रायपुर। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटो की गिनती जारी है. अब तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है. बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी करीब 20 हजार वोट से आगे चल रहे हैं. इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचने वाले हैं. यहां सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं.
पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं. इसके लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है.
दक्षिण विधानसभा राउंड वार अपडेट
पहला राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 3583, आकाश शर्मा कांग्रेस 2798 वोट मिले.
दूसरा राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 7651, आकाश शर्मा कांग्रेस 4245 वोट मिले.
तीसरा राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 11240, आकाश शर्मा कांग्रेस 5202 वोट मिले.
चौथा राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 14374, आकाश शर्मा कांग्रेस, 8738 वोट मिले.
पांचवा राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 18578, आकाश शर्मा कांग्रेस 10213 वोट मिले.
छठवा राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 23107, आकाश शर्मा कांग्रेस 11821 वोट मिले.
सातवां राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 27911, आकाश शर्मा कांग्रेस 14083 वोट मिले.
आठवें राउंड के बाद – सुनील सोनी बीजेपी 31619, आकाश शर्मा कांग्रेस 17243 वोट मिले.
दसवां राउंड – सुनील सोनी बीजेपी 42667, आकाश शर्मा कांग्रेस 22038 वोट मिले.
रायपुर। हर रेखा में छिपा है एक संदेश, सिंगार सिर्फ रूप नहीं यह आत्मविश्वास का प्रतिवेश है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और अनेक बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत का कार्य कर रहे धमतरी जिले के कुरूद में रहने वाले दिव्यांग समाजसेवी और चित्रकार बसंत साहू को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन करके जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बसंत साहू को जन्मदिन और सम्मान के लिए बधाई देते हुए कहा कि आपको हेलेन केलर अवार्ड 2024 प्राप्त होने की सूचना समाचार के माध्यम से मिली। आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने आत्मीयतापूर्ण चर्चा के दौरान बसंत साहू से कहा कि जल जगार कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई थी। हमे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था।आपने साबित किया है कि कठिनाईयां केवल मानसिक चुनौतियां है। दृढ़ संकल्प से बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बसंत साहू ने कहा कि मेरा उद्देश्य समाज में समावेशिता और समानता लाना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपके इस जज्बे व उपलब्धि से हम गौरवान्वित हैं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। समाजसेवी बसंत साहू ने मुख्यमंत्री श्री साय के उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त क्या और कहा कि वे इसी प्रकार अपने प्रयासों से आने वाले भविष्य और बच्चो के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि समाजसेवी बसंत साहू को उनके द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों के लिए हेलन केलर अवार्ड प्रदान किया गया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों को जीवंत रखा है। उनके चित्रों में छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य, पारंपरिक परिधान और समाज की समकालीन समस्याओं का समावेश है। बसंत के बनाए चित्रों का संग्रह देश विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है, जिनमें भारत में राष्ट्रपति भवन, राजभवन, दिल्ली संग्रहालय एवं यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश शामिल हैं। उनकी कला ने उन्हें न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देश और विदेश में भी सम्मान दिलाया है।
बसंत साहू ने दिव्यागता को कभी अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। बसंत साहू का मानना है कि कठिनाइयों केवल मानसिक चुनौतियाँ होती हैं। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बाधा व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। बसंत साहू का जीवन केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
रायपुर। राजधानी में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. जरवाय में लगभग 50 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर निगम जोन 8 की टीम ने सीसी रोड काटकर आवागमन बाधित किया. साथ ही नगर, ग्राम निवेश विभाग एवं नगर निगम से ले आउट, नक्शा पास कराए बिना किए जा रहे काम को बंद कराया.
