गरियाबंद। थाना मैनपुर अंतर्गत ओडिशा सीमा से लगे ग्राम भालूडिग्गी और मेटाल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में माओवादियों द्वारा डम्प कर रखे गए हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस बल गरियाबंद की ई-30 ऑप्स टीम ने की, जिसे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

पुलिस को यह अहम जानकारी जनवरी 2026 में गरियाबंद में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे माओवादियों से गहन पूछताछ के दौरान मिली थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ओडिशा सीमा से लगे पहाड़ी क्षेत्रों में ऑटोमेटिक हथियार, गोला-बारूद और टेक्निकल टीम के वेपन वर्कशॉप से जुड़े उपकरण विभिन्न स्थानों पर डम्प कर रखे गए हैं।

प्राप्त सूचना के आधार पर 06 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय गरियाबंद से ई-30 ऑप्स टीम को रवाना किया गया। लगभग 36 घंटे तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद टीम ने 06 अलग-अलग स्थानों से माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की।

बरामद सामग्री में 02 नग इंसास राइफल, 01 नग .303 राइफल, 02 नग 12 बोर हथियार, 01 नग देशी कट्टा, 01 नग सुरका (देशी बीजीएल लॉन्चर), 02 सिंगल शॉट हथियार, 127 जिंदा राउंड, 08 मैगजीन, 22 बीजीएल सेल, इलेक्ट्रिक वायर का बंडल तथा हथियार बनाने और मरम्मत में उपयोग होने वाले टेक्निकल वर्कशॉप के विभिन्न उपकरण शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, यह हथियारों की टेक्निकल टीम ओडिशा राज्य कमेटी के मारे गए तीन केंद्रीय कमेटी सदस्यों—चलपति, मनोज और गणेश उईके—की सीधी निगरानी में काम करती थी। यह टीम आईईडी, देशी हथियारों के निर्माण और ऑटोमेटिक हथियारों की मरम्मत का कार्य करती थी।

उल्लेखनीय है कि जिला गरियाबंद पुलिस द्वारा विगत डेढ़ वर्षों से संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान “ऑपरेशन विराट” के तहत 26 जनवरी 2026 से पूर्व धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के सभी सूचीबद्ध सक्रिय माओवादियों को आत्मसमर्पण अथवा निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है। इस ताजा बरामदगी के साथ ही गरियाबंद क्षेत्र में नक्सली हिंसा की संभावनाओं को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

वर्ष 2025-26 में नक्सलियों से जब्त सामग्री

• कुल हथियार: 57
• ग्रेडेड ऑटोमेटिक हथियार: 28
• अन्य हथियार: 29
• कुल कारतूस: 300
• कुल मैगजीन: 21

जब्त विस्फोटक सामग्री:

• इलेक्ट्रिक डेटोनेटर: 240
• नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर: 17
• आईईडी बम: 07
• कार्डेक्स वायर: लगभग 100 मीटर

इस कार्रवाई को गरियाबंद पुलिस और संयुक्त सुरक्षा बलों की एक बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूती मिली है।

रायपुर। बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में शामिल होने पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज बस्तर की माटी की सुगंध और आदिम जनजातीय परंपराओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर वहां मौजूद स्थानीय निवासियों और कारीगरों से प्रदर्शित कलाओं एवं उत्पादों की विस्तृत जानकारी ली।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने बस्तर पंडुम को आदिवासी विरासत को संजोने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने एक-एक कर ढोकरा हस्तशिल्प कला, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस कला, लौह शिल्प, जनजातीय वेश-भूषा एवं आभूषण, तुम्बा कला, बस्तर की जनजातीय चित्रकला, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की।

बस्तर पंडुम आयोजन स्थल पर जनजातीय हस्तशिल्प आधारित प्रदर्शनी में ढोकरा कला से निर्मित सामग्रियों का विशेष प्रदर्शन किया गया। इस हस्तशिल्प में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह भारत की प्राचीन जनजातीय धातु कला है, जिसमें प्रकृति, देवी-देवताओं और ग्रामीण जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ढोकरा की प्रत्येक कृति पूर्णतः हस्तनिर्मित होती है। इसके निर्माण में समाड़ी मिट्टी, मोम वैक्स, तार, पीतल, गरम भट्टी एवं सफाई मशीन का उपयोग किया जाता है। स्थानीय टेराकोटा कला को दर्शाती मिट्टी से बनी आकृतियों का भी प्रदर्शन किया गया, जो लोक आस्था, ग्रामीण जीवन और पारंपरिक विश्वासों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं।

