रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज लोकभवन में 3 राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत‘ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस समारोह में पश्चिम बंगाल, गोवा और तेलंगाना राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जब हम एक-दूसरे की भाषा, कला, संस्कृति और जीवन-शैली से एकाकार होते हैं, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता और मजबूत होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक-दूसरे राज्य की संस्कृति को जानना और आदान-प्रदान करना है।

राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने हमें कई ऐसे महापुरूष दिए है जिन्होंने देश और समाज की दिशा ही बदल दी। बंकिमचंद्र चटर्जी के वंदे मातरम् गीत ने सारे देश में जागरण लाया। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार-प्रचार किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर समाज को नई दिशा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई । उन्होंने कहा कि बंगाल में समृद्ध व्यापार के साथ-साथ समृद्ध संस्कृति भी रही है।

उन्होंने गोवा राज्य का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का यह सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में भले ही लघु हो किन्तु इसकी सांस्कृतिक समृद्धि अतुलनीय है। यहां पुर्तगाली और भारतीय संस्कृति का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए यह राज्य अग्रणी है। उन्होंने तेलंगाना राज्य की विशेषताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि हैदराबाद आईटी और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के अग्रणी केन्द्र के रूप में जाना जाता है।

श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ और इन तीनों राज्यों के मध्य सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय संबंध बहुत गहरे हैं। हमारे प्रदेश के लोग भी इन राज्यों की सांस्कृतिक यात्राओं से समृद्ध होते हैं और अपनी परंपराओं को उनके साथ साझा करते हैं। एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से जुड़ना और मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव रखना यही ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत‘ की वास्तविक भावना है।

समारोह में राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों की विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला। समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित

कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। जगदलपुर के ट्री मेन और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले सम्पत झा सहित रिनी छाबड़ा, सीमा गुप्ता, ललिता पैकरा और तूलिका पाण्डेय को राज्यपाल ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, राज्यपाल के विधिक सलाहकार सत्यभामा अजय दुबे, लोकभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा इन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में युवा, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुनकुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के 9 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इन विकास कार्यों की कुल लागत 9 करोड़ 65 करोड़ रुपये है, जिसमें 4 कार्यों का भूमिपूजन तथा 5 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे लोगों के जीवन में सुविधाएं, अवसर और समृद्धि लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, विद्युत, स्वच्छता और ग्रामीण अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर कार्य कर रही है। विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

6.74 करोड़ रुपये के 4 विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल 6 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत वाले 4 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 31.68 लाख रुपये की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 10 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत पगुराबहार के बेहराटोली में भजनो घर के पास पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।

इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 220.82 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत चराईडांड़ के मलेरिया बस्ती से राष्ट्रीय राजमार्ग-43 तक 2 किलोमीटर पहुंच मार्ग निर्माण तथा 412.48 लाख रुपये की लागत से घासीमुंडा से कोरवाटोली (ग्राम पंचायत कोहपानी) तक 3.10 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों की आवागमन सुविधा बेहतर होगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

2.90 करोड़ रुपये के 5 विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने कुल 2 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुए 5 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित चार कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें ग्राम पंचायत जोकबहला के हरिजन बस्ती पहुंच मार्ग पर आरसीसी पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत जोकारी में मधेश्वर महादेव पहाड़ मार्ग पर आरसीसी पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत डोडापानी के डुमरटोली बस्ती में सीसी रोड निर्माण तथा ग्राम पंचायत हेठघींचा में उपरघींचा से घुड़ाजोर मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य शामिल हैं।

कुडूकेला विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र को मिलेगी बेहतर बिजली सुविधा

लोकार्पण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 2.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33/11 केवी, 3.15 एमवीए विद्युत उपकेंद्र कुडूकेला का भी लोकार्पण किया।

इस विद्युत उपकेंद्र के प्रारंभ होने से जामटोली, गड़बहार, टुकूपानी, बरटोली, पंडरा, सुखापोखर, जामचुवां, कुडूकेला, सरडीह, गिनाबहार, टोप्पो बागान, रेंगारघाट, सियावर चौक, चटकपुर, बेने, बासनटोली, कुहूमुड़ा, भेलवाटोली तथा नवापारा सहित अनेक गांवों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी।

इससे क्षेत्र के कृषि कार्यों, घरेलू उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे विकास कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास ने आज सीएम हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। अधिकारियों ने दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, शिकायत निवारण व्यवस्था तथा तकनीक आधारित जनसुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु इसी सोच के सशक्त उदाहरण हैं, जो शासन और नागरिकों के बीच संवाद तथा सेवाओं की उपलब्धता को सरल और प्रभावी बना रहे हैं।

अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास ने स्वयं सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव लिया तथा सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायत पंजीयन की प्रक्रिया और समाधान की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए विकसित यह व्यवस्था शासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे शासन तक पहुंचाने का सुलभ माध्यम उपलब्ध करा रही है। हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे शिकायतों की निगरानी, समीक्षा और समाधान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक प्रत्येक चरण को तकनीक आधारित प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान का सशक्त मंच बनकर उभर रही है। शिकायतों के निराकरण के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, जिससे विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी तय होती है और समस्या के समाधान की निरंतर निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना और शासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत करना है।

