रायपुर। छत्तीगसगढ़ में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई है। प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से आए दिन लोगों का धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आता है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाओं के बीच रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने एक बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल, भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने धर्मांतरण रोकने के लिए जगन्नाथ सेना का गठन किया है। इतना ही नहीं विधायक पुरंदर मिश्रा धर्मांतरण रोकने के लिए आज खुद ही वार्डों के भ्रमण पर निकले थे। अपने भ्रमण के दौरान विधायक मिश्रा लोगों को धर्मांतरित न होने की समझाइश के साथ धर्मांतरण कराने वालों का पुरजोर विरोध करने की बात समझाते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा विधायक मिश्रा ने लोगों से कहा कि, धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई करनी है। उन्होंने आगे कहा कि, किसी भी हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित होने नहीं देंगे।

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने बयान में आगे कहा कि, आज से हर रोज अलग-अलग मोहल्लों में दौरा किया जाएगा और लोगों को धर्मांतरण के खिलाफ प्रेरित किया जाएगा। विधायक मिश्रा ने आगे कहा कि, विदेशी तत्व भारत को बदनाम करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। भाजपा विधायक ने अपने बयान में आगे कहा कि, जहां-जहां भी लोग धर्मांतरण करवाने आएंगे हम उनका जमकर विरोध करेंगे।

पीसीसी चीफ बैज ने विधायक मिश्रा के बयान पर उठाया सवाल

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि बीजेपी के पास पहले से ही बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू सेना और न जाने कितनी सेना है. क्या ये सब कम पड़ गए जो अब भगवान जगन्नाथ के नाम पर सेना बना ली है? इस तरह की सेना खड़ी कर भाजपा जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है, बीजेपी चाहे हजारों सेना बना ले, लेकिन इन सभी घटनाओं से जनता के सामने बीजेपी बेनकाब हो चुकी है. 

गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी कांग्रेस का हमला

बजरंग दल द्वारा कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा पर भी निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि क्या बीजेपी के अनुसांगिक संगठनों को दादागिरी और दंगा करने की खुली छूट दे दी गई है? क्या ये संगठन कानून से ऊपर हैं?

बैज ने कहा कि गृह मंत्री को ऐसे असामाजिक तत्वों पर तत्काल सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों में भय का माहौल समाप्त हो. 

रायपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की कमान पहली बार किसी महिला अधिकारी को सौंपी गई है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मध्यप्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा की डीजी/आरपीएफ के पद पर 31 अक्टूबर, 2026 तक नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनाली मिश्रा का छत्तीसगढ़ के बहुत पुराना नाता है. अपनी व्यावसायिकता, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाने वाली मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईपीएस सोनाली मिश्रा तीन दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा का अनुभव रखती हैं. इस कार्यभार से पहले, उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती) के रूप में कार्य किया, साथ ही पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल में एडीजी और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला.

उन्होंने सीबीआई और बीएसएफ में भी सेवा की है और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देने का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी प्राप्त है. उत्कृष्टता और व्यावसायिकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. लेकिन आपको यह जानकार सुखद आश्चर्य होगा कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब मध्यप्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब वे बिलासपुर में CSP और ASP रह चुकी हैं.

राज्य बंटवारे के बाद वे मध्यप्रदेश (कैडर) चली गईं. दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए ज़िम्मेदार रेलवे सुरक्षा बल को उनके दूरदर्शी और समावेशी नेतृत्व का लाभ मिलेगा. राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उनके व्यापक अनुभव से बल के आधुनिकीकरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को नई गति मिलने की उम्मीद है.

बिलासपुर।  राज्य सरकार के गैर सरकारी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और नियम, 2020 को हाईकोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है. राज्य सरकार की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने चुनौती दी थी.

दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया था. इसके लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने वर्ष 2021 में इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी. अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 19(1)(g) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अधिनियम को असंवैधानिक बताया. कहा गया कि वे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अधिनियम उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है. फीस तय करने का अधिकार केवल प्रबंधन के पास होना चाहिए, इसमें सरकारी हस्तक्षेप अनुचित है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है. अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता और न्यायोचित शुल्क तय करना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निजी स्कूल भी इस नियम से मुक्त नहीं हो सकते.

किसी की असुविधा के लिए अधिनियम को अवैध नहीं ठहरा सकते : HC

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारित करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता संघ नागरिक नहीं हैं, ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देकर संवैधानिक अधिकारों का हवाला नहीं दिया जा सकता. फीस के लिए नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है. अधिनियम का उद्देश्य केवल फीस में पारदर्शिता लाना है. कोई अधिनियम केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे किसी को असुविधा हो रही है.

