रायपुर। प्रदेश के 66 हज़ार से अधिक श्रमवीरों को उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने विभिन्न योजनाओं की 48.82 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की. इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में दाल भात केंद्र शुरू होगा. इसके साथ श्रमिकों के बच्चों श्रम कल्याण मंडल की ओर से कोचिंग दी जाएगी. 

शंकर नगर स्थित निवास में आयोजित कार्यक्रम में शंकर नगर स्थित निवास में उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हितग्राहियों को राशि प्रदान करते हुए कहा कि श्रमिक भाई-बहनों को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं. 48 करोड़ 82 लाख रुपए आज उनके सीधे खाते में भेजेंगे. प्रदेश के हित में सरकार काम कर रही है. कल अटल बिहारी बाजपेई का जन्मदिन है. उसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते है. खाते में सीधा श्रमिकों को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि श्रमिक भवन 1 जनवरी से 23 दिसंबर तक 252 करोड़ की राशि वितरित की गई है. 59 हजार 700 करोड़ की राशि भेजी गई है. 43 हजार 700 करोड़ की राशि भेजी है. श्रम कल्याण मंडल को राशि भेजी गई है. आज 24 दिसंबर को 2 हजार की राशि भेजी जा रही है. 66,952 श्रमिकों को हम पैसा ट्रांसफर करेंगे.

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कल हमारी उद्योग नीति दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई, कल दिल्ली में आयोजित मीटिंग में 15 हजार करोड़ का निवेश करने का ऑफर दिया है. छत्तीसगढ़ के बेरोजगार को रोजगार मिले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है.

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगले साल यानी 2025 में 100 वर्ष पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रम होंगे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे. यहां वे शताबदी वर्ष में किस तरह का आयोजन होंगे, इसे लेकर चर्चा करेंगे. 27 से 31 दिसंबर तक भागवत रायपुर में रहेंगे.

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने स्वीकार किया कि संगठन में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में थोड़ी बहुत समस्या है. इसके साथ ही उन्होंने 400 से अधिक मंडल होने का तर्क भी दिया. दरअसल, भाजपा में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर कई जगह विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, जिसके वीडियो सामने आए हैं. 

दिल्ली रवाना हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरन सिंह देव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज दिल्ली में बैठक होनी है. संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी. संगठन चुनाव प्रभारी खूब चंद पारख रिपोर्ट पेश करेंगे. इसके अलावा जिला अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा होगी.

वहीं कांग्रेस के आज डॉक्टर भीम राव अंबेडकर को लेकर किए जाने वाले पैदल मार्च को लेकर किरण सिंहदेव ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस सम्मान मार्च कर रही है. यह कोई मसला नहीं है. कांग्रेस ने ही उन्हें चुनाव में हराया था.

बेमेतरा। बेमेतरा कलेक्टर चेंबर के बाहर विधायक ईश्वर साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है।

बता दें कि साजा के रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता अंजोर यदु ने अखबार में अवैध शराब की बिक्री करने पर आरोपी की गिरफ्तारी की खबर के साथ विधायक ईश्वर साहू की तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि, थाना खम्हरिया क्षेत्र के भाजपा नेता के पुत्र गिरफ्तार। सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक में जारी इस पोस्ट में इसके आगे लिखा गया था कि, चारों तरफ फैले हैं वसूलीबाज हजार, क्योंकि संरक्षण है उनको कमीशनखोर विधायक ईश्वर साहू का अपरंपार। #साजाविधानसभा पियो और पिलाओ।

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद ईश्वर साहू के समर्थकों की शिकायत के बाद पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत अंजोर यदु को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद SDM ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। यह बात विधायक ईश्वर साहू और उनके समर्थकों को नागवार गुजरी, जिसके बाद आज शाम उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर पहुंचकर घेराव कर दिया।

विधायक ईश्वर साहू के साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ता अंजोर यदु को बिरनपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताते हुए कहा कि “अंजोर यदु ने हमारे विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हालांकि, बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन एसडीएम ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के दबाव में आकर उसे रिहा कर दिया।”

