेनदेन की राशि 5,00,000 रुपये (पाँच लाख रुपये) से कम रखी, ताकि बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर अलर्ट सिस्टम से बचा जा सके। साथ ही 30 दिन के भीतर BGL खाते की पुरानी प्रविष्टियों को रोलओवर कर नई प्रविष्टि में परिवर्तित किया जाता था, जिससे नियंत्रक अधिकारी को वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी न हो सके।

विजय ने गबन की समस्त राशि कुल 75 लेनदेन के माध्यम से अपनी धर्मपत्नी के बैंक खाते में स्थानांतरित की, जिसमें आरोपी ने अपना मोबाईल नंबर लिंक कर रखा था, जिससे समस्त OTP स्वयं आरोपी को प्राप्त होते थे। तत्पश्चात् उक्त राशि को नेट बैंकिंग के माध्यम से आरोपी के व्यक्तिगत बैंक खाते में स्थानांतरित कर डेल्टा एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी एवं कमोडिटी व ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेश किया। इस प्रकार SCAB बैरन बाजार, रायपुर को कुल दो करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार चार सौ इक्यानवे रुपये छियानवे पैसे की आर्थिक क्षति हुई ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के उच्च शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। यह बजट प्रावधान प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुधार और अधोसंरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मंत्री ने बताया कि वंचित क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए 230.36 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 में 249.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को विकास का प्रमुख स्तंभ बनाया है। वर्ष 2024-25 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इसी वर्ष 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी शामिल हैं।

नए विषय और महाविद्यालय स्थापना

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के लिए जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर के खड़गवा में बी.एड. (आईटीईपी) तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सुहेला में नए महाविद्यालय की स्थापना के लिए 1.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरगुजा विश्वविद्यालय में नए विषय शुरू करने तथा रामचंद्रपुर और घरघोड़ा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन के लिए 1.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

25 नए महाविद्यालय भवन बनेंगे

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के लिए नए भवन निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 6 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 4.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ऑडिटोरियम, छात्रावास और बाउंड्रीवाल निर्माण

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोहका-नेवरा-तिल्दा में ऑडिटोरियम निर्माण, भानुप्रतापपुर में छात्रावास निर्माण और धमतरी महाविद्यालय के छात्रावास में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए कुल 1.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूरदराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

36 महाविद्यालय बनेंगे उत्कृष्टता केंद्र

मंत्री ने कहा कि राज्य के चयनित महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 36 शासकीय महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में 25 महाविद्यालयों को और वर्ष 2026-27 में 5 महाविद्यालयों के लिए प्रति महाविद्यालय 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

NAAC मूल्यांकन पर जोर

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब तक 200 शासकीय महाविद्यालयों और 5 राज्य विश्वविद्यालयों का NAAC द्वारा सफलतापूर्वक मूल्यांकन कराया जा चुका है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि राज्य में 335 शासकीय, 321 अशासकीय महाविद्यालयों, 8 राजकीय विश्वविद्यालयों और 18 निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई है। इसके तहत बहुविषयक शिक्षा, मल्टी एंट्री-मल्टी एग्जिट प्रणाली और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। 42 स्किल एन्हांसमेंट कोर्स और 108 जनरिक इलेक्टिव व एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स विकसित किए गए हैं।

PM-USHA योजना के तहत सुदृढ़ीकरण

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत 12 शासकीय महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय 5 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वहीं 3 विश्वविद्यालयों को प्रति विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इसके अलावा बस्तर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को MERU (Multidisciplinary Education and Research Universities) योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

