रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के शेष निर्माण कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 109 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है। राशि स्वीकृत होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सांसद चिंतामणि ने आभार व्यक्त किया है।
सरगुजा सांसद चिंतामणि द्वारा क्षेत्र में आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु बजट स्वीकृति का प्रयास किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के पहल पर यह प्रयास सफल हुआ है। विगत डेढ़ सालों से बजट की कमी से मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर में अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण अवरूद्ध हुआ था। बजट स्वीकृत होने से अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण पूरा करने में आसानी होगा।
कवर्धा। भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र 2024-25 के तहत गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. यह राशि 22 नवंबर 2024 तक गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 315.10 रुपये के हिसाब से जारी की गई है.
डिप्टी सीएम के निर्देश पर हुआ भुगतान
बता दें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निर्देश और कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में यह भुगतान किया गया. कारखाना प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि किसानों को नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाएगा.
गन्ना उत्पादन और शक्कर निर्माण का आंकड़ा
वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 26,787 मीट्रिक टन गन्ना की पेराई की जा चुकी है, जिससे 23,338 क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ है.
किसानों के लिए अपील
कारखाना प्रबंधन ने किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ-सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना कारखाने में आपूर्ति करें. इससे शक्कर की रिकवरी प्रतिशत बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा.
किसानों को राहत
इस भुगतान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है. प्रशासन का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर बिलासपुर, मुंगेली और लोरमी प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुंगेली नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के लिए 20 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। श्री साव ने पार्किंग सहित नगर पालिका के नए भवन, वार्ड क्रमांक-8 में गौरव पथ के जीर्णोद्धार, सड़क डिवाइडर के निर्माण व सौंदर्यीकरण तथा वार्ड क्रमांक-6 में बुधवारी बाजार के जीर्णोद्धार एवं स्वामी विवेकानंद चौक के पुनर्विकास के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने वार्ड क्रमांक-8 में स्टेडियम परिसर में स्वीमिंग पुल के निर्माण, पुष्प वाटिका उद्यान के पुनर्विकास और मुंगेली शहर में पांच स्वागत द्वारों के लिए राशि मंजूर करने की घोषणा की।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी और मुंगेली में अपने जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में क्षेत्र के विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में सक्रियता से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने का काम विष्णु देव साय की सरकार कर रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सोमवार को लोरमी नगर पालिका में नौ करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इनमें मानस मंच उन्नयन, रानीगांव तालाब सौंदर्यीकरण, कार्यालय में प्रथम तल एवं पार्किंग निर्माण, तुलसाघाट में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, मुंगेली रोड और पंडरिया रोड में प्रवेश द्वार, कर्मा माता चौक वार्ड क्रमांक-11 और अम्बेडकर चौक वार्ड क्रमांक-15 में अटल परिसर एवं मूर्ति स्थापना के काम शामिल हैं। उन्होंने लोरमी में विभिन्न मदों से सीसी रोड व नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक-10 में आरसीसी पुलिया और वार्ड क्रमांक-8 रानीगांव में पुलिया निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौशल विकास एक प्रभावी उपाय है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से मिली जानकारी को साझा करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि, विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उनके आत्मनिर्भर बनाने को लेकर लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जानकारी मांगी थी कि, छत्तीसगढ़ के युवाओं विशेषकर गरीब रेखा से नीचे श्रेणी में आने वाले युवाओं के कौशल विकास हेतु केंद्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है? योजना के तहत कुल कितने राशि व्यय की गई और कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
जिसपर कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2024 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत छत्तीसगढ़ में 127 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके है और JSS के तहत 30 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएमकेवीवाई के तहत अभी तक करीब 1,99,419, जन शिक्षण संस्थान के तहत 1, 10, 819, शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के रहता 1,08,764 तथा जन शिक्षण संस्थान के तहत 16,632 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
सांसद श्री अग्रवाल ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस योजना का विस्तार होगा और और भी अधिक युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।”
छत्तीसगढ़ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास में बृजमोहन अग्रवाल का योगदान और उनकी सक्रियता सराहनीय है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर युवाओं के लिए और अधिक अवसरों की मांग की है।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में योजनाओं की जानकारी
सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि, छत्तीसगढ़ में हाथी परियोजना, बाध परियोजना के लिए 2023-24 में 2.93 करोड़ दिए हैं। वहीं मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रीन इंडिया मिशन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, दावानल निवारण एवं प्रबंधन प्रणाली, वन्य जीव पर्यावासों का विकास की योजनाओं का संचालन कर रहा।
जगदलपुर। नारायणपुर जिले के फरसगुड़ा गांव में राशन वितरण में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राशन दुकान महीने में तय 26 दिन खुलने के बजाय अक्सर बंद रहती है. इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण अपनी परेशानी बताते नजर आए हैं.
ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप
हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें बार-बार चावल लेने के लिए दुकान पर आना पड़ता है, लेकिन दुकान समय पर नहीं खुलती. शिकायत है कि राशन वितरण का कार्य महीने की पहली तारीख से शुरू होना चाहिए, लेकिन कई बार यह 10-12 दिनों के बाद ही शुरू होता है. वर्तमान में 22 तारीख तक भी दुकान बंद होने से ग्रामीणों को उनका हक का राशन नहीं मिल पा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान की इस लापरवाही से पूरे गांव का राशन जल्द खत्म हो जाता है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
पूर्व विधायक का बयान
पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप पर निशाना साधा. चंदन कश्यप ने कहा, “अगर कैबिनेट मंत्री के गृह ग्राम की यह स्थिति है, तो अन्य क्षेत्रों की हालत कैसी होगी?” उन्होंने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
इस मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और वे अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं.
रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भ्रमण कर प्रदर्शित वस्तुओं और उत्पादों की जानकारी ली। राज्यपाल ने पवेलियन में उपस्थित शिल्पकारों और उद्यमियों से बातचीत की एवं उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने कहा कि व्यापार मेला छत्तीसगढ़ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने राज्य की कला और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और विकास की झलक इस पवेलियन में देखने को मिलती है।
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प, और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के शिल्पकार एवं कलाकारों द्वारा बेलमेटल शिल्प, कोसा सिल्क व जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक योजनाओं और निवेश की संभावनाओं को भी यहां दिखाया गया। इस दौरान नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई।
- विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिये जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही किए जाने का अनुमोदन किया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षाें के लिए प्रति वर्ष 01 लाख रूपए प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं एवं ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत किये जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षो में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क प्रीमियम, अर्थदण्ड एवं भू-राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा।
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के सांवतपुर इलाके में शिवनाथ नदी से दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे खनन माफियाओं का हौसला बुलंद दिख रहा है. महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरगांव थाना क्षेत्र में यह अवैध कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही.
रेत माफिया बेखौफ, ट्रैक्टर-ट्रालियों से जारी उत्खनन
स्थानीय लोगों के अनुसार, आधा दर्जन ट्रैक्टर-ट्रालियां प्रतिदिन नदी से रेत भर रही हैं. तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनियारी नदी में खुलेआम रेत का उत्खनन हो रहा है.
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई
ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार की शिकायत कई बार सरगांव थाने में की है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मौन स्वीकृति इस अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है.
वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें
सांवतपुर के सरपंच प्रतिनिधि मनोज उइके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे मनियारी नदी पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं.
इस मामले को लेकर सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने कहा, “मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं है. मैं फिलहाल मुंगेली में हूं. जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.” वहीं एसडीएम बी.आर. ठाकुर ने कहा, “नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही (GPM) जिले में आज सुबह हुए रेल हादसे के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है. बता दें, आज सुबह भंनवारटोंक रेलवे स्टेशन में बिलासपुर से आ रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और डिरेल हो गए. इस घटना के चलते बिलासपुर-पेंड्रारोड-कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप्प हो गई है. पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल-बिलासपुर मेमू हादसे के बाद खड़ी हो गई है. रेलवे की टीम लगातार रेलवे ट्रैक को क्लियर करने में जुटी हुई है.