प्रदर्शनी में लकड़ी की नक्काशी (Wood Carving) कला के माध्यम से सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति देखने को मिली। लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए सागौन, बीजा, सिवनर एवं साल लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कारीगर पारंपरिक औजारों से बारीक आकृतियां उकेरते हैं। इसी तरह सीसल कला से बने जूट के कपड़े एवं अन्य हस्तशिल्पों का भी राष्ट्रपति ने अवलोकन किया।

एक अन्य स्टॉल में बांस से बनी पारंपरिक उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं गढ़ा हुआ लोहे की कला (Wrought Iron Art) से निर्मित कलाकृतियों ने भी राष्ट्रपति को विशेष रूप से आकर्षित किया।

जनजातीय आभूषणों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल ने राष्ट्रपति का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस स्टॉल में चांदी, मोती, शंख एवं विभिन्न धातुओं से हाथ से बनाए गए जनजातीय आभूषण (Tribal Jewellery) प्रदर्शित किए गए। ये आभूषण आदिवासी समुदायों की पहचान, सामाजिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं।

तुम्बा कला (Tumba Art) के अंतर्गत सूखी लौकी जैसी फली से बनाए गए पारंपरिक वाद्य यंत्र एवं सजावटी वस्तुएं भी प्रदर्शनी में रखी गई थीं। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण स्टॉल में बस्तर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां — दंडामी माढ़िया, अबूझमाड़िया, मुरिया, भतरा एवं हल्बा — की पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण संबंधित जनजातियों के युवक-युवतियों द्वारा प्रदर्शित किए गए।

बस्तर पंडुम स्थल पर जनजातीय चित्रकला से जुड़ी जीवंत प्रदर्शनी का भी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में बस्तर की चित्रकला के माध्यम से आदिवासी जीवन, प्रकृति और परंपराओं की सजीव झलक प्रस्तुत की गई। बस्तर की कला में जंगल, लोक देवता, पर्व-त्योहार और दैनिक जीवन को सहज रंगों और प्रतीकों के माध्यम से उकेरा जाता है। यह चित्रकला पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है।

स्थानीय व्यंजन स्टॉल में जनजातीय दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों का प्रदर्शन किया गया। इसमें जोंधरी लाई के लड्डू, जोंधरा, मंडिया पेज, आमट, चापड़ा चटनी, भेंडा चटनी, कुलथी दाल, पान बोबो, तीखुर जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ पेय पदार्थ लांदा और सल्फी को प्रदर्शित किया गया।

लोक जीवन से संबंधित लोकचित्रों की प्रदर्शनी में बस्तर की संस्कृति और इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, लोकजीवन एवं लोक परंपराओं से जुड़ी तस्वीरों के साथ-साथ बस्तर के जनजातीय समाज और लोक संस्कृति से संबंधित साहित्य भी प्रदर्शित किया गया।

रायपुर। राजधानी रायपुर में थाना खमतराई स्थित आयल फैक्ट्री में दोपहर को आग लग गई. आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग का धुंआ कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है.

उरकुरा रेलवे स्टेशन के पहले स्थित फैक्ट्री में लगी आगजनी से फैक्ट्री के चारों तरफ अफरा-तफरी की स्थिति नजर आ रही है. मौके पर मौजूद दमकल की टीम आग को बुझाने में जुटी हुई है. फिलहाल, आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है.

कोरबा। कोयला उत्पादन में कीर्तिमान हासिल करने वाली SECL की खदानें सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। ताजा मामला देश की सबसे बड़ी कोयला खदानों में सुमार एसईसीएल के गेवरा कोल परियोजना की है। यहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब महज़ लापरवाही नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है। खदान में बढ़ते हादसों और जोखिम भरे हालात के बीच DGMS की ताज़ा निरीक्षण रिपोर्ट ने प्रबंधन की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खान एवं सुरक्षा महानिदेशालय ने गेवरा प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है।

गौरतलब है कि कोरबा जिले में एसईसीएल की मेगा प्रोजक्ट गेवरा, कुसमुुंडा और दीपका परियोजना संचालित है। इन परियोजनाओं में रिकार्ड कोयला उत्पादन के साथ ही सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर अक्सर मानव जीवन के साथ गंभीर खिलवाड़ के भी मामले सामने आते रहे है। जिसे लेकर खान एवं सुरक्षा महानिदेशालय(DGMS) ने कड़ा रूख अपनाया है। DGMS ने एसईसीएल गेवरा माइंस में लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाये है।

