रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि देश को लूटा भी है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर वित्तमंत्री की ओर से जारी किया गया श्वेत पत्र सच्चाई का वो आईना है, जिससे कांग्रेस पार्टी के एक परिवार ने देश के सामने नहीं आने दिया था.

BJP प्रदेश महामंत्री ने कहा कि श्वेत पत्र इस बात की साक्षी है कि 2004 और 2014 के बीच की कांग्रेस की यूपीए सरकार की अवधि की तुलना में 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हुआ. यूपीए ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यूं कहिये कि देश को लूटा.

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर-निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया. इसकी जानकारी हमें इस श्वेत पत्र में मिलती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग भी थे, पीएम से लेकर सुपर पीएम तक. देश ने उस वक्त 2जी घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ घोटाला देखा, कैश फॉर वोट घोटाला देखा, आदर्श घोटाला देखा, शारदा चिटफंट घोटाला देखा, आईएनएस मीडिया मामला देखा, एयरसेल-मैक्सिस घोटाला देखा, एंट्रिक्स-देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा. 15 घोटाले कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 के कालखंड में हुए.

संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी सरकार ने आने के साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह ऐसे निर्णय लिए जो लोगों के लिए अच्छे हों. इसका हमने प्रतिफल भी देखा. हमने देखा कि शौचालय बनने से भी देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से भी देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड देने से भी देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो सकता है. तब देश ने 2जी घोटाला देखा अब, हमारे पास सबसे कम दरों के साथ 4जी के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया में 5जी का सबसे तेज रोलआउट है. उस वक्त हमारे पास नीति-पक्षाघात था बुनियादी ढांचा प्राथमिकता नहीं थी, अब, निवेश, विकास, रोजगार और उद्यमिता और बचत के पुण्य चक्र के पहिये, जिससे अधिक निवेश और उत्पादकता हो, शुरू हो गया है. यूपीए शासन में भारत में दोहरे अंक में मुद्रास्फीति थी, अब मुद्रास्फीति को 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक पर लाया गया है.

उन्होंने कहा कि तब की तुलना में बजटीय पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2024 (आरई) तक पांच गुना से अधिक बढ़ गया है बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर में फेरबदल किए. एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया. यह 2005-2014 के दौरान आए एफडीआई से दोगुना था. हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलैट्रल इनवेस्टमेंट ट्रीटी (द्विपक्षीय निवेश के लिए समझौता) कर रहे हैं. बेलगाम राजकोषीय घाटे ने देश की अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक संकट की ओर ढकेल दिया. अपने राजकोषीय कुप्रंधन की वजह से यूपीए सरकार का राजकोषीय घाटा अंत में अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो गया और बाद में यह 2011-12 में अपने बजट की तुलना में बाजार से 27 प्रतिशत अधिक उधार लेने लगी. आज राजकोषीय घाटे को हम तमाम चुनौतियों के बावजूद 5 प्रतिशत के आसपास रखने में सफल हुए हैं.

 रायपुर। जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 के अवसर पर वित्त मंत्री और जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी मंत्री ओ पी चौधरी ने आज शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जिला मुख्यालय जांजगीर के निकट स्थित एफसीआई गोदाम के पास स्थित नया बस स्टैंड परिसर पर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आज प्रभारी मंत्री के द्वारा जिले का पहला कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इस कैंटीन के माध्यम से निर्माणी, संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिको को मात्र 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, आचार या चटनी के साथ गरम और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन (श्रम विभाग) तथा आर के एसोसिएट्स नई दिल्ली के मध्य एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। जाँजगीर के इस कैंटीन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जायेगा तथा भोजन का समय श्रमिकों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें खाने हेतु 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ी तथा 10 ग्राम आचार या चटनी एवं आरओ का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजन के तहत भोजन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराया जाएगा तथा श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार 7वें दिन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। एमओयू के अनुसार एक थाली भोजन की राशि 52.65 रुपये निर्धारित है। जिसमें 5 रुपये श्रमिक द्वारा तथा शेष 47.65 रुपये श्रम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है की शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना वर्ष 2017 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होकर संचालित है। यह योजना रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगाँव, महासमुंद तथा अंबिकापुर में पूर्व से संचालित है। श्रमिक कैंटीन के शुभारम्भ अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के खुटे, श्रम विभाग के घनश्याम पाणिग्रही एवं विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह को एनजीओ समर्थ जन कल्याण समिति की अध्यक्ष जया द्विवेदी ने 8 जनवरी को व्हाट्सएप्प संदेश भेजकर अभनपुर विकासखंड के ग्राम हसदा की वृद्ध महिला अजीत बाई रात्रे की समस्या से अवगत कराया था कि नल जल कनेक्शन हेतु गढ्ढा खोदकर ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया है एवं गढ्ढे को ढंकने की बजाय लगातार आनाकानी की जा रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रायपुर खंड के कार्यपालन अभियंता को तलब किया और तत्काल समस्या का निदान करने निर्देशित किया। कलेक्टर के कड़े निर्देश के उपरांत निर्माण एजेंसी ने तत्काल अपनी त्रुटि सुधार की एवं वृद्ध महिला को हुई असुविधा के लिए माफी भी मांगी। पीएचई अधिकारियों ने इस संबंध में अपना पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है।