अधिकारियों ने सेवा सेतु की जानकारी देते हुए बताया कि यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न शासकीय सेवाओं को नागरिकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है। इसके माध्यम से नागरिक अनेक आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सेवा सेतु के जरिए शासकीय प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि सेवा सेतु के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है तथा उन्हें मोबाइल और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी सुलभ बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी शासन की सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। भविष्य में और अधिक सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास ने सीएम हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन आधारित विकास दृष्टि को साकार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक के उपयोग से नागरिकों का शासन पर विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और शिकायतों के प्रभावी निराकरण की दिशा में किया जा रहा यह कार्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रायपुर। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा महिला किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ‘ड्रोन दीदी अभियान’ अंतर्गत महिला कृषकों का 5 सदस्यीय दल ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रायपुर रवाना हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कुनकुरी स्थित कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र परिसर से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है और ड्रोन तकनीक खेती-किसानी को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि ‘ड्रोन दीदी अभियान’ केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, आधुनिक कृषि और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी मातृशक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि अपने गांवों और क्षेत्रों के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी।

खेती को मिलेगा आधुनिक तकनीक का लाभ

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसलों पर उर्वरक एवं कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में अधिक सटीकता और प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे समय, श्रम और लागत की बचत होने के साथ-साथ कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ड्रोन जैसी नवीन तकनीकों के उपयोग से खेती अधिक सुविधाजनक, टिकाऊ और लाभकारी बन रही है।

महिलाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार का अवसर

ड्रोन दीदी अभियान के अंतर्गत महिला किसानों को ड्रोन संचालन, रखरखाव, सुरक्षा मानकों तथा कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग संबंधी व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में कार्य करने के साथ-साथ अन्य किसानों को भी तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगी।

इस पहल से महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक आधारित कृषि सेवाओं का विस्तार होगा। प्रशिक्षित महिलाएं कृषि कार्यों में ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास और विकसित कृषि व्यवस्था की कल्पना अधूरी है। ड्रोन दीदी अभियान महिला सशक्तिकरण, आधुनिक कृषि और ग्रामीण आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी मॉडल के रूप में उभर रहा है।

उल्लेखनीय है कि ‘ड्रोन दीदी अभियान’ का उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर उन्हें कृषि क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। यह पहल ‘तकनीक से सशक्त महिला, समृद्ध किसान और विकसित कृषि’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जिला संगठन सृजन शिविर आज से शुरू हो गया है। रायपुर जिले के अभनपुर में आयोजित 10 दिवसीय शिविर में जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21 जून को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुचेंगे और शिविर में जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। 20 जून को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, चरणदास महंत सहित कई नेताओं ने शिविर स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप होगा। पहले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलग-अलग विषयों पर जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, अलग-अलग राज्यों में ट्रेनिंग कैंप हो चुके हैं। हमारे विशेषज्ञ भी अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। भाजपा के तीसरे चिंतन शिविर का आयोजन जल्द होगा। इस पर सचिन पायलट ने कहा, भाजपा को चिंतन शिविर नहीं चिंता करनी चाहिए। प्रदेश में भाजपा ने कौन सा वादा पूरा किया? भाजपा के झूठ के ताश का पहाड़ अंत में ध्वस्त होगा।

जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार

प्रशिक्षण शिविर से पहले सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक हुई, इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, भाजपा सरकार का आधा टाइम हो चुका है, सरकार को डर और चिंता सता रही है। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है इसका डर है इसलिए सरकार बैठकें ले रही है। मंत्री मंडल में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा, चाहे वो अब कुछ भी कर लें, मंत्री मंडल बदल लें, जवाबदेही सरकार की है। पिछले ढाई सालों में सरकार बस केंद्र के निर्देशों पर चली है। खुद के कोई फैसले नहीं ले पाई। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है।

सही फैसला लेने सरकार को मजबूर करेंगे

नीट एग्जाम को लेकर सचिन पायलट ने कहा, सरकार से देश के युवा परेशान हैं। नीट का पेपर लीक होने से लाखों छात्र परेशान हुए। युवा बेरोजगार बैठने पर मजबूर हैं। हम चाहते हैं हम उनके लिए कुछ करें इसलिए राहुल गांधी नई पहल की शुरूआत की है। नागपुर में नीट के लिए अबुधाबी में सेंटर दिया गया, इस मामले में पायलट ने कहा, बच्चों को अब किसी पर विश्वास नहीं है। न पेपर लिखने वालों पर न पेपर कंडक्ट करने वालों पर न ही पेपर चेक करने वालों पर, पेपर देने के बाद पेपर कैंसिल हो जाए तो नौजवान कहां जाए ? हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सही फैसला ले।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी करते हुए देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, सलियाटोली में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की समृद्धि का आधार किसान हैं और किसानों की उन्नति के बिना विकसित भारत की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम बनी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि भूमि और धरती माता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से देशभर में ‘खेत बचाओ अभियान’ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से इस अभियान से जुड़ने तथा अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसान परिवारों के खातों में 490 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। यह सहायता खरीफ सीजन की शुरुआत में किसानों के लिए महत्वपूर्ण संबल सिद्ध होगी, जिससे उन्हें खाद, बीज एवं अन्य कृषि आदान सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अन्नदाता की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किसानों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का संचार हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने वाली देश की सबसे सफल योजनाओं में से एक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, कृषक उन्नति योजना सहित अनेक किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि खरीफ सीजन के प्रारंभ में मिली यह राशि खेती की तैयारी में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। किसानों ने बताया कि इस सहायता से खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री की खरीद में सुविधा मिलेगी तथा खेती के कार्यों को समय पर गति मिलेगी।

किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों से कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूती मिल रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है।

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, बेहतर बाजार व्यवस्था और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दे रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें कृषि उद्यमिता और मूल्य आधारित कृषि से जोड़ना है, ताकि उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार है।

इस अवसर पर पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बेसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर के उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव सहित बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के सलियाटोली ग्राम में निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित हो रहे इस 250 सीटर अत्याधुनिक परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नालंदा परिसर युवाओं को अध्ययन, मार्गदर्शन और आत्मविकास के लिए एक आधुनिक एवं प्रेरणादायी वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह परिसर जशपुर जिले के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नालंदा परिसर के निर्माण का प्लिंथ लेवल कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा नालंदा परिसर

निर्माणाधीन नालंदा परिसर को आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। परिसर में विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां इंडोर एवं आउटडोर स्टडी जोन, ऑक्सी रीडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी, वाई-फाई जोन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 50 हजार से अधिक पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी।

परिसर को पर्यावरण अनुकूल स्वरूप प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी तथा 50 से अधिक देशी प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। युवाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए परिसर में यूथ टावर, स्पोर्ट्स कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम और हेल्थ जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त आरएफआईडी आधारित प्रवेश प्रणाली, बायोमेट्रिक पहचान व्यवस्था तथा आधुनिक पुस्तक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्मार्ट सुविधाएं इसे एक आधुनिक और तकनीक-सक्षम अध्ययन केंद्र का स्वरूप प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नवाचारपूर्ण शैक्षणिक केंद्र युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा जारी निर्देशों के बाद मेडिकल कॉलेजों में 20 और 21 जून की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि इन दो दिनों के दौरान छात्रों को अवकाश न दिया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस फैसले पर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स इंडिया, छत्तीसगढ़ (AHPIC) के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर रविवार को एमबीबीएस विद्यार्थियों की छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार छुट्टी रद्द कर दी गई है और परीक्षा के दौरान छात्रों को कॉलेज परिसर में ही रखने की व्यवस्था की जा रही है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि जिस तरह का सर्कुलर जारी किया गया है, उससे यह संदेश जाता है कि मेडिकल छात्र परीक्षा में नकल कराने जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इसे छात्रों के प्रति गलत धारणा बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रश्नपत्रों को एयर फोर्स के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, छुट्टियां रद्द की गई हैं और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। हालांकि उनका मानना है कि परीक्षा में गड़बड़ियों की जड़ कहीं और है।

डॉ. गुप्ता ने कहा, दाग चेहरे पर है और आईना साफ़ किया जा रहा है। पेपर लीक की घटनाएं आमतौर पर वहां से होती हैं जहां प्रश्नपत्र तैयार किए जाते हैं या उनकी प्रिंटिंग की जाती है।” उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मूल स्रोतों पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

NMC के द्वारा जारी एडवाइजरी

पेपर लीक के बाद रद्द हुआ था NEET का एग्जाम

गौरतलब है कि NEET UG 2026 का आयोजन 3 मई को किया गया था, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को दोबारा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए। अब 21 जून को NEET UG 2026 री-एग्जाम कराया जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष इंतजाम किए गए हैं।

रायपुर। किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर फसल चयन, प्राकृतिक एवं जैविक खेती तथा सुदृढ़ बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों को समृद्ध बनाए बिना विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुनकुरी में आयोजित जैविक किसान मेला एवं खेत बचाओ अभियान अंतर्गत प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पूर्व में गोबर खाद, ढैंचा एवं अन्य हरी खादों के उपयोग से खेती अधिक टिकाऊ और भूमि अधिक उपजाऊ रहती थी। आज आवश्यकता है कि परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय कर कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को देखते हुए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे विकल्प किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनके उपयोग से उत्पादन लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी संरक्षित रहती है।

किसानों को मिला आधुनिक तकनीकों से जुड़ने का अवसर

कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, आधुनिक कृषि यंत्रों, ड्रोन तकनीक, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि प्रदर्शनों का अवलोकन कर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की तथा किसानों से संवाद भी किया।

कार्यक्रम में ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा छिड़काव का लाइव प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनके उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही कृषि नवाचारों, जैविक खेती, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित जीवंत प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

उत्कृष्ट किसानों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में आयोजित किसान प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मानित किया। ग्राम खोंगा (मनोरा) के किसान श्री महेश सिंह को जैविक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ग्राम लाखाझार के किसान सुखराम को 33 किलोग्राम वजन के कटहल उत्पादन तथा ठेठेटांगर के किसान विजय भूषण को ढाई किलोग्राम वजन के आम उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत कृषक गुप्तेश्वर को भूमि पट्टा भी प्रदान किया।

औषधीय एवं सुगंधित फसलों को मिलेगा बेहतर बाजार

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिला प्रशासन जशपुर एवं सेमिना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के बीच औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विपणन के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध किया गया। इस पहल से जिले के किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा तथा मूल्य संवर्धन और विपणन की नई संभावनाएं विकसित होंगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

