रायपुर। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर देशभर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया।

यह उपलब्धि उस परिवर्तन यात्रा की गवाही है जो छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में तय की है। कभी BRAP रैंकिंग में निचले पायदान पर रहने वाला यह राज्य आज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक दिग्गजों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। सुशासन, पारदर्शिता और उद्योग-अनुकूल नीतियों के बल पर छत्तीसगढ़ ने खुद को सुधार और विकास का नया मॉडल बना दिया है।

राज्य ने BRAP के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं — जो इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और इज ऑफ लिविंग को सशक्त बनाने की दिशा में उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

इन सुधारों में सबसे बड़ी पहल रही ‘जन विश्वास अधिनियम’, जिसके तहत छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बना जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इस कदम ने सरकार और उद्योग जगत के बीच भरोसे और सहयोग का नया पुल बनाया है। अब कारोबार में अनावश्यक डर या जटिलता की जगह पारदर्शिता और सहजता ने ले ली है।

इसी कड़ी में राज्य ने भूमि अभिलेखों के स्वचालित म्यूटेशन की ऐतिहासिक शुरुआत की — यह कदम छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बनाता है जहाँ जमीन पंजीयन के साथ ही स्वामित्व का हस्तांतरण स्वतः हो जाता है। इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल हुई हैं बल्कि लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिली है।

राज्य सरकार ने कई और सुधारों को धरातल पर उतारा है — जैसे दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति, फ्लैटेड इंडस्ट्री के लिए FAR में वृद्धि, भूमि उपयोगिता बढ़ाने हेतु सेटबैक में कमी, और फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के साथ ऑटो-रिन्यूअल सुविधा। इन सभी कदमों ने मिलकर राज्य में उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद, स्थिर और पारदर्शी वातावरण तैयार किया है।

इन उल्लेखनीय सुधारों के लिए छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त ऋतु सेन (IAS) को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ अब भारत के आर्थिक परिदृश्य में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

इन सुधारों का असर निवेश माहौल पर साफ दिख रहा है। बीते दस महीनों में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि निवेशक छत्तीसगढ़ की नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और तेज़ निर्णय प्रणाली पर पूरा भरोसा करते हैं।

यह सफलता छत्तीसगढ़ के लिए नए युग की शुरुआत है — ऐसा छत्तीसगढ़ जो विकास की दिशा तय कर रहा है, अवसरों को गढ़ रहा है और सबके लिए प्रगतिशील भविष्य की नींव रख रहा है।

"छत्तीसगढ़ का ‘टॉप अचीवर’ बनना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने उद्योग, सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। छत्तीसगढ़ ने निचले पायदान से उठकर देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासन की मेहनत और निवेशकों के भरोसे का परिणाम है। छत्तीसगढ़ अब इज ऑफ डूइंग बिज़नेस से आगे बढ़कर इज ऑफ लिविंग का भी प्रतीक बन चुका है - जहाँ सुधार, विश्वास और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।"

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात हुए भीषण धमाके के बाद रायपुर में पुलिस अलर्ट मोड में है. स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मंगलवार सुबह विशेष जांच अभियान चलाया गया. डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर को स्कैन किया. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है.

बता दें कि बीती रात पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थानों- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया. किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं. एससपी ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने और रात-दिन लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए. पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं

रायपुर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और लोक-कला ने विदेश की भूमि पर अपनी विशेष छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में NACHA (North America Chhattisgarh Association) के बे एरिया चैप्टर ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित एक आकर्षक स्टॉल लगाया, जिसमें राज्य के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, लोककला और पारंपरिक आभूषणों का सुंदर प्रदर्शन किया गया। इस स्टॉल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति और हस्तशिल्प की विविधता को प्रदर्शित किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने अत्यंत सराहा।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य का मनमोहक प्रदर्शन, जिसने वहां मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय और अन्य देशों के प्रतिनिधियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में प्रस्तुत यह लोकनृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति की आत्मा को भी सजीव कर दिया।

NACHA के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और लोक परंपरा को विश्व के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़वासी अपने मूल राज्य की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस आयोजन ने उन्हें अपनी जड़ों से भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक सशक्त अवसर प्रदान किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने NACHA बे एरिया चैप्टर के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उनका यह प्रयास छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़वासी राज्य के “सांस्कृतिक राजदूत” हैं, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और मूल्यों को पूरी दुनिया में स्थापित कर रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के अंतर्गत विधानसभा कुनकुरी में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति और सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।

