रायपुर।  बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्तिवर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर में बुधवार को 2516 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। विभिन्न रोगों से रोकथाम एवं इम्युनिटी बढ़ाने के लिए 179 बच्चों को पांच दवाईयों से बने बाल रक्षा किट भी वितरित किए गए। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही डॉ. लवकेश चंद्रवंशी ने बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया।

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। महाविद्यालय के कौमारभृत्य विभाग की व्याख्याता डॉ. सत्यवती राठिया तथा स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

लोरमी।    प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी विधानसभा के एक दिवसीय दौरे पर हैं. जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने युवाओं के बहुप्रतीक्षित मांग पर लोरमी के हाईस्कूल मैदान में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था के लिए लाखों रुपए के स्वीकृत अनेक कार्यों का भूमिपूजन किया गया. वही लोरमी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी उन्होंने किया है. इसके साथ ही अनेक निर्माण कार्यों के लिए करोड़ो रुपए की सौगात दी.

इस दौरान हाईस्कूल मैदान भूमिपूजन करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम को किसानों के द्वारा बिचौलियों को जिला सहकारी बैंक से अधिक रकम देने सहित किसानों को 25-25 हजार रुपए लिमिट में प्रतिदिन राशि देने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई. जिस पर डिप्टी सीएम ने तत्काल लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी को मौके पर जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए गए.

इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया की लोरमी में किसानों ने जिला सहकारी बैंक से भुगतान के संबंध में समस्या से अवगत कराया है उन्होंने तुरंत ही एसडीएम को बैंक जाकर व्यवस्था ठीक करने निर्देश दिए हैं. इस समस्या देखें, समझें और समाधान करने की पहल करें. इसके संबंध में जिले के कलेक्टर को भी निर्देशित करने और बैंक के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करके किसानों को समस्या न हो इसके लिए निर्देशित करने की बात कही है.

पूर्व सीएम बघेल के बयान पर किया पलटवार

वहीं उन्होंने कवासी लखमा गिरफ्तारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के x ट्विटर पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि शराब दुकान पर दो काउंटर उस समय चलने के साथ ही नकली शराब की बिक्री का भी उन्होंने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम लगाकर भी शराब की बिक्री उस समय हुई है. उन्होंने भूपेश बघेल के आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया है. उन्होंने इस बीच कहा कि 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में जांच के बाद दोषियों पर ईडी कार्यवाही करेगी और किनके इशारे पर कवासी लखमा हस्ताक्षर करते थे यह भी जांच में सामने आएगा, जिसके तहत ही ईडी की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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राजिम।   छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है. इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा. जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा. माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है.

कहां लगता है राजिम कुंभ मेला : यह मेला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोंढूर, पैरी और महानदी नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है. इस मेले में छत्तीसगढ़ को देशभर में धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में ख्यात कर दिया है और एक नई पहचान भी दी है.

सच कहें तो अनादि काल से छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम-कुंभ. कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है. दोनों ही कारणों से राजिम मेला आयोजित होता है.

छत्तीसगढ़ का प्रयाग

छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाला राजिम धर्म, अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का संगम है. राजिम में तीन नदियों का संगम है, लिहाजा इसे भी त्रिवेणी संगम के नाम से लोग पुकारते हैं. राजिम कुंभ कल्प का आगाज शनिवार को त्रिवेणी संगम में हो चुका है. माघ पूर्णिमा से 15 दिन तक मेला लगता है.

रायपुर।  प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देश अनुसार रायपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार राजधानी शहर नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्र में आमजनों को जीवन में निरंतर दैनिक स्वस्थ परिवेश देने मॉनिटरिंग सहित कार्य निरंतर किया जा रहा है.

रायपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कुल 10 जोन अंतर्गत 70 वार्ड हैं, जिसमें 201 सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालय निर्मित हैं. सामुदायिक शौचालय की संख्या 112, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 72, स्मार्ट टॉयलेट की संख्या 13 और पिंक टॉयलेट की संख्या 4 है. रायपुर शहर के बस्तियों में स्थित 112 सामुदायिक शौचालयों का संचालन और संधारण स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत 7 संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उपयोग रहवासियों के लिये निःशुल्क किया गया है.