किसानों की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को दो वर्षों का लंबित बोनस प्रदान किया गया तथा शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

बगिया दाबयुक्त सिंचाई योजना से बदलेगी खेती की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चयनित देश की 100 प्रमुख परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ की एकमात्र बगिया दाबयुक्त सिंचाई योजना शामिल है। लगभग 119 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना से 14 गांवों के लगभग 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने वाली इस योजना से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता भी नहीं होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के लिए देश के चयनित 100 जिलों में छत्तीसगढ़ के केवल तीन जिले—दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर—शामिल किए गए हैं, जिससे जिले के कृषि विकास को नई गति मिलेगी।

सुशासन और डिजिटल सेवाओं से ग्रामीणों को मिल रही सुविधा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गुड गवर्नेंस एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। अधिकांश शासकीय कार्य अब ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित हो रहे हैं तथा भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 400 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ लोग घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश की 6 हजार ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी देते हुए कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे दर्ज करा सकते हैं। 24×7 संचालित इस व्यवस्था से 42 विभागों के 8 हजार से अधिक अधिकारी जुड़े हैं और प्रत्येक शिकायत के समयबद्ध निराकरण की निगरानी की जा रही है।

कार्यक्रम में पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बेसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका जशपुर के उपाध्यक्ष यशप्रतापसिंह जूदेव सहित बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के क्षेत्र में जशपुर वनमण्डल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीडबॉल के प्रसार एवं रोपण का कार्य संपादित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की राज्य प्रमुख श्रीमती सोनल राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में जशपुर वनमण्डल को आधिकारिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया। वनमण्डल की ओर से यह प्रमाण-पत्र वनमण्डलाधिकारी शशि कुमार ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर वनमण्डल, वन विभाग तथा अभियान से जुड़े सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जशपुर में संचालित “बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो” अभियान जनभागीदारी और प्रकृति संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जब शासन, प्रशासन और समाज किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल जशपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

जशपुर वनमण्डल द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी अभियान “बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो” के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीडबॉल प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और हरित आवरण में वृद्धि के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करना है।

अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसमें देखने को मिली व्यापक जनसहभागिता रही। स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, महिला स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों, वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। हजारों लोगों के सहयोग से यह अभियान एक जनआंदोलन के रूप में विकसित हुआ और एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीडबॉल के प्रसार का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया।

इस उपलब्धि ने जशपुर जिले को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। साथ ही यह सिद्ध किया है कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले में निज निवास बगिया से जशपुर जिले की अभिनव शैक्षणिक पहल ‘जश लर्न’ का जिला स्तरीय शुभारंभ किया। फरसाबहार विकासखंड में सफल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित इस कार्यक्रम को अब जिले के सभी विकासखंडों तक विस्तारित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की आधारभूत गणितीय दक्षताओं को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ शिक्षक, पालक और विद्यार्थियों की सहभागिता से सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक, पालक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब शिक्षा के परिणाम अधिक सकारात्मक और स्थायी होते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘जश लर्न’ कार्यक्रम बच्चों की गणितीय समझ विकसित करने, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने तथा सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से किया संवाद, पूछा— क्या-क्या सीखे हो?

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम से लाभान्वित विद्यार्थियों वंदना यादव, नव्यता यादव, आयुषी तिर्की एवं कुसुम डडसेना से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि इस कार्यक्रम से उन्हें क्या सीखने को मिला और पढ़ाई में किस प्रकार लाभ हुआ।

ग्राम झारमुंडा की कक्षा पांचवीं की छात्रा नव्यता यादव ने बताया कि अब उसे 20 तक पहाड़े याद हो गए हैं और जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग जैसे गणितीय प्रश्न आसानी से हल कर लेती है। धनपुर की छात्रा वंदना यादव ने बताया कि नियमित फोन आधारित मार्गदर्शन और अभ्यास से गणित के प्रति उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले गणित कठिन लगता था, लेकिन अब पढ़ाई में आनंद आने लगा है।

बच्चों के अनुभव सुनकर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा में तकनीक, शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त सहभागिता से सीखने के बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार बच्चों की शैक्षणिक नींव मजबूत करने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास का भी विकास करते हैं।

डाइट के प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम से जुड़े डाइट जशपुर के प्रथम वर्ष के उन प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया, जिन्होंने मोबाइल आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों की गणितीय दक्षता बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा क्षेत्र में नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां भावी शिक्षक समाज के बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

फरसाबहार में मिले उत्साहजनक परिणाम

जिला प्रशासन जशपुर द्वारा यूथ इम्पैक्ट संस्था के सहयोग से फरसाबहार विकासखंड में ‘जश लर्न’ कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कक्षा तीसरी एवं चौथी के चयनित विद्यार्थियों को डाइट जशपुर के छात्र-अध्यापकों द्वारा नियमित रूप से मोबाइल फोन के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया।

बच्चों की गणितीय दक्षताओं का आकलन कर उन्हें जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग जैसी मूलभूत अवधारणाओं में चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे घर पर भी बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रही।

डाइट जशपुर की प्रशिक्षु छात्रा सृष्टि ने बताया कि अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से गणित में कमजोर बच्चों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में नियमित फोन कॉल कर मूलभूत गणितीय कौशल सिखाए गए। इससे बच्चों को विद्यालय के अतिरिक्त घर पर भी सीखने का अवसर मिला।