वित्त विभाग ने तुमला से मेडर (ओडिशा सीमा) तक 12.80 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य के लिए ₹27.73 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस मार्ग के बन जाने से सीमावर्ती गांवों की कनेक्टिविटी सुधरेगी और व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बल मिलेगा।

इसी प्रकार, विकासखंड कांसाबेल की मैनी नदी पर बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्वहन सिंचाई योजना के लिए ₹79.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

कुनकुरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्त विभाग ने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु ₹359 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इससे आदिवासी अंचल के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

साथ ही, विकासखंड फरसाबहार की कोकिया व्यपवर्तन योजना के लिए ₹16.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे सिंचाई और जल प्रबंधन की दिशा में क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ होगा।

बिलासपुर। अरपा नदी के संवर्धन और उसके उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही (जीपीएम) जिले के कलेक्टरों को भी निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी जिलों में लीलागर, सोन और टिपान नदियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी शपथपत्र के रूप में प्रस्तुत करें। अरपा नदी के साथ ही प्रदेश की सात अन्य प्रमुख नदियों को भी इस आदेश में शामिल किया गया है।

जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग रायपुर ने अपना पर्सनल एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया। शपथपत्र में विभाग ने बताया कि महानदी, हसदेव, तांदुला, पैरी, मांड, केलो और शिवनाथ नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए प्रत्येक जिले में संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य नदियों के उद्गम स्थलों की पहचान करना और उनके पुनरुद्धार के लिए सुझाव देना है। शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि समितियों और उप-समितियों को समय-समय पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जल संसाधन सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि विभाग सभी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगा और नदियों के संवर्धन तथा उनके पुनरुद्धार के कार्य को अक्षरशः लागू किया जाएगा।

बिलासपुर नगर निगम की तैयारी

बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने भी निजी शपथपत्र पेश किया। इसमें बताया गया कि अरपा नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में चिल्हाटी और दोमुहानी में 17 एमएलडी और 25.79 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज प्लांट काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2025 में पचरी घाट पर 1 एमएलडी क्षमता वाला नया एसटीपी चालू हो गया है। कोनी में 6 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी जल्द ही चालू किया जाएगा। नगर निगम ने शपथपत्र में यह भी बताया कि शेष अपशिष्ट जल के उपचार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और इसकी फिजिबिलिटी जांच के लिए समिति गठित की गई है।

हाईकोर्ट के निर्देश

कोर्ट ने सुनवाई के बाद जल संसाधन सचिव को निर्देश दिया कि वे एक विस्तृत निजी शपथपत्र फाइल करें, जिसमें यह स्पष्ट हो कि मुख्य नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार से जुड़ा प्रस्ताव, जिसमें लीलागर, सोन और टिपान नदियां शामिल हैं, पहली बार कब शुरू किया गया। इसके साथ ही अब तक उठाए गए कदम, वर्तमान स्थिति और इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अपेक्षित समय सीमा भी स्पष्ट रूप से बताई जाए।

साथ ही बिलासपुर नगर निगम आयुक्त को भी निर्देश दिए गए कि वे एक पर्सनल एफिडेविट प्रस्तुत करें जिसमें सीवरेज प्लांट के इंस्टॉलेशन और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति, अरपा नदी में अनुपचारित या मिलावटी पानी छोड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदम और पिछले निर्देशों के पालन की पूरी जानकारी दी जाए।

कोर्ट ने सभी एफिडेविट अगली सुनवाई की तारीख से पहले फाइल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को होगी, जिसमें नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

रायपुर। दिल्ली की घटना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाए और हम चुप बैठे रहें? आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हम सबको अपने सुरक्षाबलों पर पूरा भरोसा है, लेकिन देश के नेतृत्वकर्ताओं के लिए देश की सुरक्षा प्राथमिकता ना होना देश के लिए चिंताजनक है।

भूपेश बघेल ने कहा है कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया था? इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। दिल्ली में हुए बम धमाके की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। मृतकों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। उनके परिवारों के प्रति हम सब की संवेदना है। हम सब घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस कठिन समय में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब देना होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के लाल किले के समीप कार में हुए विस्फोट की घटना को अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक बताया है। उन्होंने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और सभी संबंधित केंद्रीय एजेंसियां स्थिति की सतत समीक्षा कर रही हैं तथा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शांति और संयम की अपील करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में देश के सभी नागरिक पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे की हालत में DJ वाहन चलाने वाले चालक और वाहन मालिक पर कड़ी कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने दोनों पर कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नशे में वाहन चलाने और वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन करने पर की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह एवं सतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में हर रात 11 बजे से 2 बजे तक नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान भाठागांव बस स्टैंड के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह अपने क्षेत्र लाखेनगर–पुरानी बस्ती में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 11:37 बजे लाखेनगर चौक पर चंदू धुमाल वाली माजदा गाड़ी को लहराते हुए चलते देखा गया। वाहन को रोककर चालक की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें वह नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया।

