रायपुर। कांकेर में सामने आए धर्मांतरण से जुड़े मामले के बाद प्रदेश में बढ़ते तनाव को देखते हुए सर्व समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है. इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी समर्थन देने की घोषणा की है. चैंबर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा. 

उन्होंने बताया कि कांकेर की घटना के बाद व्यापारी समाज को लेकर भी वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया, जिसे देखते हुए चैंबर ने बैठक कर बंद के समर्थन का निर्णय लिया.

अजय भसीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहां किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा. 24 दिसंबर को प्रदेशभर में दुकानों और सब्जी मंडियों को बंद रखने की अपील की गई है. ट्रांसपोर्ट चैंबर ने भी बंद का समर्थन किया है, जिससे वाहनों का संचालन प्रभावित रहेगा. 

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सभी व्यापारियों से स्वेच्छा से बंद का समर्थन करने का आग्रह किया है. वहीं व्यापारी संगठनों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है. सर्व समाज और व्यापारी संगठनों ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जांजगीर-चांपा जिले के खोखराभाठा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनादेश परब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंच से प्रदेश की उपलब्धियों, जनकल्याण और भविष्य की दिशा पर स्पष्ट संदेश दिया। वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में जनविश्वास, गौरव और निर्माण के संकल्प को दोहराया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि “जो कहा था, वह किया - और जो नहीं कहा था, वह भी करके दिखाया।” उन्होंने दो वर्षों के रिपोर्ट-कार्ड को रेखांकित करते हुए बताया कि सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के हित में संवेदनशील और परिणामकारी निर्णय लिए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पहले महीने में किसानों को 3700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान और बीते दो वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष अंतरण अन्नदाताओं के सम्मान का प्रमाण है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई।

केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती तंत्र, 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता, नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना और आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदमों को उन्होंने “भविष्य-निर्माण की नींव” बताया। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, पीएम जनमन के तहत 70 लाख परिवारों को लाभ तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण को उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट 22 गुना बढ़ा है, 32 अमृत स्टेशन वर्ल्ड-क्लास मानकों पर विकसित हो रहे हैं और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, पीएम-किसान जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ आमजन तक पहुंचा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, चरण पादुका सहित अनेक योजनाओं से विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद की कमर तोड़ने और नक्सल-मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। सुरक्षा, पुनर्वास और विकास - तीनों मोर्चों पर समन्वित रणनीति से शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से संसाधन-समृद्ध छत्तीसगढ़ को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने का रोडमैप तय किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अवसरों का राज्य मिल सके।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जांजगीर-चांपा में जनादेश परब का आयोजन जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को एक-एक कर पूरा किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बनने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं और विकास के सभी कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आमजन को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि सरकार ने लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन को सुदृढ़ किया है। विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास के नए मानक गढ़ रहा है। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि इस अवधि में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों के रिपोर्ट-कार्ड और “सेवा के 2 साल” पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जांजगीर-चांपा की विशिष्ट पहचान को रेखांकित करते हुए कोसा और कांसा भेंटकर अतिथियों का पारंपरिक स्वागत-अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बीते दो वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन हुआ।

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विभिन्न विभागों की विकासमूलक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, शिक्षा, महिला-बाल विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता सहित कई स्टॉलों पर योजनाओं की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सुना। कार्यक्रम में पीएम आवास योजनांतर्गत लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का आह्वान किया।

इस दौरान कृषि मंत्री राम विचार नेताम, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े ने जनादेश परब को संबोधित करते हुए विगत 02 वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास होने की बात कही।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्रीगण दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखन लाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, गजेन्द्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल अन्य सांसद-विधायकगण जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) रायपुर के रजिस्ट्रार पद से डॉ. आरिफ खान को हटाने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि संस्थान द्वारा लिया गया यह निर्णय न तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप था और न ही वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया था। हालांकि, यह देखते हुए कि डॉ. आरिफ खान वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, कोर्ट ने उनकी एनआईटी रायपुर में पुनर्बहाली का आदेश नहीं दिया। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे अपनी सेवा के लिए उपयुक्त संस्थान का विकल्प स्वयं चुन सकते हैं।