नगर निवेश अधिकारी आभाष मिश्रा ने बताया कि ck डेवलपर्स और दो तीन पार्टनर साथ मिलकर लॉजिस्टिक पार्क के नाम से नेशनल हाईवे से लगे लगभग 50 एकड़ की जमीन पर बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग की जा रही थी. साथ ही हाईवे से जोड़ने के लिए सीसी रोड का भी निर्माण किया जा चुका था. उन्होंने बताया, जमीन से जुड़े दस्तावेज मंगाकर मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध प्लाटिंग से राजस्व में नुकसान होता है. इस पर रोक लगाने के लिए अब निगम ऐसे बड़े अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर नजर रख रही. आगे लगातार कार्रवाई की जाएगी.
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में रायपुर तहसीलदार मनुमुक्ता पाटिल एवं जोन 8 जोन कमिश्नर एके हालदार, नगर निवेशक आभाष मिश्रा के नेतृत्व और कार्यपालन अभियंता अभिषेक गुप्ता, नगर निवेश उप अभियंता अक्षय भारद्वाज, रूचिका मिश्रा शामिल थे.
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सरकंडा में मंगलवार रात हुए टीआई-तहसीलदार के बीच विवाद का मामला गर्माता नजर आ रहा है. इस घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल होते ही आईजी ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया. अब इस पूरे मामले में सतनामी समाज की एन्ट्री हो गई है. सतनामी समाज ने आईजी के इस फैसले पर आपत्ती जताते हुए बिलासपुर कलेक्ट्रेट में सीएम साय के नाम ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने मामले में एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उचित न्याय की मांग की है और न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
जानिए क्या है मामला
दरअसल, दरअसल, मंगलवार को सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों से तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा का विवाद हो गया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार मिश्रा ने थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वहीं, पुलिस ने भी नायब तहसीलदार और उनके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया था. वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें टीआई तोप सिंह नवरंग नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा को धक्का देते नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने कार्रवाई करते हुए टीआई नवरंग को लाइन अटैच कर दिया, जिसे लेकर अब सतनामी समाज में नाराजगी देखी जा रही है.
रायपुर। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के पांच आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने नवम्बर माह में ही इन छः स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में महासमुंद ज़िले के प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र लंबर को 94.24%, नारायणपुर ज़िले के आयुषमान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र करमरी को 91.87% व एड़का को 86.08% के साथ कांकेर जिले के आयुषमान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र अर्रा को 95.03%, तेलगरा को 93.53% व पर्रेकोदो को 89.81% अंक प्राप्त हुए हैं ।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले इन सभी अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टॉफ को बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये अस्पताल आगे भी अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखते हुए मरीजों की सेवा करेंगे और प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। दूरस्थ अंचलों में स्थित शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सभी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की गाड़ी को पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी है. इस हादसे में मंत्री नेताम और उनके सहयोगी घायल हुए हैं. यह हादसा रायपुर-बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है. घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया गया है. बड़ी संख्या में मंत्री नेताम के समर्थक और कई मंत्री अस्पताल पहुंचे हैं. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया, मंत्री की हालत खतरे से बाहर है. सीएम विष्णुदेव साय भी अस्पताल पहुंचकर मंत्री नेताम का हाल चाल जाना.
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया, हादसे के बाद मौके पर ही घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद रायपुर रेफर किया गया है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में मंत्री रामविचार नेताम का इलाज जारी है. मंत्री खतरे से बाहर हैं. सीटी किया गया है. हाथ की कलाई के पास फैक्चर हुआ है. माथे में सूजन है.
जानकारी के मुताबिक, बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है. पिकअप की टक्कर से मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. हादसे में मंत्री नेताम और उनके सहयोगी धीरज को चोटें आई है. घायलों को रामकृष्ण हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इसकी जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े समेत मंत्री रामविचार नेताम के समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं.
पिथौरा। महासमुंद जिले में अवैध धान भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. राजस्व विभाग की टीम ने अंकोरी गांव में छापेमारी कर 879 कट्टा धान जब्त किया है. टीम ने धान से जुड़े दस्तावेज न दिखाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. कार्रवाई के बाद अधिकारियों के साथ बदसलूकी और धमकी देने के आरोप में आरोपी विशाल गजेंद्र को जेल भेजा गया. राज्य में धान खरीदी जारी है. ऐसे में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर पैनी नजर रखी जा रही है.
