अंबिकापुर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज प्रदेश में अलग–अलग भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जांजगीर-चांपा जिले में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, उप अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा नगर पंचायत के बाबू को गिरफ्तार करने के अलावा अंबिकापुर में भी तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 को गिरफ्तार किया गया है. तहसील का बाबू शिक्षा विभाग के बाबू को एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे का भय दिखा रहा था. तहसील में पदस्थ बाबू ने शिक्षा विभाग के बाबू को डर दिखाया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है. तहसील के बाबू अनिल कुमार गुप्ता का कहना था कि उसका रिश्तेदार एंटी करप्शन ब्यूरो में पदस्थ है और उसके माध्यम से वह केस सॉल्व करवा देगा. जिसके लिए रुपयों की मांग उसने की थी. एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

रेड का दिखाया डर, केस निपटाने 2 लाख की मांगी रिश्वत

प्रार्थी अखिलेश कुमार सोनी, पिता सुगंध प्रसाद सोनी, उम्र 51 वर्ष कारमेल स्कूल के पीछे, नमनाकला, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा 12 मार्च को इस आशय का शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में सहायक ग्रेड- 02 के पद पर पदस्थ है. दस मार्च को अनिल कुमार गुप्ता द्वारा प्रार्थी को कॉल कर मिलने के लिये बुलाया गया और कहा गया कि तुम्हारे विरूद्ध एसीबी में शिकायत है एसीबी अम्बिकापुर के द्वारा तुम्हे कभी भी ट्रेप किया जा सकता है या तुम्हारे घर में छापा मारा जा सकता है यदि आपको एसीबी की कार्रवाई से बचना है तो 2 लाख रूपये की व्यवस्था करना पड़ेगा. मेरा भतीजा एसीबी में कार्यरत है, जिसके माध्यम से मैं आपका केस को रफा-दफा करा दूंगा. यह कह कर एसीबी की कार्रवाई का भय दिखाया गया.

प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी अनिल कुमार गुप्ता सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में एक केस को 2 लाख में निपटवाया हूँ आपको भी 2 लाख रूपये देना पड़ेगा जिसपर प्रार्थी द्वारा 2 लाख रूपये देने में असमर्थता जाहिर की गई तथा 1 लाख रूपये में केस निपटवाने की बात कही गई जिसपर आरोपी अनिल गुप्ता के द्वारा 1 लाख रूपये में काम कराने की सहमति दी गई.

आज 2 मार्च को ट्रेप आयोजित किया गया तथा आरोपी अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा प्रार्थी को जिला ग्रंथालय अम्बिकापुर के पास रिश्वती रकम 1 लाख रूपये के साथ बुलाया गया जहां प्रार्थी द्वारा 1 लाख रूपये रखे हुए लिफाफे को आरोपी अनिल कुमार गुप्ता को दिया गया जिसे उसके द्वारा प्राप्त कर अपने मोटर सायकल के डिक्की में रख लिया गया था.

प्रार्थी के इशारा किये जाने पर ट्रेपदल के सदस्यों के द्वारा आरोपी अनिल कुमार गुप्ता पिता बागरसाव गुप्ता, उम्र 61 वर्ष, सहायक ग्रेड-02, तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा, निवासी-नशामुक्ती केन्द्र के सामने, केदारपुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा को रिश्वती रकम 1 लाख रूपये सहित रंगे हाथों पकड़ा गया. आरोपी से एक लाख रुपये बरामद किया जाकर जप्ती की कार्रवाई की गई है. आरोपी के विरूद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 308 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत् कार्रवाई की जा रही है. प्रार्थी के खिलाफ एसीबी अम्बिकापुर में कोई शिकायत दर्ज नहीं है और ना ही आरोपी का कोई भतीजा एसीबी अम्बिकापुर में कार्यरत है. आरोपी के द्वारा एसीबी का भय दिखाकर स्वयं के लिये रिश्वती रकम 1 लाख रूपये मांग कर प्राप्त किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी

आरोपी अनिल कुमार गुप्ता सहा० ग्रेड-02 तहसील कार्यालय दरिमा, जिला सरगुजा 

डोंगरगढ़। नवरात्र के बीच डोंगरगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हुए अवैध तरीके से पैकेज्ड पानी बनाया जा रहा था. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने ग्राम नागतराई में छापा मारकर इस पूरे खेल का खुलासा किया. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना चंद्राकर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में ‘हाइड्रावेडॉ एक्वा’ नाम की फैक्ट्री की जांच की गई. जांच में सामने आया कि यह यूनिट बिना किसी वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी. इतना ही नहीं, पानी के पाउच पर छपा निर्माता का पता भी गलत और भ्रामक पाया गया, जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.

छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 200 मिलीलीटर के ‘खाद्य हिन्द’ ब्रांड के कुल 606 बोरी पानी पाउच जब्त कर लिए. यह पानी बाजार में खपाने की तैयारी में था, यानी बड़ी संख्या में लोगों तक यह संदिग्ध पानी पहुंच सकता था. अधिकारियों के मुताबिक, बिना मानकों के तैयार किया गया यह पानी लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. ऐसे पानी से संक्रमण और अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है. 

फिलहाल जब्त किए गए पाउच के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद मामले को न्यायालय में पेश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी मिले, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 9340597097 पर शिकायत करें.

रायपुर। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक का उद्देश्य स्टेशन पहुंच, यात्री सुविधाओं के उन्नयन और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किए गए अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों की प्रगति का आकलन करना था. बैठक में प्रवेश नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और स्टेशन परिसर के भीतर सुगम आवागमन जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया. ये सुधार सबसे पहले नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर लागू किए जाएंगे और प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन्हें अन्य स्टेशनों पर भी क्रियान्वित किया जाएगा.

