रायपुर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की नियुक्ति की है. जिसमें पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है. साथ ही सहसंयोजक की जिम्मदारी भूपेन्द्र सवन्नी, पूर्व विधायक सौरभ सिंह और सरला कोसरिया को सौंपी गई है. यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने की है.

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की माता पिस्ता देवी अग्रवाल के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पिस्ता देवी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी, समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता थीं।

 रायपुर।  पिस्ता देवी अग्रवाल का 91 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। अपने पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड़ गई। वे अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल की धर्मपत्नी एवं समाजसेवी गोपालकृष्ण अग्रवाल, शिक्षा,संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल,अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल की माता, विष्णु अग्रवाल की भाभी एवं पूरनलाल अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल,कैलाश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, गणेश अग्रवाल की चाची थी।

पिस्ता देवी अग्रवाल की अंतिम यात्रा रामजी वाटिका मौल श्री विहार, रायपुर से प्रातः 10 बजे निकलेगी। उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान में संपन्न होगा।

 रायपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को 19 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला किया है। जिसमें अपर, संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह सभी अधिकारी अलग-अलग विभागों में पदस्थ थे।

दरअसल, पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। सोमवार को 40 से अधिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। इनमें तीन जिलों के कलेक्टर भी बदले गए थे।

 रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुना में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, दुबई में सिल्वर मेडल विजेता स्नेहा बंजारे ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने पर सुश्री बंजारे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उपलब्धि हासिल करना गौरवान्वित करने वाला है। इससे प्रदेश का मान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आपकी सफलता से प्रदेश के बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी और कराटे के खेल में लड़कियां आगे आएंगी। बेटियों ने सदैव मिथकों को तोड़ने का काम भी किया है। हर क्षेत्र में बेटियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। उन्होंने खिलाड़ी सुश्री बंजारे से प्रतियोगिता के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रतियोगिता में जीते हुए मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलो ग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता में विश्व के 84 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत से 49 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से एक मात्र खिलाड़ी के रूप में स्नेहा का चयन हुआ था। स्नेहा अपने वर्ग में 11 देशों के प्रतिभागियों को हराकर फाइनल में पहुंची थीं। फाइनल में उनका मुकाबला मिस्त्र के खिलाड़ी से हुआ और उन्होंने रजत पदक हासिल किया। स्नेहा वर्तमान में गुरुघासीदास विश्वविद्यालय में एमपीएड फाइनल ईयर की छात्रा है। बतौर खिलाड़ी स्नेहा ने अनेकों पदक जीते हैं ।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 27 फरवरी की स्थिति में 67 लाख 92 हजार 849 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छुटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई पात्र हितग्राही नवीनीकरण कार्य वंचित न होने पाए। खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री व विधायक कवासी लखमा को राहत देते हुए आवंटित शासकीय बंगला को खाली कराने के राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। वर्ष 2018 में जब वे मंत्री पद पर काबिज थे तब राज्य शासन ने पुलिस अधीक्षक निवास के समीप आवास का आवंटन किया था। सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने लखमा को बंगला आवंटित किया था।

राज्य में सरकार बदलने के बाद पूर्व मंत्री को नोटिस जारी कर मंत्री बंगला छोड़ने व विधायकों के लिए आवंटित आवास में शिफ्ट होने कहा था। राज्य शासन द्वारा मंत्री बंगला छोड़ने जारी नोटिस को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री लखमा ने अपने अधिवक्ता के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में उन्होंने बताया है कि वह बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। छह बार के विधायक हैं।

कांग्रेस सरकार में वे मंत्री पद पर काबिज रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार ने इसी बंगले को मंत्री केदार कश्यप को आवंटित किया है। याचिका के अनुसार राज्य में सरकार बदल गई है। सरकारी आवास खाली करने व दूसरी जगह आवंटति आवास में शिफट होने कहा जा रहा है। सुरक्षागत कारणों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आवास खाली ना कराने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद होई कोर्ट ने शासन के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें याचिकाकर्ता को आवास खाली करने कहा गया है।

याचिका में इस बात पर दिया जोर

याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री व विधायक लखमा ने अपनी याचिका बताया है कि धुर नक्सल क्षेत्र से आने के कारण नक्सली हमले की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय में आवास आवंटित किया गया था। ऐसे में आवास बदलने से उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

 रायपुर। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की मांग की. स्पीकर डॉ. रमन सिंह के स्थगन की सूचना को अग्राह्य करने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए हंगामा मचाया. इस पर आसंदी ने पांच मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की. दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर से हंगामा मचाते हुए गर्भगृह में उतर गए. इस पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए एक बार फिर सदन स्थगित की गई. आखिर में निलंबन समाप्त करने के बाद सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई.