जानकारी के अनुसार, बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के नेतृत्व में देर रात ग्राम अंकोरी में छापामार कार्रवाई की गई. इस दौरान विशाल गजेंद्र के घर से 479 कट्टा और जगदीश सिदार के घर से 400 कट्टा धान जब्त किया गया. अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इन स्थानों पर बिना वैध दस्तावेजों के अवैध धान भंडारण किया गया है.
राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर दस्तावेज मांगे, लेकिन पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इसके बाद मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान जब्त किया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी विशाल गजेंद्र ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दी. इस पर अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया.
महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले सरायपाली और पिथौरा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रकों में अवैध रूप से ले जाई जा रही 1000 कट्टा धान जब्त की थी.
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जोरों पर है, लेकिन जिले के तिलोरा गांव सहित कई अन्य इलाकों के किसानों को रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड की समस्याओं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि इन समस्याओं की वजह से वे अपने पट्टे में धान नहीं बेच पा रहे हैं।
रकबा कटौती और ऑनलाइन खसरा की समस्या
जिले के सैकड़ों किसानों का आरोप है कि राजस्व विभाग में रकबा कटौती और खसरा बी-1 की ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के कारण वे धान खरीदी केंद्रों में अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हैं. पहले ये किसान अपने पट्टे में आसानी से धान बेचते थे, लेकिन अब रकबा कटौती और ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज न होने से वे बार-बार तहसीलदार और पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान
इस समस्या से परेशान किसान जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द रकबा सुधार की मांग की. किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
समर्थन मूल्य पर धान बेचने में देरी
इन समस्याओं के चलते किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर यह समस्या जल्द हल नहीं होती, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा. जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र निकाला जाए ताकि वे अपने अधिकार के तहत धान बेच सकें.
राजस्व विभाग का बयान
राजस्व विभाग के अनुसार, तिलोरा गांव के किसानों को जो पट्टा जारी किया गया था, वह पड़ोसी जिला कोरबा से संबंधित है. इसी वजह से गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के राजस्व रिकॉर्ड में इन किसानों का डेटा ऑनलाइन दर्ज नहीं है. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि रिकॉर्ड की जांच के बाद सुधार प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक एवं सदस्यों ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय रायपुर में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. रायपुर जिले में कुल 139 मामलों पर जनसुनवाई हुई. आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि वह अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है. आवेदिका ने बताया कि उसे भरण पोषण के लिए लगभग 25-30 लाख की सम्पत्ति प्राप्त हो गई है और परिवार के सभी सदस्य मिल जुलकर रह रहे हैं. उन्हें अब कोई समस्या नहीं है. आवेदिका के बयान के बाद महिला आयोग ने मामले को निरस्त किया।
एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों द्वारा आवेदिका को विद्यार्थियो के नंबर कम-ज्यादा करने के लिए दबाव व धमकी दिया जा रहा था. राज्यपाल ने तत्कालीन कुलपति को 20 अक्टूबर 2024 को पद से बर्खास्त कर दिया है. इस मामले में आवेदिका को उसके पद से हटा दिया गया है. इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया और महिला आयोग ने तथ्यों के आधार पर निर्णय को लंबित रखा है. आयोग ने कहा कि इस प्रकरण में वर्तमान कुलपति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, ताकि इस प्रकरण का निराकरण किया जा सके.