लैंगिक समावेशन और समानता पहल (Gender Inclusion and Equity Initiative) के तहत राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, बलौदाबाजार और कबीरधाम जिलों को महिला शिक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास के साथ राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ देश की अर्थव्यवस्था का पावर इंजन है और अब हमारा राज्य ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित दूसरे छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हरित सम्मेलन की उपयोगिता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इसके माध्यम से पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, शोधकर्ता और पर्यावरणविद एक मंच पर आकर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु संकट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर केवल चिंतन ही न करें, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी उतारें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार हमेशा से विरासत के साथ विकास की पक्षधर रही है। पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली हमारी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रही है और उसकी रक्षा के लिए सरकार नीतिगत स्तर पर लगातार ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में स्टील उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है और इस क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ग्रीन स्टील जैसे नवाचारों को अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की नीतियों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का परिणाम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को ऊर्जादाता बनाया जा रहा है और बायो-एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं उभर रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा “एक पेड़ मां के नाम” जैसे अभियान चलाकर लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति में धरती को मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण और धरती के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होने के साथ-साथ कागज के उपयोग में भी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल राज्य है और लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। श्री साय ने बताया कि वनांचल में वृक्षों को सरना (देवता) के रूप में पूजा जाता है और सरना को राजस्व रिकॉर्ड में भी देवस्थल के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव और उसके संरक्षण का भाव जनजातीय समाज से सहज ही सीखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में हरित पहल पर विशेष जोर दिया गया है और इस दिशा में कार्य करने वाले उद्योगों को विशेष रियायतें भी दी जा रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के मंच से प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने तथा इसकी शुरुआत स्वयं से करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सम्मेलन में प्रस्तुत शोधों के संकलन पर आधारित पुस्तक “एब्स्ट्रेक्ट”, सम्मेलन की प्रमुख चर्चाओं पर आधारित “हाइलाइट्स ऑफ द समिट” तथा जनजातीय कहानियों और परम्पराओं पर आधारित पुस्तक “कथा कंथली” का विमोचन किया।

इस अवसर पर मेघालय के लोकायुक्त सी पी मारक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, पीसीसीएफ व्ही श्रीनिवास राव, विबग्योर फाउंडेशन के अध्यक्ष शंखदीप चौधरी, विषय विशेषज्ञ, प्रोफेसर, प्रबुद्धजन, स्कॉलर और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल 4 हजार 808 करोड़ 73 लाख 96 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इसमें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए 2,206 करोड़ 2 लाख 97 हजार रुपए, राजस्व विभागीय व्यय के लिए 20 करोड़ 62 लाख 64 हजार रुपए, पुनर्वास के लिए 2 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत हेतु 1,272 करोड़ 99 लाख 2 हजार रुपए तथा उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1,306 करोड़ 14 लाख 83 हजार रुपए शामिल हैं।

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 3,502 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। डिजिटल ऋण पुस्तिका, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑटो डायवर्जन तथा लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाओं से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार पूरी तरह सजग है। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता देने के लिए राहत और पुनर्वास व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से आपदाओं के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजस्व प्रशासन में हुए प्रमुख बदलाव

मंत्री ने बताया कि प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत राज्य में जिलों, तहसीलों और राजस्व ढांचे का विस्तार किया गया है। राज्य गठन के समय जहां 16 जिले थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इसी प्रकार राजस्व अनुविभाग, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और पटवारी हल्कों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है।

ऑटो डायवर्सन और डिजिटल किसान किताब

मंत्री श्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करते हुए ऑटो डायवर्सन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर भूमि का उपयोग परिवर्तन स्वतः हो जाता है। इससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। इसके साथ ही डिजिटल किसान किताब की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण स्थिति और अन्य जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इससे बैंक से फसल ऋण लेने में भी सुविधा मिल रही है।

भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक संबल

मंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक ग्रामीण व्यवसाय से जुड़े परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2025-26 में लगभग 4.96 लाख हितग्राहियों को लाभ देने के लिए 496 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आधुनिक तकनीक से कृषि निगरानी

राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उपहार (UPHAR) योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र की निगरानी और सलाहकारी प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक के जरिए फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और आपदा से होने वाले नुकसान का आंकलन किया जाएगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को भूमि अधिकार

राजस्व मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को भूमि का अधिकार देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। राज्य में लगभग 10.50 लाख हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 1.60 लाख लोगों को अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

