नई दिल्ली/रायपुर। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने देश की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त एक गंभीर विसंगति को संसद के पटल पर रखते हुए केंद्र सरकार से क्रांतिकारी सुधारों की मांग की है। 'नियम 377' के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने एआईसीटीई (AICTE) की इंटर्नशिप पॉलिसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर बल दिया और "पे-फॉर-सर्टिफिकेट" के फलते-फूलते फर्जी मार्केट को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि देश के लगभग 5000 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रतिवर्ष 15 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। एआईसीटीई के नियमों के तहत दूसरे, चौथे, छठे और सातवें सेमेस्टर के बाद छात्रों के लिए औद्योगिक इंटर्नशिप अनिवार्य है।

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश कॉलेज छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने में कोई सहायता नहीं करते। इसी लाचारी का फायदा उठाकर 'बोगस कंपनियों' ने एक खतरनाक मार्केट बना लिया है, जहाँ छात्र कौशल सीखने के बजाय केवल पैसे देकर प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं।"

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के लगभग 46% छात्रों ने बिना कोई हुनर सीखे केवल डिग्री की औपचारिकता पूरी करने के लिए निजी कंपनियों को पैसे देकर सर्टिफिकेट खरीदे हैं। उन्होंने इसे देश की बौद्धिक संपदा और इंजीनियरिंग के भविष्य के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया।

सांसद बृजमोहन ने कॉलेजों में 'इंटरनल इनोवेशन सेल' का दिया प्रस्ताव

श्री अग्रवाल ने “पे-फॉर-सर्टिफिकेट” के तहत फर्जी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बेचने वाली बोगस संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है साथ ही कहा है कि, कॉलेजों के भीतर ही “इंटरनल इनोवेशन सेल” बनाए जाएं। यहाँ छात्रों को उद्योग जैसा ही वातावरण और लाइव प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो छात्र बाहर इंटर्नशिप नहीं पा सकते, उन्हें कॉलेज परिसर में ही वास्तविक कार्य अनुभव और वैध सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

युवाओं के कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस दूरदर्शी सुझाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का इंजीनियर केवल डिग्रीधारी न हो, बल्कि वह कौशल से भी लैस हो। उनके इस कदम की शिक्षाविदों और छात्र संगठनों द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने से जुड़ा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01 हजार 823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 01 हजार 567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रूपए, श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रूपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नई औद्यागिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

उद्योग विभाग

उद्योेग मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बजट में रुपए 1750 करोड़ आबंटित किया गया है। इसमें रूपए 652 करोड़ उद्योगों को अनुदान हेतु तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन, भूमि विकास तथा औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए लगभग रूपए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक भूमि आबंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

इन सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य द्वारा 140 से अधिक निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किया गया है। राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ तथा क्लीन एनर्जी जैसे विविध और उभरते हुए क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विगत एक वर्ष में 951 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके द्वारा रु 8000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया एवं हमारी सरकार आने के बाद लगभग 45000 से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए। राज्य में बस्तर से सरगुजा तक 23 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना है। राज्य शासन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके जीवन को सरल करने की दृष्टि से बिलासपुर जिले में 2 कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिसके लिए बजट में रुपए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निजी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अधोसंरचना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान औद्योगिक विकास नीति में किया गया है। इससे राज्य केन औद्योगिक अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री के पहल पर स्टार्ट-अप मिशन के लिए रूपए 100 करोड़ का प्रावधान बजट के अंतर्गत किया है।

