रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित रक्तदान अमृतोत्सव 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मूल आधार है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेशभर के महाविद्यालयों में रक्तदान सहित विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने रक्तदान कर रहे युवाओं से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल जीवन रक्षा का माध्यम है, बल्कि रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह सबसे बड़ा दान है, जिसे बार-बार किया जा सकता है।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा सहित अनेक क्षेत्रों में समृद्ध है। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ की पहचान पूरे देश में है। नक्सलवाद जैसी बाधाओं को सुरक्षा बलों के साहस और निरंतर अभियानों से समाप्त किया जा रहा है। जल्द ही बस्तर में विकास की गंगा बहेगी और एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि युवाओं का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उच्च शिक्षा विभाग में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने एनएसएस को समाज को जोड़ने वाला सशक्त विचार बताया।

कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा का भाव निहित है और रक्तदान सबसे बड़ा दान है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सेवा जीवन का सार है। रक्तदान या शिक्षा—किसी भी माध्यम से सेवा जीवन को यशस्वी बनाती है।

कार्यक्रम में आयुक्त उच्च शिक्षा संतोष देवांगन, कुलपति डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता बाजपेयी, कुलसचिव प्रो. अम्बर व्यास सहित बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवक विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी है। छत्तीसगढ़ में गुजरात के शिक्षा मॉडल को अपनाने की तैयारी है। गुजरात के शैक्षिक संस्थानों का दौरा कर लौटे छत्तीसगढ़ के मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात के संकेत दिये हैं। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों का संकेत दिया है। यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि शिक्षा को अंतरिक्ष ज्ञान से जोड़ा जाए, और गुजरात इसका जीवंत उदाहरण है।

मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने कई शैक्षिक परिसरों का निरीक्षण किया। विशेष रूप से गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां स्कूलों के प्रदर्शन, बच्चों की उपस्थिति और सीखने की गुणवत्ता को डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जाता है। यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी प्रणाली लागू करने की योजना है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 जगहों पर नालंदा परिसर बनाने की योजना है। इन परिसरों का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, नई तकनीकों के प्रयोग और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात के पुंद्राशन प्राथमिक शाला का दौरा किया गया, जहां स्मार्ट क्लास और डिजिटल टूल्स का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था।

मॉडल स्कूल और स्मार्ट क्लास की योजना

मॉडल स्कूल बनाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल मॉडल स्कूल बनाने का नहीं है बल्कि सभी स्कूलों को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि पहले सत्र में ही 1000 से ज्यादा स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा चुका है। इनमें ई-लर्निंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षा और डिजिटल सिस्टम को जोड़ा जा रहा है।गुजरात में सैटेलाइट सिस्टम के जरिए कक्षाओं में चैनल चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे सीधे राज्य स्तरीय शिक्षकों और विशेषज्ञों से सीख सकते हैं। गजेंद्र यादव ने कहा कि इस मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की योजना है।

भविष्य की दिशा

मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय में जल्द ही शिक्षकों और छात्रों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। गुजरात दौरे के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि तकनीक के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था और अधिक आधुनिक और सुलभ होगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोक कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से "प्रोजेक्ट संस्कृति" की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर की गई है। इस दिशा में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक की शुरुआत कलेक्टर डॉ. सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह को काव्य संग्रह पुस्तक भेंट कर की गई। यह भेंट संस्कृति और साहित्य के प्रति सम्मान का प्रतीक रही। बैठक में "प्रोजेक्ट संस्कृति" को और प्रभावशाली बनाने को लेकर व्यापक चर्चा की गई।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के ऐसे विद्यार्थी और नागरिक, जिन्हें लेखन, पठन, गायन एवं नृत्य में रुचि है, उन्हें इस सांस्कृतिक अभियान से जोड़ा जाए। इसके तहत एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो "प्रोजेक्ट संस्कृति" के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

