गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अनुपपुर मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यह हादसा मेडुका गांव में हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शरीर को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में सवार लोग कानपुर, उत्तर प्रदेश से कोरबा वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सुबह करीब 6 बजे अनुपपुर-वेंकटनगर से गौरेला की जाते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया. कुत्ता सामने आने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 3-4 बार पलटते हुए सड़क के किनारे जा गिरी.

इस हादसे में थाना पाली के उप निरीक्षक विलायत हुसैन (56 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में आरक्षक नारायण कश्यप, आरक्षक शैलेंद्र कंवर, गाड़ी चालक करमु और सहायक गोपी कुमार शामिल हैं.

गरियाबंद। प्रदेश में 14 नवम्बर से धान की खरीदी शुरू होगी. कम पैदावार व ओडिसा के सीमावर्ती इलाके में होने वाले बोगस खरीदी व बोगस उठाव पर नकेल कसने इस बार शासन नई नीति लेकर आई है. इस नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले के 90 खरीदी केंद्र को निर्देश जारी किया गया है. 

कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधान के तहत अब छोटे किसान को 2 व बड़े किसान को तीन टोकन जारी किया जाएगा. टोकन निरस्त कराने वाले कृषक को उसके बदले दोबारा टोकन कटवाने की परिपाटी को भी बंद कर दिया गया है. टोकन भी एक सप्ताह पहले से कटा लेना होगा. इसके अलावा धान के उठाव पर भी कड़ी निगरानी रखने खरीदी केंद्र से लेकर राइस मिल तक के सीसी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी किए जाएंगे. इसके अलावा गिरदावरी का भी ई-सत्पापन कराया जा रहा है.

जानिए कैसे होता था खेला

टोकन कटाने और निरस्त कराने पर लगाम

जिले के देवभोग व अमलीपदर तहसील में धान का औसत उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन सरकार 21 क्विंटल खरीदी कर रही है. इस गैप को भरने ज्यादातर किसान ओडिसा के फसलों पर निर्भर हैं. टोकन कटाने के बाद धान जुगाड़ में सफल हुए तो खरीदी केंद्र पहुंच जाते थे, और अगर जुगाड़ नहीं हुआ तो टोकन निरस्त कराते थे. जुगाड़ होने के बाद दोबारा टोकन कटा लेते थे. लेकिन अब नए प्रावधान के तहत जुगाड़ का समय भी नहीं मिलेगा.

सप्ताह भर पहले कटाना होगा टोकन

जिन किसानों की समिति से सेटिंग है, या फिर धान खरीदी केंद्र से जुड़े ऐसे कर्मी जो बोगस बिक्री के लिए सैकड़ों एकड़ रकबे का पट्टा अपने पास रखते हैं, उन्हें भी अब झटका लगेगा. सप्ताह भर पहले टोकन कटाना होगा. इस बीच बोगस होने की शिकायत मिली तो प्रशासन को सत्यापन करने का अवसर मिलेगा.

सीसी कैमरे से ऑन लाइन मॉनिटरिंग

खरीदी बोगस हुई तो उसके उठाव भी बोगस किया जा रहा था, या फिर धान के उठाव के बाद मिलर का धान दोबारा समिति में आकर रीसाइक्लिग पद्धति से गड़बड़ी को अंजाम दिया जाता था. अब खरीदी केंद्र से लेकर मिल तक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसका लिंक कलेक्टोरेट में मौजूद मेन सर्वर के पास होगा. यानी कलेक्टर तीसरी आंख से एक समय में सभी जगह नजर रख सकेंगे.

कवर्धा।    छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित जोरताल गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया. जबलपुर से रायपुर जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. ट्रक में सरसों का तेल भरा हुआ था, और आग इतनी भयावह थी कि ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया. वहीं घटना के समय ट्रक चालक और परिचालक ने तुरंत समझदारी दिखाई और जान की सलामती के लिए ट्रक से कूद गए. दोनों ने अपनी जान बचाई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी थी कि एक घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा रहा.

सूचना मिलने के बाद दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था. यह पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

रायपुर।  रायपुर दक्षिण उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक से 8 लाख नगदी जब्त किया है. यह मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना और CRPF की डी-62 कंपनी द्वारा बुढ़ेश्वर चौक और पंकज गार्डन के पास चेकिंग प्वाइंट लगाए गए थे. तभी चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स होंडा (नंबर सीजी 04 एम यू 1675) को रोका गया. वाहन चालक के पास रखे काले रंग के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 8 लाख रुपये की नगदी बरामद हुई. वाहन चालक से जब इस रकम के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया, तो उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया.

चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, इस राशि को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए जिला मॉनिटरिंग सेल को भेज दिया गया है.

दुर्ग।  महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग में कुलपति नियुक्ति के लिए राज्यपाल (कुलाधिपति) द्वारा एक चयन समिति का गठन किया गया है. यह समिति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14 (2) के अंतर्गत न्यूनतम तीन योग्य व्यक्तियों की सूची (पैनल) प्रस्तुत करेगी.

गठित समिति में प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सोनमणि बोरा (आईएएस.) को अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के कुलपति डॉ. ए.के. सिंह और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के पूर्व कुलपति डॉ. नरेन्द्र प्रसाद दीक्षित को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

समिति को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत इस अधिसूचना की तिथि से छह सप्ताह के भीतर कुलपति पद के लिए कम से कम तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की सूची कुलाधिपति को प्रस्तुत करनी होगी.

रायपुर।      वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती के लिए वर्ष 2023-24 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था. राज्य में कुल 17 नोडल वनमण्डलों (रायपुर, महासमुंद धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कांकेर, कोण्डागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर) में 16 नवम्बर 2024 से शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण प्रारंभ होगा.

शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची वनमण्डलवार, नोडलवार एवं अनुक्रमांकवार विवरण विभागीय वेबसाइट www.forest.cg.gov.in पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है. जो अभ्यर्थी अस्वस्थता या किसी अन्य परीक्षा में शामिल होने के कारण निर्धारित तिथि में अनुपस्थित रहते हैं, उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने पर अंतिम दिवस को परीक्षण के लिए अवसर दिया जाएगा.

रायपुर।   राज्य के शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार के उद्देश्य से इस साल से प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह कदम छात्रों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उठाया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार, प्री-बोर्ड परीक्षा प्रत्येक जिले द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें छात्रों से पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही, 10वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम 10 जनवरी 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि छात्रों को पर्याप्त समय मिल सके।

प्रश्न पत्र निर्माण के लिए जिलों में विषय विशेषज्ञों की समितियाँ गठित की जाएंगी। इन समितियों को प्रश्न पत्र निर्माण के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे परीक्षा का स्तर बोर्ड के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके। छात्रों को भी इस ब्लूप्रिंट से परिचित कराया जाएगा, जिससे वे बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।

रायपुर।       शासकीय योजनाओं से जुड़कर और इन योजनाओं का लाभ उठाकर कैसे अपने परिवार को संभाला जा सकता है। यह सीखा जा सकता है, स्मार्ट वूमेन अल्का कच्छप से। अल्का ने अपनी जागरूकता से न केवल अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारा बल्कि अपनी बेटियों के बेहर कैरियर के लिए भी इंतजाम कर लिया है। श्रीमती अल्का ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता मेरी बेटियां जब बड़ी होंगी, तब यह पैसे उनकी पढ़ाई और शादी में काम आएंगे।

अम्बिकापुर विकासखंड के छोटे-से ग्राम पंचायत- चठिरमा के आश्रित गांव बढनीझरिया की रहने वाली अलका कच्छप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वे बेहद स्मार्टली अपने परिवार को बेहतर सहयोग करने के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी जागरूक हैं। श्रीमती अलका एक आम घरेलू महिला हैं, उनके पति सामुवेल कच्छप राज मिस्त्री का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहती है। पति की आमदनी से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था, इसलिए बिहान महिला समूह से जुड़कर काम कर रही हैं। जिससे अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती हैं।

श्रीमती अल्का ने बिहान समूह से जुड़कर न केवल आमदनी का जरिया ढुंढा बल्कि अपने बेटियों के लिए महतारी वंदन योजना से मिल रही राशि को उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना का प्रीमियम जमा किया। श्रीमती अलका ने बताया कि उनकी दो बेटियां हैं बड़ी बेटी का नाम विभा और छोटी बेटी का नाम विद्या है। विभा प्राइवेट स्कूल में कक्षा 6वीं और छोटी बेटी केजी-वन में पढ़ रही हैं। वह चाहती है कि उनकी बेटियां अच्छी पढ़ाई कर अपने सपनों को पूरा करें। श्रीमती अल्का का सपना है कि उनकी बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी करें और अच्छे करियर का चुनाव करें। इसलिए अलका अभी से तैयारी कर रही हैं। अपनी बिहान समूह की कमाई और महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को मिलाकर सुकन्या समृद्धि योजना में दोनों बेटियों के नाम से एक-एक हजार रुपए हर महीने जमा कर रही हैं।

कोरिया।     गुरुघासीदास नेशनल पार्क अंतर्गत ग्राम देवसील-कटवार के समीप नदी के किनारे एक बाघ का शव मिला है. ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं.

