रायपुर।     छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसका आदेश राज्य निवार्चन आयोग के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है.

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते 20 जनवरी को पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र राजधानी रायपुर में कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर के दायरे में सामूहिक धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली, जुलूस और हड़ताल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश को रायपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने जारी किया है, जो आज से मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2025 से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ हो गया है और नागरिकों की आवाजाही की सुविधा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर।     छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी को सरकारी छुट्‌टी नहीं रहेगी. नगरीय निकाय चुनाव के लिए शनिवार को भी नाम निर्देशन पत्र लेने का काम जारी रहेगा. प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर सकेंगे. इसका आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है.

राजपत्र में 25 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया है. शनिवार को भी निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

 

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है. आज दूसरे दिन रायपुर जिले में 8 नामांकन फॉर्म जमा हुए. नगर पालिका निगम रायपुर के 70 वार्डों में दूसरे दिन भी खाता नहीं खुला. बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और 15 फरवरी को रिजल्ट घोषित होंगे.

नगर पालिका परिषद आरंग के 17 वार्ड में एक भी फॉर्म जमा नहीं हुआ है. नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के 21 वार्ड में अब तक पार्षद के 7, अध्यक्ष के लिए एक नामांकन जमा हुआ है. नगर पालिका परिषद तिल्दा में अब तक 3 नामांकन फार्म जमा हुए हैं. वहीं नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद, नगर पालिका परिषद अभनपुर, नगर पंचायत कूरा, नगर पंचायत माना कैम्प, नगर पंचायत खरोरा, नगर पंचायत समोदा और नगर पंचायत चंदखुरी में एक भी फार्म जमा नहीं हुआ है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग जिलों के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.

वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.

इन नगर निगम में होंगे चुनाव

इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.

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मरायपुर।   मुंबई में हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कॉन्सल जनरल और रशिया कॉन्सल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। ये प्रस्ताव हाल ही में रायपुर, दिल्ली और मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट समिट के दौरान प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा हमने नई उद्योग नीति के माध्यम से निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को छह हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए कहा कि निवेशकों की पसंदीदा नीति बनाने के लिये हमने “न्यूनतम शासन-अधिकतम प्रोत्साहन” को सूत्रवाक्य के रुप में अपनाया है। इसके अंतर्गत हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब क्लियरेंस हो रहे हैं। इससे निवेशकों को खासी राहत मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए 1 हजार करोड़ रुपए अथवा एक हजार लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी-स्पोक नीति का अवसर प्रदान किया गया है। इस नीति में 30 से 50 प्रतिशत तक एवं 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश का प्रावधान किया गया है। 5 से 12 वर्ष तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार एवं ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रावधान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया नये जमाने के उद्योगों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गये हैं। नवा रायपुर में हम डाटा सेंटर भी आरंभ कर रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं और यहां आईटी कंपनियों ने काम करना आरंभ कर दिया है। नवा रायपुर आधुनिक सुविधापूर्ण और व्यवस्थित शहर है साथ ही ग्रीनफील्ड शहर भी हैं जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहां भरपूर संभावनाएं हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, टैक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं इससे यहां बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को स्थापना के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहां कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रायल्टी में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक किये जाने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के काउंसल जनरल माइक हैंकी व रूस के काउंसल जनरल इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इस दौरान काउंसल जनरल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं।

कई प्रमुख उद्योग समूहों ने राज्य में निवेश के दिए प्रस्ताव

इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड ने राज्य में 2367 करोड़ के निवेश प्रस्ताव की घोषणा की। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट ने राज्य में विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने की इच्छा जताई है, जिसके लिए उन्होंने 700 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नया रायपुर में अस्पताल की स्थापना से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्लास्टिक और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी वेलस्पन ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना साझा की है। वहीं ड्रूल्स कंपनी ने पालतू जानवरों के आहार के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजनांदगांव में 625 करोड़ रुपये का निवेश की घोषणा की है। कंपनी द्वारा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 मेगावॉट सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही क्रिटेक टेक्नोलॉजीज ने राज्य में आईटी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये का निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। नन्टेक्स मशीनरी ने 45 करोड़ और नन्टेक्स इंडस्ट्रीज ने 39.50 करोड़ तथा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 80 करोड़ व विजन प्लस सिक्योरिटी ने 50 करोड़ के निवेश की योजना साझा की है। इन सबके साथ ही अन्य कंपनियों को मिलकर कुल 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को मिले हैं।

