रायपुर। बस्तर 2.0 के ब्लूप्रिंट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय ने पीएम मोदी से मुलाक़ात कर बस्तर के विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा है. उस ब्लू प्रिंट में राज्य सरकार पर बकाया 22 हजार करोड़ रुपए को माफ करने के लिए लिखे या नहीं. नक्सल मुक्त पंचायतों को एक-एक करोड़ देना है. क्या उस को राशि देने की चर्चा उस ब्लू प्रिंट में है, या नहीं, पहले यह बतायें.

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की राजीव भवन में आज अहम बैठक हो रही है. बैठक से पहले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने बताया कि आज समस्त विषयों को लेकर बैठक रखी गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष शामिल हैं. जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी.

चर्चा के दौरान दीपक बैज ने कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं को गद्दार साबित करने में लगे हैं. फ्लाई ओवर और चौड़ीकरण के लिए घमासान बीजेपी नेताओं में मचा है. केदार कश्यप को यह पहले देखना चाहिए. केदार कश्यप को बृजमोहन अग्रवाल से एक बार सलाह लेनी चाहिए. फिर हमारे ऊपर कोई बयान करें.

तनाव मुक्त होने अधिकारियों को 12 दिन की छुट्टी पर दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कहीं हो ही नहीं रहा है. पूरी सरकार टाइम पास कर रही है. अधिकारियों पर दबाव है, मानसिक तनाव में हैं. मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए. बंगाल, असम में छुट्टी मनाने गए हैं. अधिकारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए.

रायपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान के बाद सियासी माहौल गरमा गया है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। यह विरोध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर किया गया।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि सभ्य समाज इस तरह की भाषा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में उन पर इस प्रकार के आरोप लगाना निंदनीय है। मेमन ने कहा कि इस तरह के बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है।

घबराहट में दलित नेता का किया गया अपमान : आकाश शर्मा

छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि घबराहट में दलित नेता का अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया है। यदि इस तरह के बयान पर रोक नहीं लगी तो आगे और भी उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने दिया था ये बयान

बता दें कि टीओक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को सच की रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है और वे ‘पगला’ गए हैं। उनके जैसे वरिष्ठ नेता को बिना तथ्यों के ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाने चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान उस समय आया, जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनके परिवार की नागरिकता और पासपोर्ट मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

रायपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक मौसम सक्रिय रहने वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि तीन दिनों बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी एक बार फिर अपना असर दिखाने लगेगी। इस बीच बदलते मौसम से लोगों को दिन में गर्मी और शाम के समय राहत का मिला-जुला अनुभव हो रहा है।

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान दर्ज किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

वहीं वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो अमलीपदर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दोरनापाल, सुकमा और मुकडेगा में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा क्षेत्र में बने साइक्लोन सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु तक फैली ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कहीं तेज धूप तो कहीं अचानक आंधी और बारिश की स्थिति बन रही है।

कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा। जहां एक ओर बारिश और बादल लोगों को गर्मी से राहत देंगे, वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं खतरा भी पैदा कर सकती हैं। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

बिलासपुर। गर्मी के सीजन में रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व में निरस्त एवं आंशिक रूप से निरस्त की गई दर्जन भर यात्री ट्रेनों को बहाल किया गया है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय अनुसार चलाई जाएंगी.

रिस्टोर की गई ट्रेनें

गाड़ी संख्या 68737 (रायगढ़–बिलासपुर) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक के लिए रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68738 (बिलासपुर–रायगढ़) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68736 (बिलासपुर–रायगढ़) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68735 (रायगढ़–बिलासपुर) मेमू को – 09.04.2026 से 10.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68746 (रायपुर–गेवरारोड) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68745 (गेवरारोड–रायपुर) मेमू को – 09.04.2026 से 10.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 58204 (रायपुर–कोरबा) पैसेंजर को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 58203 (कोरबा–रायपुर) पैसेंजर को – 09.04.2026 से 10.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68734 (बिलासपुर–गेवरारोड) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68733 (गेवरारोड–बिलासपुर) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68732 (बिलासपुर–कोरबा) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

गाड़ी संख्या 68731 (कोरबा–बिलासपुर) मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी.

