रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रवर्तन निदेशालय की एक और बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. 

बता दें कि रोशन चंद्राकर मार्कफेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज सोनी के साथ कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी है. ईडी ने कुछ दिनों पहले मनोज सोनी को गिरफ्तार किया था. एजेंसी के सूत्र के मुताबिक, कस्टम मिलिंग मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ने वाला है.

बिलासपुर। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोरबा के 3 डॉक्टरों के खिलाफ इलाज में लापरवाही के आरोप में धारा 304ए/34 के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इलाज के दौरान चिकित्सक ने लापरवाही बरती या नहीं, यह तय करने का अधिकार मेडिकल बोर्ड को है. बिना बोर्ड की रिपोर्ट और अनुशंसा के चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती.

दरअसल, कोरबा जिले में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान पांच साल के बच्चे की मौत हो गई थी. बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर प्रभात पाणिग्रही, डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रतीक धर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप था, कि डाक्टर पाणिग्रही ने जिला अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने की बात कहते हुए बालकोनगर के निजी आयुष्मान नर्सिंग होम भेज दिया था. निजी नर्सिंग होम में बच्चे के इलाज के दौरान ऑपरेशन थिएटर में डॉ. पाणिग्रही के साथ आयुष्मान नर्सिंग होम के डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉ. शर्मा मौजूद थे. पुलिस के अनुसार बच्चे दिव्यांश को ऑपरेशन के लिए ले जाने के करीब आधे घंटे बाद डॉ. पाणिग्राही ने उन्हें बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी. इसके साथ ही डॉक्टरों ने परिजन से पूछे बिना बच्चे को कोसाबाड़ी के एक निजी अस्पतल में भर्ती करा दिया. कुछ ही देर बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने परिजन को बच्चे की मौत की जानकारी दी.

आरोपी डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आरोप के संबंध में मेडिकल बोर्ड या सक्षम अधिकारी से जांच नहीं कराई गई है. लिहाजा इलाज में लापरवाही बरतने का कोई प्राथमिक मामला नहीं बनता है. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मामले में बच्चे की स्थिति के बारे में परिवार को पहले ही बता दिया गया था.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव को उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने CSR मद के व्यय को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से CSR मद का व्यय और निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा संपादित करने और केंद्र सरकार से समन्वय बनाने के लिए सीएम साय से आग्रह किया है।

बता दें, छत्तीसगढ़ में अभी CSR राशि के व्यय पर राज्य शासन का अधिकार नहीं है। पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने सीएसआर राशि के व्यय पर सवाल भी लगाए थे।

CSR व्यय की सही जानकारी नहीं मिल पा रही

उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री साय को पत्र में लिखा- पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से सृजित होने वाली सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) मद से होने वाले कार्यों की जानकारी शासन से मांगी गई थी, छत्तीसगढ शासन स्तर पर सीएसआर मद और निर्माण में व्यय करने संबधी किसी भी प्रकार के नियम व अधिकार शामिल नहीं होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा न कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, और न ही सीएसआर से होने वाले व्यय की समीक्षा व सही जानकारी प्राप्त हो पा रही है।

पर्यावरण के नुकसान की हो सकेगी भरपाई

उन्होंने सीएम साय का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया है कि सीएसआर का व्यय शासन स्तर पर किया जाए, तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हो पाएगी, साथ ही पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। 

श्रम एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने सीएसआर मद से होने वाले व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन से संपादित करने और इस संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने, भारत शासन से आवश्यक समन्वय करने का आग्रह किया है।

इस प्रयास से मिलेंगे सीएसआर के 1000 करोड़ 

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक और निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट समेत सभी उद्योग सीएसआर मद के तहत सालाना 1 हजार करोड़ खर्च करते हैं। मंत्री श्री देवांगन का प्रयास है की राज्य शासन के माध्यम से ये राशि खर्च हो ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ-साथ ज्यादा जरूरतों पर जैसे- स्वास्थ, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई,आधारभूत संरचना पर CSR राशि खर्च हो।

रायपुर।  गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद यहाँ नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री ने कहा कि – छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र साढ़े चार महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 5 महीने में अभियान को जबर्दस्त सफलता मिली है। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अब प्रदेश के 3-4 जिलों में ही नक्सली बचे हैं और आगामी 2-3 वर्षों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसे फेक एनकाउंटर कहे जाने पर अमित शाह ने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर उन्होंने लिखा है कि – आपके इस विश्वास के लिये हम आभारी हैं माननीय गृह मंत्री जी। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय में डबल इंजन की सरकार को बेहतरीन सफलता मिली है।

