रायपुर। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल ने कहा कि जनसंपर्क अधिकारी एक्सक्लूजिव स्टोरी तैयार करें और इसके व्यापक प्रचार के लिए मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की स्टोरी नेशनल और स्टेट लेवल पर प्रकाशित होगी, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित किया जाएगा। आयुक्त डॉ. मित्तल नवा रायपुर स्थित संवाद के ऑडिटोरियम में जनसम्पर्क की नई चुनौतियां विषय पर जनसम्पर्क अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल संवर्धन कार्यशाला में उक्त बाते कहीं।

आयुक्त डॉ. मित्तल ने कहा कि वर्तमान दौरे में जनसंपर्क में सूचना एवं जनसंपर्क का माध्यम बदल रहे हैं। नए-नए तकनीक आ रहे हैं, जनसंपर्क अधिकारियों को भी उन तकनीकों का उपयोग कर अपने कार्य को प्रमाणिक, बेहतर और समय सीमा में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया का बखूबी उपयोग करना है, ताकि शासन की फैसलों को जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को नए टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होगा। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारिता स्कूल-कॉलेजों के बच्चों को भी जनसंपर्क विभाग में इंटरशीप का अवसर देने पर बल दिया।

उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों में अपर संचालक जवाहरलाल दरियो, संजीव तिवारी, उमेश मिश्रा, आलोक देव ने जनसेवा में स्पष्ट, सरल और समयबद्ध संवाद की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनसंपर्क के लिए प्रभावी संवाद सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रतिभागियों को दो दिनों तक चलने वाले सत्रों की रूपरेखा और अपेक्षाओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य समाचार लेखन, टेलीविजन सहभागिता और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जनसंपर्क को अधिक सशक्त, आधुनिक, संवेदनशील और उन्मुखी बनाना है।

कार्यशाला के प्रथम दिवस की शुरुआत पाठक-अनुकूल लेखन सरकारी समाचार को आकर्षक बनाना विषयक सत्र से हुई, जिसमें  शिव दुबे ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सरकारी आदेशों और सूचनाओं से जनता से जुड़ी मुख्य बात को पहचानने, सरल और सुबोध भाषा के प्रयोग, प्रभावी हेडलाइन एवं लीड पैराग्राफ लिखने की जानकारी दी। साथ ही, प्रेस विज्ञप्ति की संरचना, उपयुक्त उद्धरणों के प्रयोग तथा संकट के समय मीडिया से संतुलित और समयबद्ध संवाद की आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की।

द्वितीय सत्र में आकाशवाणी के समाचार संपादक विकल्प शुक्ला ने टेलीविजन मीडिया की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों को विजुअल स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करने, टीवी कवरेज के लिए आवश्यक तत्वों, कैमरे पर संक्षिप्त बाइट लेने और फैक्ट शीट के महत्व की जानकारी दी।

तीसरे सत्र में सोशल मीडिया और एआई टूल्स के उपयोग पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और एआई विशेषज्ञ राकेश साहू ने एआई डिजिटल टूल्स का उपयुक्त उपयोग कर फोटो, वीडियो एडिटिंग के बारे में मार्गदर्शन दिया।

आज के अंतिम सत्र में जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल के सेवानिवृत्त संचालक लाजपत आहूजा ने पीआर टूल बॉक्स, स्टेकहोल्डर प्रबंधन तथा आपातकालीन संचार (क्राइसिस कम्युनिकेशन) से जुड़े तुरंत उपयोग योग्य उपकरणों की जानकारी दी। कार्यशाला में राज्यभर से आए जनसंपर्क अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों से पतंगों के इस उल्लासपूर्ण पर्व को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्योहार के आसपास चीनी मांझा से होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें अत्यंत चिंताजनक हैं, इसलिए इसका प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि चीनी मांझा प्रतिबंधित है और इसका उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह आमजन, पक्षियों और राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा बनता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी निर्देशित किया है कि चीनी मांझा के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि नागरिकों को इसके खतरों और कानूनी प्रावधानों की पूरी जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर परंपरा, आनंद और सुरक्षा—तीनों का संतुलन बनाए रखें। उन्होंने सभी को मिलकर इस पर्व को हर्ष, सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ मनाने की अपील की।

