कवर्धा। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नक्सली पापाराव के आत्मसमर्पण के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हुआ. अब छत्तीसगढ़ में एक भी नक्सली नहीं बचा है.

दरअसल, लाल आतंक का बड़ा चेहरा रहा पापा राव आज सरेंडर कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में उसके बीजापुर पहुंचने की संभावना है, जहां वह अपने 17 साथियों के साथ AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ सरेंडर करेगा. उसके बाद उसे जगदलपुर ले जाया जाएगा, जहां वह बस्तर रेंज के आईजी पी. सुंदरराज के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करेगा.

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पापा राव को लेने के लिए पुलिस बल की टीम पहले ही इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के एक गोपनीय ठिकाने के लिए रवाना हो चुकी है. लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद अब उसके सरेंडर की स्थिति बनी है.

करीब 25 लाख रुपये के इनामी पापा राव वेस्ट बस्तर डिवीजन का सचिव और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) का सदस्य रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, बस्तर में नक्सली गतिविधियों की कमान लंबे समय तक उसी के हाथ में रही है.

उसका नाम कई बड़े हमलों में सामने आ चुका है, जिनमें कुटरू-बेदरे रोड पर हुआ आईईडी ब्लास्ट भी शामिल है, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे. इस हमले का मास्टरमाइंड भी पापा राव को माना गया. इसके अलावा कई एंबुश और सुरक्षाबलों पर हमलों की रणनीति बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है.

पापा राव पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) का एक प्रमुख चेहरा माना जाता रहा है और संगठन के ऑपरेशनल से लेकर रणनीतिक फैसलों में उसकी सीधी भागीदारी रही. उसकी पत्नी उर्मिला भी पीएलजीए बटालियन की सदस्य थी, जो एक मुठभेड़ में मारी जा चुकी है.

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से सक्रिय और डीकेएसजेडसी (DKSZC) रैंक का नक्सली पापा राव जल्द ही आत्मसमर्पण करने वाला है। बताया जा रहा है कि वह अपने 12 साथियों के साथ जगदलपुर पहुंचकर पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल होगा।

भारी हथियारों के साथ सरेंडर की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, पापा राव और उसके साथियों के पास एके-47, एसएलआर जैसे आधुनिक हथियार मौजूद हैं। फिलहाल उसकी मौजूदगी आईटीआर क्षेत्र के घने जंगलों में बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

बस्तर में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका

यदि पापा राव का आत्मसमर्पण होता है, तो इसे बस्तर में नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, उसके सरेंडर के बाद क्षेत्र में सिर्फ केसा सोढ़ी जैसे कुछ गिने-चुने नक्सली ही सक्रिय रह जाएंगे।

मुख्यमंत्री का बयान

इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की सख्त नीति का असर दिख रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प के कारण नक्सलवाद के खात्मे की समयसीमा अब काफी नजदीक आ गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर पापा राव आत्मसमर्पण करता है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा और अन्य नक्सलियों के लिए भी एक संदेश साबित होगा।

पुनर्वास नीति का असर

सरकार की पुनर्वास नीति के चलते लगातार नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। पापा राव जैसे बड़े नक्सली का सरेंडर इस नीति की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पापा राव कब और किस परिस्थिति में औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करता है। यह घटनाक्रम बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

बिलासपुर। दो दशक पुराने रिश्वत मामले में आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकलपीठ ने सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांग और स्वीकार को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया.

मामला वर्ष 2004 का है, जिसमें कोरिया कोलियरी (एसईसीएल) में पदस्थ कर्मचारी माइकल मसीह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पर्सनल मैनेजर जितेन्द्र नाथ मुखर्जी ने उनके पीएफ से 2.5 लाख की अग्रिम राशि स्वीकृत कराने के लिए 5,000 रिश्वत की मांग की थी. मामले की शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप कार्रवाई की और 27 फरवरी 2004 को आरोपी को उसके आवास से कथित रूप से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इसके बाद विशेष सीबीआई कोर्ट, रायपुर ने 2006 में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी ने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपील को आगे बढ़ाया.

हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद कई गंभीर खामियां पाई. कोर्ट ने कहा कि, रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे जरूरी तत्व है, इस मामले में इसकी पुष्टि सिर्फ शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित थी. स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि सिर्फ पैसे की बरामदगी से दोष सिद्ध नहीं होता. इसके अलावा जिस सीपीएफ आवेदन के आधार पर रिश्वत मांगी गई, उसका मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया, केवल फोटो कॉपी रिकॉर्ड में लाई गई. गवाहों ने भी यह पुष्टि नहीं की कि आवेदन कभी आरोपी के पास पहुंचा था, कोर्ट ने इसे अभियोजन की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा करने वाला माना. साथ ही कई गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाए. ट्रैप गवाहों ने सिर्फ पैसे मिलने की बात कही, मांग की नहीं.

आरोपी ने अपने बयान में कहा था कि, उसने कभी रिश्वत नहीं मांगी. शिकायतकर्ता ने जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश की. पैसे हाथ झटकने पर जमीन पर गिर गए, कोर्ट ने पाया कि यह बचाव गवाहों और परिस्थितियों से पूरी तरह खारिज नहीं होता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, रिश्वत मामलों में डिमांड और एक्सेप्टेंश दोनों साबित होना जरूरी है. केवल पैसे मिलना पर्याप्त नहीं है. बिना डिमांड के धारा 7 और 13 (पीसी एक्ट) के तहत दोष सिद्ध नहीं होता. इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा और दोषसिद्धि पूरी तरह रद्द करते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया. आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है.

बिलासपुर। हाईकोर्ट में पीएम-जनमन योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) खरीद में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी गई है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका ठोस सबूतों के बजाय मीडिया रिपोर्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है, इसलिए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य नहीं है. साथ ही, याचिकाकर्ता की मंशा और पात्रता पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट ने इसे जनहित में वास्तविक नहीं माना.

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं. याचिका खारिज होने के साथ ही सुरक्षा राशि लौटाने से भी अदालत ने इंकार कर दिया. बता दें कि 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए 108 करोड़ रुपये की खरीदी से जुड़ा यह मामला है.

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसएसपी शशिमोहन सिंह के नेतृत्व में बीते 72 घंटों के भीतर तमनार, लैलूंगा के नवीन घटगांव और मुड़ागांव में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया गया है। लगातार हो रही कार्रवाई से इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। कलेक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती पर नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकडेगा, रायगढ़, पुसौर और धरमजयगढ़ सहित कई क्षेत्रों के कुल 74 गांवों में सर्वे किया गया है। ड्रोन तकनीक के जरिए दूरस्थ इलाकों में भी निगरानी संभव हुई है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक से डेढ़ सप्ताह में सीमावर्ती क्षेत्रों के विश्लेषण के दौरान पहले दो मामले सामने आए थे, जबकि आज तीसरा मामला भी उजागर हुआ। सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।

एसएसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि 19 मार्च को मुखबिर की सूचना पर तमनार के आमाघाट में छापेमारी की गई, जहां सब्जी की खेती की आड़ में अफीम उगाई जा रही थी। यहां से करीब 60,326 पौधे जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है। इस मामले में झारखंड निवासी मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया गया है। पूरी फसल को नष्ट कर खेत समतल कर दिया गया।

इसके बाद 23 मार्च को लैलूंगा के नवीन घटगांव में ड्रोन और फिजिकल सर्वे के दौरान सादराम नाग के खेत में अवैध अफीम की खेती पकड़ी गई। साथ ही अभिमन्यु नागवंशी के घर से सूखी अफीम भी बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। मुड़ागांव में तानसिंह नागवंशी से पूछताछ के दौरान भी संदिग्ध खेती की जानकारी मिली है, जहां से सूखे अवशेष बरामद कर जांच के लिए भेजे गए हैं।

पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के बाद नारकोटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज देर रात तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने जिले के विभिन्न खेल मैदानों एवं अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बैठक व्यवस्था, कुर्सियां, शौचालय, पेयजल, एम्बुलेंस, निर्बाध विद्युत व्यवस्था तथा मच्छरों एवं कीट से बचाव हेतु फॉगिंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने मैदानों की स्थिति, साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, लाइट व्यवस्था, मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण की जाएं।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैदानों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाए और पर्याप्त रोशनी, प्राथमिक उपचार, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था हर स्थल पर सुनिश्चित की जाए।

