रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल आज गोबरा नवापारा में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ (महाशिविर) कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए सांसद श्री अग्रवाल ने कड़े लहजे में प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और उनके काम में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मंच से ही दो टूक कहा कि शिविर में आए सभी विभागों के आवेदनों का निराकरण हर हाल में 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। जो भी विभाग इस समय-सीमा में काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।

लापरवाह रेंजर को मंच से ही सस्पेंड करने के निर्देश

सुशासन तिहार के दौरान जब कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाने और क्षेत्र के रेंजर के बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद रहने की बात सामने आई, तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने मंच से ही गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने (निलंबित करने) के निर्देश जारी किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब सांसद और जिले के तमाम आला अधिकारी जनता की समस्या सुनने बैठे हैं, तो गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की ऐसी मनमानी और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध कब्जेधारियों और लेटलतीफी पर बरसे सांसद

शिविर में जब हरिहर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे और नवापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आरक्षित भूमि का हस्तांतरण साल 2013-14 से अटके होने का मामला सामने आया, तो सांसद ने तत्काल मंच पर ही पटवारी, आरआई और तहसीलदार को तलब किया। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, “सरकारी जमीन किसी के बाप की नहीं है, यह जनता और सरकार की संपत्ति है।” उन्होंने एसडीएम और प्रशासनिक अमले को निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों के भीतर स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए और 7 दिनों के भीतर स्कूल के नाम पर जमीन दर्ज की जाए।

नवापारा क्षेत्र को मली करोड़ों की विकास सौगातें

क्षेत्र के चहुंमुखी विकास और आम जनता की सहूलियत के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार के मंच से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:

- नगर पालिका कार्यालय का नया भवन: नवापारा नगर पालिका के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹2 करोड़ की भव्य राशि का शिलान्यास किया गया।

- बेटियों की शिक्षा और सुविधा: शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला नवापारा में अतिरिक्त कमरों (कक्ष) के निर्माण के लिए सांसद निधि से तत्काल ₹10 लाख स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही, कन्या शाला में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट को दूर करने के लिए 7 दिनों के भीतर नया बोरिंग और पंप चालू करने के कड़े निर्देश दिए।

- बेटियों को खेल की सौगात: अखाड़े में अभ्यास करने वाली स्थानीय बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'महावीर बजरंग अखाड़ा' को खेल सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए ₹5 लाख की राशि देने की घोषणा की।

भाजपा सरकार में जनता के द्वार पर है प्रशासन

सांसद श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पहले की सरकारों में जनता अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती थी, लेकिन आज हमारी विष्णुदेव साय सरकार का पूरा अमला खुद जनता की चौखट पर आकर बैठा है। आज इस सुशासन शिविर में 300 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से 108 नगर पालिका और 75 राजस्व विभाग से जुड़े हैं। बिजली के खराब तार, नालियों की सफाई, पानी की किल्लत जैसी सभी बुनियादी समस्याओं को अधिकारी तत्काल युद्धस्तर पर ठीक करें। यह पहली ऐसी सरकार है जो खुद जनता के बीच आकर अपनी परीक्षा दे रही है।

इस सुशासन तिहार कार्यक्रम में विधायक इंद्र कुमार साहू, वरिष्ठ नेता अशोक बजाज, नगर पालिका अध्यक्ष ओम कुमारी, पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल, राजू सोनकर, संतोष शुक्ला, नागेंद्र वर्मा, भूपेंद्र सोनी सहित जिले के एडीएम, एसडीएम, नगर पालिका कमिश्नर, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी-कर्मचारी एवं भारी संख्या में स्थानीय नागरिक, मातृशक्ति और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर। आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित ‘मुख्यमंत्री किसान संवाद’ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है।

कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया।

किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।

कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है तथा बदलते समय के अनुरूप किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और अन्य नवाचारों को अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें। समय के साथ बदलती तकनीकों को अपनाकर सीमित लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक ही किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे।

बिलासपुर। NEET परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर NSUI ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भारी झूमाझपटी हुई, जिसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता तक फट गया।

युवाओं को उग्र होता देख भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे NSUI नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बस में भरकर ले गई है।

पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बंगले से पहले ही मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी सीधी झड़प हो गई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और पुलिस के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई। इस आपाधापी में विधायक का कुर्ता फट गया।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का लगातार पालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने 3 जून को बड़ा फैसला किया। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह कार एक बार चार्ज करने पर 500 किमी का सफर तय करती है। सीएम डॉ. यादव इस ईवी से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई कार को MP-02-VB-2047 नंबर मिला है। इस नंबर में VB का अर्थ विकसित भारत से लगाया जा रहा है। जबकि, 2047 को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। कार में 360 डिग्री कैमरा सहित सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस कार से सफर करके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। गौरतलब है कि इसके ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा पर सीएम डॉ. मोहन का फोकस

बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इन दोनों के लिए वे नई-नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलग-अलग जगह गिद्धों और मगरमच्छों को छोड़ा। उनका मानना है कि कोई भी विकास बिना पर्यावरण संरक्षण के अधूरा है। वे मानते हैं कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न विकल्प देश-दुनिया को विकास का नया मार्ग दिखा सकते हैं।

कई बार पेश की सादगी की मिसाल

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दौरे के दौरान मितव्ययता का लगातार ध्यान रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंदौर में एचआर ग्रीन से राजवाड़ा तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ टेम्पो ट्रेवलर बस में सफर किया। उससे पहले सिंगरौली दौरे के दौरान वे टूरिस्ट बस में बैठकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे। बता दें, पहले सीएम डॉ. यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या को भी घटाकर कम कर दिया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 13 जून 2026 को रायपुर स्थित स्व. बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया है। यह महासम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एकजुटता, समर्पण और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित होगा।

महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश के उप-स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, मंत्रालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 18 हजार से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने परिवार सहित सहभागी होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने प्रदेशभर के जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

महासम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 21 वर्षों की स्वास्थ्य सेवा यात्रा, कर्मचारियों के योगदान, संघर्ष एवं उपलब्धियों का सामूहिक उत्सव होगा। यह आयोजन कर्मचारियों के बीच आपसी समन्वय, संवाद और संगठनात्मक एकता को नई दिशा प्रदान करेगा।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट कर महासम्मेलन में शामिल होने आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की, जिससे प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारियों में विशेष उत्साह का वातावरण है। मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, डॉ. रविशंकर दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास, डॉ. आलोक शर्मा एवं डॉ. तृप्ति तिवारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी घोषित कर दी है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 06 जून से 09 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी।

जारी कार्यक्रम के अनुसार 06 जून 2026 को भाषा एवं निबंध, 07 जून को सामान्य अध्ययन-I एवं II, 08 जून को सामान्य अध्ययन-III एवं IV तथा 09 जून को सामान्य अध्ययन-V की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आयोग ने स्प्ष्ट किया है कि प्रवेश पत्र 25 मई 2026 को अभ्यर्थियों को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS नहीं भेजा जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध व बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पर्यावरण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए इस पर तत्काल व प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, परंतु इसके अनियंत्रित और अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है।

लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस संवेदनशील विषय पर विस्तृत चर्चा की और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक आदर्श संतुलन बना रहे।

अनियंत्रित खनन से पर्यावरण और भू-जल स्तर को खतरा

राज्यपाल ने अवैध उत्खनन से होने वाले दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि अंधाधुंध खुदाई के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नदी के तल में अत्यधिक गहराई तक खुदाई होने से उनकी जलधारण क्षमता घट रही है, जिसका सीधा प्रतिकूल असर भू-जल स्तर पर पड़ रहा है। नदी तटों के तीव्र कटाव की समस्या बढ़ रही है। इसके साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जलस्रोत सूख रहे हैं और जलीय जैव विविधता के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों व बड़े नालों की जल क्षमता को बनाए रखने तथा भू-जल स्तर में सुधार के लिए अब दीर्घकालिक और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कराया जाएगा वैज्ञानिक सर्वे

भविष्य की कार्ययोजना पर बात करते हुए राज्यपाल डेका ने निर्देश दिए कि रेत खनन से प्रभावित क्षेत्रों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खनन के सटीक आकलन, तकनीकी अध्ययन और सर्वे के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है।

पारदर्शी व्यवस्था और कड़ी निगरानी के निर्देश

राज्यपाल ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए रेत बेहद जरूरी है, लेकिन इसका दोहन निर्धारित नियमों और वैज्ञानिक मानकों के दायरे में ही होना चाहिए। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देशित किया कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए संपूर्ण खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम के काफिले में इलेक्ट्रिक कार शामिल होंगे। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए काफिले में ई-कार शामिल करने का निर्णय लिया है। आज शाम को पहली बार मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार में सफर कर सकते हैं।

सीएम डॉ मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XEV 9e खरीदी गई है। यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 500 किमी चलेगी। पेट्रोलियम पदार्थ बचाने के लिए यह फैसला लिया है।