रायपुर। स्काउट जीवन जीने की एक पद्धति है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनना, टीम भावना से कार्य करना और समाज के लिए समर्पित रहना सिखाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के ग्राम दुधली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी के भव्य समापन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के विभिन्न राज्यों से पधारे रोवर-रेंजरों एवं स्काउट-गाइड्स का भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता शबरी की तपोभूमि छत्तीसगढ़ में आत्मीय अभिनंदन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह जंबूरी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता का जीवंत उत्सव है।

‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की सजीव झलक बनी राष्ट्रीय जंबूरी

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश में पहली बार इस स्तर की राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी का आयोजन होना और उसके लिए छत्तीसगढ़ का चयन होना पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को साकार करता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के रोवर-रेंजरों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, झांकियों और गतिविधियों के माध्यम से भारत की समृद्ध विविधता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

युवा ही राष्ट्र का भविष्य, स्काउटिंग से मिलती है नेतृत्व की शक्ति

मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही राज्य और देश का भविष्य हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रेरक वाक्य –"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" – का उल्लेख करते हुए युवाओं को आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड संगठन द्वारा सिखाए गए अनुशासन, सेवा-भाव, नेतृत्व और टीमवर्क जैसे मूल्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में स्काउट-गाइड्स द्वारा किए गए सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को जागरूक और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के तहत उपस्थित युवाओं को शपथ भी दिलाई।

15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों की सहभागिता से ऐतिहासिक बना जंबूरी

09 से 13 जनवरी तक आयोजित इस पांच दिवसीय जंबूरी में देश-विदेश से 15 हजार से अधिक रोवर-रेंजरों ने भाग लिया। समापन समारोह के दौरान देशभर से आए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को भारतीय कला, संस्कृति और सौहार्द से सराबोर कर दिया। विशाल जनसैलाब की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।

स्कूल शिक्षा मंत्री एवं स्काउट-गाइड के राज्य अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में यह राष्ट्रीय जंबूरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि जंबूरी के दौरान युवा संसद, कौशल प्रदर्शन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आदिवासी एथनिक फैशन शो जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को नई दृष्टि और मंच प्रदान किया।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव को राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल द्वारा सिल्वर एलीफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सेवा, समर्पण और सहभागिता से बनेगा श्रेष्ठ भारत

भारतीय स्काउट-गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल ने कहा कि स्काउटिंग का मूल मंत्र है –“अपने कार्यों से दूसरों का भला करना।” उन्होंने कहा कि परंपरा और आधुनिकता का संतुलन तथा सेवा-भाव ही एक सशक्त और विकसित राष्ट्र की नींव रखता है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर । सेना दिवस पर 15 जनवरी को रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 3000 स्कूल-कॉलेजो के 5 लाख विद्यार्थियों के साथ विधायक, पार्षद और पंच-सरपंच वंदे मातरम् का गान करेंगे।

मुख्य कार्यक्रम सुभाष स्टेडियम में होगा, जहाँ 20 हज़ार युवा एक साथ वंदे मातरम् का गान करेंगे। इस दौरान डाक परिमंडल द्वारा वंदे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी जोरों से चल रही है। इस संबंध में 13 जनवरी को महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है । मंगलवार को रात्रि 8 बजे नगर निगम, जिला पंचायत के पदाधिकारी समेत जोन अध्यक्षों, पार्षदों जी बैठक बुलाई है।

इससे पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल दोपहर 3 बजे मौलश्री विहार स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी विधायक, पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य, पंच-सरपंच अपने नजदीक के स्कूल- कॉलेज के कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम् के योगदान और महत्ता पर वाचन भी किया जाएगा। इस अवसर पर सम्पूर्ण वंदे मातरम् का गान किया जाएगा ।

उन्होंने बताया कि सुभाष स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएँगे।

