बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल जवान की पुनः नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थापना पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे जवानों को उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अनुसूचित एवं अति नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ नहीं किया जा सकता।

बता दें कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम नागरदा निवासी याचिकाकर्ता दिनेश ओगरे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की दूसरी बटालियन, सकरी (जिला बिलासपुर) में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। याचिका में उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में बीजापुर जिले के पामेड़ में पदस्थापना के दौरान नक्सली हमले में उनके सिर में गोली लगी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा वर्ष 2018 में ड्यूटी के दौरान उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर भी हुआ था। इन घटनाओं के कारण उन्हें आज भी चलने-फिरने और कार्य करने में दिक्कत होती है।

इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय, रायपुर द्वारा उनकी पदस्थापना पुनः बीजापुर जिले के अति नक्सल प्रभावित अदवाड़ा कैंप में कर दी गई, जिससे आहत होकर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी।

अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा 3 सितंबर 2016 और 18 मार्च 2021 को जारी सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश है कि नक्सली हमले में घायल जवानों से उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही ड्यूटी ली जाए और उन्हें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित न किया जाए। साथ ही उनके स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखा जाए।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एडीजीपी (प्रशासन) और एडीजीपी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के मैदानी जिले में पदस्थापना संबंधी आवेदन का तत्काल निराकरण करें। कोर्ट के इस फैसले को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत सुरक्षाबलों के जवानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की और बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल एवं छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के पारित होने पर उनका सम्मान कर आभार जताया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026,छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 एवं छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 का विधानसभा में पारित होना पूरे प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित होगा। इनमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक हमारी महान परंपराओं और मूल्यों को सुरक्षित रखने का एक स्पष्ट संकल्प है। इसी तरह अन्य दो विधेयक भी पारदर्शिता के साथ भर्ती के लिए अहम साबित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सनातन धर्मावलंबी लंबे समय से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। इस मांग के अनुरूप हमने छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित किया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस संबंध में कानून बना था पर यह कानून उतना प्रभावी नहीं था, जिस कारण अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग बच जाते थे। प्रदेश में धर्मांतरण के कारण कुछ क्षेत्रों में सामाजिक तानाबाना भी बिगड़ रहा था, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही थी। इस बिल के माध्यम से अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को पारित कर पूर्व राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जूदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ प्रखर मुहिम छेड़ कर "घर वापसी" अभियान चलाया था।

इसी तरह हमारी सरकार की पहल पर प्रदेश के लाखों युवाओं की आवाज को सुनते हुए सरल एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक पारित किया गया है। इसी तरह परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने एवं नकल जैसे प्रकरणों पर अंकुश लगाने छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 पारित किया गया है। यह दोनों सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अखिलेश सोनी, रमेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।व

रायपुर। राजधानी के चहुंमुखी विकास और जन-सुविधाओं के विस्तार हेतु संकल्पित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 02 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 एवं 28 में सांसद निधि से होने वाले ₹35 लाख की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

देवेंद्र नगर स्थित श्री गुजराती ब्रह्म समाज 'दयाभवन' में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने शिलापट्ट का अनावरण कर कार्यों की आधारशिला रखी। इन विकास कार्यों के तहत प्रमुख रूप से दयाभवन में द्वितीय तल पर अतिरिक्त भवन निर्माण, श्री बालाजी विद्या मंदिर स्कूल परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु आधुनिक भवन का निर्माण और मंडी कॉलोनी, लोधी पारा स्थित लोधी भवन में सामाजिक कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने अपने चार दशकों के जनसेवा के सफर को याद किया।

उन्होंने कहा "पिछले करीब 40 वर्षों में रायपुर में हमने 1000 से अधिक सामुदायिक भवनों का जाल बिछाया है। मेरा लक्ष्य केवल ईंट-गारे की दीवारें खड़ा करना नहीं, बल्कि इन भवनों को जीवंत बनाना है। अब समय आ गया है कि इन भवनों का उपयोग सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के लिए हो, ताकि हमारी माताएं-बहनें और युवा आत्मनिर्भर बन सकें।" उन्होंने यहां कंप्यूटर क्लास शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में विधायक, रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति नगर निगम सूर्यकांत राठौर, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पार्षदगण महेंद्र खोडियाड एवं अवतार बादल, गुजराती ब्रह्म समाज अध्यक्ष कीर्ति भाई व्यास सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

उपस्थित जनसमूह ने सांसद श्री अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें "विकास पुरुष" के रूप में सराहा, जिन्होंने निरंतर रायपुर की अधोसंरचना को नई ऊंचाई प्रदान की है।

सूरजपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि के पावन अवसर पर सूरजपुर जिले के विकासखण्ड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदरगढ़ पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी आस्था के केंद्र कुदरगढ़ धाम का भव्य विकास होगा। माता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले में 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री ने माँ कुदरगढ़ी के पावन धाम में पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है और मैं आज माँ कुदरगढ़ी के दरबार में आया हूँ। सूरजपुर वासियों ने मुझे यह सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेश के कोने-कोने से मां कुदरगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तजनों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जब चैत्र नवरात्रि पर देवी मंदिरों में भक्तों का उत्साह देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे देवी-देवता हमारे आस्था के प्रतीक तो हैं ही, वे हमारे जीवन में उत्सव का रंग भी भरते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस शुभ दिन सूरजपुर जिले में 185 करोड़ रुपए के 76 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। सूरजपुरवासियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इन कार्यों में 20 करोड़ रुपए के 52 कार्यों के लोकार्पण तथा 164 करोड़ रुपए के भूमिपूजन के कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों में सड़क, भवन, पेयजल, शिक्षा, जलाशय एवं नगरीय अधोसंरचना से जुड़े निर्माण शामिल हैं। साथ ही कुदरगढ़ में सर्वसुविधायुक्त नवनिर्मित विश्रामगृह भवन का लोकार्पण भी किया गया है। लगभग 3 करोड़ 9 लाख 60 हजार रुपये की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में अतिथियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माता के आशीर्वाद से बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है । कुदरगढ़ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही रोपवे का निर्माण कराया जाएगा, जिससे दर्शन करना और अधिक सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि क्षेत्र में डोम, बिजली सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कुदरगढ़ धाम का समग्र और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए सुपोषण रथ, आपराधिक जागरूकता रथ और यातायात जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण के लिए जनजागरूकता बेहद आवश्यक है। स्वस्थ महिला और बच्चों से परिवार की खुशियां मजबूत होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों के प्रति सभी को सजग होना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सूरजपुर जिले में रेडी टू ईट निर्माण कार्य के माध्यम से पोषण कार्यक्रम का संचालन बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने इस पहल को जिले के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन पर्व नई ऊर्जा और समृद्धि का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक के आयोजन से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल का नया अवसर मिला है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर माता रानी का आशीर्वाद सभी जिले वासियों पर बना रहे। सरकार महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करते हुए महिलाओं और बच्चो को बेहतर पोषण प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आपके क्षेत्रों के विकास के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष राम सेवक पैंकरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज चैत्र नवरात्रि की तृतीया तिथि के पावन अवसर पर कुदरगढ़ी माता के दर्शन करने सूरजपुर जिले स्थित कुदरगढ़ी माता मंदिर पहुंचे। कुदरगढ़ महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने मंदिर के नीचे प्रांगण स्थल पर ही हिंगुलाज माता एवं झगरा खाड़ देवता की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार चंदन लगाकर एवं चुनरी चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक माता का नमन किया। इस दौरान स्थानीय बैगा राम कुमार बंछोर ने पूजा-अर्चना संपन्न कराई। उनके परिवार की लगभग 10 पीढ़ियां कुदरगढ़ी माता की सेवा में निरंतर लगी हुई हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और सभी को कुदरगढ़ महोत्सव की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन विकास निगम एवं कुदरगढ़ी मंदिर मां बागेश्वरी लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि जनश्रुतियों के अनुसार कुदरगढ़ी माता मंदिर की मान्यता है कि यहां श्रद्धापूर्वक मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इसी कारणवश जिले सहित प्रदेश एवं अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र में दो दिवसीय राज्य स्तरीय तिलहन किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों को दी जा रही आधुनिक कृषि तकनीकों और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उपायों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत साल का पौधा रोपित किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपये में कर रही है तथा अंतर की राशि का भुगतान भी एकमुश्त किया जा रहा है। श्री साय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सरकार किसानों से किया हर एक वादा पूरा कर रही है। उन्होंने किसानों से संवाद कर होली के पूर्व धान के अंतर की राशि का भुगतान तथा योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी भी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन तिलहन उत्पादन में अभी भी कमी है। वर्तमान में देश अपनी आवश्यकता का लगभग 57 प्रतिशत ही तिलहन उत्पादन कर पा रहा है, शेष 43 प्रतिशत आयात करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए तिलहन विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे वैज्ञानिकों के सुझावों को अपनाकर तिलहन उत्पादन बढ़ाएं। उन्होंने जानकारी दी कि कृषक उन्नति योजना की तर्ज पर तिलहन फसलों के लिए प्रति एकड़ 11 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन जैसे सहायक व्यवसायों को अपनाकर आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी में सुधार के बाद कृषि यंत्रों की कीमतों में कमी आई है, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। उन्होंने किसानों से दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने तिलहन विकास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में संचालित 28 कृषि महाविद्यालयों, 27 कृषि विज्ञान केंद्रों एवं अनुसंधान संस्थानों के जरिए हर वर्ष लगभग 50 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर मंजूषा भगत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम किशुन सिंह, सभापति हरविंदर सिंह, राम लखन पैंकरा, संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक हुई बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों और आम जनजीवन के लिए नई चिंता भी खड़ी कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बलरामपुर और रायगढ़ समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान सामान्य से नीचे चला गया है।