विकसित भारत वाली ई-कार में सफर

सीएम डॉ मोहन यादव आज शाम को पहली बार इस कार में सफर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी कार में सफर करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सीएम की नई इलेक्ट्रिक कार को नंबर MP 02 VB 2047 मिला है। इसमें VB का मतलब विकसित भारत और 2047 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दर्शाता है। इस नंबर के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के लक्ष्य का संदेश देने की कोशिश की गई है।

पीएम मोदी ने की थी ये अपील

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीते महीने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से कई अपील की थी। उन्होंने कहा था कि एक साल तक सोना न खरीदे। पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करें और ‘वर्क फ्रॉम होम’ करें। फर्टिलाइजर के बजाय प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो। एक साल के लिए विदेश यात्रा टालने की बात कही थी। खाने का तेल कम खाने का भी आग्रह किया था।

प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी बनाई है। सीएम डॉ. मोहन यादव वो सब उपाय कर रहे हैं, जिससे देश के लिए डॉलर बचे और देश की विदेश पर निर्भरता कम हो। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का सबको पालन करना चाहिए। यह देश हित में है। देश को मजबूत स्थिति में लाना है तो जीवन पद्धति में अनुशासन और परिवर्तन लाना पड़ेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा वन विभाग और जेल विभाग की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 अब 4 जून से आयोजित की जाएगी एसएससी और सीयूईटी जैसी अन्य बड़ी परीक्षाएं भी उसी समय हो रही थी इसलिए अभ्यर्थियों को परेशानी न हो इसे देखते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई है।

जानकारी के अनुसार  इसी अवधि में एसएससी और सीयूईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी आयोजित हो रही थीं। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने की समस्या खड़ी हो रही थी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईएसबी ने संयुक्त भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।यह भर्ती परीक्षा वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक तथा  जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए करीब 3.92 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे यह प्रदेश की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो गई है।

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का असर ईएसबी के अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षा कैलेंडर पर भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एएनएमटीएसटी परीक्षा भी मई माह में प्रस्तावित थी। ऐसे में वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से आगामी परीक्षाओं के कार्यक्रम में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर। शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट गहरा गया है. चेतावनी के बाद बुधवार सुबह से सफाई ठेकेदारों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं. कई महीनों से अटके भुगतान बहाल करने की मांग की जा रही है. अब निगम क्षेत्र के सभी 70 वार्डों में सफाई कार्य ठप हो गया है.

पिछले 4 महीने से नहीं मिला भुगतान

ठेकेदारों का कहना है कि एक महा में सभी वार्डों को मिलाकर 4 करोड़ का भुगतान होता है लेकिन पिछले चार माह से भुगतान नहीं हुआ है. हमे भी सफाई कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ता है. कई महीनों से सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है. अब भुगतान नहीं होने तक काम पर वापस नहीं लौटेंगे.

नेता प्रतिपक्ष को भी सौंपा गया था ज्ञापन

हड़ताल पर गए ठेकेदारों ने बताया कि पिछले सप्ताह नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि जारी करने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. ठेकेदारों ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को भी ज्ञापन सौंपा था.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही रामकी कंपनी के सफाई कर्मचारियों ने भी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर दिया था. ऐसे में अब ठेकेदारों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के कारोबारी विजय कुमार केला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी की अपील स्वीकार करते हुए सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है. मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यदि बैंक लोन अकाउंट का सेटलमेंट आपसी सहमति से हो चुका है और उस पर डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल की मुहर लग चुकी है, तो उसके बाद कर्जदार के खिलाफ धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल विवादों के निपटारे के बाद भी यदि आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे तो देश के आर्थिक सिस्टम पर इसका बुरा असर पड़ेगा और लोग बैंकों के साथ वन-टाइम सेटलमेंट करने से कतराएंगे. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच सुनाया.

दरअसल, रायपुर निवासी विजय कुमार केला के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी. जिसे लेकर कारोबारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी. केला ने बताया कि फर्म मेसर्स मोहन ट्रेडर्स को उनके बड़े भाई स्वर्गीय परमानंद केला संभालते थे. फर्म ने यूको बैंक से लोन लिया, जो वर्ष 2009 तक 8 करोड़ रुपए हो गया था. इस लोन के बदले रायपुर के अमलीडीह और बोरियाखुर्द की संपत्तियां गिरवी रखी गई थीं. नवंबर 2009 में परमानंद केला के आकस्मिक निधन के बाद कारोबार ठप हो गया और लोन की किस्तें जमा नहीं की जा सकीं. इसके चलते 31 दिसंबर 2010 को बैंक ने इस खाते को एनपीए घोषित कर दिया और बकाया लोन की वसूली के लिए डीआरटी, जबलपुर में केस पेश किया. डीआरटी में मामला लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों में 6.49 करोड़ रुपए के बकाया के बदले 4.25 करोड़ रुपए में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तय हुआ.