AI कैमरा नेटवर्क से 24×7 निगरानी

नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर व्यापक एआई-संचालित निगरानी प्रणाली को कैमरों के माध्यम से तैनात किया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, प्रवेश-निकास बिंदुओं और अनधिकृत प्रवेश की संभावना वाले क्षेत्रों सहित स्टेशन परिसर के हर कोने को कवर करेगी.

एक एक्सेप्शन इवेंट डिस्प्ले आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहां लाइव कैमरा फीड की एआई प्रोसेसिंग द्वारा निगरानी कर्मचारियों को असामान्य या असुरक्षित घटनाओं के बारे में वास्तविक समय में सूचित किया जाएगा. वैष्णव ने कैमरों को सिस्टम की “आंखें” और एआई को “मस्तिष्क” बताया और इस बात पर बल दिया कि अधिकतम निगरानी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी कैमरा कवरेज जोन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए.

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को अतिरिक्त रूप से तैनात किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल टिकट धारक यात्री ही स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकें और मैनुअल चेकिंग के बजाय निगरानी-आधारित मॉनिटरिंग को अपनाया जाएगा.

स्टेशन कर्मचारियों के लिए कलर-कोडेड वर्दी और पहचान पत्र

विशाल कार्यबल में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मियों के लिए रंग-आधारित पहचान प्रणाली लागू की गई है. रेलवे कर्मचारी फ्लोरोसेंट जैकेट पहनेंगे, जबकि विक्रेता, स्टेशन सहायक, संविदा कर्मचारी और आईआरसीटीसी कर्मियों सहित गैर-कर्मचारी भी किसी अन्य रंग की जैकेट पहनेंगे. यह कदम स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों, कर्मचारियों और अन्य गैर-कर्मचारियों जैसे कुली, विक्रेताओं के कर्मचारी, भोजन, सफाई, पार्सल और रखरखाव कर्मियों की त्वरित पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है, जिनसे सुरक्षा अधिकारी और टिकट जांच कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते समय संपर्क में रहते हैं.

सभी कर्मचारियों और गैर-कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें पहचान के लिए आवश्यक सभी विवरण शामिल होंगे. इस एकसमान पहचान प्रणाली को धीरे-धीरे उत्तरी क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन को मॉडल के रूप में रखा जाएगा और बाद में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी क्रियान्वित किया जाएगा.

नई दिल्ली स्टेशन पर QR एंट्री ट्रायल

दिवाली और छठ पर्व के दौरान संभावित भीड़भाड़ से पहले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है. यह प्रणाली वैध टिकटों के आधार पर प्रवेश को नियंत्रित करेगी, जिससे आरक्षित टिकट धारकों, मासिक सीज़न टिकट धारकों और अनारक्षित यात्रियों को बेहतर ढंग से अलग किया जा सकेगा.

रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जाएगा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रेलवन ऐप को भारत टैक्सी के साथ एकीकृत किया जा रहा है. रेलटेल के सहयोग से विकसित किए जा रहे इस एकीकरण का उद्देश्य स्टेशन परिसर के बाहर की अव्यवस्था को कम करना, यात्रियों की असुविधा को न्यूनतम करना और एक विश्वसनीय, पारदर्शी अंतिम-मील परिवहन विकल्प प्रदान करना है.

भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी समिति द्वारा संचालित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. यह भारत सरकार के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना के अनुरूप समावेशी, नागरिक-केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

भीड़ के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र

बैठक में 76 रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा क्षेत्रों के उन्नयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई. अनारक्षित यात्रियों के लिए स्टेशन भवन के बाहर निर्दिष्ट प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे प्लेटफार्मों तक नियंत्रित और चरणबद्ध पहुंच सुनिश्चित होगी और कॉनकोर्स में भीड़भाड़ को रोका जा सकेगा, जो ऐतिहासिक रूप से भीड़भाड़ और सुरक्षा जोखिमों का कारण बनती रही है. सुगम आवागमन के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र से होकर यात्रियों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश द्वार उपलब्ध होंगे.

सभी स्टेशनों पर साइनेज में सुधार के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट धारकों के लिए स्पष्ट और प्रमुखता से दिखाई देने वाले संकेत शामिल हैं. निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन सूचना सेवाओं को उन्नत किया जाएगा. रेल मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी जारी रहेगी ताकि नेटवर्क के सभी व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके.

ये उपाय भारतीय रेल की देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यात्री-अनुकूल स्थानों में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. प्रौद्योगिकी और उन्नत वास्तविक अवसंरचना के संयोजन से, रेलवे का लक्ष्य उन लाखों यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से लेकर अंतिम मील कनेक्टिविटी तक निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करना है जो प्रतिदिन इसकी सेवाओं पर निर्भर रहते हैं.

कोरबा। गर्मी के मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक और अपनी फैक्ट्री का संचालन बढ़ जाता है. डिमांड के आधार पर अधिक मात्रा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में इसकी बिक्री की जाती है. इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में संचालित आइसक्रीम समेत अन्य फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए निकली. इस दौरान दो फैक्ट्री से प्रोडक्ट के सैंपल कलेक्ट किए गए. वहीं एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को सील कर दिया है.