श्रम विभाग

मंत्री श्री देवांगन सदन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में श्रम विभाग छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये वर्ष 2026-27 के बजट में कुल रुपये 128 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 3 करोड़ अधिक है। श्रमिक बच्चों को उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षा की अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में 96 श्रमिकों के बच्चों को 6वीं क्लास में डी.पी.एस. राजकुुमार कॉलेज, कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट स्कूलों में दाखिला देने की घोषणा की थी, इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा उपकर के माध्यम से संकलित राशि से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये उपलब्ध निधि से 60 प्रवर्ग में पंजीकृत 32.58 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित 31 योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्ष 2025 में लगभग रूपये 387 करोड़ से अधिक राशि कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया गया है। वर्ष 2026-27 में पंजीकृत 02.01 लाख संगठित श्रमिकों के लिये 14 योजनाओं हेतु बजट में राज्य शासन के अनुदान हेतु रुपये 06 करोड़ प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों के हित संरक्षण किया जाना है, जिसके पालन हेतु श्रमायुक्त संगठन में रुपये 30 करोड़ 63 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक आवास की राशि प्रति आवास 01 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी है। इसी तरह ई-रिक्शा की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए की जाएगी।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण, आनसाइट आपात योजना एवं कारखाना भवनों के नक्शे आदि का निराकरण भी आनलाईन ही किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 05 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026-27 हेतु कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए रुपये 76 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्यक कर (आबकारी) विभाग

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विभागीय दक्षता बढ़ाने हमने इस वित्तीय वर्ष में 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक की भर्ती की है तथा 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित किये गये 10500 करोड़ (दस हजार पांच सौ करोड़) आबकारी राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध 10145 करोड़ (दस हजार एक सौ पैतालीस करोड़) का आबकारी राजस्व अर्जित किया गया जो कि इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित आबकारी राजस्व 8430 करोड़ (आठ हजार चार सौ तीस करोड़) की तुलना में 20.35 प्रतिशत अधिक है तथा राज्य के कुल कर राजस्व प्राप्ति का लगभग 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त नीति एवं विभागीय कार्ययोजना से आबकारी राजस्व में सुनिश्चित वृद्धि परिलक्षित हुई है। अतः आबकारी विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 12000 करोड़ (बारह हजार करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 28 फरवरी, 2026 तक रूपये 9660.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ साठ करोड़) का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि कुल राजस्व लक्ष्य का 80.50 प्रतिशत है।

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता हेतु नवा रायपुर में पृथक कम्पोजिट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कम्पोजिट कार्यालय भवन में आबकारी मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, राज्य आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रासायनिक प्रयोगशाला एवं समान प्रांगण में प्रशिक्षु कर्मचारियों हेतु छात्रावास एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। आबकारी विभाग के कम्पोजिट कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6976 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित हो गई है।

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं SANKALP पर आधारित होंगीं। इसमें S-Strengthened Institutions (सशक्त संस्थान), A-Academic Excellence (उत्कृष्ट अकादमिक गुणवत्ता), N-Next Generation Research (नवोन्मेषी अनुसंधान), K-Knowledge & Clinical Competency (कौशल एवं क्लीनिकल दक्षता), A-Advance Medical Facilities (आधुनिक चिकित्सा सुविधा), L-Life Saving Infrasturcture (जीवन रक्षक अधोसंरचना) तथा P-Professional & Transparent Governance (पारदर्शी प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी) शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियोें- कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की योजना शुरू करने की बात कही। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि इस प्रदेश का हर जन स्वस्थ रहे। प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें। उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों के उपचार को सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए 50 जन औषधि केंद्रों का विस्तार किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में प्रदेश का पहला होम्योपैथी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिससे कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक उपचार सुविधा प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेगी।

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत का अत्याधुनिक कार्डियक इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है। यह संस्थान प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय हृदय उपचार की सुविधा प्रदान करेेगा। वहीं सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे बाल हृदय उपचार सेवाओं को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बनाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पतालों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने के उद्देश्य से दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि रायपुर में मध्य भारत के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रयोगशाला के शुरू होने से राज्य को दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी एवं छत्तीसगढ़ के साथ अन्य सीमावर्ती राज्यों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं मिल सकेेंगी।

चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य में शीघ्र ही एम्बुलेंस की कमी दूर होगी। राज्य के सभी जिलों के लिए 300 नए एम्बुलेंस के लिए टेण्डर प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त वेंटीलेटर युक्त 70 अत्याधुनिक एम्बुलेंस तथा नवजात शिशुओं के लिए सर्वसुविधाजनक 10 अन्य एम्बुलेंस क्रय करने की प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा हेतु 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। नवीन पांच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, जशपुर, जांजगीर-चांपा और कबीरधाम) के लिए 1,240 पद तथा संबंधित चिकित्सालयों के लिए 500 पदों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ट्रामा सेंटर भवन निर्माण केे लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों में उपकरणों की खरीदी के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा में कहा कि राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए बजट में 83 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

आयुष विभाग

मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयुष विभाग के तहत 544 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। औषधियों के लिए 25.73 करोड़ रुपये तथा उपकरणों के लिए 4.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनभागीदारी के माध्यम से 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 13 आयुष पॉलीक्लिनिक और 692 आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए भी बजट रखा गया है। रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय परिसर में छात्रावास और सेमीनार हॉल का निर्माण किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए मांग संख्या 66 के तहत कुल 251 करोड़ 68 लाख 38 हजार रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

चर्चा का जवाब देते हुए श्री जायसवाल ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना शुरू करने की बात कही। इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बिलासपुर में 500 सीटर कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में 200 सीटर पोेस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, रायगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, मनेन्द्रगढ़ में 100 सीटर पोेस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं जशपुर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

चर्चा के दौरान श्री जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने के लिए सीजी असिस्टेंस फॉर कम्पेटेटिव एक्जामिनेशन (CG-ACE) योजना के अंतर्गत उड़ान, शिखर तथा मंजिल योजना की शुरूआत की जाएगी। बजट में इसके लिए 9 करोड़ 63 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

बजट चर्चा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, विधायक धर्मजीत सिंह, दलेश्वर साहू, ईश्वर साहू, प्रणव मरपच्ची, आशाराम नेताम, प्रमोद मिंज, अनुज शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, राघवेन्द्र कुमार सिंह, कुंवर सिंह निषाद, लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दिपेश साहू, प्रेमचंद पटेल, विनायक गोयल, रोहित साहू, रामकुमार यादव, व्यास कश्यप, सुशांत शुक्ला, संगीता सिन्हा, उद्धेश्वरी पैकरा, सावित्री मंडावी, उत्तरी जांगड़े, अंबिका मरकाम सहित यशोदा वर्मा शामिल रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जताई है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं और सभी को मिलकर छत्तीसगढ़ को बचाने की जरूरत है।

बघेल ने कहा कि सभी कांग्रेसजन और आम नागरिक अपने-अपने क्षेत्रों में खेतों और आसपास के इलाकों पर निगरानी रखें। सर्च ऑपरेशन चलाकर देखें की कहीं उनके आसपास भी अफीम की खेती तो नहीं हो रही है। अगर कहीं भी अफीम की खेती की सूचना मिलती है तो इसकी शिकायत तत्काल संबंधित थाने में करें और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से कांग्रेस पार्टी तक जानकारी पहुंचाएं।

‘सूखे नशे का अड्डा बनता जा रहा छत्तीसगढ़’

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले दुर्ग और उसके बाद बलरामपुर में दो स्थानों पर अफीम की खेती बरामद हो चुकी है। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ “सूखे नशे” का अड्डा बनता जा रहा है। हालात भयावह हैं और प्रदेश को इस स्थिति से बचाने के लिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है।

रायपुर। प्रदेश में अवैध रूप से अफीम की खेती का मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर प्रमाण पत्र सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के पालन में आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे कर जांच रिपोर्ट और उनके जिले में अफीम की खेती नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम और प्रदेश के जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर 17 मार्च 2026 को राजधानी रायपुर में विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आदेश जारी कर जिलावार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार यह आदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर PCC प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि बूथ, पंचायत और वार्ड स्तर पर कमेटियों के गठन के लिए पहले से नियुक्त जिलावार प्रभारियों को ही विधानसभा घेराव कार्यक्रम के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला प्रभारियों से आग्रह किया है कि वे 15 मार्च 2026 से पहले अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में बैठक आयोजित करें। इस बैठक में बूथ, पंचायत और वार्ड कमेटियों के गठन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी।

साथ ही जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएं।

रायपुर। प्रदेश में अफीम की खेती पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तत्काल कार्यवाही होती है. मामले सामने आने के बाद दुर्ग में तत्काल कार्यवाही की गई. सरकार अवैध काम को खत्म कर रही है. पांच साल तक सत्ता में रही कांग्रेस ने कोयला, शराब घोटाला किया. अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया.