एनजीओ और पीड़ित महिला ने त्वरित पहल के लिए कलेक्टर डॉ. सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया, वहीं कलेक्टर ने ऐसे स्वयंसेवी संगठन की सराहना करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुविधा व सहायता पहुंचाने में एनजीओ की भूमिका बड़ी होती है एवं प्रशासन को जानकारी देकर लोगों को मदद पहुंचाने में समर्थ की तरह सभी एनजीओ भी हमेशा आगे रहें। प्रशासन हर सूचना, शिकायत व सुझाव पर त्वरित कार्यवाही करता है।

 रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड राईस के वितरण के लिए 209 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार शक्कर वितरण के लिए 150 करोड़ रूपए, गुड़ वितरण के लिए 81 करोड़ रूपए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रूपए, रियायती दर पर आयोडिन नमक वितरण के लिए 139 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रूपए दिया गया है।

 रायपुर।   प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की त्वरित पहल से मस्कट में बंधक बनाई गई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका मानव तस्करों से बचकर सुरक्षित छत्तीसगढ़ पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री श्री साय को जब इस प्रकरण की जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिली तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा को जोगी दीपिका को भारत वापस लाने के लिए हर संभव पहल करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ वापस आने के बाद जोगी दीपिका ने उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री साय, उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के प्रति आभार जताया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मस्कट में बंधक बनाई गई जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर जोगी दीपिका की मदद का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री सतत रूप से इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहे और लगातार अपडेट लेते रहे। इस दौरान उन्होंने दूरभाष पर मस्कट में जोगी दीपिका से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही उनकी छत्तीसगढ़ सुरक्षित वापसी होगी।

उप मुख्यमंत्री के लगातार प्रयासों से ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी ने त्वरित कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप दीपिका को सुरक्षित एम्बेसी लाया गया। इन प्रयासों का यह सुखद परिणाम रहा कि दीपिका सुरक्षित भारत पहुंची। छत्तीसगढ़ पहुंचकर जोगी दीपिका सबसे पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंची और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। जोगी दीपिका ने कहा कि आपकी मदद से ही आज मैं अपने वतन सुरक्षित लौट पाई हूँ नहीं तो मैं वहां जीवन भर बंधक ही रह जाती। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय, उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा और विधायक रिकेश सेन के प्रति आभार प्रकट किया।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के निवासी जे. मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया था कि उनकी पत्नी जोगी दीपिका को घरेलू काम दिलाने के बहाने हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला ने ओमान देश की राजधानी मस्कट निवासी हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा था, जहां जोगी दीपिका को बंधक बनाकर रखा गया था। दीपिका का पासपोर्ट, वीजा संबंधित सारे दस्तावेज़ भी रख लिए गए थे। उसे भारत वापस भेजने रकम की भी मांग की जा रही थी।
यह विषय जैसे ही उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा के संज्ञान में आया। उन्होंने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मस्कट में मानव तस्करो के चंगुल से बचकर भारत पहुची जोगी दीपिका ने वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई व उनके पहल व मदद के लिए आभार जताया।

गौरतलब है कि परित्राणाय साधुनाम, गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं।