उल्लेखनीय है कि युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता रायपुर सहित सरगुजा एवं जगदलपुर जिले में आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से लगभग 3800 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे एवं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बहु-खेल प्रतियोगिता में कुल 7 खेल आयोजित होंगे, जिसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स एवं रेस्लिंग जैसी खेल विधाएँ शामिल रहेंगी।

खेल प्रतियोगिता के आयोजन में प्रतिभागियों एवं उनके साथ आने वाले सहयोगी स्टाफ की सुविधा के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टॉल स्थापित कर ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, स्वच्छताकर्मियों की ड्यूटी, पेयजल व्यवस्था तथा वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था रहेगी। सभी वेन्यू स्थल एवं खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर मेडिकल टीम तैनात करने तथा खेल स्थलों एवं अन्य राज्यों से आये दलों के आवास स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा आवश्यकतानुसार डी.जी.सेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

आयोजन के तहत प्रतियोगिता के 5 खेल रायपुर में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन 30 मार्च से 3 अप्रैल तक ओपन ग्राउंड डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड वेलफेयर, फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 25 मार्च से 3 अप्रैल तक पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड एवं स्वामी विवेकानंद स्टेडियम, हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 25 मार्च से 28 मार्च तक इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन 26 मार्च से 29 मार्च तक ओपन ग्राउंड, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी एवं शेष 2 खेल जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा में 30 मार्च से 02 अप्रैल तक एथलेटिक्स एवं सरगुजा के गांधी स्टेडियम में रेस्लिंग 28 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होंगे।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल, एडीएम  उमाशंकर बंदे, एडीसीपी दौलत राम पोर्ते, सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी, प्रोटोकॉल अधिकारी मुकेश कोठारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। ग्राम पंचायत बिछियाटोला, तहसील केल्हारी अंतर्गत केवई नदी में अवैध रेत उत्खनन के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है. खसरा क्रमांक 684 रकबा 16.250 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज साधारण रेत खदान में रात के समय रेत लोडिंग की शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई. जांच में यह सामने आया कि उत्खनन पट्टाधारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए रात्रिकाल में वाहनों के माध्यम से रेत का परिवहन किया जा रहा था, जो निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध है.

प्रशासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की. नियमों के तहत पर्यावरणीय शर्तों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टाधारी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसे निर्धारित मद में जमा भी करा दिया गया है.

खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और नियम विरुद्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. प्रशासन की इस सख्ती से अवैध रेत कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है और नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश गया है.

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज असम प्रवास पर रहे और धेमाजी में भाजपा प्रत्याशियों के भव्य नामांकन रैली में शामिल हुए. इस रैली में धेमाजी के हर सड़क, हर चौक-चौराहों में जनसैलाब देखने को मिला.

धेमाजी विधानसभा, सिसिबोरगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉ. रनोज पेगू एवं जीवन गोगोई ने नामांकन दाखिल किया है. नामांकन रैली में उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशियों के समर्थन में उमड़ा यह अपार जनसमर्थन आगामी चुनाव परिणामों का स्पष्ट संकेत है. डबल इंजन सरकार के प्रभावी नेतृत्व में असम ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता इस विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन होगा. रैली में लखीमपुर के सांसद प्रधान बरुआ, पार्टी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री साव ने असम विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर पिछले तीन दिनों में धेमाजी, ढकुआखाना, लखीमपुर, रोंगोनदी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की. साथ ही नाओबोइचा विधानसभा में एनडीए के सहयोगी दल असम गण परिषद (एजीपी) के प्रत्याशी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया. बैठक में स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और जनसंपर्क अभियान को तेज कर संगठन को सक्रिय बनाने पर विशेष जोर दिया.

बैठक में रोगोंनदी से भाजपा प्रत्याशी ऋषिराज हजारिका, नाओबोइचा से एजीपी प्रत्याशी बसंत दास सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का संकल्प लिया. उप मुख्यमंत्री साव ने मेरा बूथ, सबसे मजबूत के संकल्प को दोहराते हुए हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन, समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर जनता तक पार्टी का विचार पहुंचाएंगे.