बैठक में स्वदेशी जागरण मंच और छत्तीसगढ़ हार्मोनिका क्लब के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और इस अभिनव पहल को सफल बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सचिव के अल्टीमेटम के बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों हड़ताल पर डटे हुए है। 16 सितंबर की शाम 5 बजें तक काम पर नही लौटने के बाद अब कलेक्टर के निर्देश पर हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया जाने लगा है। कोरबा में 21 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की नोटिस जारी की है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताली कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगो के साथ ही पूर्व में बर्खास्त हुए 25 कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर अड़े हुए है।

छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। इस हड़ताल का व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्र पर देखा जा रहा है, जहां के संचालित अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का उपचार पूरी तरह से ठप्प हो गया है। उधर 18 अगस्त से जारी इस बेमियादी हड़ताल को लेकर 15 सितंबर को स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने अल्टीमेटम जारी किया था। पत्र में उन्होने स्पष्ट किया था कि यदि 16 सितंबर को कार्यालयीन समय में हड़ताली कर्मचारी वापस नही आते है, तो उन्होने एक माह का नोटिस जारी कर तत्काल सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाये।

इसके साथ ही विभाग में रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का भी उल्लेख किया था। स्वास्थ्य सचिव के इस पत्र के जारी होने के बाद शासन-प्रशासन को जहां हड़ताल खत्म होने की उम्मींद थी। वहीं इस पत्र ने हड़ताली संविदा कर्मियों का गुस्सा और भड़का दिया है। एनएचएम के प्रदेश संगठन ने साफ किया है कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों की मांगो को लेकर गंभीर नही है। वहीं पूर्व में 25 साथियों की बर्खास्तगी भी समाप्त नही किया गया। इसके बाद अब अन्य हड़तालियों पर सेवा समाप्ति का भय बनाया जा रहा है। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन सारे दबावों से वे पीछे नही हटेंगे।

वहीं स्वास्थ्य सचिव के पत्र जारी होने के बाद अब अलग-अलग जिलों में हड़ताली कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की नोटिस जारी किया जाने लगा है। सचिव के पत्र के बाद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक साथ सभी हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के बजाये किश्तों में नोटिस जारी कर रहा है, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। कोरबा जिले में सीएमएचओं ने 21 हड़ताली कर्मचारियों को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस जारी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस नोटिस के बाद कोरबा में हड़ताल में शामिल 9 कर्मचारी काम पर वापस लौट आये है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी सेवा समाप्ति पर मुहर लगाती है, या फिर उनकी जायज मांगो को मान लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा।

रायपुर। रायपुर और बिलासपुर में नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई कर रही है. 15 दिनों में राजधानी के वीआईपी रोड, घड़ी चौक, टाटीबंध और भाठागांव सहित अन्य स्थानों पर बेरिकेडिंग कर रात 11 से 2 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 91 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई की गई. वहीं बिलासपुर में यातायात नियम तोड़ने वाले 610 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

रायपुर एसएसपी ने बताया कि वर्ष 2025 में 15 सितंबर तक रायपुर जिले में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कुल 1277 वाहन चालकों को विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है. इस प्रकरण के 532 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की गई.

बता दें कि त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. विगत 15 दिनों के भीतर ड्रंक एंड ड्राइव पर विशेष अभियान कार्रवाई के दौरान 91 वाहन चालक पकड़े गये, जिसमें दो पहिया चालक 32, कार चालक 45, माल वाहक 11 एवं ई रिक्शा-ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई. मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण को न्यायालय पेश किया गया. सभी वाहन चालकों को 10 से 15 हजार रुपए तक अर्थ दंड से दंडित किया गया. बिलासपुर जिले में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत 610 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है. अब बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस अब ऑटोमेटिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा. यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए शहरभर में लगाए गए 550 से ज्यादा ITMS कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

कवर्धा। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने अस्थायी रूप से हथियारबंद संघर्ष रोकने और सरकार से शांति वार्ता करने की पेशकश की है. इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पत्र वास्तव में माओवादी नेतृत्व की ओर से आया है, तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अगर पत्र की सत्यता सिद्ध होती है तो सरकार वार्ता की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार करेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार शांति की समर्थक है, लेकिन किसी भी प्रकार की रणनीति या छल से सावधानी बरतना जरूरी है.