मौसम के इस बदले मिजाज का असर बिलासपुर, भिलाई और रायगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में भी साफ देखा जा रहा है। कई जगहों पर आंधी के साथ ओले गिरने की भी खबर है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। अचानक आए इस परिवर्तन से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है।

मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम वैज्ञानिक एस.के. गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरिया, पेंड्रा, सरगुजा, रायगढ़, मुंगेली, रायपुर, बिलासपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और जांजगीर-चांपा जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का प्रभाव भी देखने को मिलेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय सिस्टम के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के बाद प्रदेश के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ेगा।

प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और विशेष रूप से आकाशीय बिजली के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026’ का आयोजन रविवार 22 मार्च को करने जा रही है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट होगा, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से होगी और समापन विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पर होगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस रूट पर दौड़ते हुए प्रतिभागियों को बस्तर की अद्भुत वादियों और सांस्कृतिक पहचान का अनूठा अनुभव मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि बस्तर हेरिटेज मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राज्य की समृद्ध परंपरा, प्राकृतिक संपदा और जनभागीदारी का उत्सव है। उन्होंने कहा कि ‘बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा’ के संदेश के साथ यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अवसर देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।

मैराथन में 42 किलोमीटर (फुल मैराथन), 21 किलोमीटर (हाफ मैराथन), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर (फन रन) की श्रेणियां रखी गई हैं, ताकि हर आयु वर्ग और फिटनेस स्तर के लोग इसमें भाग ले सकें। प्रतिभागियों के लिए कुल 25 लाख रुपये की आकर्षक पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। पंजीकरण शुल्क मात्र 299 रुपये रखा गया है, जबकि बस्तर संभाग के सातों जिलों के प्रतिभागियों के लिए यह पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे स्थानीय स्तर पर अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैराथन मार्ग पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे रूट पर नियमित अंतराल पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स (आरपीएन) स्थापित किए जाएंगे, जहां एनर्जी ड्रिंक्स और पानी की उपलब्धता रहेगी। इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट, इमरजेंसी सेवाएं और सुव्यवस्थित रूट मैनेजमेंट भी सुनिश्चित किया गया है ताकि प्रतिभागियों को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके। इस आयोजन को और यादगार बनाने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को फिनिशर मेडल, ई-सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल रनिंग फोटोग्राफ्स प्रदान किए जाएंगे। साथ ही जुम्बा सेशन और लाइव डीजे जैसे आकर्षक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रतिभागियों में उत्साह और ऊर्जा बनी रहे।

‘रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर’ (प्रकृति के लिए दौड़ो, संस्कृति के लिए दौड़ो) की थीम पर आधारित यह मैराथन बस्तर की प्राकृतिक धरोहर और जनजातीय संस्कृति को देशभर के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने देशभर के खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और पर्यटकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह अवसर न केवल दौड़ने का है, बल्कि बस्तर को करीब से जानने और उसकी विरासत को महसूस करने का भी है। इच्छुक प्रतिभागी https://www.bastarheritage. run/registration लिंक के माध्यम से या आधिकारिक पोस्टर में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘फिट इंडिया’, ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने हमेशा भारत की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया है। बस्तर हेरिटेज मैराथन उसी सोच को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जहां खेल, संस्कृति और प्रकृति एक साथ जुड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के आयोजनों से न केवल युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बस्तर के कारीगरों, कलाकारों और छोटे-छोटे व्यवसायों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने देशभर के खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और पर्यटकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह देश के हर कोने से युवाओं और नागरिकों को आमंत्रित करते हैं कि वे बस्तर आएं, यहां की प्रकृति, संस्कृति और ऊर्जा को महसूस करें और इस ऐतिहासिक मैराथन का हिस्सा बनें।