260 विद्यार्थियों को मिला लाभ, 75 प्रतिशत बच्चों ने हासिल की दक्षता

पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाइट जशपुर के 90 प्रशिक्षु छात्र-शिक्षकों ने फरसाबहार विकासखंड के 260 विद्यार्थियों को मोबाइल आधारित शिक्षण सहायता प्रदान की। कार्यक्रम के परिणाम अत्यंत सकारात्मक रहे और लगभग 75 प्रतिशत विद्यार्थियों ने जोड़, गुणा, भाग एवं अन्य मूलभूत गणितीय संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त की। बच्चों की सीखने की गति, गणितीय समझ तथा आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

अब जिले के सभी विकासखंडों में पहुंचेगा ‘जश लर्न’

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने ‘जश लर्न’ कार्यक्रम को जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी सीएसी को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

“साथ मिलकर सीखें, आगे बढ़ें” की भावना पर आधारित यह पहल जशपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और नवाचारपूर्ण मॉडल के रूप में उभर रही है। कार्यक्रम के विस्तार से जिले के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा तथा उनकी आधारभूत शैक्षणिक दक्षताओं को मजबूत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, कलेक्टर रोहित व्यास सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, डाइट जशपुर के प्रशिक्षु विद्यार्थी, पालकगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उज्जैन। ‘सिंहस्थ-2028’ की तैयारियों के बीच उज्जैन में शिप्रा नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। देश की सबसे महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में शामिल ‘कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट प्रोजेक्ट’ का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेता खुद निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचे और कार्य की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

शाफ्ट नंबर-2 से टनल के अंदर पहुंचे दोनों नेता

उज्जैन के चिंतामन-जवासिया क्षेत्र में चल रहे इस महाप्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर शाफ्ट नंबर-2 के माध्यम से टनल के गहरे भीतर तक पहुंचे। वहां अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने दोनों नेताओं को परियोजना की तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। नेताओं ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

920 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकेगा

करीब 920 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित और गंदे जल को पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकना है। इसके तहत ग्राम जमालपुरा में एक विशेष बैराज का निर्माण किया जा रहा है। जो दूषित जल को 30 किलोमीटर से अधिक लंबे क्लोज डक्ट और टनल सिस्टम के जरिए गंभीर बांध के डाउनस्ट्रीम तक सुरक्षित पहुंचाएगा।

12 किलोमीटर लंबी टनल का 8.15 किमी काम पूरा

अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर है, जिसमें 18.15 किलोमीटर में कट एंड कवर डक्ट का निर्माण। 12 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लंबी टनल है। राहत की बात यह है कि इस 12 किलोमीटर लंबी टनल में से 8.15 किलोमीटर तक खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर काम बेहद तेजी से जारी है।

भविष्य की आबादी के हिसाब से किया गया डिजाइन

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस क्लोज डक्ट परियोजना को उज्जैन की भविष्य की जनसंख्या वृद्धि और सिंहस्थ जैसे महापर्वों में जुटने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसके पूर्ण होते ही शिप्रा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर प्रदूषित जल का प्रवाह पूरी तरह से ठप हो जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान के लिए हमेशा स्वच्छ जल मिलेगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक कर इसे समय पर पूरा करने का संकल्प दोहराया।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा स्नातकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट प्रवेश नियम 2025 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड स्वतः निरस्त माना जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की कोर्ट ने सुनाया है।

बता दें कि वर्ष 2025 में सीआईएमएस (CIMS), बिलासपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई तथा अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले नितीन कुमार सिंह, साहिल करी, चंद्र प्रकाश रवि एवं साक्षी कंवर द्वारा दायर रिट याचिका (WPC No. 6594/2025) को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा छह माह की वैधानिक अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश जारी न करने के बावजूद उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि नियम 10(6) के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो सेवा बांड स्वतः समाप्त हो जाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने उनकी बार-बार की गई प्रस्तुतियों के बावजूद अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। उन्होंने दलील दी कि छह माह की अवधि समाप्त होते ही कानून के प्रभाव से बांड संबंधी सभी दायित्व समाप्त हो गए थे और बाद में आयोजित काउंसलिंग या विलंबित नियुक्ति आदेशों के माध्यम से उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एनओसी रोके जाने से याचिकाकर्ताओं के उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रवेश के समय निष्पादित सेवा बांड से बंधे हुए हैं तथा उन्हें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवा देना अनिवार्य है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था और बाद में नियुक्ति आदेश भी जारी किए गए थे।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम 10(6) स्पष्ट एवं निर्विवाद है। न्यायालय ने अवलोकन किया कि उक्त नियम के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना अनिवार्य है अन्यथा सेवा बांड “स्वतः निरस्त माना जाएगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वैधानिक अवधि समाप्त होते ही बांड संबंधी दायित्व स्वतः समाप्त हो गए। परिणामस्वरूप उसके बाद आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया तथा 24 दिसंबर 2025 को जारी नियुक्ति आदेशों को अप्रभावी एवं गैर-बाध्यकारी घोषित किया गया।