सर्वश्रेष्ठ 3 सांस्कृतिक प्रोग्राम को पुरस्कृत भी किया जाएगा ।कार्यक्रम की तैयारी के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्कूल शिक्षा विभाग, रविशंकर शुक्ल विवि, आयुष विवि तकनीकी विवि और कृषि विवि द्वारा अपने-अपने स्कूल कॉलेजों ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई गई।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रदेश के किसानों, एफपीओ (Farmer Producer Organisations) और निर्यातकों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़कर राज्य की कृषि को नई ऊँचाई देगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मंच से शुरू हुई यह पहल छत्तीसगढ़ को उच्च-मूल्य कृषि निर्यात के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगी। जीआई टैग प्राप्त विशिष्ट चावल किस्में जैसे जीराफूल और नागरी दुबराज, साथ ही राज्य के अन्य कृषि एवं प्रोसेस्ड फूड उत्पाद अब वैश्विक बाजारों में नई पहचान बनाएंगे। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ कृषि आधारित उद्यमों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हर खेत तक नए अवसर पहुँचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। APEDA का क्षेत्रीय कार्यालय इस दिशा में एक मजबूत संस्थागत आधार प्रदान करेगा, जिससे निर्यात प्रक्रियाएं सरल होंगी, गुणवत्ता मानक सुधरेंगे और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधा संपर्क स्थापित होगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल छत्तीसगढ़ को उच्च-मूल्य, सतत और प्रतिस्पर्धी कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाएगी और राज्य के किसानों की समृद्धि को स्थायी आधार प्रदान करेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। वे वहां आयोजित राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि 12 हजार से अधिक रेंजर-रोवर पूरे देशभर से शामिल हुए हैं, कल कार्यक्रम का समापन है।

सीएम साय ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सुशासन विभाग का गठन किया है। पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार हम जनता को देंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के नगर पंचायत मुख्यालय गुण्डरदेही में 233 करोड़ रुपये की लागत से 103 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें ₹163.88 करोड़ के 61 कार्यों का भूमिपूजन तथा ₹69.82 करोड़ के 42 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुण्डरदेही में एक सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के लिए ₹1 करोड़ तथा प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों हेतु ₹1 करोड़ की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज जिन विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, वे सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अवसरों के नए द्वार हैं। उन्होंने कहा कि ₹1 करोड़ की लागत से बनने वाले व्यावसायिक परिसर से युवाओं को स्वरोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं सड़क, पुल एवं अधोसंरचना के निर्माण से आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को उच्चतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, और चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ कर आदिवासी श्रमिकों को राहत पहुंचाई जा रही है। वनोपज के मूल्य संवर्धन से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना से आमजन को देश की संस्कृति और विरासत से जोड़ा जा रहा है। वहीं प्रभावी पुनर्वास नीति के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौट रही है और बस्तर अंचल में विकास की नई रोशनी फैल रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को आत्मबल, राष्ट्रसेवा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है और इस अवसर पर रायपुर में डिजिटल आदिवासी संग्रहालय का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशेष सौगात है, जहां आदिवासी नायकों की गौरवगाथा सहेजी गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयामों तक ले जाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बस्तर, जो कभी लाल आतंक के लिए जाना जाता था, अब शांति, प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय का स्थानीय व्यापारियों द्वारा लड्डुओं से तौलकर अभिनंदन किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने स्वागत उद्बोधन में नगर की विकास आवश्यकताओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाते हुए रायपुर के दो भूमि स्वामियों श्री गोवर्धन और श्री रामानुज पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।

प्राधिकरण के संज्ञान में यह मामला आया कि दोनों भूमि स्वामी ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन नाम से प्लॉट विकसित कर बिना वैध RERA पंजीकरण के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार और विक्रय का कार्य कर रहे थे। यह गतिविधि अधिनियम की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 3 के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीकरण कराए बिना उसके प्रचार, बुकिंग अथवा विक्रय का आमंत्रण देना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर कठोर कदम उठाते हुए प्राधिकरण ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। साथ ही, भविष्य में ऐसे मामलों पर और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मामले की जांच, दस्तावेजों की पड़ताल एवं सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। परिणामस्वरूप CGRERA ने दोनों भूमि स्वामियों पर कुल 5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।

रायपुर। प्राथमिक शिक्षा से जुड़े एक प्रश्न पत्र को लेकर प्रदेश भर में विवाद छिड़ा हुआ है और जगह-जगह प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। परिषद ने इसे गंभीर विषय बताते हुए सरकार और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आज रायपुर कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

परिषद का कहना है कि महासमुंद जिले में कक्षा 4 की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में हिंदू समाज के आराध्य भगवान श्रीराम से संबंधित एक प्रश्न को लेकर आपत्ति सामने आई है। परिषद के अनुसार, इस प्रश्न से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

परिषद ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों पर प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि पहले भी राज्य के विभिन्न जिलों से ऐसे विषय सामने आ चुके हैं, जिन पर समय रहते जांच और कार्रवाई जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने यह भी चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित कदम नहीं उठाए गए, तो संगठन आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करेगा।

रायपुर। सरकारी खरीदी प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जैम (GeM) पोर्टल के माध्यम से की गई सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर पांच अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासन द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