वहीं घरेलू गैस की किल्लत पर विपक्ष के स्थगन पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 62 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन हैं. सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है. विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को लाने की कोशिश की. जबकि यह मामला विधानसभा का नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर समस्या है.

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या को निपटाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है. इसमें लगातार सकारात्मक पहल देखने मिल रही है. विपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष की लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस को अपनी बात रखनी है, तो सांसदों को मुद्दा रखना चाहिए.

दरअसल, विधानसभा बजट सत्र के दौरान गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफीम खेती पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है, वो भी बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं. प्रदेश के लोग पहले अफीम-डोडा देखे नहीं थे. अब नगरी, सिहावा तरफ भी अफीम की खेती की जानकारी मिली है. सरकार ने दोगुनी आय नहीं, बल्कि सौ गुना आय करने की रणनीति निकाली है. बीजेपी को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है.

अफीम की खेती को नया स्टार्टअप बताते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों को अफीम की खेती से रोजगार मिलेगा. मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ का अफीम बना दिया है. सरकार ने अन्य फ़सल के तौर पर अफीम की खेती को लिखा है, मतलब फ़सल की श्रेणी में अफीम आ गया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 बैच के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी अमित कुमार को केंद्र सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) रैंक के लिए इम्पैनल कर लिया है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में इंटेलिजेंस चीफ (ADG इंटेलिजेंस) के महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें जनवरी 2024 में सौंपी गई थी।

केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया आदेश के अनुसार, 1998 बैच के कुल 30 IPS अधिकारियों को ADG/ADG समकक्ष पदों के लिए पैनल में शामिल किया गया है, जिसमें अमित कुमार का नाम प्रमुखता से शामिल है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने पर अब केंद्र में ADG रैंक पर उनकी पोस्टिंग हो सकती है।

पहले भी केंद्र में निभाई अहम भूमिका

IPS अमित कुमार पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CBI (Central Bureau of Investigation) में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। राज्य में वे रायपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, जांजगीर और दुर्ग जिले में एसपी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित

उनकी ईमानदार छवि, प्रशासनिक कुशलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जनवरी 2025 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक (President’s Police Medal for Distinguished Service) से सम्मानित किया जा चुका है। राज्य पुलिस में वे भरोसेमंद और प्रभावशाली अधिकारियों में शुमार हैं।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रूपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं है। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित हुई है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 25 किश्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। इससे महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला है और उनके जीवन में स्वावलंबन लाने का काम किया है।

श्रीमती राजवाड़े ने सदन में कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये तथा पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए ’किशोरी बालिका योजना’ के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छात्राओं की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ’शुचिता योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोेदी के गारंटी को पूरा करने राज्य सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ’रानी दुर्गावती योजना’ प्रारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हेें 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए इस वर्ष के बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पोषण अभियान के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी योजनाओं के संचालन के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

समाज कल्याण विभाग

सदन को जानकारी देते हुए श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 59 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश में लगभग 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को पेंशन का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके लिए 1402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों केे देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष विद्यालयों के संचालन, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा पहुंचाना है। इन्हीं बातों को ध्येय में रखकर हमारी सरकार सेवा, संवेदना और संकल्प के साथ समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए यह परीक्षा मार्च–अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी। जारी टाइम टेबल के अनुसार हायर सेकेंडरी (12वीं) की परीक्षा 16 मार्च 2026 से शुरू होगी, जबकि हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा 17 मार्च 2026 से आयोजित होगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक ली जाएगी।

बता दें कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर स्थान ग्रहण करने का समय सुबह 8:30 बजे, उत्तरपुस्तिका वितरण का समय सुबह 8:35 बजे, प्रश्न पत्र वितरण का समय 8:40 बजे और उत्तर लेखन कार्य का समय 8:45 से 11:45 बजे तक रखा गया है।

ओपन स्कूल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के लिए निर्धारित टाइम टेबल में शासन या स्थानीय अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही होंगी। हालांकि आवश्यक होने पर बोर्ड स्वयं परीक्षा तिथियों में परिवर्तन कर सकता है।

कब होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं ?

