रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है वो 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का है। बजट में स्कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व CM भूपेश बघेल आमने-सामने हो गए। कवासी लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा। इस पर साव ने कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि, भाषण बढ़िया दे रहो हो। आप भाषण देकर चले जाएंगे तो कैसे काम होगा।
ये भाषण देने का समय नहीं है। भूपेश ने कहा कि, CM साय की तारीफ करिए हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है, उसका जवाब दिजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है। सड़क का काम भी हो रहा है, जल्दी बन जाएगी। लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने टेंडर फिर से करने का कारण पूछा था। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी। इसलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं।
खेल विभाग में बिना टेंडर खरीदी
इससे पहले भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए खेल युवा विभाग की ओर से बिना टेंडर टोपी, टी शर्ट खरीदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में खेल मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग ने कोई टेंडर, वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, न कोई क्रय आदेश दिया, न भुगतान किया, इसलिए कार्रवाई का प्रश्न नहीं होता।
आवास पर खींचतान
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है। शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं?
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि शहरी आवास 18 लाख आवास के भीतर ही है। साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19 हजार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है।
इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास को स्वीकृति मिल गई है? साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र से नहीं मिली है।
भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि आवास बनाने का मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत है, भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नए प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
तो आज कांग्रेस की सरकार बनेगी
शून्यकाल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए खाद बीज की कमी और बिजली की समस्या में सदन में स्थगन लाया। बघेल ने कहा- किसानों को खाद बीज की परेशानी हो रही है। सोसाइटी से मिलने वाले बीज में अदला-बदली की जा रही है। किसानों से जुड़ा मामला है। किसानों को बिजली भी नही मिल रही है।
स्थगन पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- छत्तीसगढ़ में किसान सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। रायगढ जिले में 26 घंटों तक बिजली सप्लाई नहीं हुई। यह रिकॉर्ड इस सरकार में बना है।
सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने कहा आपने प्रभारी मंत्री की बैठक में यह बात क्यों नहीं उठाई। उमेश पटेल ने कहा- प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलूं तो कहां बोलूं? चर्चा में रोकटोक से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने खड़े होकर शांत कराया।
कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने बालोद जिले के 90 प्रतिशत इलाके में किसानों को खाद बीज की समस्या की बात कही। संगीता सिन्हा ने कहा हमारे यहां डीएपी खाद की बजाय दूसरी खाद दी जा रही है। किसानों को खाद की समस्या के साथ बिजली की समस्या है। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर प्रदेश में चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी।
सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार घेरा
भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अजय चंद्राकर, अनुज शर्मा जैसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने अलग-अलग मामलों में अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक अनुज शर्मा ने वाणिज्य उद्योग मंत्री से सवाल पूछा कि 2022-2024 के मध्य औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा फेस -1 में स्थापित किन-किन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया? शिविरों में क्या क्या अनियमितता पाई गई? इन उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है?
मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि, कारखानों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि जो खतरनाक उद्योग हैं, उन लोगों ने सवास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, जिसके लिए हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।
विधायक अनुज ने कहा कि गलत जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है, जांच की जानकारी भी पूरी तरह से अपलोड नहीं की जाती है। इसमें जो दोषी हैं उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?
मंत्री लखनलाल ने कहा- 6 कारखानों ने जांच शिविर नहीं लगाए हैं, 32 कारखाने खतरनाक उद्योग के कार्य करते है, जिन्होंने जांच नहीं कराई है। मुझे उनकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, हम कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने कहा कि किसी तरह की गड़बड़ी या जानकारी अधूरी है तो जांच करा ली जाएगी।
आज की कार्रवाई में ये खास
मानसून सत्र के दूसरे दिन रेडी टू ईट व बिना निविदा टोपी व टी–शर्ट खरीदी में मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है। 14 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी। अनुदान मांगों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त टी राज्यपाल को 7319 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपए अनुपूरक राशि देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पुल व सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नगरीय क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी, एपीएस के संबंध में आर्थिक अनियमितता, जल आवर्धन योजना, नगरीय क्षेत्र में कोल डिपो को जारी एनओसी, शहरी क्षेत्र में सिटी बस योजना, सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन व दिए गए मुआवजे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई है।