मामला PM उषा मद से आवंटित राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि सामग्री क्रय के दौरान छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया और निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर आर्थिक गड़बड़ी की गई। निलंबित सभी अधिकारी-कर्मचारी नवीन वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय, नारायणपुर में पदस्थ थे। निलंबन अवधि के दौरान सभी निलंबित अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इन्हें किया गया निलंबित

• डॉ. योगेन्द्र कुमार पटेल, प्राचार्य
• भूषण जय गोयल, सहायक प्राध्यापक
• किशोर कुमार कोठारी, सहायक प्राध्यापक
• हरीश चंद बैद, सहायक प्राध्यापक
• नोहर राम, सहायक प्राध्यापक

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। कोल लेवी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर जोनल कार्यालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ED ने आरोपी सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर से जुड़ी करीब 2.66 करोड़ रुपये की आठ अचल संपत्तियों को अटैच किया है, जिनमें जमीन के टुकड़े और रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ ही घोटाले में अब तक ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों का आंकड़ा 273 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस मामले में ईडी अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 35 आरोपियों के खिलाफ 5 चालान विशेष अदालत में पेश किए जा चुके हैं।

ईडी के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के माध्यम से जिन आठ अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है, वे अपराध की कमाई से खरीदी गई थीं। ये संपत्तियां सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर ली गई थीं। यह राशि कोयला लेवी की अवैध वसूली और अन्य जबरन वसूली गतिविधियों से अर्जित की गई थी।

ED ने इन मामलों के आधार पर शुरू की जांच

ED ने यह जांच बेंगलुरु पुलिस की एफआईआर क्रमांक 129/2022, आयकर विभाग की अभियोजन शिकायत क्रमांक 3167/2023 (दिनांक 19 जून 2023) तथा EOW/ACB रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला लेवी की अवैध वसूली को लेकर दर्ज एफआईआर क्रमांक 03/2024 (दिनांक 11 जनवरी 2024) के आधार पर शुरू की थी।

540 करोड़ की अवैध वसूली का खुलासा

जांच में पता चला है कि कुछ निजी व्यक्तियों के एक समूह ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से, जुलाई 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान ट्रांसपोर्ट किए गए कोयले के प्रति टन 25 रुपये की दर से कोयला ट्रांसपोर्टरों से पैसे वसूलने के लिए एक रैकेट बनाया था। इस अवधि के दौरान, सिंडिकेट द्वारा लगभग 540 करोड़ रुपये अवैध रूप से वसूले गए। जबरन वसूली गई नकदी, जो अपराध की कमाई (POC) थी, का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने, चुनाव से संबंधित खर्चों को फंड करने और चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। अब तक, आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 273 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें अटैच किया गया है।

कोयला लेवी मामले में ED ने अब तक 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार

जांच के दौरान ईडी ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 35 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें विशेष न्यायालय (PMLA) के समक्ष दायर की गई हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक किसान ने धान बिक्री का टोकन न मिलने से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया है. घटना के बाद उसे गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. सूचना मिलते ही स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत अस्पताल में किसान से मिलने पहुंची है.

जानकारी के अनुसार, कीटनाशक का सेवन करने वाले किसान की पहचान कोरबी निवासी 40 वर्षीय सुमेर सिंह गोड़ है. किसान ने करीब 3 एकड़ 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी और बहुत दिनों से 68 क्विंटल से अधिक धान बिक्री के लिए टोकन कटवाने की लगातार कोशिश कर रहा था. लेकिन लगातार टोकन न मिलने और मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. टोकन को लेकर किसान ने इतना असहाय महसूस किया कि उसने आत्महत्या करने के इरादे से कीटनाशक पी लिया.

दुकानो, पटवारी और तहसीलदार कार्यालयों का कई बार लगाया चक्कर

स्थानीय निवासी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि किसान को टोकन कटवाने के लिए कई दुकानों, पटवारी और तहसीलदार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े. इसके बाद उन्होंने पीए के माध्यम से आवेदन भी दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. करीब डेढ़ महीने तक समस्या का निराकरण नहीं होने पर किसान ने जनदर्शन में भी शिकायत की थी, फिर भी राहत नहीं मिली.

किसान की पत्नी मुकुंद बाई ने बताया कि देर रात करीब 1 बजे उनके पति ने कीटनाशक का सेवन कर लिया. गिलास गिरने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचीं और पड़ोसियों की मदद से उन्हें पहले हरदी बाजार स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर वहां से जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया.