मालवाहक वाहन में DJ सिस्टम को वाहन की बॉडी के बाहर एंगल लगाकर वेल्डिंग से ऊंचा और लंबा बनाया गया था। वाहन में बिना परिवहन विभाग की अनुमति के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेल्डिंग कराकर माजदा वाहन को मॉडिफाई किया गया था। वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था तथा प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) भी नहीं था।

इन सभी कारणों से वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 182A(4), 194(1क), 56/192 एवं 190(2) के अंतर्गत कार्रवाई कर इश्तगाशा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी बीना कौशिक पति चंद्रशेखर कौशिक, निवासी भोईपारा, रायपुर के विरुद्ध ₹5,000 तथा वाहन चालक गोपीराम पिता फेलूराम मनहरे, साकिन बंधवापारा, रायपुर के विरुद्ध ₹55,000 — कुल ₹60,000 का अर्थदंड किया गया।

पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर आवागमन के दौरान यातायात नियमों का पालन करें और नशे की हालत में वाहन कदापि न चलाएं। नशे की हालत में वाहन चलाने से चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहता, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। मालवाहक वाहनों में DJ या साउंड सिस्टम को असुरक्षित तरीके से मॉडिफाई कर उपयोग न करें। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए वाहन का संचालन करें।

बिलासपुर। प्रदेश और शहर की खराब सड़कों के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई रखी है। कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इसमें संबंधित सड़क के चल रहे कार्य की स्थिति और प्रगति पर व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।

प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में आज हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। शासन की ओर से बताया गया कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। रायपुर रोड 70 प्रतिशत बना ली गई है। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के निर्देशानुसार शपथपत्र नहीं दिया गया।

सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मेलनाडीह और बेलतरा में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई।

कोर्ट ने कहा – लोक निर्माण विभाग का मौन रहना चिंताजनक

बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे एनएच 90 की बदहाली को लेकर कोर्ट ने पूछा कि बिलासपुर- रायपुर नेशनल हाईवे की सड़क कब तक सुधरेगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाना और लोक निर्माण विभाग का मौन रहना चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए जा रहे शपथ पत्रों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। रतनपुर केंदा मार्ग की बदहाली के मामले में हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सेेकेट्ररी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है। इसी तरह रायपुर बिलासपुर मुख्य सड़क पर पावर प्लांटों की राख फैलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिव से जवाब मांगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को रायपुर पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उस पर 5,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। बता दें कि विवादित टिप्पणी मामले में अमित बघेल के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। उनकी तलाश में पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी।

रायपुर SSP ने की है सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने की अपील

रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर जनता से शांति एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि “थाना कोतवाली और थाना देवेंद्रनगर में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल व अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की विवेचना जारी है। सर्व समाज के लोगों से अपील है कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर सामाजिक सौहार्द्र को न बिगाड़ें। कृपया पुलिस पर भरोसा रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें।”

रायपुर।  सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र की सशक्तता और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि कोई भी वैध मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे और कोई भी फर्जी मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो। इसके लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अत्यंत आवश्यक है।

श्री अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पुरानी बस्ती, लाखे नगर, भाटागांव, सदर बाजार और सिविल लाइन मंडल के ब्लॉक लेवल एजेंट्स (BLA) एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने कहा कि यह समय मतदाता सूची को शुद्ध करने का है और प्रत्येक कार्यकर्ता को इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि

- जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर हैं, उनके नाम केवल एक वैध पते पर रहें।
- जो मतदाता अब अन्य स्थानों पर निवास करने लगे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम सूची से हटाए जाएं।
- वहीं, जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी तक सूची में नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएं।