यह मामला 23 फरवरी 2023 को एनआईटी रायपुर के निदेशक द्वारा जारी उस आदेश से जुड़ा है, जिसके माध्यम से डॉ. आरिफ खान को रजिस्ट्रार पद पर बनाए नहीं रखने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए डॉ. खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा कि यह आदेश मनमाना है और बिना उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि रजिस्ट्रार पद के लिए 24 जनवरी 2020 को विज्ञापन जारी किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण चयन प्रक्रिया में विलंब जरूर हुआ, लेकिन भर्ती नियम 2019 के तहत विधिवत चयन समिति गठित कर पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार का पद पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होता है। इसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत 22 फरवरी 2021 को डॉ. आरिफ खान की नियुक्ति की गई और उन्होंने 24 फरवरी 2021 को अपना कार्यभार संभाला।

मामले में आगे बताया गया कि 25 फरवरी 2022 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 52वीं बैठक में डॉ. खान के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने उनके कार्य को संतोषजनक मानते हुए उनकी नियुक्ति को पांच वर्ष की अवधि के लिए पुष्टि करने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी 10 मार्च 2022 को उन्हें दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया। इस स्थिति से आहत होकर डॉ. खान ने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि देश के अन्य एनआईटी संस्थानों, जैसे एनआईटी श्रीनगर और एनआईटी सूरत में रजिस्ट्रारों की नियुक्तियां नियमों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं, जबकि एनआईटी रायपुर में उनके साथ अलग और असमान व्यवहार किया गया। इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया।

मामले की सुनवाई जस्टिस ए. के. प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में डॉ. खान की पुनर्बहाली का आदेश देना व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि 23 फरवरी 2023 का आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से ग्रस्त था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। इसी आधार पर कोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

जगदलपुर। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस लगातार अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। जगदलपुर में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।

दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, पहले 11 सालों में मोदी सरकार ने मनरेगा योजना के बजट में लगातार कटौती की, जिसके चलते यह योजना कमजोर हुई। अब योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार इस योजना को समाप्त करना चाहती है।

बैज ने मोदी सरकार को बताया गांधी विचारधारा विरोधी

बैज ने कहा, सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए। दीपक बैज ने केंद्र की मोदी सरकार को गांधी विचारधारा विरोधी और गोडसेवादी विचारधारा का समर्थक बताया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को 3200 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया है. इसके बाद चैतन्य की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है. 8वें पूरक चालान में चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने का बड़ा खुलासा हुआ है. इस कथित लेन-देन का आधार सौम्या, अरुणपति, टुटेजा और अनवर ढेबर की व्हाट्सऐप चैट बताया गया है.

1000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का संचालन

चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी (POC) को संभालने का भी आरोप है. वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे. ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था. इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है.

रायपुर। सर्व समाज, बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच हुई घटनाओं को अत्यंत गंभीर बताते हुए इसे संविधान, कानून-व्यवस्था और जनजातीय अधिकारों से जुड़ा मामला करार दिया। संगठन का कहना है कि यह घटनाक्रम केवल स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि जनजातीय आस्था, परंपरा, ग्राम सभा की सर्वोच्चता और प्रशासनिक निष्पक्षता की भी कठोर परीक्षा है।

ऐसे शुरू हुआ विवाद

संगठन के अनुसार विवाद की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 को बड़ेतेवड़ा गांव निवासी चमरा राम सलाम की मृत्यु से हुई। उसी रात मृतक का पुत्र एवं वर्तमान सरपंच राजमन सलाम लगभग रात 10 बजे शव को गांव लेकर पहुंचा। 16 दिसंबर की सुबह परंपरागत पदाधिकारियों और वरिष्ठ ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ग्राम सभा की अनुमति के बिना बाहरी लोगों, भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारियों और पास्टर-पादरी की मौजूदगी सामने आई।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि गांव का श्मशान स्थल जनजातीय आस्था, पेन-पुरखा परंपरा और सामाजिक नियमों के अनुरूप संचालित होता है तथा अंतिम संस्कार उसी विधि से होना चाहिए। इसके बावजूद सरपंच राजमन सलाम और उसके परिजनों द्वारा कथित रूप से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए निजी भूमि में ईसाई रीति-रिवाज से शव दफनाने की घोषणा की गई, जिससे गांव में तनाव और भय का माहौल बन गया।

सुबह करीब 9 बजे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन समझाइश के बावजूद निजी भूमि में कब्र खोदने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की घटनाएं भी हुईं। अंततः शव को निजी भूमि में ईसाई रीति से दफन कर दिया गया, जिसे संगठन ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा और विधि-नियमों का खुला उल्लंघन बताया।