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ आगमन शुरू हो गया है, जिससे प्रदेश में खेल उत्सव का माहौल बन गया है। सोमवार शाम असम से तैराकी के 10 खिलाड़ी और तमिलनाडु से 17 फुटबॉल खिलाड़ियों का दल रायपुर पहुंचा।

खिलाड़ियों के स्वागत में स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पारंपरिक रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और SAI के अधिकारियों ने गुलाब भेंटकर अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन किया।आयोजन के तहत 23 मार्च को देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। यह पहली बार है जब इस स्तर का आदिवासी खेल आयोजन छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है।

यह भव्य प्रतियोगिता रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर से लगभग 3,000 जनजातीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी और वेटलिफ्टिंग जैसे सात खेलों में पुरुष और महिला वर्गों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे।

छत्तीसगढ़वासियों के लिए यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को देखने का अवसर है, बल्कि जनजातीय संस्कृति और खेल भावना के अद्भुत संगम का भी प्रतीक बनेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर लीक होने के दावों के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हिंदी पेपर को निरस्त कर दिया है। बता दें कि कक्षा 12वीं का हिंदी पेपर 14 मार्च 2026 को हुआ था। अब फिर से 10 अप्रैल 2026 को हिंदी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिया है।

बता दें कि NSUI ने सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुपों में 12वीं की हिंदी परीक्षा से पहले कुछ सवाल वायरल होने का दावा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर कराई है, जिसके बाद साइबर सेल ने जांच शुरू करा दी है। इस मामले को लेकर छात्र संगठन NSUI ने भी विरोध जताया था। संगठन ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) का घेराव कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

सोशल मीडिया पर वायरल 12वीं का हिंदी पेपर।

छत्तीसगढ़ माशिमं का आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब कर्मचारी ने पहले ट्रांसफर पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो बाद में उसी आधार पर नए ट्रांसफर को चुनौती नहीं दी जा सकती.

क्या था मामला ?

याचिकाकर्ता अशोक कुमार सिंह नगर निगम चिरमिरी में सब-इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. वर्ष 2017 में उन्हें नगर निगम चिरमिरी से नगर पंचायत लखनपुर (जिला सरगुजा) में पदस्थ किया गया था. इसके बाद 21 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर लखनपुर से नगर पंचायत कसडोल (जिला बलौदाबाजार-भाटापारा) कर दिया. इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

मनेंद्रगढ़। रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने दबिश देकर अकाउंटेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं सीएमओ को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, एक ठेकेदार से उसके काम का बिल पास कराने के एवज में सीएमओ ने 53,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें से ₹20,000 की पहली किश्त पहले ही नगद दी जा चुकी थी। शेष ₹33,000 की राशि देने के लिए आज दोपहर ठेकेदार CMO के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि CMO इसहाक खान के निर्देश पर ठेकेदार ने यह रकम नगर पालिका के अकाउंटेंट सुशील भगत को दी। जैसे ही अकाउंटेंट ने नगद राशि ली, पहले से जाल बिछाकर बैठी ACB टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट सुशील भगत और CMO इसहाक खान दोनों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ACB अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

रायपुर। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में बस संचालन कार्य को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव को लेकर छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भेंट कर अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यदि बस संचालन का कार्य टेंडर के माध्यम से निजी एजेंसियों को दिया जाता है, तो पिछले 10-15 वर्षों से कार्यरत वाहन चालकों एवं गाइडों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही वे भविष्य में नियमितीकरण एवं अन्य शासकीय लाभों से भी वंचित हो जाएंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विषय को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में श्रमिकों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों की आजीविका पर संकट उत्पन्न करना न्यायसंगत नहीं है।

सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि यदि बसों की मेंटेनेंस में समस्या है, तो उसका समाधान विभागीय स्तर पर प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। पुरानी बसों की मरम्मत कर उन्हें पुनः संचालन में लाना एक व्यावहारिक विकल्प है, जिससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा और कर्मचारियों का रोजगार भी सुरक्षित रहेगा।

उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले को राज्य शासन के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