स्मार्ट टॉयलेट और पिंक टॉयलेट भी निःशुल्क आधार पर संचालित किए जा रहे हैं. नगर पालिक निगम रायपुर में निर्मित 4 पिंक टॉयलेट हैं, जो सिर्फ महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण कर संचालित किए जा रहे हैं. सर्वसुविधायुक्त 13 स्मार्ट टॉयलेट हैं, जिसका संचालन और संधारण विज्ञापन कंपनी ग्रेसफुल (इंडिया) मीडिया द्वारा किया जा रहा है.

रायपुर।  CGPSC घोटाला मामले में CBI ने आज चालान पेश किया. CBI की विशेष कोर्ट में PSC के तत्कालीन चेयरमैन कथित मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के विरुद्ध दो हजार पन्नों का चालान पेश किया गया, जिसमें घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और आरोप शामिल हैं.

चालान में CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है.

इस मामले में CBI ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया. परीक्षा में हेरफेर करने के लिए बड़ी धनराशि का लेन-देन किया गया था. CBI की ओर से पेश किए गए चालान में मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है. अदालत में अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी.

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया.

वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई. इसमें अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है. वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी.

इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता सुनील पिल्लई ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहने के दौरान कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है. जिस पर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जेल में बंद कैदी को संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार मिले हैं. उसका पालन किया जाना चाहिए.

दरअसल, 26 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया था कि प्रदेश की कई जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं. कुछ जिलों में जेल निर्माण कार्य भी जारी है. वहीं 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे. वर्तमान में 33 जेलों में 2979 सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं उपलब्ध हैं. 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है. साथ ही कैदियों की सुरक्षा के लिए पांच केंद्रीय जेलों के लिए पांच नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर तथा पांच जिला जेलों के लिए पांच नए जनरेटर खरीदे जा रहे हैं. कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिए थे कि वर्तमान शपथ-पत्र में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए तथा जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जाए. वहीं महानिदेशक (कारागार) को उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा इन मामलों की निगरानी की जा सके.

इसके बाद आदेश के परिपालन को लेकर के गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में जेल में लायन एंड ऑर्डर के बारे में भी पूछा इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जेल में सीसीटीवी अन्य कार्य किए जाने की जानकारी दी. जेल में अप्राकृतिक मौत के आंकड़ों में आई कमी पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. सरकार को कोर्ट कमिश्नर के अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा स्कीम के ड्राफ्ट किए जाने की सलाह पर पॉलिसी बनाने को आवश्यक मानते हुए निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 का दिन निर्धारित किया है.

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग रखी है.

केन्द्रीय राज्य मंत्री साहू ने शिक्षा मंत्री को पत्र में अवगत कराया कि जिले में गरीब आदिवासी और कमजोर तबकों को उन्नत शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिले के अधिकांश प्रतिभा शाली बच्चे नवोदय विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी नवोदय मल्हार में संचालित है. वहीं नवोदय में बहुत कम बच्चों का ही चयन हो पाता है जिसके चलते काफी बच्चे इस विद्यालय के लाभ से वंचित हो जाते हैं.

उन्होंने अपने पत्र में जिलाध्यक्ष जे. पी. पैकरा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ विकास खण्ड गौरेला का पत्र भी संलग्न किया है.

गिजरूराम उसेंडी उत्तर बसतर डिवजीन अंतर्गत टेक्निकल टीम एरिया कमेटी में कमांडर था. नक्सली भरमार बंदूक बनाने व हैंड ग्रेनेड बनाने, देशी लांचर बनाने के साथ हथियारों का रिपेरिंग कार्य करने में महारत हासिल थी. पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है. आत्मसमर्पित नक्सली उसेंडी पुलिस पार्टी पर हमला के अलावा कई अन्य घटनाओं में शामिल था.

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर रही है, इसके साथ अब ईडी कवासी के सीए के अलावा कई करीबियों को भी तलब करने की तैयारी में है.