 रायपुर/बिलासपुर। धर्मांतरण और मानव तस्करी के शक दुर्ग जेल में बंद दोनों नन ने जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ननों की जमानत अर्जी को हाई कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत देने का फैसला किया है।

ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में गिरफ्तार ननों के मामले में शुक्रवार को बिलासपुर NIA कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं। NIA कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। NIA कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी आज ननों की जमानत पर फैसला सुनाया।

बता दें कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें धोखे, लालच, जबरदस्ती या बलपूर्वक लोगों को उनके घर या देश से दूर ले जाकर उनका शोषण किया जाता है। इसमें जबरन मजदूरी कराना, यौन शोषण/वेश्यावृत्ति, अंग व्यापार और शादी के लिए तस्करी होती है। इस केस में जमानत "नॉन-बेलेबल" होती है। खासकर बच्चों या महिलाओं से जुड़े मामलों में FIR होते ही गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। वहीं सजा की बात करें तो कोर्ट 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माना लग सकता है।

बिलासपुर। बिलासपुर के मेडिकल कालेज सिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर व भविष्य के डॉक्टर का खाना प्रतिबंधित पालीथीन पैकेट में अस्वच्छ जगह में रखे जाने की खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले में डीन से जवाब तलब किया है.

दरअसल, मीडिया में आई खबरों में बताया गया, कि सिम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों, जो सिम्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पॉलीथीन बैग में बाहर रखा जाता है और वह भी अस्वच्छ स्थिति में. हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई की. खबरों के मुताबिक प्रत्येक खाद्य पैकेट में एक चिट होती है जिस पर संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर/छात्र का नाम लिखा होता है. उक्त खाद्य पैकेट बाहर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि डिलीवरी बॉय को हॉस्टल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. हालांकि CIMS में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेस में खाने की व्यवस्था है, लेकिन ज़्यादातर छात्र बाहर से खाना मंगवाना पसंद करते हैं, जो लोग बाहर से खाना पहुंचाते हैं. उन्हें हॉस्टल परिसर में आने की अनुमति नहीं है, इसलिए खाने के पैकेट हॉस्टल के बाहर बने वाहन पार्किंग शेड में छोड़कर चले जाते है. सिम्स के मेस में रोज़ाना खाना बनता है, लेकिन खाने की गुणवत्ता घटिया पाए जाने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स बाहर से खाना मंगाकर खाते हैं.

सिम्स के मुख्य वार्डन के मुताबिक मेस का संचालन सिम्स प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक समिति गठित की गई है. रेजिडेंट डॉक्टर और एमबीबीएस छात्र CIMS के मेस/हॉस्टल में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन को ले सकते हैं. मामले को लेकर सिम्स बिलासपुर के डीन अगली सुनवाई से पहले अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने कहा गया है. जिसमें यह बताया जाएगा कि इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की गई हैं.

रायपुर। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णु देव साय ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर कहा कि इंतजार करिए बहुत जल्दी होगा। विष्णु देव साय ने कहा, "हम आज ही अपने दिल्ली प्रवास से लौट रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस साल हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। हम लोग इसे अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे जो 25 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त से लेकर 21 मार्च 2026 तक यह आयोजन किया जाएगा।

इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की ओर से आमंत्रित किया है और उन्होंने अपनी सहमति दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सड़क-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और जल-शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात हुई है। हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सभी से बातचीत की... आने वाले समय में नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 7000 करोड़ के विकास कार्यों को सहमति दी है... खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिया है। यह आयोजन बड़े रूप में होगा जिसमें देश भर के खिलाड़ी आएंगे, जिससे बस्तर ओलंपिक को बड़ी पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत करवाया है। नक्सल गतिविधियों के खिलाफ हमारे सशस्त्र बल के जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। इस बारे में हमने गृह मंत्री को जानकारी भी दी।

भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, "केवल वे(राहुल गांधी) ही इस तरह की बातें कर सकते हैं। वोटों की चोरी कब होती है, कैसे होती है, आजादी के बाद इतने वर्षों तक उन्होंने ही ऐसे काम किए हैं। वे जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत हास्यप्रद बोल जाते हैं।

रायपुर।  देशभर की तरह छत्तीसगढ़ में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम का आयोजन 02 से 15 अगस्त 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आमजन में देशभक्ति की भावना का विकास हो और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में वृद्धि हो। ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ थीम पर आधारित यह कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न होगा—प्रथम चरण: 02 से 08 अगस्त, द्वितीय चरण: 09 से 12 अगस्त, और तृतीय चरण: 13 से 15 अगस्त 2025 तक।