हमारे अन्नदाता खतरे में हैं : सांसद ज्योत्सना महंत 

उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए. सांसद ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को धान बेचने के लिए इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था. उन्होंने अपने दौरे के दौरान कई किसानों के टोकन नहीं कटने और रकबा नहीं मिलने की शिकायतें सामने आने की बात भी कही. सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा- “जहां आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वहां आदिवासी किसान जहर खाने को मजबूर हो रहा है. गरीब आदमी जहर खाने को मजबूर है, और जब हमारे अन्नदाता खतरे में हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं.”

फिलहाल किसान का इलाज जारी है और प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी ली जा रही है.

रायपुर। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी (National Rover-Ranger Jamboree) भारी विवादों और बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर हुआ है. सियासी गलियारों से लेकर आम जनता में आरोपों की चर्चा तेज है. जंबूरी में टेंपरेरी टॉयलेट निर्माण में गड़बड़ी के आरोपों को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, वह सभी सही साबित हो रहे हैं. उन्हें लगता है कि जिम्मेदार अथॉरिटी एक्शन लेगी. बिना टेंडर के काम हो रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यजनक है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने चार आईएएस अफसरों की पदोन्नति सूची जारी की है। 2010 बैच के IAS सारांश मित्तर, पदुम सिंह एल्मा, रमेश कुमार शर्मा और धर्मेश कुमार साहू को 16 साल की सेवा पूरा करने पर पदोन्नत किया गया है। वहीं निलंबित होने की वजह से रानू साहू का प्रमोशन रोक दिया गया है। उनके पति जेपी मौर्या का प्रमोशन भी सरकार ने रोक दिया है।

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गरियाबंद। मैनपुर के आदिवासी बाहुल्य राजा पड़ाव इलाके में सैकड़ों लोग आज एक बार फिर नेशनल हाइवे 130 सी को जाम कर दिया है। इलाके के 8 पंचायतों के 30 गांव से पहुंचे 2 हजार से ज्यादा महिला पुरुष मिलकर हाईवे को जाम कर विद्युत विहीन 20 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है।

बता दें कि उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके के कोर जोन में समाहित इन गांवों में अंडर ग्राउंड बिजली लगाने मंजूरी मिली थी पर अब तक बिजली नहीं पहुंची। जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने बताया कि उदंती सीता नदी अभयारण्य इलाके के कोर जोन में समाहित इन गांवों में अंडर ग्राउंड बिजली लगाने की मंजूरी मिली थी पर बजट के अभाव में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है।

मैनपुर ब्लॉक में राजापड़ाव क्षेत्र के 8 पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली के लिए सालभर में चौथी बार नेशनल हाइवे जाम किया है। प्रदर्शन कर रहे अम्बेडकरवादी समिति के अध्यक्ष पतंग नेताम, जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम व लोकेश्वरी नेताम ने बताया कि राजापड़ाव क्षेत्र भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) है, जहां पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA Act) लागू है। इस क्षेत्र में निवासरत आदिवासी समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 244(1), पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम के अंतर्गत विशेष संरक्षण एवं अधिकार प्राप्त है।

जनप्रतिनिधियों ने कहा, राजापड़ाव क्षेत्र की 8 ग्राम पंचायतों में से केवल 3 पंचायतों अड़गड़ी, शोभा एवं गोना में आंशिक रूप से विद्युतीकरण हुआ है, जबकि शेष 5 पंचायतों भूतबेड़ा, कुचेंगा, कोकड़ी, गरहाडीह एवं गौरगांव के ग्रामीण आज भी आजादी के 78 वर्षों बाद भी अंधकार में जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (सम्मानजनक जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 21-क (शिक्षा का अधिकार), तथा अनुच्छेद 38 व 39 में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। विद्युत सुविधा आज केवल सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका एवं सूचना तक पहुंच का आधार बन चुकी है।

राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे ग्रामीण

ग्रामीणों ने कहा, विद्युत का अभाव सीधे तौर पर बच्चों के शिक्षा अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की सिंचाई क्षमता और आम नागरिक के जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है, जिससे यह एक मूलभूत मानवाधिकार का विषय बन जाता है।

