बीजापुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे है। इसी कड़ी में आज बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां “पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के तहत 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 12 महिला और 29 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

आत्मसमर्पण करने वालों में साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 माओवादी, इसके अलावा DKSZC, तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजन के कैडर भी शामिल हैं.

किन-किन रैंकों के माओवादियों ने किया सरेंडर

आज पुनर्वास हुए 41 माओवादी कैडरों में निम्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं –

PLGA बटालियन-01 और विभिन्न कंपनियों के 5 सदस्य

ACM-03, प्लाटून व एरिया कमेटी सदस्य – 11

PLGA सदस्य – 2

मिलिशिया प्लाटून कमांडर – 4

मिलिशिया डिप्टी कमांडर – 1

मिलिशिया सदस्य – 6

जनताना सरकार, DAKMS, KAMS के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य – 9

इस साल अब तक 560 माओवादी मुख्यधारा में लौटे

सुरक्षा बलों की कार्रवाई और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के चलते बीते दो वर्षों में नक्सल मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। 1 जनवरी 2025 से अब तक 528 माओवादी गिरफ्तार, 560 मुख्यधारा में लौटे, और 144 नक्सली मुठभेड़ों में ढेर हुए हैं। वहीं 1 जनवरी 2024 से अब तक 790 माओवादी आत्मसमर्पण, 1031 गिरफ्तार और 202 मुठभेड़ों में मारे गए।

इनके समक्ष माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, पुलिस महानिरीक्षक केरिपु सीजी सेक्टर रायपुर, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज और उप पुलिस महानिरीक्षक केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक बीजापुर के निर्देशन में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा और केरिपु बल के संयुक्त प्रयासों, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति और ‘नियत नेल्ला नार’ योजना से प्रभावित होकर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

आत्मसमर्पण उप महानिरीक्षक केरिपु सेक्टर बीजापुर बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स रविन्द्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर युलैण्डन यार्क, द्वितीय कमान अधिकारी राजेश चौहान, डीसी अशोक कुमार, उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स सुदीप सरकार, उप पुलिस अधीक्षक बस्तर फाइटर चन्द्रहास और उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा के समक्ष किया गया।

रायपुर। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्था (IIM) में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाली “डीजी कॉन्फ्रेंस 2025” के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के ठहरने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नवा रायपुर स्थित सरकारी आवास का चयन किया गया है। पीएम की विशेष सुरक्षा दस्ता एसपीजी ने डॉ. रमन सिंह के बंगले को अपने कस्टडी में ले लिया है। यहां सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम शुरू कर दिए गए है।

सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था चाक-चौबंद

तीन दिनों तक रायपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस के 500 से अधिक अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से अतिरिक्त यातायात अधिकारी और जवानों को रायपुर बुलाया गया है, ताकि किसी भी तरह की भीड़भाड़ या अव्यवस्था न हो।

डीआईजी प्रशांत अग्रवाल की अहम बैठक

संपूर्ण मार्ग व्यवस्था के प्रभारी डीआईजी बस्तर रेंज प्रशांत अग्रवाल ने सभी तैनात अधिकारी-कर्मचारियों की अहम बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि—

VVIP ड्यूटी के दौरान पूर्ण मुस्तैदी और अनुशासन बनाए रखें।

अच्छी टर्नआउट में ड्यूटी पर उपस्थित हों।

मार्ग में आवारा मवेशियों की रोकथाम सुनिश्चित करें।

VIP मार्ग पर किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचाएँ।

यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए टीमवर्क में कार्य करें।

मध्यम और भारी वाहनों पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर के आदेशानुसार, 28 से 30 नवंबर तक सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक नया रायपुर क्षेत्र में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है, ताकि वीवीआईपी यातायात निर्बाध रह सके।

राजधानी में हाई अलर्ट, निगरानी कड़ी

कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर में सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण मार्गों, हवाई अड्डे और IIM रायपुर परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय रहेंगे।

इस मेगा सुरक्षा प्लान के साथ रायपुर 28 से 30 नवंबर तक देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों और वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट में रायपुर के भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में मशीनों की खराबी और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि, वे अगली सुनवाई की तारीख से पहले व्यवस्था सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अपना निजी शपथ पत्र प्रस्तुत करें.