शॉर्ट टर्मिनेटेड/ओरिजिनेटेड ट्रेनों को किया गया रिस्टोर

गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया –झारसुगुड़ा मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार गोंदिया से झारसुगुड़ा तक चलेगी.

गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू को – 08.04.2026 से 09.04.2026 तक रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार झारसुगुड़ा से गोंदिया तक चलेगी.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बस्तर का ब्लू प्रिंट सौंपा है। आने वाले समय में बस्तर और छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा असर पड़ेगा।सरकार की मंशा है कि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था और अधोसंरचना का निर्माण हो। मुख्यमंत्री के प्रयास के कारण ही प्रधानमंत्री की जो मंशा है वह पूरी हुई है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम करेगी।

लगातार भूजल स्तर में गिरावट को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा, लगातार भूजल का दोहन करेंगे तो जलस्तर में गिरावट आएगी।इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। गर्मी की फसल में कम से कम भूजल का दोहन हो, कई जगह पर इस पर पाबंदी लगाई है। किसानों ने भी इस पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है।

कांग्रेस की होने वाली बैठक को लेकर केदार कश्यप ने कहा, पिछले सवा दो वर्षों से कोशिश जारी है। मेरी शुभकामनाएं है कि जो अंदरूनी झगड़े हैं उससे निजात पाए, फिर बाद में सड़क पर आए। यह अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर आती है, उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आजादी के लंबे समय बाद भी इस देश, राज्य और क्षेत्र में शासन किया और उनके लिए क्या योजना बनाई, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन की दृष्टि से हमारी सरकार ने काम किया। पिछली सरकार ने उन योजनाओं को बंद करने का काम किया तो उनका भी जवाब उन्हें देना चाहिए।

नक्सलमुक्त गांव को एक करोड़ रुपए देने को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, पंचायत के तहत घोषणा की गई थी। बहुत सारी पंचायत को इसमें लिस्टिंग किया गया है। जो खुद से आकर नक्सल मुक्त पंचायत के रूप में अपने आप को घोषित करें उसके लिए प्रावधान था। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार लगातार उस क्षेत्र को सपोर्ट कर रही है। आने वाले समय में सबसे समृद्ध संभाग के रूप में हमारा बस्तर संभाग होगा।

रायपुर। तिल्दा के देवरी पंचायत में फर्जी एनोसी से अग्रसेन स्टील एंड पावर प्लांट स्थापित करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है. देवरी और घुलघुल गांव के हजारों लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच दिव्या राजा वर्मा ने फर्जी एनओसी दिया है. साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि दलाली का काम कर रहे हैं.

हमे प्लांट नहीं चाहिए… तखतियां लेकर विरोध कर रहे ग्रामीण

हड़ताल में जुटे ग्रामीणों का आरोप है कि वह मामले में हस्तक्षेप की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और मंत्री टंक राम वर्मा के पास पहुंचे थे, लेकिन यह कहते हुए टाल दिया गया कि न अब विरोध कर सकता हूं और न ही आंदोलन में शामिल हो सकता हूं. मेरे ऊपर भी लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं.

फर्जी एनओसी की बात सामने आने के बाद ग्रामीण सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में असहमति का प्रस्ताव बनाया गया था. ग्राम पंचायत से पारित असहमति प्रस्ताव में छेड़छाड़ किया गया, उसमें से ‘अ’ हटाकर सहमति में बदलकर पेश कर दिया गया. कलेक्टर और एसडीएम के नाम से थाने में शिकायत दी गई, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है. अब उनका कहना है कि जब तक फर्जी एनओसी जारी करने वालों पर कार्रवाई और प्लांट हटाने का निर्देश नहीं होता, तब तक वह हटने नहीं वाले हैं. दिन और रात यहीं डटे रहेंगे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की पठन क्षमता, लेखन और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए AI आधारित एप्लीकेशन लागू करने की तैयारी की है। इसके जरिए बच्चों का स्तर समझने के बाद उनके समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनाई जाएगी।