घटना के बाद तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार उनके आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोशित होकर सर्व समाज ने शांतिपूर्ण धरना शुरू किया, बावजूद इसके न तो समय पर संवाद हुआ और न ही स्थिति को नियंत्रित करने के ठोस प्रयास किए गए।

17 दिसंबर की सुबह प्रशासनिक आश्वासन के विपरीत कब्र स्थल पर पक्का चबूतरा बनाए जाने की बात सामने आई। इसी दौरान बड़ी संख्या में बाहरी लोगों द्वारा कथित रूप से संगठित हमला किया गया, जिसमें लगभग 25 ग्रामीण घायल हुए और 11 को गंभीर चोटें आईं। संगठन का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

18 दिसंबर को हालात और बिगड़ गए। भीम आर्मी से जुड़े व्हाट्सएप संदेशों और वीडियो के माध्यम से भीड़ जुटाने के सबूत सामने आए, लेकिन इसके बावजूद कोई निवारक कार्रवाई नहीं की गई। हजारों ग्रामीण शव हटाने की मांग को लेकर एकत्र हुए। दबाव के बाद शव को निकाला गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग मुख्य रूप से सर्व समाज के ग्रामीणों पर किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

संगठन ने सवाल उठाया कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति के बिना शव दफन कैसे किया गया, कथित चर्च किस आधार पर संचालित हो रहे थे, स्थानीय विरोध के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की और संगठित हिंसा के बावजूद आरोपियों पर कठोर धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं। साथ ही गंभीर घायलों की चोटों को सामान्य बताकर चिकित्सकीय दस्तावेज कमजोर किए जाने के आरोप भी लगाए गए।

स्वतंत्र जांच की मांग

सर्व समाज, बस्तर ने पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने जनजातीय आस्था और परंपरा पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक, अंतागढ़ एसडीएम और तहसीलदार की भूमिका की भी जांच कराने की बात कही। सर्व समाज ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन जनजातीय अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में विफल रहता है, तो समाज सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करने के लिए मजबूर होगा।

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम द्वारा आरंग के अंतर्गत समोदा, कागदेही एवं हरदीडीह रेत खदान क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवैध रेत खनन की गतिविधियाँ पाए जाने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान समोदा एवं कागदेही रेत खदान से एक मोटर बोट सक्शन मशीन (पनडुब्बी) एवं एक चेन माउंट मशीन जब्त कर खनन कार्य तत्काल बंद करवाया गया। वहीं कागदेही रेत खदान को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरदीडीह क्षेत्र में अवैध खनन में संलिप्त पाए गए दो हाइवा वाहनों को भी जब्त कर आरंग थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।

खनन कार्य में संलिप्त व्यक्तियों एवं रेत खदान संचालक को नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध खान एवं खनिज तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जवानों ने नक्सलियों के हथियार बनाने की फैक्ट्री को धवस्त कर दिया है. सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया है. नक्सलियों ने बंदूक और गोला-बारूद बनाने के लिए मीनागट्टा इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री बना रखा था. इसे रविवार को धवस्त करने पर जवानों को बड़ी मात्रा में डंप सामग्री बरामद हुई है, जिसमें 8 सिंगल शॉट रायफल शामिल है. 

दरअसल, सुकमा पुलिस की नई रणनीति और लगातार समन्वित एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते माओवादियों के नेटवर्क पर लगातार करारा प्रहार हो रहा है। विगत वर्ष 2024 से अब तक 599 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, 460 माओवादी गिरफ्तार और 71 माओवादी मारे गए हैं. वहीं शेष बचे नक्सलियों पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है. 

पुलिस अधीक्षक सुकमा ने बताया कि सुकमा पुलिस बस्तर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. नक्सलियों की हिंसक विचारधारा और उनके सप्लाई नेटवर्क को जड़ से मिटाने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेंगे.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से क्या-क्या मिला ?

