रायगढ़। समय पर कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले पांच राइस मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. कलेक्टर ने खाद्य विभाग को अमानत राशि राजसात करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ दस अन्य राइस मिल संचालकों को भी अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसका एक सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा.
खाद्य विभाग ने कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के आदेश पर कार्यवाही शुरू की है. कस्टम मिलिंग के बाद राइस मिल संचालकों को समय सीमा के भीतर चावल जमा करना होता है. दो दिन पहले कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में जानकारी ली थी.
पांच राइस मिल संचालकों ने नोटिस के बाद भी चावल जमा करने की पहल नहीं की है. इस पर बंसल उद्योग, मंगल ग्रेनस, इसमुंडा राइस मिल, श्री राम राइस मिल और मां दुर्गा फूड्स प्रोडेटेट की अमानत राशि राजसात की जाएगी.
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा के लिए उप-निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अंतर्गत निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए संपूर्ण जिले में 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही नौ उड़नदस्ता दल (एफएसटी), 12 स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) और दो वीडियो अवलोकन दलों (वीवीटी) का गठन किया गया है। इनके साथ ही निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में चार स्थैतिक नाकों की भी स्थापना की गई है। टिकरापारा थाना के अंतर्गत देवपुरी में, पुरानी बस्ती थाना के अंतर्गत भाठागांव में, आजाद चौक थाना के अंतर्गत अग्रसेन चौक में और कोतवाली थाना के अंतर्गत सुभाष स्टेडियम में ये स्थैतिक नाके स्थापित किए गए हैं।
रायपुर। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में NSUI जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, अपराधी कितने दिनों तक छिपकर रहेगा, अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी. आरोपी पकड़ में भी आ गया है. वह सीतापुर की घटना का भी मुख्य अभियुक्त था.
सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है. हमारे गृह मंत्री ऊर्जावान हैं. उनके नेतृत्व में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं.
एनएसयूआई ने जिलाध्यक्ष को पद से हटाया
इधर एनएसयूआई ने सूरजपुर डबल मर्डर मामले में शामिल एनएसयूआई जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को पद से हटाया दिया है. इसका आदेश एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी आकाश चौधरी ने जारी किया है.
अंबिकापुर। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब प्रदेश के चौथे शहर अंबिकापुर से नियमित हवाई सेवा की तैयारी शुरू हो गई है. इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली से वर्चुअल जुड़ते हुए दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट को प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे.
अंबिकापुर-मैनपाट मार्ग पर ग्राम दरिमा में वर्ष 1950 से हवाई पट्टी थी, जिसका विकास हवाई अड्डे के रूप में किया गया है. विमान सेवा शुरू होने के पहले से ही दरिमा का हवाई पट्टी विशिष्टजनों के प्रवास का गवाह रही है. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दो बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार विमान से दरिमा आ चुके हैं. अब भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना उड़ान योजना के तहत दरिमा एयरपोर्ट को नियमित उड़ान के लिए लाइसेंस मिल गया है.
निजी विमानन कम्पनी को मिलेगा जिम्मा
अम्बिकापुर के दरिमा विमानतल से हवाई सेवा के लिए केंद्र सरकार निजी विमानन कम्पनी को ठेका देगी. अंबिकापुर के निकटतम बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के विभिन्न महानगरों के लिए अलायंस एयर कम्पनी द्वारा सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर समेत कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को ACB/EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मांग पर सभी आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी है। मामले में अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
बता दें कि इससे पहले EOW ने कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर समेत कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर का नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने की अनुमति के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था। इसके विरोध में बचाव पक्ष ने आज कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई है। अब 26 अक्टूबर को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। सभी आरोपी फिलहाल EOW की न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं।
ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि कोयला घोटाला मामले में ईडी की जांच चल रही है। अनुसंधान में कई जानकारियां सामने आई हैं। साथ ही कई लोगों के बयान में गिरफ्तार आरोपियों की संलिप्तता की जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि के लिए कोर्ट से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है।
क्या है कोयला घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। आरोप है कि कोयला परिवहन के दौरान कोयला व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया था। इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया था।
रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. आज एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्यामबिहारी जायसवाल ने भाजपाइयों को मार्गदर्शन देते हुए उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 13 नवंबर को मतदान के बाद 23 नवंबर को नतीजा जाएगा. भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बैठक ली, जिसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे.