इस पहल को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योजना की रूपरेखा तय की गई। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो जिलों में लागू किया जाएगा। सफल होने के बाद इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। इसके लिए 15 जिलों से करीब 200 घंटे का कंटेंट तैयार किया गया है।

SCERT के प्रभारी संचालक जेपी रथ ने कहा कि स्कूली बच्चों की पठन क्षमता और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने जा रहा है। वाधवानी एआई के सहयोग से विकसित ‘मौखिक धाराप्रवाह पठन (ORF) टूल’ के माध्यम से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पठन दक्षता का सटीक आकलन और उपचारात्मक सुधार किया जाएगा।

क्या है ORF टूल और इसकी तकनीक?

मनीष सिंह स्ट्रीट कोऑर्डिनेटर ने कहा ORF टूल एक वॉयस एआई मॉडल ASR (Automatic Speech Recognition) पर आधारित है। यह तकनीक बच्चों की आवाज को रिकॉर्ड कर उसे लिखित शब्दों (ट्रांसक्रिप्ट) में बदल देती है, जिससे शिक्षक केवल 2–3 मिनट में ही प्रत्येक बच्चे की पढ़ने की सटीकता और गति का आकलन कर सकते हैं।

इस मॉडल को राज्य की भाषा और बच्चों की स्थानीय बोली के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए प्रदेश के 15 जिलों के 300 से अधिक स्कूलों से 200 घंटों का वॉयस डेटा एकत्रित किया गया है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य

पठन दक्षता : यह सुनिश्चित करना कि कक्षा 3-5 और 6-8 के सभी बच्चे धाराप्रवाह और समझ के साथ पढ़ सकें।

बुनियादी साक्षरता : निपुण भारत मिशन के तहत तय किए गए पठन लक्ष्यों को प्राप्त करना।

शिक्षकों का सहयोग : आकलन के समय को कम करना और सटीक परिणामों के आधार पर बच्चों के पठन स्तर की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना।

कार्यान्वयन की चरणबद्ध योजना

छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित इस योजना को अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा।

प्रशिक्षण – शिक्षकों को एआई टूल और सुधारात्मक विधियों का प्रशिक्षण देना।

एकीकरण – इसे राज्य के मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि अलग से कोई ऐप डाउनलोड न करना पड़े।

बेसलाइन आकलन – सत्र की शुरुआत में बच्चों के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन।

आकलन परिणाम – बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार चार समूहों में बांटना।

सुधार के लिए सहयोग रिमेडिएशन – परिणामों के आधार पर शिक्षा विभाग विशेष शिक्षण कार्यक्रम चला सकता है।

