रायपुर। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे इंजीनियरों को इधर से उधर किया गया है. इसका आदेश आज लोक निर्माण विभाग के अवर सचिव केएम अग्रवाल ने जारी किया है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष कोर्ट ने SGST के 2 अधिकारीयों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया है. रायपुर में पदस्थ सुपरिंटेंडेंट इलोंका मिंज और इंस्पेक्टर सौम्य रंजन मलिक को CBI ने रिश्वत मांगने के मामले मेंगिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने आज दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश किया, जिसमें कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
बता दें, छत्तीसगढ़ में CGST के कर्मचारियों की गिरफ्तारी पहली बार हुई है. रायपुर में पदस्थ सुपरिंटेंडेंट इलोंका मिंज और इंस्पेक्टर सौम्य रंजन मलिक जीएसटी की राशि में गड़बड़ी की सेटलमेंट करने और पेनल्टी से बचाने के नाम पर घूस मांग रहे थे. दोनों आरोपियों ने दवा कारोबारी राहुल वर्मा को 3 लाख रुपए की पेनल्टी का डर दिखाया. इसके सेटलमेंट के लिए उसने पहले 75 हजार रुपए मांगे थे. इसे लेकर प्रार्थी मेडिकल व्यापारी राहुल वर्मा ने सीबीआई में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत की थी. जिसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार को 20 लोगों की 3 टीम बनाकर दोनों अफसरों को दवा कारोबारी से 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. अब सीबीआई दोनों आरोपियों से 14 दिनों तक जेल में पूछताछ करेगी
रायपुर। SP डॉ. संतोष कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन के सभाकक्ष में विभिन्न बैंकों के ब्रांच मैनेजरों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के दौरान शहर में बैंक सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के उपायों पर चर्चा की गई. बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और थाना प्रभारी रोहित मालेकर भी मौजूद रहे।
बैठक के प्रमुख बिंदु:
1. बैंक सुरक्षा उपाय:
- बैंकों में अलार्म सिस्टम हमेशा चालू रखने और समय-समय पर इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए.
- प्रत्येक बैंक में सुरक्षा गार्ड की अनिवार्यता सुनिश्चित करने और उनके हथियारों का सत्यापन कराने की बात कही गई.
- बैंकों और एटीएम बूथ में फायर सिस्टम चालू हालत में रखने, सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था और नियमित बैकअप डेटा बनाए रखने की हिदायत दी गई.
2. पुलिस सहयोग:
- अपराध संबंधी जानकारी और एटीएम बूथ की फुटेज पुलिस को त्वरित उपलब्ध कराने को कहा गया.
- संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में देने की अपील की गई.
3. केवाईसी अपडेट और वेरिफिकेशन:
- ग्राहकों के केवाईसी (KYC) को मजबूत करने और इसे फिजिकल वेरिफाई करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.
4. संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर:
- बैंक या एटीएम में मुंह ढककर प्रवेश करने वालों को रोकने के लिए गार्ड को सख्त निर्देश दिए गए.
5. फ्रॉड और ठगी रोकथाम:
- साइबर ठगों द्वारा डिजिटल ठगी की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने और ठगों के खातों को होल्ड करने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई.
- फ्रॉड मामलों में पीड़ितों के खाते में धनराशि वापस कराने के लिए बैंकों से सहयोग मांगा गया.
6. ग्राहकों की सुरक्षा:
- साइबर ठगी का शिकार ग्राहक बैंक पहुंचते हैं, तो उनकी हरसंभव मदद करने और तत्काल पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया गया.
पुलिस-बैंक समन्वय की पहल
बैंक के ब्रांच मैनेजरों को पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर नवीन कार्य योजना तैयार कर ठगी सहित अन्य प्रकरणों में कार्य करते हुए जानकारियों का त्वरित आदान-प्रदान कर अपराधों को रोकने, पुलिस और बैंक मिलकर कैसे किसी अपराधी को पकड़ सकती है, कैसे किसी भी पीड़ित का पैसा त्वरित वापस कराया जा सकता है, इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा किया गया.
बिलासपुर। पुलिस इंस्पेक्टर को मिली एक साल की विभागीय लघु सजा पर जस्टिस संजय के अग्रवाल का फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नजीर बन गया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विभागीय छोटी सजा से प्रमोशन का सिर्फ एक वर्ष ही बाधित होगा.