प्रदेश संगठन महामंत्री साय ने बैठक में मंडल, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर की जानकारी ली एवं बैठक में आए सभी लोगों का मार्गदर्शन किया. संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि जनता का जो विश्वास हम पर लगातार कायम है वह विश्वास हमें फिर प्राप्त करना है. इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के संयोजक श्यामबिहारी जायसवाल ने भी चुनाव के मद्देनजर आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए आगामी उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा की रिकॉर्ड मतों से जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.
बैठक में भाजपा संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोनी, दक्षिण विधानसभा प्रभारी विजय केसरवानी जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर, सत्यम दुबा, मोहन एंटी मंत्री अकबर अली, भाजपा मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल सच्चिदानंद उपासना सुभाष तिवारी, जेपी शर्मा, मिर्जा एजाज बाग, मीनल चौबे, सरिता वर्मा, सरिता दुबे, मनोज वर्मा, मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, मुकेश पंजवानी, सालिक ठाकुर, प्रवीण दौवड़ा उपस्थित थे.
महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बसना विकासखंड के गढ़फुलझर में बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित बाबा बिसाशहे कुल कोलता समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन व बंधु मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय रामचंडी मंदिर पहुंच कर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। साथ में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, ओ.पी. चौधरी, सांसद रूपकुमारी चौधरी, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चातुरी नंद मौजूद थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोलता समाज द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम मे शामिल होना सौभाग्य की बात है। सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन लाभ लेने आए है। उन्होंने कोलता समाज को रामचंडी दिवस और शरद पूर्णिमा की बधाई दी। कोलता समाज द्वारा मुख्यमंत्री का हुलहुली बजाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह समाज बड़ा शिक्षित, समृद्ध है। यह समाज भारतीय समाज, संस्कृति एवं परंपरा को लेकर चलने वाला समाज है, जो दूसरे समाज को प्रेरणा देने वाला समाज है, कृषक समाज है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से इस राज्य से जुड़ा है। दोनों प्रदेश के लोगों का रोटी-बेटी का संबंध है। दोनों के अचार-विचार मिलते हैं।
श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप हम काम कर रहे है। तेंदूपत्ता संग्रहण के माध्यम से 13 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे आदिवासी और वनवासी समुदायों की आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है। रामलला दर्शन योजना से लाखों श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्रा और दर्शन की सुविधा दी जा रही है, जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से नशा के खिलाफ जागरूक होने की अपील की, जिससे समाज स्वस्थ और प्रगतिशील बन सके। उन्होंने सभी को शासकीय योजना का लाभ लेने आह्वान भी किया और कहा कि समाज के सभी वर्ग सामने आएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गढ़फुलझर मे सर्व समाज मंगल भवन के लिए 50 लाख रूपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामचंडी गढ़ फुलझर क्षेत्र को पर्यटन के रूप मे विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क को बेहतर और उन्नत बनाया जाएगा, जिससे परिवहन और संपर्क में सुधार होगा, और दोनों राज्यों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने सभी समाज के लिए सर्व मंगल भवन के लिए घोषणा के लिए अनुरोध किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 21 क्विंटल धान की खरीदी का प्रबंध किया है, साथ ही किसानों को बोनस भी प्रदान किया जा रहा है। 18 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना है। 9 लाख 25 हजार गरीबों को पहली किश्त वितरित की गई है। 70 लाख महिलाओं (दीदियों) को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। ऐसे मुख्यमंत्री का अभिनन्दन है।
सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि यहां मौजूद होना सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर उन्होंने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन की मांग की।