रायपुर। नवरात्रि के पावन बेला में मां महामाया की धरा से यह शुभ शुरुआत हुई है। मां महामाया के आशीर्वाद पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और आज सरगुजा अंचल के साथियों को ओलंपिक के जरिए अपनी हुनर दिखाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित पी जी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का शुभारंभ कर अंचल वासियों को शुभकामनाएं दी। श्री साय को इस दौरान संभाग के सभी जिलों से पहुँचे खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का सलामी दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से सभी खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकारा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मां महामाया का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा में भी इस आयोजन की शुरुआत की गई है, जिससे यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में पहले वर्ष 1.65 लाख और इस वर्ष 3.91 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि सरगुजा ओलंपिक में इस बार लगभग 3.49 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2000 से अधिक खिलाड़ी संभाग स्तरीय तीन दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख 49 हजार खिलाड़ियों की स्वस्फूर्त सहभागिता खेल के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बजट में बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक के वार्षिक आयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नक्सल मुक्ति का संकल्प हमारे जवानों के अदम्य साहस से पूरा होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में आत्म समर्पित नक्सलियों की टीम ने जोआ बाट के नाम से हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 आत्म समर्पित नक्सली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलों के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और बस्तर व सरगुजा अंचल खेल अधोसंरचनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरगुजा के पंडरापाठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी स्थापित की जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा एथलीट अनिमेष कुजूर का उल्लेख करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, जिसका शुभारंभ 25 मार्च को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक तथा कर्मचारी चयन मंडल के स्थापना के संबंध में भी जानकारी दी। शुभारंभ सत्र के अंत में मुख्यमंत्री सह अतिथियों ने सरगुजा ओलंपिक का मशाल प्रज्ज्वलित किया और सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक में बड़ी संख्या में बेटियों की भागीदारी देखना सुखद है। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया, साथ ही नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक में 6 जिलों से कुल 3.49 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 1.59 लाख पुरुष और 1.89 लाख महिलाएं शामिल हैं। तीन दिवसीय इस आयोजन में 11 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने इसे सरगुजा वासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस मंच से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर मंजूषा भगत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम किशुन सिंह, सभापति हरविंदर सिंह, राम लखन पैंकरा खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा शुक्रवार को पारित ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ का संयुक्त मसीही समाज ने विरोध किया है. समाज के प्रतिनिधियों ने इस विधेयक को संविधान की उद्देशिका के विपरीत और धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला बताते हुए इसके खिलाफ मशाल यात्रा निकालने के साथ न्यायालय में जाने की बात कही है.

संयुक्त मसीही समाज के प्रमुख एड्वोकेट डेरेश्वर बंजारे और प्रभाकर सोनी ने रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में विधेयक को लेकर समाज की आपत्तियों को बताया. उन्होंने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन उसी के खिलाफ कानून (विधेयक) लाया गया है. इससे न केवल मसीही बल्कि अन्य दूसरा कोई भी समाज आहत हो सकता है.

विधेयक में इस्तेमाल किए गए प्रलोभन शब्द को लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए. इसके अलावा इसमें कहा गया है कि धर्म का प्रचार-प्रसार न करें. आप मेरे स्वत:करण को कैसे रोक सकते हैं. परंपराओं को मानना पड़ेगा. यही नहीं अगर किसी का धर्मांतरण कराते हैं, तो उसके ब्लड डोनेशन को लेकर लोग आपत्ति करेंगे.

मसीही समाज की प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ विधान सभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र में “छत्तीसगढ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026” पारित किया गया है। छत्तीसगढ विधान सभा में पारित किए जाने के पश्चात् विधेयक पर अनुमति हेतु माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। इस विधेयक के संबंध में संवैधानिक और न्यायालयीन तथ्य निम्नानुसार है –

1. यह संविधान की उद्देशिका के विपरीत और धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला विधेयक है.
   
   भारत के संविधान की आत्मा उसकी उद्देशिका है। उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। यह विधेयक संविधान की उद्देशिका में वर्णित इस स्वतंत्रता के विपरीत है और उसका हनन करने वाला है।
   
   भारत का संविधान अनुच्छेद 25 में अतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 25 के तहत् संवैधानिक गारंटी को मान्यता दी है कि, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
   
   यदि कानून बनाया जाए तो अनुच्छेद 25 के तहत् प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देने के लिए बनाया जाना चाहिए, किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित “छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026” अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला विधेयक है। यह धर्म के आचरण और प्रचार को भी धर्म संपरिवर्तन कहकर प्रतिबंधित करता है।
2. राज्य विधान सभा ऐसे विधेयक को पारित करने में असमर्थ है.
   
   संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्य विधान-मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु वर्णित है। संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । में (जिसे संविधान में “संघ सूची” कहा गया है) प्रगणित विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। संसद को और किसी राज्य के विधान-मण्डल को भी सूची | में (जिसे संविधान में “समवर्ती सूची” कहा गया है) प्रगणित विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। किसी राज्य के विधान-मण्डल को सूची III में (जिसे संविधान में “राज्य सूची” कहा गया है) प्रगणित विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।
   
   इस विधेयक के प्रावधान मूलतः धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जिसका संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।। “समवर्ती सूची”) या III (“राज्य सूची”) की किसी भी प्रविष्टि से कोई संबंध नहीं है। यह केवल संविधान की सातवी अनुसूची की सूची। “सघ सूची”) की प्रविष्टि 97 (कोई अन्य विषय जो सूची || या III में प्रगणित नही है) के दायरे में ही आ सकता है। अत केवल संसद ही इस विषय पर कोई कानून बनाने के लिए सक्षम है और छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा ऐसे विधेयक को पारित करने में असमर्थ है।
3. “प्रलोभन” आदि शब्दों का प्रयोग अस्पष्ट एवं भ्रामक है-
   
   इस विधेयक के प्रावधान मे “प्रलोभन”, “बल”, “कपटपूर्ण साधन” और “असम्यक असर” आदि शब्दों का प्रयोग काफी अस्पष्ट और भ्रामक है।
   