भीड़ लाकर दबाव बनाने का प्रयास, आयोग ने पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट
एक अन्य प्रकरण में अनावेदक पक्ष द्वारा आयोग में पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 300 लोगों को बुलाकर दबाव की राजनीति बनाने का प्रयास किया गया. आवेदिका ने बताया कि अनावेदकों द्वारा उसका चारित्रिक हनन कर उसे बदनाम किया गया. आवेदिका ने थाने पर लिखित शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. आयोग ने आवेदिका के प्रकरण में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश थाना अभनपुर को दिया. साथ ही आयोग ने अनावेदक को कड़ी समझाइश दी कि भविष्य में आयोग के निर्देश के बिना अनावश्यक भीड़ लाकर दबाव बनाने का प्रयास ना करे. अन्य प्रकरण में अनावेदकों द्वारा आवेदिका को कोविड कार्यकाल के दौरान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. आयोग ने दोनों पक्षों की बात सुनी और इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया.
थाना प्रभारी को अनावेदकों को लाने के दिए निर्देश
एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पिता व चाचा जो अनावेदक हैं वे पेशी में आने से बचते हैं और लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं. आयोग ने अनावेदकों को थाना प्रभारी के माध्यम से बुलाए जाने का निर्देश दिया, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके. सुनवाई के दौरान सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओज देवी मंडावी, शिक्षामित्र शोरी एवं प्रियंवदा सिंह जूदेव मौजूद रहीं.
जशपुर। जशपुर जिले में पुलिस ने कबाड़ का कारोबार करने वाले कई गोदामों पर एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की. यह कार्रवाई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित कबाड़ी के गोदामों में की गई. पुलिस ने गोदामों से कांसा के बर्तन, अन्य सामान के साथ 22 लाख 30 हजार रुपये जब्त किए.
जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग ने टीम बनाकर जिले भर में कबाड़ के गोदामों पर छापेमारी की. इस दौरान पत्थलगांव क्षेत्र में तीन कबाड़ियों के यहां छापे मारे गए, जिनमें पिंटू, सुंदर और विक्की कबाड़ी के गोदाम शामिल थे. इन गोदामों से दो पिकअप और एक स्वराज माजदा में कबाड़ का सामान बरामद हुआ. इसके अलावा, कुनकुरी में भी एक कबाड़ी के पास पिकअप में कबाड़ का सामान पाया गया.
हालांकि, सबसे बड़ी कार्रवाई कांसाबेल थाना क्षेत्र में हुई, जहां पूनम साहू के कबाड़ी के गोदाम से बड़ी संख्या में महंगे कांसे के बर्तन, प्रेसर कुकर और अन्य सामान जब्त किए गए. पुलिस ने गोदाम से 22 लाख 30 हजार रुपये भी बरामद किए, लेकिन इन पैसों के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले. आरोपी कबाड़ी के पास से किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका. एसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि जब्त किए गए पैसे को इनकम टैक्स विभाग को सुपुर्द किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच की जाएगी.
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया गया है. इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर मंत्री रामविचार नेताम के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.
सीएम साय ने लिखा, “कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम जी के कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है. प्रभु श्रीराम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ.”
बता दें कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया जा रहा है. यह हादसा रायपुर-बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है. बताया जा रहा कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई. मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. मंत्री रामविचार नेताम को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है.