बसना विधायक सम्पत अग्रवाल ने कहा कि रनेश्वर रामचंडी मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। यह क्षेत्र आदिवासी राजा का गढ़ रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित करने और कोरिडोर बनाने की मांग की है। पद्मपुर से गढ़फुलझर सड़क को क़ृषि महाविद्यालय खोलने सर्व जन मंगल भवन, 100 बिस्तर अस्पताल, बसना मे ट्रामा सेंटर, अधूरे जोक परियोजना, फुलवारी ग्राम को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने की मांग उनके द्वारा की गई।
कार्यक्रम में पूर्व सांसद चुन्नी लाल साहू, पूर्व राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू सहित समाज के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या मे श्रद्धांलुगण मौजूद थे।
मान्यता है कि प्रभु श्रीराम जी द्वारा रावण से रण में विजय पाने हेतु देवी की 9 दिन तक देवी की उपासना की गई थी। राम साधक के रूप के कठोर साधना कर चंडी को प्रसन्न किये, उनसे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी समय से देवी के उस स्वरुप का नाम रनेश्वर रामचंडी पड़ा। माता रनेश्वर रामचंडी बाबा बिशा सहे कोलता समाज की कुल देवी के रूप में फुलझर के गढ़ में प्रतिष्ठित हैं। जहाँ एक और राजा तालाब और एक और रानी तालाब है। यहाँ आदिवासी भैना राजा का राज्य था. जिन्होंने गुरु नानक देव जी को 4 एकड़ भूमि देकर एवं गांव का नाम नानक सागर कर सम्मानित किया। सन 2004 में रनेश्वर रामचंडी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से प्रत्येक वर्ष रामचंडी दिवस का आयोजन धूमधाम से होता हैं। यह आयोजन का 20वा वर्ष है। छत्तीसगढ़ में 306, गांव में कोलता समाज निवासरत है। जिसे 4 अंचल में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 30 शाखा सभा आते हैं, प्रत्येक 100, व्यक्ति में एक ग्राम प्रतिनिधि होते हैं. कोलता समाज प्रमुख रूप से क़ृषि कार्य करते हैं. सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और परंपरा तथा जड़ से जुड़े रहने वाले होते हैं। शिक्षा के प्रति विशेष आग्रह रखने वाले, धार्मिक तथा सेवाभावी होते हैं।
रामचंडी दिवस में छत्तीसगढ़ के 8 तथा ओड़िसा के 12 जिले के लोग उपस्थित होते होते हैं. इस कार्यक्रम में कोलता समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी उपस्थित होते हैं। यह पर्व और माता का यह स्वरुप शक्ति और मर्यादा का समन्वित रूप है।
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटे. उन्होंने एयरपोर्ट पर लोहारीडीह मामले में बड़ा बयान दिया है. भूपेश बघेल ने कहा, गृह मंत्री और एसपी मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे थे. वहां के विधायक, वर्तमान में गृह मंत्री सभी की भूमिका संदिग्ध है. हाईकोर्ट की निगरानी में घटना की जांच होनी चाहिए.
पूर्व सीएम बघेल ने कहा, सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है. सरकार उनकी जान लेना चाहती है. लोहारीडीह मामले की सही जांच होनी चाहिए. मामले की फिर से विवेचना करने की जरूरत है. हाईकोर्ट में सीटिंग जज की निगरानी में एसआईटी गठन करके इसकी जांच की जाए. विजय शर्मा कुछ कह रहे हैं और तत्कालीन एसपी का बयान कुछ और कह रहा है. बैगा जनजाति की हत्या हुई तब तत्कालीन एसपी ने आत्महत्या करार दिया था. गृह मंत्री देर रात निकलते हैं और लोगों को धमकाने का काम करते है.
धान खरीदना नहीं चाहती सरकार
धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होने पर भूपेश बघेन ने कहा, पर्याप्त समय नहीं मिल रहा. 160 मिट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा गया है. 14 नवंबर से शुरू करने की बात कही गई है. 75 दिन का समय मिलता है. 35 दिन छुट्टियों में निकल जाएगा. केवल 40 दिन किसानों के लिए बचेगा. 40 दिन में 160 लाख ट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य कैसे पूरा होगा. लक्ष्य तय होगा या नहीं संभव नहीं नजर आ रहा. यह सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती है.
आगामी रायपुर दक्षिण चुनाव और महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियाें के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा, एक साथ दोनों हो जाएगा. इतने सब बड़ा संगठन इतने सारे लोग हैं, सभी काम हो जाएंगे. कितना बड़ा है कितना दूर है. बस्तर सरगुजा के विधानसभा तो नहीं है.
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ कहा गया है, मिल जाए तब बताइएगा. वहीं एसआई अभ्यर्थियों के मामले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी एसआई अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है.
