रायपुर।    सार्वजनिक जीवन में अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है अपितु समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राम्हण सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की विभिन्न विभूतियों के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। यह बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राम्हण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कल ब्राह्मण समाज के सम्मेलन के अवसर पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रायगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। उत्कल ब्राह्मण समाज के अनेक सदस्य मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। मेरे सुख-दुख में सहभागी रहे हैं। उनसे सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होती रहती है। सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से वे प्रगतिशील विचारों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि उत्कल ब्राह्मण समाज के लोग सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर मुकाम पर हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति में बहुत सी बातें मिलती-जुलती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति जितना स्नेह ओडिशा के लोगों में है उतना ही अनुराग छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार के लिए शिक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आज ही हमने रायगढ़ में 42 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमिपूजन भी किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान आधारित समाज स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करें। इसके साथ ही हमने रायगढ़ जिले में 135 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया है। इन कार्यों से रायगढ़ जिले की सूरत और भी निखरेगी।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने भी सम्बोधित किया। श्री चौधरी ने उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। सम्मेलन में रायपुर उत्तर विधायक और उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने उत्कल ब्राह्मण समाज सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्कल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

जगदलपुर।   किसानों के साथ धोखे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश में ‘धान खरीदी केंद्र चलो’ अभियान की शुरुआत की. इस अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चित्रकोट विधानसभा के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना.

दीपक बैज ने बड़ांजी, छापर भानपुरी और करंजी सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए भाजपा सरकार पर एक बार फिर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि साय सरकार ने एक मुश्त खरीदी की राशि देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने साय सरकार पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के वादे से पीछे हटने का भी आरोप लगाया.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं, जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, सचिव समाज कल्याण विभाग भुवनेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित थे।

इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जांजगीर-चांपा जिले के सेवा समिति संस्थान को तथा निःशक्तजन कल्याण संघ को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राइसाइकिल तथा अन्य उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सर्वाेत्तम दिव्यांग कर्मचारी के श्रवण बाधित श्रेणी में कोरबा जिले के प्रकाश खाकसे को अस्थि बाधित श्रेणी में जांजगीर-चांपा जिले के संतोष बंजारे को पुरस्कृत किया गया। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 05 दंपत्तियों को एक-एक लाख तथा 05 दंपत्तियों को 50-50 हजार का चेक तथा 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

रायपुर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राजयपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राज्य के अनेक आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी बतौर ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं है. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 की उपधारा (5) के खंड (दो) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसायटी में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा. अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों-रामगढ, चिरमी, तरगांव,जामपारा और धौराटिकरा के लिए जारी किए गए हैं. इसी प्रकार के अन्य अनेक आदेश और भी है, जिनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है. विधिक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध इस तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर उनके वैधानिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करके अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना उचित नहीं है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अनुसूचित क्षेत्र कि आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों मे अनुसूचित जनजाति वर्ग के अशासकीय व्यक्तियों को ही बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए. जहां भी विधि विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है वहां उनको तत्काल हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए.

बलौदाबाजार। जिले में लंबे समय से कार्य में लापरवाही और अनाधिकृत अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर के निर्देश पर तीन शिक्षकों और दो सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

इन कर्मचारियों पर गिरी गाज

कलेक्टर दीपक सोनी के आदेश पर विकासखंड सिमगा के पांच कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया. इनमें विकासखंड सिमगा के शास.प्राथ.शाला रिंगनी में पदस्थ सहायक शिक्षक अमित बहादुर, शास.प्राथ.शाला मोपर के सहायक शिक्षक कल्पना कश्यप, शास.प्राथ.शाला छेरकाडीह के सहायक शिक्षक गीतेंद्र सिंह ध्रुव, शास.उच्च माध्य.विद्यालय केसदा सहायक ग्रेड तीन शरद कुमार यादव और शास. उच्च माध्य.विद्यालय कामता सहायक ग्रेड तीन गौरव कुमार साहू शामिल हैं.

उपरोक्त कर्मचारीगण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए कार्य से पृथक कर दिया गया है. इनके द्वारा मूलभूत नियम 18 एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) तथा अवकाश नियम 7 निहित नियमों के विपरीत पाया गया जो कदाचरण की श्रेणी में आता है.