राज्य सरकार के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग में भाग लिया था। न्यायालय ने कहा कि किसी विधिक प्रावधान के विरुद्ध प्रतिषेध (Estoppel) लागू नहीं होता। अतः विलंबित काउंसलिंग में भागीदारी से याचिकाकर्ताओं का वह वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकता, जो पहले ही उनके पक्ष में उत्पन्न हो चुका था।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को न तो राज्य द्वारा प्रस्तावित पदस्थापना स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और न ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ₹25 लाख तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से ₹20 लाख की बांड राशि वसूल की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी वसूली वैधानिक नियमों के विपरीत होगी।

रिट याचिका स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी बांड राशि अथवा दंड की मांग किए तत्काल एनओसी जारी की जाए। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय को भी निर्देशित किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को अभी तक एमबीबीएस की डिग्री प्रदान नहीं की गई है तो विधि अनुसार डिग्री प्रदान की जाए। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के अन्य समान परिस्थितियों वाले एमबीबीएस स्नातकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है तथा भविष्य में अनिवार्य सरकारी सेवा बांड एवं नियुक्ति में देरी से संबंधित विवादों में एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

रायपुर। आज से कांग्रेस का दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेता आपस में लड़ रहे हैं। प्रशिक्षण से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस में कलह खत्म नहीं होगी। वहीं इस बयान पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अरुण साव एक घंटे हमारा प्रशिक्षण अटेंड कर ले, भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसा होता है कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। वैसे भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उनके विभाग में ही हो रहा। सीएम हाउस की आपात बैठक में सबसे ज्यादा निशाने पर वही थे। साव बताएं उनसे इस्तीफा मांगा गया था या नहीं।

भाजपा का आरोप है कि जिलाध्यक्षों से सहयोग राशि मांगकर प्रशिक्षण दिया जा रहा। इस मामले में पीसीसी चीफ बैज ने कहा, आपके पास प्रूफ है तो बताईये। कोई चंदा दिया है या क्या है प्रूफ है तो बताएं। भाजपा का काम है आरोप लगाना। पूरी निगरानी दिल्ली से हो रही है। गांधीवादी तरीके से काफी सिम्पल तरीके से ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा।

मानसिक संतुलन खो चुके हैं पुरंदर मिश्रा : दीपक बैज

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने राहुल गांधी को जोकर बताया है। इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, पुरंदर मिश्रा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीजेपी को उनका मानसिक इलाज करना चाहिए। बीजेपी इलाज नहीं कर पाए तो हमें बता दें। कांग्रेस पुरंदर मिश्रा का इलाज कराने झारखंड भेज देगी। वे पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, बयान देने से पहले भाषा की मर्यादा जांच कर लिया करें।

योग के महत्व को प्रदेशभर में पहुंचाएंगे : अरुण साव

प्रदेशभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कल होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योग दिवस कार्यक्रम पर कहा, विश्व योग दिवस का आयोजन कल प्रदेशभर में हो रहा है। 180 से अधिक देश कल योग दिवस मनाएंगे। शाम 7 बजे से 7.45 तक सामूहिक रूप से योग किया जाएगा। कार्यक्रमों में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे। योग के महत्व को प्रदेशभर में पहुंचाने का काम किया जाएगा।

‘सुघ्घर छग अभियान से पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगी योजनाएं’

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जानकारी के अभाव में बहुत लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सुघ्घर छग अभियान से सरकार की योजनाएं 100% पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगी। 31 अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस बड़े अभियान का निर्णय सीएम साय ने लिया है।

राहुल गांधी के दौरे पर अरुण साव ने कसा तंज

कल राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इस मामले में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। राहुल गांधी के तय कार्यक्रमों से कांग्रेस को नुकसान होता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। यह प्रशिक्षणों का लाभ भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं।

4 और 5 जुलाई को IIM में मंत्रियों का होगा प्रशिक्षण

4 और 5 जुलाई को IIM में मंत्रियों का प्रशिक्षण होगा। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग चिंतन शिविर का आयोजन करता है। मंत्री होने के नाते चिंतन शिविर का लाभ मिलता है। पिछली दो बार हुए चिंतन शिविर से बहुत लाभ हुआ है। 4 और 5 जुलाई को चिंतन शिविर IIM में प्रस्तावित है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण में मार्गदर्शन देंगे।

सुग्घर छत्तीसगढ़ बचा कहां, यहां तो जंगल राज है : दीपक बैज

नियद नेल्लानार की तर्ज पर सरकार सुग्घर छत्तीसगढ़ योजना चलाएगी। इस मामले में दीपक बैज ने कहा, सुग्घर छत्तीसगढ़ बचा कहां, यहां तो जंगल राज है। छत्तीसगढ़ सुग्घर अपराध का गढ़ बन गया है। सुग्घर राज तब बनेगा जब किसानों को खाद मिले, अपराध पर लगाम हो, युवाओं को रोजगार मिले। यहां तो घर में घुसकर गोली मारी जा रही, जंगल काटे जा रहे हैं।

‘भाजपा को ट्रेनिंग की नहीं फेयरवेल की तैयारी करनी चाहिए’

आईआईएम में सरकार के मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि आधा समय तो बीत चुका, अब ट्रेनिंग देकर क्या करेंगे? अब तो पूरे नाव में छेद हो चुका है। अब ट्रेनिंग की नहीं फेयरवेल की तैयारी करनी चाहिए। सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेने की खबर तो चल ही रही है। भाजपा नेताओं को दी जाएगी डिजिटल ट्रेनिंग, इस पर बैज ने कहा, बीजेपी के नेता झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वे झूठ बोलने की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं। भाजपा बताएं वे कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। बीजेपी नेता घटिया यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं।