 रायपुर।  महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। इस योजना के तहत प्रदेश में 35 लाख 49 हजार 561 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जा रहे है। प्रदेश भर में फार्म भरने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी। महतारी वंदन योजना के तहत वर्ष 2024-25 के बजट में 117 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष महिलाओं को 12000 रूपए मिलेगा।

जिलावार प्राप्त आवेदन- महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद जिले में एक लाख 24 हजार 986, बलौदाबाजार में एक लाख 40 हजार 06, बलरामपुर में एक लाख 12 हजार 561, बस्तर में एक लाख 22 हजार 610, बेमेतरा में एक लाख 54 हजार 61 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इस प्रकार बीजापुर में 10011, बिलासपुर में एक लाख 67 हजार 48, दंतेवाड़ा में 45 हजार 39, धमतरी में एक लाख 10 हजार 49, दुर्ग में दो लाख 24 हजार 303, गरियाबंद में एक लाख 18 हजार 939, जांजगीर में एक लाख 85 हजार 144, जशपुर में एक लाख 11 हजार 260, कांकेर में 66 हजार 594, कवर्धा में एक लाख 16 हजार 592, कोंडागांव में 91 हजार 76, कोरबा में एक लाख 13 हजार 219, कोरिया में 39 हजार 672, महासमुंद में दो लाख 59 हजार 976, मुंगेली में एक लाख 7 हजार 365, नारायणपुर में नौ हजार 947, रायगढ़ में 86 हजार 312, रायपुर में दो लाख 79 हजार 857, राजनांदगांव में एक लाख 24 हजार 712, सरगुजा में एक लाख 10 हजार 871, सुकमा में 26 हजार 412, सूरजपुर में एक लाख 35 हजार 320, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 68 हजार 302, सक्ती में 82 हजार 763, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 66 हजार 181, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 24 हजार 39, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 26 हजार 43, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में एक लाख 33 हजार 291 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं।

 रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अपराध, नशाखोरी और अवैध गतिविधियों पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधों पर लगाम नहीं लगी तो सबंधित जिले के पुलिस कप्तान पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आज आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर अपराधियों के मन में डर और आम जनता के मन में सेना की तरह सम्मान होना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस का व्यवहार अपराधियों के लिए कठोर हो और आमजनों के लिए उतना ही नम्र और मृदु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराईयां समाज को अंदर तक खोखला कर देती हैं। जब युवा इससे प्रभावित होते है तो यह सर्वाधिक चिंता जनक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि यदि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगेगी तो ना केवल संबंधित जिले के पुलिस कप्तान बल्कि थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

श्री साय ने कहा कि पुलिस विभाग अनुशासित विभाग है, पुलिस अधिकारियों में यह अनुशासन दिखना चाहिए, जो अंततः अनुशासित और अपराध मुक्त समाज की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंड से न्याय की ओर की संकल्पना को स्थापित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि नए कानून समयबद्ध तरीके से लागू हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र में हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है और उनके सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पुलिस के कल्याण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। समय पर पदोन्नति, आवास, जरूरी अधोसंरचना सहित संसाधनों की आपूर्ति के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं, इसे आगे भी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बजट में पुलिस विभाग के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। यह बजट कानून का राज स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा।

उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के पहले बजट में गृह विभाग को काफी कुछ मिला है, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में गृह विभाग के बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बजट में नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों के लिये राशन का बैग और स्पाईक रेसिस्टेंट शूज का प्रावधान किया गया है, जिससे अब नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को सुविधा होगी। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी इस बजट में प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के हृदय में बड़े अधिकारी से लेकर आरक्षक तक के अधिकारी के लिए समान रूप से संवेदना है। हम सबका कर्तव्य है कि अपराध हुआ तो अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ लें। श्री शर्मा ने कहा कि समाज में वातावरण बने कि अपराध ही न हो और इसी लक्ष्य के साथ अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का कप्तान यह ठान ले कि जिले में अपराध न हो, नशे का व्यापार न हो तो वह बिल्कुल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, इसे हम फिर से शांति के टापू के रूप में स्थापित करेंगे, उन्होंने यह संकल्प दोहराया।

सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने स्वागत उद्बोधन दिया और पुलिस विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इस मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, एस.आर.पी कल्लुरी, विवेकानंद सिन्हा, अमित कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजू एस. सहित छत्तीसगढ़ के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जिलों पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