दरअसल, रायपुर निवासी एफडी साहू वर्ष 2012-2013 में जगदलपुर, बस्तर में पुलिस विभाग में सब इंसपेक्टर के पद पर पदस्थ थे. पदस्थापना के दौरान एक अपराध की विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस महानिरीक्षक ने उन्हें लघुदण्ड से दण्डित किया गया. इसमें एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश था, लेकिन एक वर्ष बाद लघुदण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात् भी एफडी साहू को इंसपेक्टर के पद पदोन्नत नहीं किया गया.
इससे क्षुब्ध होकर सब इन्सपेक्टर एफडी साहू ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पी.एस. निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की. अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो अलग प्रकरणों में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए बताया कि यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को एक वर्ष की वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जाता है, तो दण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने पर उक्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी उच्च पद पर प्रमोशन एवं वेतनवृद्धि का पात्र है.
लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में लघुदण्ड का प्रभाव समाप्त हो जाने के पश्चात् भी प्रमोशन नहीं दिया गया. बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में याचिका को स्वीकार कर लघु दण्डादेश का प्रभाव समाप्त हो जाने पर वर्ष 2016 से इंसपेक्टर के पद पर प्रमोशन, सीनियरटी एवं अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने का आदेश किया गया.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक हुई. सदस्यता अभियान को लेकर प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 86 दिनों में 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा किया. छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है. भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख ऑफलाइन और 45 लाख ऑनलाइन मेंबर बनाए हैं. यह विश्वास का प्रतीक है. यह काम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का प्रमाण है.
संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने कहा, प्रत्येक 10 वर्षों में संगठन का चुनाव होता है और सदस्य की दृष्टि से सक्रिय सदस्य बनाया जाता है. देश में अब तक 11 करोड़ सदस्य बन चुके हैं. संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 15 से 20 तारीख के बीच में बूथों का चुनाव होना था. 24110 बूथों में 15000 बूथों का हो चुका है. 5 तारीख तक सभी बूथों में निर्वाचन होना है. इसके बाद 15 दिसंबर तक मंडलों का निर्वाचन होना है. जिले के चुनाव के लिए 30 तारीख निर्धारित की गई है.
मंडल और जिला अध्यक्ष के लिए उम्र की सीमा निर्धारित
पारख ने बताया, पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि युवा पीढ़ी को सक्रिय करना है. 35 से लेकर 45 वर्ष आयु सीमा के युवाओं को भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाना है. जिले के लिए निर्वाचन में 45 से 60 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है. उनकी टीम में किसी भी उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं. एक शर्त यह भी तय किया गया है कि पार्टी का कोई भी मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जरूरी है कि वह पार्टी के किसी न किसी दायित्व में रहा हो. अनुभवी व्यक्ति को ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा. जिला अध्यक्ष के लिए बीजेपी का 6 साल सक्रिय सदस्य रहना अनिवार्य है. बूथ प्रमुखों से चर्चा करके एक नाम फाइनल होगा.
जांजगीर चांपा। धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है. कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर खाद्य, राजस्व एवं मंडी विभाग के संयुक्त दल ने अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण करने वाले के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की और 30 क्विंटल धान और 10 क्विंटल चावल जब्त किया.
फूड ऑफिसर कौशल साहू ने बताया कि वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ग्राम पंचायत केरा के व्यापारी मनीष ट्रेडर्स के संचालक मनीष केशरवानी के गोदाम से 76 बोरी धान वजन 30.40 क्विंटल जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. मारूति किराना स्टोर केरा रोड जांजगीर से खाद्य विभाग की टीम ने 24 बोरी में कुल 9.51 क्विटल चावल जब्त किया. इस किराना दुकान के संचालक दीपक अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल एवं रवि अग्रवाल पिता रमेश अग्रवाल हैं.
छत्तीसगढ़ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 का उल्लंघन करने के कारण संबंधित आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है. संयुक्त जांच टीम में सहायक कलेक्टर दुर्गा प्रसाद अधिकारी, एसडीएम जांजगीर ममता यादव भी शामिल थे.
धमतरी। जिले में आज एनएसयूआई, कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने भाठागांव, कुरूद के टोल प्लाजा का घेराव कर सीजी 05 पासिंग गाड़ियों का टोल टैक्स निःशुल्क करने और टोल प्लाजा में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की.