निस्संदेह इस विषय पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति से नक्सलियों को ताकत मिलती है, पर बावजूद इसके हम इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाएंगे।

यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पूरी तरह से नक्सल समेत हर तरह के आतंक को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है।

गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। मात्र साढ़े चार महीने की सरकार में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं या सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं।

रायपुर। सीजी बोर्ड के नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा के नतीजे भी जारी हो गए हैं। दसवीं में 54.39 प्रतिशत और बारहवीं में 66.03 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। रिजल्ट में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है। पिछली बार की तुलना में दसवीं का रिजल्ट 0.30 और बारहवीं का 0.57 फीसदी बढ़ा है।

इसी तरह दसवीं में 5551 और बारहवीं में 8622 यानी दोनों कक्षाओं में कुल 14173 छात्र 60 प्रतिशत से ज्यादा नंबर हासिल करने में कामयाब रहे हैं, इन्हें फर्स्ट डिवीजन मिला है।

दसवीं में 38 हज़ार छात्र हुए थे शामिल

दसवीं की परीक्षा में इस बार कुल 38405 छात्र शामिल थे। इसमें 38396 छात्रों के नतीजे घोषित किए गए। कुल 20884 छात्र पास हुए है। इस बार 5551 (14.45%) छात्र फर्स्ट, 8438 (21.97%) सेकंड और 6750 (17.50%) थर्ड डिवीजन से पास हुए। 145 छात्र पास श्रेणी से उत्तीर्ण हुए है। 9 छात्रों के रिजल्ट रोके गए हैं, इनमें 4 नकल प्रकरण शामिल है।

बारहवीं 52 हज़ार छात्रों ने दी परीक्षा

इसी तरह बारहवीं की परीक्षा 52982 छात्रों ने दी। इसमें से 49285 छात्रों के रिजल्ट जारी किए गए। 32543 पास हुए हैं। इसमें 8622 (17.49%) प्रथम श्रेणी, 12879 (26.13%) द्वितीय और 10364 (21.02%) तृतीय श्रेणी से पास हुए। 678 को पासिंग नंबर मिला। 13 छात्रों के रिजल्ट रोके गए हैं। इसमें 7 के नतीजे नकल प्रकरण की वजह से रोके गए हैं। गौरतलब है कि ओपन स्कूल की परीक्षा 9 मार्च से 6 अप्रैल तक हुई थी।

छह वर्षों में 10वीं का रिजल्ट बढ़ा, फिर भी 40% से अधिक फेल

दसवीं का रिजल्ट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019 में 49.67 प्रतिशत छात्र पास हुए थे। जो 2024 में बढ़कर 54.39 फीसदी हो गया। इस तरह से छह वर्षों में रिजल्ट 4.72 फीसदी बढ़ा है। इसी तरह 2019 में बारहवीं में 54.70 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। इस बार रिजल्ट 66.03 फीसदी है।

यानी छह वर्षों में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, कोरोना काल 2020 और 2021 में छात्रों ने घर से परीक्षा दी थी, उक्त दोनों वर्ष दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट 88 प्रतिशत से अधिक था।

परीक्षा देने वाले छात्र अधिक, लेकिन छात्राएं ज्यादा पास

ओपन स्कूल की परीक्षा छात्रों की संख्या अधिक रही, लेकिन छात्राएं ज्यादा संख्या में पास हुई हैं। दसवीं की परीक्षा 22472 छात्र और 15933 छात्राओं ने दी। कुल रिजल्ट 54.39 फीसदी रहा। इसमें 56.16 प्रतिशत छात्राएं और 53.13 छात्र पास हुए हैं। इसी तरह बारहवीं की परीक्षा में 28365 ब्याएज और 24617 गर्ल्स शामिल हुईं। रिजल्ट 66.03 फीसदी था। इसमें 67.37 प्रतिशत छात्राएं और 64.88 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं।

रायपुर। देश के मानसून की 31 मई से हो सकती है. केरल में मानसून के दस्तक देते ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी. वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी. इस बार पिछले से अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है. यह मानसून किसानों के लिए काफी बेहतर हो सकता है. 106 फीसदी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है.

मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून के जगदलपुर पहुंचने की सामान्य तिथि 13 जून है. रायपुर में 16 जून है और अंबिकापुर में 21 जून है. इस साल वर्षा 106 प्रतिशत होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि सामान्य से इस वर्ष अधिक बारिश होने की संभावना है. इस मुख्या कारण एल नीनो है वह इफ़ेक्ट करता है. एल नीनो प्रभाव कम हो गया है यानी न्यूट्रल कंडीशन पर है. जिसके कारण इस साल अच्छे मानसून की संभावना है. अच्छी बारिश से किसानों को फसल उत्पादन में काफी मदद मिलेगी.

बता दें कि बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मानसून को लेकर अपडेट दी है. IMD की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है. इसके बाद यह आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि यह जल्दी नहीं है. यह सामान्य तारीख के करीब है क्योंकि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख एक जून है.

इस बार सामान्य से अधिक होगी बारिश

IMD ने 2024 में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया है. पिछले साल अनियमित मौसम से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम. रविचंद्रन ने कहा कि मानसून आम तौर पर 1 जून के आसपास केरल में आता है और सितंबर के मध्य में वापस चला जाता है. इस साल औसत बारिश 106 फीसदी होने की उम्मीद है.

रायपुर।   बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बोडगा में बम ब्लास्ट से हुई मासूम बच्चों की मौत की घटना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है. इस घटना की जांच के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी छविन्द्र कर्मा के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.

जांच समिति में छविन्द्र कर्मा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी को संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा विकम मंडावी विधायक बीजापुर, नीना रावतिया महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लालू राठौर जिला अध्यक्ष-बीजापुर, शंकर कुडियाम अध्यक्ष जिला पंचायत, बीजापुर, बसंत ताती लच्छु मोडियाम ब्लाक अध्यक्ष भैरमगढ़ को सदस्य बनाए गए हैं.

बैज ने जांच समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अविलंब प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ित परिजनों सहित स्थानीय ग्रामवासियों से भेंट/चर्चा कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजें.

रायपुर।    छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना का अध्ययन करने आई मध्यप्रदेश व पंजाब की टीमों ने योजना की भरपूर सराहना की हैं तथा इसे अपनी-अपनी विद्युत कंपनियों में लागू करने की मंशा जताई है। छत्तीसगढ़ पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एस.के. कटियार, प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में मध्यप्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक मंजीत सिंह ने इस योजना को कर्मचारी हित का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना। पंजाब पॉवर कार्पोरेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि इस योजना से उन्हें नई राह मिली है। तीनों राज्यों की बिजली कंपनियों व छत्तीसगढ़ की क्रियान्वयन एजेंसी के बीच एक एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए गए। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी के कैशलेस स्वास्थ्य योजना के माडल को मध्यप्रदेश तथा पंजाब में भी अपनाया जा सकता है।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक अशोक कुमार वर्मा तथा अतिरिक्त महाप्रबंधक विनोद कुमार अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से योजना की प्रस्तुति दी। बैठक में मध्यप्रदेश व पंजाब स्टेट सेक्टर की सात पॉवर कंपनियों से आये अधिकारियों ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की टीम को बधाई दी व ताली बजाकर इस कार्य की प्रशंसा की। मध्यप्रदेश से आई टीम ने कहा कि यह माडल सुनियोजित तरीके से संचालित हो रहा है जिसका सीधा लाभ कर्मचारियों व पेंशनरों को मिलता देखना काफी सुखद है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की योजना के पीछे की गई मेहनत, शोध और सोच को अनुकरणीय बताया।

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक मंजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की कैशलेस स्वास्थ्य योजना के बारे में हमने जितना सुना था यहाँ आकर उससे भी बेहतर पाया है। इस योजना को मध्यप्रदेश की पॉवर कंपनियों में लागू करने के लिए हमारा आत्म-विश्वास बढ़ा है। यह योजना बहुत प्रभावी है।

पंजाब स्टेट पॉवर कार्पोरेशन से आए डी.के. गोयल ने कहा कि पंजाब में इसी तरह की कैशलेस योजना लागू की गई थी पर वह सफल नहीं हो सकी थी, यहाँ आकर हमने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य योजना का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। छत्तीसगढ़ में बहुत मेहनत से रिसर्च की गई और योजनाबद्ध ढंग से इसे लागू किया गया है। हमने जिन दिक्कतों का सामना किया था उनका समाधान इस योजना में है।