विधायक ईश्वर साहू के समर्थकों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से वे बेहद नाराज हैं। उन्होंने कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वे कलेक्टर निवास का घेराव करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य और जिला स्तर पर आयोग संचालित हैं। बढ़ती हुई ऑनलाईन खरीददारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ई-कॉमर्स संबंधी नियम भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों तथा ज़िम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण सामान, सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाना उपभोक्ता का अधिकार है। ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक और सजग रहना चाहिए।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने श्री बेनेगल के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्याम बेनेगल जी भारतीय सिनेमा के उन दिग्गज निर्देशकों में से एक थे, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए समाज को सोचने पर मजबूर किया। श्याम बेनेगल जी की फिल्में न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम थीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों और यथार्थ को भी पर्दे पर बखूबी उतारती थी। उन्होंने सिखाया कि फिल्में समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम भी हो सकती है। पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित श्री बेनेगल जी ने 8 बार नेशनल फिल्म अवार्ड अपने नाम किया और फिल्म इंडस्ट्री को अनेक प्रतिभावान कलाकार दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल के निधन से फिल्म जगत ने यथार्थवादी फिल्मों का एक अनमोल रत्न खो दिया है।

 महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने महतारी शक्ति ऋण योजना की गई शुरू: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

रायपुर।   राज्य शासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश परब के अवसर पर आज महतारी वंदन सम्मेलन राजनांदगांव के पद्मश्री गोंविद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी शामिल हुए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत खेल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत 4 महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए चेक का वितरण किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पास बुक का वितरण किया गया।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरकार बनने के तीसरे महीने ही महतारी वंदन योजना शुरू की गई और 70 लाख माता-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना से महिलाओं के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के सम्मान के लिए दी जा रही है। महिलाओं को परिवार और समाज में सम्मान सुनिश्चित करने वाली योजना है। घर में कोई जरूरत बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य जैसे छोटे-छोटे जरूरतों को महिलाएं पूरा कर पाती है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, गली-गली योजना की राशि एकत्र कर सिलाई मशीन, पार्लर खोलकर जैसे अन्य महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। यह महतारी वंदन योजना का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी शक्ति ऋण योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में बिना मॉर्गेज के 25 हजार रूपए का ऋण निकालकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महतारियों के लिए महतारी सदन योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत गांव-गांव में महतारी सदन बन जाएगा। जहां महिलाएं अपनी बैठक, कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कर सकते हैं। उन्होंने सभी महिलाओं को अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने कहा। बच्चों को पढ़ाने से उनका सही विकास होता है। उन्होंने कहा कि माता-बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है जिससे महिलाएं सशक्त हो सकें। वास्तविक अर्थों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में महिलाओं के आरक्षण से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा राशन कार्ड, आवास योजना, महतारी वंदन योजना महिलाओं के नाम कर उन्हें सशक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर आईजी दीपक झा, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण सहित महिला लाभार्थी उपस्थित थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में धान 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 67.77 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 14.04 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 14059 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी शुरू कर दिया गया है। धान उठाव के लिए 36.89 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 15.25 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 23 दिसम्बर को 78175 किसानों से 3.42 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 93 हजार 714 से अधिक टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 93 हजार 985 टोकन जारी किए गए हैं।

रायपुर।  महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सनी लियाेन के नाम पर योजना का लाभ लेने वाले वीरेंद्र जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस प्रकरण पर गंभीर लापरवाही के लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमति जोशी को बर्खास्त किया गया है. पर्यवेक्षक प्रभा नेताम एवं परियोजना अधिकारी ज्योति मथरानी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. वहीं तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

वास्तव में सन्नी लिओनी के बैंक खाते में महतारी वंदन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है अपितु यह वीरेन्द्र कुमार जोशी नाम के एक व्यक्ति ने स्थानीय स्तर पर मिलीभगत कर सन्नी लिओनी के नाम से आवेदन किया. आधार एवं अन्य जानकारी अपनी डालते हुए शासकीय राशि अवैधानिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से हरकत की है.

बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड के आंगनवाड़ी केन्द्र तालूर में वीरेन्द्र कुमार जोशी ने फर्जीवाड़ा करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र तालूर के कार्यकर्ता के माध्यम से सन्नी लिओनी के नाम से आवेदन किया है. इस आवेदन में अन्य जानकारी के रूप में अपना आधार नंबर और अपने बैंक खाते की जानकारी डाली गई है. प्रत्येक आवेदन के परीक्षण एवं सत्यापन का दायित्व ग्राम स्तर पर बनाई गई समिति, जिसमें ग्राम प्रभारी/वार्ड प्रभारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाना था. इसके उपरांत पोर्टल में अंकित दस्तावेजों का परीक्षण प्रथम सत्यापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और द्वितीय सत्यापन पर्यवेक्षक द्वारा किया जाना था. फिर परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था.

इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमति जोशी, जो की वीरेन्द्र कुमार जोशी की पड़ोसी है, ने बिना तथ्यों की जांच परख किए ऑनलाइन पोर्टल पर वीरेन्द्र कुमार जोशी द्वारा सन्नी लिओनी के नाम से किए गए आवेदन को सत्यापित कर दिया. इसी प्रकार पर्यवेक्षक ने भी बिना परीक्षण किए इस आवेदन का सत्यापन कर दिया, जिसके कारण इस फर्जी नाम वाले हितग्राही को उनके द्वारा दिए गए आधार नबंर से लिंक स्टेट बैंक के खाते में डीबीटी के रूप में राशि का भुगतान हुआ है.

इस प्रकरण पर गंभीर लापरवाही के लिए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमति जोशी को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है. पर्यवेक्षक प्रभा नेताम एवं परियोजना अधिकारी ज्योति मथरानी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है. साथ ही वीरेन्द्र कुमार जोशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है. उनके बैंक खाते को सीज कर भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है.

सरकार की मंशा है कि पात्रता रखने वाली महतारियों को योजना का लाभ मिल सके, अतः सभी आवेदन करने वाले पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल किया गया है. योजना को लागू किए जाने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिसमें योजना अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने ऑनलाइन साफ्टवेयर विकसित करते हुए प्रत्येक मैदानी अमलों को पृथक-पृथक आईडी/पासवर्ड प्रदान किया गया था. इसी क्रम में संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी आईडी/पासवर्ड प्रदान किया गया. योजना अंतर्गत हितग्राहियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किए जाने के उपरांत आवेदन पत्रों का इन्द्राज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रभारी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में किया जाकर संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए दस्तावेज अपलोड किया गया.

साफ्टवेयर में दर्ज आवेदनों का प्रथम स्तर पर ग्राम समिति के माध्यम से सत्यापन और उसके उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए जाने का प्रावधान रखा गया है. फिर द्वितीय सत्यापन किए जाने का दायित्व संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक का निर्धारित किया गया था, ताकि दो स्तर पर सत्यापन हो सके. सत्यापन उपरांत वार्ड/पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अनंतिम सूची का प्रकाशन कर आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत आदि सार्वजनिक जगह पर यह सूची चस्पा की गई है. ग्रामीणों को यह अवसर दिया गया कि वे इस सूची में परीक्षण कर गलत आवेदन करने वाले के विरूद्ध दावा आपत्ति कर सके.

प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण के लिए बाल विकास परियोजना स्तर पर गठित समिति द्वारा निराकरण का प्रावधान रखा गया है एवं दावा आपत्ति प्राप्त किया जाकर लगभग 12000 से अधिक गलत आवेदनों को निरस्त किया गया. दावा आपत्ति का निराकरण उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाकर प्रकाशित किया गया. उपरोक्त प्रक्रियाओं के निर्धारण के उपरांत भी ऐसे फर्जी आवेदन प्राप्त न हो इस दृष्टि से लगातार इनके सत्यापन की कार्यवाही हेतु मैदानी अमलों को दिशा निर्देश दिए गए एवं लगभग 15 हजार गलत आवेदनों को चिन्हांकन करते हुए निरस्त किया गया.

50 प्रतिशत आवेदक फर्जी होने का कथन पूरी तरह गलत

अंतिम सूची में 70,26,352 आवेदकों का भी राज्य स्तर से विभिन्न उपलब्ध डाटा से वेरीफाई किया गया है एवं आधार का सत्यापन कराया गया है. अतः 50 प्रतिशत आवेदक फर्जी होने का कथन पूरी तरह गलत है. विभाग द्वारा समय-समय पर मैदानी स्तर पर सत्यापन, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी खोजकर 15000 से अधिक गलत हितग्राहियों का चिन्हांकन कर, उन्हें लाभ सूची से बाहर कर दिया गया है. लाभांवित होने वाले हितग्राहियों की सूची प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के आईडी पर परिलक्षित है. महतारी वंदन योजना से प्रदेश की महतारियों को बेहद लाभ प्राप्त हुआ है, जैसे महतारियों द्वारा इस राशि का उपयोग बच्चों एवं स्वयं के स्वास्थ्य पोषण पर व्यय, बचत करने तथा सुकन्या समृद्धि के खाते खोलकर बेटियो के नाम से जमा करने, बच्चों की शिक्षा पर, अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर एवं अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने जैसे महिला सशक्तिकरण के अनेक उदाहरण है.