1. सिंगल शॉट राइफल – 08 नग
2. 12 बोर कारतूस – 15 नग
3. इलेक्ट्रिक डेटोनेटर – 05 नग
4. कॉर्डेक्स वायर – 30 मीटर
5. मल्टीमीटर – 01 नग
6. सेफ्टी फ्यूज – 30 मीटर
7. पीईके विस्फोटक – 02 किलोग्राम
8. एएनएफओ विस्फोटक – 01 किलोग्राम
9. अमोनियम नाइट्रेट – 10 किलोग्राम
10. वायरलेस वीएचएफ सेट – 08 नग
11. वेल्डिंग मशीन – 01 नग
12. कटर मशीन – 01 नग
13. नक्सली वर्दी एवं वर्दी निर्माण सामग्री
14. नक्सली साहित्य

इसके अलावा नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से संदिग्ध सिंगल शॉट राइफल और बड़ी मात्रा में फैक्ट्री के लिए आवश्यक अन्य सामग्री जब्त किया गया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जांजगीर-चांपा जिले में जनादेश परब का आयोजन किया गया है. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री साय भी आयोजन में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जांजगीर जारहे सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन और आशीर्वचन मिलेगा.

बता दें, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था. साय सरकार के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज जांजगीर के पुलिस लाईन में जनादेश परब का आयोजन किया जा रहा है. जनादेश परब में जनता-जनार्दन के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों और राज्य के एकीकृत विकास के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी. जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा. इस विशाल आमसभा को केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा संबोधित करेंगे. 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. उत्तरी छत्तीसगढ़ और सरगुजा संभाग में सुबह के समय दृश्यता कम रहने के आसार हैं. इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है. लोगों ठंडी से हल्की राहत मिल सकती है.

मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सरगुजा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों और बिलासपुर संभाग के जिलों में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. साथ ही अगले 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि मध्य और दक्षिणी इलाकों में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद आगामी 2 दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं.

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश में हल्की उतार चढाव के साथ न्युनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है.

कई इलाकों में छाए रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग ने बताया कि 22 दिसंबर को प्रदेश के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक दो पॉकेट में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मुंगेली जिलों में एक दो पॉकेट में मध्यम कोहरा छाये रहने की संभावना है. इसके अलावा 23 दिसंबर तक मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और बलरामपुर जिलों में एक दो पॉकेट में घना कोहरा छाये रह सकता है.

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत दहलीज के करीब है. छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर जवानों ने विशेष अभियान चलाकर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है. गरियाबंद जिले के दडईपानी के पहाड़ी क्षेत्र में सीआरपीएफ, ई-30, एसटीएफ, 207 कोबरा और 16 बटा. सीएएफ की संयुक्त टीम को अभियान के दौरान करते नक्सली डंप मिला. जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यहां कई सामन छुपा रखे थे. जिसमें आईईडी बनाने के सामाग्री, भरमार बन्दूक समेत कई विस्फोटक सामान बरामद किया गया.

दरअसल, थाना मैनपुर अंतर्गत पहाडियों में स्थित ग्राम क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों की आसूचना पर जवानों की संयुक्त पार्टीयों ने उक्त क्षेत्र में 19 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया. अभियान के दौरान शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन डीजीएन (DGN) डिवीजन के माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को विस्फोटक पदार्थो से आईईडी निर्मित कर नुकसान पहुंचाने और पुलिस ग्रुप को मोर्टार से हमला करने के उद्देश्य से थाना ओडिसा सीमा पर स्थित ग्राम दडईपानी के पहाडियों में संदिग्ध डंप की सूचना मिली.  पहाडी के तराई को सर्च के दौरान सफलता मिली.

डीजीएन डिवीजन में सक्रिय नक्सलियों ने चट्टानों के अंदर प्लास्टिक ड्रम और स्टील डिब्बो में 1 भरमार बंदूक नग कंपनी निर्मित मोर्टार, 22 नग मोर्टार सेल, 150 नग डेटोनेटर, 18 नग तीर बम्ब और अन्य सामग्रियों छिपा रखा था, जिसे जवानों ने अभियान के दौरान बरामद किया है. इस कार्रवाई से नक्सलियों के साजिश नाकाम हो गई.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 22 दिसम्बर को जांजगीर में जनादेश परब का आयोजन किया जा रहा है। जनादेश परब में जनता-जनार्दन के समक्ष छत्तीसगढ़ सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों तथा राज्य के एकीकृत विकास के लिए लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा।

जनादेश परब के अवसर पर जांजगीर के पुलिस लाईन में आयोजित की जा रही विशाल आमसभा को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा सम्बोधित करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे। इस मौके पर सुप्रसिद्ध लोक कलाकार एवं पद्मश्री अनुज शर्मा तथा अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर पिछले दो वर्षों विभिन्न विभागों की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, कृषि विभाग, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, मत्स्य पालन और सहकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अति विशिष्ट अतिथि होंगे एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े व विधायक ब्यास कश्यप विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राज्य के समग्र विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी

जनादेश परब में सरकार के दो वर्षों की निरंतर सेवा और निरंतर विकास की झलक विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए आकर्षक प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी एवं प्रदर्शनी में पीएम सूर्यघर योजना तथा योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जाएगी। इसी तरह किसान सम्मान निधि, हितग्राही मूलक योजनाओं एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान सीधे लाभ और प्रक्रियाओं को समझ सकें। डिजिटल और नवाचारी शिक्षा, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और पीएम एवं विद्या जैसी योजनाओं के माध्यम से स्मार्ट स्कूल-सशक्त छात्र-उज्ज्वल भविष्य” की अवधारणा गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित शिक्षा की झलक देखने को मिलेगी।

इसके अलावा प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, महतारी वंदन, सुपोषण अभियान एवं बाल कल्याण योजनाओं, सिंचाई योजनाओं और जल प्रबंधन, मत्स्य उत्पादन, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाने हेतु एक मॉडल देखने को मिलेगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा भी स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ का किसान देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है और उसके हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। यह कहना है रायपुर सांसद एवं छत्तीसगढ़ भारतीय खाद्य निगम (FCI) परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल का, जिन्होंने एफसीआई की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एफसीआई के महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधकों की एक विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों से जुड़े महत्वर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की और अधिकारियों को स्पष्ट व ठोस दिशा-निर्देश दिए।

रायपुर सांसद एवं छत्तीसगढ़ FCI परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में धान एवं चावल उठाव, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कड़े निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि किसानों से धान का समय पर उठाव और जमा सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े।

बैठक में उन्होंने कहा कि एफसीआई की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नए गोदामों (Godowns) का निर्माण किया जाए, जिससे धान और चावल के सुरक्षित भंडारण में कोई बाधा न आए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों के धान उठाव एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की रुकावट या अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी।

श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग मशीनों के माध्यम से परीक्षण किया जाए, ताकि उत्तम गुणवत्ता का चावल आम उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

बैठक के दौरान उन्होंने चावल के उठाव, परिवहन, गुणवत्ता नियंत्रण और संपूर्ण कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए एफसीआई अधिकारियों को स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खरीदी, भंडारण, परिवहन, मिलिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, रेलवे रैक की उपलब्धता, स्टाफ की कमी सहित एफसीआई की पूरी कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की।

राज्य में बिलासपुर मंडल के अंतर्गत 14 जिले, दुर्ग मंडल के 14 जिले और रायपुर मंडल के 5 जिलों में से 4 जिलों को मिलाकर कुल 110 डिपो कार्यरत हैं, जिनमें 21 एफसीआई के स्वयं के तथा 89 किराए के डिपो हैं। उन्होंने जिलेवार प्रोक्योरमेंट का विस्तृत ब्यौरा मांगा और डिपो में जगह की कमी पर गंभीर चिंता जताई।

बैंक गारंटी और मिलिंग पर सांसद के कड़े सवाल

श्री अग्रवाल ने राज्य में बैंक गारंटी लेने पर FCI द्वारा की जा रही अनावश्यक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए ।

2024-25 के लिए मिलिंग व प्रोक्योरमेंट एक्सटेंशन पीरियड बढ़ने के बावजूद 200 राइस मिलों को अनुमति नहीं मिलने से हो रही किसानों और मिलर्स की परेशानी को गंभीर विषय बताया और समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

परिवहन की समस्या पर सख्त रुख

डोंगरगढ़ जैसे क्षेत्रों में कम दरों के कारण परिवहन में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाते हुए सांसद ने रेलवे से समय पर रैक न मिलने की समस्या पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि रेलवे को अग्रिम सूचना देकर रैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तथा स्वयं रेलवे से समन्वय कर समाधान निकालने की बात कही।

AI और टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता की पहल

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एफसीआई के मूवमेंट सिस्टम को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड करने और AI टूल के माध्यम से वर्षवार जरूरतों का आकलन कर योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी सतत मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया।

क्वालिटी कंट्रोल, AGA और FRK पर स्पष्ट निर्देश

बैठक में बताया गया कि 110 में से 35 डिपो में AGA मशीनें स्थापित हो चुकी हैं। सांसद ने कहा कि, Automatic Grain Analyzer (AGA) मशीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “डिजिटल इंडिया” परिकल्पना को साकार करने वाला है