बलौदाबाजार। जिले में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई शहर के कान्हा विहार स्थित कारोबारी अहिंदर के निवास सहित उससे जुड़े अन्य स्थानों पर की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कई घंटों तक दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं।

सुबह से चली कार्रवाई, खंगाले गए वित्तीय रिकॉर्ड

जानकारी के अनुसार ACB और EOW की टीम सुबह ही कान्हा विहार पहुंच गई थी। अधिकारियों ने कारोबारी से पूछताछ करने के साथ-साथ उसके वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। दोपहर तक चली इस कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में भी काफी हलचल देखने को मिली।

सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने कारोबारी के आय-व्यय, व्यवसायिक गतिविधियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की विस्तृत पड़ताल की। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाया गया है।

शराब घोटाले से संभावित संबंधों की पड़ताल

बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस कार्रवाई के दौरान छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि जब्त दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर कारोबारी के विभिन्न लेनदेन और संपर्कों की पड़ताल की जा रही है।

गौरतलब है कि जिले में इससे पहले आबकारी विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस कार्रवाई को शराब घोटाले की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

हालांकि ACB और EOW की ओर से कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का फोकस जब्त किए गए दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण पर है। सूत्रों के अनुसार जांच में मिले दस्तावेजों के आधार पर आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल ACB और EOW की टीम मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और संबंधित दस्तावेजों की छानबीन जारी है। जांच की प्रगति के साथ इस मामले में और तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर। किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए और वर्षों बाद भी जमीन के सरकारी कागजों में उनका ही नाम दर्ज रहे। ऐसे में परिवार को हर छोटे-बड़े काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। बस्तर में हजारों परिवारों की यही समस्या थी। जिला प्रशासन खुद आगे बढ़कर इस परेशानी को दूर करने का काम कर रही है।

बस्तर जिले में पिछले चार वर्षों के लंबित फौती नामांतरण मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जमीन के रिकॉर्ड में उनके परिवार के सही वारिसों का नाम दर्ज किया जाए।

इस काम की शुरुआत गांवों से हुई। ग्राम सचिवों ने पिछले चार वर्षों में मृत्यु को प्राप्त लोगों की सूची तैयार की। इसके बाद पटवारियों ने उन लोगों की पहचान की जिनके नाम पर जमीन दर्ज थी और जिनके मामलों में फौती नामांतरण की जरूरत थी। कोटवारों ने गांव स्तर पर जानकारी का सत्यापन किया और तहसीलदारों ने पूरे अभियान की निगरानी की।

अभियान के दौरान बस्तर जिले के 611 गांवों से जानकारी जुटाई गई। ग्राम सचिवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चार वर्षों में 17,405 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी। इनमें से 8,651 ऐसे मामले मिले जिनमें फौती नामांतरण की आवश्यकता थी।

इसके बाद ग्राम सचिव, पटवारी और कोटवार की संयुक्त टीम ने घर-घर जाकर ,जिन परिवारों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, उनके लिए प्रमाण पत्र बनवाए गए। वारिसों की जानकारी और वंशवृक्ष तैयार किए गए। सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस विशेष अभियान के परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। अब तक 8,241 मामलों में फौती नामांतरण पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हजारों परिवारों की जमीन के सरकारी रिकॉर्ड अब सही हो गए हैं। केवल 410 मामले ही शेष हैं, जिन पर कार्य जारी है।

यह अभियान बस्तर जिले की सभी प्रमुख तहसीलों में चलाया गया। इनमें तोकापाल, करपावंड, बस्तर, बास्तानार, बकावंड, भानपुरी, नानगुर, जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा और दरभा जैसे सुदूर आदिवासी अंचल शामिल हैं।

सबसे अधिक प्रगति बकावंड, करपावंड, नानगुर और बास्तानार जैसे क्षेत्रों में देखने को मिली, जबकि जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा में लगभग सभी पात्र मामलों का निराकरण कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बस्तर में चलाया गया यह विशेष फौती नामांतरण अभियान इसी सोच का परिणाम है। जिन परिवारों के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके वारिसों को उनके अधिकार समय पर मिलें, यह हमारी प्राथमिकता है। हजारों परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट होने से उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अभियान सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनसेवा का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें प्रशासन स्वयं लोगों के घर तक पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान कर रहा है।

बस्तर जिले की सभी तहसीलों में इस अभियान को अच्छी सफलता मिली। तोकापाल में 1,454, करपावंड में 504, बस्तर में 1,019, बास्तानार में 337 और बकावंड में 1,142 मामलों का निराकरण किया गया। वहीं भानपुरी में 959, नानगुर में 518, जगदलपुर में 1,057, लोहंडीगुड़ा में 799 और दरभा में 452 परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट किए गए। सबसे अच्छी प्रगति जगदलपुर, लोहंडीगुड़ा और बकावंड क्षेत्रों में देखने को मिली।

इस अभियान की खास बात यह रही कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। प्रशासन खुद गांवों तक पहुंचा, रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज तैयार कराए और पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की गई, जिससे कार्य में तेजी आई।