दरअसल, माओवादियों ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें संघर्ष विराम और वार्ता की अपील की गई है. यह फैसला नक्सल आंदोलन के भविष्य को लेकर एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है. इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इसे जांच के लिए संबंधित एजेंसियों को सौंपा है.

पत्र में माओवादियों ने बताया कि मार्च 2025 से उनकी पार्टी सरकार के साथ ‘शांति वार्ता’ के लिए गंभीर एवं ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है. 10 मई को पार्टी के महासचिव ने प्रेस बयान जारी कर पार्टी के हथियार छोड़ने का उल्लेख करते हुए पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कामरेडों के साथ सलाह-मशविरा करने के लिए एक माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वच्छता, आवास और लोक कल्याण उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के श्री अटल बिहारी बाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ’स्वच्छता ही सेवा’ और ‘अंगीकार-2025’ अभियान तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 एवं लोक कल्याण मेला का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 11 हजार लाभार्थियों को गृहप्रवेश भी कराया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकद्वय राजेश मूणत और सुनील सोनी तथा रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

मुख्यमंत्री श्री साय और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में राज्य स्तरीय स्वच्छता सुपर लीग के टूल-किट का विमोचन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत हितग्राहियों को उनके स्वीकृत आवासों के भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र तथा पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। उन्होंने रायपुर नगर निगम के दिवंगत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों में स्वच्छता को समर्पित डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम में विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि देश को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बड़ा काम किया है। स्वच्छता अब लोगों की आदत में शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर और बाहर साफ-सफाई केवल महिलाओं का ही दायित्व नहीं है, बल्कि यह पुरूषों का भी काम है। उन्होंने देश में स्वच्छता को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25 में छत्तीसगढ़ को सात राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बीस हजार से कम आबादी वाले देश के 100 सबसे स्वच्छ शहरों में अकेले छत्तीसगढ़ के 58 शहर शामिल हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए नगरीय निकायों में काम कर रहे स्वच्छता दीदियों, सफाई कर्मियों और वहां के नागरिकों को धन्यवाद देते हुए रैंकिंग में आगे और भी सुधार करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने के लिए अपने विजन डॉक्युमेंट-2047 के अनुरूप काम कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में देश के एक-एक व्यक्ति की चिंता की है। ‘सबका साथ सबका विकास’ के ध्येय पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में ‘अंगीकार-2025’ अभियान के तहत हर पात्र परिवार तक आवास पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए 4 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक यह विशेष अभियान संचालित है। स्ट्रीट वेंडर्स को आगे बढ़ाने और उनके कल्याण के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 लेकर आई है। आज से पूरे प्रदेश में यह लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज से प्रारंभ हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान से हर व्यक्ति को जोड़कर स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया जाएगा। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम राज्य के सभी शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हर शहर में नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने कार्यक्रम में अपने स्वागत भाषण में आज से प्रारंभ हो रहे अभियानों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज से शुरू हो रहा स्वच्छता पखवाड़ा इस बार ‘स्वच्छोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान सभी नगरीय निकायों में गंदगी के ब्लैक-स्पॉट्स को चिन्हांकित कर साफ-सफाई का अभियान चलाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक आर. एक्का, रायपुर नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ शशांक पाण्डेय सहित नगरीय प्रशासन और सुडा के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर नगर निगम के एमआईसी सदस्य, पार्षदगण और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर। सितंबर के दूसरे पखवाड़े में भी छत्तीसगढ़ में मानसून का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार, बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। दुर्ग में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि खड़गांव, चांदी, चित्रेड़ी और मिहनीडीह में सात सेंटीमीटर, जबकि पिथौरा और बलौद में 5 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

मौसम प्रणाली का प्रभाव

विभाग के अनुसार, इस समय पूर्वी झारखंड में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा, पूर्वी विदर्भ में भी 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक चक्रवाती प्रणाली बनी हुई है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पूरे प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा।

मौसम विभाग ने महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

इसके अलावा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और गरियाबंद जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