उन्होंने हर जिले में कम से कम एक AGA मशीन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चावल या अन्य खाद्यान्न के रिजेक्शन की स्थिति में लिखित कारण बताया जाए ताकि राइस मिलर्स और एफसीआई के बीच विवाद न हो।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।

ऐसे में FRK जांच के लिए राज्य में ही लैब स्थापित की जाए, ताकि सैंपल भोपाल भेजने में हो रही देरी और परेशानी खत्म हो।

संवाद से समाधान, सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश

सांसद ने राइस मिलर्स से निरंतर संवाद बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी डिपो का नियमित विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

किसानों के हितों के लिए सतत संघर्ष

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे किसानों की भलाई, हित और सम्मान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। एफसीआई की हर नीति और व्यवस्था किसान-केंद्रित हो, यही उनका संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए।

बैठक में दीपक शर्मा, महाप्रबंधक (क्षेत्र), रायपुर, अमित केसर, उप - महाप्रबंधक (कार्मिक), विजय बराला , उप - महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन), विनय कुमार शेट्टी सहायक महाप्रबंधक (समन्वय), रविन्द्र कुमार यादव मंडल प्रबंधक रायपुर, एन. अशोक रेड्डी मंडल प्रबंधक दुर्ग, नरेंद्र कुमार मीणा मंडल प्रबंधक, बिलासपुर उपस्थित रहे।

जांजगीर-चाम्पा। जांजगीर-चाम्पा जिले में 22 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार सुबह 11 बजे जांजगीर के खोखरा पुलिस ग्राउंड में 50 हजार से अधिक की क्षमता वाले विशाल मैदान में जेपी नड्डा एक भव्य आम जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री नड्डा के आगमन को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं से लेकर क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने मिल रहा है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से छत्तीसगढ़ आज विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है। गरीब, किसान, आदिवासी, महिला और युवा—समाज के हर वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की रफ्तार से योजनाओं को धरातल पर उतार रही हैं। सड़क, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगतप्रकाश नड्डा का जांजगीर-चांपा आगमन उनका यह प्रवास छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल को सुदृढ़ करेगा इसे नई गति देगा। उनका आगमन कार्यकर्ताओं और जनता में नया उत्साह भरेगा। उन्होंने क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को विकास, सुशासन और जनकल्याण का आदर्श राज्य बनाने के संकल्प के साथ निरंतर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हमारे अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ आगमन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा है कि न केवल वे सरकार के कार्यों योजनाओं का अवलोकन व समीक्षा करते है बल्कि एक नियत समयांतराल में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करते है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में सुशासन और विकास की मजबूत नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से गरीब कल्याण, किसान हित, आदिवासी उत्थान, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने वाली योजनाएँ तेज़ी से ज़मीन पर उतरी हैं। आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिससे आम जनता का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

श्री देव ने कहा आज छत्तीसगढ़ सुशासन, विकास, विश्वास और पारदर्शिता के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। अंत्योदय, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह सरकार केवल वादों की नहीं, बल्कि काम और परिणाम दिखाने वाली सरकार है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बनाएगा।