पंजीयन के साथ स्वतः नामांतरण

मंत्री ने बताया कि राज्य में जमीन की खरीदी-बिक्री के बाद स्वतः नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) की व्यवस्था लागू की गई है। पंजीयन होते ही जमीन का नामांतरण क्रेता के नाम पर स्वतः हो जाता है, जिससे नागरिकों को लंबी प्रक्रिया और परेशानियों से राहत मिली है।

आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत प्रावधान

श्री वर्मा ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) में 588 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) में 50 करोड़ रुपए तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) में 147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य डिजिटल राजस्व प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और प्रभावी आपदा प्रबंधन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान रायगढ़ जिले में अलसी बीज वितरण में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सदन में इस मामले को उठाते हुए बीज खरीद और वितरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए।

विधायक उमेश पटेल ने कहा कि किसानों को वितरित किए जाने वाले अलसी के बीज की खरीद में बीज निगम द्वारा पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज निगम ने नियमों को दरकिनार करते हुए अपने चहेते ठेकेदार से बीज की खरीद की, जिससे पूरे मामले में भ्रष्टाचार की आशंका पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है, बल्कि किसानों को भी गुणवत्ता वाले बीज मिलने में समस्या आती है।

उमेश पटेल ने सदन में यह भी आरोप लगाया कि बीज की ग्रेडिंग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने कहा कि अलसी के बीज की गुणवत्ता जांचने के लिए जिस छननी या ग्रेडिंग उपकरण की जरूरत होती है, वह तक उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद बीजों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से उन्होंने पूछा कि क्या बीज निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) और बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। विधायक ने कहा कि यदि इस तरह के मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी ऐसी अनियमितताएं होती रहेंगी।

सदन में उठे इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री रामविचार नेताम ने सदन को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाएगी। जांच में यदि किसी अधिकारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि और बीज वितरण से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। इसलिए यदि कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने मंदिरों के जीर्णोद्धार का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिरों के नाम पर चुनाव जीत जाती है, लेकिन काम नहीं होता. इस पर सत्तापक्ष के विधायकों ने हंगामा करते हुए कहा, सनातन के प्रति सरकार गंभीर है.

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि बलौदाबाजार – भाटापारा क्षेत्र में कितने धार्मिक स्थानों और मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा धर्मशाला निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव विभाग को मिले? निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? इस पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि जिले में जीर्णोद्धार के लिए 74 प्रस्ताव आए थे. 16 के लिए 78.43 लाख स्वीकृत किया गया.

रायपुर। नई शिक्षा नीति-2020 को लागू हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है. फिर चाहे वह मातृभाषा में शिक्षा देने का हो या फिर प्रत्येक स्कूल में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति का हो या फिर गुणवत्तायुक्त शिक्षा का हो. आज सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान विपक्ष ने नई शिक्षा नीति के पालन को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री को घेरा.

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में नई शिक्षा नीति का पालन सही ढंग से नहीं हुआ, नहीं हो रहा है. राघवेंद्र सिंह ने सवाल किया कि क्या शिक्षा नीति के तहत छात्रों के अनुपात में सभी स्कूलों में शिक्षक हैं? इस सवाल के जवाब में मंत्री गजेंद्र यादव घिर गए. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में 22 छात्रों में एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है. छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के तहत आज औसत 19 छात्रों में एक शिक्षक हैं.

हालांकि, मंत्री यह नहीं बता पाए कि ऐसी व्यवस्था सभी स्कूलों में है. और उन्होंने स्वीकर किया कि अभी सभी स्कूलों तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे युक्तियुक्तकरण की प्रकिया पूरी नहीं होना है. इसके चलते कई स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था शेष में है. क्योंकि कुछ लोग कोर्ट में गए हुए है.

वहीं उन्होंने राघवेंद्र सिंह के ही सवाल- स्कूलों को मर्ज करने और यूडाइस कोड समाप्त होने पर कहा कि विभाग की ओर से अलग-अलग यूडाइस कोड की जगह एक ही कोड रखने और अन्य को समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई है.

वहीं उन्होंने नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और कांग्रेस विधायल शेषराज हरबंश के सवाल पर कहा कि अभी प्रदेश में कहीं भी सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी की व्यवस्था में नहीं. नई शिक्षा नीति में भी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था है. प्रदेश में 11 हजार बालवाड़ी स्वीकृत किए गए हैं.