एंडलाइन आकलन – कार्यक्रम के अंत में प्रगति का मूल्यांकन करना।

इस मॉडल को अन्य दो राज्यों राजस्थान और गुजरात में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसे सभी जिलों और सभी स्कूलों में संचालित किया गया था, और इस टूल के माध्यम से 6.7 मिलियन बच्चों तक पहुंच बनाई गई थी। इसी सफलता के आधार पर अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जिला अस्पताल में एंटी-रेबीज और टिटनेस के इंजेक्शनों की कमी के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट कमिश्नर को अस्पताल की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस की डीबी में राज्य के अधिवक्ता ने यह बताया कि बिलासपुर के ज़िला अस्पताल में एंटी-रेबीज़ और टिटनेस के इंजेक्शनों की कमी के संबंध में, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार असत्य है. उन्होंने दिनांक 05.04.2026 के निर्देशों की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को अग्रेषित किया गया है.कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विचार करते हुए कि उक्त निर्देशों की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, और एंटी-रेबीज़ तथा टिटनेस के इंजेक्शनों की उपलब्धता के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु जैसा कि राज्य अधिवक्ता द्वारा आज की तिथि तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से ज्ञात होता है.हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि, न्यायालय आयुक्त पलाश तिवारी आज ही दिन के दौरान उक्त अस्पताल का दौरा करेंगे और तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में लिया गया कि, छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को, 11.02.2026 के आदेश के अनुपालन में, एक शपथ पत्र (एफ़िडेविट) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, डीबी ने कहा कि आज दायर किए गए शपथ-पत्र से यह प्रतीत होता है कि 11.फरवरी .2026 के स्थान पर गलती से 12.12.2026 अंकित हो गया है. दिनांक 11.02.2026 के आदेश के अनुपालन में एक नया शपथ-पत्र दायर किया जाए. कल 8 अप्रैल को भी मामले में सुनवाई की जाएगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे जेल भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट के कारण रासायनिक उर्वरकों की कमी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरह सजग है। खाद की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपूर्ति और बेहतर होगी, इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार से घबराहट या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री श्री नेताम ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित समेति कक्ष में रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस आशय के वक्तव्य दिए।

मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जिलों के संबंधित विभागीय अमले को नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके।

श्री नेताम ने बैठक में आगामी 5 मई से 20 मई तक पूरे प्रदेश में “विकसित भारत संकल्प अभियान” की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों और मैदानी अमले की टीम गांव-गांव जाकर किसानों, किसान समूहों और संगठनों से सीधे संवाद करेगी। इस दौरान किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, वैकल्पिक उर्वरकों और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान कृषि के साथ-साथ अन्य विभाग जैसे-मछली पालन, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा विभागीय प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछले वर्ष डीएपी की आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए इस बार एनपीके, एसएसपी और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार का फोकस केवल उर्वरक उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने पर है। किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने के उद्देश्य से दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

बैठक में फार्मर आई डी के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष बचे हुए कृषकों का एक सप्ताह के भीतर पंजीयन करने हेतु निर्देश दिए गए ताकि कोई भी किसान पी.एम.किसान योजना से लाभान्वित होने से वंचित न रहे। उन्होंने खरीफ सीजन में किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक व्यवस्था हेतु दूरस्थ अंचलों में प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक का भण्डारण करने हेतु निर्देशित किया।

मंत्री श्री नेताम ने विभागीय योजनाओं में वर्ष 2025-26 में हुए व्यय की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से फसल प्रदर्शन योजना एवं ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन को बढावा देने हेतु समीक्षा की, जिसमें रायपुर संभाग के अधीन जिलों में और अधिक प्रयास कर ग्रीष्मकालीन धान के रकबे को कम करके दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को बढावा देने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही धमतरी जिले में विगत् दो वर्षाे में दलहन तिलहन के रकबे में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा अन्य जिलों में भी दलहन एवं तिलहन के रकबे में वृद्धि करने हेतु निर्देशित किया गया।

मंत्री श्री नेताम ने रायपुर और दुर्ग संभाग के पी.एम.आशा की समीक्षा के दौरान पाया कि धमतरी जिले को छोडकर अन्य जिलों में प्रगति नगण्य है आगामी एक सप्ताह के भीतर मार्कफेड, नाफेड एवं समिति स्तर पर समन्वय करके दलहन तिलहन की खरीदी हेतु और अधिक प्रयास करने पर बल दिया।

मंत्री श्री नेताम ने बैठक में वाटर बॉडी में मखाना एवं सिंघाडा की खेती के लिए उद्यानिकी विभाग को विशेष कार्ययोजना बना कर कृषक एवं कृषक समूहों से आवश्यक चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मखाना की खेती हेतु जिला धमतरी में किए गए कार्य की सराहना की गई। मखाना की खेती के साथ-साथ मछली पालन के लिए किसानों को जागरूक करने निर्देश दिए।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, कृषि, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के संचालक अजय अग्रवाल, मत्स्य पालन विभाग के संचालक एस.एस. नाग, पशुधन विकास विभाग के संचालक चन्द्रकांत वर्मा, उद्यानिकी विभाग के संचालक लोकेश चन्द्राकर, रायपुर के संयुक्त संचालक गयाराम और दुर्ग की संयुक्त संचालक गोपिका गबेल सहित जिले एवं राज्य के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। एलपीजी गैस से जुड़े मुद्दों को लेकर आज कलेक्टरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस हॉल में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के एलपीजी वितरकों की बैठक ली। 