आज कार्यक्रम एवं सभा स्थल में तैयारियों का निरीक्षण करने भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के सौरभ सिंह, बिलासपुर संभाग प्रभारी रामू रोहरा, जिला प्रभारी जांजगीर चांपा रामदेव कुमावत एवं जिला अध्यक्ष अंबेश जांगड़े पहुंचे एवं तैयारियों के पूर्णता को आश्वस्त दिखें।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग के जीवन में भरोसा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की सशक्त व्यवस्था है। यह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समय पर काम, पूरा पारिश्रमिक और पारदर्शी व्यवस्था पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि रोजगार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न्यूनतम हो और श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खातों में सुनिश्चित कर आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम निगरानी, एआई-आधारित विश्लेषण और नागरिक सहभागिता जैसे आधुनिक प्रावधान गरीब और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए एक मजबूत और पारदर्शी ढांचा प्रदान करते हैं। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को आत्मसात करता है। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप यह कानून ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सम्मान, समय पर रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की नींव है, और विकसित भारत–जी राम जी कानून उसी नींव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महासमुंद। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने और नियमों में संशोधन किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कांग्रेसियों का आरोप है कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में एक हजार करोड़ रुपये के कार्य होते थे, जिससे सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार पर 40 प्रतिशत अंशदान देने का नियम बनाया है। जबकि कोई भी राज्य सरकार 40 प्रतिशत अंशदान देने की स्थिति में नहीं है। इससे मजदूरों को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित “छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्मों का सफर” कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा की विकास यात्रा, उपलब्धियों और उज्ज्वल भविष्य पर विस्तार से अपने विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि छालीवुड की सशक्त नींव रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने निगम के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश अवस्थी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उनका असामयिक निधन न केवल छत्तीसगढ़ी सिनेमा, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा आज एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने निगम की वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मोना सेन को एक अनुभवी, कर्मठ और समर्पित कलाकार बताते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में छालीवुड का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ी फिल्में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की संस्कृति, कला और पहचान को और अधिक सशक्त रूप में स्थापित करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1957 से प्रदेश में फिल्मों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उन्होंने भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित फिल्म “भूलन द मेज” को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की जड़ें लोक संस्कृति, लोककथाओं और सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ी हैं, जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा हमारी लोकसंस्कृति और अस्मिता का जीवंत दस्तावेज है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी फिल्मों के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में छालीवुड का भविष्य स्वर्णिम है और फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक वर्ष प्रदेश के चहुंमुखी विकास की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निर्माताओं और वरिष्ठ कलाकारों मोहन सुंदरानी, सतीश जैन, संतोष जैन, मनोज वर्मा, अनुज शर्मा और प्रेम चंद्राकर को सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन ने मुख्यमंत्री श्री साय का अभिनंदन करते हुए निगम के पुनर्गठन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म “मोर छइंहा भुइंया” के निर्माता सतीश जैन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फिल्म ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के समग्र और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायकगण सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित बड़ी संख्या में कलाकार, निर्माता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजस्थान के अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण से लौटने के उपरांत छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के दल ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर पत्रकारों ने 15 से 20 दिसम्बर तक राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधायिका, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के अनुभवों को साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए अंतर्राज्यीय अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ताकि अन्य राज्यों के शासन-प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास से जुड़े नवाचारी प्रयासों को पत्रकारों के दृष्टिकोण से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्ययन भ्रमणों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी नई और प्रभावी पहल शुरू की जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से आग्रह किया कि वे इस यात्रा के अनुभवों को यात्रा-वृत्तांत के रूप में लिपिबद्ध करें, जिससे यह आम पर्यटकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लेखनी केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने का एक सशक्त साधन भी है।

प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बस्तर धरती पर स्वर्ग के समान है, किंतु नक्सलवाद लंबे समय तक इसके विकास में एक बड़ी बाधा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पर्यटन को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत सुदूर वनांचलों में होम-स्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पर्यटक ग्रामीण परिवारों के साथ रहकर उनकी संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को नजदीक से अनुभव कर सकें। इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में छत्तीसगढ़ के धुड़मारास को शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि इन पर गंभीरता से विचार कर उन्हें अमल में लाया जाएगा।

इस अवसर पर जशपुर से विजय त्रिपाठी ने बताया कि राजस्थान भ्रमण के दौरान वहां की विधानसभा देखने का अवसर मिला, जहां आमजन को विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक भव्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय के माध्यम से राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक की विधायी यात्रा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को समझने का अवसर मिलता है।

कोरबा से विजय खेत्रपाल ने कहा कि इस अध्ययन भ्रमण के माध्यम से यह समझने का अवसर मिला कि राजस्थान में सैकड़ों वर्ष पुराने किलों और महलों को आधुनिक जनसुविधाओं से जोड़कर पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीप सफारी, ऊंट सवारी, पैरा-सेलिंग, डेजर्ट कैंप जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को आकर्षक रूप दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रभावी केस स्टडी हो सकती है।

जगदलपुर के अर्जुन झा ने जयपुर स्थित चोकरधानी के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां ग्रामीण जीवन, लोकसंस्कृति और खान-पान को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी प्रकार बस्तर पंडुम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री टिंकेश्वर तिवारी ने भी राजस्थानी खान-पान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों को पर्यटन स्थलों पर प्रमुखता से बढ़ावा देने पर जोर दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी, संयुक्त संचालक जितेंद्र नागेश सहित पत्रकारगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।