एसईसीएल गेवरा प्रबंधन को डीजीएमएस से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि 13 और 14 जनवरी को DGMS बिलासपुर के सुरक्षा उपनिदेशक द्वारा माइंस का निरीक्षण किया गया था। जिसमें कोयला खदान विनियम 2017 के कई प्रावधानों का खुला उल्लंघन पाया गया। DGMS ने सवाल उठाते हुए कहा है कि…..यह स्थिति तब है, जब गेवरा खदान को उत्पादन के लिहाज से देश की अग्रणी परियोजनाओं में गिना जाता है। सवाल यह है कि जब उत्पादन लक्ष्य पूरे करने की होड़ है, तो क्या श्रमिकों की सुरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है ?

खदान में उड़ते धूल पर जतायी चिंता, कहा…ये पर्यावण के साथ खिलवाड़

DGMS के निरीक्षण में पाया गया कि गेवरा खदान के कोयला स्टॉक यार्ड A और B के आसपास धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था और अधिकांश फॉग कैनन खराब हालत में पड़े थे। यह सीधे तौर पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और आसपास के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। धूल के बढ़ते स्तर से न केवल फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।

बगैर तिरपाल ढके खदानों में निकल रहे ट्रकों पर उठाये सवाल

DGMS ने गेवरा खदान के निरीक्षण के दौरान खदान में व्याप्त प्रदूषण के साथ ही सड़क मार्ग से होने वाले कोयला परिवहन में भी प्रबंधन की उदासीनता देखी। जांच में पाया गया कि खदान से ट्रकों और टिपरों में लोड कोयला को तिरपाल से पूरी तरह से ढंके बगैर ही रवाना किया जा रहा था। एसईसीएल गेवरा परियोजना की इस गंभीर लापरवाही पर DGMS ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि… क्या प्रबंधन को यह अहसास नहीं कि यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आम जनता और राहगीरों की जान को भी जोखिम में डालने जैसा है ? वहीं DGMS ने निरीक्षण के दौरान लोडिंग क्षेत्र और वेब्रिज के आसपास अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए इससे खदान क्षेत्र में कभी भी बड़ा हादसा होने की चिंता व्यक्त की है।

पार्किंग यार्ड और स्टॉक क्षेत्र में ट्रकों की बेतहाशा भीड़ पर उठाये सवाल

DGMS ने पार्किंग यार्ड और स्टॉक क्षेत्र में ट्रकों की बेतहाशा भीड़ पर सवाल उठये है। डीजीएमएस ने पत्र में कहा है कि इस अव्यवस्था ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। बिना सुव्यवस्थित प्रणाली के भारी वाहनों का संचालन कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। DGMS ने प्रति शिफ्ट ट्रकों की सीमा तय करने, कम्प्यूटरीकृत टोकन सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी लागू करने के निर्देश दिए हैं।

क्या 15 दिन में सुधर जायेंगे हालात, या फिर कागजी कार्रवाई कर की जायेगी खानापूर्ति

DGMS के इस एक्शन के बाद गेवरा प्रबंधन के जवाबदार अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस खुलासे और DGMS के संज्ञान के बाद सवाल अब भी वही….कि क्या 15 दिनों में खदान में व्याप्त अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों में कमी पूरी तरह से सुधर जायेंगी ? स्थानीय स्तर पर बढ़ते हादसों को लेकर पहले भी आवाज़ें उठती रही हैं। अब DGMS की सख्ती के बाद साफ हो गया है कि खदान में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रबंधन की गंभीर खामियां मौजूद हैं।

खान सुरक्षा निदेशक ने भले ही 15 दिनों के भीतर सभी उल्लंघनों का निराकरण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन 15 दिनों में केवल कागज़ी सुधार होंगे ? या जमीनी स्तर पर भी बदलाव दिखेगा ? यदि कोयला खदानों में अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो उत्पादन की चमक के पीछे मानव जीवन और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होते रहेंगे। ऐस में अब ये देखने वाली बात होगी कि DGMS के कड़े तेवर का गेवरा परियोजना के साथ ही दूसरी खदानों पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

रायपुर। ग्राम अमलीडीह में नाले एवं शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध आज कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने नाले में हुए अतिक्रमण को चिन्हांकित कर उसे हटाया।