नेशनल पार्क की सीमा पर रामगढ़ क्षेत्र के देवसील ग्राम पंचायत के मार्ग पर खनकोपर नदी के तट पर बाघ मरा पड़ा पाया गया है. अभी बाघ के मौत का कारण अज्ञात है. हालांकि जहरखुरानी की आशंका जताई जा रही है. मामले को लेकर अभी शुरुआती जानकारी ही मिली है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इलाके में मौजूद बाघ की मौत कैसे हुई, यह पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्प्ष्ट होगा.

तीन साल पहले इसी इलाके में एक बाघ की हुई थी मौत

तीन साल पहले भी एक बाघ की मौत इसी इलाके में हुई थी. उस वक्त ग्रामीणों ने उसे जहर देकर मार दिया था. इसी के चलते इस बार भी बाघ की मौत का कारण जहरखुरानी से होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात कहकर बाघ की मौत को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे.

बिलासपुर। बिलासपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने आज मुंगेली जिले के सरगांव स्थित धान उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर खरीदी के इंतजामों की समीक्षा की. आगामी 14 नवंबर से धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होनी है, जिसके मद्देनजर उन्होंने केंद्र की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने केंद्र में मौजूद कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, मॉइश्चर मशीन, धान चबूतरा, और बैनर के बारे में जानकारी ली.

संभागायुक्त कावरे ने केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर और हमाल की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली और किसानों के पंजीयन और बैंक में राशि की भी जानकारी ली. उन्होंने एसडीएम को सख्त हिदायत दी कि धान खरीदी में कोई गड़बड़ी न हो. निरीक्षण के दौरान एसडीएम पथरिया भरोशा राम ठाकुर, खाद्य निरीक्षक और प्रबंधक धनुष साहू सहित स्टाफ उपस्थित रहे.

रायपुर।     केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें अधिवेशन के तहत आयोजित तकनीकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का भ्रमण कर सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा, निर्माण सामग्री और सड़कों के रखरखाव से जुड़ी मशीनरी व उपकरणों की निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों से इनकी जानकारी ली। विभिन्न कंपनियों द्वारा यहां लगाए गए स्टॉल्स पर सड़क निर्माण से संबंधित तकनीकी मटेरियल्स, डिजाइन, टेक्नोलॉजी इत्यादि का प्रदर्शन आगामी चार दिनों तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने भी श्री गडकरी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

गरियाबंद।      गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहरापदर में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है. ओडिसा सीमा से लगे इस गांव में 75 मीटर लंबे और 2 करोड़ की लागत से बने पुल का निर्माण 2015 में पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम शाखा ने किया था. हालांकि, यह पुल अब अपनी असली उद्देश्य के बजाय फसल सुखाने और मिंजाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है.

दरअसल, यह पुल पंचायत मुख्यालय को दूसरे मोहल्ले से जोड़ता है और आगे जाकर ओडिशा के कोतमेर गांव से जुड़ता है. यह क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका होने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था. बावजूद इसके, 2015 में यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया. पुल पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण अब किसान इस पुल पर धान और मक्का की फसलें सुखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फसलों की रखवाली के लिए पुल के ऊपर किसान अस्थायी झोपड़ियां भी बना चुके हैं.

ग्रामीण इलाके में स्थित इस पुल से वाहनों का आवागमन काफी कम होता है. हालांकि, धान सप्लाई सीजन के दौरान ओडिशा से हर दिन 10 से 12 पिकअप और ट्रैक्टर पुल से गुजरते हैं. इस पुल की मुख्य समस्या यह है कि इसका इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, जबकि इसे यातायात के लिए बनवाया गया था.