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रतिनिधि अमित मेहरोलिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की स्वास्थ्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, कंपनी की ओर कर्मियों के लिए सामाजिक दायित्व का बेहतर उदाहरण है। बैठक में मध्यप्रदेश से मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र पॉवर वितरण कंपनी तथा मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर मानव संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र द्वारा किया गया।

रायपुर। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश के बाद नगर निगम अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई कर रही है। बुधवार को बोरियाखुर्द के दुर्गा विहार डूंडा में चल रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगा दिया गया। बिना परमिशन, ले आउट और टाउन एण्ड कंट्री प्लान के जमीन बेची जा रही थी।

निगम अधिकारियों ने बताया कि, कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड-54 में दुर्गा विहार डूंडा में अज्ञात व्यक्तियों की ओर से करीब 5 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई थी। जहां बुलडोजर चलवा दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि, अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों ने जमीन पर मुरुम रोड बनाया था। सभी प्लाटों को डीपीसी कर घेरा गया था। जमीन के घेरा और ईंटों की नींव को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। साथ ही जमीन तक जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है। आस-पास बनने वाले अवैध अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों से बिजली कनेक्शन हटाने की कार्रवाई की गई है।

जमीन मालिक की जानकारी मांगी गई

जोन-10 नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों की जानकारी मांगी है। जानकारी आते ही शासन के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी।

रायपुर।    लक्ष्य कोई भी मुश्किल नहीं होता बस आपके अंदर उसको हासिल करने की जिद्द, जुनून और दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो उसे प्राप्त करना नामुमकिन नहीं होता। यह बात छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने को ओडिशा के कांटाबांजी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कही। बृजमोहन अग्रवाल ने बोंगामुंडा और सिंधेकेला में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जिसमे चुनावी कार्ययोजना पर चर्चा की साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ अपने राजनीतिक अनुभवों का साझा करते हुए उन्हें जीत का मंत्र दिया।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह पार्टी की नीतियों और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य योजनाओं को जनता के बारे में बताएं और उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करें। जिन राज्यों में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार है। वहां विकास तेजी गति से हो रहा है। जबकि ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार केवल एक परिवार के लिए काम कर रही है। जिसे ओडिशा की जनता और उसकी समस्याओं के बारे में कोई कुछ भी लेना-देना नहीं है।

श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा पश्चिम ओडिशा के हैं। जहां बेरोजगारी के चलते लाखों लोग छत्तीसगढ़ समेत दूसरे बड़े राज्यों में पलायन कर चुके हैं। लेकिन 25 साल से शासन करने के बावजूद पटनायक सरकार ने इस क्षेत्र और यहां की भोली भाली गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर उन्हें मोदी के काम को बताना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने सिंधेकेला में जनसंपर्क भी किया और भाजपा के लिए वोट मांगे यहां से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी संगीता कुमारी सिंहदेव चुनाव मैदान में हैं जबकि कांटाबांजी विधानसभा से लक्ष्मण बाग भाजपा के प्रत्याशी है। आज की बैठक और जनसंपर्क के दौरान राजीव अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, राजस्थान से भाजपा विधायक विक्रम सिंह, पूर्व विधायक अविनेश वैश्य, शिव जी महंत, शांतिलाल बोथरा, राजेश अग्रवाल, विजय गोयल, सुभाष अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 9 जून 2024 तक लिए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 13 मई और अंतिम तिथि 9 जून 2024 है। त्रुटि सुधार की सुविधा 10 जून से 12 जून तक रहेगी। परीक्षा 21 जुलाई 2024 को संभावित है।

पात्रता परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। पात्रता परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट vyapam.cgstate.gov.in एवं https://vyapamaar.cgstate.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मिशन 400 पार को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में लगातार भाजपा की जीत के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन 400 पार सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से संकल्पित है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की टीम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही।

छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की तीन टोली बनाई गई। पहली टोली हरियाणा, दूसरी टोली बिहार और तीसरी टोली उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। जिसका नेतृत्व स्वयं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत कर रही है।