चर्चा के दौरान शेषराज हरबंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया है. जांजगीर जिले में ही सैकड़ों स्कूल शामिल है. मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किए गए हैं. स्कूलों को मर्ज किया गया है. प्रदेश में अब 87 प्रतिशत स्कूल एक ही परिसर में संचालित हैं. इसके लिए ही प्राचार्य की व्यवस्था की गई है. बाकी पद सब वही है. कहीं स्कूल बंद नहीं हुआ है. अलग-अलग स्कूलों को एक ही जगह पर समायोजित किया गया है.

वहीं नेता-प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि आज गाँव-गाँव में प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं. सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि यह सही है कि गाँव-गाँव प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं. 7 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल गए हैं. इसके कारण क्या है ? इसकी समीक्षा करेंगे. सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को ठीक करेंगे. हमारी कोशिश होगी कि निजी स्कूल के बच्चे वापस सरकारी स्कूल में लौट सकें.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सदन में पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम गौवंश, कृत्रिम गर्भधारण, चिराग योजना के मुद्दे पर घिर गए. सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने मुद्दा उठाया, जिस पर विपक्ष के नेता डॉ. महंत और भूपेश बघेल ने साथ दिया. सवालों से घिरे मंत्री ने सदन में परीक्षण कराने की घोषणा की.

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि क्या दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? कितने गौवंशीय पशु हैं? प्रदेश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? कितने गर्भाधान केंद्र हैं?

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब में कहा कि राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार, कुल 99.84 लाख गौवंशीय पशु हैं. दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर नहीं है. भारतीय मानक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, अनुसार दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम निर्धारित है. जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 की भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े अनुसार, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 194 ग्राम प्रतिदिन है.

मंत्री ने बताया कि राज्य में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है. राज्य में 1585 संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य किये जा रहे हैं. राज्य में 800 प्रशिक्षित प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता कार्यरत हैं. वर्तमान में गौवंशीय पशुओं की संख्या के आधार पर 412 केन्द्रों की आवश्यकता है. वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 16.93 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए. उक्त कार्य के लिए 1071.55 लाख रुपए की लागत आई.

प्रदेश में चिराग परियोजना 12 फरवरी 2021 से लागू की गई तथा परियोजना की स्वीकृत निर्धारित अवधि 12-02-2021 से 31-07-2026 तक कुल 5 वर्ष 5 माह 19 दिन थी. भारत सरकार ने चिराग परियोजना अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया है. अपेक्षा के हिसाब से प्रगति नहीं होने पर चिराग परियोजना बंद की गई. केंद्र सरकार से 183 करोड़ की राशि आर्थिक सुधार प्रतिक्रिया मद की राशि खर्च इसलिए नहीं हुई. कोविड के कारण योजना के तहत काम नहीं हुआ, इसलिए राशि सरेंडर की गई.

विधायक अजय चंद्राकर ने योजनाओं में गड़बड़ी और अधिकारियों द्वारा सही काम नहीं किए जाने का आरोप लगाया. मंत्री से की कार्यवाही की मांग. जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जो भी त्रुटियां हुई है. जो भी दोषी है, उन पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश में गौवंश पशुओं की तस्करी और उनको काटे जाने पर चिंता व्यक्त की. इसके साथ सवाल किया कि गांव में रहने वाले छोटे बछिया पशु को दूध उत्पादन के लिए सरकार के पास क्या योजना है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए टीकाकरण होता है, वह भी फेल है. टीकाकरण कितने परसेंट सफल है?