एसडीएम नंदकुमार चौबे के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार ज्योति सिंह, राजस्व निरीक्षक यश वराह, पटवारी राजाराम पोटाई व फुंडहर पटवारी धर्मेंद्र एवं जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे की उपस्थिति में नाले के परिवर्तित बहाव को मूल स्थिति में बहाल किया गया। साथ ही नाले एवं शासकीय भूमि में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त शामिलात चरागाह एवं रास्ते की शासकीय भूमि को भी चिन्हांकित कर संरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे भविष्य में पुनः अतिक्रमण की संभावना को रोका जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि एवं प्राकृतिक जलस्रोतों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए अब हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। कोर्ट ने चुनाव से जुड़े विवादों का समाधान सही समय और मंच पर करने का निर्देश कहा है। याचिकाकर्ताओं ने महिला आरक्षण के साथ ही कार्यकारिणी का पद बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई।

दरअसल, बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष सहित 17 पदों के लिए 61 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एडवोकेट निरूपमा वाजपेयी ने हाई कोर्ट में यााचिका दायर कर कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रशासक समिति द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी।

याचिका में कहा गया कि बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 15 की थी, जिसे गलत तरीके से बढ़ाकर महिला आरक्षण तय किया गया है। जबकि, प्रशासक को कार्यकारिणी के पदों में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। केवल सामान्य सभा के जरिए ही पद बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, सामान्य सभा की अनुमति जरुरी है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद, चुनावी प्रक्रिया जारी रखने पर उन्होंने आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके चलते हाई कोर्ट और राज्य अधिवक्ता परिषद ने प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट और राज्य अधिवक्ता परिषद से मार्गदर्शन लेकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने कहा, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई और मतदान की तारीख के साथ ही नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो चुकी है। ऐसे में चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव विकासशील और PWD के सचिव कमलप्रीत सिंह को पत्र लिखकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

ननकी राम कंवर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि PWD के मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने चहेते ठेकेदारों को नियमविरुद्ध लाभ पहुंचाया और कमिशनखोरी के माध्यम से विभाग एवं शासन की छवि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि भतपहरी के खिलाफ 2011 और 2015 में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में अपराध दर्ज किए गए थे, लेकिन राजनीतिक पहुंच और काली कमाई के बल पर सभी जांच और दर्ज आपराधिक मामलों पर कार्रवाई नहीं होने दी गई।

लंबित मामले और जांच

विजय कुमार भतपहरी के विरुद्ध वर्ष 2011 एवं 2015 में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटीकरप्शन ब्यूरो रायपुर में अपराध कमांक 56/2011 और 45/2015 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। परंतु राजनीतिक पहुंच के कारण उपरोक्त मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें लंबित रखा गया।

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2007 की स्थिति में अधीक्षण अभियंता सिविल की रिव्यू डीपीसी आयोग द्वारा कराई जाने के लिए 27 दिसंबर 2010 को तिथि प्राप्त हो चुकी थी। पूर्व वर्षों में सम्पन्न डी.पी.सी. बैठकों में कई भ्रष्ट अधिकारियों को पदोन्नति देने के लाभ से उनके विरुद्ध संस्थित महत्वपूर्ण प्रकरणों को छिपाया गया। इससे विभाग में पदस्थ अन्य अभियंताओं में आयोग के कार्यप्रणाली पर विश्वसनीयता खत्म हो रही है।

उदाहरण के लिए, वी.के. भतपहरी, जो वर्तमान में मुख्य अभियंता (सेतु) के पद पर हैं, उनकी नियुक्ति विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत 1992 में लोक निर्माण विभाग सहायक यंत्री के रूप में की गई थी। वर्ष 2003 में तदर्थ पदोन्नति देते हुए उन्हें कार्यपालन अभियंता के पद पर राजनांदगांव संभाग में नियुक्त किया गया। इस दौरान मानपुर-संबलपुर मार्ग 51 कि.मी. के निर्माण में प्रशासकीय स्वीकृत 6.95 करोड़ रुपये के विरुद्ध लगभग 10 करोड़ रुपये के भुगतान भतपहरी के द्वारा किए गए थे। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) द्वारा 04 जुलाई 2006 को जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि राजनांदगांव संभाग में 4.37 करोड़ रुपये स्वीकृत राशि से अधिक खर्च किए गए, और तीन माह की पुस्तिका का गुम होना गंभीर था।