दादर एरिया स्थित सुनीता बेवरेजेस और रजगामार रोड स्थित ममता इंडस्ट्रीज की आईसक्रीम फैक्ट्री में जांच करने के लिए पहुंची. विभाग की जांच में लाइसेंस सही पाए गए, लेकिन फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं पानी की गुणवक्ता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने दोनों जगहों से पानी का नमूना लिया. 

कोल्डड्रिंक फैक्ट्री को किया सील 

शहर के मध्य स्थित डिगापुर वार्ड नं 36 स्थित पीयूष डिस्ट्रीब्यूटर पेप्सिको कंपनी के फैक्ट्री पहुंची. यहां स्लाइस फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना अमरूद जूस के सैंपल लिए गए. वहीं डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस की जांच की गई, जो सही नहीं पाया गया. उक्त जगह का नहीं होने के कारण फर्म को नियमानुसार सील कर दिया गया. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास भगत ने बताया कि दो आईसक्रीम फैक्ट्री से सैंपल लिए गए हैं. वहीं एक फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के संचालित होना पाए जाने पर सील कर दिया गया. विधिवत कार्रवाई की जा रही है. वहीं सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही मापक पता चल पाएगा. गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

कवर्धा।  चैत्र नवरात्रि के अवसर पर गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, राम्हेपुर द्वारा किसानों को 5.97 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है. इसके साथ ही चालू सत्र में अब तक कुल 57.48 करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं. समय पर भुगतान से क्षेत्र के किसानों में खुशी और भरोसे का माहौल बना हुआ है.

कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है, जिससे सहकारी व्यवस्था पर किसानों का विश्वास मजबूत हो रहा है. कारखाना प्रबंधन के अनुसार यह पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ-साथ कारखाने के संचालन को भी स्थिर बना रही है.

चालू पेराई सत्र में अब तक 2.55 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई और 3.09 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन किया जा चुका है, जो किसानों और प्रबंधन के समन्वय का परिणाम माना जा रहा है.

किसानों के हित में लगातार पहल

कारखाने द्वारा किसानों और श्रमिकों के हित में कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनमें, निर्धारित मूल्य के साथ अतिरिक्त राशि और बोनस, रियायती दर पर शक्कर वितरण, उन्नत बीज और प्रशिक्षण, किसानों के लिए आवास और 5 रुपए में भोजन सुविधा शामिल है. बता दें कि भोरमदेव शक्कर कारखाना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ रोजगार और कृषि विविधता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है.

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बजट सत्र को लेकर बयान दिया है. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के अनुसार बजट सत्र करीब 25 दिन का होना चाहिए. महंत ने कहा कि बजट सत्र हर बार करीबन 25 दिन का होता है, पर इस बार कटौती कर दी गई, जिसके चलते हमे रात दस–दस बजे तक बैठना पड़ा है. महंत ने कहा कि हमें जनता के हित के लिए सत्र में ज्यादा बात रखने की जरूरत है, इसलिए सत्र भी बड़ा होना चाहिए.

चरण दास महंत ने कहा कि बजट सत्र 25 दिन का होना चाहिए,30 दिन का होना चाहिए. पहली बार ऐसी घटना हुई है कि सत्र में कटौती कर दिया गया और हमारे साथियों को 15 दिन ही बात रखने का अवसर मिला. हमारे लोगों को 10 बजे तक बैठना पड़ा. कभी 10:30 बज गया, तो कभी 9:30 बज गया. जो अतिरिक्त समय बैठना पड़ा, वह नहीं बैठना पड़ता. हमारे साथियों को अपने क्षेत्र के बारे में, विभागों के बारे में वहां जो गलत काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा हैं, अधिकारी लोग जो गलत काम कर रहे हैं और सही व्यवहार नहीं कर रहे है, कांग्रेसियों की सुन नहीं रहे है, केवल भाजपाइयों के काम हो रहे है. गांवों में पैसा नहीं है, मनरेगा का नाम बदल कर जो काम कर रहे है, उसमें भी पैसा नहीं है. इन सब बातों को हमें रखना पड़ता है. हम विपक्षी दल के लोग हैं, तो हमें सत्र में ज्यादा भाग लेने की जरूरत है. अपनी बात रखने की जरूरत है. इसलिए सत्र का समय ज्यादा होना चाहिए था.

खाड़ी देश में युद्ध का असर

चरण दास महंत ने कहा कि खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोल–डीजल के दाम और बढ़ेंगे. अभी तक हम लोग जो चिल्ला रहे है कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, गैस नहीं मिल रहा है तो उसको सरकार के लोग मजाक में ले रहे है. देश के अंदर गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. लोगो को बिजली से चलने वाला यंत्र भी नहीं मिल पा रहा है और खेतों से लकड़ी की कटाई भी बंद है, इसलिए आगे चलकर त्राहि–त्राहि मचने वाला है. आजकल दुकानों में पापड़ देना बंद कर दिया गया है, समोसा बनाना बंद कर दिया है. भजिया, आलू गुंडा खिलाना बंद कर दिया है. महंत ने एक वाक्ये को शेयर करते हुए कहा कि कल ही मेरा एक दोस्त आया था, उसने बताया कि मैं दिल्ली के एक बड़े होटल में सूप पीने गया था,वहां सूप 500 रुपए का आता है, होटल वालों ने कहा कि भैया हम सूप नहीं बना सकते. तो उसने कहा दाल-भात खिला दो, और फिर दाल-भात खाकर आया. महंत ने कहा कि यह यही का नहीं दिल्ली में भी यही हाल है. सब जगह का यही हाल है. कालाबाजारी करने वाले अपने घर और ऑफिस में गैस डंप कर रहे हैं, जिसमें सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए.