रायपुर।    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य निर्वाचन आयोग अटल नगर नवा रायपुर कार्यालय के सभा कक्ष में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम/उप निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचन कार्यों की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर संभाग के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, संभाग के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के सुचारू रूप से संचालन हेतु चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी अधिकारियों से शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची प्रकाशन के पूर्व सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली को सभी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखे, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिये।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने, और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों के निर्वाचन की तैयारी की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि आप सभी अपनी तैयारीयों की समीक्षा करते रहें। गत 26 नवम्बर को बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग तथा 29 नवम्बर को दुर्ग संभाग के अधिकारियों की चुनाव तैयारी के संबंध में समीक्षा की जा चुकी है कल 4 दिसंबर को बस्तर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सुरक्षा उपायों और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती, और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की भी समीक्षा की ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समय पर सही जानकारी प्रदान करें। इस अवसर पर रायपुर संभाग के संभागायुक्त महादेव कावरे, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी ओ पी पाल, रायपुर संभाग के आई जी अमरेश मिश्रा, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्रवर नरेन्द्र भूरे, रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह सहित अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थें।

रायपुर।   प्लेसमेंट कर्मचारियों को अन्य विभाग की तर्ज पर निकायों से सीधा वेतन भुगतान करने और श्रम सम्मान राशि 4000 रुपए देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं. छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नया रायपुर तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है.

बता दें कि 184 नगरीय निकायों, 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 120 नगर पंचायतों में प्लेसमेंट कर्मचारी कार्यरत हैं. इस हड़ताल में प्रदेशभर के कर्मचारी शामिल हैं और सरकार से जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं.

रायपुर।    राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजारने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्त्तव्य है। इसमे मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।

राज्यपाल श्री डेका ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘‘सशस्त्र सेना झंडा‘‘ दिवस निधि के लिए संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड एवं गृह विभाग के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि संग्रह बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार की सहायता पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्ण सैनिक उनके लाभान्वित होंगे।

श्री डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।

बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टेड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्त प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षु को देय 5 हजार रूपए प्रति माह के स्थान पर प्रशिक्षु द्वारा संस्थान को देय वास्तविक शुल्क प्रदान किया जायेगा तथा लघु व्यवसाय हेतु देय आर्थिक अनुदान 15 हजार रूपए जो सैम्फेक्स योजनाओं में सम्मिलित नहीं थे उनको वृद्धि कर 25 हजार रूपए कर दिया गया है। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

बैठक में सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक विवेक शर्मा ने बोर्ड की अब तक की गतिविधियों एवं बजट के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, गृृह विभाग के सचिव हिम शिखर गुप्ता, वित्त विभाग की सचिव शारदा वर्मा, ब्रिगेडियर प्रशासन, मध्य भारत एरिया, ब्रिगेडियर एस. के. मल्होत्रा, कार्यवाहक सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली कैप्टेन (भा.नौ.) शाश्वत पूर्णानंद, अतिरिक्त महानिदेशक, पुनर्वास परिक्षेत्र मध्य कमान, लखनऊ ब्रिगेडियर विक्रम हिरू, कर्नल सुमीत शर्मा प्रभारी कमान्डर मुख्यालय छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया (कोसा) ने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में अशासकीय सदस्यगण मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि.), विंग कमाण्डर ए श्रीनिवास राव (से.नि.), गैर शासकीय सदस्य द्वय कैलाश नाहटा एवं टी आर साहू उपस्थित थे।

रायपुर।    साय कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया है. प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी किया गया है. बता दें कि 2010-11 में कक्षा पांचवी, आठवीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था. प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है. इसी कारण किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाता था. बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर को देखते हुए फिर से केंद्रीयकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है.

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कक्षा पांचवी, कक्षा आठवी की नियमित परीक्षा ली जाएगी. यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे परीक्षा दिनांक के दो माह के भीतर फिर से परीक्षा का अवसर दिया जाएगा. किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा. सीजी बोर्ड के सभी सरकारी, अशासकीय, अनुदान प्राप्त स्कूल में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

केंद्रीय परीक्षा जिला स्तर पर ली जाएगी. जिला शिक्षा अधिकारी गोपनीयता बनाए रखते हुए गुणवत्ता युक्त परीक्षा सम्पन्न कराएंगे. परीक्षा के लिए विद्यार्थी से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की समय सारणी संचालक लोकशिक्षण सचिवालय जारी करेगा.

पढ़िए आदेश की कॉपी –

रायपुर। इसे लाचारी कहें, या फिर मजबूरी. अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज दिव्यांग विरोध- प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों से राजधानी रायपुर पहुंचे है. सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते इससे पहले ही दिव्यांगों को पुलिस ने रोक दिया. 

दिव्यांग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें से प्रमुख मांग है कि फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराकर बर्खास्त किया जाए. दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 5000 रुपए पेंशन दिया जाए. बीपीएल की बाध्यता को ख़त्म किया जाए.

इसके अलावा 18 वर्ष से ऊपर की अविवाहित दिव्यांग युवती-महिला को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए. दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए. शासकीय दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाए, बेरोजगार दिव्यांगों को बिना गारंटी के लोन दिलाया जाए और कोरोना पूर्व दिए गए समस्त ऋण माफ़ किया जाए.