पीएम, सीएस और सचिव से सीबीआई जांच की मांग

पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने पीएम मोदी, मुख्य सचिव विकास शील और पीडब्लू के सचिव कमलप्रीत सिंह को लिखे पत्र में विजय कुमार भतपहरी को उनके पद से हटाने के साथ ही लंबित मामलों की पूरी सीबीआई जांच और लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की वसूली की मांग की है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा से लगे अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षाबलों का बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। बीजापुर जिले की सीमा से सटे इस दुर्गम क्षेत्र में महाराष्ट्र पुलिस के विशेष दस्ता C-60 कमांडो द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 7 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है।

जानकारी के अनुसार, C-60 कमांडो ने गुरुवार दोपहर बाद ऑपरेशन की शुरुआत की थी। दो दिनों से चल रही इस मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 7 नक्सलियों के मार गिराया है। पहले दिन 3 और दूसरे दिन 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख का इनामी नक्सली नेता प्रभाकर भी शामिल बताया जा रहा है।

सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से 3 एके-47, 1 एसएलआर राइफल सहित अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में सघन सर्चिंग अभियान जारी है।

लोहा लेते हुए एक जवान शहीद

इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। C-60 कमांडो जवान दीपक मंडावी नक्सलियों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद जवान ने अंतिम समय तक मोर्चा संभाले रखा और दो नक्सलियों को ढेर करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद जवान को नम आंखों से अंतिम सलामी दी गई।

फिलहाल सुरक्षाबल ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इलाके में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को निरंतर गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को ₹7,470 करोड़ का बजट अनुदान प्रदान किया है। इस अनुदान के माध्यम से राज्य में रेल संपर्क को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं में सुधार, माल परिवहन क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ₹51,080 करोड़ की लागत की रेल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नई रेल लाइनों का निर्माण, अतिरिक्त लाइनों का विकास, स्टेशनों का पुनर्विकास, रेल संरक्षा कार्य तथा आधुनिक तकनीक आधारित अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य के औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को निरंतर बल मिल रहा है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संचालित प्रमुख रेल परियोजनाएं

(1) बिलासपुर–झारसुगुड़ा चौथी लाइन परियोजना शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 206 किलोमीटर तथा लागत ₹2,135.34 करोड़ है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 175 किलोमीटर से अधिक चौथी रेल लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे इस व्यस्त रेलखंड पर परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(2) बिलासपुर–नागपुर रेल खंड पर बिलासपुर से गोंदिया के बीच विभिन्न खंडों (पैचों) में चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

(3) दल्लीराझरा–रावघाट नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 95 किलोमीटर एवं लागत ₹16,275.56 करोड़ है, के अंतर्गत 77.35 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह परियोजना विशेष रूप से दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया–नया रायपुर–परमालकसा नई रेल लाइन परियोजना भी प्रगति पर है, जिसकी कुल लंबाई 278 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत ₹7,854 करोड़ है। यह परियोजना राज्य की राजधानी क्षेत्र सहित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगी।

(5) सरदेगा–भालूमाड़ा नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी लंबाई 37.24 किलोमीटर एवं लागत ₹1,282 करोड़ है, क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ खनिज परिवहन को अधिक सुगम बनाएगी।

(6) रावघाट–जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 140 किलोमीटर तथा लागत ₹3,513 करोड़ है, बस्तर अंचल को रेल नेटवर्क से जोड़ते हुए क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।

(7) यात्री सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है।

(8) राज्य में वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस की दो जोड़ी सेवाएँ ( बिलासपुर नागपुर बिलासपुर एवं दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग ) तथा अमृत भारत एक्सप्रेस की एक जोड़ी सेवा ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक रेल यात्रा का लाभ मिल रहा है।

(9) इसके साथ ही राज्य में रेल नेटवर्क का निरंतर विस्तार करते हुए पिछले 10-11 वर्षों में नई रेल पटरियों का निर्माण, संपूर्ण रेल विद्युतीकरण तथा 170 फ्लाईओवर एवं अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे रेल एवं सड़क यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है।

(10) वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 1,083 रेलवे कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 845 कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। ये सभी प्रयास छत्तीसगढ़ को एक आधुनिक, सुरक्षित एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

