रायपुर। राजधानी रायपुर में 15 सितंबर को आयोजित ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साढ़े 5 लाख हितग्राहियों को पीएम आवास की पहली किस्त जारी की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुवल माध्यम से राशि जारी करेंगे. इसके साथ ही इस अवसर पर “आवास प्लस” एप्लीकेशन जारी होगा, जिसके जरिए आवासहीन लोग पीएम आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे. 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर आगामी 15 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम है. इस प्रदेश की जनता के संघर्ष में भाजपा की सरकार बनाई है. हमारे वादे के अनुरूप 1 लाख 96 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बनाकर तैयार हुए है. पिछली सरकार में एक महीने में 2 हजार आवास बनते थे, लेकिन इस सरकार में 25 हज़ार आवास बनकर तैयार हो रहे हैं. आने वाले चार-पांच महीनों में प्रति माह लगभग 1 लाख के दर से आवास बनेंगे.

प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त दे दी जाएगी. हमारे प्रधानमंत्री झारखंड से सीधे बटन दबाकर कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे. सीधे बटन दबाकर आवास की राशि हस्तांतरित की जाएगी. विशेष बात है कि 15 सितंबर से ही आवास प्लस के नाम से एप्लिकेशन लॉंच किया जाएगा. इस एप्लिकेशन के माध्यम से नए लोग जो ग्रामीण अंचलों में आवासहीन हैं, उनके नाम जोड़े जा सकते हैं.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए चाहे कोई बिचौलिए हो या अधिकारियो की गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ उप मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस नेताओं द्वारा साय सरकार पर बदलापुर की राजनीति के आरोपों पर कहा भूपेश बघेल के बयान को मैंने देखा है, जिसमें कह रहे है कि षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई की जा रही है. सुसाइडल नोट में चार लोगों के नाम हैं. एफआईआर में भी चार लोगों के नाम है. ऐसे मामलों पर कोई कैसे षड्यंत्र कर सकता है.

कांग्रेस के क़ानून व्यवस्था पर उठाए सवालों को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि हमने ऑन रिकॉर्ड सदन में जवाब दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेताप्रतिपक्ष ने जब कहा था, तब ही मैंने उन्हें कह दिया था, आपकी सरकार के छह महीने और हमारी सरकार के छह महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए. एक-दो घटनाओं से कोई ला एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता.

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ़्रेंस पर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और क़ानून व्यवस्था पर अनवरत समीक्षा करते रहते है. सरकार की योजनाएँ और क़ानून व्यवस्था की समीक्षा कल से दो दिनों तक कि जाएगी. जिसके सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे.

रायपुर।     सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के लगातार निरस्त होने और देरी से चलने के कारण रेल यात्रियों को हो रही असुविधाओं पर नाराजगी जताई है और रेल अधिकारियों को इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए है। बुधवार को बृजमोहन अग्रवाल ने डीआरएम ऑफिस में रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसदों के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे अधिकारियों की बैठक ली।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, यह बैठक रेल व्यवस्था और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर थी जिसमे रेलवे विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई साथ ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। रेलवे विकास के लिए आवश्यक प्रस्तावों को तैयार कर आगे भेजा जाएगा, जिससे भविष्य में रेल सुविधाओं में और सुधार किया जा सके।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि रायपुर से बलौदाबाजार को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बैठक में रेल अधिकारियों को सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ में रेलवे कॉरिडोर और अमृत मिशन के तहत रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पर भी चर्चा हुई है। और सभी कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए है।

उन्होंने यह भी कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने काफी अतुलनीय काम किया है। आज देश में विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जल्द ही देश में बुलेट ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। गुड्स कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। जिससे कम भाड़े और कम समय में समान एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने लगा है। और आने वाले समय में ट्रेनों का समय पर संचालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिसका असर जल्द दिखाई देगा।

