रायपुर। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ से इंस्पेक्टर महेश राम साहू को राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा. इसके अलावा बेहतर कार्य के लिए 21 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा.

कवर्धा के डीएसपी अंजू कुमारी और थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा को उनके साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और नक्सल उन्मूलन अभियान में उनके असाधारण योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा. अंजू कुमारी ने नक्सल मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश की पुलिस सेवा में एक नई मिसाल कायम पेश की है. वे नक्सल मोर्चे पर शामिल होने वाली पहली महिला राजपत्रित अधिकारी हैं, जिन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा. उनकी यह उपलब्धि न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि पुलिस सेवा में महिलाओं की शक्ति और साहस को भी उजागर करती है.

नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में डीएसपी अंजू का बेहतर प्रदर्शन

डीएसपी अंजू ने विशेष तैनाती के दौरान दंतेवाड़ा जिले के थाना अरनपुर के ग्राम नहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक मुठभेड़ में बेहतरीन नेतृत्व का प्रदर्शन किया. इस अभियान में उनकी टीम ने दो कुख्यात महिला नक्सलियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली उपकरण बरामद किए. यह सफलता इस क्षेत्र में शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई.

इन्हें मिलेगा पुलिस पदक –

रायपुर। नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है. शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में भाजपा की मैराथन बैठकों का दौर चला. कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में विभिन्न बैठक होने के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक में चुनावों को लेकर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. बताया जा रहा कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग गई है. आज से भाजपा प्रत्याशियों की सूची आनी शुरू हो जाएगी. बैठक के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी एक-दो दिनों में तय उम्मीदवारों की सूची घोषित हो जाएगी.  

शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सरोज पांडेय, मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, सांसद संतोष पांडे, विधायक लता उसेंडी, पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जगदीश (रामू) रोहरा, भरत लाल वर्मा, राम जी भारती मौजूद रहे.

कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही : धरमलाल कौशिक

नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस भाजपा को घेरने में जुटी है. कांग्रेस के आरोपों को नौटंकी करार देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक धरम लाल कौशिक ने कहा कि यह कोई बीजेपी का निर्णय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव हो रहा है. ओबीसी वर्ग को पर्याप्त टिकट दिया जाएगा. कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है.

आज कल में जारी होगी प्रत्याशियों की सूची : संजय श्रीवास्तव

बैठक के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक में संभाग के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है. सभी वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मशविरा किया गया है और इस प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ है कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? इस पर हुई विस्तृत चर्चा के आधार पर जो चयन प्रक्रिया है वह आगे बढ़ेगी. हमारी जो समितियां हैं, मंडल समिति प्रत्याशियों के नामों की सूची जिला समिति को भेजी है. जिला समिति से संभाग और संभाग से प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति तक सारी सूची प्राप्त हो रही है. नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूचियां धीरे-धीरे बनकर ऊपर तक आई है. श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी एक-दो दिनों में तय उम्मीदवारों की सूची घोषित हो जाएगी. सभी वर्गों का समावेश कर भारतीय जनता पार्टी सर्वजन सर्वहित और सभी वर्ग को लेकर चलती है समरसता के अनुसार कार्य करती है.

भाजपा नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि भाजपा की अपनी एक निश्चित प्रत्याशी चयन प्रक्रिया है और हमारे सभी स्तर पर मंडल चयन समिति, जिला चयन समिति और संभाग चयन समिति की बैठकें हो चुकी है. अब जो हमारे पास पैनल आए हैं, उसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखे हैं, जिन पर शीघ्र विचार करके शीघ्र ही महापौर सहित प्रत्याशियों की सूची जारी होगी.

रायपुर।    ओपन स्कूल परीक्षा की समय-सारणी जारी हो गई है. 12वीं की परीक्षा 26 व दसवीं की 27 मार्च से शुरू होगी. इस परीक्षा के लिए करीब 82 हजार छात्रों ने आवेदन किया है. इन परीक्षाओं के लिए राज्य में ढाई सौ से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे. पिछली बार मार्च-अप्रैल परीक्षा 2024 के लिए करीब एक लाख छात्रों ने आवेदन किया था.

बता दें कि ओपन स्कूल की मुख्य परीक्षा एक साल में तीन बार आयोजित की जाएगी. साल 2025 की यह पहली परीक्षा है. बारहवीं और दसवीं दोनों परीक्षा की शुरुआत हिंदी से होगी. परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक होगी. बारहवीं की परीक्षा 21 अप्रैल और दसवीं की 17 अप्रैल तक चलेगी. पहले एक साल में ओपन स्कूल की दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती थी. पिछले साल से तीन बार परीक्षा हो रही है.