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने 22 और 24 नवंबर को दो एफिडेविट फाइल किए थे, इसमें बताया गया है कि राज्यभर में प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अनुसार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार लगातार, चौबीसों घंटे इमरजेंसी सर्विस, आउटपेशेंट और इनपेशेंट केयर, एंटीनेटल केयर, नॉर्मल डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर, ऑपरेटिव सर्विस लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, एक्स-रे इमेजिंग, ज़रूरी दवाएं और दूसरी बताई गई सुविधाएं देना जरूरी है. सरकार ने 217 सिविल हॉस्पिटल/कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिनकी कुल बेड कैपेसिटी 5626 है, इस तरह बांटे हैं कि सभी सीएचसी नॉर्मल डिलीवरी कर सकें.

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में भी कई जगह कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दोपहर तक भी डॉक्टर नहीं पहुंचने की खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. इसके अलावा, कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर दोपहर 2 बजे के बाद बंद मिले, जिन सेंटर पर डॉक्टर और स्टाफ मौजूद थे, वहां जरूरी दवाइयां नहीं थीं.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित “हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान” कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुँचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है और इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। डॉ. अंबेडकर के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक समरसता के अटूट स्तंभ भी रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित आमजन ने संविधान दिवस पर डॉ. अंबेडकर के अप्रतिम योगदान को याद किया तथा संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का मूल आधार है। डॉ. अंबेडकर ने दूरदर्शिता और गहन अध्ययन के साथ संविधान के प्रारूप निर्माण में योगदान दिया है। भारत का संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक भी करता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने भी विविधता में एकता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने तथा संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया।

कोरबा। एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सुनियोजित आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के विरुद्ध आखिरकार सीबीआई और एसीबी ने अपराध दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही SECL के कई जिम्मेदार अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। इनके साथ ही एसईसीएल के जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य पर भी समान धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

बताया जा रहा है कि यह मुआवजा घोटाला 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का है। बीते दिनों सीबीआई की एक टीम ग्राम मलगांव और रलिया पहुंचकर आवश्यक जांच-पड़ताल को आगे बढ़ाया है।

जानकारी के अनुसार, कई निजी लोगों के द्वारा SECL के अधिकारियों (पात्र संपत्ति के मालिक/उचित दावेदार का निर्धारण करने के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न समितियों के अधिकारी) के साथ आपराधिक साज़िश कर सरकारी खजाने से 9 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायतों के विवेकपूर्ण वेरिफ़िकेशन से ACB और CBI को पता चला है कि खुशाल जायसवाल ने सरकारी ज़मीन पर बने घरों के लिए एक करोड़ साठ लाख रुपये से ज़्यादा का मुआवज़ा लिया और पाया है।

जांच में यह बात सामने आई है कि घोटाले में शामिल लोगों ने मलगांव, अमगांव (अमगांव में अलग-अलग फेज) जैसे गांवों में मौजूद सरकारी जमीन या दूसरों की जमीन पर बने घरों के लिए 7 से अधिक बार अपने या अपने परिवार के करीबी सदस्यों के नाम पर एक करोड़ 83 लाख से ज़्यादा का मुआवजा क्लेम किया है और पाया है।

बाद में निर्माण, बिना पात्रता सत्यापन बना मुआवजा

इसके अलावा SECL द्वारा किसी भी तरह के मुआवज़े के लिए किसी भी दावे की पात्रता के लिए पहली ज़रूरत यह थी कि घर, कुएं, पेड़ वगैरह जैसी बताई गई संपत्तियां CBA (A&D) एक्ट, 1957 के सेक्शन 9/LA एक्ट, 1894 के सेक्शन 11 के तहत या दोनों के नोटिफिकेशन के पब्लिकेशन से पहले बनी होनी चाहिए, जिस तारीख को ज़मीन राज्य/केंद्र सरकार के पास आई थी, जो 2004, 2009 और 2010 है।