सूत्रों के अनुसार, कवासी लखमा को कस्टोडियल रिमांड में लेने के बाद ईडी ने देर रात तक की छापेमारी में बैंक डिटेल जमा करने पर मिले मनी ट्रेल को लेकर लंबी पूछताछ की. इसके बाद अब ईडी कवासी के करीबियों से पूछताछ करने की तैयारी में है. इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह समेत इकबाल खान के बयान में दो करोड़ रुपए प्रतिमाह कवासी लखमा को दिए जाने का खुलासा हुआ है. कवासी लखमा तक यह पैसे पहुंचाने वाले कन्हैयालाल कुर्रे और जगन्नाथ उर्फ जग्गू समेत जयंत देवांगन को भी बुलवाकर ईडी वन टू वन पूछताछ होगी.

ईडी वकील ने किया लेन-देन का खुलासा

बता दें कि बुधवार को ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार की जानकारी देते हुए बताया था कि कवासी लखमा को प्रति महीना दो करोड़ रुपए के हिसाब से 72 करोड़ रुपए के लेन-देन सामने आया है.

कांग्रेस भवन निर्माण में किया उपयोग

वकील ने बताया कि आबकारी अधिकारी इकबाल और जयंत देवांगन के साथ कन्हैया लाल कुर्रे पैसे ले जाकर कवासी लखमा के पास छोड़ते थे. साथ ही साथ जग्गू राजू के पास से कई सबूत सामने आए है. इन पैसों से दो काम में उपयोग किया गया है. सुकमा में पुत्र के घर के और कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया है.

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बस्तर के सुदूर गांवों में विकास की गति तेज करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियद नेल्ला नार योजना से दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके तहत स्थापित सोलर हाईमास्ट से कांकेर के माओवाद प्रभावित गांवों की रातें पहली बार रोशन हो रही है। सौर ऊर्जा से संचालित ड्यूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है। कांकेर के कोयलीबेड़ा विकासखंड के पानीडोबीर, आलपरस, जुगड़ा, गुन्दूल (मर्राम), अलपर, हेटाड़कसा और चिलपरस गांव के चौक-चौराहों को रात में रोशन करने सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना की गई है। रात में उजाले की अच्छी व्यवस्था हो जाने से ग्रामीण अब वहां रात्रिकालीन बैठक और सामुदायिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस निर्बाध प्रकाश व्यवस्था से वे जंगली जानवरों से खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं।

नियद नेल्ला नार से संवेदनशील और दूरस्थ माओवाद प्रभावित गांवों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास को नई गति दी जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सोलर ड्यूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। माओवाद प्रभावित गांवों में वृहद स्तर पर सौर संयंत्रों की स्थापना से लोगों का जीवन बदल रहा है।

दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने नियद नेल्ला नार से प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाईमास्ट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सोलर पेयजल संयंत्र, सौर सुजला योजना के तहत सिंचाई व्यवस्था और सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन कार्यों से बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम गांवों के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

आश्रम परिसर भी लगा जगमगाने

कांकेर के ग्राम पानीडोबीर स्थित बालक आश्रम के अधीक्षक श्री समरथ ने बताया कि पहले आश्रम परिसर में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आश्रम परिसर में सोलर लाइट लगने से रात में उजाले की व्यवस्था हो गई है। इससे बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी प्रकाश व्यवस्था से रात में सब खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं।

रायपुर। धमतरी कलेक्टर आईएएस नम्रता गांधी को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है. सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे.

प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी आईएएस अधिकारी है. इससे पहले दंतेवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी और आईएएस सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था. जनवरी 2024 से धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने भखारा नगर पंचायत में पेयजल की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सिलघट तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई.

गंगरेल नहर के पानी को सिलघट एनीकट के पास नगर पंचायत के इनटेक वेल के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर वाटर ट्रीटमेंट करते हुए पिछले दिनों से भखारा नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति शुरू करवाई गई. इस तरह कलेक्टर नम्रता गांधी की दूरदर्शिता से नगर पंचायत क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का समाधान हो गया. इस कार्य की वजह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.

2013 बैच की आईएएस हैं नम्रता गांधी

नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस 2013 बैच की आईएएस अफसर हैं. मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली नम्रता गांधी का जन्म 1 फरवरी 1989 को हुआ है. उनके पिता का नाम हेमेंद्र गांधी और माता का नाम मीता गांधी है. उनके पिता का अपना कारोबार है.

