बालोद।   किसानों को धान खरीदी पूरी होते ही अंतर की राशि एकमुश्त दी जाएगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है. बता दें कि सीएम साय आज बालोद जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है. कार्यक्रम में सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री ने आने वाले निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की. जिले के तीनों विधानसभा में जीत के लिए अभी से जुटने की बात कही.

बता दें कि भाजपा ने अपनी सरकार आने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा की थी. अभी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का मोटा धान 2183 रुपए और पतला धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है. बाकी अंतर की राशि को लेकर अब सीएम साय ने बड़ी घोषणा की है. धान खरीदी पूरी होते ही अंतर की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी.

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मोहला-मानपुर। नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर जिले में जिला मुख्यालय निवासी युवक अजय यादव ने मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान अर्जित करते हुए सिल्वर मेडल जीता है. ये प्रतियोगिता कवर्धा में आयोजित हुई थी. जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों, क्षेत्रों के तकरीबन 300 बॉडी बिल्डरों ने बतौर प्रतिभागी शिरकत की थी. उक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर अजय यादव ने नवीन जिला मोहला-मानपुर का मान बढ़ाया है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम से 85 किलोग्राम तक विभिन्न भार वर्गों में बॉडी बिल्डरों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. मोहला-मानपुर जिले के बॉडी बिल्डर अजय यादव ने 75 किलोग्राम भार श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल कर प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

एक साधारण व निर्धन परिवार से ताल्लुख रखने वाले मोहला निवासी युवक अजय यादव ने बॉडी बिल्डिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले भी उत्कृष्ट स्थान अर्जित कर चुके हैं. कवर्धा में आयोजित मिस्टर छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भी अपनी फिटनेस और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन कर न केवल सिल्वर मेडल हासिल किया है बल्कि युवा पीढ़ी को बेहतर फिटनेस के जरिए बॉडी बिल्डिंग के प्रति अपना रुचि बढ़ाने का संदेश भी दिया. अजय यादव की इस अतुलनीय प्रतिभा और जीत के लिए उनके कोच निलेश ठाकुर, टिकेश ठाकुर सहित इष्ट मित्रों व जिलेवासियों ने बधाई दी है.

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज सुबह 10 बजे संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य, श्रम, योजना एवं सांख्यिकी, खनिज विभाग, निर्वाचन शाखा, पीएमजीएसवाय, शिक्षा, आबकारी, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया।

देर से कार्यालय पहुंचने वालो पर जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय के शाखाओं में जाकर अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, स्थापना, फाइलों का भंडारण एवं स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयीन समय पर उपस्थित शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की भी जानकारी ली। वहीं निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर गहरी नाराजगी जताते हुए 65 शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

बायोमेट्रिक मशीन लगाने के दिए निर्देश

कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने प्रतिदिन बायोमैट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्यालयीन समय में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी काटने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

पहचान पत्र और निर्धारित ड्रेस पहनकर आना होगा कार्यालय

कलेक्टर ने सभी कर्मियों को शासकीय पहचान पत्र आईडी कार्ड पहन कर ही कार्यालय आने के निर्देश दिए। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को निर्धारित ड्रेस में ही कार्यालय आने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि शासन के मंशा अनुसार सभी शासकीय सेवक निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को भी निर्धारित समय में कार्यालय आने के नियम का पालन करवाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान सभी शाखाओं में नस्तियों के व्यवस्थित संधारण एवं साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आलमारियों में रजिस्टर एवं दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से रख कर फाइलों के नाम युक्त सूची अलमारी में चिपकाने के निर्देश दिए, जिससे आसानी से फाइलों को कार्य अनुसार निकाला जा सके। कलेक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर का भी अवलोकन किया। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में गंदगी नहीं करने एवं इधर उधर बिखरे पड़े कूड़ा करकटों को तत्काल सफाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर अरविंद पांडे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

रायपुर।    छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) लल्लन तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, शंकर सिंह बघेल, गोपाल नाग, राम सिंह बघेल, कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, कुन्ती कश्यप, जया नेताम, सोनमती, चंद्रीका राणा, दीपा पटेल, उमर देव कोर्राम, कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

रायपुर।   श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन कल 9 जनवरी को प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री श्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

रायपुर। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) की पुष्टि के बाद छत्तीसगढ़ भी अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस पहले से मौजूद है, पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं, इस वायरस से बचाव को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी?

बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम सतत रूप से इस वायरस के बारे में निगरानी रख रही है और इसके लक्षणों एवं प्रभाव के बारे में भी अध्ययन कर रही है। श्री जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी के बाद से ही किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस वायरस को रोकें और साथ ही इससे लड़ने के लिए आम जनता को भी जागरूक करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वायरस पहले भी रिपोर्ट किया जा चुका है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने आम जनता से स्वच्छता पर जोर देने की बात कही है।

वायरस से बचने के लिए ये करें

विशेषज्ञों के अनुसार एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए भीड़ वाली जगह से दूरी बनाए रखें, सर्दी-खांसी-बुखार वाले मरीजों के संपर्क में न आएं, सर्दी-खांसी-बुखार के लक्षण पर तत्काल स्थानीय अस्पताल में जांच कराएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खांसते व छींकते समय मुंह व नाक को रूमाल से ढकें, अपने हाथों को साबुन एवं सैनिटाइजर से साफ करते रहें। यदि बीमार हैं तो घर पर रहें, ज्यादा पानी पिएं और पौष्टिक भोजन का सेवन करें।

ये काम न करें

सर्दी, खांसी व बुखार होने पर अथवा सामान्य स्थिति में भी टिशू पेपर का दोबारा इस्तेमाल न करें। बार-बार आंख, नाक व मुंह को न छूएं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें तथा डॉक्टर से सलाह लिए बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल न करें।

गौरतलब है कि एचएमपी वायरस खांसने, छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने अथवा नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतह पर हाथ लगाने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। सर्दी, खांसी, बुखार तथा सर्दियों में सांस लेने में परेशानी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी इस बीमारी के लक्षण हैं। देश के कुछ राज्यों में इसके मरीज मिलने की सूचना मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग का अमला अपनी तैयारी में जुट गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो आम तौर पर सर्दी के दिनों में दिखाई पड़ता है।

देखें गाइडलाइन

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तीन प्रमुख खेल अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर में टेनिस अकादमी, राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर में मलखंभ अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों का उद्देश्य आधुनिक खेलों के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी बढ़ावा देना है।

राज्य में इन तीन नए खेल अकादमी की स्थापना खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। टेनिस और हॉकी जैसी आधुनिक खेलों के साथ-साथ, पारंपरिक भारतीय खेल मलखंभ को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। इन अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से अपने खेल कौशल को निखारकर न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान दिलाने में भी सहायक होंगे।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर की टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों, राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों और नारायणपुर की मलखंभ अकादमी के लिए 13 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेल अधोसंरचना का तेजी से विकास होगा और खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। इन नई खेल अकादमियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य न केवल राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी पहचान मजबूत करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने की ओर अग्रसर होगा।

रायपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश ने आज दिनांक 08 जनवरी 2025  बिलासपुर- रायपुर खंड का विंडो ट्रॉली निरीक्षण किया एवं रायपुर स्टेशन पर चल रहे मेजर रि-डेवलपमेंट का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की और उन्हें रेलवे की विभिन्न योजानाओं के बारे में जानकारी दी।

इसके पश्चात महाप्रबंधक ने सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करते हुए रायपुर स्टेशन में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया एवं रायपुर स्टेशन के पुनर्विकास के मॉडल कार्यों के ले-आउट प्लान का भी अवलोकन एवं कार्य में प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं एवं पुर्नविकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए.

महाप्रबंधक तरूण प्रकाश ने रायपुर मंडल सभागार में मंडल रेल प्रबंधक और मंडल के शाखा अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने रायपुर मंडल में चल रहे रेल विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. महाप्रबंधक ने इन निरीक्षणों के दौरान रेलवे कार्यों में और भी अधिक दक्षता और प्रगति लाने पर जोर दिया.

रायपुर स्टेशन पर कार्यरत 13बी ट्रैकमेन गैंग के सदस्यों से उनके कार्य प्रणाली पर चर्चा की, पैनल रूम का निरीक्षण किया, गाड़ियों के क्रॉसिंग की जानकारी ली, ट्रेनों के मूवमेंट की सजगता, यात्रियों की सेफ्टी के अहम पहलुओं पर कार्यरत स्टेशन स्टाफ से चर्चा की। चालक परिचालक लॉबी भी लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर से ट्रेन परिचालन के सरंक्षा मापदंडों को लेकर चर्चा की  एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक दयानंद सहित बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष सहित रायपुर रेल मंडल के अधिकारीगण मौजूद रहे.