इससे पहले उमेश पटेल और विक्रम मंडावी ने कहा कि विधानसभा के क़रीब ही हत्या हो गई. उत्तरप्रदेश से पिस्टल लाया गया. कवर्धा में हत्या हो रही है. कवासी लखमा ने कहा कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में हत्याएं हुई है. नारायणपुर में दुर्ग के एक व्यापारी को बाजार में काट दिया गया. हमारी सरकार में भी घटनाएं होती थी, लेकिन हर दिन इस तरह से घटनाएं नहीं हुई. सुरक्षा राज्य की सबसे बड़ी चीज़ है. ना रायपुर ना दुर्ग ना बस्तर ना सरगुजा कही भी कोई सुरक्षित नहीं है.

लालजीत राठिया ने कहा कि राज्य में हत्या,अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं. अनिल भेड़िया ने कहा कि इस तरह का माहौल पूरे राज्य में है. सावित्री मंडावी ने कहा कि अपराध बढ़ने से जनता में नाराज़गी है. कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भाजपा का अमृत काल नागरिकों के लिए विषकाल बन रहा है. द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, आज अपराध का गढ़ के रूप में पहचाना जा रहा है. रामकुमार यादव ने कहा कि सरकार बदलने के बाद मर्डर का तरीक़ा बदल गया है. गला रेतकर हत्या हो रही है. घर में जलाकर मारा जा रहा है.

हर्षिता बघेल ने कहा कि कवर्धा में एसपी कार्यालय के सौ मीटर की दूरी पर एक माँ बेटी को मार दिया गया. नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कवर्धा में ही छह हत्या हो गई. भाजपा के अमृतकाल में ये क्या हो रहा है. जब गृहमंत्री के ज़िले में ऐसा भय का माहौल हो तो प्रदेश में उसका व्याप्त होना लाज़मी है. मनेंद्रगढ़ में एक महिला को गोली मारकर मार दिया गया. विधानसभा थाने के क़रीब गोली चल गई. साधु-संतों पर हमला हो रहा है. थाने के भीतर महिला ज़हर पी रही है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की.

 रायपुर।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सवेरे लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में शामिल हुए। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। विभागीय अभियंताओं को रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही सुरक्षित भी होने चाहिए। सड़कों के निर्माण के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी उपायों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग के अभियंताओं के लिए यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी होगा और वे रोड सेफ्टी ऑडिट तथा सड़क सुरक्षा की बारीकियों एवं व्यावहारिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान-समझ पाएंगे। प्रमुख अभियंता के.के. पिपरी और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रोड कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का गठन किया है। सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारणों के साथ सड़क निर्माण में होने वाली त्रुटियां भी महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए सड़कों के निर्माण व संधारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं के लिए सी.आर.आर.आई., नई दिल्ली के माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विभाग के 55 सहायक अभियंताओं/अनुविभागीय अधिकारियों और 95 उप अभियंताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षु अभियंताओं को फील्ड विजिट भी कराया जाएगा।

 रायपुर। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर बड़े पैमाने पर तबादले किये हैं। बड़ी संख्या में तहसीलदारों के तबादलों के साथ-साथ जनपद सीईओ के तबादले आदेश जारी हुए हैं।

 रायपुर। 3 RI, 4 TI और 44 SI के तबादले में संशोधन का आदेश जारी किया गया है. पहले इन सभी के पोस्टिंग का आदेश जारी किया जा चुका था. पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद राज्य के DGP अशोक जुनेजा ने संशोधन आदेश जारी किया है.

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमर शहीद आजाद के मन में मातृभूमि की आजादी के लिए अद्भुत जुनून था। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनके बलिदान ने हजारों युवाओं के भीतर क्रांति की मशाल जला दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आजाद जी की देश भक्ति और साहस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल यहां विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागिता कर रहे छत्तीसगढ़ के युवा सिमरदीप स्याल व राजदीप स्याल ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री साय को उन्होंने बताया कि वे दोनों आगामी 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक रुस के शहर सोची में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत के डेलीगेट के रूप में सहभागी होंगे। वे भारत से वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे भारत 360 समूह का हिस्सा रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिमरदीप स्याल व राजदीप स्याल की वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में सहभागिता की सराहना की और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे।

 रायपुर। सदन में मंगलवार को देशी-अंग्रेज़ी शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय का मामला उठा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि क्या मामले में प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज होगी? इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी. अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मामला उठाते कहा कि किस नीति के आधार पर शराब की ख़रीदी की जाती है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि शराब नीति बनी हुई है. मांग के अनुपात में शराब कंपनियों से इसकी आपूर्ति की जाती है. टेंडर के माध्यम से ख़रीदी की जाती है.

राजेश मूणत ने पूछा कि 2019 से 23 तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ़ तीन कंपनी ही सप्लाई करती रही? देशी और विदेशी शराब में कितनी कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया. श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- राज्य में देशी शराब के तीन ही उत्पादक हैं. इसलिए तीन टेंडर ही आए. राजेश मूणत ने कहा- 2018-19 में 37, 2019-20 में 67 और इसके बाद 21 फ़र्मों ने टेंडर में भाग लिया था. इसके बाद संख्या कम हो गई.