राजधानी रायपुर में बुधवार को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषकर खुले स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना के मद्देनज़र खेतों और खुले मैदानों में खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही, तेज हवाओं के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की चेतावनी भी दी गई है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने संसार के प्रथम वास्तुकार एवं सृजन-निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमवीर प्रदेश की प्रगति और निर्माण के वास्तविक आधारस्तंभ हैं। श्रम की सार्थकता और सृजन की भावना को समाज में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान विश्वकर्मा को जाता है। विश्वकर्मा जयंती का यह अवसर हम सभी को समर्पण और ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा देता है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में “स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की स्वच्छता को समर्पित डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश आमजन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वप्रेरणा से जुड़ाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव स्वच्छता की बात करते हैं और उन्होंने देश को स्वच्छ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी प्राथमिकता से निभानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टालों का किया अवलोकन

शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके आजीविका मूलक कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, सीएसपीडीसीएल, क्रेडा की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कचरा संग्रहण एवं उसके प्रबंधन की प्रक्रिया संबंधी मॉडल तथा स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टालों का भी अवलोकन किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने “खुशियों का ठेला” के अंतर्गत महिला वेंडर्स को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपीआई साउंड बॉक्स डिवाइस प्रदान किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सौजन्य भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण तथा बच्चों के पोषण और शिक्षा से संबंधित चल रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर इन क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी कार्य करेंगे।

इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा उपस्थित थीं।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा जमीन अधिग्रहण के बदले दिए गए मुआवजे पर आयकर नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने रायपुर के व्यापारी संजय कुमार बैद की याचिका स्वीकार करते हुए आयकर विभाग को मुआवजे पर वसूले गए टैक्स की राशि वापस करने का आदेश दिया है।

मामला रायपुर के स्टेशन रोड के व्यापारी संजय कुमार बैद से जुड़ा है। वर्ष 2017 में उनकी कृषि भूमि NHAI ने अधिग्रहित की थी। इसके बदले उन्हें 73.58 लाख रुपए का मुआवजा मिला। बैद ने इस राशि को 2017-18 के आयकर रिटर्न में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में दिखाकर 24.30 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कर दिया।

बाद में उन्हें जानकारी मिली कि 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम की धारा 96 के तहत यह मुआवजा टैक्स-फ्री है। इसके बाद उन्होंने 2021 में रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन देकर 17.07 लाख रुपए की रिफंड मांग की। लेकिन आयकर विभाग ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस मामले में धारा 96 लागू नहीं होती। अपील सीआईटी और आईटीएटी में भी खारिज कर दी गई।

अंततः बैद हाईकोर्ट पहुंचे। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के 2015 के आदेश के मुताबिक 2013 के अधिनियम के प्रावधान चौथी अनुसूची वाले सभी अधिनियमों पर लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि मुआवजे पर टैक्स छूट भी लागू होगी।

कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग अधिनियमों के तहत अधिग्रहित जमीन मालिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब मुआवजा 2013 के अधिनियम के आधार पर तय है, तो टैक्स छूट न देना असंवैधानिक होगा।

यह फैसला उन हजारों जमीन मालिकों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी जमीनें हाईवे या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की जाती हैं।

बस्तर। नक्सल आंदोलन से प्रभावित बस्तर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। वामपंथी चरमपंथी संगठन सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी ने ऐलान किया है कि वे अस्थायी रूप से हथियार डालने और सरकार के साथ शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह घोषणा संगठन के वरिष्ठ नक्सली लीडर अभय द्वारा जारी प्रेस नोट में की गई है, जो 15 अगस्त 2025 का है और हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

प्रेस नोट में कहा गया है कि 2024 से चल रहे पुलिस-नक्सली अभियानों में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। इस पृष्ठभूमि में पार्टी ने निर्णय लिया है कि एक माह तक संघर्ष विराम (सीजफायर) रहेगा और इस दौरान सरकार के साथ सार्थक संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अभय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि माओवादी संगठन जन समस्याओं के समाधान के लिए सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने इस निर्णय से अवगत कराना और अंदरूनी सहमति बनाना आवश्यक है, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल बनाकर शांति वार्ता में हिस्सा लिया जाएगा।