अभियान के दौरान समस्त शासकीय भवनों एवं संस्थानों, आवासीय भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। भवनों को रोशनी से सजाया जाएगा, रंगोली बनाई जाएगी, और सेल्फी ज़ोन तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम की व्यापक सफलता सुनिश्चित करने हेतु पंपलेट, बैनर, स्टैंडीज़ आदि के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में जोरदार प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

यह अभियान नागरिक एकता और सामूहिक उत्सव की भावना पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प को भी समाहित किया गया है।

प्रथम चरण (02 से 08 अगस्त) के अंतर्गत विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगा आर्ट से सजाया जाएगा। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिताएं, तिरंगे के स्थानीय इतिहास पर प्रश्नोत्तरी, तिरंगा राखी निर्माण हेतु कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तीन रंगों के धागों से तिरंगे की बुनाई का प्रदर्शन भी होगा। विद्यालयों में तिरंगे के मूल्यों और उसकी भावना से प्रेरित पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

द्वितीय चरण (09 से 12 अगस्त) के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर जनसहभागिता से तिरंगा मेला और तिरंगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों और खिलाड़ियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। तिरंगा कंसर्ट में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा।

तृतीय चरण (13 से 15 अगस्त) में शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों एवं पुलों पर तिरंगा फहराया जाएगा तथा रोशनी की जाएगी। इसी अवधि में स्वच्छता और जल संरक्षण से संबंधित विविध गतिविधियां भी संपन्न की जाएंगी।

‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में जिले के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों आदि के समस्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्पोरेट एवं निजी संगठनों को भी सीएसआर संसाधनों सहित इस अभियान में भाग लेने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए आमजन को ‘‘हर घर तिरंगा‘‘ कार्यक्रम में सक्रिय रूप से सहभागी बनने हेतु प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ‘‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग‘‘ विषयक सभी गतिविधियों को वेबसाइट www.harghartiranga.com से लिंक कर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय स्व-सहायता समूहों को तिरंगे के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ग्राम पंचायतों में तिरंगे की बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में डाकघर और उचित मूल्य की दुकानें तिरंगे के वितरण-बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल नाकों, चेक पोस्टों आदि पर पंपलेट्स और स्टीकर्स का वितरण किया जाएगा।

रायपुर।  स्कूलों की  बदली समय सारणी के तहत आज पहले शनिवार की कक्षाएं संचालित होगी। इसे लेकर सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, ABEO, संकुल समन्वयक, और सर्व प्रधान पाठकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

पढ़िए आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रालय प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए स्टेनो कैडर के कर्मचारियों की अवर सचिव पद पर पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब केवल लिपिकीय संवर्ग (क्लेरिकल कैडर) के अनुभाग अधिकारियों को ही अवर सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

राजपत्र में प्रकाशित नई अधिसूचना के मुताबिक, अब अवर सचिव पद पर होने वाली पदोन्नति के 70% पद अनुभाग अधिकारियों से भरे जाएंगे, जबकि 30% पद अन्य विभागों से आए अधिकारियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। स्टेनो कैडर के स्टाफ ऑफिसरों को अब अवर सचिव के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

स्टेनो कैडर के लिए अलग पद होंगे निर्मित

सरकार ने स्टेनो कैडर के लिए सीनियर स्टाफ ऑफिसर, प्रथान वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर जैसे नए पद सृजित करने की योजना बनाई है। इसके लिए लिपिकीय संवर्ग से 9 पद स्टेनो कैडर को हस्तांतरित किए जाएंगे, ताकि उनका प्रमोशन रास्ता भी समानांतर रूप से तय हो सके।

वर्षों से चली आ रही थी विसंगति

मध्यप्रदेश के अविभाज्य काल से ही स्टेनो टाइपिस्ट कैडर के कर्मचारियों को स्टाफ ऑफिसर से सीधे अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव तक पदोन्नति मिलती रही, जबकि उनके भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। न ही इन पदोन्नतियों के लिए डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की जरूरत होती थी।

इन कर्मचारियों को केवल आईएएस अधिकारियों से निकटता का लाभ मिलता रहा और नाममात्र की गोपनीय रिपोर्ट (CR) के आधार पर वे लगातार ऊपर चढ़ते गए। इससे लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। वर्ष 2012 से चल रही प्रक्रिया अब जाकर पूरी हुई है, जिससे भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में स्पष्ट संशोधन किया गया है।

संघ की लंबी लड़ाई लाई रंग

छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ ने इस अनियमितता को लगातार मुद्दा बनाए रखा और केंद्रीय सचिवालय व झारखंड मॉडल का हवाला देते हुए स्टेनो कैडर के लिए अलग प्रोमोशन स्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन स्टेनो कैडर के कर्मचारियों ने सहमति नहीं जताई।