मीट के दौरान आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य में अपने उद्योगों के विस्तार के बारे में चर्चा की। आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ में वस्त्र, पेंट और आभूषण के क्षेत्र में निवेश की सम्भावना जताई है। वहीं गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तान्या डुबाश ने भी छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ मोल्डेड फर्नीचर निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावना व्यक्त की है।

ऊर्जा, इस्पात, और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी एस्सार ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार डॉ हसीब द्रबू ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, इस्पात और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने मुलाकात के दौरान कहा खनिज संसाधन और सुलभ कुशल श्रमिक को राज्य में वस्त्र उद्योग के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।

आधारभूत संरचना निवेशकों के अनुकूल

मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि नवा रायपुर में 1.6 बिलियन डालर का निवेश किया गया है जिससे यहां की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। यही नहीं अगले पांच वर्षों में यहां 2.1 बिलियन डालर की नई परियोजनाएं भी आरंभ की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी हैं, आईआईएम भी हैं तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री के लिए सक्षम तकनीकी लोग यहां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी शानदार है। रांची, विशाखापट्नम तथा हैदराबाद के लिए एक्सप्रेसवे तैयार किये जा रहे हैं जो शीघ्र ही तैयार हो जाएंगे। रेल, रोड तथा एयर कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ में शानदार है। सबसे ज्यादा निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए किया गया है। इससे यहां के उद्योग जगत को माल ढुलाई में बड़ा लाभ होगा।

ऊर्जा और खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी

मुख्यमंत्री ने बताया खनिज संसाधनों और विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से हैं। जो कोर इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी खनिज हैं, जैसे कोयला, लोहा और बाक्साइट आदि, यह छत्तीसगढ़ में प्रचुरता से है और स्वाभाविक रूप से हमारा प्रदेश स्टील, सीमेंट और एलुमीनियम आदि के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है। 25 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट राज्य है। देश के 16 प्रतिशत स्टील और 15 प्रतिशत एल्यूमीनियम का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लीथियम जरूरी है। छत्तीसगढ़ में न केवल लीथियम के बड़े भंडार मिले हैं अपितु हम लीथियम ब्लाक की नीलामी करने वाले पहले राज्य हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. आप ने प्रथम सूची जारी करते हुए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, सक्ति, जांजगीर-चांपा में वार्ड प्रत्याशियों का ऐलान किया है.

देखिये प्रथम सूची-

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शेड्यूल

छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.

वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.

इन नगर निगम में होंगे चुनाव

इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.

रायपुर।  नगरीय निकाय चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है. चुनाव के मुद्दों से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक राजनीतिक दलों में मंथन का दौर जारी है. घोषणा पत्र तैयार करने कांग्रेस-भाजपा में जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इस बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव नहीं मांगे. दीपक बैज बताए जनता से इतना क्यों डर रहे हैं?

भाजपा ने पोस्टर किया जारी

भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आज भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एक पोस्टर भी जारी किया. इसके एक हिस्से में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज नजर आ रहे हैं. जिसके निचे लिखा है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से मांगा सुझाव. वहीं दूसरी ओर सीएम साय समेत भाजपा के नेता लोगों के बीच सुझाव मांग रहे हैं. इसके निचे लिखा है कि भाजपा ने जनता से मांगा सुझाव.

व्हाट्सएप नबंर पर घोषणा पत्र के लिए मांगा सुझाव  

प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा ने 2023 में जनता से सुझाव मांगा था. जनता के सुझावों से अपना संकल्प पत्र बनाया और 1 साल में उसे पूरा भी किया. भाजपा अब फिर जनता के बीच जा रही है और कल इसके लिए whatsapp नंबर 9111014400 से, क्यूआर कोड को स्कैन करके और ई-मेल morsujhav@bjpcg.com भी जारी किया है.

संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर बोला हमला 

कांग्रेस पर हमलवार होते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था. इसके लिए बाकायदा टी. एस. बाबा जगह-जगह घूमे थे लेकिन इस बार नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली है. कांग्रेस पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जनता से भाग रही है, जनता के बीच जाने से डर रही है. उन्होंने कहा कि अखबारों में प्रकाशित खबरों के अनुसार कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है लेकिन उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है, आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस किस मुंह से जनता के पास जाती.

संजय श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 5 साल सरकार चलाते कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता के सपनो को कुचला, अब वह जनता के बीच जाने से घबरा गई है। कांग्रेस का विजन केवल भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है, ये कांग्रेस भी जानती है और जनता भी जान गई है. इसीलिए कांग्रेस ने जनता से सुझाव नहीं मांगे. दीपक बैज बताए जनता से इतना क्यों डर रहे है?

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग-अलग मामलों में रायपुर सेंट्रल जेल में कैद वरिष्ठ नेता कवासी लखमा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की. 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारे विधायक साथी कवासी लखमा और देवेंद्र यादव, दोनों से मेरी मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि कवासी लखमा और देवेंद्र यादव को जबरदस्ती फंसाया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा, उसका मुंह बंद कराना है.

बता दें कि भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को शराब घोटाले में रायपुर जेल में कैद हैं. ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था. कोर्ट में पेशी के दौरान कवासी लखमा ने कहा था कि मैं निर्दोष हूं. मुझे फंसाया जा रहा है. मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है.

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त 2024 से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं. बलौदाबाजार पुलिस ने मामले में उन्हें पूछताछ के लिए चार बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन विधायक के हर बार बयान देने से मना करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था.

रायगढ़।  निजी स्कूल परिसर में दो अजगर सांप निकलने से स्कूल में हड़कंप मच गया. जोरापाली गांव के पास स्थित साधुराम विद्या मंदिर स्कूल के स्टोर रूम में अजगर सांप दिखने से शिक्षकों और बच्चों में दहशत का माहौल है. इसकी सूचना मिलते ही सर्परक्षक की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों सांपों काे पकड़कर जंगल में छोड़ा

जानकारी के मुताबिक, एक अजगर सांप की लंबाई 9 फीट और दूसरे की लंबाई साढ़े 6 फीट थी. स्कूल की छुट्टी के बाद सर्प रक्षक की टीम ने स्कूल के स्टोर रूम के भीतर घूसे अजगर सांपों को बाहर निकाला और पास के जंगल में छोड़ा. इस दौरान 112 की टीम ने भी सहायता की. समय रहते सांपों का रेस्क्यू करने से कोई अनहोनी नहीं हुई.

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर की तस्वीर जल्द बदलने वाली है. इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाई गई 150 करोड़ की योजना के क्रियान्वित होने पर मंदिर परिसर का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा. 

रतनपुर में विराजमान मां महामाया के प्रति देश-प्रदेश के श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है. लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को 150 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर को काशी और उज्जैन की तर्ज पर विकसित करना हैं।

कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रवेश द्वार, सुगम आवागमन, आधुनिक पेयजल, शौचालय, पार्किंग और पर्यटकों के ठहरने की सुविधा शामिल होगी. इसके साथ ही मंदिर परिसर का सुंदरीकरण और प्रकाश व्यवस्था भी होगी.

केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक

केंद्रीय शहरी एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना की योजना पर चर्चा की गई. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (NBCC) इस प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा. इस परियोजना से न केवल रतनपुर को धार्मिक पर्यटन में नई पहचान मिलेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी.

राजा रत्नदेव प्रथम से जुड़ा है नगर का इतिहास

बिलासपुर-कोरबा मुख्य मार्ग पर स्थित रतनपुर नगर आदिशक्ति मां महामाया देवी का दिव्य धाम है. इस नगरी का गौरवशाली इतिहास राजा रत्नदेव प्रथम से जुड़ा है, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था. यहां स्थित महामाया मंदिर का प्राचीन वैभव और धार्मिक महत्त्व इसे देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनाता है. हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कॉरिडोर बनने पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