रद्द की गई गाड़ियां
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18257 बिलासपुर- चिरमिरी एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18242 अम्बिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
दिनाँक 26 नवंबर 2024 को गाड़ी संख्या 18241 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस को रद्द रहेगी.
गंतव्य से पहले रद्द की गई गाड़ियां –
गाड़ी संख्या 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को पेंड्रारोड स्टेशन में समाप्त किया गया है.
गाड़ी संख्या 08748 कटनी-बिलासपुर मेमू को आज दिनाँक 26 नवंबर 2024 को शहडोल स्टेशन में समाप्त किया गया है.
अभनपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खनिज विभाग ने बीती रात गौण खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खनिज विभाग की टीम ने बीती रात जिले के अभनपुर इलाके में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 7 हाईवा और नवा रायपुर से 2 हाईवा मुरुम को जप्त कर पुलिस चौंकी उपरवारा को सुपुर्द कर दिया है. यह कार्रवाई रायपुर कलेक्टर के आदेश और खनिज विभाग के उप संचालक के.के. गोलघाटे के निर्देश पर की गई.
अवैध परिवहन पर कार्रवाई
खनिज विभाग के सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में टीम ने गरियाबंद जिले से रेत का और नवा रायपुर से मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों को पकड़ा. इन वाहनों को पुलिस चौकी उपरवारा के सुपुर्द कर दिया गया.
पकड़े गए वाहनों की जानकारी
जब्त हाईवा बेमेतरा, रायपुर और दुर्ग जिलों के बताए जा रहे हैं. इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार है:
- CG 04 NW 5583
- CG 04 PB 9982
- CG 04 PS 3972
- CG 04 3971
- CG 25 M 4501
- CG 22 T 9722
- CG 97 CE 5668
- CG 07 BR 6343
- CG 25 M 3396
टीम का सहयोग
इस कार्रवाई में वीरेंद्र बेलचंदन, सैनिक रूपेश चंद्राकर, राजू बर्मन, गोलू वर्मा और जितेंद्र केशरवानी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा.
अवैध उत्खनन का मामला
अभनपुर क्षेत्र में लंबे समय से रेत और मुरुम का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. जनप्रतिनिधियों और खनिज माफिया की सांठगांठ की वजह से यह कारोबार फल-फूल रहा है. हालांकि, जनाक्रोश को देखते हुए खनिज विभाग कभी-कभी कार्रवाई कर अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास करता है.
रायपुर। साय सरकार ने विशेषर सिंह पटेल को राज्य गौसेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. इसका आदेश पशुधन विकास विभाग की संयुक्त सचिव विमला नावरिया ने जारी किया है. बता दें कि विशेषर पटेल कबीरधाम जिले से हैं. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के पशुपालन और गौसेवा के क्षेत्र में नए बदलाव और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.
बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
रायपुर। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर उन्होंने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला।
श्री अग्रवाल ने कहा, आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हो गए गए, वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर ऐसा संविधान तैयार किया, जिसमें देश की प्रगति, आमजन के सशक्तिकरण, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि हम सभी संविधान की मूल भावना को आत्मसात कर लें, तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बन सकता है।"
उन्होंने संविधान पर मंडराते खतरों की ओर भी इशारा करते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया। श्री अग्रवाल ने कहा, "आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल भावना को तोड़ने का प्रयास किया, जो एक काला अध्याय है।"*
श्री अग्रवाल ने संविधान के आदर्शों के प्रति देशवासियों की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यह दिन हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। संविधान दिवस हमें भारतीय लोकतंत्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के विकास में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।
जगदलपुर। इंद्रावती नदी पर पुराने पुल के पास हाई लेवल पुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है. लेकिन इसके चलते 19 परिवारों के घरों को उजाड़ने की तैयारी प्रशासन की असंवेदनशीलता और लापरवाही को उजागर करती है.