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने बताया कि टोल प्लाजा की लूट नीति से हर कोई परेशान है. इस अन्याय के खिलाफ एनएसयूआई ने जंग छेड़ दी है.
इस प्रदर्शन में धमतरी विधायक ओंकार साहू, सभापति तारिणी चंद्राकर, एनएसयूआई नेता देवव्रत साहू, डुमेश साहू, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, महापौर विजय देवांगन, एनएसयूआई पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे.
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) जिले में बीते दिन व्यापारी-तहसीलदार विवाद में व्यापारी के गिरफ्तारी के बाद आज चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है. व्यापारी संघ ने प्रशासन की तरफ से जारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ शहर बंद का आह्वान कर दिया है. इसके चलते आज मनेन्द्रगढ़ में सभी व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे. चेंबर ऑफ कॉमर्स का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण हटाने के नाम पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसके विरोध में उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है.
बता दें बीते दिन शुक्रवार को मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान आज एक व्यापारी ने तहसीलदार को थप्पड़ जड़ दिया. तहसीलदार यादवेंद्र कैवर्त मौहारपारा इलाके में गोपाल शीत गृह के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उनकी एक युवा व्यापारी से बहस हो गई, जिससे आवेश में आकर व्यवसायी नितिन अग्रवाल ने उन्हें थप्पड़ मार दी. घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. युवा व्यापारी के गिरफ्तारी के बाद नाराज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए शहर बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है.
वहीं इस मामले को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष पंकज संचेती ने कहा कि अगर प्रशासन नियम पूर्वक कार्रवाई करती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी. इसके अलावा हमने मीटिंग में भी कहा था कि आप अतिक्रमण हटाने से पहले मुनादी करवा दीजिए. लेकिन उन्होंने मुनादी नहीं की और सीधे बुल्डोजर कार्रवाई कर सामान तोड़ने लगे. बीते दिन कार्रवाई के दौरान व्यापारी ने सामान हटाने के लिए समय मांगा तो उसे समय नहीं दिया गया और सीधे बुल्डोजर से उसके सामान (सीमेंट की शीटों) को तोड़ दिया गया. इससे व्यापारी को डेढ़ लाख का नुकसान हुआ है, ऐसी कार्रवाई पर व्यापारी को गुस्सा आना स्वाभाविक है.
बता दें, यह पहली बार नहीं है जब तहसीलदार विवादों में आए हैं. बीते सप्ताह अतिक्रमण हटाने के दौरान भी एक व्यवसायी प्रियम केजरीवाल का मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था. प्रियम ने तहसीलदार की कार्यवाही का वीडियो बनाते हुए उनसे सवाल किया था, जिससे नाराज होकर तहसीलदार ने उसका मोबाइल छीन लिया था.
रायपुर। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 2024 बैच के आईएएस अधिकारियों को उनके कैडर आवंटित कर दिए हैं. इस बैच में कुल 180 अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में कैडर मिला है. छत्तीसगढ़ को इस बार 3 आईएएस अधिकारी मिले हैं, जिनमें सभी अन्य राज्यों से हैं. आवंटन सूची जारी होने के बाद अब संबंधित राज्य सरकारें इन अधिकारियों की पोस्टिंग करेंगी.
इन अधिकारियों को मिला छत्तीसगढ़ कैडर:
1. पश्चिम बंगाल के निवासी अक्षय दोशी ने यूपीएससी में 75वीं रैंक प्राप्त किया है. उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला है और वे जनरल कैटेगरी से आते हैं.
2. उत्तर प्रदेश के निवासी विपिन दुबे ने को भी छत्तीसगढ़ कैडर मिला है. उन्होंने यूपीएससी में 238वीं रैंक हासिल किया है और वे भी जनरल कैटेगरी से हैं.
3. महाराष्ट्र निवासी क्षितिज गुरभेले ने यूपीएससी में 441वीं रैंक प्राप्त किया है. वे अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से आते हैं और उन्हें भी छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है.
बता दें, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट 16 अप्रैल 2024 को घोषित किया गया था. परीक्षा कुल 1139 पदों के लिए आयोजित हुई थी, जिसमें पहली सूची में 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ. बाद में 25 अक्टूबर 2024 को रिजर्व लिस्ट जारी की गई, जिसमें 120 अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे.