धार्मिक पर्यटन के मानचित्र में मिलेगी नई पहचान

मां महामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा कि महामाया मंदिर कॉरिडोर छत्तीसगढ़ को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान देगा. यह परियोजना न केवल आस्था का प्रतीक बनेगी, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगी.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि नेताजी के द्वारा देश के लिए किए गए अतुल्य योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेताजी अपने साहसिक नेतृत्व और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ‘‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हेें आजादी दूंगा‘‘ जैसे नारों से देशवासियों में उत्साह का संचार किया और आजादी के लिए देशवासियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प से भरा जीवन आज भी युवाओं को देश की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेता जी का योगदान युवाओं को सदैव प्रेरित करते रहेगा।

बिलासपुर।   छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है. न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने बुधवार को सुनवाई की. जहां कोर्ट ने वकील से एप्लीकेशन पेश करने जवाब मांगा. जिसपर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट से एक बार फिर मोहलत मांग ली. अब अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 तय की गई है.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विधायक देवेंद्र यादव के वकील को अंतिम मौका दिया था, जिसमें अधिवक्ता बीपी शर्मा ने उनके जेल में होने को जानकारी दी थी. बताया कि उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है. इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं. इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एन के शुक्ला ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी. झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया. इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी. वहीं एक बार फिर दोनों पक्षों को समय दिया गया है.

दरअसल, विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका में याचिकाकर्ता ने हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने और भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के पैरा 21 से 24 तक विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों का तर्क दिया था. वहीं याचिका में देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही तथ्यों को नहीं रखने की जानकारी दी थी. 22 दिसंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी के अधिवक्ता बीपी सिंह और मलयनाथ ठाकुर ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर समय दिया है. अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को तय की गई है.

रायपुर।  निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई हैं. प्रत्याशियों के चयन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल यानी शुक्रवार को भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन शामिल होंगे.

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल होने वाली बैठक में महापौर प्रत्याशियों पर चर्चा कर पार्टी फैसला करेगी. प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया संभागीय समिति और प्रदेश समिति के अनुमोदन के बाद होगी. प्रत्याशियों पर भाजपा चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी. अटकलें है कि 25 जनवरी तक नगर पालिका और पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है. पहले दिन कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए. इनमें से 3 नामांकन पार्षद के लिए, 4 नामांकन महापौर के लिए दाखिल किए गए. रायपुर जिले से ही महज तीन फार्म जमा हुए हैं, जबकि बाकी 32 जिलों में नामांकन का खाता भी नहीं खुला.

बिलासपुर में एक, मुंगेली में दो और सरगुजा में एक नामांकन दाखिल किया गया. अन्य 30 जिलों में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हुआ. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन की लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है किस जगह से उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किया है.

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शेड्यूल

छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है. नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग 11 फरवरी को होगी और परिणाम 15 फरवरी को घोषित होंगे. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे.

वहीं पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी होगी. पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनकी तारीखें 17, 20 और 23 फरवरी हैं. इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.

इन नगर निगम में होंगे चुनाव

इस बार छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव होंगे. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव होंगे. जिला पंचायत के 433 सदस्य और जनपद पंचायत के 2973 पदों के लिए भी चुनाव होंगे. ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 11672 और वार्ड पंच पद के लिए 1 लाख 60 हजार 180 पदों पर वोटिंग होगी.

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में धान खरीदी के लिए जारी टोकन के अनुरूप धान की उपलब्धता की सघन जांच लगातार जारी है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 4685 क्विंटल धान, जिनकी कीमत 1.46 करोड़ रुपये आंकी गई है. धान का रकबा समर्पण कराया. यह कार्रवाई अवैध संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आखिरी दिन तक जारी रहेगी. कलेक्टर ने दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और कार्रवाई करने के सख्त निर्देश संयुक्त टीम को दिए हैं.

जिले के खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील बोदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र बोडसरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बोदरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 295 क्विंटल धान रकबा 14 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र सरवानी में 06 किसानों से 505 क्विंटल धान का 24 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील मस्तूरी स्थित धान उपार्जन केंद्र किरारी का निरीक्षण नायब तहसीलदार मस्तूरी द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 130 क्विंटल धान रकबा 6. 2 एकड़ का रकबा समर्पण कराया गया.