महंत ने कहा कि सरकार के लोगों को कमी महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार के पीए लोग फोन करते हैं और उन्हें गैस सिलेंडर मिल जाता है,जबकि हम लोग लाइन लगाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलता. जिस दिन सरकार के लोगों को पीए–पीएस के फोन करने के बाद भी नहीं मिलेगा तब उन्हें कमी महसूस होगी.

सभी जगह की मूर्ति में एकरुपता नहीं : नेता प्रतिपक्ष महंत

चन्द्रखुरी की राम जी की प्रतिमा को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने बयान दिया कि उस मूर्ति में उनकी आभा और उनके चरित्र को हम याद करते हैं. महंत ने कहा कि यह आस्था का प्रश्न है, मूर्ति में कुछ नहीं रखा है. सभी जगह की मूर्ति में एकरुपता नहीं है.

महंत ने कहा कि मैंने दो दिन पहले भी सरकार से कहा था कि ढाई साल बीत गए हैं, ढाई साल और बचे हैं. इसमें जनता के काम करना चाहिए, हमारी सरकार की गलतियां नहीं गिनाते रहना चाहिए. प्रदेश के लिए अच्छा करें,हमें आपत्ति थोड़ी है. कहीं ऐसा ना हो कि ढाई साल बाद उधर के लोग इधर आ जाए और इधर के लोग उधर चले जाए. चुनाव में जीत– हार सरकार बनाना चलता रहता है. हमारे जाने के बाद भी चलेगा,उनके जाने के बाद भी चलेगा. इधर वाले उधर बैठेंगे उधर वाले इधर बैठेंगे पर सभी दोबारा रिपीट हो ऐसा संभव नहीं है. इसलिए जो 5 साल मिले हैं उसका किस रूप में उपयोग करें, कैसा काम करें यह देखना चाहिए.

अफीम की खेती पर महंत का बयान

अफीम की खेती को लेकर महंत ने कहा कि हमें पहले से मालूम है कि जशपुर में,रायगढ़ में,कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में गांजा की खेती होती है. अब वह अफीम में परिवर्तित हुआ है. मैं कह नहीं सकता कि वह अभी हुआ है कि 4 साल बाद हुआ है कि 3 साल बाद हुआ है. अभी अफीम की खेती तमनार में हो गया, बलरामपुर में हो गया सरगुजा में हो गया कवर्धा में हो गया अभी और देखते रहिए. मैंने सरकार से कहा है कि आजकल सैटेलाइट का जमाना है तो सेटेलाइट में देख लीजिए और जहां-जहां अफीम की खेती हो रही है या तो उसे जला दीजिए या फिर उसे खत्म कर दीजिए या इससे भी आगे बढ़कर मैंने कहा है कि या आप इनको करवाना चाहते हैं खेती तो लाइसेंस दे दीजिए. अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों मध्य प्रदेश में मंदसौर हो गया, भिंड हो गया और उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती होती है. अफीम की खेती के अलग से नियम है. खेती करने वाला एक अंश एक दाना भी अपने पास नहीं रख सकता वह सरकार को देता है.

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के सफल समापन पर मंत्रीगण एवं विधायकगण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर उन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया और सफल सत्र के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के समन्वय और सहयोग से ही यह सत्र सार्थक और सफल बन पाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना ही इसका मूल दायित्व है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस बजट सत्र के दौरान लगभग 585 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही का अवलोकन किया जो एक अत्यंत प्रेरणादायक पहल है। इससे यह संदेश गया है कि राज्य सरकार भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है, जिसका सीधा संबंध राज्य की आंतरिक सुरक्षा, शांति और समृद्धि से है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित हुईं और यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिणामकारी रहा। सत्र के दौरान माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा कृतज्ञता व्यक्त की गई तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सम्पन्न हुए।

उन्होंने कहा कि इस सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक-2026 तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक-2026 जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने संबंधी विधेयक तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुए, जो युवाओं के भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सत्र के दौरान सदन के सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, प्रश्न पूछे और अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वे भले ही अस्वस्थता के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने लगातार डिजिटल माध्यम से सदन की कार्यवाही पर नजर रखी।मुख्यमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सत्र के सफल संचालन के लिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सभी विधायकगण, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा, सुरक्षा कर्मियों एवं समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष धन्यवाद दिया।

उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी ने सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही और जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12 फरवरी 2004 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का पुनर्गठन गठन किया गया. जिसका उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है. मण्डल द्वारा शासन की नीति/निर्देशों के अनुरूप 1 लाख से अधिक आवासों, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है, का निर्माण किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा मण्डल के कार्याें को व्यापक विस्तार देने एवं आवास निर्माण के साथ-साथ अधोसंरचनागत विकास के कार्यो में सहभागिता निभाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, अधिनियम-1972 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई. अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में कार्य करेगा.

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक हित, मण्डल के कार्यो को विस्तार देने, अधोसंरचनागत विकास माॅडल के कार्यो के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के उद्देश्य से मण्डल अधिनियम 1972 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस संशोधन के साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में विभिन्न आय वर्ग, विशेषकर कमजोर एवं निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायति घर उपलब्ध कराने के अपने मूल कार्य के अतिरिक्त अधोसंरचना विकास की योजनाएं, पुनर्विकास, सार्वजनिक निजी सहभागिता की योजनाएं, मिश्रित भूमि उपयोग, नगर विकास योजनाएं, राज्य शासन द्वारा सौंपे गये अन्य विशेष योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकेगा.