शिकायत खाता बंद होने के करीब ढाई साल बाद फरवरी 2018 में यूको बैंक के जोनल हेड ने सीबीआई में शिकायत करते हुए आरोप लगाया, कि केला ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोन लिमिट बढ़वाने के लिए सीए की फर्जी ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी और कीमती संपत्तियों को मुक्त कराकर बैंक के पास एक अतिक्रमण वाली जमीन गिरवी रख दी. CBI ने केस दर्ज कर रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो चुकी है. ईडी की टीम ने आज एक के बाद एक चार जगहों पर दबिश दी है. इनमें आयोग के मामले में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, पूर्व परीक्षा नियंत्रण आरती वासनिक के अलावा एक और आरोपी ललित गणवीर के भाई भूपेंद्र गनवीर के निवासों पर आज सुबह दबिश दी है.

जानकारी के अनुसार, ईडी की पांच टीम भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सोनवारी के ग्राम सरबदा में दबिश दी है. वहीं दो टीमों ने पूर्व सचिव जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 स्थित निवास पर और अन्य टीम ने पूर्व परीक्षा नियंत्रण आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर दबिश दी है.

इसके अलावा एक अन्य आरोपी ललित गणवीर के भाई कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के राजनांदगांव के शिक्षक कॉलोनी स्थित निवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है. टीम परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने के साथ दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है.

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अमला सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयासों के साथ कार्य करे, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और सुशासन की भावना जमीन पर दिखाई दे।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मंगलवार शाम कांकेर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास, धान उठाव और कृषि तैयारियों पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को पक्के आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की प्रक्रिया तेज करने तथा स्थानीय स्तर पर धान मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीस्टैक पोर्टल में पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, सिकल सेल स्क्रीनिंग तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट तैयार करने का कार्य देने, कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा सभी पात्र महिलाओं तक महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही डायल 112 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन, बिहान योजना, तेंदूपत्ता खरीदी, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन, अटल डिजिटल सेवा केन्द्र, ई-ऑफिस क्रियान्वयन, डीएमएफ कार्यों, शिक्षा गुणवत्ता, सड़क अवसंरचना और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विभागवार समीक्षा की तथा जिलों में प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पखांजूर क्षेत्र में मत्स्यपालन की संभावनाओं को देखते हुए जल संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में डीएमएफ मद से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कुपोषण उन्मूलन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

बैठक में विधायक अंतागढ़ विक्रम उसेंडी, कांकेर विधायक आशाराम नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल, बस्तर संभाग आयुक्त डोमन सिंह सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है।

कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा।

दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी।

डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया।

खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है।

अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

बिलासपुर। जिंदल स्टील लिमिटेड को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने 153.55 करोड़ रुपये के रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, किसी भी पक्ष को सुने बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया, प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई का अवसर न देना पूरी निर्णय प्रक्रिया को दूषित कर देता है। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में पारित सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को दो महीने के भीतर जिंदल स्टील को सुनवाई का अवसर देने और नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

मामला वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में जिंदल स्टील द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली आपूर्ति से जुड़ा है। उस समय निर्धारित दरों पर भुगतान हो चुका था। बाद में वर्ष 2014 में टैरिफ और ट्रू-अप प्रक्रिया के दौरान नियामक आयोग ने बिजली को ‘नॉन-फर्म पावर’ मानते हुए दर घटाकर 1.50 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित कर दी। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जिंदल स्टील को 153.55 करोड़ रुपये लौटाने का नोटिस जारी कर दिया और कंपनी का ओपन एक्सेस एनओसी भी रोक दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान जिंदल स्टील ने तर्क दिया कि टैरिफ निर्धारण और अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई में उसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया। बिना सुनवाई इतनी बड़ी देनदारी थोपना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। आयोग और वितरण कंपनी ने दलील देते हुए कहा, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अर्ध-विधायी प्रकृति की होती है और इसमें सार्वजनिक सूचना पर्याप्त होती है।