अपर कलेक्टर श्री राठौर ने कहा जिले में निवासरत विद्यार्थियों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी द्वारा आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिले में एलपीजी सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है। नियमानुसार उपभोक्ताओं को सिलेण्डर का वितरण किया जा रहा है। यह ध्यान रखें कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही यदि कोई तत्व वितरण में बाधा पहुंचाता है या एजेंसी कार्यालय में नियम के विरूद्ध सिलेण्डर लेने की कोशिश या डिलिवरी मैन से दुर्व्यवहार करता है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सभी वितरक व्यवस्था बनाए रखें एवं किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस को सूचना दें। उन्होेंने कहा कि अस्पताल जैसे एम्स, मेकाहारा, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम एवं अन्य समाज कल्याण विभाग से जुड़े अन्य संस्थानों में भी गैस की पूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में ऑयल कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन की लिमिट रखी गई है जिसके बाद अगली बुकिंग की जा सकेगी। 

उन्होंने यह भी बताया कि अभी नए कनेक्शन और सिंगल-डबल कनेक्शन लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आदेश आने पर रायपुर जिले के इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने आम उपभोक्ताओं से अपील की, कि पैनिक न हों जिले में इस समय पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। एजेंसी के कार्यालय में पहुंचकर किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें, हमारे कार्यों में सहयोग करें। सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार सिलेण्डर दिया जाएगा। 

इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा सहित जिले के खाद्य निरीक्षक एवं जिले के एलपीजी वितरक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्यदूत (Consul General), बर्नार्ड लिंच ने रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के समग्र विकास, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक विरासत पर व्यापक एवं सार्थक चर्चा हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा राज्य को एक उभरते औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने सरकार द्वारा संचालित विकास और जनहित की योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध हेरिटेज, कला, संस्कृति और पर्यटन की अपार संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से विश्व धरोहर ‘सिरपुर’ का उल्लेख करते हुए बताया कि यह स्थल जैन धर्म की तपस्या, बौद्ध धर्म की शांति और सनातन संस्कृति के अटूट संगम का जीवंत प्रमाण है। यह ऐतिहासिक धरोहर न केवल भारत, बल्कि विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखती है।

श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की अद्भुत प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य घने जंगलों, मनोरम पहाड़ियों, नदियों, शांत झीलों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय उदाहरण है। यहां का हर क्षेत्र प्रकृति की अनुपम छटा को समेटे हुए है, जो न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि इको-टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम भी बन सकता है।

मुलाकात के दौरान बर्नार्ड लिंच ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त करते हुए गौ माता को देखने की इच्छा जताई। इस पर श्री अग्रवाल द्वारा उन्हें अपनी गौशाला का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने भारतीय एवं सनातन परंपरा में गौ माता के महत्व को समझा और उसकी सराहना की।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बर्नार्ड लिंच जैसे अनुभवी राजनयिक की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके प्रयासों से पूर्वी भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ में आर्थिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक सहयोग को नई दिशा और गति मिलेगी।