मोहला-मानपुर। राजनांदगांव जिले से पृथक होकर दो साल पहले अस्तित्व में आए नवीन जिला मोहला-मानपुर अंतर्गत नवगठित जिला पंचायत में पदाधिकारियो का पहली बार चुनाव होगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है. आधे से अधिक सदस्य सीट महिलाओं और अनुसूचित जन जाति वर्ग यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हुई है. वहीं एक सीट अनुसूचित जाति यानी हरिजन महिला के लिए भी आरक्षित हुआ है.

उल्लेखनीय है कि मोहला-मानपुर जिला पंचायत के लिए कुल 10 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हैं. जिला प्रशासन द्वारा संपन्न किए गए आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया के मुताबिक जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 1 चिल्हाटी, क्षेत्र क्रमांक 2 आमाटोला, क्षेत्र क्रमांक 4 कौड़ीकसा, क्षेत्र क्रमांक 6 मोहला, क्षेत्र क्रमांक 9 मानपुर तथा क्षेत्र क्रमांक 10 खड़गांव महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ है. जिसमे से मोहला , मानपुर और खडगांव अनुसूचित जन जाति महिला के लिए तथा चिल्हाटी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है. वहीं आमाटोला और कौड़ीकासा अनारक्षित महिला सीट निर्धारित हुए हैं. शेष, क्षेत्र क्रमांक 5 वासड़ी, क्षेत्र क्रमांक 7 गोटाटोला और क्षेत्र क्रमांक 8 औंधी अनुसूचित जनजाति मुक्त श्रेणी निर्धारित हुआ है. वहीं क्षेत्र क्रमांक 3 बांधाबाजार अनारक्षित मुक्त श्रेणी निर्धारित हुआ है.

इस तरह से नवीन जिला मोहला-मानपुर के नवगठित जिला पंचायत में एक अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाती व दो अनारक्षित महिलाओं सहित कुल 6 महिला सदस्य नियुक्ति होंगी. वहीं यह भी बता दें कि इस जिला पंचायत में कुल 6 सदस्य आदिवासी वर्ग से, एक सदस्य हरिजन वर्ग से और शेष तीन सदस्य अनारक्षित नियुक्त होंगे.

रायपुर।    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में महानदी भवन, मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दिनभर चली इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर गहन चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी एसओपी के पालन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्ति को तत्काल कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध कारोबार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी सहित कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन स्थानांतरण नीति को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो सके। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शहीद हुए जवानों के "अमर बलिदानी स्मारक" का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कंपनियों की शेष संपत्तियों की जल्द नीलामी की जाए और उससे प्राप्त राशि को प्रभावित निवेशकों के बीच शीघ्रता से वितरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिटफंड घोटालों से प्रभावित प्रत्येक हितग्राही को न्याय सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में 17 जिलों में डायल 112 सेवा के विस्तार, राज्य स्तरीय साइबर थाने की कार्यप्रणाली और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए अभियानों का आकलन किया गया। साथ ही पुलिस थानों के परिसीमन और नए थानों की स्थापना के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स के चिन्हांकन और उनके समाधान की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और नई तकनीकों के उपयोग पर बल दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने स्कूलों में यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें।

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने और विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि विभाग की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।