धान उपार्जन केंद्र टिकारी में 236 क्विंटल धान लगभग 11.5 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया एवं धान उपार्जन केंद्र मल्हार में 160 क्विंटल धान लगभग 8 एकड़ रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील सीपत स्थित धान उपार्जन केंद्र कौडिया का निरीक्षण तहसीलदार सीपत द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 177.60 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र कूकदा में 1379.2 क्विंटल धान विकय के लिए टोकन कटाया गया था. भौतिक सत्यापन में कम धान पाये जाने पर 639.2 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. निरतू समिति में 1379.2 क्विंटल धान का टोकन कटा था. भौतिक सत्यापन में धान नहीं कम पाए जाने पर 654.4 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया.

तहसील तखतपुर स्थित धान उपार्जन केंद्र तखतपुर का निरीक्षण तहसीलदार तखतपुर द्वारा किया गया एवं मौके पर उपस्थित कृषकों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 165 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया. तहसील बेलगहना स्थित धान उपार्जन केंद्र आमागोहन का निरीक्षण एसडीएम कोटा द्वारा किया गया. जांच में पाया गया कि विगत 02 दिवस में 23 कृषकों द्वारा धान विक्रय के लिए टोकन कटाया गया था, जिनका भौतिक सत्यापन उपरांत 6.530 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार धान उपार्जन केंद्र मिट्ठु नवागांव में 3.786 हेक्टेयर एवं धान उपार्जन केंद्र केंदा में 6.621 हेक्टेयर रकबे का समर्पण कराया गया. तहसील बिल्हा स्थित धान उपार्जन केंद्र मोहतरा का निरीक्षण नायब तहसीलदार बिल्हा द्वारा किया गया. आज दिनांक 22 जनवरी को 19 किसानों का 1414.80 क्विंटल धान का टोकन जारी किया गया था, जिसमें से 16 कृषकों द्वारा 1079.20 क्विंटल धान फड़ में लाया गया. शेष 317.6 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया. इसी प्रकार उपार्जन केंद्र मुरकुटा में 25.8 क्विंटल धान के रकबे का समर्पण कराया गया.

रायपुर।  रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस-मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। इन दोनों दिवसों में किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम के सभी जोनों के स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे। इसके लिए उन्हें अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों के सतत पर्यवेक्षण के लिए निर्देशित किया गया है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा एक भूखंड के विवादित आवंटन मामले में कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने NRDA के सीईओ सौरभ कुमार को फटकार लगाते हुए अलाटमेंट कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

जानिए क्या है मामला

यह भूखंड एक उद्योग न्यू टैक ग्रुप को 27 सितंबर 2021 को कमेटी ने अलॉट किया था. 15 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एनआरडीए के हलफनामे पर गहरी नाराजगी जताई और सुनवाई में सीईओ के न आकर अपने जूनियर अफसर को भेजने पर असंतोष जताया. यह आबंटन, कोर्ट में विचाराधीन याचिका 468-2013 पर अंतिम निर्णय आने से पहले ही वर्ष 23 में कर दिया गया था. अफसर यह बताते हुए कि वी उस वक्त तकनीकी रूप से वहां पदस्थ नहीं थे, बचने का प्रयास किया.

सीईओ ने यह भी कहा कि वे कोर्ट के पिछले आदेश को समझ (इंटरप्रीएट) नहीं कर पाए. न्यायाधीश ने कहा कि यह आदेश में लिख देते कि आईएएस हाईकोर्ट के आदेश को समझ नहीं पा रहे हैं. कोर्ट में इस याचिका पर जवाब बनाने वाली अधिकारी सहायक प्रबंधक को भी तलब कर उसके लिखे जवाब पर कड़ी फटकार लगाई.

उल्लेखनीय है कि न्यू टैक कंपनी को नवा रायपुर में जमीन आबंटित की गई थी. कंपनी ने काम शुरू कर दिया था. आबंटन में वह हिस्सा भी था जिसको लेकर जमीन के मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन था. इसी बीच कोर्ट ने उक्त हिस्से के आबंटन पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ कंपनी हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि उन्हें जमीन पहले ही आबंटित हो चुका है. इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.