सम्मेलन के अंत में ग्रुप फोटोग्राफी भी कराई गई जिसमें कृषि मंत्री राम विचार नेताम, विधायक अमर अग्रवाल तथा प्रबोध मिंज उपस्थित रहे।

 रायपुर।  ज़िला मुख्यालय बेमेतरा में अधिवक्ताओं और पक्षकारों की और बेहतर सुविधा और न्याय प्रणाली में तेजी लाने के लिए आज मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर रमेश कुमार सिन्हा ने नवीन भवन का वर्चुअल भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। उनकी वर्चुअल उपस्थिति एवं अनुमति से कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने भूमिपूजन एवं शिलालेख का अनावरण किया।

यह नवीन न्यायालय भवन कलेक्ट्रेट के पास निर्मित होगा। भवन के लिये 7.04 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी, जो कि जिला न्यायालय बेमेतरा के पोर्टफोलियों न्यायाधीश है, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर ज़िला न्यायाधीश बृजेंद्र शास्त्री, कलेक्टर रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणिश चौबे सहित अधिवक्ता,न्यायालय के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण निर्मल सिंह ने इस नवीन भवन निर्माण की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तक़रीबन 12 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित होगा। निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा यह राशि स्वीकृत कर दी गयी है। नवीन जिला न्यायालय भवन में अधिवक्ता कक्ष, शासकीय अभिभाषक कार्यालय आदि भवन का निर्माण कार्य किया जायेगा। यह भवन कलेक्ट्रेट के समीप 15 महीने में बनकर तैयार होगा।

न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने कहा कि नये भवन बन जाने से अधिकारी-कर्मचारियों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश जब यहां आये तो नये न्यायालय भवन की उन्होंने आवश्यकता महसूस की और कहा कि जल्द ही भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप लोग देख सकते है नये भवन का जो नक्शा है वह बहुत ही सुन्दर है। कोई भी निर्माण कार्य एक दिन में नहीं बनती है। इसे बनने में काफी समय लगता है सालों-साल लग जाते है, पर यहां मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के प्रयास से आज ये शुभ दिन आया। उन्होंने इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

 रायपुर।  छत्‍तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल के सरकार द्वारा राज्‍य में खोले गए स्‍वामी आत्‍मानंद स्‍कूल योजना पर राज्‍य सरकार श्‍वेत पत्र लाएगी। यह घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में स्‍कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की।

दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांकेर विधायक आशा राम नेताम ने नागरदेव स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक डीएमएफ और अन्य मद के खर्च संबंधी प्रश्न किए। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि स्‍वामी आत्‍मानंद योजना में स्‍कूलों के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। जिसके बारे में अधिकारी जानकारी देने को भी तैयार नहीं हैं।

इस पर विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूछा किय क्‍या स्‍वामी आत्‍मानंद स्कूलों पर राज्‍य सरकार कोई श्‍वेत पत्र ला सकती है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश है तो हम इस पूरे मामले की जांच कराके अलगे सत्र में श्‍वेत पत्र लाने का प्रयास करेंगे।

 रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कल शाम भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर आजिंक्य रहाणे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। इस दौरान क्रिकेट और बाकी विषयों पर भी औपचारिक चर्चा हुई।

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट में अच्छी संभावना बन रही है। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहां हाकी खेली जाती है। यहां पर पहाड़ी कोरवा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से करते हैं इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि लेते हैं।

क्रिकेटर आजिंक्य रहाणे ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2024 के तहत मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला चल रहा है। वे मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने बताया की नवा रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम काफी अच्छा हैं। यहां पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मैच होने का अलग प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का एक अच्छा वातावरण होने से अब यहां पर नए खिलाड़ी भी उभर कर सामने आ रहे हैं। श्री रहाणे ने कहा कि यहां के प्रतिभावान खिलाडियों के सहयोग के लिए वे हमेशा तैयार हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री रहाणे को बेल मेटल से निर्मित मूर्ति और शॉल भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक मुंबई रणजी टीम का टी-शर्ट और अपना हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिवद्वय पी. दयानन्द और बसवराजू एस. भी मौजूद थे।

 रायपुर।   शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दास्त नही किया जाएगा ।

शुक्रवार को श्री अग्रवाल ने सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव के जिला शिक्षा अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने करीब 36 करोड़ रुपए की खरीदी की थी जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जिसके चलते अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