ओपन स्कूल ने टाइम टेबल के साथ प्रायोगिक परीक्षा की जानकारी भी शामिल की है। परीक्षा केंद्राध्यक्ष 8 अप्रैल 2026 तक प्रायोगिक परीक्षा अपने सुविधा अनुसार संपन्न कराएंगे। सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा की सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। हायर सेकेंडरी सैद्धांतिक परीक्षा वाले दिन हाईस्कूल की प्रायोगिक परीक्षा और हाईस्कूल सैद्धांतिक परीक्षा वाले दिन हायर सेकेंडरी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। छात्र प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी अपने परीक्षा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा टाइम टेबल

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय सारणी, परीक्षा निर्देश और प्रायोगिक परीक्षा संबंधी जानकारी ध्यानपूर्वक नोट कर लें और परीक्षा केंद्र पर समय से उपस्थित हों।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर नक्सलवाद, कानून व्यवस्था, महंगाई और गैस संकट को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलवाद खत्म करने के सरकारी दावों का स्वागत तो किया है, लेकिन उन्होंने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

बैज ने कहा कि अगर सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि मार्च के बाद प्रदेश में कोई नक्सली घटना नहीं होगी। किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी और किसी निर्दोष को फर्जी नक्सली बताकर जेल नहीं भेजा जाएगा या एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार यह भरोसा देगी कि प्रदेश के खनिज संसाधनों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाएगा।

प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैज का कहना है कि कभी धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को अब अफीम का कटोरा बनाया जा रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रदेश में गैस की किल्लत को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर चल रही बहस के बीच अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साल 2016 से ही सरकारें नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन देती रही हैं। ऐसे में अगर इस बार सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है, क्योंकि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शांति आना बेहद जरूरी है, लेकिन बैज ने सरकार से कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि मार्च के बाद प्रदेश में कोई नक्सली घटना नहीं होगी और किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या निर्दोष लोगों को फर्जी नक्सली बताकर जेल भेजने या एनकाउंटर करने जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद हो जाएगी।

‘खनिजों को निजी कंपनियों को बेचने का सिलसिला नहीं चलेगा’

बैज ने खनिज संसाधनों के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश के खनिजों को निजी कंपनियों को बेचने का सिलसिला नहीं चलेगा। कांग्रेस ने प्रदेश में अवैध अफीम की खेती को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैज का कहना है कि छत्तीसगढ़ को कभी देश में धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि प्रदेश को अफीम का कटोरा बना दिया गया है।

‘एजेंसियों में नहीं मिल रहे सिलेंडर, कई होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित’

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रदेश में गैस की कमी को लेकर बैज ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसियों में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसका असर आम परिवारों के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ रहा है और कई जगहों पर कारोबार प्रभावित हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता चुना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

गरियाबंद। जिले के थाना मैनपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ा नक्सली डंप मिला, जिसमें आईईडी बनाने की सामग्रियों के साथ दवाइयां और दैनिक उपयोग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां बरामद की गई.

65वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की F कंपनी, गरियाबंद पुलिस तथा गरियाबंद पुलिस की E-30 टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर 12 मार्च को कुल्हारीघाट, देवडोंगर, चारडीह, रानीभरझोला व आसपास के जंगल क्षेत्र में संयुक्त रूप से एरिया डोमिनेशन के साथ सर्च अभियान चलाया.