बैठक में सांसद विजय बघेल, महेश कश्यप, भोजराज नाग, राज्य सभा सांसद रंजीत रंजन, डीआरएम संजीव कुमार समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर।     जवाहर नवोदय विद्यालय, कबीरधाम के 50 छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण अंतर्गत आज रायपुर के विभिन्न स्थानो का भ्रमण करवाया गया। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं ने आज उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और अपने शैक्षणिक भ्रमण के बारे में जानकारी दी। इस शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, नागरिक कर्तव्यों एवं मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है।

छात्र-छात्राओ ने आज विधानसभा भवन का भ्रमण किया और जहां उन्हें संसदीय प्रक्रिया और शासन व्यवस्था की जानकारी दी गयी। इसके अलावा वे गुरु घासीदास संग्रहालय, साइंस पार्क और रायपुर कलेक्टोरेट का भी भ्रमण किये। जिससे उन्हें शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक और तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय, कबीरधाम के शिक्षकों की देखरेख में यह भ्रमण आयोजित होगा, जहां छात्र-छात्राओं को विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थानों का अवलोकन करने का अवसर मिलेगा।

रायपुर।      स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में चिकित्सा शिक्षा , स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सीजीएमएससी एवं खाद्य एवं औषधि विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में श्री जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य जनहित से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, विशेष सचिव चंदन कुमार,  आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, एमडी एनएचएम जगदीश सोनकर, चिकित्सा शिक्षा संयुक्त सचिव अभिजीत सिंह, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ऋतुराज रघुवंशी, संचालक आयुष इफ्फत आरा एवं संचालक सीजीएमएससी पद्मिनी भोई समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में नवाचारी पहल अंतर्गत पीएम जनमन योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों के सतत मॉनिटरिंग हेतु आदिवासी विकास विभाग द्वारा कमार परिवारों को प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कार्ड का वितरण किया गया। उक्त प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कार्ड का वितरण कसडोल विकासखंड के ग्राम बल्दाकछार एवं अवराई में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार निवासरत 46 परिवारों को आज किया गया है।

प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कार्ड के जरिए सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना,जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना), शिक्षा के लिए हॉस्टल आवासीय शिक्षा योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, वनधन विकास केंद्र, दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम,टीकाकरण अभियान,टीबी उन्मूलन राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, मिड डे मिल (मध्यान भोजन) प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील), पीएम जनधन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना,नोनी समृद्धि योजना,आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे योजना अन्य से लाभांवित होने के संबध में सीधे जानकारी प्राप्त होगी। कार्ड मिलने पर कमार परिवारों के सदस्यों ने बड़े ही प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायपुर।    भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में, हरदीप पुरी, मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर श्री अजय सूद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डायरेक्टर जर्नल डीएसआईआर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देदश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात के लिये एक वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करना है।

इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुमित सरकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर अपना अभिमत एवं इस दिशा में किये जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रस्तुतीकरण देते हुये अपरम्परागत् ऊर्जा के क्षेत्र में जैव ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोत्साहन की दिशा में किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि राज्य के पूरे ग्रामीण परिदृश्य में बायोमास जैसे कि कृषि अपशिष्ट, डेयरी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट, गोबर की बहुतायत है, जिसका उपयुक्त तकनीक से प्रसंस्करण कर वृहद पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की अपार संभावनायें हैं। यह प्रयास सफल होने पर राज्य में संचालित वृहद स्टील उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, फर्टीलाईजर इकाई में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इन्डस्ट्रीयल एप्लीकेशन के रूप में किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2030 के लक्ष्य 05 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन की दिशा में छत्तीसगढ़ का अहम् योगदान होगा तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी।

रायपुर।     वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आज रायगढ़ के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने महाराज चक्रधर सिंह और भगवान हनुमान जी के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। वित्तमंत्री श्री चौधरी ने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाडिय़ों से परिचय प्राप्त कर बेहतर खेल प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी।