रायपुर।     हमने छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुगमतापूर्वक योजनाओं की पहुंच आसानी से हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह में उक्त बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने 268 करोड़ रूपए के विकास कार्यो का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वामित्व कार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले ग्रामीणों की बड़ी समस्या आज दूर हो रही है। इन लोगों को आबादी भूमि पर स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिल रहे है। दस्तावेज नहीं होने के कारण अक्सर विवाद की स्थिति में मामले न्यायालयों में सालों-साल लंबित रहते थे। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या को समझा और उसे दूर करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो भारत को तकनीक दृष्टि से सक्षम होना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है। रजिस्ट्री में लोगों को आसानी हो, यह पारदर्शी प्रक्रिया से हो, इसके लिए हमने सुगम एप तैयार किया है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भी हम काम कर रहे हैं। स्वामित्व योजना के लिए जो ड्रोन सर्वे हमने कराये, इससे आबादी भूमि का अद्यतन नक्शा हमारे पास तैयार हो गया है, इसके कई लाभ हमें मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायत की विकास योजना अर्थात जीपीडीपी बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी। इससे शासकीय और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने में काफी मदद मिलेगी और अतिक्रमण की संभावना समाप्त होंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह सोचा कि कमार बसाहटों तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए, इनके लिए भी साफ पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए। जब ऐसी संवेदनशीलता मन में होती है तभी पीएमजनमन जैसी योजना अस्तित्व में आती है। एक साल के भीतर प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से कमार जनजाति की बसाहटों में विकास का उजाला फैला है। लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से 36 सड़कें हमने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास, सौभाग्य योजना, जलजीवन मिशन, पीएम जनमन योजना सारी योजनाएं नागरिकों के जीवन को आसान करती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए विकास की राह खोलती हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धमतरी जिले को चित्रोत्पला महानदी का विशेष वरदान प्राप्त है। खेती-किसानी के क्षेत्र में धमतरी जिला हमेशा से अग्रणी रहा है। किसान भाई भरपूर मेहनत कर अच्छी फसल ले रहे हैं। धान के अलावा दलहन-तिलहन की फसल भी ले रहे हैं। इन सबके लिए भरपूर पानी चाहिए, इसके लिए जल संरक्षण बहुत जरूरी है। धमतरी जिले में जल संरक्षण को लेकर व्यापक कार्य हुए हैं। जल की एक-एक बूंद को बचाने की पहल की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा मूल्य किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक किसानों से हमने लगभग 106 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। अब तक 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान हम किसान भाइयों को कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के एक लाख 7 हजार किसानों ने 4 लाख 82 हजार मीट्रिक टन धान बेचा है। अब तक इनके खातों में 1 हजार 111 करोड़ रुपए दिये जा चुके हैं।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन में सभी वर्गों को विभिन्न योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। श्री साव ने कहा कि शहर से लेकर दूरस्थ ग्रामों तक विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वामित्व योजना इत्यादि का लाभ लोग उठा रहे हैं। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले में अधिकार अभिलेखों के वितरण पर संबंधित हितग्राहियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के एक साल सुशासन में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विधायक कुरूद अजय चन्द्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णु देव साय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में इन उद्योगों के क्रियाशील होने और इनसे रोजगार सृजन की बात कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा एक साल के सुशासन में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

कार्यक्रम को सांसद रूपकुमारी चौधरी, भोजराज नाग ने भी संबोधित किया और प्रदेश सरकार के एक वर्ष होने पर बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर।     महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्रालय महानदी भवन में महिला बाल विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोषण ट्रैकर में शत प्रतिशत एंट्री नहीं करने वाले अधिकारियों के वेतन से अंतर की राशि का भुगतान करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को दिए जा रहे पोषण-आहार एवं अन्य सुविधाओं की नियमित जांच कर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को धरातल में कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। इस दिशा में सेवाओं को परिणामदायी बनाने हेतु जनजागरूकता लाने सहित सेवाओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विस्तार के लिए प्रभावी पहल किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, रेडी-टू-ईट, नोनी सुरक्षा योजना, शुचिता योजना, बाल सन्दर्भ, नियद नेल्ला नार और प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को मिले। उन्होंने महतारी वंदन योजना की सभी पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन्हें चिन्हांकित कर उनका आवेदन निरस्त करें।उन्होंने गर्भवती, शिशुवती माताओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और वजन लेने कहा। वहीं स्कूल पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, पूरक पोषण आहार तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को परिणाममूलक बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किये जाने के निर्देश दिए। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सही लाभार्थी को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्त कर अधिकारी उसका सत्यापन करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को लाभ मिले।

आंगनबाड़ी समय से खोलने बंद करने और औचक निरीक्षण करने के दिए निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण ट्रैकर पर शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ियों को समय पर खोलें और बंद करे। सभी सुपरवाइजर नियमित रूप से आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करें। सभी आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिका बनाकर हरी सब्जियां तथा फलदार वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनांतर्गत निर्धन जरूरतमन्द महिलाओं को लाभान्वित कर योजना के उद्देश्य की सार्थकता साबित करने कहा। बैठक में जागृति शिविर, दिशा दर्शन योजना अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त मिशन वात्सल्य, बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति, संचालित एवं प्रगतिरत भवनों की समीक्षा भी की।