2024 में हुई तीनों परीक्षाओं में सबसे अच्छा रिजल्ट पहली परीक्षा यानी मार्च-अप्रैल परीक्षा का था. इसमें दसवीं में 54.39 प्रतिशत और बारहवीं में 66.03 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. द्वितीय परीक्षा के तहत दसवीं का रिजल्ट 27.65 प्रतिशत और बारहवीं का 45.48 प्रतिशत था. तृतीय परीक्षा में दसवीं में 38.74 और बारहवीं में 53.76 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. ओपन स्कूल की अधिकृत वेबसाइट पर मार्च-अप्रैल 2025 परीक्षा की समय-सारणी जारी की गई है.

रायपुर।    राजधानी रायपुर स्थित उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले में आयोजित कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री शामिल हुए. उन्होंने कहा, धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे. नक्सल क्षेत्र बस्तर में कथा भी करेंगे. यहां शांति स्थापित करने हिंदू विचारधारा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, अभी 19 जनवरी को आदिवासी जनजागरण कार्यक्रम किया गया. इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला में बागेश्वर मंडल बनाएंगे, जो हनुमान चालीसा का पाठ कराएगा और धर्मांतरण को रोकेगा. जो हमको दान में दिया जाएगा उस दान की राशि से हम गरीब बेटियों का घर बसाएंगे.

26 फरवरी को कराएंगे 251 बेटियों का विवाह

बाबा बागेश्वर ने कहा, 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ है. 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह कार्यक्रम है. उन्होंने छत्तीसगढ़वासियों से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया.

रायपुर।  राजधानी रायपुर में अनुविभागीय व तहसील कार्यालय का नया भवन जल्द बनेगा. अंग्रेजों के जमाने के पुराने भवन को तोड़कर करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा. इसके लिए अनुविभागीय व तहसील कार्यालय अब इस पुराने भवन के पीछे नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नया तहसील भवन करीब 60 हजार वर्गफीट में चार मंजिला बनेगा. हर फ्लोर 12 हजार वर्गफीट में तैयार होगा.

भूतल पर सहायता केन्द्र, अधिवक्ता चेंबर, वाहनों की पार्किंग व वेंडर जोन की सुविधा रहेगी. वहीं, पहली मंजिल पर नायब तहसीलदार कक्ष, निर्वाचन, वेटिंग रूम व दस्तावेज कक्ष रहेंगे. दूसरी मंजिल में तहसील की सभी आठ शाखाएं, तहसील कोर्ट, काननूगो, डब्ल्यूबीएम शाखा तथा तीसरी मंजिल पर एसडीएम कक्ष, आरआई व पटवारी चेंबर तथा प्रतीक्षालय रहेगा. चौथी मंजिल में वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग रूम होगा, जहां 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था तथा कैंटीन रहेगी.

हर मंजिल पर बाथरूम, लिफ्ट व सीसीटीवी के साथ ही वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहेगी. बताया गया कि नये भवन के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर फाइनल कर कार्यादेश जारी किया जा सकता है. भवन के निर्माण में करीब दो साल का समय लगेगा. नर्सिंग हॉस्टल में कार्यालय शिफ्ट अनुविभागीय व तहसील कार्यालय अस्थाई रूप से पुराने भवन के पीछे नर्सिंग हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है.

सुविधाओं के अभाव में फिलहाल कार्यालय के सुचारू संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. फाइल व अन्य जरूरी सामानों को हटाया जा रहा है. साथ ही रंगरोगन का कार्य भी चल रहा है. ऑनलाइन सेवा शुरू नहीं होने से भी लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही नए कार्यालय में कामकाज सुचारू रूप से संचालित होगा.

अभनपुर।    नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू है पर गोबरा नवापारा नगर में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है. आचार संहिता लागू होने के बाद सभी तरह के राजनीतिक योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को हटाने अथवा उन्हें मिटाने का नियम है, लेकिन नवापारा नगर में अभी भी कई स्थानों से कांग्रेस शासनकाल के दौरान की राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाया नहीं है या फिर ढका नहीं गया है.

आचार संहिता के दौरान यह लापरवाही पालिका के वर्तमान जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की पूर्ववर्ती सरकार के प्रति निकटता को प्रदर्शित करता है. ऐसे अधिकारियों (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) से भला निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा लोग कैसे कर सकते हैं ? नवापारा के लोगों की मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे संदिग्ध अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे.

इस मामले में प्रदीप मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोबरा नवापारा ने कहा, हमारी टीम लगातार राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने काम कर रही. अब तक 530 स्थानों से राजनीतिक पट्टिकाओं को हटाने और ढकने का काम कर चुके हैं. कई जगह लोग पटि्टकाओं को ढके कपड़ों को फाड़ दिए हैं, ऐसे स्थानों पर फिर राजनीतिक पट्टिकाओं को ढका जाएगा.