खुशाल जायसवाल, राजेश जायसवाल, एसईसीएल के अज्ञात लोक सेवकों एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी आर/डब्ल्यू 420 और पीसी अधिनियम 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है) की धारा 13 (1) (ए) आर/डब्ल्यू 13 (2) एवं उसके मूल अपराधों के तहत नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को करीब शाम 7.30 बजे विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे, वे 28 और 29 नवंबर दो रात्रि नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में रहेंगे. 30 नवंबर को लगभग शाम 5.30 बजे दिल्ली लौटेंगे. पीएम मोदी आईआईएम परिसर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे और दो दिनों तक इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन में शामिल होंगे.

इस सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भी शामिल होंगे.

बता दें कि संपूर्ण कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में प्रस्तावित है. सम्मेलन में पूरे देशभर के करीब 300 अतिविशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अर्धसैनिक बलों के 20 महानिदेशक और अतिरिक्त महानिदेशक शामिल होंगे. इस हाईप्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ शासन-प्रशासन स्तर पर पिछले तीन महीने से जोरदार तैयारियां चल रही हैं. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कुछ नए कार्यक्रम जुड़ सकते हैं, इसमें भाजपा कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) जाना भी शामिल है, हालांकि अभी तक इस संबंध में पीएमओ की हरी झंडी नहीं मिली है.

पुलिस और प्रदेश सरकार डीजीपी कांफ्रेंस की तैयारी में ताकत झोंके हुए है. नया रायपुर के आसपास देशभर से आने वाले अफसरों को ठहराने का इंतजाम किया जा रहा है. नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहे अभियान के बीच तीन दिन की कांफ्रेंस को अहम माना जा रहा है. इसमें नक्सलवाद के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी.

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संचालन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। बैठक में मध्यान्ह भोजन, न्योता भोजन और पोषण वाटिका की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने लाभांवित बच्चों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने शालाओं में किचन गार्डन/पोषण वाटिका के विस्तार हेतु लौकी, पालक, धुरही, करेला, पोदीना, मिर्ची, टमाटर, धनिया और मुनगा के पौधे लगाने के निर्देश दिए।

साथ ही एलपीजी गैस की उपलब्धता प्रति माह 25% बढ़ाकर, गैस सिलेंडर से मध्यान्ह भोजन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. सिंह ने बताया कि नवंबर माह में जिले की 658 शालाओं में ‘न्योता भोजन’ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और पालकों की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही विशेष अवसरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शालाओं में ‘न्योता भोजन’ कराने का आह्वान किया।

पालकों की जन्मतिथि या विशेष अवसरों को गूगल शीट में दर्ज कर उन्हें “आओ खुशियां बांटें” परियोजना से जोड़ने की पहल पर भी चर्चा की गई। वर्तमान में जिले की 97% शालाओं में स्व-सहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालित हो रहा है, जिसे 100% तक ले जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, जिला पंचायत सी.ई.ओ. कुमार बिश्वरंजन, पार्षद सरिता आकाश दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंचायत नियमों के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मी तब तक ‘शासकीय सेवक’ नहीं माने जा सकते, जब तक उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो जाता। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि शिक्षाकर्मी अपनी पिछली पंचायत सेवा के आधार पर 10 मार्च 2017 के सर्कुलर के अनुसार क्रमोन्नति लाभ के हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह नियम केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके साथ ही इस संदर्भ में दायर सभी 1188 याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने आभा नामदेव व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता मूल रूप से मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षा कर्मी नियमों 1997, 2007 और 2012 के तहत विभिन्न पंचायतों द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग-1, 2 और 3 रूप में नियुक्त किए गए थे। वे लगातार पंचायत कर्मी या पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। राज्य सरकार की 30 जून 2018 की नीति के अंतर्गत 1 जुलाई 2018 को इन शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर लिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर मांग की थी कि उनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उन्हें प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 10 मार्च 2017 के सर्कुलर का हवाला दिया और सोना साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को आधार बनाया। उनका तर्क था कि उन्हें लाभ न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए वे क्रमोन्नति के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि सोना साहू मामले में डिवीजन बेंच ने समान राहत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य की अपील खारिज कर दी थी। उन्होंने रवि प्रभा साहू केस का भी उदाहरण दिया और कहा कि यदि सिंगल बेंच इससे सहमत नहीं है तो मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया जाए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षाकर्मी स्थानीय निकायों (पंचायतों) द्वारा नियुक्त किए गए थे और उनका कैडर नियमित सरकारी शिक्षकों से अलग था। सरकार ने दलील दी कि 1999 की क्रमोन्नति योजना और 2017 का सर्कुलर केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। राज्य ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2018 को संविलियन के बाद ही सरकारी सेवक बने हैं। संविलियन नीति में साफ लिखा है कि सेवा लाभ संविलियन की तारीख से मिलेंगे और पिछली पंचायत सेवा को सरकारी सेवा के लाभों के लिए नहीं गिना जा सकता। जस्टिस व्यास ने पंचायत राज अधिनियम, 1993 और भर्ती नियमों का विस्तृत विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि पंचायतों द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तें स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों से बिल्कुल भिन्न थीं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। विशेषकर स्टील और टूरिज्म के सेक्टर में कार्यक्रम था। अनेक उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात हुई। स्टील और टूरिज्म में 6800 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्रदेश को मिला है। यह हमारे प्रदेश की उद्योग नीति का प्रभाव है। आने समय में हमारे बेटे-बेटियों को रोजगार मिलेगा।