बैठक में विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक जनमेजय महोबे सहित विभाग के संचालनालय और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के साथ-साथ साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच, 9 जनवरी को राजधानी रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के कोर ग्रुप और प्रदेशभर के पदाधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए नितिन नवीन राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं।

बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने संगठन चुनाव को लेकर मीडिया से कहा कि संगठन चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व को बढ़ावा देता है। वहीं पंचायत और निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंचायत राज व्यवस्था मजबूत हुई है और इसका असर पंचायत और निकाय चुनावों में देखा जा सकता है।

कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने इस दौरान कांग्रेस के धर्मांतरण के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, “जिन्होंने धर्मांतरण का बीज बोया और उसकी फसल काटी, वही अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेताओं ने हमेशा इसका विरोध किया और अब सरकार में रहकर इस पर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। धर्मपरिवर्तन का जो खेल कांग्रेस के पृष्ठभूमि में था, अब वही आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं।”

सुबह 10 बजे शुरू होगी बैठक, ये नेता होंगे शामिल

प्रदेश भाजपा कार्यालय में नितिन नवीन पहले सुबह 10 बजे कोरग्रुप की बैठक लेंगे और फिर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस बैठक में अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी भाग लेंगे, जिनमें कोरग्रुप के सदस्य, राष्ट्रीय पदाधिकारी/कार्यसमिति सदस्य, सांसद/मंत्री/विधायक, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य, संभाग प्रभारी/सहप्रभारी, जिला प्रभारी/जिला अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त राष्ट्रीय एवं प्रदेश मोर्चा के पदाधिकारी, नगरीय क्षेत्रों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के जिला के प्रभारी/संयोजक, नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के प्रभारी/संयोजक, घोषणा पत्र समिति, अपील समिति, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक/सहसंयोजक, पूर्व सांसद/पूर्व विधायक, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, नगर निगम महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष/नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता/पैनलिस्ट, निगम/मंडल/आयोग के पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, निर्वाचन समिति और चुनाव संपर्क विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं।

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया हैं । रायगढ़ के विधायक एवम् वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के (कैप्कॉन 2024-25) छत्तीसगढ़ चैप्टर का तीन दिवसीय 20वाँ वार्षिक वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। छतीसगढ़ की परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का विषय "अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ डिजीज , एडवांसेज in पैथोलॉजी" (पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति के रहस्यों को पता लगाना)स्वास्थ्य से संबंधित रखा गया है।

इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं पड़ोसी राज्य के समस्त चिकित्सक,पैथोलॉजिस्ट एवम् स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति की संभावना है ।रायगढ़ में छत्तीसगढ़ चैप्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलाजिस्ट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स का पहला कॉन्फ़्रेस होने जा रहा हैं

कॉन्फ़्रेस के आयोजक अध्यक्ष डॉ मनोज कुमार मिंज ने बताया कि सम्मेलन के दौरान देश के प्रख्यात चिकित्सक संबंधित विषय में एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा करेंगे। इसका लाभ जनसामान्य के साथ शामिल सभी चिकित्सक पैथोलाजिस्ट सहित पीजी छात्र छात्राओ को पहुंचेगा।

कॉन्फ्रेंस में ब्लीडिंग डिसऑर्ड्स एण्ड कॉगुलेशनडिसऑर्डर जैसे हैमोफ़िलिया, इम्युनियो हिस्टो-केमिस्ट्री पर कैंसर इत्यादि में निश्चित डायग्नोसिस (निदान), एआई के साथ पैथोलॉजी का सही सरल उपयोग तथा डाटा बेस डिजिटल सोल्यूसन्, सिकल सेल बीमारी का उन्नत आधार पर उपचार, गांठ के सुई से जाँच की पैथोलॉजी निदान तकनीक में वैज्ञानिक निष्कर्ष, स्टोरमिंग सेशन एण्ड प्रेज़ेंटेशन, ऑटोप्सी केयर क्लिनिकोपैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस एंड केस डिस्कशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5वें संस्करण से मूत्राशय के ट्यूमर को बेहतर ढंग से निदान, नरम ऊतक ट्यूमर के निदान के लिए दृष्टिकोण, बॉर्डरलाइन डिम्बग्रंथि ट्यूमर दुविधाओं को दूर करना एवं अप्रोच टू नेटिव रीनल (किडनी) बायोप्सी विषयों पर चर्चा होगी।