राजनीति विज्ञान में किया ऑनर्स

नम्रता गांधी ने मुंबई के गोपी बिड़ला स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया था. ग्रेजुएशन में नम्रता ने मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरा रैंक हासिल किया था. केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि वाद-विवाद जैसी बौद्धिक गतिविधियों में भी नम्रता गांधी सक्रिय थीं.

यूपीएससी में दूसरे प्रयास में बनीं आईएएस

ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नम्रता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान ही रखा. हार्ड वर्क एवं बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हुए यूपीएससी 2011 में अपने प्रथम प्रयास में 600 रैंक प्राप्त किया और इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए चुनी गईं. 2012 में अपने दूसरे प्रयास में नम्रता गांधी ने 42 वीं रैंक लाकर यूपीएससी उत्तीर्ण कर लिया और आईएएस के लिए चुनी गईं.

गरियाबंद और जीपीएम की रहीं कलेक्टर

नम्रता गांधी ने यूपीएससी 2012 क्रैक किया और 2013 बैच की आईएएस बनीं. नम्रता को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ. नम्रता ने आईएएस की सर्विस 2 सितंबर 2013 को ज्वाइन की. उन्हें फील्ड पोस्टिंग के लिए राजनांदगांव में सहायक कलेक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली. जिसके बाद अविभाजित बिलासपुर जिले के गौरेला– पेंड्रा–मरवाही अनुविभाग की एसडीएम बनीं. फिर वे कांकेर, सरगुजा व धमतरी जिला पंचायत की सीईओ रहीं. इसके बाद गरियाबंद व जीपीएम के बाद अब धमतरी जिला की कलेक्टर हैं.

बिलासपुर।  हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम पक्षकारों को अदालतों में चल रहे मुकदमों को लेकर जीत दिलाने या पक्ष में आदेश कराने का प्रलोभन देने वाले लोगों से सचेत रहने कहा है. साथ ही इस प्रकार का प्रलोभन देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है.

महासमुंद।    छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आज कलेक्टर ने कृषि और पीडब्ल्यूडी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पाया कि कृषि विभाग में 1 कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी में 6 कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे. कलेक्टर ने ड्यूटी में लेटलतीफी और अनुशासनहीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है.

रायपुर।  भारत ने आज एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. भारत ने SpadeX मिशन की सफल डॉकिंग कर स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बन गया है. छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भारत की इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम और देश वासियों को बधाई दी है.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- ‘अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि… भारत ने SpadeX मिशन की सफल डॉकिंग कर इतिहास रचते हुए स्पेस डॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो की पूरी टीम और देशवासियों को हार्दिक बधाई! जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत!

इसरो ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की थी. इसरो के ट्वीट को पीएम मोदी, सीएम साय समेत देश के सभी नेता मंत्री भारत के इस गौरवशाली क्षण की बधाई दे रहे हैं.

देखें स्पेस डॉकिंग की तस्वीर:

रायपुर। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर मचे सियासी बवाल के बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आदिवासी नेता को मोहरा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप बचिएगा नहीं. कानून असली मास्टर माइंड तक पहुंचेगा. 

संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया है, जबकि असली मास्टर माइंड पीछे बैठा है. लेकिन कानून इतना मज़बूत है कि मास्टर माइंड को भी पकड़ निकलेगा.

नितिन नबीन ने वहीं भूपेश बघेल को लेकर कहा कि जिस प्रकार से आपने एक आदिवासी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है. कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है. आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. आप भी बचियेगा नहीं. इस अपराध के जो असली जनक हैं, उन तक कानून पहुंचेगा.

नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने नितिन नबीन राजधानी पहुंचे हैं. आज 5 बजे नामांकन डाला जाएगा. उन्होंने नामांकन को लेकर कहा कि बूथ से ज़िला स्तर के अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए हैं. आज प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी. कल प्रदेश परिषद की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी.

तखतपुर। तखतपुर के जुनापारा में आदिवासी सेवा सहकारी समिति में खरीदी संस्था प्रबंधक द्वारा खराब धान को खरीदने का मामला सामने आया है. खराब धान खरीदे जाने की शिकायत किए जाने पर नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की ने जांच कर खराब धान की जब्ती बनाए जाने की बात कही है.