तूआस नाले की चौड़ाई और पुल निर्माण

जिस नाले पर यह पुल बनाया गया है, उसकी चौड़ाई 15 मीटर से भी कम थी, लेकिन सर्वे में इसका डूबान क्षेत्र 30 मीटर से ज्यादा पाया गया था. इसके बाद 2015 में इस पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी. 2014 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, धुपकोट जलाशय का उलट भी किया गया था, जिससे नाले में पानी का दबाव कम हुआ और बाढ़ का खतरा भी टल गया. इस पुल के बनने के बाद से अब तक किसी प्रकार की बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है.

अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा 

जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस कार्य को “पुराना मामला” बताकर जवाब देने से इंकार कर दिया. अधिकारियों ने इसे एक पुरानी परियोजना मानते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया.

नकली पुल पर किया गया फिजूलखर्ची का आरोप 

मैनपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने गोहरापदर पुल की तुलना में शोभा क्षेत्र में पांच अन्य नदियों और नालों पर पुल निर्माण की मांग की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने कहा कि शासन ने गैर-जरूरी स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि जरूरतमंद इलाकों की अनदेखी की गई. उन्होंने इस पूरी स्थिति को “फिजूलखर्ची” करार देते हुए कहा कि अगर इस पुल का सही इस्तेमाल हुआ होता तो यह ग्रामीण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार करता, लेकिन अब इसे कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

जरूरतमंद क्षेत्रों में पुल निर्माण की मांग तेज

बता दें, ग्रामीणों ने लंबे समय से पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया है, और अब उनकी यह मांग और भी जोर पकड़ रही है कि जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ पुलों का निर्माण किया जाए. इस मामले पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर और अधिक सक्रिय हो गए हैं.

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील पेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण संजय कुमार पाण्डेय पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया. पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी संजय कुमार पाण्डेय, हनं 21,22 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी तरह तहसील प्रेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण विनोद कुमार जगत पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया एवं पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी विनोद कुमार जगत हनं 19,20 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में विनोद कुमार जगत पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

रायपुर।      छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए JCCJ ने कांग्रेस को समर्थन देने के बाद अब प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने मैदान पर उतर चुकी है. आज JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने दक्षिण की जनता से मुलाक़ात कर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए वोट अपील की. जोगी ने कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगने के दौरान जनता के मुद्दों से लेकर प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरा. साथ ही बीजेपी सरकार पर प्रदेश में सांप्रदायिकता का बीज बोने का आरोप लगाया और अंग्रेजों की नीति पर काम करने की बात भी कही.

JCCJ अध्यक्ष अमित जोगी ने बातचीत में कहा कि दक्षिण की जनता में कांग्रेस की लहर है. इस बार दक्षिण की जनता ने देख लिया है कि उन्हें नेता नहीं बेटा चुनना है. सुनील सोनी के सांसद होने के बाद भी लोगों और उनके बीच बेहद दूरियां है. दशकों तक बीजेपी के जनप्रतिनिधि चुनने के बाद भी दक्षिण का विकास आधार पर लटका है. पूरे प्रदेश के माहौल को बीजेपी ने दूषित कर दिया है. जनता ने देखा है कि पिछले 10 महीने में छत्तीसगढ़ क्राइम, कम्यूनल और करप्शन का गढ़ बन चुका है. धर्म, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है. 1992 में जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तब भी छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं नहीं हुई. सांप्रदायिकता का बीच प्रदेश में अंकुरित हो रहा है, जो जनता के हित में नहीं है.

अमित जोगी ने कहा, बीजेपी सरकार पर फूट डालो और राजनीति करो की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा, बीजेपी छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रही है. गुजरात के कुछ औद्योगिक घरानों को पूरी खनिज संपदा बेच दिया और लोगों को भटकाने के लिए नफ़रत की राजनीति कर रहे.

कांग्रेस में विलय के सवाल पर अमित ने दिया जवाब

JCC के कांग्रेस में विलय होने की अटकलों को लेकर अमित जोगी ने सेक्युलर ताक़तों के एकजुटता के संदेश देने की बात कही. उन्होंने कहा, जनता कांग्रेस जे का तात्कालिक उद्देश्य है रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सरकार को ये संदेश दे कि प्रदेश में नफ़रत के खिलाफ लड़ने वाली सेक्युलर ताकतें मौजूद है और एकजुट है.

रायपुर।  साय सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं. वहीं मंत्री रामविचार नेताम को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इस परिषद में मंत्री केदार कश्यप सहित 15 विधायकों को सदस्य बनाए गए हैं.

जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य, सचिव सहित कुल 21 सदस्य बनाए गए हैं. इसमें सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को भी रखा गया है.

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