इस दौरान संवाददाताओं से चर्चा करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षशालिनी राजपूत ने कहा कि हम अपनी टीमों को अच्छी तरह से भाजपा के रीती नीति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर बिहार एवं हरियाणा के घर-घर जाकर महिलाओं को देश के प्रति सनातन के प्रति भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जागरूक कर उन्हें नरेंद्र मोदी के पक्ष में कमल पर वोट देने के लिए आग्रह करेंगें।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व और कुशल कार्यशैली से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में भी विजय प्राप्त कर 11 में 11 सीटे जीतेगी। साथ ही साथ पूरे भारत में मोदी लहर कि सुनामी 400 पार कर एक नई क्रांति का आगाज करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी बहादुर और होनहार है जिस प्रदेश में प्रचार करेंगी वहां पर कुछ कहने की बात नहीं रिजल्ट देखिएगा सत प्रतिशत आएगा इतना कहते हुए शालिनी राजपूत के मार्गदर्शन में सभी महिलाओं ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपनी टीम को लेकर आगे के लिए रवाना हुई।

इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनल चौबे, प्रदेश कोषाद्यक हेमलता शर्मा, प्रदेश सहकोषाध्यक्ष संध्या तिवारी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी आयुषी पांडे, निशा चौबे, आशा दुबे, कार्यकारिणी सदस्य मंजू सिंह, स्विटी कौशिक, मोहन कुमारी साहू, किरण साहू, वैशाली रत्नपारखी, निलिमा गोश्वामी, पार्वती प्रधानी, ममता गुप्ता, रीता मंडल, दिव्या कलिहारी, उमा शर्मा, रीता मंडल ,चेतना गुप्ता, मोनिका देवांगन, सोभा शर्मा, पूनम सोलंकी, सावित्री रजक, नमिता सिन्हा, रूपेशवरी साहू, सीमा साहू, तिलेश्वरी वर्मा, माया शर्मा, संगीता जैन, अरुणा सिंह, पुनीता डहरिया एवम प्रदेश के वरिष्ठ महिला मोर्चा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवम जिला पदाधिकारी सम्मिलित है।

रायपुर। ओडिशा में हो रहे लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने सकारात्मक रणनीति के साथ मैदान में है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओडिशा में प्रथम चरण के चुनाव होने के पश्चात् बचे अन्य विधानसभा तथा लोकसभा सीटों में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं ने छत्तीसगढ़ में हुए मतदान के तर्ज पर रणनीति बना ली है। ओडिशा चुनाव के सह-प्रभारी एवं राजधानी रायपुर उत्तर के विधायक पुरन्दर मिश्रा लगातार, धुंआधार प्रचार कर मोदी की योजनाओं और विकास नीति को जनता के समक्ष परिचर्चा के माध्यम से उन्हे अवगत करा रहे हैं।

विधायक पुरन्दर मिश्रा संबलपुर लोकसभा के रेंगाली विधानसभा अंतर्गत ग्राम ठेमरा – डुंगरीपड़ा में जनता के बीच जाकर लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान एवं विधानसभा प्रत्याशी नवरी नायक के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पुरंदर मिश्रा ने ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि वास्तविकता में जो ओडिशा को मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिल पाया है। वर्तमान में लगभग 15 वर्षां से अधिक समय से चल रही भ्रष्ट सरकार ओडिशा के विकास कार्यों को करने में नाकाम रही है, जिसके कारण यहां गरीबी और बेरोजगारी का दर बढ़ते ही जा रहा है। सरकार में बैठे लोग आम जनता के पैसे से अपनी रोटी सेंक रहे हैं।

विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि ओडिशा प्राकृतिक संसाधनों से अमीर है लेकिन यहां ज्यादातर लोग गरीब हैं। बी.जे.डी. ने लोगों की गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। ओडिशा की अस्मिता खतरे में है। ओडिशा में भाजपा की सरकार बनते ही किसानां को 3,100/- रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर, सुभद्रा योजना के तहत हर महिलाओ/- प्रति माह नकद राशि भी सरकार देगी। क्षेत्र में आम जनमानस के आवागमन के लिए सीधे राजधानी से 75,000 कि.मी. की ग्रामीण और राजमार्ग सड़कों का निर्माण करके पूरे ओडिशा में विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी ने राजधानी के महापौर एजाज ढेबर के उस बयान को नितांत गैर जिम्मेदाराना बताया है, जिसमें ढेबर ने कहा है कि रायपुर शहर की समस्याओं का निदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते और वार्डों में जो समस्याएँ हैं, यह परेशानी हमेशा बनी रहेगी। सोनी ने कहा कि बड़े-बड़े वादों के सब्जबाग दिखाकर कांग्रेस की नगर सरकार जिस तरह नाकारा साबित हुई है, उसके बाद ढेबर अब जनाकांक्षाओं को पूर्ण करने से मुँह चुराने का काम कर रहे हैं। दरअसल मेयर ढेबर समेत तमाम कांग्रेसी नेता जमीनी समस्याओं और उनके सार्थक समाधान के उपायों से पूरी तरह दूर हैं और इसलिए पूरी कांग्रेस जन विश्वास खो चुकी है।