विभागीय मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि मण्डल अधोसंरचना विकास के अंतर्गत पुलों, सड़कों, राजमार्गो, हवाई अड्डों, जलप्रदाय, माल वाहन प्रणालियां विकसित कर क्रियान्वित कर सकेगा, साथ ही मण्डल राज्य के नगर विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को तकनीकी एवं आंतरिक क्षमताओं व उनके वित्तीय संसाधनों में सुधारने के लिए सहायता व परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध करा सकेगा. मण्डल को एक अर्बन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जायेगा. वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सड़क चैड़ीकरण शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को सुद्धढ़ करना, दुतगामी सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 2 लेन, 4 लेन दुतगति कारिडोर को विकास एवं निर्माण शहरी दोनों का समग्र विकास, अधोसंरचनागत विकास की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी अब छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल सहभागी होगा. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपुरक बजट में ऋण राशि 735 करोड़ का भुगतान कर, मण्डल को ऋण मुक्त किया गया.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम-1972 में आवश्यक संशोधन एवं मण्डल को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में प्रतिस्थापित करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विभागीय मंत्री ओ.पी. चौधरी, सभी मंत्रियों और विधायकों का आभार व्यक्त करते हुए मण्डल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को, निर्माण कार्यो के साथ अधोसंरचनागत विकास कार्यो की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी.

अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में लगभग मण्डल की 3050 करोड़ की 78 आवासीय परियोजनाएं प्रगति पर है. इनमें से 2060 करोड़ की 56 योजनाओं का शुभारंभ नवम्बर-2025 के आवास मेला में किया गया. ओ.टी.एस. के अंतर्गत वर्षों से रिक्त, संपत्तियों में से 221.21 करोड़ की 1447 संपत्ति का विक्रय किया गया. वहीं 650 करोड़ से अधिक की 6 रिडेव्हलपमेंट परियोजनाओं के दस्तावेज तैयार किये गये है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के रूप में अब इन रिडेव्हलपमेंट योजनाओं के क्रियात्मक में तेजी आयेगी. मण्डल की कार्य योजनाएं संपूर्ण प्रदेश में संचालित है. इस विस्तार से मण्डल प्रदेश में नगर विकास योजनाओं के माध्यम से राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुनियोजित शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना विकास के साथ भूखण्ड़ और घर उपलब्ध करा सकेगा.

आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने बताया कि मण्डल के पास अधोसंरचना विकास और निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभवी तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है. मण्डल इस नई भूमिका के माध्यम से तकनीकी दक्षता, वित्तीय अनुशासन एवं संस्थागत विश्वसनीयता के साथ निर्माण और विकास के उच्च मानकों को स्थापित करते हुए किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न, विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन करेगा. मण्डल विद्यमान कालोनियों, जीर्ण-शीर्ण भवनों, पुनर्विकास की परियोजनाओं के साथ ही आवास और संबद्ध अधोसंरचना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास की योजनाओं के साथ शासन द्वारा सौंपे गये अन्य परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन कर सकेगा. आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने  मुख्यमंत्री, मंत्री और मण्डल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव का अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए आभार व्यक्त करते हुए मण्डल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने संपूर्ण समर्पण, कर्मठता से कार्य करते हुए शासन की नीति, निर्देशों और जन आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपील की.

जांजगीर-चांपा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एसीबी (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की कार्रवाई जारी है।आज एसीबी इकाई बिलासपुर ने जांजगीर जिले में नवागढ़ नगर पंचायत के लेखापाल को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें कि आज ही एसीबी ने जिले के CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के ग्रामीण कार्यालय में छापा मारकर तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि नवागढ़ निवासी अब्दुल वहाब ने एसीबी इकाई बिलासपुर में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उसके फर्म द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना से संबंधित कार्य और मरम्मत का कार्य किया गया था, जिसकी बिल राशि करीब 203000 रुपए का चेक जारी कराने के एवज में लेखापाल 16000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। वह 6000 रुपए उसे दे चुका है और 10000 रुपए की और मांग की जा रही है, जो वह उसे उक्त कार्य के लिए 10000 रुपए रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है।

जांच में शिकायत सही पाई गई और सत्यापन में मोलभाव पर आरोपी ने 10000 रुपए की जगह 8000 रुपए लेने की सहमति दी, जिस पर ट्रैप की योजना तैयार की गई। आज 20 मार्च को प्रार्थी को संबंधित को रिश्वत रकम देने भेजे जाने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी से रिश्वती रकम अपने हाथ में लेकर अपनी कार में रखे जाने पर आसपास फैली एसीबी टीम ने उसे ग्राम सेमरा के पास पकड़ लिया। रिश्वत में ली गई राशि 8000 रुपए को आरोपी से बरामद कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के संबंध में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त OPS विकल्प वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है. विधायक पून्नलाल मोहले के सवालों के जवाब में वित्त मंत्री चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को सदन को बताया कि एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना का विकल्प का चयन प्रदेश के कुल 2,91,797 अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया है. वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त OPS विकल्प वाले सभी शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है.

दरअसल, विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सवाल किया था कि एनपीएस से पुनः ओपीएस योजना के विकल्प का चयन प्रदेश के कुल कितने अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किया गया है? वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त और वर्ष 2004 के पक्षात् नियुक्त पुनः ओपीएस का विकल्प चयन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना का संचालन व कार्यप्रणाली क्या है.

वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि एनपीएस और ओपीएस दो प्रकार की पेंशन योजना है, 2004 में छग शासन ने ओपीएस की जगह एनपीएस लागू किया था. पिछली बार 2022 में ओपीएस स्कीम को लाया गया था, एक नवंबर 2004 के कर्मचारी ओपीएस में है, पेंशन व अन्य का काम महालेखाकार देखते हैं.