रायपुर। पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को प्राप्त एनएसजी सुरक्षा हटा ली जाएगी. अब उनकी सुरक्षा सीआरपीएफ के सुरक्षा विंग के जिम्मे होगी. केंद्रीय गृह विभाग ने रमन सिंह के साथ नौ अन्य नेताओं की एनएसजी सुरक्षा हटाने का फैसला किया है. इनमें राजनाथ सिंह, योगी आदित्य नाथ, चंद्रबाबू नायुडू, मायावती, सर्वानंद सोनोवाल, फारुख अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं।
बता दें कि डॉ. रमन सिंह को एनएसजी सुरक्षा बीते दस वर्ष से अधिक समय से मिली हुई थी. जानकारी के अनुसार, संसद की सुरक्षा में कार्यरत सीआरपीएफ जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे वीआईपी सुरक्षा विंग में शामिल हो सकें. इसके लिए एक नई बटालियन का गठन किया गया है, जो अब विभिन्न वीआईपी की सुरक्षा का कार्य करेगी. इसके पास पहले से 6 वीआईपी सुरक्षा बटालियन मौजूद हैं और नई बटालियन के गठन के बाद यह संख्या बढ़कर सात हो जाएगी.
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और i-Hub गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने i-Hub गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। i-Hub गुजरात ने हज़ारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा।
तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा।
एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द, डॉ. बसव राजू एस, राहुल भगत आई i-Hub के सीईओ हिरनमय महंता, छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित थीं।
रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज पारंपरिक वेशभूषा एवं परिधानों के साथ विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पार्स्ट से किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वनकर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वनबल के कर्मचारी हिस्सा लेते है। इसके लिए वन कर्मियों का शारीरिक रूप से चुस्त-दूरूस्त रहना जरूरी है। वनकर्मियों के लिए खेल का विशेष महत्व है, खेल से एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना एवं बधाई दी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माता कौशल्या की धरती में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए वन विभाग की मेहनत काबिले तारीफ है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत वर्ष 1992 में हुई थी। धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस खेल में कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं अपितु केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, राजधानी रायपुर का यह स्टेडियम लघु भारत के रूप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश मे खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। वनरक्षक से लेकर विभाग के अधिकारी भी शामिल हो रहे खिलाड़ी का वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अहम भूमिका होगी।
बिहार के वन मंत्री डॉ. प्रेमकुमार ने कहा कि वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं जागरूकता लाने के लिए हमे आगे आना होगा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरूआत आंध्रप्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। इस बार यह आयोजन प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ में हो रहा है। डॉ. कुमार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकानाएं दी।
छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वर्ष 2023 में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ की सरकार खेल प्रातिभाओं का बढ़ाने के साथ-साथ उनका सम्मान भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है, जो पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पांच दिन तक चलने वाला यह आयोजन वनों के संरक्षण पर आधारित है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में तीसरी बार हो रहा है। उन्होंने स्टेडियम में उपस्थित खिलाड़ियों के साथ-साथ उपस्थित जनसमुदाय को पेड़ और वन्यप्राणी के सरंक्षण के लिए प्रेरित किया। आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का कार्य न केवल सरकार का है अपितु सभी की नैतिक जवाबदारी है।
अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जय जोहर के उद्बोधन से अपनी बात रखी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर हरियाली है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के कैरियर में अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वनों को हराभरा रखने और खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की मेजबानी में चार साल बाद 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 26 खेल की 300 विधाओं में प्रतियोगिताएं होगी। यह प्रतियोगिता 16 से 20 अक्टूबर तक राजधानी के 16 अलग-अलग खेले मैदानों में होगा। इसमें देशभर से 2920 खिलाड़ी भाग लेंगे। जिसमें 2331 पुरुष और 585 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मेजबान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी 12वीं बार ओवरऑल चैम्पियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हमारी टीम अब तक 11 बार ओवरऑल चैम्पियनशिप का खिताब जीत चुकी है। प्रतियोगिता प्रारंभ के पूर्व विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों द्वारा किए गए मार्च पार्स्ट में छत्तीसगढ़ प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु तथा असम और गुजरात के दल को सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रामप्रसाद, विधायकगण राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, पद्मश्री अनुज शर्मा, सचिव (वन) भारत सरकार की लीना नंदन, वन महानिदेशक भारत सरकार जितेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, मुख्य वन संरक्षक एवं प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी शालिनी रैना सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग उपस्थित थे।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के बेहतर कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयं सेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरोमेंट (एटीआरईई) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम एवं विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉ. शरतचंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुआ।