भाजपा सांसद सोनी ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि ढेबर समेत तमाम सियासी जुमलेबाज कांग्रेस नेताओं ने पिछले पाँच वर्ष के अपने शासनकाल में केवल शराब कारोबारियों, रेत माफियाओं, जमीन माफियाओं, काली कमाई में लगे बिल्डर्स, घोटालेबाजों के हितों का ही संरक्षण करने और अपनी-अपनी तिजोरियाँ भरने में अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रखा था। सोनी ने कहा कि एक सामान्य आदमी की समस्याओं को जाना होता और उसके समाधान के ठोस उपायों पर ध्यान दिया होता तो ‘समस्या बनी रहेगी’ जैसा बयान देने की नौबत नहीं आती। समस्याएँ पैदा करना ही जिस कांग्रेस का कुलजमा राजनीतिक इतिहास रहा है, उससे समस्याओं के समाधान की सोच की उम्मीद ही बेमानी है।

भाजपा सांसद सोनी ने कहा कि अगर ढेबर में शहर की समस्याओं को दूर करने का जरा भी राजनीतिक पुरुषार्थ शेष नहीं रह गया है तो उन्हें अपने इस बयान के बाद शर्म महसूस करते हुए तुरंत महापौर का पद त्याग देना चाहिए और भाजपा के किसी पार्षद को महापौर बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चमक रहा है, लेकिन ढेबर रायपुर में लाइट, सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। मोदी के आशीर्वाद से भाजपा का महापौर इस समस्या से जनता को चुटकियों में निजात जरूर दिलाएगा। सोनी ने कहा कि ढेबर ने जो कुछ भी कहा है, वह पाँच वर्षों तक राजधानी की जनता के साथ किए गए छलावे और धोखाधड़ी का दस्तावेज है।

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद यहां के भाजपाइयों ने रांची में चुनावी कमान संभाली है. छत्तीसगढ़ के भाजपा महामंत्री संगठन पवन साय ने रांची में रांची लोकसभा के अंतर्गत रांची विधनसभा के सुखदेव नगर मंडल के शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक एवं सहसंयोजक की बैठक लेकर सभी 100 मतदान केंद्रों की चुनावी योजना बनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ कार्य करता है. प्रचंड गर्मी में भी वह घर-घर जनंसपर्क करते हैं.

साय ने कहा, भाजपा के देवतुल्य और ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम 4 जून को भाजपा को मिलने वाले प्रचंड बहुमत के रूप में सामने आएगा. इसके लिए सभी को अर्जुन की भांति लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा. उन्होंने कहा, विकसित भारत के संकल्प के साथ मतदान प्रतिशत बढ़े, इस ओर सभी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के साथ कार्य करना है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के कई सांसद, विधायक एवं पदाधिकारी व कार्यकर्ता इन दिनों झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं. इस बैठक में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक प्रबोध मिंज, कृष्णा राय, ओमप्रकाश सिन्हा, कमलभान सिंह, रायमुनी भगत, भरत सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकता उपस्थित रहे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 12वीं तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप पाठ्य सामग्री में बदलाव होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा सचिव ने बैठक ली. नवनियुक्त और सेवाकालीन शिक्षकों के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए मापदंड बनेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं द्वारा भी समर कैंप का आयोजन होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई अनुशंसा अनुसार छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखकर कक्षा 1 से 12वीं तक की पुस्तकों का शीघ्र निर्माण किया जाए. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने डीपीआई समग्र शिक्षा और एससीईआरटी तीनों के समन्वय से एक सप्ताह के भीतर रणनीति बनाकर प्रशिक्षण प्रारंभ करें.

उन्होंने SCERT में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्वरित क्रियान्वयन के लिए शिक्षा गुणवत्ता, प्रभावी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यचर्या निर्माण, वार्षिक कैलेंडर और शासकीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय समग्र शिक्षा और एनसीईआरटी के अधिकारियों के साथ बैठक की.