प्रेस नोट में सरकार से मांग की गई है कि संगठन को जेल में बंद अपने कैडरों और नेताओं से विचार-विमर्श करने के लिए समय दिया जाए। अभय ने कहा कि संगठन वीडियो कॉल के माध्यम से प्रारंभिक वार्ता करने को भी तैयार है।

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नक्सलियों के इस पत्र की सत्यता की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री साय लेंगे।

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि नक्सलियों के इस पर्चे और उसमें छपी तस्वीर की जांच जारी है। “जब हम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी,” उन्होंने कहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पहल सच्चाई पर आधारित है और सरकार सकारात्मक रुख अपनाती है, तो यह बस्तर समेत देशभर के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए शांति का नया अध्याय साबित हो सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि यह कोई रणनीतिक चाल न हो।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब बस्तर में पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं और सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण नक्सली कैडरों को ढेर किया है। ऐसे में नक्सलियों का यह कदम एक अहम मोड़ माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में सरकार और संगठन के बीच होने वाली संभावित बातचीत पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

कोरबा। राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज कोरबा में कांग्रेस की मशाल रैली में शामिल होने पहुंचे। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत मशाल रैली के साथ ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने पहुंचे पायलट ने मीडिया से चर्चा में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाये। देश में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर पायलट ने कहा कि….कांग्रेस पार्टी ने उतार-चढ़ाव बहुत देखे है। लेकिन जनता के हक अधिकार के साथ सरकार अगर खिलवाड़ करेगी तो उसके लिए कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ेगी।

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी देशभर में वोट चोर….गद्दी छोड़ अभियान चलाकर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के जरिये कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस को एकजुट कर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज रायगढ़ और कोरबा में कांग्रेस की बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए। कोरबा में आयोजित मशाल रैली में रात 9 बजें के लगभग सचिन पायलट शामिल होने पहुंचे। निहारिका स्थित सुभाष चौक से घंटाघंर चौक तक आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डाॅ.चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सचिन पायलट की मौजूदगी में शुरू हुए इस मशाल रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहा। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल थामे वोट चोर-गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। मशाल रैली समाप्त होने के बाद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने सभास्थल पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होने एक बार फिर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी सरकार आम लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। सत्ता पर काबिज रहने के लिए अब बीजेपी वोट चोरी करने पर उतारू है। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने साक्ष्य के साथ निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे थे। लेकिन जवाब निर्वाचन आयोग को देने के बजाये बीजेपी के नेता देते है। सचिन पायलट ने कहा कि देश में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता के अधिकारों को लेकर कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है और आगे भी सड़क की लड़ाई लड़ती रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। अब यह मामला 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सुना जाएगा।

इस मामले की शुरुआत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय द्वारा की गई थी। उन्होंने देवेंद्र यादव के चुनाव को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विधायक ने कई अहम जानकारियां छुपाईं, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। पांडेय ने अपनी याचिका में कहा था कि ऐसी चूक न केवल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है बल्कि मतदाताओं को गुमराह करने का काम भी करती है।

हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक:

इस याचिका पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया गया। देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका की स्वीकार्यता (maintainability) पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि यह याचिका विधिक रूप से खारिज किए जाने योग्य है।

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और जवाब:

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में प्रेम प्रकाश पांडेय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब प्रेम प्रकाश पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके बाद 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक महत्व:

भिलाई सीट पर यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। देवेंद्र यादव भिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रमुख चेहरे हैं और लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वहीं प्रेम प्रकाश पांडेय भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बड़ा असर डाल सकता है।7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि याचिका पर आगे की कार्यवाही होगी या इसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि कोर्ट याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश देता है, तो भिलाई के राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच में सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान अदालत ने शासन से प्रदेश की जेलों की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।

याचिका में बताया गया कि प्रदेश में जेलों की कुल क्षमता लगभग 15 हजार कैदियों की है, जबकि वर्तमान में 20 हजार पांच सौ से अधिक कैदी बंद हैं। यानी क्षमता से करीब 5,500 कैदी अधिक हैं। इस स्थिति से जेलों में भीड़भाड़ बढ़ रही है, जिससे कैदियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पुनर्वास पर गंभीर असर पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान जेलों में वरिष्ठ सहायता कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति पर भी बहस हुई। शासन ने अदालत को बताया कि प्रदेश के पांच केंद्रीय जेलों में से केवल दो में सहायता कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं, जबकि शेष तीन में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि नियमों के अनुसार प्रदेश के सभी जिला जेलों में सहायता कल्याण अधिकारी होना अनिवार्य है।

अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदालत ने शासन को निर्देश दिया कि वह इस मामले में जल्द से जल्द उचित कदम उठाए और सभी जिला जेलों में सहायता कल्याण अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करे।

साथ ही हाईकोर्ट ने शासन से 8 दिसंबर तक शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला मानवाधिकारों से जुड़ा है और सरकार को इसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में बढ़ती भीड़भाड़ से न केवल प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, बल्कि कैदियों के पुनर्वास और सुधार के प्रयास भी प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि अंडरट्रायल कैदियों के मामलों का शीघ्र निपटारा, परोल और जमानत नीति में सुधार जैसे कदम इस समस्या को कम कर सकते हैं।

अगली सुनवाई में अदालत से उम्मीद है कि शासन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विस्तृत शपथ पत्र के आधार पर जेल सुधार के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह मामला प्रदेश में जेल प्रशासन और कैदियों की स्थिति पर व्यापक सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को एक अहम जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली का मामला उठाया गया। यह याचिका मेडिकल छात्रा प्रतीक्षा जांगड़े द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई निजी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट सुविधा का उपयोग न करने वाले छात्रों से भी इन सेवाओं की पूरी फीस वसूल रहे हैं।

छात्रा का कहना है कि यह फीस वसूली पूरी तरह अवैध है क्योंकि कॉलेज वास्तविक सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। कई छात्र अपने घरों से कॉलेज आते-जाते हैं और हॉस्टल में नहीं रहते, फिर भी उन्हें हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह प्रथा फीस रेग्युलेटरी कमेटी द्वारा तय नियमों का उल्लंघन है और छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ाती है।

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों से ऐसी फीस वसूली का औचित्य स्पष्ट करना आवश्यक है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि फीस संरचना पारदर्शी नहीं है और कॉलेज अपनी मनमर्जी से अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि फीस वसूली की इस व्यवस्था पर रोक लगाई जाए और छात्रों को राहत दी जाए।सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार फीस रेग्युलेशन के नियमों के पालन पर नजर रख रही है और कोर्ट के निर्देश के बाद आवश्यक कदम उठाएगी।

मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी, जिसमें कॉलेजों द्वारा दिए गए जवाबों पर विचार किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोर्ट इस पर सख्त रुख अपनाता है तो प्रदेश भर में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस संरचना में पारदर्शिता लाने का रास्ता साफ हो सकता है।

रायपुर।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में 21 सितम्बर से 25 दिसम्बर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन को भव्य, ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली।

बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप साहू, जिला पंचायत सीईओ बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया जा रहा है। रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से एक लाख से अधिक प्रतिभागियों को इस महोत्सव से जोड़ा जाएगा। कोई भी इच्छुक प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।

उन्होंने कहा कि, खेल महोत्सव को कार्निवल का रूपदिया जाएगा।
प्रतियोगिताएं स्कूल स्तर से ब्लॉक, जिला और अंततः राज्य स्तर तक आयोजित होंगी।
- 8 विकासखंडों में कुल 13 खेलों में मुकाबले होंगे।
इसमें 7 टीम गेम और 6 व्यक्तिगत खेल शामिल होंगे।
- प्रतियोगिताएं गर्ल्स और बॉयज, 19 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से अधिक वर्गों में होंगी।
- इस प्रकार कुल 52 वर्गों में प्रतियोगिताएं होंगी।
- निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के लिए 4-5 संकुल का क्लस्टर बनाकर कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रतियोगिताएं 5 से 15 नवम्बर के बीच होंगी। आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

समापन समारोह रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह खेल महोत्सव अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, उन्हें फिटनेस के महत्व से अवगत कराना और "फिट इंडिया" के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाना है।