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को एनपीएस व ओपीएस का विकल्प दिया था, दो लाख से अधिक कर्मचारियों ने ओपीएस का चुनाव किया है. इनका काम डायरेक्टोरेट हेंडल करता है. विधायक मोहले ने पूछा भविष्य निधि की कटौती कितने कर्मचारियों कीहोती है जो एनपीएस में हैं. मंत्री ने बताया, एनपीएस की कटौती कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा होता है, कर्मचारी का 10 फीसदी व नियोक्ता का सहभागिता 14 प्रतिशत होता है. रेगुलेटरी में जमा होता है, जीपीएफ 10 प्रतिशत कटौती होती है रिटायरमेंट में मिलता है.

विधायक मोहले ने पूछा, एनपीएस की जगह ओपीएस का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को कितना प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष देय है, मंत्री ने कहा, ब्याज रेट 7.1 प्रतिशत है जो पीएफ पर ब्याज मिलता है. उन्होंने पूछा, जिन अधिकारी कर्मचारी ने ओपीएस का विकल्प रखा है, कितनी राशि जमा है. भविष्य में राशि कैसे मिलेगी.

मंत्री ओपी चौधरी ने बताया, एनपीएस कर्मचारी और नियोक्ता का सहभागिता, 22 हजार करोड जमा है, ओपीएस वालों को लाभांश आता है. एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया, जो राशि जमा है कुछ राशि वर्तमान में एनपीएस में कर्मचारी है, चार हजार आईएएस आईपीएस है सात हजार कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट के दिन कर्मचारी को राशि मिल जाएगी बतौर एनपीएस राशि जमा किया है. नियोक्ता को भी ऐसे ही मिल जाएगा.

रायपुर। संभागायुक्त महादेव कांवरे की अध्यक्षता में कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर में स्थित सभाकक्ष में खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा आयोजन की जानकारी एवं रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी, जिसमें लगभग 3800 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। संभागायुक्त ने अन्य अधिकारियों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वीमिंग पूल, कोटा स्टेडियम में जाकर आयोजन की तैयारियों का जायज़ा लिया।

बैठक में संभागायुक्त श्री कांवरे ने प्रतिभागियों एवं उनके साथ आने वाले सहयोगी स्टाफ की सुविधा के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्टॉल स्थापित कर ड्यूटी लगाई जाए, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पर्याप्त संख्या में वॉलन्टियर्स की नियुक्ति करने तथा उन्हें आयोजन में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों जैसे ‘बेस्ट वॉलन्टियर’ को मेडल, वॉलन्टियर सर्टिफिकेट एवं आयोजन के प्रचार-प्रसार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोजन स्थलों पर स्वच्छता, स्वच्छताकर्मियों की ड्यूटी, पेयजल व्यवस्था तथा वेस्ट मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सभी वेन्यू स्थल एवं खिलाड़ियों के ठहरने के स्थान पर मेडिकल टीम तैनात करने तथा खेल स्थलों एवं अन्य राज्यों से आये दलों के आवास स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा आवश्यकतानुसार डी.जी.सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने जिला खेल अधिकारी को उद्घाटन व समापन समारोह स्थल की जानकारी आगामी बैठक में उपलब्ध कराने एवं प्रतिभागियों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने कहा। साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट हेतु लगे वाहनों के ड्राईवरों के मोबाइल नंबर, वाहनों में चस्पा करने एवं डायरेक्टरी बनाने करने के निर्देश दिए।

जिला खेल अधिकारी प्रवेश जोशी ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों के ठहरने के लिए थ्री-स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 500 युवाओं को वॉलन्टियर के रूप में पंजीकृत किया गया है।

बैठक में अपर पुलिस कमिश्नर दौलत राम पोर्ते, अपर कलेक्टर उमाशंकर बंदे, संभागीय अधिकारी अनिमा एस.कुजूर, अपर आयुक्त नगर निगम विनोद पाण्डेय, संयुक्त संचालक स्वस्थ्य डॉ. एम.पी. महेश्वर, संयुक्त संचालक शिक्षा संजीव श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) लो.नि.वि. सुरेश भूपाल, अधीक्षण अभियंता सी.एस.पी.डी.सी.एल. एम. विश्वकर्मा एवं अधीक्षण अभियंता लो.नि.वि. क्र-01 देवेन्द्र कुमार नेताम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के ग्रामीण कार्यालय में छापा मारकर तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह रिश्वत एचटी लाइन विस्तार (HT Line Expansion) के लिए एक उपभोक्ता से मांगी गई थी पर उपभोक्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे। बिना रिश्वत के काम नहीं करने पर परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर में मामले की शिकायत की थी।

ACB को शिकायत मिली थी कि संबंधित अधिकारी काम के एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। केमिकल युक्त नोटों के साथ प्रार्थी को रिश्वत देने बिजली ऑफिस में भेजा। जैसे ही सीएसईबी ग्रामीण कार्यालय में रिश्वत ली गई वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यालय के बाहर तैनात टीम ने कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी में जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी तीनों से कार्यालय में पूछताछ कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और घोटालों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन से यह विधेयक पारित किया गया.

नए कानून के तहत नकल माफिया, फर्जी अभ्यर्थियों और तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं. दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा और अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं नकल में संलिप्त अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा से वंचित (ब्लैकलिस्ट) किया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि युवा राज्य के विकास के केंद्र में होते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में उनके भविष्य के साथ अन्याय हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि पीएससी जैसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार हुआ. प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए.