स्कूल शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख निकायों के बेहतर समन्वय से ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है. उन्होंने स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए स्टीयरिंग कमेटी की बैठक अशासकीय संस्थाओं के लिए रणनीति पाठ्य पुस्तक और प्रशिक्षण रणनीति एक सप्ताह में निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तहत कक्षा एक से बारहवीं तक पाठ्य पुस्तक नवंबर दिसंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बुनियादी कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने और अतिरिक्त कार्य जैसे छत्तीसगढ़ की अन्य भाषाओं बोलियां में सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने आज सबसे ज्यादा फोकस प्रशिक्षण को प्रभावित प्रशिक्षण बनाने पर दिया. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों और शिक्षकों के चिन्हांकन व चयन का मापदंड निर्धारित किया जाए. उन्होंने आवश्यकता आधारित वी परिणाम मूलक प्रशिक्षण, अवधि में वृद्धि किए जाने बच्चों में लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एससीईआरटी शिक्षा महाविद्यालय के अलावा प्रशासनिक कार्य करने वाले अधिकारियों अर्थात प्राचार्य स्तर की ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में भी अन्य शिक्षकों की ट्रेनिंग ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान जैसे शासकीय संस्थानों में भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिले और ब्लॉक स्तर पर भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने 27 मई से सभी डाइट में व ब्लॉक मुख्यालय में 10 जून से प्रशिक्षण प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने यह भी निर्देशित किया की स्कूल खुलने से पहले ऐसा वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर बनाया जाए जो शिक्षक रख सकें और पालक पढ़ सकें.

शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 33 जिलों में मैपिंग किए जाने के निर्देश भी दिए गए उन्होंने सभी अशासकीय संस्थाओं से समर कैंप लगाए जाने की अपील की है. उन्होंने राज्य में स्थापित होने वाले विद्या समीक्षा केंद्र पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। यूं कहे तो बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार की ओर से मिला हैं। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दारों में संशोधन किया गया हैं। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया हैं।

मंत्रालय महानदी भवन के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी श्रेणी के वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। जबकि, श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। यूं कहे तो बड़ा तोहफा प्रदेश सरकार की ओर से मिला हैं। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दारों में संशोधन किया गया हैं। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया हैं मंत्रालय महानदी भवन के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी श्रेणी के वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। जबकि, श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी इसके साथ ही, हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

आपको बता दें कि, ए श्रेणी और बी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं। तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपए मिलेंगे।

श्रेणी के हिसाब से कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा लाभ

- वित्त विभाग के आदेश के तहत, , लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।

- श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।

- श्रेणी ई के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।

- हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश  के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

- वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।

- वर्ग तीन कर्मियों को राजधानी तेजस और वंदेभारत ट्रेन में एसी थ्री टीयर यात्रा का भाड़ा दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को 1500 रूपए तक होटल ,300 रूपए तक का भोजन और 300 रूपए टैक्सी भाड़ा दिया जाएगा।

कार से सफर करते है तो इस तरह मिलेगा लाभ

- आदेश के तहत ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति कि.मी. की दर से 12 रुपये मिलेंगे।

-  एसी टैक्सी से सफर करते है तो 14 रुपये प्रति कि. मी. मिलेंगे, हालांकि टैक्सी की पात्रता तब होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो।

- श्रेणी सी के लिए खुद की कार से 12 रुपये प्रति कि.मी की पात्रता होगी।

रायपुर। वित्त विभाग ने पिछली सरकार के कार्यकाल में संचालित और वर्तमान में बंद योजनाओं से जुड़ी अवशेष राशि को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों समेत जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर बंद योजनाओं की अवशेष राशि की जानकारी मांगी है.

जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि पूर्व में संचालित लेकिन वर्तमान में बंद विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त राशि के विरूद्ध अव्ययित राशि बैंक खातों में शेष उपलब्ध है और उनका संधारण अभी भी राज्य और मैदानी कार्यालयों से किया जा रहा है. इसलिए वर्तमान में बंद योजनाओं के विरूद्ध बैंक खातों में शेष अव्ययित राशि तत्काल प्रभाव से राज्य शासन के खाते में जमा करते हुए संलग्न प्रपत्र में जानकारी संबंधित विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करावें और प्रति वित्त विभाग को भेजें.