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को रानीभरझोला के जंगल क्षेत्र में एक संदिग्ध स्थान मिला. जांच के दौरान बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल (BDDS) डॉग स्क्वॉड की सहायता से नक्सलियों के डंप में की गई खुदाई में इलेक्ट्रिक वायर, बैटरी, डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, कॉर्डेक्स वायर, विस्फोटक पाउडर, पावर सोर्स, ट्रिगर मैकेनिज्म, कमांड वायर, कंटेनर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई.

इसके अलावा मौके से कुछ मेडिकल सामग्री तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद की गई हैं. सभी सामग्रियों को सुरक्षा बलों द्वारा जब्त कर लिया गया है. सुरक्षा बलों के अनुसार, इस कार्रवाई से नक्सलियों की संभावित गतिविधियों को विफल करने में सफलता मिली है तथा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी. क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरटीआई से जुड़ी जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि स्कूल में बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्या को हटा दिया गया है. वहीं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकार से पूछा है कि चालू सत्र में आरक्षित सीटों की संख्या 85 हजार से घटकर सीधे 30 हजार कैसे कर दी गई? इस पर सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा गया है. इस मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र मांगा था. बुधवार को पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया कि सूरजपुर के तिलसिवा के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल की प्राचार्या विधु शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह सुनील महाजन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. बताया गया कि जांच में पाया गया कि प्राचार्या का व्यवहार पालकों के प्रति बेहद रूखा और सख्त था. यह भी खुलासा हुआ कि वे बिना किसी आधिकारिक अनुमति के स्कूल परिसर में ही रह रही थीं, और उनके पति का भी वहां आना-जाना लगा रहता था.

सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरटीई के तहत दुर्ग में कुल 172 ऑफलाइन शिकायतों में से केवल 54 का निराकरण हुआ है, जबकि 118 मामले अब भी लंबित हैं. हाई कोर्ट ने दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी को इन्हें 2 सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया है. रायपुर के एक निजी स्कूल द्वारा बिना आवश्यक मान्यता के प्रवेश विज्ञापन जारी करने पर हाई कोर्ट ने उसे नया पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है.

कक्षा पहली में ही आरक्षण को चुनौती

हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका पर भी चर्चा हुई, इस याचिका में राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें आरटीई के तहत 25% आरक्षण को केवल पहली कक्षा तक सीमित कर दिया गया है और प्री-स्कूल यानी नर्सरी और केजी को इससे बाहर रखा गया है. इस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कानून का उल्लंघन है और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही एक प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान महँगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया. आसंदी ने स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी.

सदन में गुरुवार को शून्यकाल में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने युद्ध के कारण गैस की कमी नहीं होने का आश्वासन दिया था, लेकिन गैस की क़िल्लत शुरू हो गई है. इस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह मुद्दा राज्य का नहीं है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए.

इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुद्दा भले ही केंद्र का है, लेकिन व्यवस्था तो राज्य सरकार को देनी होगी. राज्य की जनता सफर कर रही है. इसके साथ ही सदन में विपक्ष ने मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया. हो-हंगामे के बीच आसंदी ने सदन की कार्यवाही पाँच मिनट के लिए स्थगित की.

पांच मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित होने के बाद दोबारा विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा अजय चंद्राकर के घर खाना बन रहा हैं, ये केंद्र का विषय है. कालाबाजरी हो रही है. लोग सड़कों पर लोग लाइन में गैस के लिए सड़क में खड़े हैं.

भूपेश बघेल ने कहा व्यवसायिक गैस तो बंद कर दिया गया है, शादी का सीजन है, आज की स्थिति में बैगर गैस खाना नहीं बन सकता है. हम सभी को गैस सिलेंडर की ज़रूरत है सभी लोग चिंतित हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव है. लेकिन हमें अपने राज्य की समस्या पर चर्चा करना चाहिए.

इस पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की माँग की, लेकिन आसंदी से स्थगन नहीं मिलने पर विपक्षी सदस्यों ने गर्भगृह में जाकर हंगामा शुरु कर दिया. इस पर विपक्ष के 35 सदस्य स्वमेंव निलंबित हो गए.