साय ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी, जिसके चलते कई आरोपी जेल तक पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून नकल गिरोहों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए बनाया गया है. संगठित अपराध की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और कुर्की करने का भी प्रावधान किया गया है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए नकल करने वालों पर विशेष रूप से सख्ती बरती जाएगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि कानून का दायरा व्यापक होगा और यह पीएससी, व्यापमं, निगम-मंडल समेत सभी भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं पर लागू होगा. जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों की जांच पुलिस उप निरीक्षक (SI) स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा. आवश्यकता पड़ने पर सरकार अन्य एजेंसियों से भी जांच करा सकेगी.

उन्होंने कहा कि कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी तय की गई है. परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है.

विपक्ष का समर्थन, राजनीतिक टिप्पणी पर आपत्ति

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी. हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व सरकार पर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे मुद्दों पर अनावश्यक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचना चाहिए तथा ध्यान केवल छात्रों के हित पर केंद्रित रहना चाहिए.

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल की वर्चुअल मौजूदगी में अधिकारियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर एक्सचेंज किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में यह पहल ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि “हर घर जल” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हुये एमओयू से इन कार्यों में गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के विस्तारित चरण, जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस चरण में जल सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ जनभागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 41 लाख 30 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी लगभग 82.66 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत दूरस्थ, वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पहले पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि मिशन 2.0 के तहत ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही जल संवर्धन, पुनर्भरण तथा योजनाओं के संचालन और रखरखाव को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से पारदर्शी और तकनीक आधारित जल सेवा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण और अधिक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री से 1300 करोड़ रुपये की विशेष स्वीकृति का आग्रह भी किया। इस स्वीकृति से 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 3 हजार से अधिक गांवों तक पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ न केवल “हर घर जल” का लक्ष्य हासिल करेगा, बल्कि सतत जल प्रबंधन और ग्रामीण जल शासन में भी नए मानक स्थापित करेगा।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस एमओयू के बाद छत्तीसगढ़ में पाइप लाइन एवं संरचनाओं के माध्यम से प्रत्येक घर में पानी की पहुँच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को इसके तहत सशक्त अधिकार प्राप्त होंगे और इन संरचनाओं के रख रखाव के लिए वे जिम्मेदार होंगे। श्री पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन के जरिये पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी एवं आवश्यकता होने पर सहायता भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आज का यह एमओयू जल शक्ति मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन का साझा प्रयास का परिणाम है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वच्छ एवं निर्बाध पानी की पहुँच का सपना साकार होगा।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश टोप्पो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा. विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा के बाद ध्वनिमत से पास हुआ.

मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य संपत्ति पंजीयन (रजिस्ट्री) पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करना है. यह उपकर पिछली सरकार में बंद हो चुकी ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के लिए लगाया गया था, जिसे अब हटाया जा रहा है. इस संशोधन से संपत्ति खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी और स्टाम्प शुल्क में कमी आएगी.

कैबिनेट ने पहले इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया था, जिसके बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पारित कराने की प्रक्रिया अपनाई गई. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधेयक के संबंध में कहा कि इसका उद्देश्य अनुत्पादक या पुरानी योजनाओं के लिए लिए जा रहे अतिरिक्त करों को बंद करना है.

आरंग। महानदी से रेत के अवैध दोहन का काला कारोबार करने वालों पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद रायपुर खनिज विभाग, राजस्व और आरंग पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात एक बड़ा ‘स्ट्राइक’ करते हुए करोड़ों की मशीनरी और वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है.

प्रशासन को सूचना मिली थी कि आरंग के कुम्हारी, कुरूद और मोहमेला घाटों पर रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. योजनाबद्ध तरीके से की गई इस छापेमारी में प्रशासन ने रेत के अवैध परिवहन में लगे 11 हाइवा वाहन, नदी के बीच से रेत निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा एक चैन माउंटेन मशीन और घाटों पर लोडिंग के लिए तैनात दो जेसीबी मशीन को जब्त किया है.

इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिले के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला. इसमें मुख्य रूप से एएसपी, रायपुर ग्रामीण अभिषेक झा, खनिज अधिकारी उमेश भार्गव, नायब तहसीलदार गजानंद सिदार, आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू शामिल रहे.

पकड़े गए सभी वाहनों और मशीनों को जब्त कर गिधपुरी, उपरवारा और आसपास के स्थानीय थानों की सुपुर्दगी में दे दिया गया है. इन सभी पर खनिज अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है और कई लोग घाट छोड़कर भाग खड़े हुए.

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस आरंग

महानदी से बेतहाशा रेत चोरी के कारण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कें भी जर्जर हो रही थीं. प्रशासन की इस सख्ती के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि अब अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से लगाम लगेगी.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ की हमारी धरती सघन वन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा के विपुल भंडार, लोक संस्कृति की अमूल्य विरासत और नैसर्गिक सौन्दर्य का अद्भुत संगम है। इस सुंदर धरती के विकास की सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद को हमारे डबल इंजन की सरकार ने अब दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सैन्य एवं सिविल सेवा अधिकारियों के अध्ययन दल से मुलाकात कर आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश-विदेश से आए अधिकारियों का स्वागत करते हुए शाल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। अध्ययन दल का नेतृत्व कर रहे एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के अनुभव साझा करते हुए राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सैन्य स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सघन वनों, खनिज संपदा, समृद्ध लोक संस्कृति और नैसर्गिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है। उन्होंने बताया कि राज्य का लगभग 46 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है, जिसमें “एक पेड़ मां के नाम” अभियान और कैम्पा योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री साय ने कहा कि राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है—कोयले से लेकर हीरे तक यहां उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ वर्तमान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस राज्य है, जहां लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिससे आने वाले समय में इतनी ही अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब नक्सल समस्या समाप्ति की ओर है। इससे प्रदेश में शांति और विकास की गति और तेज होगी। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को “धान का कटोरा” कहा जाता है और यहां किसानों के लिए प्रभावी धान खरीदी नीति लागू है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ‘महतारी वंदन योजना’ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा 05 लाख 30 हजार से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज परंपरा पर खुलकर बातें की और अपने राजनीतिक और सामाजिक अनुभव भी उनके साथ साझा किए।