पूर्व में इन ग्राम पंचायतों के लिए विद्युतीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। काम प्रारंभ भी हुआ था, किंतु वर्ष 2023 के पश्चात बिना किसी स्पष्ट कानूनी अथवा प्रशासनिक आदेश के कार्य रोक दिया गया। यह सुशासन, विधि के शासन (Rule of Law) तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराने की बात कही है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ‘राष्ट्रीय युवा दिवस’ के मौके पर प्रदेश के युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार आज भी भारत की युवाशक्ति के लिए ऊर्जा, दिशा और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को यह विश्वास दिया कि वे स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं। उनके विचारों ने सेवा, आत्मबल और राष्ट्रप्रेम को जीवन का उद्देश्य बनाने की प्रेरणा दी। आज जब भारत अमृतकाल की ओर अग्रसर है, तब विवेकानंद जी की शिक्षाएँ युवाओं को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और राष्ट्रहित के प्रति सजग नागरिक बनने का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव का विषय है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन रायपुर से भी जुड़ा रहा है। यहां की धरती पर बिताया गया उनका समय प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना और वैचारिक परंपरा को विशेष पहचान देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वामी विवेकानंद के विचार आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के युवा उनके आदर्शों को अपनाकर समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

रायपुर। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज रायपुर के सुभाष स्टेडियम से स्वामी विवेकानंद सरोवर तक “स्वदेशी संकल्प दौड़” का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम, स्वदेशी भावना एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के युवाओं को जागृत करने का कार्य किया और यह संदेश दिया कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी आवश्यक हैं। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न होकर चरित्र निर्माण का माध्यम होनी चाहिए।

कैबिनेट मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति उसका मेरुदंड होती है। भारत आज आज़ादी के अमृतकाल से गुजर रहा है और देश की जनसंख्या में युवाओं की बड़ी भागीदारी होना गर्व का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा शक्ति और ऊर्जा के बल पर आने वाला दशक भारत की उपलब्धियों को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि युवा राष्ट्र निर्माण की धुरी हैं और स्वामी विवेकानंद सभी युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से निडर, आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र सेवा व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में योगदान देने का आह्वान किया।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर स्वदेशी संकल्प दौड़ को रवाना किया गया तथा उपस्थित युवाओं को स्वदेशी और स्वदेशी जागरण का संकल्प भी दिलाया गया।

कार्यक्रम में धरसीवां विधायक अनुज शर्मा, निजी विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष विजय कुमार गोयल, सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग डॉ. एस.भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित सांसद संकुल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय विकास को सांसद संकुल विकास परियोजना से गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, इससे जनजातीय क्षेत्रों से पलायन पर रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने लगातार प्रयास किया जा रहा है। सांसद संकुल विकास परियोजना के तहत गांवों के क्लस्टर बना कर विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा लोगों का कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना ही योजना का उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे यहां धान की कई किस्में हैं जिनके निर्यात की बड़ी संभावना है। कृषि के साथ ही मत्स्य पालन, बकरी पालन, गौ पालन, शूकर पालन से ग्रामीणों को जोड़ कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। हमारे जनजातीय लोग महुआ, इमली, चिरौंजी आदि वनोपज का पुश्तैनी रूप से उत्पादन करते आ रहे हैं, इनका वैल्यू एडिशन कर मार्केट से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति में भी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सांसद संकुल विकास परियोजना से जुड़े जनप्रतिनिधि और विकास सहयोगी सुनिश्चित करें कि जनजातीय क्षेत्रों में नई उद्योग नीति के लाभ भी मिलें। सांसद संकुल विकास परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।

बैठक में श्री वी सतीश ने सांसद संकुल विकास परियोजना की परिकल्पना और लक्ष्य से जुड़े बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर पलायन रोकने की दिशा में योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे जनजातीय बहुल राज्यों में आमजन, एनजीओ, जनप्रतिनिधि और सरकार के समन्वित प्रयास से समग्र विकास किया जा रहा है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विभिन्न विभागों से जुड़े शासकीय अधिकारी भी संकुल से जुड़े गांवों के विकास में अपनी भूमिका का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। स्थानीय जरूरतों की बेहतर समझ से कौशल विकास कर लोगों को स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

बैठक में रायगढ़ के लैलूंगा संकुल, सरगुजा के परशुरामपुर संकुल, बस्तर के बकावंड संकुल, बलरामपुर के माता राजमोहिनी देवी संकुल और केशकाल के धनोरा संकुल में योजना के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग, चिंतामणि महाराज, राधेश्याम राठिया, देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक रेणुका सिंह, गोमती साय, प्रसाद इंडेप, कपिल सहस्त्रबुद्धे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्यजन उपस्थित थे।