कोंडागांव।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कोंडागांव के नेशनल हाइवे 30 में हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट किया कि “कोंडागांव में स्कूली बस और ट्रक के बीच हुई सड़क दुर्घटना में वाहन चालक सहित एक शिक्षक के निधन की खबर अत्यंत दुःखद है. बस में सवार स्कूली बच्चों में कुछ बच्चों के घायल होने की भी खबर है, जिनका इलाज जारी है. जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. “

सीएम साय का ट्वीट 

बता दें कि जिला मोहलामानपुर स्थित मिडिल स्कूल केवंट टोला के सभी शिक्षक और बच्चे बस से तीर्थगढ़, चित्रकूट दंतेवाड़ा बारसूर भ्रमण के लिए गए हुए थे. यहां से वापसी के दौरान बस और एक ट्रक की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई. यह हादसा कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकलपुटी नया बस स्टैंड के सामने हुआ. दोनों वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस चालाक और एक शिक्षक की मौत हो गई. वहीं 12 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है.

रायपुर।  मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार को अभी तेरह महीने ही हुए हैं। इस बीच हमने सुशासन के लिए, संवेदनशीलता के साथ, जनसेवा के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के साथ ही हम लोगों ने सभी वर्गों के विकास के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। हमारा पहला साल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के विकास के लिए समर्पित रहा। प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ’नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधि होंगे तो सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव और नगरीय क्षेत्र का समन्वित विकास होना चाहिए, इसके लिए मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही थी। हमने संवेदनशीलता के साथ विचार कर इसके लिए नए पद भी स्वीकृत किए हैं। नगरीय विकास के सोपान कार्यक्रम में हम लोग आज 103 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश पत्र अभी वितरण किए हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा आत्मनिर्भर हों। हमारी सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न नगरीय निकायों में 155 करोड़ 38 लाख रुपए के 813 कार्यों का शिलान्यास और 15 करोड़ 25 लाख रुपए के 70 कार्यों का लोकार्पण अभी यहां पर हुआ है। 6 नगरीय निकायों तखतपुर, रतनपुर, भानुप्रतापुर, छुरिया, मल्हार ओर खोंगापानी में अमृत मिशन-2.0 के तहत 270 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी हम लोगों ने यहां पर किया है। इन नगरीय निकायों में 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प मूर्तरूप लेने वाला है।

स्वच्छ भारत अभियान में सभी की सहभागिता से नगरीय क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिल रही है। स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समय-समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ऐसे ही मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के 14 नगरीय निकायों को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अंबिकापुर, छुरा, छुरिया, डोंगरगढ़, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, मंदिर हसौद और चंदखुरी आदि नगरीय निकायों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित करके हम खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने में स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान है। इनके लगन और मेहतन से ही स्वच्छता मिशन सफल हो पा रहा है। स्वच्छता दीदियों का सम्मान, इनके योगदान को प्रोत्साहन देता है। हम इनका सम्मान करके खुद भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। राज्य के नगरीय निकायों में इस समय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 9 हजार से अधिक स्वच्छता दीदी कार्यरत हैं। इन्हें 7200 रुपये मानदेय दिया जाता है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि स्वच्छता दीदियों के मानदेय में आज 800 रूपये की बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब स्वच्छता दीदियों को हर महीने 8 हजार रूपये मानदेय मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। मोदी जी की गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनते ही, हमने 14 दिसंबर 2023 को पहले कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी का लिया। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए डबल इंजन की सरकार में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमें दुर्ग में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए उन्होंने 3 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति भी दी है। प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस योजना में सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ अब उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। जिनके पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित खेती है, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये तक है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और सुगम सर्वेक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। अब घर बैठे ही मोबाइल एप के माध्यम से पात्रता संबंधी पंजीयन करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। यह शुभ संयोग 144 साल बाद बना है। छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेला स्थल में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं। वहां उनके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। खाने और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है। आप सभी को हम महाकुंभ में स्नान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

मोदी जी की एक गारंटी प्रदेश के पांच लाख से अधिक भूमिहीन श्रमिकों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन श्रमिक योजना अंतर्गत 10 हजार रूपये देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज के कार्यक्रम में माता-बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। यह इस बात का प्रमाण है कि इनके खाते में हर महीने एक-एक हजार रूपये सांय-सांय आ रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के 23 नगरीय निकायों में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग चार लाख जनसंख्या को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत माना कैम्प, कुम्हारी, मंदिर हसौद, सुकमा और कोंडागांव नगर पालिका तथा समोदा, चंदखुरी, कुंरा, नगरी, आमदी, फिंगेश्वर, गुण्डरदेही, अर्जुन्दा, बोदरी, राहोद, खरोद, शिवरीनारायण, सरिया, प्रेमनगर, भटगांव, झगराखंड, कुनकुरी और नरहरपुर नगर पंचायत में 1154 करोड़ रुपए की लागत की जलप्रदाय परियोजनाओं का योजनाबद्ध ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायकगण राजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव लेकर निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो चुकी है. PC में चुनाव आयोग के अधिकारी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.

नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान

• 11 फरवरी को मतदान होगा
• एक ही चरण में नगरीय निकाय कराया जाएगा
• 22 जनवरी से नॉमिनेशन से शुरू की जाएगी
• 31 जनवरी को नाम वापसी होगी
• 15 तारीख मतगणना होगी।

पंचायत चुनाव तीन चरणों में होगा

• 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा
• 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा
• 18, 21 और 24 फरवरी को होगी मतगणना।

प्रदेश में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम् 49 नगरपालिका परिषद्, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन तथा जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा.

नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 22,00,525 पुरुष निर्वाचक, 22,73,232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक कुल 44,74,269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16,181 निर्वाचक निर्वाचन में भाग लेंगे. आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है. मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं.

बता दें, इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. चुनाव को लेकर 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुम्हारी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड 14 से भाजपा के पार्षद पद के दावेदार राकेश पांडे का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

कुम्हारी भाजपा कार्यकर्ता सात्विक तिवारी ने पत्र में कहा कि राकेश पांडे के खिलाफ 2017 में लकड़ी तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें गंभीर धाराएं लगाई गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि पांडे को जेल की सजा भी हुई थी और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा उन पर नहर की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पांडे ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कब्जा नहीं हटवाया।

ऐसे लोगों का पार्टी में कोई स्थान न हो : तिवारी

सात्विक तिवारी ने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे लोग जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और राजनीति का उपयोग अपने अपराधों को संरक्षण देने के लिए करते हैं, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पार्टी के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि पार्टी कुम्हारी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 14 से राकेश पांडे की दावेदारी को नजरअंदाज करे और ऐसे दागी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट न दें। तिवारी ने इस पत्र के माध्यम से भाजपा की शुचिता और लोकहित की नीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व से न्याय की अपील की है।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में बर्खास्त B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम भी नहीं चाहते की उनकी नौकरी जाए, लेकिन जो भी होगा वह नियम और प्रक्रिया से होगा. सीएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. उनकी सिफारिश के बाद सरकार निर्णय लेगा.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया. लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे. अब ये सभी समायोजन (एडजस्टमेंट) यानी नौकरी के बदले नौकरी की मांग को लेकर पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार को रायपुर के तेलीबांधा (मरीन ड्राइव) पर समायोजन की मांग को लेकर बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बहाली की मांग की. रात में पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को घसीटकर सड़क से हटाया. इस दौरान कुछ महिला शिक्षक बेहोश हो गईं.

महिला शिक्षकों ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने और बैड टच करने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारियों ने कहा, जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया.

मंत्री बंगला का भी घेराव कर चुके हैं बर्खास्त शिक्षक

शनिवार की सुबह बर्खास्त शिक्षकों ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किया था. समायोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे शिक्षक सुबह 5 बजे अचानक मंत्री के बंगले पहुंचे और यहां गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की. काफी देर तक समझाइश के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाया और गिरफ्तार किया.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों से किए गए वायदे के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई-बहनों से भी एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस स्थित आडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना के तहत पाँच सौ 62 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये हम भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं। इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। श्री साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब जिनके पास दुपहिया वाहन हैं, ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि या पाँच एकड़ असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है, वे भी पीएम आवास के लिए पात्र होंगे। हमने राज्य में आवास प्लस के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुँचे, हमारी सरकार का यही प्रयास है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह मोदी की गारंटी के तहत हमने 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में हम किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब किसान भाइयों को उनके उपज की पूरी कीमत मिल रही है तो खेती छोड़ चुके किसान भी कृषि की ओर लौट रहे हैं। हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 55 सौ रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है, जिससे वनवासी क्षेत्र के 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी तरह रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना को शुरू कर अब तक छत्तीसगढ़ से 20 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम दर्शन के लिए हम भेज चुके हैं। एक-एक कर हम मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राही समूह तक पहुँचे। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे किए वादे का लाभ आप तक पहुँच रहा है और हमारे प्रयासों से आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार ने बड़ी योजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी के सपनों को हमारे मुख्यमंत्री साकार कर रहे हैं।

इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, प्रभारी मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, राजस्व विभाग की सचिव शहला निगार सहित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी और प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हितग्राहीगण उपस्थित थे।

प्रशासन संवेदनशीलता के साथ करें कार्य, जनता को शासकीय योजनाओं का दें लाभ: मंत्री केदार कश्यप

रायपुर।  रायपुर शहर का राजधानी के अनुरूप विकास करें और पूरे जिले को हम सब मिलकर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। विधायक एवं जनप्रतिनिधि से सुझाव लेकर यातायात, अपराध नियंत्रण, राजस्व सहित अन्य विषयों पर कार्ययोजना बनायें। यह बात प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने जिले की समीक्षा बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि राजस्व के विवादित या अविवादित सीमांकन के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटारा करने की कार्यवाही करें। कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्राॅस भवन के सभागृह में हुई समीक्षा बैठक में विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, खुशवंत गुरू साहेब, इंद्रकुमार साहू, कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सभी को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाएं। नवीन राशनकार्ड का वितरण किया जाएं। स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान बैठक में कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो भवन अपूर्ण है उसे पूर्ण किया जाए। विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनायें। साथ ही आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों के लिए कैंप लगाकर योजना का लाभ दें। साथ ही ब्लाॅक स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए शिविर लगाकर कार्ड बनाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के तहत विधायकगणों ने आरटीई और आत्मानंद स्कूल सहित अन्य स्कूलों में शिक्षकों के संबंध में सुझाव दिए। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आरटीई के तहत यह सुनिश्चित करें कि बीपीएल श्रेणी के बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाएं और उन्हें अध्ययन का सकारात्मक वातावरण मिले। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। महिला बाल विकास की समीक्षा के दौरान भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी ली गई और प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप ऐसा माॅडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनायें जो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनें। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिन हितग्राहियों को अभी राशि मिलना बंद हो गई है। फिर से उसकी समीक्षा कर उन्हें योजना का लाभ दिलाएं। इसके लिए जोनवार शिविर लगाकर कार्य करें।

पुलिस विभाग के समीक्षा के दौरान यातायात तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। शहर की यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर कार्य करें। शहर के विभिन्न स्थानों में पेट्रोलिंग तगड़ी करें ताकि अपराध पर नियंत्रण हो और वन विभाग के समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री श्री कश्यप ने निर्देश दिया वन आवश्यक- दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के विकास कार्याें की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ की जाएं। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगाएं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी में पानी की समस्या एवं अन्य समस्याओं का समाधान करें। राजस्व विभाग के समीक्षा के दौरान विधायकों ने आवश्यक सुझाव दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नामांकन-सीमांकन बंदोबस्त त्रुटि के प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह, एसएसपी डाॅ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर।  महाकुंभ 2025 के लिए श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़, दुर्ग और बिलासपुर से वाराणसी के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें 25 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अलग-अलग दिनों में चलाई जाएगी.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के CPRO डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया, इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पवित्र स्नान का सपना पूरा करने का मौका भी देगा. छत्तीसगढ़ से वाराणसी तक की यह पहल श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी, जिससे उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी.

महाकुंभ 2025 के लिए ट्रेनों का शेड्यूल

1. 08251 रायगढ़ – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 14:00 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 25 जनवरी 2025

2. 08252 वाराणसी – रायगढ़ कुंभ स्पेशलप्रस्थानः 10:50 आगमन: 05:25, यात्रा दिनांक: 27 जनवरी 2025

3. 08791 दुर्ग – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 13:50 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 8 फरवरी 2025

4. 08792 वाराणसी – दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 10:50 आगमनः 05:30, यात्रा दिनांक: 10 फरवरी 2025

5. 08795 दुर्ग – टुंडला कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 19:20 आगमन: 20:15, यात्रा दिनांक: 15 फरवरी 2025

6. 08796 टुंडला – दुर्ग कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 16:00 आगमनः 18:20, यात्रा दिनांक: 17 फरवरी 2025

7. 08253 बिलासपुर – वाराणसी कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 08:15 आगमनः 10:00, यात्रा दिनांक: 22 फरवरी 2025

8. 08254 वाराणसी – बिलासपुर कुंभ स्पेशल प्रस्थानः 10:50 आगमनः 10:40, यात्रा दिनांक: 24 फरवरी 2025

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में आज राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. दोपहर 3 बजे से निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा. इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की पैनी नजर सभी प्रत्याशियों के चुनाव में होने वाले खर्चों पर भी रहेगी.

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है. 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से कम आबादी वाले निगम 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे.

नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनावी खर्च की राशि तय

वहीं, 50 हजार से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे. इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है.

पार्षदों के लिए चुनावी खर्च की राशि निर्धारित

ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे. वहीं में 3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में खर्च की सीमा 5 लाख रुपए होगी. वहीं नगर पालिका में पार्षदों के खर्च की सीमा 2 लाख और पंचायतों में 75 हजार निर्धारित की गई है.

बता दें कि अभी 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम, 54 नगर पालिकाओं में 45 के नगरपालिका परिषद और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव होंगे.

जानिए आचार संहिता में किन बातों का रखना होगा ध्यान:

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसे लेकर राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

1. आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाए.

2. कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति व पदस्थापना भी प्रतिबंधित रहेगी.

3. सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे.

4. लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों में कमरों का आरक्षण, निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था, शिकायतों के निराकरण, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध आदि के संबंध में भी दिशा-निर्देश.

अंबिकापुर।  शहर के महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए आज प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है. मौके पर  राजस्व, वन विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है. इस एक्शन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया. पहले दिन की कार्रवाई में 60 घरों को तोड़ा जाना है. प्रशासन ने नवागढ़ इलाके के 60 घरों में  कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया था. 

जानकारी के अनुसार, प्रशासन की पहुंचने की सूचना पर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया.  व्यवस्थापन करने की भी मांग रखी. समझाइश के बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया.

सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर, सरगुजा से लगे महामाया पहाड़ को काटकर करीब 450 लोगों ने कब्जा कर कब्जाधारियों के मकान, बाड़ी बना लिया हैं. 2 दिन पूर्व नवागढ़ इलाके के 60 घरों में कब्जा हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था. नोटिस दिए गए अन्य घरों को दूसरे चरण में तोड़ा जाएगा.

रायपुर। प्रदेश में नगरी निकाय चुनाव से पहले ट्रांसफर का दौर जारी है इस बीच राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, जिसमें एडिशनल एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है.

पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लखन पटले को कोरबा का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) नियुक्त किया गया है, जबकि तारकेश्वर पटेल को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) रायपुर बनाया गया है. इसके अलावा रामगोपाल करियारे को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) बिलासपुर और असद खान को उप सेनानी वीआईपी सुरक्षा वाहिनी रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देखिए लिस्ट-

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमर शहीद गेंदसिंह के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गेंदसिंह को याद करते हुए कहा कि सन् 1857 में हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से काफी पहले ही गेंदसिंह जी ने अंग्रेजों की गुलामी और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई थी। बस्तर के आदिवासी भाई-बहनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेतृत्वकर्ता शहीद गेंदसिंह को 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी। अपने स्वाभिमान तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए गेंदसिंह शहीद हो गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि परलकोट के मुक्ति आंदोलन के नायक गेंदसिंह का मातृभूमि की मुक्ति के लिए दिया गया अविस्मरणीय बलिदान हम सभी को देशसेवा के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देते रहेगा।

रायपुर।    हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा स्वास्थ्य से समृद्धि के मंत्र से ही आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रहा है। एक समय था जब कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोग दिल्ली-मुंबई जाते थे। आज गंभीर से गंभीर बीमारियों का उपचार रायपुर शहर के सेवाभावी डॉक्टर कर रहे हैं। हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों का अत्याधुनिक तकनीक से उपचार रायपुर के अस्पतालों में हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहतर संसाधन, आवश्यक अधोसंरचना विकसित उपलब्ध कराने के साथ - साथ डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ की भर्ती की जा रही है । हमारी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू की है।आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज तथा एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जटिल रोगों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 शासकीय और 4 निजी मेडिकल कालेजों सहित कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में चार नये मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आईएमए जैसे संगठन चिकित्सकों की आवाज़ बनने के साथ डॉक्टर और मरीज के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने का काम किया जा रहा है। चिकित्सकगणों के सहयोग और समर्पण से ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नए मुकाम पर ले जाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। उन्होंने चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सिकलसेल की स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। यहां एक करोड़ 29 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। राज्य में सिकल सेल अनुसंधान संस्थान की स्थापना और बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए 48 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने आईएमए रायपुर को विश्वास दिलाया कि सरकार चिकित्सकों और जनहित के कामों में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने भी संबोधित किया।

आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. कुलदीप सोलंकी ने राज्य में चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए एसोसिएशन की ओर से हरसंभव सहयोग दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आईएमए शासन और चिकित्सा सेवा प्रदाता के बीच समन्वय का दायित्व पूरी प्रतिबद्धता से निभाएगी। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, आईएमए छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. प्रभात पाण्डेय, डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित थे।