UPSC परीक्षा टॉपर्स और उनके कैडर:
- आदित्य श्रीवास्तव (उत्तर प्रदेश): टॉपर रहे आदित्य को उनका होम कैडर (उत्तर प्रदेश) आवंटित हुआ.
- अनिमेष प्रधान (ओडिशा): दूसरे स्थान पर रहे अनिमेष को ओडिशा कैडर मिला.
- अनन्या रेड्डी (तेलंगाना): तीसरे स्थान पर रहीं अनन्या को महाराष्ट्र कैडर आवंटित हुआ.
यूपीएससी 2023 परीक्षा का रिजल्ट इस साल 16 अप्रैल 2024 को जारी हुआ. यूपीएससी 2023 परीक्षा माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों को 2024 बैच का हिस्सा बनाया गया है.
कोरबा। कोरबा जिले की महिलाओं से ठगी के बड़े मामले की गूंज रायपुर तक सुनाई देने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के साथ अन्य सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ऑर्डर शीट की कॉपी सौंपी.
दरअसल, फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का झांसा देकर उलटे उन्हें कर्जदार बना दिया. महिला आयोग के ऑर्डर शीट में कंपनी, कर्मचारी और अन्य दोषियों के खिलाफ महिलाओं की शिकायत दर्ज करने का उल्लेख किया गया है.
आयोग ने किया जांच टीम का गठन
इसके साथ ही मामले की गहराई से जांच के लिए आयोग ने एक टीम का गठन किया है. टीम कोरबा में कैंप लगाकर पीड़ित महिलाओं से आवेदन और शिकायतें एकत्र करेगी. जनसुनवाई के दौरान आयोग की टीम जिला पंचायत सभागार में पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया.
सुनिश्चित की जाएगी सख्त कार्रवाई – नायक
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं से ठगी का यह मामला गंभीर है. इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
रायपुर। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के दो अफसरों को दवा कारोबारी से 60 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर में पदस्थ सुपरिंटेंडेंट इलोंका मिंज और इंस्पेक्टर सौम्य रंजन मलिक जीएसटी की राशि में गड़बड़ी की सेटलमेंट करने और पेनल्टी से बचाने के नाम पर घूस मांग रहे थे.
जानकारी के मुताबिक मिंज और मलिक ने दवा कारोबारी राहुल वर्मा को 3 लाख रुपए की पेनल्टी का डर दिखाया. इसके सेटलमेंट के लिए उसने पहले 75 हजार रुपए मांगे थे. छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला मौका है, जब सीजीएसटी अफसरों को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया है.
बलरामपुर। जिले के ग्राम सेमली में फर्जी तरीके से भूमि का दस्तावेज तैयार कर क्रय-विक्रय के मामले में उप पंजीयक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. इस मामले में पहले ही पटवारी को निलंबित किया जा चुका है.
वाद भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग N343 के लिए अधिग्रहित है, जो शासन के बजट में भी शामिल है, जिसकी नियम विरुद्ध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी.
जिला प्रशासन की जांच में उप-पंजीयक रॉबर्ट तिर्की द्वारा बिना जांच और दस्तावेज सत्यापन के बगैर जमीन रजिस्ट्री किए जाने की बात सामने आई. मामले में बलरामपुर जिला प्रशासन ने विवादित विक्रय को शून्य घोषित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए है.
जांजगीर। जांजगीर चांपा जिले में रेत के अवैध कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद है. जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिज विभाग ने महानदी देवरघटा में छापामार कारवाई करते हुए चैन माउंटेन जब्त कर सील किया था, लेकिन खनिज माफियाओं ने सील तोड़कर दोनों चैन माउंटेन को गायब कर दिया.
मामले की सूचना मिलने पर खनिज विभाग की टीम ने चैन माउंटेन की तलाश की और देवरघटा में झाड़ियों के बीच एक छुपाए चैन माउंटेन को जब्त किया और मुलमुला पुलिस के सुपुर्द किया. वहीं एक अन्य चैन माउंटेन की तलाश की जा रही है.
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि सात दिनों के भीतर डीएलएड डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी करें, जिनको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है. अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
दरअसल, डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है. अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर उनकी बातें सुनी थी. विभागीय अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों को बाहर निकालने और उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने के लिए सूची जारी करने कहा था. हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा बीते जाने के बाद भी जब राज्य शासन की ओर से नियुक्ति देने के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तब डिप्लोमा धारकों ने न्यायालीयन आदेश की अवहलेना का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.
मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर ने बताया कि डीएलएड डिप्लोमा धारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेदारी व्यापम को दी गई है. व्यापम की ओर से इस संबंध में विलंब किया जा रहा है.
नाराज कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जानबुझकर न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है. कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम अवसर देते हुए सात दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
रायपुर। चक्रवाती तूफान ‘फेंजल’ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है. इसके पश्चिम- उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से 30 नवम्बर से एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और माना एयरपोर्ट में 13.9 डिग्री दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 30 नवम्बर से छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके प्रभाव से राज्य में नमी का प्रवेश हो रहा है. राजधानी सहित कई स्थानों पर आकाश के आंशिक मेघमय रहने की संभावना है. प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे कम 7.2 डिग्री तापमान अंबिकापुर में और 9.4 डिग्री पेण्ड्रारोड में दर्ज किया गया. दुर्ग में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री कम है. रायपुर में अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया. 30 नवम्बर को रायपुर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है. राज्य शासन की पहल से जिले के पर्यटन स्थलों को सवांरा जा रहा है. इसी क्रम में विदेश से आए सैलानियों ने जिले के पर्यटन स्थलों, पारंपरिक संस्कृति और भोजन का आनंद लिया. इसके साथ ही बैलगाड़ी की भी सवारी की.
बता दें कि जीपीएम जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थलों के प्रति प्रदेश और देश ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी आकर्षित हो रहे हैं. जिले की सांस्कृतिक विरासत से ओतप्रोत लमना गांव में पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा कम्युनिटी विलेज स्टे बनाया गया है. हाल ही में लमना में नीदरलैंड के दो विदेशी सैलानियों, मिस अनौक वीनेमा और मिस्टर हरमन जोहान्स वान डेर हैजडेन ने प्राकृतिक खूबसूरती, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय भोजन का भरपूर आनंद लिया.
कलेक्टर ने की मेहमाननवाजी
कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने दोनों विदेशी पर्यटकों से मुलाकात की और जिले में उनके आगमन पर बधाई दी तथा उन्हें अपने साथ लमना, पूटा और बस्ती बगरा ग्राम पंचायतों का भ्रमण कराया. दोनों विदेशी सैलानियों ने जिले की सबसे ऊंचे और विशाल झरना झोझा जलप्रतात का भी भ्रमण किया और स्थानीय पर्यटन समिति द्वारा बनाए गए पारंपरिक भोजन का लुफ्त उठाया. विदेशी सैलानियों ने बैलगाड़ी में भी सवार होकर पर्यटन का खूब मजा लिया. दोनों विदेशी पर्यटक पहली बार भारत भ्रमण पर आए हैं.
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सक्ती जिले के डभरा थाना में दर्ज एक मामले की जांच में 8 माह की देरी और एफआईआर को चुनौती देने के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है. मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, “अधिकारियों की रोज फोटो छप रही है, लेकिन वे अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं. अधिकारी बॉलीवुड स्टार नहीं हैं.” मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई.
दरअसल, डभरा थाने में 25 अप्रैल 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 408 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर को चुनौती देते हुए एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के 8 माह बाद भी इसे उजागर नहीं किया गया और जांच में कोई प्रगति नहीं हई है.
चीफ जस्टिस ने इस लापरवाही के लिए अफसरों को जमकर फटकार लगाई. चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अफसरों की रोज मीडिया में फाेटो छप रही है. जो काम उनकी ड्यूटी में शामिल है वही नहीं कर रहे हैं. चीफ जस्टिस की नाराजगी यहीं पर कम नहीं हुई, उन्हाेंने कहा कि अफसर अपने आपको बॉलीवुड स्टार समझते हैं क्या. वे कोई बालीवुड स्टार नहीं है जो पलक झपकते काम पूरा कर लेंगे. पेंडेंसी को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई है. इसी तरह के एक अन्य प्रकरण के साथ इस मामले को मर्ज करने व दोनों मामलों की एक साथ दो दिसंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
रायपुर। साय सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला किया है. प्रशासनिक आधार पर 15 उप संचालक जिला कार्यक्रम अधिकारियों काे इधर से उधर किया गया है. इसका आदेश आज महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है.