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चिराग परियोजना वर्ल्ड बैंक से 10 करोड़ की राशि आई. कोविड के कारण वह राशि सरेंडर किस तारीख को की गई? मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विश्व बैंक की राशि का उपयोग कोविड के कारण योजना के तहत उपयोग महज 1 प्रतिशत ही हो पाया. वर्ल्ड बैंक के इच्छा के अनुरूप नहीं होने की वजह से 18 अप्रैल 2018 को योजना के तहत पत्र लिखकर राशि सरेंडर करने को कहा गया.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भैंस भी तो दूध देती है. उसके दूध उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मंत्री ने कहा कि गौवंश हो या भैंसवंशी हो हम सबका दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते है. लेकिन चारागाह की जगह नहीं बची है. हम उसकी व्यवस्था में लगे हैं.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर की गई नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को सीधे रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार यह अधिकार काउंसिल के पास है।

दरअसल, डॉ. राकेश गुप्ता ने याचिका लगाई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 14 मार्च 2024 को जारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत स्टोर कीपर अश्वनी गुरडेकर को छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार पद का प्रभार दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि Pharmacy Act, 1948 की धारा 26 के अनुसार रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा की जानी चाहिए और इसके लिए केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने सीधे आदेश जारी कर दिया, जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि नियुक्ति या प्रभार देने से पहले काउंसिल की ओर से कोई प्रस्ताव या निर्णय लिया गया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब कानून किसी कार्य को करने का एक निश्चित तरीका तय करता है तो वही तरीका अपनाया जाना चाहिए।

मेकाहारा में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है अश्वनी गुरडेकर

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि अश्वनी गुरडेकर डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत है और नियमों में निर्धारित पात्रता भी स्पष्ट रूप से पूरी नहीं करते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के 14 मार्च 2024 के आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे रजिस्ट्रार की नियुक्ति की नई प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि काउंसिल चाहें तो Pharmacy Act, 1948 और संबंधित नियमों के तहत नई नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।

फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति विवाद की पृष्ठभूमि में रजिस्ट्रार पद की पात्रता और शासन और फार्मेसी काउंसिल द्वारा उनकी विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया रही। फार्मेसी काउंसिल के वर्तमान संविधान के अनुसार क्लास 2 रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन राज्य निर्माण के बाद हमेशा मांग जोर पकड़ती रही कि रजिस्ट्रार पद पर उपयुक्त प्रशासनिक अनुभव और डिग्री की योग्यता का सीनियर फार्मासिस्ट ही नियुक्त होना चाहिए। पिछली फार्मेसी काउंसिल के सभी सदस्यों की सहमति से परित संशोधित फार्मेसी काउंसिल संविधान को शासन के सम्मुख स्वीकृति के लिए भेजा गया है लेकिन उदासीन रवैए के कारण इसकी स्वीकृति शेष है।

इस सर्व सम्मत प्रक्रिया के तहत फार्मेसी काउंसिल द्वारा अनुशंसित उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे पीएचडी(फार्मेसी),एम फार्मा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता और दीर्घ प्रशासनिक अनुभव व्यक्तियों के पैनल में से ही शासन और विभाग द्वारा नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया का पालन किए बगैर राज्य शासन ने डी फार्मा क्लास 2 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की थी, जिनकी बी फार्मा की पत्राचार डिग्री को नियम विरुद्ध अतिरिक्त योग्यता और प्रमोशन में शामिल कर लिया। जो सर्वथा नियम विरुद्ध और रजिस्ट्रार पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयत्न था।

स्वास्थ्य मंत्री व उच्च अधिकारियों ने नहीं लिया था संज्ञान

फार्मेसी काउंसिल के सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री सहित स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर अश्विनी गुरडेकर की पद पात्रता विरुद्ध नियुक्ति और वित्तीय भ्रष्टाचार के कई सबूत दिए गए थे, लेकिन संज्ञान में नहीं लिए जाने और उच्च स्तरीय संरक्षण दिए जाने से असंतुष्ट होकर न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली गई।

नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने देश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त एक गंभीर विसंगति को संसद के पटल पर रखते हुए केंद्र सरकार से क्रांतिकारी सुधारों की मांग की है। 'नियम 377' के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने एआईसीटीई (AICTE) की इंटर्नशिप पॉलिसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर बल दिया और "पे-फॉर-सर्टिफिकेट" के फलते-फूलते फर्जी मार्केट को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि देश के लगभग 5000 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रतिवर्ष 15 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। एआईसीटीई के नियमों के तहत दूसरे, चौथे, छठे और सातवें सेमेस्टर के बाद छात्रों के लिए औद्योगिक इंटर्नशिप अनिवार्य है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश कॉलेज छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने में कोई सहायता नहीं करते। इसी लाचारी का फायदा उठाकर 'बोगस कंपनियों' ने एक खतरनाक मार्केट बना लिया है, जहाँ छात्र कौशल सीखने के बजाय केवल पैसे देकर प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं।"

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के लगभग 46% छात्रों ने बिना कोई हुनर सीखे केवल डिग्री की औपचारिकता पूरी करने के लिए निजी कंपनियों को पैसे देकर सर्टिफिकेट खरीदे हैं। उन्होंने इसे देश की बौद्धिक संपदा और इंजीनियरिंग के भविष्य के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया।

सांसद बृजमोहन ने कॉलेजों में 'इंटरनल इनोवेशन सेल' का दिया प्रस्ताव

श्री अग्रवाल ने “पे-फॉर-सर्टिफिकेट” के तहत फर्जी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बेचने वाली बोगस संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है साथ ही कहा है कि, कॉलेजों के भीतर ही “इंटरनल इनोवेशन सेल” बनाए जाएं। यहाँ छात्रों को उद्योग जैसा ही वातावरण और लाइव प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो छात्र बाहर इंटर्नशिप नहीं पा सकते, उन्हें कॉलेज परिसर में ही वास्तविक कार्य अनुभव और वैध सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

युवाओं के कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस दूरदर्शी सुझाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का इंजीनियर केवल डिग्रीधारी न हो, बल्कि वह कौशल से भी लैस हो। उनके इस कदम की शिक्षाविदों और छात्र संगठनों द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने से जुड़ा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01 हजार 823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 01 हजार 567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रूपए, श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रूपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नई औद्यागिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

उद्योग विभाग

उद्योेग मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बजट में रुपए 1750 करोड़ आबंटित किया गया है। इसमें रूपए 652 करोड़ उद्योगों को अनुदान हेतु तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन, भूमि विकास तथा औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए लगभग रूपए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक भूमि आबंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

इन सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य द्वारा 140 से अधिक निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किया गया है। राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ तथा क्लीन एनर्जी जैसे विविध और उभरते हुए क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विगत एक वर्ष में 951 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके द्वारा रु 8000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया एवं हमारी सरकार आने के बाद लगभग 45000 से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए। राज्य में बस्तर से सरगुजा तक 23 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना है। राज्य शासन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके जीवन को सरल करने की दृष्टि से बिलासपुर जिले में 2 कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिसके लिए बजट में रुपए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निजी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अधोसंरचना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान औद्योगिक विकास नीति में किया गया है। इससे राज्य केन औद्योगिक अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री के पहल पर स्टार्ट-अप मिशन के लिए रूपए 100 करोड़ का प्रावधान बजट के अंतर्गत किया है।