सीएम ने कहा, बस्तर में टूरिज्म को लेकर भी चर्चा हुई। आज पर्यटन पर अलग से इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम हुआ। विशेषकर बस्तर में पर्यटन की अपार संभावना है। हमने नए उद्योग नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। आज पर्यटन के क्षेत्र में भी 3 से 4 MOU हुए हैं। अच्छे होटल टूरिज्म के सेक्टर में आने वाले हैं.

छत्तीसगढ़ में विकास के लिए कई मंत्रियों से हुई चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने कहा, दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य चिकित्सा के विस्तार पर चर्चा हुई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान से भी कई विषयों पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा, भारत मंडपम में अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ का दिन था, इसमें भी शामिल हुए। प्रदेश के उद्योग मंत्री भी साथ में थे। प्रदेश के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम देश के सामने प्रस्तुत किया। यहां हमारे प्रदेश के उत्पाद का स्टाल भी लगा है। आज रेल मंत्री से मुलाकात हुई। प्रदेश में रेल विस्तार पर चर्चा हुई है। रेल सेवा में और गति आए, इसे लेकर चर्चा हुई है।

डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा

छत्तीसगढ़ में होने वाले डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार यहां डीजीपी कॉन्फ़ेंस हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यहां पीएम मोदी दो दिन रुकेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री भी 3 दिन तक रहेंगे। देशभर के सभी प्रदेश के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षा बल के मुखिया आएंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी।

सुकमा। पुनर्वास और मुख्यधारा से जुड़ने के सरकारी प्रयासों को मज़बूती देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में आज पुनर्वास केंद्र सुकमा में 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 5G स्मार्टफोन प्रदान किए गए। यह वितरण कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में किया गया।

बता दें कि 22 नवंबर को अपने सुकमा प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र में रह रहे सभी लोगों को आधुनिक 5G मोबाइल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, ताकि वे तकनीकी रूप से सशक्त बन सकें और समाज की मुख्यधारा में सुगमता से जुड़ सकें। इसी कड़ी में आज डिप्टी कलेक्टर मधु तेता और डीएसपी मोनिका श्याम ने 25 पुनर्वासित युवाओं को सैमसंग गैलेक्सी M06 5G मोबाइल प्रदान किए, जिनमें 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा और 5000 mAh की फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट बैटरी जैसी उन्नत विशेषताएं मौजूद हैं।

इस पहल को नक्सलवाद विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पुनर्वासित व्यक्तियों को न केवल समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना भी है। अब ये आत्मसमर्पित व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, छोटे व्यवसाय शुरू करने की विधियों और अन्य स्वरोजगार के अवसरों को तलाशने में मदद करेगा। यह पुनर्वास प्रक्रिया को न केवल व्यावहारिक बल्कि मानवीय स्पर्श भी प्रदान करता है।

जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि शेष पुनर्वासित लोगों को भी शीघ्र ही 5G स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह पहल न केवल बेहतर संचार और तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएगी, बल्कि इन युवाओं को रोजगार, शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां एक गाय ने दो सिर वाले बछड़े को जन्म दिया। यह विचित्र जन्म होते ही आसपास के लोगों में कौतूहल बढ़ गया और बड़ी संख्या में बस्तीवासी इसे देखने के लिए पहुंच गए।

यह मामला कुसमुंडा क्षेत्र के विकास नगर, आईबीपी बस्ती का है, जहां निवासी भगवान दास के घर गाय ने दुर्लभ बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही दो सिर वाले बछड़े के पैदा होने की खबर फैली, लोगों का तांता लग गया।

वहीं कई लोग इसे चमत्कार मान कर हाथ जोड़ आशीर्वाद लेने लगे। हालांकि जन्म के कुछ ही समय बाद बछड़े की मृत्यु हो गई। बछड़े की मौत के बाद मवेशी मालिक ने पूजा-पाठ कर अंतिम संस्कार कर दिया।

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में जन सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में कार्यरत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों द्वारा NGO प्रतिनिधियों को अभियान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं और उन्हें प्रभावी ढंग से जन जागरूकता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने NGO प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, त्रुटि सुधार कराने एवं अपात्र नाम हटाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण आवश्यक है।

निगम आयुक्त श्री विश्वदीप एवं जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन ने भी NGO प्रतिनिधियों से अपील की कि वे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दें और फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सहयोग करें।

बैठक में उपस्थित NGO प्रतिनिधियों ने अभियान में सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया तथा जागरूकता से जुड़े सुझाव भी प्रस्तुत किए। जिला प्रशासन द्वारा अभियान को सफल बनाने हेतु निरंतर मॉनिटरिंग एवं समन्वय किया जा रहा है।

बैठक में निगम आयुक्त विश्वदीप एवं जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज “पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के तहत जिला नारायणपुर में बड़ी सफलता मिली, जहां कुल 28 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 19 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर कुल 89 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

माओवादी कैडरों के कई स्तरों के सदस्यों ने किया सरेंडर

आज पुनर्वास हुए 28 माओवादी कैडरों में निम्न स्तरों के सदस्य शामिल हैं, जो इस प्रकार है –

Maad Division DVCM Member
▪ PLGA कंपनी नंबर 06 के मिलिट्री सदस्य
▪ एरिया कमेटी सदस्य (ACM)
▪ टेक्निकल टीम सदस्य
▪ मिलिट्री प्लाटून PPCM
▪ मिलिट्री प्लाटून सदस्य
▪ SZCM भास्कर की गार्ड टीम — पार्टी सदस्य (PM)
▪ सप्लाई टीम सदस्य (PM)
▪ एलओएस सदस्य (PM)
▪ जनताना सरकार के सदस्य

हथियारों के साथ किया पुनर्वास

पुनर्वास के दौरान 3 माओवादी कैडरों ने अपने पास रखे SLR, INSAS और 303 रायफल भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए। यह हिंसा से दूरी बनाने और कानून व्यवस्था पर विश्वास का एक स्पष्ट और सकारात्मक संकेत है।

2025 में अब तक 287 माओवादी आत्मसमर्पित

नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रोबिन्सन गुड़िया ने बताया कि आज की कार्रवाई के बाद वर्ष 2025 में जिले में अब तक 287 माओवादी कैडर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं।

माओवादी विचारधारा का अंत अब निकट : बस्तर IG

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पत्तिलिंगम ने कहा कि नारायणपुर में 28 माओवादी कैडरों का पुनर्वास यह दर्शाता है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत अब निकट है। लोग ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ पहल पर भरोसा जताते हुए शांति, गरिमा और स्थायी प्रगति का मार्ग चुन रहे हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, बस्तर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति स्थापित करने, पुनर्वास सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले 50 दिनों में बस्तर रेंज में 512 से अधिक माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि शेष माओवादी कैडर जिनमें Politburo सदस्य देवजी, Central Committee सदस्य रामदर, DKSZC सदस्य पाप्पा राव, देवा (Barse Deva) तथा अन्य शामिल हैं। उनके पास हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

रायपुर। सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विभिन्न विभाग में तबादला किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश से 16 अधिकारी प्रभावित हुए हैं.