वित्तमंत्री श्री चौधरी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आप सभी 39वें चक्रधर समारोह में सम्मिलित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष भव्य रूप से चक्रधर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर देश भर से आए कुल 275 रेसलर्स के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। उन्होंनेे कुश्ती प्रतियोगिता के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन व कुश्ती संघ को बधाई दिया। श्री चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बड़े स्तर पर जिले में वैभवशाली ढंग से मनाया जा रहा है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस अवसर पर विधायक निधि से कुश्ती मेट देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुश्ती को जिले में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही हैं। जिससे रेसलर्स को कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढऩे का अवसर मिलेगा।

इंटरनेशनल रेफरी को गदा प्रदान कर किया गया सम्मानित

वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर दिल्ली से आए इंटरनेशनल रेफरी अजीत मान एवं हरियाणा के यशवीर सिंह ढाका को गदा प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, कुश्ती संघ के दिनेश जायसवाल, राजानंद यादव, श्याम सिंह सोनी, रमन यादव, भाविका पाण्डेय, मनोज साहू एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर।    अपराध पर लगाम लगाने रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एडिशनल एसपी, सीएसपी, राजपत्रित अधिकारी समेत थाना प्रभारियों की अहम बैठक बुलाई है. बैठक में पेंडिंग मामलों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

यह बैठक रायपुर C-4 बिल्डिंग में चल रही है. एएसपी ने सुस्त थाना प्रभारियों को फटकार लगाई और धोखाधड़ी, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी जैसे मामलों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित की गई एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में सर्व सम्मति से मुख्यमंत्री श्री साय को अध्यक्ष चुना गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए गौरव की बात है, आप लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना। इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एसोसिएशन के अनेक आयोजनों में मुझे शामिल होने का मौका मिला। राष्ट्रीय आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा के साथ भी मुझे आयोजनों में शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आर्चरी एसोसिएशन ने बड़ी कुशलता और परिश्रम से छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों की प्रतिभा को तराशा जिससे हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर सहित अनेक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीते।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मैं स्वयं इस एसोसिएशन जुड़ गया हूं, सभी के सहयोग और मार्गदर्शन में आर्चरी एसोसिएशन के कार्यों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जनजातीय बहुल जशपुर क्षेत्र से आता हूं। बचपन में हम लोग भी तीर धनुष लेकर शिकार किया करते थे। आर्चरी हम सभी लोगों का विशेष रूप से जनजातियों का पसंदीदा खेल है।जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा निवास करती है। ये लोग बड़े धनुर्धर होते हैं, प्राचीन काल में पहाड़ी कोरवा तीर धनुष से शिकार करते थे। आज भी उनके हर घर में तीन धनुष रहता है। श्री साय ने कहा कि इन लोगों की तीरंदाजी की नैसर्गिक प्रतिभा को तराशने के प्रयास किए जाने चाहिए। अभी प्रदेश में तीरंदाजी की तीन अकादमी हैं। जशपुर जिले में भी आर्चरी अकादमी का विस्तार करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दो करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। खेलों के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी आर्चरी के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रौशन करें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिसोदिया सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी उपाध्यक्ष भारत मटियारा, रामलखन पैकरा, दीपेश अरोरा सहित अनेक पदाधिकारी, ऑब्जर्वर अकरम खान, सुमंता चंद्र मोहंती, प्रवेश जोशी सदस्य गण, तीरंदाजी में पदक विजेता खिलाड़ी उपस्थित थे।

रायपुर।    सरगुजा जिले के एलुमिना प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों को कंपनी द्वारा 15-15 लाख रूपए की मुआवजा दी जाएगी। इसी प्रकार घायलों को 3-3 लाख रूपए की राशि मिलेगी।

गौेरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा गत रविवार को एलुमिना प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों के साथ गहरी संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर सरगुजा द्वारा एलुमिना प्लांट हादसे की जांच के लिए जांच दल का गठन कर दिया गया है। कलेक्टर ने आज जांच दल के साथ एलुमिना प्लांट का निरीक्षण किया और कंपनी के अधिकारियों को हादसे में मृत और घायल परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि सौंपने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बताया कि इस औद्योगिक हादसे में प्रत्येक मृतक परिवार को 15-15 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रूपए की मुआवजा राशि कंपनी द्वारा दी जाएगी। कंपनी के अधिकारी 12 सितम्बर को प्रशासनिक टीम परिजनों को यह राशि सौंपेगी। उन्होंने बताया कि जांच दल द्वारा एलुमिना प्लांट में सुरक्षा मानकों के पालन हेतु कड़ाई से जांच की जा रही है। बिना प्रशासन की अनुमति के प्लांट का पुनः संचालन शुरू नहीं किया जायेगा।

रायपुर।     जशपुर जिले के नगर पंचायत पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलते ही पत्थलगांव में उत्साह का महौल है। क्षेत्रवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जता रहे हैं।

अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जारी अधिसूचना के तहत नगर पंचायत पत्थलगांव की सीमाएं ही नगर पालिका की सीमा होगी। इस संबंध में लोगों से 21 दिनों तक इस संबंध में दावा-आपत्ति मांगी गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम किलकिला में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि 14 अगस्त 2024 के दिन पत्थलगांव को नगर पंचायत से नगरपालिका बनाने की घोषणा की थी।

रायपुर।    बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से लगातार लोगों की समस्याएं सुलझ रही हैं। जशपुर जिले के पांच गांवों के ग्रामीणों ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए आवेदन दिया। इस आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश कैंप कार्यालय से जारी किया गया। इन गांवों में तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने, ग्रिप चेंज, लाईन सुधारने का कार्य किया जा रहा है, इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

घूमरा पकरीटोली, तिलंगा के सलिहाटोला और बरहागुडा गांव हाथी विचरण क्षेत्र होने की वजह से यहां के ग्रामीण कैंप कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए पहुंचे थे। कैंप के अधिकारियों द्वारा इस पर तत्काल पहल करते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशित किया गया। इन गांवों में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत की आपूर्ति बाधित हो गई थी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन गांव में विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाने, ग्रिप चेंज, लाईन सुधारने का कार्य किया गया। अब इन गांव में विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति त्वरित पहल के लिए आभार व्यक्त किया है।

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 12 सितंबर को अपरिहार्य कारणों से नहीं होगा।

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन पहुंचकर वन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वन शहीदों की स्मृति में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री साय सहित उपस्थित सभी ने दो मिनट मौन धारण कर वन शहीदों की शहादत को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि आज भावनाओं से भरा दिन है। हम उन वीर शहीदों का स्मरण कर रहे है जिन्होंने जंगलों, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करने हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री, वन मंत्री और राजस्व मंत्री ने अपने पिता की स्मृति में पौधा रोपा।
गौरतलब है कि वन शहीदों की स्मृति में आज राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन में 20वां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश मिश्रा, चेयरमैन दिग्विजय सिंह सहित विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वनकर्मी मौजूद रहे।

गरियाबंद। राजिम के विकास के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. मानसून सत्र में राजिम विधायक रोहित साहू की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विधानसभा से ही राजिम में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड की मंजूरी का ऐलान कर दिया था. इसके साथ ही जिला प्रशासन को जमीन अलॉट करने का निर्देश भी जारी कर दिया. राजस्व रिकार्ड देखा गया, जिसमें राजिम गरियाबंद मार्ग पर नेशनल हाइवे से लगे 799/6 में 117 एकड़ सरकारी जमीन दिखी. लेकिन मौके पर जांच हुई तो जमीन के बड़े हिस्से में राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा नजर आया. काफी जद्दोजहद और कई दौर के माप के बाद फिलहाल बस स्टेंड के लिए जिला प्रशासन ने खसरा 799/6 में 1.32 हेक्टेयर भूूमि को राजिम पालिका सीएमओ को अग्रिम अधिपत्य में दिया गया. यह कार्यवाही 10 सितंबर को किया गया. अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल 1.32 हेक्टेयर दिया गया है ताकि काम शुरू हो सके. काबिज रकबे के सवाल पर कलेक्टर ने न्यायालयीन मामला बता कर इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की.