श्रम विभाग

मंत्री श्री देवांगन सदन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में श्रम विभाग छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये वर्ष 2026-27 के बजट में कुल रुपये 128 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 3 करोड़ अधिक है। श्रमिक बच्चों को उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षा की अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में 96 श्रमिकों के बच्चों को 6वीं क्लास में डी.पी.एस. राजकुुमार कॉलेज, कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट स्कूलों में दाखिला देने की घोषणा की थी, इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा उपकर के माध्यम से संकलित राशि से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये उपलब्ध निधि से 60 प्रवर्ग में पंजीकृत 32.58 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित 31 योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्ष 2025 में लगभग रूपये 387 करोड़ से अधिक राशि कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया गया है। वर्ष 2026-27 में पंजीकृत 02.01 लाख संगठित श्रमिकों के लिये 14 योजनाओं हेतु बजट में राज्य शासन के अनुदान हेतु रुपये 06 करोड़ प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों के हित संरक्षण किया जाना है, जिसके पालन हेतु श्रमायुक्त संगठन में रुपये 30 करोड़ 63 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक आवास की राशि प्रति आवास 01 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी है। इसी तरह ई-रिक्शा की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए की जाएगी।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण, आनसाइट आपात योजना एवं कारखाना भवनों के नक्शे आदि का निराकरण भी आनलाईन ही किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 05 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 हेतु कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए रुपये 76 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विभागीय दक्षता बढ़ाने हमने इस वित्तीय वर्ष में 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक की भर्ती की है तथा 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित किये गये 10500 करोड़ (दस हजार पांच सौ करोड़) आबकारी राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध 10145 करोड़ (दस हजार एक सौ पैतालीस करोड़) का आबकारी राजस्व अर्जित किया गया जो कि इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित आबकारी राजस्व 8430 करोड़ (आठ हजार चार सौ तीस करोड़) की तुलना में 20.35 प्रतिशत अधिक है तथा राज्य के कुल कर राजस्व प्राप्ति का लगभग 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त नीति एवं विभागीय कार्ययोजना से आबकारी राजस्व में सुनिश्चित वृद्धि परिलक्षित हुई है। अतः आबकारी विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 12000 करोड़ (बारह हजार करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 28 फरवरी, 2026 तक रूपये 9660.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ साठ करोड़) का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि कुल राजस्व लक्ष्य का 80.50 प्रतिशत है।

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता हेतु नवा रायपुर में पृथक कम्पोजिट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कम्पोजिट कार्यालय भवन में आबकारी मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, राज्य आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रासायनिक प्रयोगशाला एवं समान प्रांगण में प्रशिक्षु कर्मचारियों हेतु छात्रावास एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। आबकारी विभाग के कम्पोजिट कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित हो गई है।

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं SANKALP पर आधारित होंगीं। इसमें S-Strengthened Institutions (सशक्त संस्थान), A-Academic Excellence (उत्कृष्ट अकादमिक गुणवत्ता), N-Next Generation Research (नवोन्मेषी अनुसंधान), K-Knowledge & Clinical Competency (कौशल एवं क्लीनिकल दक्षता), A-Advance Medical Facilities (आधुनिक चिकित्सा सुविधा), L-Life Saving Infrasturcture (जीवन रक्षक अधोसंरचना) तथा P-Professional & Transparent Governance (पारदर्शी प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी) शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियोें- कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करने की बात कही। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रदेश का हर जन स्वस्थ रहे। प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों के उपचार को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिससे कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक उपचार सुविधा प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेगी।

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत का अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है। यह संस्थान प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय हृदय उपचार की सुविधा प्रदान करेेगा। वहीं सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे बाल हृदय उपचार सेवाओं को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बनाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने के उद्देश्य से दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोगशाला के शुरू होने से राज्य को दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी एवं छत्तीसगढ़ के साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं मिल सकेेंगी।

चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही एम्बुलेंस की कमी दूर होगी। राज्य के सभी जिलों के लिए 300 नए एम्बुलेंस के लिए टेण्डर प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त वेंटीलेटर युक्त 70 अत्याधुनिक एम्बुलेंस तथा नवजात शिशुओं के लिए सर्वसुविधाजनक 10 अन्य एम्बुलेंस क्रय करने की प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा हेतु 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। नवीन पांच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम) के लिए 1,240 पद तथा संबंधित चिकित्सालयों के लिए 500 पदों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ट्रामा सेंटर भवन निर्माण केे लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों में उपकरणों की खरीदी के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा में कहा कि राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए बजट में 83 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

आयुष विभाग

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयुष विभाग के तहत 544 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। औषधियों के लिए 25.73 करोड़ रुपये तथा उपकरणों के लिए 4.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनभागीदारी के माध्यम से 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए भी बजट रखा गया है। रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में छात्रावास और सेमीनार हॉल का निर्माण किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए मांग संख्या 66 के तहत कुल 251 करोड़ 68 लाख 38 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