रायपुर। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत अप्रैल 2026 के लिए केरोसिन का आबंटन जारी कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने केंद्र सरकार से प्राप्त प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के कोटे में से 528 किलोलीटर केरोसिन राशनकार्डधारियों के लिए आवंटित किया है। यह केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग के अनुसार, अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति राशनकार्ड अधिकतम 1 लीटर और ग्रामीण क्षेत्रों (अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित) में अधिकतम 2 लीटर केरोसिन दिया जाएगा।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि केरोसिन का समय-सीमा में उठाव और वितरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर हितग्राहियों को उनकी पात्रता की जानकारी देने को कहा गया है। जिन उचित मूल्य दुकानों में केरोसिन की मांग कम है, वहां शेष स्टॉक को जरूरत वाले दुकानों में पुनः आबंटित किया जाएगा। इससे किसी भी क्षेत्र में केरोसिन की कमी न हो और सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा मिल सके। अप्रैल माह के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। वहीं, ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लैप्स कोटा की जानकारी 30 अप्रैल तक विभाग को उपलब्ध कराएं।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले कोे सर्वाधिक 36 किलोलीटर, बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, रायपुर और जशपुर जिले को 24-24 किलोलीटर तथा राज्य के अन्य शेष जिलों को 12-12 किलोलीटर केरोसिन आबंटित किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब कर्मचारी विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। इसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विपश्यना केंद्रों द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय शिविर में शामिल होने पर यह सुविधा दी जाएगी। कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार यह अवकाश मिलेगा, जिसकी अवधि यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन निर्धारित की गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा और कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दिया जाएगा। हालांकि शिविर में भाग लेने के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य खर्च शासन द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

प्रवेश पत्र और प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य

आदेश के तहत अवकाश के लिए आवेदन करते समय संबंधित केंद्र द्वारा जारी प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं शिविर पूर्ण होने के बाद प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संबंधित अवधि को अन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा। यह अवकाश संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाएगा। शासन के इस निर्णय को कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन में रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार कर दिया।

अपने प्रभावशाली उद्बोधन में अग्रवाल ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस शिखर पर पहुंची है, वह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के त्याग, तपस्या और अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “आज हम जो सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, वह अपने दम पर नहीं हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के कंधों पर बैठकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं।”

उन्होंने कहा कि आज देशभर में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। रायपुर नगर निगम में 70 में से 60 पार्षदों का भाजपा के है आज पार्टी जहां पे भी वो कार्यकर्ताओं की मेहनत से है। कार्यकर्ता ही पार्टी की आत्मा और सबसे बड़ी ताकत है। यदि कार्यकर्ता मजबूत है तो संगठन अजेय है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी के रूप में कहा कि “अगर कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक—सभी को कार्यकर्ताओं की चिंता करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही उनका कर्तव्य है।”

अपने जोशीले अंदाज में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में चल रही जनहितकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि जहां भाजपा नहीं है, वहां भी पार्टी का विस्तार करें और जनाधार को और अधिक मजबूत बनाए।

बृजमोहन अग्रवाल ने पार्टी के संघर्षपूर्ण प्रारंभिक दौर को स्मरण करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थीं, लेकिन वे अपने विचारों से कभी विचलित नहीं हुए। उन्हीं के त्याग और बलिदान ने आज भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाया है।

उन्होंने पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई, लाल कृष। आडवाणी, सुंदर लाल पटवा, श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल सहित अनेक महान नेताओं को स्मरण करते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने निस्वार्थ भाव से अपना सम्पूर्ण जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। आज भाजपा जिस ऊंचाई पर है, वह उन्हीं के मार्गदर्शन और त्याग का परिणाम है। उन्होंने ने जो वृक्ष लगाए थे आज हम उसका फल खा रहे हैं यह ना सोच यह सब हमारे दम पर हो रहा है।

उन्होंने भावनात्मक रूप से कहा कि “जो भी कार्यकर्ता भाजपा में आया है, वह केवल अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा से राष्ट्रसेवा के लिए यहां आया है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि को ठेस पहुंचे।”

आज जो सम्मान और जिम्मेदारी हमें मिली है, वह हमारे पूर्वजों के कंधों पर खड़े होकर मिली है। इसलिए हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह उसी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे।