   “प्रलोभन” की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है नगद अथवा वस्तु के रूप में कोई दान या परितोषण, चाहे वह नगदी में हो या वस्तु के रूप में हो, या भौतिक लाभ या रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा, बेहतर जीवन शैली (better lifestyle), दैवीय प्रसाद (divine pleasure) या उसका वचन या अन्यथा के रूप में किसी प्रलोभन देने का कोई कार्य।
   
   इस परिभाषा के अनुसार अनाथालयो, वृद्धाश्रमो, स्वास्थ्य केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थानों और ऐसी अन्य मानवीय सेवाओं के सचालन या सामाजिक सेवा के कार्यों को भी प्रलोभन या जबरदस्ती के रूप में गलत समझा जा सकता है।
   
   बेहतर जीवन शैली (better lifestyle), दैवीय प्रसाद (divine pleasure) या उसका वचन को भी यदि प्रलोभन माना जाएगा तो सवाल उठता है कि, लोग कोई भी धर्म क्यों मानते है, ईश्वर की आराधना क्यों करते है?
   
   ऐसी परिभाषा से न केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है बल्कि उससे भेदभाव और भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के द्वास की आशका भी बढ़ सकती है। लोगों या सस्थाओं द्वारा सामाजिक सेवाओं, मानवीय सहायता या दानशील दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों की मदद करना भी धर्मातरण के प्रयास के रूप में गलत समझा जा सकता है। प्रस्तावित अधिनियम में यदि परिभाषाएँ अस्पष्ट हो तो वह तुच्छ मुकदमेबाजी को जन्म दे सकता है, जिससे राज्य के माननीय न्यायालयों में प्रकरणो की संख्या में अवांछित वृद्धि हो सकती है।
4. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा का उल्लंघन
   
   मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) के अनुच्छेद 18 और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा (ICCPR) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करना भी उतना ही प्रासंगिक है, जो विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। जबकि यह विधेयक स्पष्ट रूप से इन अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के भी विपरीत है।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का भी उल्लंघन
   
   इसके प्रावधान अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सवैधानिक गारंटी के साथ-साथ अनुच्छेद 19 के तहत् भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 14 और 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन कर सकते हैं। यह प्रस्तावित अधिनियम, वास्तव में, सद्भावनापूर्ण किये गए धर्मार्थ, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों को आपराधिक बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय को असमान रूप से लक्षित करता है।
6. पूर्व में “छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006” राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित-
   
   पूर्व मे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा में “छत्तीसगढ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2006” पारित कर माननीय राज्यपाल के समक्ष विधेयक पर अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। तब तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा उस विधेयक के सबंध में निहित न्यायालयीन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हुए माननीय राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया था, जिसपर माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमति नहीं दी गई।
7. इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है-
   
   माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता National Council of Churches in India द्वारा दायर केस नम्बर 98 of 2026 National Council of Churches in India Versus State of Rajasthan and Ors. में 2 फरवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केन्द्र सरकार और 12 राज्यों (जैसे राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, खंड, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश) को नोटिस जारी किया गया। मामले को अन्य समान याचिकाओं के साथ क्लब किया गया और तीन जजों की बेच को रेफर कर दिया गया है।
   
   इस याचिका में मुख्य चुनौतियां कानूनों को अस्पष्ट, भेदभावपूर्ण, निजता और धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 14, 21, 25) का उल्लंघन बताते हुए याचिका में दावा है कि ये कानून अल्पसख्यकों (विशेषकर ईसाइयों) के खिलाफ दुरुपयोग हो रहे है, फर्जी शिकायतो से गिरफ्तारियां हो रही है.

अन्य याचिकाएं

Citizens for Justice and Peace द्वारा WP (Crl) No 428/2020

Catholic Bishops’ Conference of India (CBCI) द्वारा W.P. (C) No. 1187/2025

पूर्व में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022, दिसम्बर 2022 में विधान सभा में पारित कराया था। तत्कालीन माननीय राज्यपाल अनुसुईया उईके जी के द्वारा यह कहकर उस विधेयक पर अनुमति नहीं दी गई कि, इस विषय पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसका केस नम्बर 98 of 2026 National Council of Churches in India Versus State of Rajasthan and Ors. है और वर्तमान में प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी की गई है। ऐसे में इसी विषय पर नया अधिनियम लाने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित “छत्तीसगढ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026” पर अनुमति दिया जाना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के विपरीत होगा।

अतः, उपरोक्त आधार पर हम विनम्रतापूर्वक माननीय महोदय से अनुरोध करते हैं कि, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026″ नामक इस असंवैधानिक विधेयक पर अनुमति नहीं दी जावे।

भवदीय
सयुक्त मसीह समाज
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर। जिले के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा 23 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

इस प्लेसमेंट कैम्प में निजी क्षेत्र के दो नियोजक शामिल होंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा अर्बन प्रमोटर (महिला/पुरुष) के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं एवं स्नातक/स्नातकोत्तर निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 05 पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। इन पदों के लिए 10,000 रुपये से 14,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर से संपर्क कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल e-rojgar.cg.gov.in पर पंजीयन करना अनिवार्य है। पंजीयन के पश्चात ही अभ्यर्थी कैम्प में शामिल हो सकेंगे।

रायपुर। प्रदेश में अब तक सरकारी स्तर पर निःशुल्क होने वाली फायर एनओसी प्रक्रिया को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत निजी एजेंसियां फायर ऑडिट के लिए 10 रुपए प्रति वर्गफीट तक शुल्क ले रही हैं. इसका सीधा असर स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों पर पड़ेगा, जिससे शिक्षा और इलाज महंगी होने की आशंका है.