रायपुर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 10 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह विवादों में घिरता जा रहा है। कांग्रेस ने इस आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सवाल उठाते हुए कहा है कि कार्यक्रम के लिए पंडाल आदि के लिए वर्कआर्डर जारी होने से पहले ही काम शुरू हो गया है। कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने निर्णय पलटते हुए एम्पैनलड वेंडर की जगह अब पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाकर प्रस्ताव भेजा है कि आगे का सारा कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी दर के आधार पर करें और महिला बाल विकास विभाग उन्हें पेमेंट करेगा।

इस मामले में PWD के संबंधित अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग ने महिला बाल विकास विभाग को पत्राचार करते हुए सीधे तौर पर काम करने में असमर्थता जता दी है।

बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कांफ्रेंस कर मामले का खुलासा किया था। सुबोध हरितवाल ने कहा था कि 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारी अनियमितताएं सामने आई है। इस आयोजन के लिए निविदा (टेंडर) प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार CSIDC के माध्यम से कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को सिर्फ 5 कंपनियों को आमंत्रित किया गया और उन्हें 24 घंटे के भीतर डिजाइन प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया। सुबोध हरितवाल ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन-सा डिजाइन और लेआउट है, जो पहले से ही पास हो चुका है।

सुबोध ने कहा था – जंबूरी जैसा हो रहा भ्रष्टाचार

कांग्रेस नेता सुबोध ने आरोप लगाया था कि बिना टेंडर के साइंस कॉलेज मैदान में काम शुरू हो चुका है, जबकि इस आयोजन पर 5 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च बताया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी आयोजन में 4–5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं और निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है। सुबोध ने इसे “जंबूरी भ्रष्टाचार 2.0” करार देते हुए कहा कि जैसे जंबूरी मामले में अनियमितताएं सामने आई थी, वैसे ही इस मामले में भी गड़बड़ी हुई है।

पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखने पर कांग्रेस ने फिर उठाया सवाल

कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने निर्णय पलटते हुए एम्पैनलड वेंडर की जगह अब पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाकर प्रस्ताव भेजा है कि आगे का सारा कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी दर के आधार पर करें और महिला बाल विकास विभाग पेमेंट उन्हें करेगा। इस पर सुबोध हरितवाल ने कहा है कि सवाल फिर खड़े होता है कि ये क्यों करना पड़ा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि प्रक्रिया को रद्द करते हुए आनन-फानन में पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया, जबकि कार्यक्रम में सिर्फ 4 दिन बाकी है और इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग ने कार्य को सीधे तौर पर खारिज करते हुए असमर्थता जाहिर कर दी। सुबोध हरितवाल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से ये साफ तौर पर स्थापित होता है कि महिला बाल विकास विभाग कही न कही भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब लीपापोती की तैयारी में लगा हुआ है परंतु दूसरे विभाग इनके कृत्य में शामिल होने से साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (जीरामजी) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के लिए क्रांतिकारी योजना बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है। यह योजना मनरेगा की जगह पर शुरू की गई है और इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं।

इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, जो पूर्व में केवल 100 दिवस का था। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, एक सप्ताह में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। अगर मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो 0.05 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों को योजना बनाने और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 95,692.31 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती बजट 88,000 करोड़ रुपये (मनरेगा के लिए) निर्धारित था। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि इससे व्यापक पैमाने पर जरूरतमंदों को उनके गांवों में रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय की मौजूदगी में आज 40 आईटी कंपनियों और आईटी के निदेशकों के बीच एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने यस चिट फंड कंपनी के निवेशकों को उनके द्वारा निवेश किए गए राशि का चेक प्रदान किया। इसके अंतर्गत कुल 4601 निवेशकों को 7 करोड़ 38 लाख 24 हजार 100 की राशि का चेक प्रदाय किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में उन्नत जनपद पंचायतों की स्थापना के उद्देश्य से बीडीओ एवं सीईओ हेतु छः दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जनवरी से 01 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से आए कुल 26 अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूर्ण संतृप्ति लाने हेतु नेतृत्व द्वारा समृद्ध विकासखंडों का निर्माण विषय के अंतर्गत जनपद स्तर पर समग्र ग्रामीण विकास को गति देना रहा।

प्रशिक्षण का शुभारंभ ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त संचालक सी. सोम मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संस्थागत ढांचा, नेतृत्व विकास, सहभागितामूलक योजना निर्माण, पंचायत राज अधिनियम, पेसा अधिनियम, सतत विकास लक्ष्य, ग्राम पंचायत विकास योजना, विकासखण्ड विकास योजना, जिला विकास योजना, राजस्व तथा आजीविका एवं वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के अंतर्गत जिला रायपुर के जनपद पंचायत अभनपुर में विकासखंड विकास योजना पर आधारित एक दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन भ्रमण भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं हितग्राहियों से संवाद कर जमीनी वास्तविकताओं को समझा तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, अनुसूचित क्षेत्रों, आदिवासी संस्कृति एवं पेसा के जमीनी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अध्ययन किया।