सांसद श्री अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार हमेशा से श्रमिकों, कर्मचारियों और आम जनमानस के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रही है, और किसी भी निर्णय में मानवीय पक्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी अपील की कि वे इस विषय में संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसा समाधान निकालें, जिससे न तो व्यवस्था प्रभावित हो और न ही कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचे।

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते एक लकड़बग्घे की इलाज के अभाव में मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के बिहारपुर क्षेत्र के मकराद्वारी का है, जहां बीमार और घायल अवस्था में लकड़बग्घा जंगल में भटकता हुआ मिला था। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग के कारण वह अपने प्राकृतिक आवास से बाहर भटक रहा था और बीमार होने से उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी।

स्थानीय स्तर पर मौजूद वन अमले ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। बताया जा रहा है कि वन्यजीव चिकित्सक छुट्टी पर था, लेकिन इसके बावजूद पार्क प्रबंधन द्वारा किसी वैकल्पिक डॉक्टर या इलाज की व्यवस्था नहीं की गई। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण लकड़बग्घा तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

यह कोई पहली घटना नहीं है। ठीक एक महीने पहले इसी नेशनल पार्क में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया था, जिसकी समय पर रेस्क्यू और इलाज नहीं होने से मौत हो गई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। लगातार वन्यजीवों की मौत के मामलों के बाद अब स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित इलाज और बचाव कार्य किया जाता तो इन बेजुबान जानवरों की जान बचाई जा सकती थी। मामले के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

रायपुर। राजधानी के गुड़ियारी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय जनता और राजनीतिक-सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए। कांग्रेस, भीम आर्मी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के समर्थक बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई के लिए निगम और जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 40-50 सालों से उनकी दुकानें वहां हैं और मुआवजा भी दिया जा चुका है। प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि, “जो जगह हमें दी गई थी, उससे अधिक जगह को तोड़ा जा रहा है। हमारी केवल एक दुकान ही जीवन यापन का सहारा है। अगर उसे भी तोड़ दिया गया, तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा।”

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत पिछले सात सालों में गरीबों को परेशान करते रहे हैं। उन्होंने कहा, “पहाड़ी चौक, मंगल बाजार और शुक्रवारी बाजार की सभी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जितनी जगह दी गई थी, उससे अधिक तोड़ा जा रहा है। हम इस कार्रवाई के खिलाफ लगातार विरोध करते रहेंगे।”

इस मामले में नायब तहसीलदार प्रवीण परमान ने बताया कि यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जितनी दुकानें थीं, उनका मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है और सभी के पास अनुमति पत्र मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज बुलडोजर कार्यवाही की जा रही है।

गौरतलब है कि प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच इलाके में रोड जाम की स्थिति बन गई है। स्थानीय लोग और राजनीतिक संगठन बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों और मुआवजा के अनुसार की जा रही है।

रायपुर। राजधानी के रामकृष्ण केयर अस्पताल में बीते दिनों हुए दर्दनाक हादसे में तीन मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एट्रोसिटी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों गोविंद सेंद्रे, अनमोल मांझी और प्रशांत कुमार को अंदर उतारा गया। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी सिमरन सिटी, रायपुर के निवासी थे।

इस मामले में पहले ही पुलिस ने सफाई ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ लापरवाही और अन्य संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की थी। अब रामकृष्ण केयर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एट्रोसिटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

गौरतलब है कि टिकरापारा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों के परिजनों के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि हादसे की पूरी सत्यता और लापरवाही की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रायपुर। महासमुंद जिले के बागबाहरा स्थित खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे हादसे की जांच के लिए कांग्रेस ने समिति गठित कर दी है. इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि 16 लोग हादसे में घायल हुए हैं. पीसीसी चीफ दीपक बैज की जांच समिति ने 6 सदस्यों को शामिल किया गया है. विधायक द्वारिकाधीश यादव को समिति का संयोजक बनाया गया है. 