मौजूदा व्यवस्था में यदि किसी अस्पताल या भवन का क्षेत्रफल 50 हजार वर्गफीट है, तो उसे सिर्फ फायर ऑडिट के लिए हर साल करीब 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं. छोटे संस्थानों के लिए भी यह राशि हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच रही है. अंबिकापुर के निजी अस्पताल संचालकों ने इस शुल्क पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इतनी अधिक राशि देना छोटे अस्पतालों के लिए मुश्किल होगा.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को पारित किया गया। इस कानून के माध्यम से राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी।

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के युवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसे अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से आयोजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को समयबद्ध तैयारी में सुविधा होगी। साथ ही, सभी प्रमुख परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर भर्तियां निकालने से अभ्यर्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और चयन प्रक्रियाओं के कारण समय, संसाधन और प्रयास की अधिक आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रक्रिया अधिक सरल व सुव्यवस्थित बनेगी।

उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल विभिन्न विभागों, वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। साथ ही, आवश्यकता अनुसार संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को एक समान चयन प्रणाली के आधार पर तैयारी करने का अवसर मिलेगा। इससे परीक्षा प्रबंधन में भी दक्षता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार एजेंसियों की सेवाएं ले सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और भरोसेमंद बनेगी तथा योग्य अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून राज्य में एक सुदृढ़ और प्रभावी भर्ती प्रणाली स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

जगदलपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वर्ष 2024 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए माओवादी हमले के मामले में सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट बीजापुर जिले के धर्मावरम क्षेत्र में स्थापित नए कैंप पर हुए हमले से जुड़ी है, जिसमें सीआरपीएफ के करीब एक दर्जन जवान घायल हुए थे।

जानकारी के अनुसार, 16 जनवरी 2024 को माओवादियों ने एक साथ बीजापुर के धर्मावरम, चिंतावागु और पामेड स्थित सीआरपीएफ कैंपों पर समन्वित हमला किया था। इस बड़े हमले में लगभग 300 माओवादी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया।

NIA द्वारा दाखिल सप्लिमेंट्री चार्जशीट में तीन गिरफ्तार माओवादियों अवलम भीमा, मदकम नंदा और मदकम देवा उर्फ रतनके साथ ही तीन फरार आरोपियों को भी नामजद किया गया है। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय दंड संहिता (IPC), आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि इससे पहले भी NIA इस मामले में 17 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ताजा सप्लिमेंट्री चार्जशीट के साथ जांच एजेंसी ने हमले से जुड़े अन्य अहम सबूत और आरोपों को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों के खिलाफ माओवादी गतिविधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

अंबिकापुर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज प्रदेश में अलग–अलग भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जांजगीर-चांपा जिले में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, उप अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा नगर पंचायत के बाबू को गिरफ्तार करने के अलावा अंबिकापुर में भी तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 को गिरफ्तार किया गया है. तहसील का बाबू शिक्षा विभाग के बाबू को एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे का भय दिखा रहा था. तहसील में पदस्थ बाबू ने शिक्षा विभाग के बाबू को डर दिखाया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है. तहसील के बाबू अनिल कुमार गुप्ता का कहना था कि उसका रिश्तेदार एंटी करप्शन ब्यूरो में पदस्थ है और उसके माध्यम से वह केस सॉल्व करवा देगा. जिसके लिए रुपयों की मांग उसने की थी. एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

रेड का दिखाया डर, केस निपटाने 2 लाख की मांगी रिश्वत

प्रार्थी अखिलेश कुमार सोनी, पिता सुगंध प्रसाद सोनी, उम्र 51 वर्ष कारमेल स्कूल के पीछे, नमनाकला, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा 12 मार्च को इस आशय का शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में सहायक ग्रेड- 02 के पद पर पदस्थ है. दस मार्च को अनिल कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थी को कॉल कर मिलने के लिये बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हारे विरूद्ध एसीबी में शिकायत है एसीबी अम्बिकापुर के द्वारा तुम्हे कभी भी ट्रेप किया जा सकता है या तुम्हारे घर में छापा मारा जा सकता है यदि आपको एसीबी की कार्रवाई से बचना है तो 2 लाख रूपये की व्यवस्था करना पड़ेगा. मेरा भतीजा एसीबी में कार्यरत है, जिसके माध्यम से मैं आपका केस को रफा-दफा करा दूंगा. यह कह कर एसीबी की कार्रवाई का भय दिखाया गया.