स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने राजेश मूणत से कहा कि आपको ना देशी से मतलब है और ना विदेशी से फिर क्यों सवाल कर रहे हैं. मूणत ने कहा कि मतलब इसलिए है क्योंकि शराब से ही छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच शुरू हुई. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- शासन की नीति थी कि देशी शराब के लिए छत्तीसगढ़ के डिस्टलरी ही टेंडर में शामिल होगी. जिलो को आठ ज़ोन में बाँटकर तीनों डिस्टलरी से सप्लाई की जाती थी.

राजेश मूणत ने कहा कि पांच साल तक एक ही कंपनी ने सप्लाई की है. ये हाल अंधा बांटे रेवड़ी चुन चुन कर दे वाला मामला है. क्या पांच साल तक सप्लाई के लिए एक ही डिस्टलरी को काम दिया गया. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा- टेंडर में सबसे कम दर की वजह से एक ही कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया. दर कम आएगी तो आगे भी कम देंगे.

राजेश मूणत ने कहा कि सरकारी शराब दुकानों में दो तरह की शराब बेची जाती थी. एक वैध और दूसरा अवैध. अवैध बेचने वालों के ख़िलाफ़ प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई. पांच साल में 157 प्रकरण बने और सिर्फ़ दो व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई. सरकारी दुकानों से अवैध शराब बेचने के पूरे राज्य में 567 प्रकरण बनाये गये, लेकिन कार्रवाई पांच पर ही हुई. क्या इस मामले की जांच कराई जाएगी.

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य का आँकड़ा सही नहीं है. प्लेसमेंट एजेंसी के 500 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. राजेश मूणत ने पूछा कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डाला क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस मामले में ईडी और एसीबी जांच कर रही है.

इस पर राजेश मूणत ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकारी दुकानों से अवैध शराब खपाया. डुप्लीकेट होलोग्राम का इस्तेमाल किया गया. छत्तीसगढ़ के राजस्व में योजनाबद्ध तरीक़े से डाका डाला गया. क्या ये प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी आज भी कार्य कर रही है. इस मामले की जांच अब भी चल रही है. जो-जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया. जब-जब मामले आये, कार्रवाई की जाती रही.

 रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल की रचना 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' भेंट की। प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने मुख्यमंत्री श्री साय को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, प्रेस क्लब महासचिव वैभव शिव पाण्डेय, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई एवं संयुक्त सचिव द्वय तृप्ति सोनी, अरविन्द सोनवानी भी उपस्थित थे।

 रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने जैजैपुर में पावर प्लांट स्थापना का मुद्दा उठाया. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आश्वस्त किया कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी.

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने मोजर वेयर द्वारा तय समय पर प्लांट नहीं खोलने पर सवाल किया. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 65 से 70 माह के भीतर प्लांट खोलना था, लेकिन तय समय पर प्लांट नहीं खुल सका. वर्तमान में अधिग्रहित जमीन भूमि बैंक में संरक्षित है.

बालेश्वर साहू ने कहा कि किसानों ने अपनी जमीन बेच दी पर प्लांट शुरू नहीं हो सका. आज किसान न वहां खेती कर पा रहे हैं न लोगों को प्लांट में नौकरी ही मिल पा रही है. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर उद्योग लगेगा और लोगों को नौकरी भी मिलेगी.

 रायपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी का मुद्दा गूंजा. भाजपा विधायक आशाराम नेताम के सवाल पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि अलग-अलग अफसरों के खिलाफ केस मिले हैं, इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि 232 कुल मामले दर्ज किए गए थे, 102 के खिलाफ कार्रवाई लंबित है. 130 प्रकरणों में सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई. 60 प्रकरण विभाग में कार्रवाई के लिए लंबित है. 33 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है. 6 प्रकरण बिलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

 रायपुर।  लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन और नवीनीकरण कार्य‌‌‌ में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य के लिए कटघोरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप संभागीय अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोक निर्माण विभाग का प्रभार संभालने के बाद से ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने को कहा है।

कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3 कि.मी.) में कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। मामले में उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी एस.पी. साहू और उप अभियंता राकेश वर्मा को निलंबित किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही अमानक कार्य और मार्ग का डामरीकरण कराकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत एस.पी. साहू, अनुविभागीय अधिकारी एवं राकेश वर्मा, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाता है। दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को 15 दिनों में दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

लोक निर्माण विभाग ने चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण में अमानक स्तर का कार्य एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराए जाने पर कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता ए.के. वर्मा और कोरबा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर.एन. दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन द्वारा दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व भी कम पाया गया है। दोनों अधिकारियों द्वारा कार्य अमानक स्तर का एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। दोनों अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती गई है जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत गंभीर कदाचार मानते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के सात दिनों की समयावधि में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।