विदेशी मेहमानों ने कहा - अद्भुत है छत्तीसगढ़, सुंदर स्मृतियों के साथ पूरी हुई यात्रा

अध्ययन दल में शामिल विदेश के सैन्य अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ प्रवास को “अद्भुत और यादगार” बताते हुए कहा कि राज्य भौगोलिक विविधताओं और उर्वर भूमि से समृद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की।

एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्पष्ट नेतृत्व और सशक्त नीति के कारण प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ा है जिससे नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्य हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं—जैसे महिला सशक्तिकरण और आवास योजनाओं—का जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को कुशल नेतृत्व का परिणाम बताया।

इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, आईजी ओ पी पाल, अध्ययन दल में आईपीएस अमनदीप सिंह कपूर, म्यांमार कर्नल लू जॉ आंग, ब्रिगेडियर मोहम्मद शाहिद अहमद, जापान के कर्नल उचीनो तोमोफुमी, ब्रिगेडियर कुंवर मान विजय सिंह राणा, सुप्रिया घाघ, ब्रिगेडियर शिशिर थमैय्या, बांग्लादेश के ब्रिगेडियर जनरल फिरदौस आरिफ अहमद, ब्रिगेडियर केतन अरुण मोहिते, ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान, एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, एयर कमोडोर मूलनाथ गिरीश, डॉ. राजेश कुमार अस्थाना, भूटान के कर्नल समतेन चेनोर, ग्रीस के कर्नल कॉन्सटेंटिनॉस नीरस शामिल है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष एक साल का कोर्स आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 66वाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 120 सैन्य तथा गैर सैन्य अधिकारियों का दल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 15 अधिकारियों का दल आर्थिक सुरक्षा और रणनीति विषय पर अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ पहुँचा, जिसमें 05 विदेशी सैन्य अधिकारी भी शामिल है। प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने नया रायपुर में शहर की व्यवस्था और प्लान, कृषि और वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा, कांकेर के जंगल वारफेयर कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र का अवलोकन किया। इसके साथ ही बस्तर में सुरक्षा संबंधी विषयों से जुड़ी विशेष चर्चा, सुरक्षाबलों के साहसिक कार्य, पर्यटन स्थल, विभिन्न शासकीय आयोजनों में बस्तर की कला-संस्कृति, चित्रकोट जलप्रपात, कोंडागांव में शिल्पग्राम का भ्रमण किया। अगले दिन उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई के पुलिस थाना का भ्रमण कर कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की।

रायगढ़। रायगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तमनार ब्लॉक के आमाघाट क्षेत्र में करीब डेढ़ एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खेत में लगी पूरी फसल को नष्ट कर दिया।

झारखंड कनेक्शन आया सामने

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इस अवैध खेती के पीछे झारखंड के एक व्यक्ति का हाथ है। आरोपी ने स्थानीय किसान से खेत किराए पर लिया था और उसे तरबूज व ककड़ी की खेती के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा था।पुलिस ने मौके से मार्शल सांगां नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जो झारखंड का निवासी बताया जा रहा है। उससे पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है।

पहाड़ी और सुनसान इलाके में चल रही थी खेती

आमाघाट क्षेत्र पहाड़ी और अपेक्षाकृत सुनसान इलाका है, जहां लोगों का आना-जाना कम रहता है। यही वजह है कि तस्करों ने इस जगह को अवैध खेती के लिए चुना।जानकारी के अनुसार, यह इलाका झारखंड सीमा के करीब स्थित है, जिससे इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना और भी आसान हो जाता है।

15 दिनों में चौथा मामला

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अफीम की अवैध खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 15 दिनों में यह चौथा मामला है, जिसने पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

दुर्ग में भाजपा नेता का मामला

इससे पहले 7 मार्च को दुर्ग जिले के समोदा में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ था, जहां भाजपा नेता विनायक ताम्रकर द्वारा करीब 5 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी।पुलिस ने वहां से लगभग 7.88 करोड़ रुपये मूल्य के अफीम के पौधे जब्त किए थे और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

बलरामपुर में भी दो बड़े खुलासे

इसके बाद 10 मार्च को बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में 3.67 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 4.75 करोड़ रुपये का माल जब्त किया था।फिर 12 मार्च को बलरामपुर के ही कोरंधा गांव में करीब ढाई एकड़ जमीन पर अफीम की खेती सामने आई, जिसे प्रशासन ने नष्ट कर दिया।

संगठित नेटवर्क की आशंका

लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने यह संकेत दिया है कि प्रदेश में अफीम की अवैध खेती कोई एक-दो घटनाएं नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में इस तरह की खेती को छिपाकर किया जा रहा है, जिससे कानून से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खेती के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। साथ ही, इसमें शामिल पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।