हादसे के बाद मंत्री रामविचार नेताम बेहोश हो गए थे. उनके सहयोगी धीरज को गंभीर चोटें आई है. बेमेतरा कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को रायपुर लाया जा रहा है.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के दादाबाड़ी में आयोजित भगवती दीक्षा और मोक्ष माला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने दादाबाड़ी में भगवान ऋषभदेव की आरती कर प्रदेश की जनता की सुख-समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भगवान महावीर के विचारों की ही शक्ति है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके मूल्यों को लेकर जैन समाज आगे बढ़ रहा है। महावीर स्वामी के विचार केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी जैन मुनियों का आशीर्वाद लिया और कहा कि यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पूरे देश से जैन मुनि यहां आए है।
उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने वाले मुमुक्षु भाई अरिहंत जी, मुमुक्षु भाई नीलेश जी तथा मुमुक्षु बहन निकिता जी और उनके परिजनों का अभिनंदन किया। श्री साय ने कहा कि जैन समाज का सौभाग्य है कि समाज के युवा धर्म को आगे बढ़ाने दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि यह क्षण समूचे समाज के लिए प्रेरणादायक है।
इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कांकरिया और जैन मुनिगण और जैन समाज के अनुयायी मौजूद रहे।
रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की पूर्व संध्या विधानसभा कार्यालय तत्पर में भाजपा के मतगणना अभिकर्ताओं की आवश्यक बुलाई गई। इस बैठक में मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इस बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने अभिकर्ताओं को मतगणना प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी अभिकर्ता पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करें। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और प्रत्येक वोट पर ध्यान रखें। मतगणना केंद्र के नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की तुरंत जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दें। मतगणना के दौरान टीमवर्क और आपसी संवाद को प्राथमिकता दें।
बैठक में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक प्रत्याशी सुनील सोनी, अशोक बजाज, जयंती भाई पटेल, देव जी पटेल, विजय अग्रवाल समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा से रायपुर लौटते वक्त सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. उनके साथ मौजूद अन्य भी घायल हुए हैं. सभी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर लाया जा रहा है. यह हादसा रायपुर-बेमेतरा मार्ग पर जेवरा गांव के पास हुआ है।
बताया जा रहा कि मंत्री की गाड़ी की भिड़ंत पिकअप वाहन से हो गई. मंत्री की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. मंत्री रामविचार नेताम समेत सभी घायलों को राजधानी के रामकृष्ण हॉस्पिटल लाया जा रहा है.
हादसे के बाद मंत्री रामविचार नेताम बेहोश हो गए थे. उनके सहयोगी धीरज को गंभीर चोटें आई है. बेमेतरा कलेक्टर और एसपी के मौके पर पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रामविचार नेताम को रायपुर लाया जा रहा है.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रदेश में ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना में आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टायफंड प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, सुधीजनों का छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रेक्टिसेस को एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। इन दो दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनैतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूलमंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनैतिक दर्शन है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरूष हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक से भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। हमारा 44 प्रतिशत भू-भाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ-साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य है। हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ-साथ यहां के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी नई उद्योग नीति लांच की है, इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता एक चुनौती होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ-साथ मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वेली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। इससे हम बहुत उत्साहित हैं। हमने वनोंपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं की आम आदमी तक पहुंच के लिए जानकारियों और सूचनाओं की आम आदमी तक पहुंच सबसे प्राथमिक जरूरत है। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के साथ-साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियद नेल्ला नार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है-आपका अच्छा गांव।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का परम लक्ष्य है-प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख-सुविधाओं से संतृप्त करना। विगत 11 महीनों में लगभग 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार भी हुआ है। सरगुजा में नये एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है, राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 04 हो गई है। परसों ही रायपुर से दुबई और सिंगापुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए, सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय-सीमा में हों, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी हो, विकास में जनभागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 महीनों में हमने ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन ले-आउट एण्ड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नये विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने के साथ ही विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विजन डाक्यूमेंट 2047 तक आजादी का अमृत महोत्सव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। सभी मंत्रालयों का आपस में समन्वय हो और वे एक दूसरे से सतत संपर्क स्थापित करते हुए निरंतर नवाचार की ओर उन्मुख रहते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। इस तरह के आयोजन से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ता है और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है ।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन पर आधारित ई बुक ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’’ का विमोचन भी किया।सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव व्ही. श्रीनिवास एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
रायपुर। तेलीबांधा-VIP रोड सौंदर्यीकरण मामले में हुई अनियमितताओं के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. सब इंजीनियर प्रभाकर शुक्ला और सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू को निलंबित कर दिया गया है. यह कदम विभागीय जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें दोनों अधिकारियों पर जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने का आरोप है।
इसके अलावा, हेमंत शर्मा, जो कि अधीक्षण अभियंता पद पर कार्यरत थे, और शिबुलाल पटेल कार्यपालन अभियंता, दोनों अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. पेंशन नियमों के तहत इन दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं.