मृत्यु होने पर 21 हजार से अधिक हितग्राहियों का नाम हटाया गया

महतारी वंदन योजना को लागू करते समय सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं. प्रक्रिया के आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम/वार्ड प्रभारी के स्तर पर प्राप्त करते हुए सारे दस्तावेज के साथ आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम प्रभारी द्वारा भरा गया है. आवेदकों ने स्वतः ऑनलाइन आवेदन का भी प्रावधान रखा था. विभाग द्वारा लगातार प्रत्येक स्तर पर हितग्राहियों के सत्यता की जानकारी ली जा रही है. समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं. इसी के परिणाम स्वरूप मृत हितग्राहियों की जानकारी भी लेकर उन्हें लाभ सूची से हटाया जा रहा है. अद्यतन स्थिति में 21 हजार से अधिक हितग्राहियों को मृत्यु हो जाने के कारण लाभ सूची से हटाया गया है. इस प्रकार विभाग द्वारा लगातार योजना को लागू किए जाने के लिए तत्परता से कार्यवाही जा रही है.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल है. इस बीच आज नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण करने आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार, राजधानी रायपुर के पं. दीन दयाल उपाध्याय आडिटोरियम, साइंस कॉलेज परिसर में 27 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से यह प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.

सबसे पहले नगर निगम को लेकर महापौर पद का आरक्षण किया जाएगा. उसके बाद नगर पालिका और फिर नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी. यह आरक्षण छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के तहत होगा.

देखिये आदेश की कॉपी –

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज आरंग में चार नगरीय निकायों में 14 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने आरंग नगर पालिका में तीन करोड़ दस लाख रुपए के 13, मंदिरहसौद नगर पालिका में 50 लाख 44 हजार रुपए के छह, चंदखुरी नगर पंचायत में दो करोड़ आठ लाख रुपए के सात और समोदा नगर पंचायत में 49 लाख 18 हजार रुपए के एक कार्य का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आरंग नगर पालिका में दो करोड़ 74 लाख रुपए के 26, मंदिरहसौद नगर पालिका में दो करोड़ 55 लाख 47 हजार रुपए के 37, चंदखुरी नगर पंचायत में एक करोड़ 76 लाख रुपए के दस और समोदा नगर पंचायत में एक करोड़ 12 लाख रुपए के 15 कार्यों का भूमिपूजन भी किया। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब और लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में मोदी की गारंटी और सुशासन लेकर आई है। आरंग क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और किसानों के हित में राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में आरंग विकासखंड के चार नगरीय निकायों चंदखुरी, समोदा, आरंग और मंदिरहसौद में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कुल 174 करोड़ 72 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्र में विकास के ये कार्य आगे भी जारी रहेंगे।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में क्षेत्र के शहरों और गांवों के विकास में तेजी आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने आरंग में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के लिए उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधाई कार्य मंत्री अरुण साव को धन्यवाद दिया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने आज लोकार्पित तथा भूमिपूजन किए गए कार्यों के लिए चारों नगरीय निकायों के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। आरंग बस स्टैंड में आयोजित लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में एसडीएम पुष्पेन्द्र शर्मा, तहसीलदार सीता शुक्ला और पूर्व विधायक संजय ढीढी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा आरंग, मंदिरहसौद, चंदखुरी और समोदा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौजूद थे।

गरियाबंद/छुरा।  आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी) का द्वितीय दीक्षांत समारोह 24 दिसंबर, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा. इस समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष रामेन डेका करेंगे. दीक्षांत समारोह में अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल होंगे. कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय परिसर में होगा. इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. अशोक जिंदल, कार्यपालक निदेशक एवं सी.ई.ओ. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, दीक्षांत भाषण देंगे.

दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियाँ जोरों पर हैं. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बी.पी. भोल ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे.

विश्वविद्यालय ने शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता स्थापित की है. इस समारोह का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मान करना और उन्हें अपने करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना है.

इस समारोह में सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के छात्रों को उपाधियाँ दी जाएंगी. इसके साथ ही शोधकार्य पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को विद्यावाचस्पति की उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जबकि पत्रोपाधि, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को पूरा कर चुके छात्र-छात्राओं को भी उपाधियाँ दी जाएंगी. समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और पत्रोपाधि में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे.

बीजापुर।  जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है. जवानों ने कोमटपल्ली के जंगलों से बड़ी मात्रा में माओवादियों के हथियार बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद किया है.

थाना तर्रेम क्षेत्र के वाटेवागु में नवीन कैंप की स्थापना के बाद डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ, कोबरा 205, 210 एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस की संयुक्त टीम कोमटपल्ली की ओर निकली थी. सर्चिंग के दौरान संयुक्त टीम ने कोमटपल्ली जंगल-पहाड़ में माओवादियों द्वारा बड़े चट्टानों के बीच में छुपाकर रखे हथियार बनाने के उपकरण और सामग्री को बरामद किया गया.

सुरक्षा पार्टी ने माओवादी डंप से गैस वेल्डिंग मशीन मय नोजल, आक्सीजन सिलेण्डर, गैस वेल्डिंग में उपयोग आने वाला पावडर- 08 डिब्बा, इन्वर्टर-01 नग, स्टेबलाईजर 05 नग, स्टील कंटेनर 03 नग, कमर्सियल मोटर 03 नग, ब्लोवर (धौकनी मशीन)-02 नग, ग्लेण्डर मोटर-01 नग, वेल्डिंग राड 200 नग , टुकड़ा लोहे का राड छोटा बड़ा 3-3 नग, खाली मैग्जीन 03 नग, इलेक्ट्रिक स्वीच- 65 नग, रायफल सिलिंग -08 नग एवं 02 नग पोच बरामद किया है. क्षेत्र में लगातार गश्त सर्चिंग जारी है.

रायपुर।      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आज आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15184 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला राज्य है। हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि, और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए, न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30 प्रतिशत सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लॉट आवेदन के 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया हम यह सुनिश्चित कर रहे कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने राज्य में उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और शांतिपूर्ण माहौल के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों द्वारा छत्तीसगढ़ की पहल की सराहना करते हुए निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह इन्वेस्टर मीट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री ऋतु सेन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने नई औद्योगिक नीति की खासियतों को समझाते हुए निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने के लाभ बताए।

उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए बताया कि खनिज संपदा और खानों के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। राज्य अपने औद्योगिक आधार को विविधतापूर्ण बनाते हुए फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेन शेल, टेलीविज़न और प्रकाश उपकरणों जैसे विविध उत्पादों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बस्तर क्षेत्र में निवेश पर विशेष प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि बस्तर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोर सेक्टर की स्टील इकाइयों और अन्य उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। आयरन ओर पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, उद्योगों द्वारा चुकाए गए रॉयल्टी और राज्य को मिलने वाले सेस की प्रतिपूर्ति 15 वर्षों तक की जाएगी। इसके अलावा, ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

आईआईएम के छात्र नियुक्त होंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजर

मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलियतें दी जा रही है। इसके लिए आईआईएम रायपुर के साथ एमओयू (समझौता) करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जो घर बैठे प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे।

आधुनिक तकनीकों में निवेश को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में कई नए और आधुनिक तकनीकों का ध्यान रखा गया है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ग्रीन हाईड्रोजन और डेटा सेंटर। इसके अलावा, आईटी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी खास होंगे। इन क्षेत्रों में उद्योगों को 30 से 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को अपना काम शुरू करने के लिए 5 से 12 साल तक करों में छूट दी जाएगी, जिससे वे आसानी से अपना काम शुरू कर सकें।

देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की जताई इच्छा

कार्यक्रम में पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एमडी ईश्वर नंदन ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1134 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा जिससे 100 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। वहीं टेलीपरफॉर्मेंस के सीओओ आशीष जौहरी ने 300 करोड़ का निवेश कर बैक ऑफिस केंद्र स्थापित करने की योजना साझा की। माइक्रोमैक्स के राजेश अग्रवाल ने सौर सेल निर्माण में 100 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। वरुण बेवरेजेज के सीईओ कमलेश जैन ने पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट में 250 करोड़ निवेश की इच्छा जताई। टीडब्ल्यूआई ग्रुप के पुरुषोत्तम और उत्तम सिंघल ने 1650 करोड़ के निवेश का सुझाव दिया, जिससे 1000 रोजगार अवसर सृजित होंगे। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस के प्रवीण गुप्ता द्वारा 250 करोड़ निवेश और 1000 नौकरियों की योजना साझा की गई । रिन्यू पावर लिमिटेड के सुमंत सिन्हा ने पंप स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में 11,500 करोड़ निवेश की योजना साझा की।

खैरागढ़।  शहर में अपराधों पर लगाम लगाने खैरागढ़ पुलिस ने आधी रात अभियान चलाया. जिससे पुलिस ने अपराधियों को अपराध करने पर कड़ी कार्रवाई करने का सीधा सन्देश दिया. पुलिस ने आधी रात से लेकर तड़के 4 बजे तक ऑपरेशन चलाया. इस दौरान 26 बदमाशों के घरों में जाकर कड़ी चेतवानी दी गई. अपराधियों से साफ शब्दों में कहा गया, “अपराध से तौबा करो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी.”

गली-मोहल्लों के साथ गस्त के दौरान पुलिस ने बैंकों, एटीएम, सर्राफा दुकानों और आउटर बायपास रोड पर पैनी नजर बनाकर रखी. साथ ही देर रात सड़कों पर घूमने वाले, संदिग्धों और नशेबाजों से पूछताछ और जांच की गई. इन बदमाशों को थाने बुलाकर परेड कराकर चेतवानी दी गई.

पुलिस ने इस अभियान से आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी जगाई गई है. कोतवाली थाना प्रभारी अनिल शर्मा की अगुवाई में अभियान चलाया गया. जिसमें ओपी जालबांधा और रक्षित केंद्र के जवान शामिल रहे. पुलिस ने अपराधियों को अपराध नहीं करने का कड़ा सन्देश दिया, साथ ही जनता को भरोसा दिलाने का काम किया.

रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का आह्वान किया. बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम गार्डन से सभा कर मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने निकले हैं. मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ते कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई.

मनेन्द्रगढ़।     प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद भी राजनीति गरमाई हुई है. विधानसभा के भीतर सरकार को तीखे सवालों से घेरने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है.

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का ट्वीट :-

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर एक नदी में हो रहे अवैध रेत उत्खनन का वीडियो पोस्ट किया. साथ ही पोस्ट में लिखा कि “हे राम” राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली भाजपा ने उस ही नदी से रेत उत्खनन शुरू करवा दिया, जिस नदी को पार कर प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ प्रवेश किया था.

मवई नदी को पार कर छत्तीसगढ़ आए थे राम-लक्षण और सीता

भरतपुर सोनहत विधानसभा के भरतपुर ब्लाक के अंतर्गत आने वाले सीतामढ़ी हरचोका के पास छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश की सीमा पर मवई नदी है. वनवास के दौरान प्रभु श्री राम माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने इसी नदी को पार कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर हरचोका में कुछ दिन बिताए थे. इसे रामवनगमन के नाम से भी जाना जाता है.

खुले मंच से रेणुका सिंह ने कही थी ये बात

बीते साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान भरतपुर सोनहत विधानसभा से प्रत्याशी और अब विधायक रेणुका सिंह ने रेत का उत्खनन नहीं होने की बात खुले मंच से ग्रामीणों के बीच कही थी. रेणुका सिंह ने कहा था कि, जनता जो बोलेगी वही रेणुका सिंह करेगी, जनता बोलेगी रेत खनन रोक दो तो रेत ले जाने वाले वही अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे. किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं होगा जो जनता के भावनाओ के विरोध में काम करेगा. सारे रेत माफियाओं के काम रोक दिया जाएगा.

कांकेर।    छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 25 लाख रुपये के इनामी सीनियर माओवादी कैडर प्रभाकर उर्फ बालमूरी नारायण राव को कांकेर जिले में गिरफ्तार किया है. वह पिछले 40 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय था और कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे चुका है.