पांचवें दिवस प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर विकासखण्ड विकास योजना आधारित योजना निर्माण एवं राज्यवार समूह प्रस्तुतियाँ दी गईं। सभी प्रतिभागियों को टीएमपी पोर्टल पर फीडबैक प्रस्तुत करने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक समापन किया गया।

कार्यक्रम के सफल संचालन में ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के संकाय सदस्यों, विशेषज्ञों एवं सहयोगी अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समावेशी, परिणामोन्मुखी एवं सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

रायपुर। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु आदिवासी संस्कृति का महाकुंभ ‘बस्तर पण्डुम-2026‘ का 7 फरवरी 2026 को शुभारंभ करेंगी। संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम 9 फरवरी तक आयोजित होगा। जनजातीय समाज के इस तीन दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ जनजातीय जीवनशैली, मान्यताओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत सहेजने और प्रदर्शित करने का पर्व है। बस्तर पण्डुम लोककला और संस्कृति तथा स्थानीय परंपराओं से जुड़ा उत्सव है। यह उत्सव बस्तर जनजातीय बस्तर पण्डुम जानजातीय समुदाय की पहचान, गौरव और उनकी समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। इस उत्सव के माध्यम से बस्तर अंचल की सांस्कृतिक को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय एवं लोक संस्कृति महोत्सव “बस्तर पंडुम 2026” का शुभारंभ समारोह 7 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे जगदलपुर में होगा। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से शामिल होंगे।

बस्तर अंचल में पण्डुम पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में जनजातीय समाज की जीवनशैली के दर्शन होते है। इस बार पण्डुम पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 विधाओं की प्रस्तुति दी जाएगी। युवा कलाकारों के माध्यम से बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्ययंत्र, वेशभूषा व आभूषण, पूजा पद्धति, बस्तर शिल्प, जनजातीय चित्रकला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य एवं बस्तर वन औषधि पर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

कार्यक्रम में सांसद द्वय भोजराज नाग और महेश कश्यप, विधायक किरण सिंहदेव, लता उसेण्डी, विक्रम उसेण्डी, नीलकण्ठ टेकाम, आशाराम नेताम, चैतराम अटामी, विनायक गोयल, सावित्री मनोज मंडावी, लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी तथा महापौर संजय पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख विकास कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन कार्यों के अनुमोदन, प्रावधानित बजट तथा नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन करना तथा भावी विकास रणनीतियों का निर्धारण करना था, ताकि विकास का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुँच सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का समय पर एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचना चाहिए और इसके लिए सभी स्तरों पर सतत निगरानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वीकृत निर्माण एवं विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रगति की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐसे विकास कार्य जो अब तक अप्रारंभ हैं अथवा प्रगतिरत हैं, उन्हें चिन्हित करते हुए दो माह की समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से प्रत्यक्ष संवाद कर कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय नेतृत्व से परामर्श लेकर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन, शैक्षणिक सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शिक्षा एवं छात्रावासों के विकास पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहित अन्य विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव बसवराजू एस, शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C-VFR से 3C-All Weather Operations (IFR) श्रेणी में अपग्रेड किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम बताया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस स्वीकृति के साथ अब बिलासपुर एयरपोर्ट पर सभी मौसमों में विमान संचालन संभव हो सकेगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक हवाई सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑल वेदर ऑपरेशन की सुविधा मिलने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग और पर्यटन गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी। यह निर्णय औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से छत्तीसगढ़ में आधुनिक बुनियादी ढाँचे का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है, जो राज्य को विकास के नए आयामों तक ले जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि बिलासपुर एयरपोर्ट सहित पूरे छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की नई दिशा प्रदान करेगी तथा प्रदेश को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाएगी।

रायपुर। राजिम कल्प कुंभ 2026 की सूची से साधु-संतों के नाम हटाए जाने को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश है. इसी मुद्दे पर रायपुर के संत, महंत, पुजारी और पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इस विषय को लेकर कचना रोड स्थित सुरेश्वर महादेव पीठ में आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजिम कल्प कुंभ 2026 के सचिव आचार्य डॉ. राजेश्वरा नंद ने पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने सचिव पद से इस्तीफा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पूर्व में जिन साधु-संतों के नाम सूची में शामिल थे, उन्हें बिना किसी कारण हटाया गया है, जिसका उन्हें गहरा खेद है.