इस मौके पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम-2006 के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), सीएफआर प्रबंधन एवं वन अधिकार पत्रों के आनॅलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केन्द्र एवं राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अतः इसके उचित कियान्वयन में सबका समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है।
इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर सलाह प्रदाय करेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एफआरए एटलस के लिए एटीआरईई के द्वारा जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) संभावित ग्रामों का मानचित्र एवं डाटा भी प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा (सीएफआरआर) के अंतर्गत परंपरागत सीमा के संबंध में विकसित किये जा रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेबजीआईएस) के पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह भी प्रदाय करेगा। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौण वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर सीआरएफ प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायो के संबंध में भी विभाग को सुझाव प्रदान करेगा।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मोर्चा के पदाधिकारी अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, संजय सिंह, ओ पी शर्मा, तीरथलाल सेन, बालकृष्ण साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक कुमार नावरे, भोला राम किर, सूरज प्रसाद देवांगन, संजय तिवारी, आशीष सिंह ठाकुर उपस्थित थे।
नई दिल्ली/रायपुर। आज लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली में “भारतीय रेलवे में नई रेलवे परियोजनाएं और यात्री सुरक्षा उपाय- एक समीक्षा” को लेकर प्राक्कलन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में समिति सदस्य सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी उठाया। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और राज्य में चल रहे रेल लाइन के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की वर्तमान स्थिति पर रेल विभाग से जानकारी मांगी। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग की और रेलवे के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होगे।
उन्होंने सवाल उठाया कि, रेलवे का जैसे जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसकी तुलना में स्टाफ की स्थिति क्या है, उन्होंने वर्तमान में रेलवे में कितने कर्मचारी हैं और कितनों की जरूरत है। श्री अग्रवाल ने रायपुर-धमतरी लाइन का अभनपुर तक विस्तार कार्य जल्द पूरा करने को कहा इससे क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों किसानों, महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने रावघाट-जगदलपुर, रायपुर-जगदलपुर, सरगुजा-अंबिकापुर, रायपुर-धमतरी रेल लाइन परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही बॉम्बे हावड़ा रेल मार्ग में आने वाले मुख्य शहरों के रेल स्टेशन को अमृत मिशन के तहत विकसित करने पर भी चर्चा की।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परिचालन को सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कोरोना काल के दौरान पूर्ण और आंशिक रूप से बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन की मांग की। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त करते हुए रेलवे को मामले में गंभीरता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा उन्होंने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा सिग्नलिंग सेफ्टी और अन्य डिवाइस एवं रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी।
उन्होंने कहा कि, शहर के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन दुर्घटनों की आशंका बनी रहती है ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेल लाइन के दोनों तरफ ग्रिल लगाने चाहिए। साथ ही रेलवे के ओवर ब्रिज और अंडर पास पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा है कि यह घोषणा कभी खुशी कभी गम के रूप में है. शिक्षक व कर्मचारियों को आधी खुशी मिली है. 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है. इसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं. इसे लेकर 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर शिक्षक हड़ताल में रहेंगे.
मनीष मिश्रा, विकास राजपूत ने कहा, दीपावली के पहले मुख्यमंत्री ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की है, जिनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शिक्षकों व कर्मचारियों को देय तिथि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया जाना था. यह निर्णय नहीं लिया गया, जिससे शिक्षक व कर्मचारी एक तरफ नाखुश भी है. साथ ही 5 वर्षों के देय तिथि से महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि के संबंध में अभी कोई नया निर्देश नहीं हुआ है, जिसके कारण कर्मचारी नाखुश हैं.
कर्मचारी नेताओं ने कहा, 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना रेगुलर डीए दिया जाना है. इसका दीपावली के पूर्व दिया जाना स्वागतेय है. शिक्षक मोर्चा का हड़ताल पूर्व सेवा गणना मिशन के तहत मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए घोषित है. आंशिक विषय लंबित 4% मंहगाई भत्ता की घोषणा की गई है. अतः मुख्य विषय पर निर्णय नहीं लिए जाने तक 24 का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल जारी रहेगा.
रायपुर। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।
श्री साव ने युवा अभियंताओं को प्रोत्साहन के लिए अधिवेशन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सदस्यता प्रदान करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नवीन अनुसंधानों और निर्माण कार्यों में अन्य प्रदेशों में अपनाई जा रही नई तकनीकों की विस्तृत विवेचना एवं प्रशिक्षण के लिए सक्रियता से आयोजन से जोड़ने को कहा। उन्होंने रायपुर में आयोजित हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के इस 83 वें वार्षिक अधिवेशन का प्रदेश स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रदेश के अभियंताओं को देश की प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों के व्याख्यान द्वारा ज्ञानार्जन का सुअवसर प्राप्त हो सके।
रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निर्माणाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन (Forest-Diversion) की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। श्री साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