चर्चा का जवाब देते हुए श्री जायसवाल ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करने की बात कही। इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बिलासपुर में 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में 200 सीटर पोेस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, रायगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, मनेन्द्रगढ़ में 100 सीटर पोेस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने के लिए सीजी असिस्टेंस फॉर कम्पेटेटिव एक्जामिनेशन (CG-ACE) योजना के अंतर्गत उड़ान, शिखर तथा मंजिल योजना की शुरूआत की जाएगी। बजट में इसके लिए 9 करोड़ 63 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, विधायक धर्मजीत सिंह, दलेश्वर साहू, ईश्वर साहू, प्रणव मरपच्ची, आशाराम नेताम, प्रमोद मिंज, अनुज शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, राघवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर सिंह निषाद, लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दिपेश साहू, प्रेमचंद पटेल, विनायक गोयल, रोहित साहू, रामकुमार यादव, व्यास कश्यप, सुशांत शुक्ला, संगीता सिन्हा, उद्धेश्वरी पैकरा, सावित्री मंडावी, उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम सहित यशोदा वर्मा शामिल रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है।

बघेल ने कहा कि सभी कांग्रेसजन और आम नागरिक अपने-अपने क्षेत्रों में खेतों और आसपास के इलाकों पर निगरानी रखें। सर्च ऑपरेशन चलाकर देखें की कहीं उनके आसपास भी अफीम की खेती तो नहीं हो रही है। अगर कहीं भी अफीम की खेती की सूचना मिलती है तो इसकी शिकायत तत्काल संबंधित थाने में करें और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से कांग्रेस पार्टी तक जानकारी पहुंचाएं।

‘सूखे नशे का अड्डा बनता जा रहा छत्तीसगढ़’

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले दुर्ग और उसके बाद बलरामपुर में दो स्थानों पर अफीम की खेती बरामद हो चुकी है। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ “सूखे नशे” का अड्डा बनता जा रहा है। हालात भयावह हैं और प्रदेश को इस स्थिति से बचाने के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।

रायपुर। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर प्रमाण पत्र सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के पालन में आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे कर जांच रिपोर्ट और उनके जिले में अफीम की खेती नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर 17 मार्च 2026 को राजधानी रायपुर में विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आदेश जारी कर जिलावार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार यह आदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर PCC प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि बूथ, पंचायत और वार्ड स्तर पर कमेटियों के गठन के लिए पहले से नियुक्त जिलावार प्रभारियों को ही विधानसभा घेराव कार्यक्रम के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला प्रभारियों से आग्रह किया है कि वे 15 मार्च 2026 से पहले अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में बैठक आयोजित करें। इस बैठक में बूथ, पंचायत और वार्ड कमेटियों के गठन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी।

साथ ही जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएं।

रायपुर। प्रदेश में अफीम की खेती पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तत्काल कार्यवाही होती है. मामले सामने आने के बाद दुर्ग में तत्काल कार्यवाही की गई. सरकार अवैध काम को खत्म कर रही है. पांच साल तक सत्ता में रही कांग्रेस ने कोयला, शराब घोटाला किया. अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया.

वहीं घरेलू गैस की किल्लत पर विपक्ष के स्थगन पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 62 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन हैं. सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है. विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को लाने की कोशिश की. जबकि यह मामला विधानसभा का नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर समस्या है.

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या को निपटाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है. इसमें लगातार सकारात्मक पहल देखने मिल रही है. विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष की लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस को अपनी बात रखनी है, तो सांसदों को मुद्दा रखना चाहिए.

दरअसल, विधानसभा बजट सत्र के दौरान गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफीम खेती पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है, वो भी बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं. प्रदेश के लोग पहले अफीम-डोडा देखे नहीं थे. अब नगरी, सिहावा तरफ भी अफीम की खेती की जानकारी मिली है. सरकार ने दोगुनी आय नहीं, बल्कि सौ गुना आय करने की रणनीति निकाली है. बीजेपी को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है.

अफीम की खेती को नया स्टार्टअप बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों को अफीम की खेती से रोजगार मिलेगा. मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ का अफीम बना दिया है. सरकार ने अन्य फ़सल के तौर पर अफीम की खेती को लिखा है, मतलब फ़सल की श्रेणी में अफीम आ गया है.