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण एक्शन लेते हुए विभाग ने तत्कालीन जोन कमिश्नर 10 दिनेश कोसरिया के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने का आदेश भी दिया गया है. विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नईदिल्ली/रायपुर। शुक्रवार को नई दिल्ली में संसद की शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल की स्थाई समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समिति की बैठक में अपने भी सुझाव दिए, जो समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। उनका कहना कि किशोरियों की समय से पहले शादी रोकने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, जो एक दूरगामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि रहने की उचित व्यवस्था न होने के कारण कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, और माता-पिता उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं।
इसके साथ ही, श्री अग्रवाल ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए हर पुलिस थाने में महिला डेस्क और जिलास्तर पर महिला थाना खोलने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि, एससी/एसटी मामलों में जैसे विशेष अधिकारी नियुक्त होते हैं, वैसे ही महिलाओं के लिए भी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि अपराधों पर रोक लगाई जा सके और उन्हें त्वरित न्याय मिल सके। जो न केवल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे बल्कि समाज में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा।
बैठक में सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नेशनल कोलिशन एडवोकेटिंग फॉर एडोलसेंट कन्सर्न (एनसीएएसी), और युवा आवाज अभियान, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए), राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने विधेयक पर अपने विचार साझा किए।
इस विधेयक के माध्यम से लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अधिक अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन में स्वावलंबी और सशक्त बन सकें।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "यह विधेयक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए अधिक समय और अवसर प्राप्त होंगे। यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है।"
उन्होंने यह भी कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विधेयक बालिकाओं को समान अधिकार देने और उनकी उन्नति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कदम न केवल भारत को एक सशक्त और प्रगतिशील राष्ट्र बनाएगा, बल्कि समाज में जड़ जमा चुकी असमानताओं को भी दूर करने में सहायक होगा।
रायपुर। भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में रिश्वत के लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोला है. इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भूपेश बघेल पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस डील का हवाला दिया गया है, उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी.
दरअसल, भूपेश बघेल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के लिए ‘एक हैं तो सेफ है’ वाली बात कही थी. इसका असर भी देखने को मिल गया, जब अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों पर अडानी से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता – दोनों का बयान आया. इससे साफ है कि मोदी और अडानी एक हैं.
इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ में पोस्ट के जरिए भूपेश बघेल पर हमला बोला है. झा ने इसे बड़ा खुलासा बताते हुए कहा कि भूपेश बघेल हमेशा की तरह सफेद झूठ बोल रहे हैं. जिस डील की बात अमेरिकन दस्तावेजों से सामने आयी है, वह डील छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में समय ही हुई थी. भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है. वे बोलते रहे हैं.
पंकज झा ने कहा कि बड़ी बात यह है कि हमेशा की तरह ही कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रही है. या तो अमेरिकन एजेंसी के तथ्य गलत हैं, अनेक ऐसे कारण हैं, जिससे यह कह सकते हैं कि उसके तथ्य गलत हैं. हिंडनबर्ग से लेकर बाईडेन तक के मामले पर आप ध्यान दें तो यह कह सकते हैं कि स्टेट्स के कार्यवाहक राष्ट्रपति बदले की भावना से काम कर रहे हैं. वे काफी जल्दबाजी में हैं, और अमेरिका को निपटाने की कसम जैसा खा चुके हैं.
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि अगर अमेरिकन एजेंसी के तथ्यों में दम है, तो निस्संदेह भूपेश बघेल समेत तब की अनेक कांग्रेस शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों ने जम कर रिश्वत लिए हैं. केंद्रीय कांग्रेस के एटीएम में इस रिश्वत के पैसे भी भरे गये हैं. अभी तो तेलंगाना के सीएम ने खुले तौर पर अदानी से सौ करोड़ लिए हैं. क्या यह छत्तीसगढ़ का ही बकाया किश्त तो नहीं रहा होगा ‘जनपथ’ का? जवाब देना चाहिये कांग्रेस को…