हैरानी की बात ये है कि इन मकानों में से तीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर हैं जो खुद सरकार की ओर से तैयार करवाए गए थे. सवाल यह है कि अगर ये आवास अवैध थे, तो इन्हें बनने कैसे दिया गया ?
आरोप है कि प्रशासन सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे को रोकने में नाकाम रही. प्रशासन ने इन परिवारों को अचानक बेघर करने का फैसला लिया है लेकिन मुआवजा देने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई है. प्रभावित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं पर उनके लिए कोई ठोस विकल्प या पुनर्वास योजना नहीं पेश की गई.
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन प्रधानमंत्री आवासों को खुद सरकार ने गरीबों के लिए तैयार किया वे अब अवैध घोषित किए जा रहे हैं. अब इन मकानों को तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है. प्रवीण वार्ड के प्रभावितों ने जब घर तोड़ने का विरोध किया तो प्रशासन ने 2 दिनों का समय दिया है प्रभावितों की मांग सिर्फ जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा की मांग कर रहे है. देखने वाली बात होगी कि 2 दिन बाद इस वार्ड में क्या स्थिति बनती है.
इस मामले पर तहसीलदार रूपेश मरकाम का कहना है कि सेतु निर्माण के लिए जो अवैध रूप से काबिज है उनको हटाना है इससे पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन हटाये नहीं है. दोबारा प्रभावितों ने 2 दिनों का समय मांगा है. दो दिन बाद कब्जे को हटाया जाएगा. इसमें पीएम आवास भी शामिल है जिसे अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से जानकारी देंगे इसमें जो सम्भव होगा वैसी व्यवस्थाएं की जाएगी.
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा मारवाही जिले के भंनवारटोंक रेलवे स्टेशन में एक बड़ा रेल हादसा हो गया. बिलासपुर से आ रही कोयले से लोड मालगाड़ी के 23 डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और डिरेल हो गए. कुछ डिब्बे पलट गए जिससे डिब्बों में भरा कोयला रेलवे ट्रैक पर गिर गया है. वहीं इस घटना के चलते बिलासपुर-पेंड्रारोड-कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें ठप्प हो गई है. पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल-बिलासपुर मेमू हादसे के बाद खड़ी हो गई है. सूचना मिलते ही रेलवे अमला मौके पर पहुंचकर ट्रैक को क्लियर करने में जुट गया है.
जानकारी के अनुसार, यह हादसा आज सुबह 11:11 बजे भंनवारटोंक रेल्वे स्टेशन के पास मरही माता मंदिर सिग्नल के पास हुआ है, जो घने जंगल के बीच है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. इसके चलते इस रूट पर अप-डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो गया है. मार्ग ठप्प होने की वजह से कुछ यात्री गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है.
(1) गाड़ी संख्या 12549 दुर्ग – उधमपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को परिवर्तित मार्ग दुर्ग – राजनांदगांव गोंदिया- जबलपुर – कटनी- मुड़वारा होते हुए अपने गंतव्य तक जाएगी।
(2) गाड़ी संख्या 18242 अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को रद्द रहेगी।
(3) गाड़ी संख्या 18241 दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को रद्द रहेगी।
(4) गाड़ी संख्या 12854 भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को परिवर्तित मार्ग जबलपुर गोंदिया दुर्ग होते हुए चलेगी।
(5) गाड़ी संख्या 12853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को परिवर्तित मार्ग दुर्ग – गोंदिया जबलपुर होते हुए चलेगी।
(6) गाड़ी संख्या 15159 छपरा दुर्ग एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को परिवर्तित मार्ग जबलपुर गोंदिया दुर्ग होते हुए चलेगी।
(7) गाड़ी संख्या 15160 दुर्ग छपरा एक्सप्रेस दिनांक 26 नवंबर 2024 को परिवर्तित मार्ग दुर्ग – गोंदिया – जबलपुर होते हुए चलेगी।
(8) गाड़ी संख्या 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस – जो कि कल दिनांक 25/11/2024 को पुरी से योगनगरी ऋषिकेश के लिए रवाना हुई थी, को परिवर्तित मार्ग बिलासपुर – गोंदिया – जबलपुर – कटनी मुरवारा के रास्ते गंतव्य को रवाना किया जा रहा है.