 रायपुर।   प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुंगेली जिले के ग्राम झलियापुर में आयोजित श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। उन्होंने 11 कुंडीय रूद्र महायज्ञ शाला का परिक्रमा कर व्यासपीठ पर विराजमान कथा प्रवक्ता श्री ब्रजनंदन जी महाराज का शाल व श्रीफल भेंटकर अभिनंदन किया और उनसे प्रदेश की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री साय का गजमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं से कहा कि भगवान शिव देवों के देव महादेव भोले और अभयदानी है, वे सच्ची भाव भक्ति में दुश्मनों को भी वरदान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कथा होने से न केवल उस क्षेत्र को, बल्कि दूर-दूर तक इसका पुण्य लाभ मिलता है। इस महायज्ञ का फायदा यहां के लोगों के साथ ही हमारी सरकार को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हमारे भांचा है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य के जंगल में 10 साल बिताए हैं। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि राजिम में माता सीता द्वारा स्थापित शिवलिंग है, तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद मिलेगा, आज हमने 01 लाख 47 हजार 500 करोड़ का बड़ा बजट पास किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही घोषणा के अनुरूप सबसे पहले हमने 18 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया, किसानों के खाते में 2014-15 और 2015-16 की लंबित बोनस राशि का भुगतान किया गया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई। शीघ्र ही किसानों के खाते में धान के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, वनोपज से समृद्ध राज्य है। मोदी की जिस गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास के साथ हमारी सरकार बनाई है, उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ग्राम छिरहा से झलियापुर तक 03 किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण की घोषणा की।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि हमारे वेद में यज्ञ का बहुत बड़ा प्रभाव और महत्व बताया गया है। यह व्यक्ति के जीवन में खुशहाली तरक्की लाने का बहुत बड़ा माध्यम है। ग्राम झलियापुर में 11 कुंडीय यज्ञ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। खाद्यमंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि यहां हर साल भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हुई। इसके उपलक्ष्य में जगह-जगह कार्यकम आयोजित किए जा रहे है। इससे अब लग रहा है कि निश्चित रूप से राम राज्य स्थापित हो रहा है। मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि रूद्र भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। उन्होंने समाज में आपसी प्रेम, शांति, भाईचारा, मानवता, समानता आदि की कामना की। इस अवसर पर पूर्व सांसद लखनलाल साहू, आयोजक  लक्ष्मी देवी, रामशरण सिंह, सरपंच परमानंद सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन मौजूद रहे।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ के शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला तथा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने वाला बजट है।

विष्णु देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है।

इस बजट के जरिए छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ कदम ताल मिला कर चलेगा। यह 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को पंख देने वाला बजट है। भारतीय जनता पार्टी का नजरिया विकास है। जिसमे गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का विकास हो। भाजपा विकास पर चुनाव लड़ती है। विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है। और वही नजरिया इस बजट में दिखाई दिया है।

इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी सड़क सभी के लिए प्राप्त व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छे प्रावधान है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्विद्यालय, नई बिल्डिंग खोलने के लिए, नए स्कूल खलने के लिए शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए कंट्रोल रूम विकसित किया जाएगा जो विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति और व्यय आदि दूसरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जिससे कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी और सरकारी खजाने की लूट पर रोक लगेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में ईको टूरिज्म, वाॅटर टूरिज्म और पांचों शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही अयोध्या राम लला दर्शन योजना के लिए भी प्रावधान है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। भाजपा एक बार फिर सुशासन और पारदर्शिता से काम करेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। जिससे जनता को अहसास होगा की उनके जीवन स्तर में सुधार आया है भ्रष्टाचार पर लगाम लगने के साथ ही विकास की गति तेज हुई।

राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है जो केंद्र के नीति आयोग की तरह काम करेगा। परिषद सरकार की योजनाओं पर सुझाव, उनका इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम करेगा। जिससे पारदर्शिता के साथ विकास होगा और भविष्य के खुशहाल छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