दुर्ग। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी भिलाई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। अमित जोगी ने कहा कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस का विलय कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा। इसके लिए आवेदन दे दिया गया है और अब इस पर निर्णय प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व को लेना है।

रायपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जैसे-जैसे गति पकड़ रही है, वैसे-वैसे मतदाता सूची की खामियां सामने आ रही है. इन गड़बड़ियों को लेकर परेशान लोगों की बातों को निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचा रहे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और पूर्व रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने चुनाव आयोग पर पूरी तैयारी के बिना एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने रामसागर पारा की रामजी हलवाई गली के लगभग 80 लोगों का नाम 2003 सूची से गायब होने पर निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. मीडिया से चर्चा में पूर्व विधायक ने कहा कि इन्हीं लोगों ने 1998 में उन्हें वोट किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूर्ण नहीं है. आनन-फानन इसे लागू किया गया है, जिसकी वजह से जनता भटक रही है.

उन्होंने कहा कि बीएलओ को कुछ पता नहीं है. जिन लोगों का नाम 2003 सूची से गायब है, वे आखिर जाए तो जाए कहां. उनको कहा जा रहा है कि आप फार्म ऐसे ही भर दीजिए, बगैर 2003 के सूची की जानकारी दिए बगैर. चुनाव आयोग और सरकार को SIR के लिए पहले सभी तैयारी करनी थी. बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रापर ट्रेन करना था. उसके बाद SIR लागू करना था, जिससे जनता कम से कम भटकती नहीं.

ढेबर ने बताया संवैधानिक अधिकार पर हमला

वहीं पूर्व महापौर एजाज़ ढेबर ने भी मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान ढेबर ने कहा कि यह स्थिति सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि नागरिकों के मतदान के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है. ज्ञापन में बताया कि 2003 से लगातार मतदान कर रहे ऐसे हजारों नागरिकोें के नाम बिना किसी कारण, सूचना या सत्यापन के सूची से हटा दिए गए हैं. ढेबर ने इसे “चौंकाने वाली और अस्वीकार्य चूक” बताया.

कई नागरिकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन SIR फॉर्म भरे. लेकिन कोई पावती/रसीद नहीं मिली, जिसकी वजह से आवेदन की स्थिति ट्रैक नहीं हो पा रही है. सही अपडेट होने की कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है. ढेबर ने कहा कि बिना पावती के नागरिक यह भी साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने संशोधन के लिए आवेदन किया था.

ज्ञापन में यह भी प्रमुख रूप से उठाया गया कि जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, उनके लिए कोई अलग पोर्टल या मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है. न ही कोई स्पष्ट प्रक्रिया बताई गई है, जिससे भ्रम और निराशा पैदा हो रही है. ढेबर ने कहा कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अपना नाम वापस सूची में लाने के लिए जाएँ कहाँ? शिकायत दर्ज कैसे करें? यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर ACB-EOW की टीम ने आज राजधानी रायपुर के पिथालिया कॉम्प्लेक्स स्थित करण ट्रेवल्स में दबिश दी है।

इस छापेमारी कार्रवाई में जांच टीम ने ट्रेवल एजेंसी से अधिकारियों, राजनेताओं और संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और होटल बुकिंग से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। इन दस्तावेजों में देश-विदेश के दौरों के अलावा कश्मीर, तिरुपति और उदयपुर की यात्राओं की जानकारी मिली है।

जांच एजेंसी को संदेह है कि शराब घोटाले से जुड़े पैसों का उपयोग इन यात्राओं और होटल बुकिंग में नगद भुगतान के रूप में किया गया है। फिलहाल, EOW की टीम अभी भी रेड कार्रवाई कर रही है।