हाई कोर्ट ने जिंदल स्टील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा, जब किसी निर्णय का प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव किसी विशेष इकाई पर पड़ता है, तब प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य हो जाती है। डिवीजन बेंच ने माना, कैप्टिव पावर प्लांटों से मिलने वाली बिजली की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव होना स्वाभाविक है और इसे अपने आप में अनुबंध उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने 7 जुलाई 2016 के रिकवरी नोटिस और ओपन एक्सेस रोकने से जुड़े पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है, जब तक आयोग नए सिरे से निर्णय नहीं लेता, तब तक जिंदल स्टील के खिलाफ किसी प्रकार की वसूली या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सूरजपुर। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े कदम के तौर पर पार्टी से निष्कासित 9 सदस्यों को शिवनंदपुर नगर पंचायत चुनाव के बाद वापस ले लिया है. इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि सिंह ने आदेश जारी किया है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अनुमति से जिला अध्यक्ष शशि सिंह द्वारा जारी आदेश में पांच पुरुष व चार महिला समेत 9 लोगों को पार्टी में वापस लिया गया है. इन सभी को नगरीय निकाय चुनाव के बाद बगावत का आरोप लगाकर पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किया गया था. कांग्रेस के इस यू-टर्न से पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी, तो कहीं खुशी वाली बात देखने को मिल रही है. इस घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारे के साथ-साथ आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है.

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिन सदस्यों को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया है, उनमें शक्ति ठाकुर, नगर पालिका परिषद सूरजपुर; पल्लवी (गुड़िया), नगर पालिका परिषद सूरजपुर; पुष्पलता पवन साहू, नगर पालिका परिषद सूरजपुर; अफरोज खान (कल्लू) नगर पालिका परिषद सूरजपुर; गीता पुरी, नगर पंचायत बिश्रामपुर; संजीत यादव, नगर पंचायत बिश्रामपुर, उदय यादव, नगर पंचायत भटगाँव; अभय विश्वकर्मा, नगर पंचायत जरही और निशा बीजू दासन, नगर पंचायत जरही शामिल हैं.

रायपुर। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी (CSPTCL) जल्द अपने आईपीओ (Initial Public Offering) लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए कंपनी आम निवेशकों से पूंजी जुटाएगी. आईपीओ सफल होने पर यह राज्य सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी, जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे. इस पर कंपनी में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है.

इससे पहले छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी है, हालांकि उसके शेयरों में कारोबार नहीं होता. कंपनी ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में बॉन्ड जारी कर निवेशकों से पूंजी जुटाई हैं. अब छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ लाने की तैयारी के साथ कंपनी अपनी हिस्सेदारी का एक भाग आम निवेशकों के लिए उपलब्ध कराएगी.

आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर शेयर बाजार में लिस्टेड होंगे और उनकी खरीद-बिक्री की जा सकेगी। कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन के आधार पर शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव होगा, जिससे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। सूचीबद्ध होने से कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और निवेशकों का व्यापक आधार मिलेगा। इसके साथ ही आम लोग भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे। कंपनी के लाभ में वृद्धि होने पर वह अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में उसका हिस्सा भी वितरित कर सकेगी।

IPO के लिए उच्च स्तरीय चर्चा जारी

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी राजेश कुमार शुक्ला ने जानकारी दी कि देश के कई राज्यों की सरकारी पावर कंपनियां अपना आईपीओ लांच कर आम लोगों से पैसे जुटा रही हैं. केंद्र सरकार की ऊर्जा कंपनियां पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं. छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी के भी आईपीओ लाने के विषय में उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है. यह शासन स्तर का मामला है.

रायपुर। राजधानी रायपुर के लोगों को नगर निगम ने बड़ा झटका दिया है। रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नए निर्णय के बाद अब आवासीय और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी।

नगर निगम के अनुसार, आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह अतिरिक्त राशि संपत्तिकर के साथ ही वसूली जाएगी। नगर निगम का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और अन्य नागरिक सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए यूजर चार्ज में संशोधन किया गया है।

शुल्क बढ़ाना रायपुरवासियों के साथ अन्याय : आकाश तिवारी

वहीं कांग्रेस ने यूजर चार्ज में वृद्धि का विरोध किया है। यूजर चार्ज में बढ़ोतरी को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा, नगर निगम जनता पर आर्थिक बोझ न डालें। घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, सफाई व्यवस्था सुधारे बिना शुल्क बढ़ाना रायपुरवासियों के साथ अन्याय है। पहले राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, फिर शुल्क बढ़ाएं।

नेता प्रतिपक्ष तिवारी ने 70 वार्डों में स्वच्छता के बजाय केवल दीवारों पर पेंटिंग का आरोप लगाते हुए लाखों रुपये प्रचार और पेंटिंग पर खर्च करने का दावा किया। उन्होंने महापौर और परिषद से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है, ताकि जनता पर आर्थिक बोझ न डाला जाए।