रायपुर।  कांग्रेस नेता पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के 4थे स्टेज के कैंसर से बिलकुल ठीक होने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने ने दावा किया था कि उनकी पत्नी केवल 40 दिनों में बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाई के ठीक हो गईं. सिर्फ अपने खान-पान में कुछ बदलाव करके स्वस्थ हुई है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने अब नवजोत सिंह सिद्धू शो-कॉज नोटिस जारी किया है. 7 दिनों में प्रमाणित डाॅक्यूमेंट नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

नोटिस में लिखा है कि STAGE 2 Breast Cancer को स्टेज 4 क्यों बता रहे हैं. नवंबर 2023 में डॉ. सिद्धू कैंसर फ्री हो गई थी तो नवजोत सिद्धू नवंबर 2024 में ठीक होने का दावा क्यों कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने कहा है कि नवजोत सिंह झूठ बोलना और मरीजों की जान से खिलवाड़ करना बंद करें. 7 दिनों के भीतर इलाज के प्रमाणित डॉक्यूमेंट पेश करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले भी सोसाइटी ने सिद्धू दम्पत्ति को लीगल नोटिस जारी किया था और 7 दिन के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के स्वास्थ्य दस्तावेज मंगाए गए हैं, जिससे उनके (नवजोत सिंह सिद्धू) की तरफ से किए गए दावों को वे साबित कर सकें. ऐसा नहीं करने पर उन पर 850 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा करने की चेतावनी दी है.

नवजोत सिद्धु के बयान से कैंसर के मरीजों में भ्रम : सोलंकी

सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ कुलदीप सोलंकी ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के असाध्य कैंसर रोग के संबंध में अमृतसर स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. उन्होंने मीडिया में बोलते हुए खुलासा किया था कि उनकी पत्नी का स्टेज 4 कैंसर को लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर मात दे दी है. सिर्फ डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके उनकी पत्नी ने 40 दिन में कैंसर को मात दे दी है. इसे सुनकर देश विदेश के कैंसर ग्रसित मरीजों में भ्रम व एलोपेथी मेडिसिन के विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है इसलिए हम इस लीगल नोटिस के जरिए सिद्धू परिवार से स्पष्टीकरण व दस्तावेज की मांग कर रहे हैं. अब शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया है.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की 03 दिसम्बर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मेजर ध्यानचंद के खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान को याद करते हुए श्री साय ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद जी अपनी प्रतिभा और हॉकी के प्रति समर्पण, प्रेम और अनुशासन से भारत में हॉकी की पहचान बन गए हैं। उनके के जादुई खेल से भारत ने ओलंपिक खेलों में तीन स्वर्ण पदक हासिल किए। उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण और देश प्रेम की भावना हम सबके लिए प्रेरणास्पद है।

बलौदाबाजार। मौसम में नमी एवं संभावित बारिश को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पत्र जारी कर सभी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी को धान को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत सभी केंद्रों में कवर कैंप रखने कहा गया है. उन्होंने दो टूक कहा है कि बारिश से धान भीगा तो सीधा कार्रवाई खरीदी केंद्र प्रभारी पर होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं होगा।

कलेक्टर ने कहा है कि किसान सुबह सुबह धान बेचने आते है तो उनके लिए अलाव जलाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अभी एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है जिससे जिले में ठंड बढ़ गयी है। इसके साथ ही सभी एसडीएम,नायब तहसीलदार, तहसीलदार,जनपद सीईओ,सहकारिता, बैंक,खाद्य विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण कर कार्यालय को प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है जाएं. दूर से बैठकर ब्लेम करने की बजाए खरीदी केंद्र में जाएं. उनको वास्तविकता का पता चलेगा. 

रायगढ़ में आज होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में आज जारी होने वाली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त को लेकर कहा कि मोदी को गारंटी में एक बड़ा वादा ये भी था कि महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रुपए देंगे. लगातार ये काम कर रहे हैं. हर महीने के पहले हफ़्ते में ही एक हजार देने का काम कर रहे हैं. आज दिसंबर माह की किश्त भी रायगढ़ से हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे.

इसके साथ ही जनादेश दिवस को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज तीन दिसंबर हैं. हम इसे जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं. एक साल पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, और छत्तीसगढ़ की जनता ने, माता-बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को मेरा आभार.

प्रदेश में सीधे होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जब हम पंद्रह साल सरकार में थे, तब नगरीय निकाय का चुनाव सीधे मतदाताओं से ही होता था. इसे पिछली सरकार ने इनडायरेक्ट कर दिया था. अब फिर हमने डायरेक्ट कर दिया है. निश्चित रूप से इससे जनता को महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने का मौका मिलेगा.