प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी अनिल कुमार गुप्ता सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में एक केस को 2 लाख में निपटवाया हूँ आपको भी 2 लाख रूपये देना पड़ेगा जिसपर प्रार्थी द्वारा 2 लाख रूपये देने में असमर्थता जाहिर की गई तथा 1 लाख रूपये में केस निपटवाने की बात कही गई जिसपर आरोपी अनिल गुप्ता के द्वारा 1 लाख रूपये में काम कराने की सहमति दी गई.

आज 2 मार्च को ट्रेप आयोजित किया गया तथा आरोपी अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा प्रार्थी को जिला ग्रंथालय अम्बिकापुर के पास रिश्वती रकम 1 लाख रूपये के साथ बुलाया गया जहां प्रार्थी द्वारा 1 लाख रूपये रखे हुए लिफाफे को आरोपी अनिल कुमार गुप्ता को दिया गया जिसे उसके द्वारा प्राप्त कर अपने मोटर सायकल के डिक्की में रख लिया गया था.

प्रार्थी के इशारा किये जाने पर ट्रेपदल के सदस्यों के द्वारा आरोपी अनिल कुमार गुप्ता पिता बागरसाव गुप्ता, उम्र 61 वर्ष, सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा, निवासी-नशामुक्ती केन्द्र के सामने, केदारपुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा को रिश्वती रकम 1 लाख रूपये सहित रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी से एक लाख रुपये बरामद किया जाकर जप्ती की कार्रवाई की गई है. आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 308 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत् कार्रवाई की जा रही है. प्रार्थी के खिलाफ एसीबी अम्बिकापुर में कोई शिकायत दर्ज नहीं है और ना ही आरोपी का कोई भतीजा एसीबी अम्बिकापुर में कार्यरत है. आरोपी के द्वारा एसीबी का भय दिखाकर स्वयं के लिये रिश्वती रकम 1 लाख रूपये मांग कर प्राप्त किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी

आरोपी अनिल कुमार गुप्ता सहा० ग्रेड-02 तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा 

डोंगरगढ़। नवरात्र के बीच डोंगरगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए अवैध तरीके से पैकेज्ड पानी बनाया जा रहा था. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने ग्राम नागतराई में छापा मारकर इस पूरे खेल का खुलासा किया. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना चंद्राकर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में ‘हाइड्रावेडॉ एक्वा’ नाम की फैक्ट्री की जांच की गई. जांच में सामने आया कि यह यूनिट बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी. इतना ही नहीं, पानी के पाउच पर छपा निर्माता का पता भी गलत और भ्रामक पाया गया, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.

छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 200 मिलीलीटर के ‘खाद्य हिन्द’ ब्रांड के कुल 606 बोरी पानी पाउच जब्त कर लिए. यह पानी बाजार में खपाने की तैयारी में था, यानी बड़ी संख्या में लोगों तक यह संदिग्ध पानी पहुंच सकता था. अधिकारियों के मुताबिक, बिना मानकों के तैयार किया गया यह पानी लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. ऐसे पानी से संक्रमण और अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. 

फिलहाल जब्त किए गए पाउच के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद मामले को न्यायालय में पेश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी मिले, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 9340597097 पर शिकायत करें.

रायपुर। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक का उद्देश्य स्टेशन पहुंच, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किए गए अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों की प्रगति का आकलन करना था. बैठक में प्रवेश नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और स्टेशन परिसर के भीतर सुगम आवागमन जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया. ये सुधार सबसे पहले नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लागू किए जाएंगे और प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन्हें अन्य स्टेशनों पर भी क्रियान्वित किया जाएगा.

AI कैमरा नेटवर्क से 24×7 निगरानी

नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर व्यापक एआई-संचालित निगरानी प्रणाली को कैमरों के माध्यम से तैनात किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, प्रवेश-निकास बिंदुओं और अनधिकृत प्रवेश की संभावना वाले क्षेत्रों सहित स्टेशन परिसर के हर कोने को कवर करेगी.

एक एक्सेप्शन इवेंट डिस्प्ले आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां लाइव कैमरा फीड की एआई प्रोसेसिंग द्वारा निगरानी कर्मचारियों को असामान्य या असुरक्षित घटनाओं के बारे में वास्तविक समय में सूचित किया जाएगा. वैष्णव ने कैमरों को सिस्टम की “आंखें” और एआई को “मस्तिष्क” बताया और इस बात पर बल दिया कि अधिकतम निगरानी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कैमरा कवरेज जोन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए.

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को अतिरिक्त रूप से तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल टिकट धारक यात्री ही स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकें और मैनुअल चेकिंग के बजाय निगरानी-आधारित मॉनिटरिंग को अपनाया जाएगा.