दुर्ग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई स्टील प्लांट में आज आग लगने से मौके पर हड़कंप मच गया। इस घटना में 8 मजदूरों को चोटें आई है। घटना की सूचना पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। उच्च अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टर्बाइन में ब्लास्ट हुआ, फिर आग फैलती गई। इसकी चपेट में कुछ कर्मचारी आए हैं। पीछे के रास्ते से बीएसपी कर्मचारी किसी तरह बाहर निकल सके। दो बीएसपी कर्मचारी और तीन ठेका श्रमिक को हल्की चोट आई है। एक बीएसपी कर्मचारी का पैर फ्रैक्चर हुआ है। घालयों का प्राथमिक उपचार मेन मेडिकल पोस्ट में करने के बाद सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। यहां एक्सरे, ईसीजी आदि किया जा रहा है।

केबल के सहारे उतकर मजदूरों ने बचाई जान

पीबीएस 2 में आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। आग की चपेट में 2 नियमित कर्मचारी और 8 ठेका मजदूर आए थे। चारों तरफ से आग ने घेर लिया था। किसी तरह जान बचाने के लिए ऊपर-नीचे भागते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला। छत पर भी गए, लेकिन वहां धुआं से कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद केबल को खोलकर विंडो में बांधा गया। इसके सहारे सबको बारी-बारी से नीचे टीन शेड पर उतारा गया। इस तरह सबकी जान बच सकी।

सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल रहा घायलों का इलाज

केबल से हथेली रगड़ खाने से छिल गई है, जिससे कर्मचारी जख्मी हुए हैं। एक कर्मचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। घायलों का प्राथमिक उपचार मेन मेडिकल पोस्ट में करने के बाद सेक्टर 9 हॉस्पिटल लाया गया है। घायलों में कीर्ति कुमार भगत, महेंद्र कुशवाहा, महेंद्र जायसवाल, वैभव, ओमेंद्र कुमार तिस्दा, सुशांत, मनीष, अवधेश और शिव मोहन त्रिपाठी शामिल हैं।

बिलासपुर। पुलिस यूनिफॉर्म में रील बनाना एक आरक्षक को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है।

यह मामला बिलासपुर का है, जहां आरक्षक देवानंद कैवर्त ने पुलिस यूनिफॉर्म में रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद इसे यूनिफॉर्म के दुरुपयोग और अशोभनीय आचरण माना गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने आदेश जारी कर आरक्षक देवानंद कैवर्त को मस्तूरी थाने से हटाकर रक्षित केंद्र, बिलासपुर अटैच कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। साफ है कि वर्दी की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें कि आरक्षक ने वर्दी में अपनी पत्नी के साथ हैलो रानी, ​​हाय रानी…. गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।

गरियाबंद। देवभोग में बहुप्रतीक्षित बेलाट नाला पर पुलिया निर्माण और झाखरपारा में सहकारी बैंक शाखा खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को  कांग्रेस ने नेशनल हाइवे जाम कर दिया. विधायक जनक ध्रुव और जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया. लगभग एक घंटे तक नेशनल हाइवे पर जाम और धरना के बाद कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा. वहीं निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन को चेतावनी दी गई. विधायक ने दो टूक कहा कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है.

विधायक का आरोप है कि पिछली सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए 429 लाख की मंजूरी दी थी, लेकिन अफसरों ने समय पर टेंडर कॉल नहीं किया. प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं का आरोप है कि पुराने एसोआर दर पर ही टेंडर कॉल किए जा रहा है. उन्होंने मांग की है कि प्राक्कलन अपग्रेड कर कोल कर निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाए.

बता दें कि देवभोग मुख्यालय को 36 गांव से जोड़ने वाले बेलाट नाले में पुल के अभाव में बरसात की दिनों में अक्सर हादसे की स्थिति बन रही है. आवागमन प्रभावित होता रहता है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती बेल मेटल से निर्मित ‘माता कौशल्या के राम’ की अद्वितीय कलाकृति भेंट की।