कांग्रेस की 6 सदस्यीय जांच समिति गठित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब शादी-पार्टी या कोई भी आयोजन में 100 मेहमान बुलाने पर 3 दिन पहले निगम को सूचना देनी होगी। नया कानून न केवल आम नागरिकों को सचेत करेगा बल्कि स्थानीय निकायों नगर निगम, नगर पालिका की जवाबदेही भी तय करेगा। नए नियमों में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का है। यह जुर्माना स्थानीय निकाय उपनियम के अनुसार तय होगा, जो 500 रुपए से 50 हजार तक हो सकता है।

नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 एक अप्रैल से देशभर में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इन नियमों को अधिसूचित किया है, जो 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। ये नियम स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देने कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण को अनिवार्य बनाने और लैंडफिल पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित हैं।

छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में अब अपशिष्ट प्रबंधन की परिभाषा और जिम्मेदारियां सख्त हो गई हैं। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव चार-धारा वाला पृथक्करण है। घरों, संस्थानों और व्यावसायिक स्थानों पर कचरा अब चार अलग-अलग बाल्टियों में फेंकना अनिवार्य होगा।

गीला कचरा –रसोई का कचरा, भोजन अवशेष, फल-सब्जियों के छिलके आदि, इसे कंपोस्ट या बायोमेथेनेशन के लिए भेजा जाएगा।

सूखा कचरा – प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच आदि। इसे रिसाइक्लिंग के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेजा जाएगा।

सैनिटरी कचरा – इस्तेमाल किए डायपर, नैपकिन, टैम्पोन आदि. इन्हें सुरक्षित रूप से लपेटकर अलग रखना होगा।

विशेष देखभाल कचरा- बल्ब, बैटरी, दवाइयां, पेंट के डिब्बे आदि. इन्हें केवल अधिकृत एजेंसियों को सौंपा जाएगा।

यदि मिश्रित कचरा दिया गया तो संग्रहण वाहन इसे नहीं उठाएंगे और स्थानीय निकाय ऑन द स्पॉट फाइन लगा सकेंगे, जो 500 से 50,000 रुपये तक हो सकता है।

सामाजिक आयोजनों पर नया प्रावधान

शादी, जन्मदिन, पार्टी या किसी भी निजी, सार्वजनिक आयोजन में यदि 100 से अधिक मेहमान शामिल हो रहे हैं तो आयोजक को आयोजन के कम से कम तीन कार्य दिवस पहले स्थानीय नगर निगम या पालिका को लिखित सूचना देनी होगी। यह कदम अचानक उत्पन्न होने वाले भारी कचरे के निपटान की पूर्व तैयारी के लिए है। आयोजक की जिम्मेदारी होगी कि आयोजन जीरो-वेस्ट रहेयानी कचरा स्रोत पर अलग किया जाए और कोई गंदगी न फैले। सूचना न देने या साइट पर गंदगी मिलने पर भारी जुर्माना लगेगा।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सख्ती

सड़क किनारे चाट, पकौड़े, सब्जी आदि बेचने वाले वेंडर अब काम खत्म होने पर कचरा वहीं नहीं छोड़ सकेंगे। हर वेंडर को अपने पास डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा और जमा कचरा निगम के निर्धारित डिपो या वाहन में ही डालना होगा।

प्रमुख बदलाव

बल्क वेस्ट जनरेटर- जैसे बड़े आवासीय सोसाइटी, होटल, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि पर अतिरिक्त जिम्मेदारी. वे स्रोत पर ही कचरा प्रोसेस करेंगे।

कचरा बीनने वालों को पंजीकृत कर पहचान पत्र और वर्दी दी जाएगी ताकि वे औपचारिक सिस्टम का हिस्सा बनें।

लैंडफिल पर केवल गैर-रिकवरी योग्य कचरा ही जाएगा रिसाइक्लिंग, रीयूज और रिकवरी को प्राथमिकता।

कंपनियां सैनिटरी वेस्ट जैसे नैपकिन के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिम्मेदार होंगी।

डिजिटल ट्रैकिंग और सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से कचरे की निगरानी होगी

2016 के नियमों में पृथक्करण की स्पष्टता कम थी और कार्यान्वयन में कमी रही, लेकिन 2026 के नियम अधिक तकनीकी, सख्त और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित हैं। स्थानीय निकायों को अब इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की चुनौती है, खासकर छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों में जहां पुराने नियम भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। नागरिकों से अपील है कि 1 अप्रैल से पहले घरों में चार बाल्टियां व्यवस्थित करें और नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि स्वच्छ और हरित भारत का लक्ष्य हासिल हो सके।