स्टेशन कर्मचारियों के लिए कलर-कोडेड वर्दी और पहचान पत्र

विशाल कार्यबल में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए रंग-आधारित पहचान प्रणाली लागू की गई है. रेलवे कर्मचारी फ्लोरोसेंट जैकेट पहनेंगे, जबकि विक्रेता, स्टेशन सहायक, संविदा कर्मचारी और आईआरसीटीसी कर्मियों सहित गैर-कर्मचारी भी किसी अन्य रंग की जैकेट पहनेंगे. यह कदम स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों, कर्मचारियों और अन्य गैर-कर्मचारियों जैसे कुली, विक्रेताओं के कर्मचारी, भोजन, सफाई, पार्सल और रखरखाव कर्मियों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, जिनसे सुरक्षा अधिकारी और टिकट जांच कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते समय संपर्क में रहते हैं.

सभी कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें पहचान के लिए आवश्यक सभी विवरण शामिल होंगे. इस एकसमान पहचान प्रणाली को धीरे-धीरे उत्तरी क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन को मॉडल के रूप में रखा जाएगा और बाद में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी क्रियान्वित किया जाएगा.

नई दिल्ली स्टेशन पर QR एंट्री ट्रायल

दिवाली और छठ पर्व के दौरान संभावित भीड़भाड़ से पहले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है. यह प्रणाली वैध टिकटों के आधार पर प्रवेश को नियंत्रित करेगी, जिससे आरक्षित टिकट धारकों, मासिक सीज़न टिकट धारकों और अनारक्षित यात्रियों को बेहतर ढंग से अलग किया जा सकेगा.

रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जाएगा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जा रहा है. रेलटेल के सहयोग से विकसित किए जा रहे इस एकीकरण का उद्देश्य स्टेशन परिसर के बाहर की अव्यवस्था को कम करना, यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करना और एक विश्वसनीय, पारदर्शी अंतिम-मील परिवहन विकल्प प्रदान करना है.

भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी समिति द्वारा संचालित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. यह भारत सरकार के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना के अनुरूप समावेशी, नागरिक-केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

भीड़ के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र

बैठक में 76 रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा क्षेत्रों के उन्नयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई. अनारक्षित यात्रियों के लिए स्टेशन भवन के बाहर निर्दिष्ट प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे प्लेटफार्मों तक नियंत्रित और चरणबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी और कॉनकोर्स में भीड़भाड़ को रोका जा सकेगा, जो ऐतिहासिक रूप से भीड़भाड़ और सुरक्षा जोखिमों का कारण बनती रही है. सुगम आवागमन के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र से होकर यात्रियों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश द्वार उपलब्ध होंगे.

सभी स्टेशनों पर साइनेज में सुधार के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट धारकों के लिए स्पष्ट और प्रमुखता से दिखाई देने वाले संकेत शामिल हैं. निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन सूचना सेवाओं को उन्नत किया जाएगा. रेल मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी जारी रहेगी ताकि नेटवर्क के सभी व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके.

ये उपाय भारतीय रेल की देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल स्थानों में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. प्रौद्योगिकी और उन्नत वास्तविक अवसंरचना के संयोजन से, रेलवे का लक्ष्य उन लाखों यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से लेकर अंतिम मील कनेक्टिविटी तक निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना है जो प्रतिदिन इसकी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं.

कोरबा। गर्मी के मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक और अपनी फैक्ट्री का संचालन बढ़ जाता है. डिमांड के आधार पर अधिक मात्रा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में इसकी बिक्री की जाती है. इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में संचालित आइसक्रीम समेत अन्य फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए निकली. इस दौरान दो फैक्ट्री से प्रोडक्ट के सैंपल कलेक्ट किए गए. वहीं एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को सील कर दिया है.

दादर एरिया स्थित सुनीता बेवरेजेस और रजगामार रोड स्थित ममता इंडस्ट्रीज की आईसक्रीम फैक्ट्री में जांच करने के लिए पहुंची. विभाग की जांच में लाइसेंस सही पाए गए, लेकिन फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं पानी की गुणवक्ता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने दोनों जगहों से पानी का नमूना लिया. 

कोल्डड्रिंक फैक्ट्री को किया सील 

शहर के मध्य स्थित डिगापुर वार्ड नं 36 स्थित पीयूष डिस्ट्रीब्यूटर पेप्सिको कंपनी के फैक्ट्री पहुंची. यहां स्लाइस फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना अमरूद जूस के सैंपल लिए गए. वहीं डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस की जांच की गई, जो सही नहीं पाया गया. उक्त जगह का नहीं होने के कारण फर्म को नियमानुसार सील कर दिया गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत ने बताया कि दो आईसक्रीम फैक्ट्री से सैंपल लिए गए हैं. वहीं एक फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के संचालित होना पाए जाने पर सील कर दिया गया. विधिवत कार्रवाई की जा रही है. वहीं सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही मापक पता चल पाएगा. गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.