(9) गाड़ी संख्या 12549 दुर्ग – एमसीटीएम (ऊधमपुर) एक्स्प्रेस – जो कि आज दुर्ग स्टेशन से एमसीटीएम (ऊधमपुर) के लिए छूटेगी, को परिवर्तित मार्ग दुर्ग – गोंदिया – जबलपुर – कटनी मुरवारा के रास्ते गंतव्य को रवाना किया जा रहा है.
यात्रियों की सुविधा हेतु “May I Help You” बूथ की स्थापना बिलासपुर, रायगढ़, अनुपपुर, शहडोल, उसलापुर, दुर्ग, रायपुर एवं गोंदिया इत्यादि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर की गई है.
रायपुर। छोटे स्टेशनों में आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. SECR की 14 ट्रेनों को अब नियमित कर दिया गया है. मतलब यात्रियों को अब इन ट्रेनों में सफर करने के लिए ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा. कोरोना महामारी के बाद से इन 14 पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे स्पेशल बनाकर चला रहा था. वर्ष 2020 में कोरोना महामारी ने पूरे देश को सकते में ला दिया था. सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया. वहीं हालात सुधारने के साथ ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाया जाने लगा. इस घटना को 4 साल गुजर गए है. वहीं कोरोना महामारी भी लगभग समाप्त हो गई है.
इसके बावजूद SECR की 14 ट्रेनें स्पेशल बनकर पटरियों में दौड़ रही थी. जिसका खामियाजा यात्री भुगत रहे थे. स्पेशल होने के कारण यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा था. ऐसे में लोग और जनप्रतिनिधि इन ट्रेनों को नियमित करने की मांग करने लगे. आखिरकार एसईसीआर ने स्पेशल के रूप में चल रही 14 पैसेंजर ट्रेनों को नियमित कर दिया है. जिसका सीधा लाभ यात्रियों को होगा. खासकर छोटे स्टेशनों में आवागमन करने वाले हजारों यात्री लाभवित होंगे. यात्रियों को अब ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रातः संविधान दिवस पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस पदयात्रा पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, विधायकगण इंद्र कुमार साहू, गुरु खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा और युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वजीत तोमर शामिल थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आइना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज के दिन 26 नवंबर से संविधान दिवस 2024 के आयोजन की शुरूआत हुई है। आज भारत के संविधान को आत्मसात किए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्रीराम, माता सीता और भइया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं, जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें परिवर्तनशील समय के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का भी प्रावधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें।
कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि संविधान दिवस के इस गौरवशाली पल में हमें लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकारों एवं हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। संविधान सभा ने दो वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। भारत का यह संविधान पूरे विश्व के लिए आदर्श है। संविधान केवल किताब ही नही, अपितु लोकतंत्र के जीवन का दर्शन है। संविधान कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है। यह देश की एकता और अंखडता का सूचक है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भारत के संविधान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने का आह्वान किया है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान ने वनांचल की बेटी को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने का अवसर दिया। दलितों को आगे बढ़ाने का यदि कोई साधन है तो वह है भारत का संविधान। लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए देश के सभी लोगों को संविधान में दिए गए कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा। भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को युगों-युगों तक याद रखा जाएगा।
विधायक धरम लाल कौशिक ने कहा कि देश की आजादी के बाद लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। संविधान दिवस संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन है। आज के दिन सभी को कर्तव्यों की जवाबदेही पर संकल्प लेना चाहिए।
संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जो सालभर चलेगा। इसके लिए ’’हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’’ टैगलाइन तय की गई है।
इस अवसर पर खेल विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ विश्वदीप, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम सहित अन्य अधिकारीगण और स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