 रायपुर।  आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मोदी की गारंटी को पूरा करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति का बजट है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जनता से कोई नए कर का प्रावधान नही किया गया है, आज के बजट में किसी कर के दर में वृद्धि किये बैगर बजट का आकार बढ़ना सच मे चमत्कार है। हमारी सरकार द्वारा लीकेज रोककर और टेक्नोलॉजी उपयोग करके बजट के आकार को बढ़ाया गया है। हमारे प्रदेश के लिए यह बहुत ही अच्छा बजट है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हरेक आयाम को छूता हुआ और विशेष रूप से मोदी की गारंटी को पूरा करता हुआ यह बजट है। बजट रुपये के लेखा जोखा का बजट नही होता, यह भविष्य का आधारशिला होता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक जीएसडीपी को 10 लाख करोड़ रखने का। यह बजट छत्तीसगढ़ के उन्नति का आधारशिला है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारी सरकार के पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस बजट में गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिये 2,788 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 561 करोड़, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान 500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 94 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़,स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़, पीएम जन-मन योजना के लिए 300 करोड़ के लिए प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रूपए के छत्तीसगढ़ के अमृत काल के नींव का बजट पेश किया। यह बजट GYAN अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने और राज्य के युवाओं को रोजगार एवं आजीविका बढ़ाने पर केन्द्रित है। यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट आने वाले कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में कर का कोई नया प्रस्ताव नहीं है, न ही मौजूदा करों की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है। यह बजट सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अमृतकाल का छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय आज वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करने के बाद समिति कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और वित्त सचिव अंकित आनंद भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बजट में हमारा फोकस GYAN यानि गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों की चिन्ता की गई है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्युमेंट भी है, जो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की परिकल्पना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा।

मुख्यमंत्री ने बजट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा करने और बोनस का प्रावधान किया गया है। तेन्दूपता संग्राहकों के लिए हम चरण पादुका योजना पुनः शुरू करेंगे। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रूपए की वार्षिक सहायता के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पीएससी की अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। बजट में युवाओं के रोजगार के लिए प्रावधान किया गया है।

श्री साय ने कहा कि कृषि उन्नति योजना के लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले प्रदेश के 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पांच हॉर्स पॉवर कृषि पंपों के लिए निःशुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुख्य बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके पहले द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन हेतु पीएचई विभाग के बजट को दोगुना करते हुए 5047 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट केवल पैसे का लेखा-जोखा नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ के भविष्य की उन्नति की आधारशीला है। इस बजट में कोई नया कर प्रावधान नहीं किया गया है, न ही किसी कर की दर में वृद्धि का प्रस्ताव है। इसके बावजूद बजट के आकार में बढ़ोत्तरी हुई है। बजट के माध्यम से टेक्नालॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह बजट सामाजिक-आर्थिक विकास के हर आयाम को छूने वाला और मोदी जी के गांरटी को पूरा करने वाला बजट है।

 रायपुर।   छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 09 फरवरी की स्थिति में 48 लाख 80 हजार 829 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 810 हितग्राहियों में से 1 लाख 81 हजार 892 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 45 हजार 57 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 85 हजार 585 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।

राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

 रायपुर।    आज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अथक ऊर्जा और सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा आज घोषित किया गया यह बजट एकमात्र आय-व्यय का सिर्फ लेखा-जोखा नही बल्कि 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग तक लाभ पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। मोदी जी के 2047 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस बजट में उद्योग और श्रम के क्षेत्र में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार आने वाले एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य करेगी इसका लाभ हजारों मजदूरों को मिलेगा। नई उद्योग नीति जल्द ही लागू की जायेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना प्रारंभ होगी। इसके लिए 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी तरह श्रमिकों की योजनाओं के ऑनलाइन मानिटरिंग के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू किया जाएगा। नये औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 60 करोड़, फूड पार्कों के लिए 50 करोड़, लागत पूंजी अनुदानों के लिए 200 करोड़ एवं ब्याज अनुदान हेतु 50 करोड़ प्रावधान किया गया है। राजधानी में बनेगा यूनिटी मॉल, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि प्रदेश के हैंडलूम हस्तशिल्प व अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री एवं प्रचार प्रसार के लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने कि लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के माध्यम से देश-विदेश से बडे़ उद्योगपति छत्तीसगढ़ आयेंगे। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा।

 रायपुर।  विधानसभा सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2024 के वार्षिक कैलेंडर व डायरी का विमोचन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धरमलाल कौशिक, विधायक किरण सिंहदेव और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा मौजूद रहे।