रायपुर।    बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के सामने तैयार हो रहे इस सुपर स्पेशियलिटी अस्प्ताल से बस्तर अंचल के लोगों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज, महारानी जिला चिकित्सालय और निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माणाधीन अस्पताल को पूर्ण कराने और इस अस्पताल को जल्द शुरू करने के लिए सिटी स्कैन, एमआरआई अन्य चिकित्सा उपकरणों की शीघ्र व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ के आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु वार्ड का विस्तार करने सहित सीसीटीवी के समुचित परिचालन हेतु ऑपरेटर नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जगदलपुर में नवजात शिशुओं के गहन चिकित्सा इकाई, शिशु वार्ड तथा सर्जिकल वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों तथा उनके परिजनों से अस्पताल की सुविधाएं के बारे में जानकारी ली।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महारानी जिला चिकित्सालय एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के ओपीडी, आईपीडी और आईसीयू का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से रूबरू हुए। उन्होंने मरीजों तथा उनके परिजनों से निःशुल्क दवा योजना के साथ ही अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ली। श्री जायसवाल ने अस्पताल में साफ-सफाई, पर्ची काउंटर, हेल्पडेस्क काउंटर, मातृ शिशु केन्द्र, लेबर रूम, सिटी स्कैन सेन्टर सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। जायजा लिया और अस्पताल के दवा स्टोर पर दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान विधायक चित्रकोट विनायक गोयल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर। एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक लोकप्रियता अर्जित मासिक प्रसारण “मन की बात” की 118वीं कड़ी सुनने के बाद श्री देव ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा की। इस दौरान इन्होंने मीडिया के साथियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

किरण देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और यहाँ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर तक सतत संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहते हैं। वर्तमान में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे “संविधान गौरव अभियान” और आगामी दिनों में शुरू होने वाले “पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न श्रद्देय अटलबिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष” का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी निकट भविष्य में होने जा रहे नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में भी पार्टी “पंचायत से पार्लियामेंट तक” का लक्ष्य लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री साय की प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं व उपलब्धियों से जन-जन को अवगत कराएगी। देव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की जनता-जनार्दन का वही अटूट विश्वास हम फिर अर्जित करेंगे, जो पिछले विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा के प्रति व्यक्त हुआ है। देव ने मीडिया जगत से अनौपचारिक चर्चा के इस क्रम को नियमित करने का भरोसा भी दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश के जबलुपर से भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय,भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा , केदारनाथ गुप्ता, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल,भाजपा रायपुर (शहर) जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर,रायपुर जिला (शहर) महामंत्री सत्यम दुवा, मुकेश शर्मा, अमरजीत छाबड़ा, पैनलिस्ट सुनील चौधरी, तौकीर रजा, डॉ. किरण बघेल, कृतिका जैन आदि उपस्थित रहे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी। इसका निर्णय आज केबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रूपए के भूमिपूजन कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है। पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है। यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं। 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है। महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है। आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले एक साल में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम को सांसद राधेश्याम राठिया एवं कमलेश जांगड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सारंगढ़ उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक बिलाईगढ़ कविता प्राण लहरे, पूर्व विधायक शमशेर सिंह, केराबाई मनहर, कामदा जोल्हे, ज्योति पटेल, जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

धमतरी। धमतरी जिले में आज एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें पांच दिव्यांग जोड़ों की शादी संपन्न हुई. यह शादी एक्जेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बाराती बनकर शामिल हुए. शादी की खास बात यह रही कि सभी दिव्यांग दूल्हों को हेलमेट पहनाया गया और पगड़ी की जगह हेलमेट पहनकर उन्होंने बारात निकाली, जो शहर में आकर्षण का केंद्र बना रहा.

धमतरी एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने पांचों दिव्यांग दूल्हों को हेलमेट पहनाकर उन्हें सड़क सुरक्षा की अहमियत समझाई. हेलमेट पहनने से ये दूल्हे न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे थे. बारात डीजे की धुन में निकाली गई, जिसमें धमतरी विधायक और यातायात पुलिस भी शामिल हुए.

धमतरी एसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट के वाहन चलाना काफी खतरनाक होता है, जिसके कारण से कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं भी होती है. जिसको लेकर एसपी ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और खिलाड़ियों के हित से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. 

डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में खेल क्षेत्र की चुनौतियों, अवसरों और खिलाड़ियों के लिए नव अवसरों को लेकर केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा. डॉ. मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राज्य में रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की और प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार की निरंतर भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.