आचार्य राजेश्वरानंद ने बताया कि संत समाज की मांग पर ही सरकार द्वारा उन्हें राजिम कल्प कुंभ 2026 का सचिव नियुक्त किया गया था, जिससे संत समाज में खुशी की लहर दौड़ी थी, लेकिन तैयारियों के दौरान उनकी लगातार उपेक्षा की गई. न तो उन्हें किसी बैठक में बुलाया गया और न ही कोई सूचना दी गई. वहीं संतों के नाम सूची से हटाए जाने से असंतोष और बढ़ गया है.

संतों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर हो कार्रवाई

बैठक में महंत विरंची नारायण मंदिर के देवदास, महंत लक्ष्मी नारायण मंदिर के वेद प्रकाश, आदिवासी समाज से आजीवन निराहार संत गौतम आनंद, किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर साध्वी मां सौम्या, आचार्य रुपेश महाराज, रविंद्र शास्त्री, ब्राह्मण अंतरराष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य दिलेश शास्त्री, राष्ट्रीय योगी अखाड़ा छत्तीसगढ़ प्रांत के मीडिया प्रभारी भारत नाथ योगी, आचार्य राम अवतार शर्मा और आचार्य मनोज दास विशेष रूप से उपस्थित रहे. संत समाज ने एक स्वर में मांग की है कि राजिम कल्प कुंभ 2026 से जुड़े सभी निर्णयों में पारदर्शिता बरती जाए और संतों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए.

रायपुर। एनएसयूआई ने आज तहसील कार्यालय परिसर में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI का आरोप है कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम को टैन कैफे में नकली दवाइयों के कारोबारियों के साथ कथित तौर पर सांठ-गांठ करते हुए देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एनएसयूआई का कहना है कि इतने गंभीर आरोप और सबूत सामने आने के बावजूद अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के नेताओं ने भ्रष्टाचार और नकली दवाइयों के कारोबार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि नकली दवाइयों का व्यापार सीधे तौर पर आम जनता की जान से खिलवाड़ है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एनएसयूआई नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर संजय नेताम को पांच लाख रुपये नकद देने की पेशकश करते हुए कहा कि वे रिश्वतखोरी और दवा माफियाओं से कथित सांठ-गांठ पूरी तरह छोड़ दें। साथ ही यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर संगठन की ओर से हर महीने पचास हजार रुपये अलग से देने को भी तैयार हैं, लेकिन नकली दवाइयों की सप्लाई और अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। लगभग सालभर के अंतराल के बाद अमरकंटक ज्वालेश्वर मार्ग पर बाघ की चहल कदमी दिखाई दी है। अमरकंटक से वापस लौट रहे स्थानीय शिक्षक ने बाघ के मूवमेंट को अपने मोबाइल फोन में कैद किया है। वीडियो में बाघ सड़क के बीचों बीच चलता दिखाई दे रहा है। एक सियार भी बाघ के आसपास दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के दोनों ओर नुकीली कांटेदार तार होने के कारण बाघ उसे पार नहीं कर पा रहा है और बार-बार सड़क पर आना-जाना कर रहा है।

बता दें कि बीते वर्ष कान्हा नेशनल पार्क से भटकर एक बाघिन ने मरवाही वनमंडल के मरवाही के जंगलों और गौरेला रेंज से जुड़े जंगलो में काफी समय बिताया था, जो काफी कौतूहल का विषय बन गया था। इस बाघिन को बड़ी आसानी के साथ उस दौरान देखा जा सकता था, इसी बाघिन ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के ज्वालेश्वर क्षेत्र में लगभग 15 दिनों तक विचरण करते हुए देखी गई थी, जिसका बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था।

बीती रात 5 फरवरी को शिक्षक योगेश बिसेन परिवार सहित अमरकंटक से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान रास्ते मे एक बड़े जानवर बाघ को देख कर टिठक गए। उन्होंने तत्काल अपना फ़ोन निकालकर इस बाघ का वीडियो बना लिया। इस बाघ के आसपास एक सियार भी था। माना जा रहा है कि अचानक मार्ग में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण नए इलाके की तलाश में बाघ यहां पहुंच गया होगा।