रायपुर।    उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 9 जनवरी शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

रायपुर।    हमने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में वर्ष 2025 को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष गुणवत्तायुक्त विकास कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास और सबका विश्वास मूलमंत्र के साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के विकास और निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें और विकसित छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित 141 करोड़ रूपए के विकास कार्यों के लोर्कापण-शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई संसाधन और सड़कों के रखरखाव पर फोकस करते हुए अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने प्रतिबद्ध है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जिसे रामराज्य कहा गया है, वही तो सुशासन है। सुशासन का सूर्याेदय हो गया है, यह सब आप लोगों के स्नेह और अपार जनसमर्थन से यह संभव हो सका है। हमें विश्वास है कि आप सबका भरोसा अटूट रहेगा। सभी मिलजुलकर विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि कोई भी भारतीय खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। हर नागरिक का पक्का मकान होगा। पक्का छत वाले मकान निर्माण की योजना प्रधानमंत्री आवास के तहत बालोद जिले में 31 हजार से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। इनमें आधे से अधिक आवास बन गए हैं। शेष का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने नए आवास में प्रवेशित हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री साय ने बालोद जिले के ग्राम जुगेरा में आयोजित कार्यक्रम में 141 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर बालोद में 400 सीटर ऑडिटोरियम के निर्माण और जुगेरा स्थित बंजारी माता मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए डोम सेट निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बालोद में नालंदा परिसर का निर्माण होगा, इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी हैं। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर के रूप में सेवा दे रही बालोद के ग्राम जमरूवा निवासी वीणा साहू की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बालोद जिले में बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता हितग्राही हैं, हमने उनके हित में तेंदूपत्ता खरीदी की दर में प्रति मानक बोरा 15 सौ रूपए की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए 5500 रूपए प्रति मानक दर से खरीदी सुनिश्चित की। हमने डौंडीलोहारा विकासखंड के मटियामोती जलाशय के नहरों का लाइनिंग मरम्मत और पुर्ननिर्माण के लिए भूमिपूजन किया है। करीब 30 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली इस नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना से बालोद जिले के करीब डेढ़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उनके खाते में 2023-24 में बेचे गए खरीफ सीजन के धान की राशि 686 करोड़ रूपये अंतरित की गई है, इससे किसानों में समृद्धि आयी है। किसान खुशहाल हुए हैं। हमारा मानना है कि जब हमारे अन्नदाता खुशहाल होंगे तो सभी का जीवन सुखमय रहेगा। बालोद जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसानों के खाते में 223 करोड़ रूपये बकाया बोनस की राशि भी हमने गत वर्ष दिया है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली विष्णु देव साय की सरकार में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कार्यक्रम को सांसद भोजराज नाग ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर। लंबे समय से जेल में कैद सौम्या चौरसिया के लिए राहत भरी खबर आई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में नियत समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर एसीबी/ईओडब्लू स्पेशल कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध कोल लेव्ही का केस चल रहा है.

एसीबी/ईओडब्लू कोर्ट में न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने 7 जनवरी को ज़मानत आवेदन पेश किया था. अधिवक्ता के आवेदन में बताया कि नियत समयावधि साठ दिन हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ है इसलिए ज़मानत दी जाए. इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया.

एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है. इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के साथ यह तर्क किया कि चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 60 दिन है. बचाव पक्ष की ओर से बीएनएसएस 187(3) का उल्लेख करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि इसमें भी साठ दिवस की अवधि निर्धारित है.

लेकिन जेल में रहेंगी सौम्या

रायपुर की विशेष अदालत (एसीबी/ईओडब्लू) ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिज़वी के तर्कों से सहमत होते हुए सौम्या चौरसिया को ज़मानत दे दी. ईडी के कोल लेव्ही स्कैम में सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में ज़मानत मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में भी उन्हें रायपुर अदालत से ही ज़मानत मिल गई है. लेकिन सौम्या चौरसिया अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके विरुद्ध एसीबी/इओडब्लू ने कोल लेव्ही केस में केस दर्ज कर रखा है, और इस प्रकरण में उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी है.