धरसीवां।  तिल्दा नेवरा के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी में स्थित संजय केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. दो घंटे से प्लांट में भारी ब्लास्टिंग जारी है. आग की लपटें भारी तेज है, जिससे क्षेत्रवासी भी सहम उठे हैं. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है. आब बुझाने का काम जारी है.

जानकारी के मुताबिक, पेंट बनाने वाली इस फैक्ट्री में सुबह तकरीबन आठ बजे एक टैंकर में ब्लास्ट हो गई, जिससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल अग्निशमन के साथ मौके पर पहुंच गया है. आग की लपटें इतनी तेज है कि पूरा प्लांट बुरी तरह से इसकी चपेट में आ गया है. अभी भी प्लांट में भारी ब्लास्ट हो रहा है. इस हादसे में एक मजदूर झूलसा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र को समृद्ध बनाने हेतु हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में प्राइवेट NGO के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंध के शासकीय स्कूलों में नियुक्त मामले की अब जांच होगी. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है. प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे. प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है. इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया सामने आया था. रि-इंडिया फाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.

अब मामले की जांच का आदेश जारी हो गया है, जिसमें पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज जिला न्याय पालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए परिपत्र जारी किया है. जिसमें सभी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर की ओर से जारी परिपत्र में लिखा गया है कि राज्य के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, (जिला स्तर), रायपुर, न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय/श्रम न्यायालय को रजिस्ट्री द्वारा समय-समय पर जारी मामलों के बेहतर निपटान के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाना है. 

वहीं 10 वर्ष से अधिक, 5-10 वर्ष, 2-5 वर्ष, 0-2 वर्ष से अधिक लंबित मामलों का निपटारा विलंब एवं बकाया समिति/राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत जारी निर्देशों तथा रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 7650, दिनांक 10-05-2024 के आलोक में किया जाना चाहिए. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. परिपत्र में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों का निपटारा इस अधिनियम की धारा 35 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को आने वाले दिनों में सभी मामलों के निपटान में सुधार करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए. वहीं यह भी लिखा गया है कि जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्री परिपत्र संख्या 4972, दिनांक 13-04-2022 के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें भारत के प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों और परम्पराओं के प्रति जागरूक करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर भारत की लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के नवनिर्माण में एक एक मत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी और निर्भीकता से करना चाहिए।

रायपुर।    डीएलएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगी। इसे लेकर काउंसिंलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त कर डीएलएड अहर्ता वाले सहायक शिक्षकों को नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब काउंसिलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।

अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच आवंटित जिलों में की जायेगी। 5 फरवरी को मेरिट सूची जारी की जायेगी। 7 से 12 दिसंबर के बीच स्कूल आवंटन केलिए काउंसिलिंग होगी। 14 फरवरी को स्कूल आवंटन होगा, जबकि 27 फरवरी से 3 मार्च तक आवंटित जिलों में दस्तावेज जांच और नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा। वहीं 15 मार्च तक नियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की एसीबी ने रिश्वत लेते तीन अधिकारी, कर्मचारियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में राजस्व विभाग का निरीक्षक, पुलिस विभाग में पदस्थ हेड़ कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है।

सक्ती में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

दरअसल, पीड़ित भरतलाल निवासी ग्राम भातमाहूल तहसील हसौद जिला सक्ती द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके माता पिता के नाम की भूमि ग्राम भातमाहूल में स्थित है जिसके सीमांकन कार्य के लिये न्यायालय तहसीलदार हसौद जिला सक्ती द्वारा राजस्य निरीक्षक कुटराबोठ बद्रीनारायण को आदेश किया गया था जिससे संपर्क करने पर आरोपी राजस्व निरीक्षक द्वारा 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी का सीमांकन करने के बजाय आरोपी द्वारा बार-बार रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी आरोपी राजस्व निरीक्षक को रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर रिश्वती रकम की पहली किश्त 30 हजार रूपये लेते हुये राजस्व निरीक्षक बद्रीनारायण को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

सारंगढ़ में हवलदार और आरक्षक गिरफ्तार

प्रार्थी महेन्द्र साहू निवासी ग्राम गिरसा थाना सरसींवा जिला सारंगढ़ द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके और उसके पिता के मध्य कुछ विवाद हुआ था जिसकी शिकायत उसके पिता ने थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ में की थी। शिकायत के निपटारे के लिये हवलदार सुमत डहरिया एवं आरक्षक कमल किशोर द्वारा 18,000 रूपये की मांग की गई थी जिसमें से 1500 रु. पेटीएम एवं 5000 रूपये नगद तत्काल उससे ले लिया गया था और बचे हुये रकम की मांग बार-बार उससे की जा रही थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत का सत्यापन पश्चात् आज एसीबी बिलासपुर द्वारा ट्रेप आयोजित कर बची हुई रकम 10 हजार रूपये लेते हुये आरोपीगण सुमत डहरिया एवं कमल किशोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियो को अभिरक्षा में लेकर उनके विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल का रिकार्ड टूट गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष आज दिनांक तक हुई धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार हो गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 25 लाख 13 हजार किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसानों को 29 हजार 599 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है।

धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हो चुका है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तहत 24 जनवरी को 30 हजार 762 किसानों से 1.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसके लिए 58 हजार 997 टोकन जारी किए गए थे।

बीजापुर।    सुरक्षाबलों के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है. उसूर थाना क्षेत्रान्तर्गत अलग-अलग कार्रवाई में जवनों ने 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. इनमें से 8 नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी में 5 महिला नक्सली भी शामिल है. इधर 10 किलो के दो आईईडी बम को जवानों ने सुरक्षित डिफ्यूज किया. 

बड़ी कार्रवाई में 14 माओवादी गिरफ्तार 

जानकारी के मुताबिक, टेकमेटला, नड़पल्ली, मल्लेमपेंटा की ओर निकले जवानों ने विभिन्न कार्रवाई में 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया. डीआरजी बीजापुर, थाना उसूर, कोबरा 205, 210, सीआरपीएफ 196 और 229 की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. पकड़े गये माओवादियो से पूछताछ के आधार पर जंगल से 23 नग लकड़ी के और 08 नग लोहे के स्पाईक, लकड़ी का बेट लगा हुआ गैती (जमीन खोदने का औजार) बरामद किया गया.

10 किलो के 2 IED डिफ्यूज 

थाना गंगालूर क्षेत्र के मुतवेंडी से पीड़िया मार्ग में डिमाईनिंग ड्यूटी पर निकले जवानों ने 2 IED को डिफ्यूज किया. दोनों आईईडी  05-05 किग्रा के थे, जिसे सुरक्षित नष्ट कर दिया गया. नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने IED प्रेशर स्विच सिस्टम प्लांट किया था. डीआरजी बीजापुर, बीडीएस बीजापुर, 85 वीं वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की. 

रायपुर। मध्यप्रदेश में धार्मिक नगरों में शराब बंदी की घोषणा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में हुआ है. छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं. मैं उनसे राजिम में होने वाले कुम्भ के दौरान शराबबंदी पर बातचीत करूँगा. 

निजी कार्यक्रम में रायपुर पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात कहकर एक बार फिर से हाशिए पर चले गए मुद्दे को गरमा दिया है. इसके पहले शराबबंदी की तपिश पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार पांच सालों तक झेलती रही थी, और इस हवा देने वाले कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता ही थे, जो बार-बार घोषणा पत्र में शराबबंदी को शामिल करने के बाद भी उसे लागू नहीं करने पर कांग्रेस सरकार को कोसा करते थे.

हालांकि, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की घोषणा कभी नहीं की, लेकिन मध्यप्रदेश में जिस तरह का माहौल बना, उसकी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्यप्रदेश के 17 धार्मिक स्थलों और नगर परिषद क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानों को बंद करने का फैसला लेने पड़ा. इनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मैहर और अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक स्थान शामिल हैं. इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू रखने का फैसला किया गया है.

अगर पं. धीरेंद्र शास्त्री जैसे धार्मिक संत पुरुष शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ में भी उठाने लगे तो छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर भी दबाव पड़ना स्वाभाविक है. अब धीरेंद्र शास्त्री के बयान और राजिम कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के दौरान क्या बात सामने आती है, यह भविष्य के गर्भ में है.

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा विवादों में रहता है. अब प्रबंधन ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिससे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की फजीहत हो रही है.

दरअसल, 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरे जोर-शोर से जारी है. सरकारी संस्थाएं और दफ्तर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पत्र जारी कर रहे हैं. लेकिन प्रदेश के एकमात्र कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की बजाय स्वतंत्रता दिवस मनाने का पत्र जारी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से ‘स्वतंत्रता दिवस’ लिखा गया है और इसके लिए तीन कार्यक्रम प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है. इस गलती के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन की जमकर किरकिरी हो रही है.

रायपुर। इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन आचार संहिता के साये में होगा। लिहाजा गणतंत्र दिवस को लेकर कड़े निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किये हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से भी सभी डीईओ को कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

डीपीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि गणतंत्र दिवस के आयोजन में राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। स्कूलों में गणतंत्र दिवस और झंडोत्तोलन को लेकर 8 बिंदुओं में आदेश जारी किया गया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा और किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।