जानकारी के अनुसार, आदिवासी सेवा सहकारी समिति के चोरहा धान उपार्जन केंद्र में खराब धान खरीदने को शिकायत की गई. शिकायत की जांच करने के लिए बुधवार को नायब तहसीलदार रोशनी तिर्की धान उपार्जन केंद्र पहुंची थी. उन्होंने ने शिकायतकर्ता सहित संस्था प्रबंधक और एक किसान का बयान दर्ज किया.

शिकायतकर्ता अश्वनी अग्रवाल ने बताया कि संस्था प्रबंधक द्वारा अपने गोदाम में रखे खराब धान को खपाने के लिए धान उपार्जन केंद्र में ट्रैक्टर से मंगवाया. उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी नन्हे जायसवाल के द्वारा ट्रैक्टर के भरकर जुनापारा से चोरहा धान उपार्जन केंद्र लाया. कुल 124 कट्टी धान लाया गया था, जिसमें से मात्र 96 कट्टी यहां पर है. बाकी रात को ट्रक में लोड होकर चला गया है. उन्होंने बताया कि हमारे पास इसके सारे साक्ष्य हैं.

वहीं संस्था के प्रबंधक महेंद्र जायसवाल ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि धान किसने यहां लाकर रखा. उन्होंने कहा कि जब वे पहुंचे तो देखा कि धान रखा हुआ था. उन्होंने इसकी पूछताछ की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि धान यहां किसने रखा. धान के बोरों की जांच की तो धान खराब थे. इसलिए उसमें उन्होंने रिजेक्टेड लिखवाकर अलग कर दिया है

बिलासपुर।  कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि रोशन ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत याचिका लगाई गई थी.

ईडी ने कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली व मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रदेश के राइस मिलरों से पूछताछ की. इसमें राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा प्रति क्विंटल के हिसाब से लेवी वसूली करने की बात सामने आई. ईडी ने विवेचना के बाद 14 अक्टूबर 2023 को रोशन चंद्राकर सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

ईडी के पास अवैध वसूली का ठोस साक्ष्य

इस मामले में ईडी ने रोशन चंद्राकर को 15 मई 2024 को पूछताछ के बाद हिरासत में लेकर जेल दाखिल किया है. जेल में बंद रोशन चंद्राकर ने मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दिए जाने आवेदन किया था. आवेदन पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि अवैध वसूली करने एक मजबूत सिंडीकेट बनाया गया था. इस संबंध में जांच एजेंसी के पास ठोस साक्ष्य है.

सुकमा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर जिला कांग्रेस ने एक दिवसीय सुकमा बंद का आह्वान किया है, जिसका जिला मुख्यालय में असर देखने को मिल रहा है. सुबह से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं. इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए लखमा की गिरफ्तारी पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं. 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बुधवार को ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड के लिए जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया था. जहां सुनवाई के बाद लखमा को 22 जनवरी तक के लिए 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया था. इस मामले में लखमा के बेटे हरीश को भी आरोपी बनाया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है.

साल 2019 में उजागर हुआ था मामला

ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों पर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जाती थी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था. उस दौरान शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम भी लगाया जाता था, ताकि वह किसी की पकड़ में न आ सके. इस होलोग्राम को बनाने के लिए घोटाले में संलिप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली PHSE (प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड) कंपनी को टेंडर दिया था.

नियमों में बदलाव कर दिया टेंडर

ईडी ने अपनी जांच के बाद यह बताया है कि यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, फिर भी नियमों में बदलाव कर उसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया था. ईडी के टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से भारी कमीशन लिया गया था. यह जानकारी सामने आने के बाद जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसने कांग्रेस सरकार में CSMCL में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, बिजनेसमैन अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया.

बीते साल आया था कवासी का नाम

ED ने जब इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो मामले में और भी खुलासे होने लगे. इसके बाद साल 2024 के अंत में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक, ED की जांच में पता चला है कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से पीओसी (प्रोसीड ऑफ क्राइम) से हर महीने कमीशन मिलाता था.