जांच हुई तो आंच दूर तक आयेगी

पिछली सरकार ने भी बस स्टैंड के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दिया था,पर उस समय जमीन आवंटन नहीं किया जा सका. सूत्र बताते है की सरकारी जमीन के ज्यादातर हिस्से में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का कब्जा है. कुछ भाजपाई के नाम भी इसमें शामिल है.लेकिन इस बार स्थानीय जन प्रतिनिधि व प्रशासन के संयुक्त प्रयास होने के कारण बस स्टेंड के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया सफल हुआ. इसके साथ ही राजिम के सरकारी जमीन पर गलत तरीके से चढ़ाए गए कब्जे की भी जांच शुरू हो गई है.बताया जाता है की भूमि में कब्जा के बाद बटाकन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सालो से लंबित पड़ा था,15 से ज्यादा तहसीलदार राजिम तहसील की कुर्सी पर बैठे पर किसी ने हिम्मत नही जुटाई थी.लेकिन अब अचानक दर्ज करने की कार्यवाही में आई तेजी पर कई सवाल खड़े हो रहे है. सूत्र बताते है की इसकी भी सूक्ष्मता से जांच शुरू हो गई है. जिसके आंच का देर सबेर मिलीभगत करने वालो को भुगतना पड़ेगा.

विधायक बोले राजिम के विकास में बाधा किसी को नही बनने देंगे

बस स्टैंड को लेकर राजिम विधायक रोहित साहू शुरू से ही प्रयासरत हैं. विधायक ने विधानसभा में कहा था कि राजिम को प्रयाग कहा जाता है, कुंभ का दर्जा मिला है,सैकड़ों लोगों की आवाजाही भी रोजाना होती है. लेकिन बस स्टेंड के अभाव महिला यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. रोहित साहू ने कहा की सर्व सुविधा युक्त बस स्टेंड बनाने में कोई भी रोड़ा आए जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रशासन अपना काम शुरू कर दिया है. बहुत जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे. सरकारी जमीन मुक्त हुई तो जनता की प्राथमिकता के आधार पर और भी विकास कार्य कराए जा सकेंगे.

बिलासपुर। वर्ष 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा के सातों विषयों की आंसर शीट पीएससी को आरटीआई के तहत देनी होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पीएससी की याचिका यह कहते हुए निराकृत कर दी है. कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार याचिकाकर्ता आरटीआई में आंसर शीट हासिल करने की पात्रता रखता है.

बता दें, कि दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा दी थी. उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी. पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की. आयोग ने वर्ष 2015 में पीएससी को आंसरशीट देने को कहा. पीएससी ने वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी. परीक्षार्थी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव की तरफ से एडवोकेट गौरव सिंघल ने पैरवी की.

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि परीक्षार्थी आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का हकदार है. राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी मुख्य परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषयों लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट दे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए आंसरशीट की कॉपी देने के निर्देश दिया और याचिका निराकृत कर दी है.

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों के बलिदान को नमन किया है। वन शहीदों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री साय ने कहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर वनकर्मियों और पर्यावरण संरक्षकों की याद में मनाया जाता ।

इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिश्नोई समाज द्वारा पेड़ों की कटाई के विरोध में अपने प्राणों की आहुति और पर्यावरण संरक्षण के लिए शहीद हुए लोगों की विरासत को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की शुरुआत की गई। श्री साय ने कहा कि यह दिवस उन वनकर्मियों के साहस और बलिदान को सम्मानित करने का है, जो जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किये बिना शहीद हो गए। यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की धरोहर को संरक्षित रखा जा सके।