बस्तर कलेक्टर ने कहा कि जिले के कई दूरस्थ और पूर्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई परिवारों को केवल इसलिए परेशानी होती थी क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड में मृत व्यक्ति का नाम दर्ज था। विशेष अभियान चलाकर प्रशासन ने स्वयं गांवों तक पहुंचकर इस समस्या का समाधान किया। अब हजारों परिवारों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड सही हो गए हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने और शासकीय योजनाओं से जुड़ने में आसानी होगी। इससे न केवल लोगों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा, बल्कि जमीन संबंधी विवादों में भी कमी आएगी और ग्रामीणों का जीवन अधिक सरल बनेगा।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कैंसर की आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनहीनता और राज्य सरकार की लाचारी के कारण मध्यप्रदेश के गरीब कैंसर मरीज आज मौत के मुंह में धकेल दिए गए हैं। सिंघार ने सरकार से मांग की है कि जब तक दवाओं के दाम कम नहीं होते, तब तक आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज की लिमिट को तुरंत दोगुना किया जाए।

वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर बढ़ाए दाम

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वैश्विक युद्ध का बहाना बनाकर कैंसर की अत्यंत आवश्यक दवाओं के दामों में 50% तक वृद्धि करने की क्रूर अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश में जीवन रक्षक दवाएं बेहद महंगी हो चुकी हैं, जिससे आम और गरीब मरीजों की परेशानी दोगुनी हो गई है।

मरीजों पर पड़ा कमरतोड़ आर्थिक बोझ

उमंग सिंघार ने दवाओं की बढ़ी कीमतों से मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा- कीमोथेरेपी का बढ़ा खर्च: दवाओं के दाम बढ़ने से मरीजों की एक बार की कीमोथेरेपी साइकिल का खर्च ₹2,000 से ₹3,000 तक बढ़ गया है। मल्टीपल साइकिल पर भारी मार: जिन गंभीर मरीजों को 6 से 12 कीमो साइकिल की जरूरत होती है, उनके इलाज का कुल खर्च ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगा हो गया है। यह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है।

दाम बढ़ने के बाद भी बाजार से दवाएं गायब, ब्लैक मार्केटिंग का खेल

सिंघार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि दामों में 50% की वृद्धि किए जाने के बावजूद बाजार से ‘प्लैटिनम-बेस्ड’ (Cisplatin और Carboplatin) जैसी बेहद जरूरी दवाइयां गायब हैं। बाजार में इन दवाओं की भारी किल्लत है और बैकग्राउंड में ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) का गंदा खेल धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।

विपक्ष ने सरकार के सामने मांगें रखी

जब तक दवा कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेतीं और बाजार में दवाओं की किल्लत दूर नहीं होती, तब तक सरकार आयुष्मान योजना के तहत कैंसर इलाज की तय सीमा (लिमिट) को तत्काल दोगुना करे। पैसों या दवाओं की कमी के कारण किसी भी मरीज का इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। “अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त सरकार को अब विज्ञापनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए और प्रदेश में उपजे इस गंभीर स्वास्थ्य संकट पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।”

भोपाल। राजधानी भोपाल में 21 जून को आयोजित होने जा रही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को लेकर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। भोपाल में इस परीक्षा के लिए कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य और परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, ताकि छात्रों को केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

समय से पहले निकलें, ट्रैफिक पुलिस की अपील

मेट्रो निर्माण के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसलिए प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने घरों से समय से काफी पहले निकलें और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

प्रमुख परीक्षा केंद्रों के लिए विशेष रूट प्लान:
आनंद नगर परीक्षा केंद्र: इस ओर जाने वाले छात्रों को चेतक ब्रिज, गोविंदपुरा, भेल (BHEL) और महात्मा गांधी चौराहा होकर पहुंचने की सलाह दी गई है।

गौतम नगर परीक्षा केंद्र: यहाँ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नादरा बस स्टैंड, अग्रवाल धर्मशाला, छोला गणेश मंदिर और जेपी ब्रिज तिराहा मार्ग को वैकल्पिक रूट तय किया गया है।

महत्वपूर्ण नोट: परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुचारू यातायात के लिए पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ते की जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कॉल करें: 7049104825, 7049104640, व्हाट्सएप नंबर: 7587602055

परीक्षा गाइडलाइंस और सख्त ड्रेस कोड: भूलकर भी न करें ये गलतियां
NEET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए टाइम टेबल और तय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का समय और एंट्री टाइम
रिपोर्टिंग का अंतिम समय: दोपहर 1:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।

दिव्यांगजन (PwD) अभ्यर्थी: इन्हें नियमानुसार 65 मिनट का अतिरिक्त (प्रतिपूरक) समय दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह बैन

परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

क्या है निर्धारित ड्रेस कोड?

सख्त चेकिंग को देखते हुए एनटीए (NTA) के ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है।
क्या पहनें: हल्के रंग के साधारण और ढीले-ढाले वस्त्र पहनें।
क्या न पहनें: मोटे कपड़ों वाले परिधान, बड़े बटन, ज्यादा जेबों वाले कार्गो पैंट या शर्ट पहनने से बचें।
प्रतिबंधित वस्तुएं: किसी भी प्रकार के आभूषण (गहने), हाथ की घड़ियाँ, बेल्ट, जूते (मोटे सोल वाले) पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। चप्पल या कम हील वाले सैंडल ही मान्य होंगे।