अब सरकार के संशोधित नियमों के लागू हो जाने के बाद स्टेनो कैडर को अपनी पदोन्नति व्यवस्था को नए सिरे से स्वीकारना होगा, क्योंकि अब उन्हें अवर सचिव पद नहीं मिलेगा।

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के नागरिक तय समय सीमा में जरूरी भूमि दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे, वह भी बिना किसी अनावश्यक देरी और परेशान हुए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचना जारी की है, जो भूमि संबंधी दस्तावेजों की नकल पाने की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाएगी।

अब भूमि दस्तावेजों की नकल जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा, नामांतरण पंजी, अधिकार अभिलेख (बी-1), चकबंदी रिकॉर्ड, मिसल / राजस्व प्रकरण आदि तय समय सीमा में प्राप्त की जा सकेगी। सामान्य सेवा में समय सीमा 07 दिन रहेगा, सेवा प्रदायक अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार व अतिरिक्त तहसीलदार होंगे, जबकि सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार और अपील अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अंतिम स्तर पर कलेक्टर होंगे।

तत्काल सेवा की समय सीमा कार्य दिवस तीन दिन रहेगा। सेवा प्रदायक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होंगे जबकि अपील अधिकारी संभागायुक्त होंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय से भी भूमि दस्तावेजों की नकल प्राप्त की जा सकती है। सामान्य सेवा में 7 दिन और तत्काल में निर्धारित कार्यदिवस में दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह सेवा के लिए प्रभारी अधिकारी(नकल शाखा) जिम्मेदार होंगे।

सेवा प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेज

1. आवेदन पत्र, जिसमें 5 रुपये का टिकट चिपकाया गया हो।
2. संबंधित भूमि का पूरा विवरण (खसरा, नक्शा, बी-1 आदि)।
3. निर्धारित विधिक शुल्क।
4. तत्काल सेवा के लिए अलग से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क।

पहले आवेदकों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब समयबद्ध सेवा सुनिश्चित की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब इन सेवाओं में भी पारदर्शिता आएगी।

यह अधिसूचना 28 जुलाई 2025 से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले की सभी अधिसूचनाएं इस विषय में अधिक्रमित मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सुशासन को भी बढ़ावा देगी। अब राज्य के नागरिक तय समयसीमा में जरूरी भूमि दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे, वह भी बिना किसी अनावश्यक देरी और परेशान हुए।

रायपुर।  रायपुर से जबलपुर के बीच 3 अगस्त से एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण ट्रेन सेवा के शुभारंभ को लेकर रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि, रेल मंत्री द्वारा उन्हें इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया जो छत्तीसगढ़ के प्रति केंद्र सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 03 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर रायपुर जबलपुर को रवाना किया जाएगा। यह न केवल यात्री सुविधा में वृद्धि करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर जोड़ने में सहायक होगा।

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ₹44,657 करोड़ की लागत के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2025-26 के वित्तीय बजट में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए ₹6,925 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। इनमें से 5 स्टेशनों का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे 3 अगस्त के इस ऐतिहासिक रेल शुभारंभ कार्यक्रम में सादर सम्मिलित हों और इस विकास यात्रा के साक्षी बनें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ का निर्माण तेज़ी से हो रहा है, और छत्तीसगढ़ भी इसमें एक अग्रणी भागीदार बन रहा है।

कोरबा। शासन के निर्देशों को कैसे तार-तार किया जाता है, इसकी बानगी कोरबा में देखी जा सकती है। यहां अर्जित भूमि की खरीब-बिक्री पर प्रतिबंध होने के बाद भी उप पंजीयक ने अधिग्रहित भूमि के टुकड़े कर उसकी बिक्री का अनुमति दे दी। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने उप पंजीयक को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। कलेक्टर ने जवाब नही मिलने या संतोषप्रद जवाब नही होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ में अधिग्रहित भूमि के नाम पर घोटाला का सिलसिला थमने का नाम ही नही ले रहा है। ताजा मामला कोरबा के ग्राम रलिया का है। यहां एसईसीएल की कोयला खदान के लिए ग्राम रलिया की जमीन अधिग्रहित किया गया है। जमीन अधिग्रहण उपरांत उक्त क्षेत्र के जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके ग्राम रलिया निवासी भू-स्वामी सहसराम पिता दुलार साय द्वारा अपनी भूमि स्वामी हक की जमीन को विक्रय हेतु हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था।

हाईकोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई के बाद किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं होने पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच निष्पादित बिक्री विलेख को कानून के अनुसार पंजीकृत करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए उपपंजीयक को निर्देशित किया गया था। हाईकोर्ट के इस निर्देश पर उप पंजीयक कोरबा को प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन उप पंजीयक कोरबा पावरेम मिंज ने हाईकोर्ट के निर्देश का गलत अनुवाद कर अर्जित ग्राम रलिया के विक्रेता की भूमि का ना केवल विक्रय पंजीयन का आदेश दिया।

बल्कि उक्त जमीन के टुकड़े कर शासन के निर्देशो का उल्लंघन कर विक्रय पंजीयन किया गया। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने उप पंजीयक को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। कलेक्टर ने नोटिस में सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा समाधान कारक नहीं पाए जाने की स्थिति में उप पंजीयक कोरबा के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर के इस नोटिस के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अनुमान लगाया जा जिस तरह से शासन के निर्देशों का दरकिनार कर मनमानी की गयी है, उससे आने वाले समय में उप पंजीयक पर निलंबन की गाज गिर सकती है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में 2009 बैच के रिटायर्ड आईएएस बिपिन मांझी को राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण बिलासपुर में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है. इसका आदेश सहकारिता विभाग, छग शासन ने जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक, रिटायर्ड आईएएस बिपिन मांझी की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया है. वहीं श्रीनारायण सिंह का कार्यकाल तीन वर्ष तक के लिए रहेगा.

आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नुआखाई (ऋषि पंचमी) के मौके पर स्थानीय अवकाश के आदेश में संशोधन किया है. सामान्य प्रशासन विभाग छग शासन की ओर से जारी संशोधित आदेश के मुताबिक, अब 30 सितंबर के बदले 28 अगस्त को स्थानीय अवसर रहेगा. इस दिन नवा रायपुर अटल नगर एवं रायपुर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं में छुट्‌टी रहेगी. यह स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ को रेल सेवाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि रायपुर-जबलपुर नई एक्सप्रेस ट्रेन को 3 अगस्त 2025 को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ में रेलवे सेवाओं और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में ₹44,657 करोड़ की लागत से विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। वर्ष 2025 के बजट में छत्तीसगढ़ को रिकॉर्ड ₹6,925 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, जिनमें से 5 स्टेशनों का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन भी पहले से जारी है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल का उदाहरण हैं।

रायपुर-जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सामाजिक संपर्क को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे जनता को सुविधाजनक और आधुनिक रेल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

बिलासपुर। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी मामले में बिलासपुर NIA कोर्ट में आज सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. पीड़ित पक्ष की बेल एप्लिकेशन पर निर्णय कल आएगा.

बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था. आरोप है कि तीनों नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे. कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को GRP के हवाले कर दिया था. GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था. इस मामले को लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई थी.

नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं, विशेषकर बस्तर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल को अवगत कराया कि बोधघाट परियोजना बस्तर की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र दशकों से विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है। वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र को नक्सल हिंसा से मुक्त कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने बताया कि बस्तर के लिए प्रस्तावित बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि बस्तर क्षेत्र में अब नक्सल प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आई है और विकास कार्यों के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। ऐसे में बोधघाट जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण संबंधी आवश्यक पहल करने के विषय में विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए परियोजना से संबंधित प्रस्तावों का शीघ्र तकनीकी परीक्षण कराने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार के सहयोग से बोधघाट परियोजना शीघ्र साकार रूप लेगी और यह बस्तर की आर्थिक उन्नति और सामाजिक बदलाव का प्रमुख आधार बनेगी।

कोंडागांव। केश शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष और अभिनेत्री मोना सेन भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गयी है। हादसा छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में हुई है। जानकारी के मुताबिक वो शोकसभा के कार्यक्रम में जा रही थी, इसी दौरान उनकी कार तेज रफ्तार बाइक से टकरा गयी। ये दुर्घटना फरसगांव नेशनल हाइवे-30 में घटी है।

केश शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष और अभिनेत्री मोना सेन और बाइक सवार दो लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घटना के बाद फरसगांव अस्पताल मोना सेन ने दोनों घायलों को अपने ही कार से पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्सू कोकोड़ा पेट्रोल पम्प के पास हुआ है। इस दौरान केश शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष और अभिनेत्री मोना सेन की कार और एक बाइक आपस में टकरा गई।

मोना सेन पूर्व सासंद दिनेश कश्यप के पुत्र शोक में शामिल होने फरसागुडा जा रही थी। इसी बीच यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल मोना सेन समेत तीन लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस दौरान उनसे मुलाकात करने धरसींवा के पूर्व विधायक और पूर्व कवर्धा विधायक अस्पताल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मोना सेन को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।