सांसद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ब्लॉक लेवल अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दें ताकि राजधानी रायपुर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण कार्य पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, ब्रजेश पांडे, कुंजन प्रजापति, मंडल अध्यक्ष केदार धनगर, सचिन सिंघल, अभिषेक तिवारी, सुनील कुकरेजा, संतोष सोनी, पार्षदगण, बीएलए, तथा पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित भारत पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत पर्व हमारे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। यहां भारत के हर राज्य की संस्कृति, परंपरा और गौरव एक साथ देखने को मिलते हैं। कार्यक्रम में दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि भारत पर्व उनकी 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित हो रहा है, जिसका समापन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती — राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस — पर होगा। उन्होंने कहा कि यह पर्व भारत के सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण का सशक्त प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रतिमा भारत की एकता की पहचान है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा के निर्माण का निर्णय लिया, तब देश के हर गांव से लोहा मंगवाया गया था — यह सच्चे अर्थों में एक भारत का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों के भारत को सशक्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लेकर सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत में सनातन संस्कृति के वैभव को पुनः स्थापित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सरदार पटेल के परिजनों के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, और जब पूरे देश ने यह दृश्य देखा तो सभी भावविभोर हो उठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि आज देश की विरासत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी नेतृत्व के हाथों में है, जो सरदार पटेल की सोच और आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी ने एकता परेड में हिस्सा लिया और पूरे देश को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में हुए आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम् और सरदार पटेल की एकता की भावना — यही हमारी राष्ट्रीय पहचान है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरदार पटेल ने सिविल सेवा ढांचे का भारतीयकरण किया, और आज भी हमारे प्रशासनिक तंत्र में उनकी दूरदृष्टि और सोच झलकती है।

भारत पर्व के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रस्तुति देने आए छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक दल के कलाकारों से भी मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राजधानी रायपुर के बी.टी.आई. ग्राउंड, शंकर नगर में 23 से 25 नवम्बर 2025 तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा।

इस मेले में प्रदेशभर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। साथ ही, आवासीय योजनाओं की स्पॉट बुकिंग सुविधा, बैंक ऋण सहायता तथा पंजीकरणकर्ताओं के लिए आकर्षक उपहार जैसी विशेष व्यवस्थाएँ भी की जाएँगी।

इस दौरान हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इन योजनाओं में लगभग 70 प्रतिशत आवासीय संपत्तियाँ समाज के कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी।

हाल ही में सम्पन्न राज्योत्सव-2025 के दौरान गृह निर्माण मंडल ने नवा रायपुर स्थित मेला स्थल पर अपनी विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसे नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। हजारों आगंतुकों ने हाउसिंग बोर्ड के स्टॉल का भ्रमण कर संपत्तियों में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी स्टॉल का अवलोकन कर हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की सराहना की थी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य हर परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आयोजित यह राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेशवासियों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक प्रत्येक परिवार के पास अपना पक्का छत हो।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि राज्योत्सव में जनता से मिला उत्साहजनक प्रतिसाद इस बात का प्रमाण है कि लोगों का हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय आवास मेले के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को एक ही मंच पर सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड ने कई जनहितैषी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनमें वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत भवन मूल्य में 30 प्रतिशत तक की छूट देकर आमजन को किफायती दरों पर पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का यह राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में यह आयोजन “सबके लिए आवास” के लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा।

"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। गृह निर्माण मंडल द्वारा दो हजार करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में नया अध्याय जोड़ेगा और समाज के कमजोर वर्गों से लेकर मध्यम आय वर्ग तक के परिवारों को किफायती दरों पर सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराएगा। राज्य स्तरीय आवास मेला केवल घरों का नहीं, बल्कि सपनों को आकार देने का उत्सव है - जहाँ हर परिवार अपने भविष्य की नई नींव रखेगा। -

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने 8 नवंबर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे रायपुर लाया गया, जहां 9 नवंबर को भाठागांव इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के बीच उसका जुलूस निकालते हुए स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उस समय वीरेंद्र को 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा था.

4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया वीरेंद्र तोमर

रिमांड अवधि पूरी होने पर आज पुलिस ने एक बार फिर वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत से आगे की जांच के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। मामले की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया। अब वीरेंद्र तोमर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

अगली पेशी 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस दौरान पुलिस को उम्मीद है कि वीरेंद्र से पूछताछ में सूदखोरी के नेटवर्क, अवैध वसूली के मामलों और उससे जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है।

बड़ा भाई ग्वालियर से गिरफ्तार, फरार छोटे भाई की तलाश जारी

रायपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी के खिलाफ थाना तेलीबांधा और पुरानी बस्ती में मारपीट, अवैध संपत्ति, आर्म्स एक्ट और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से अवैध वसूली से संबंधित करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब के दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रूबी तोमर “विस्टों फाइनेंस” नामक ग्रुप बनाकर उगाही करता था। इससे पहले की गई तलाशी में आरोपी के घर से अवैध हथियार भी जब्त किए गए थे।

6 माह से था फरार

पुलिस के अनुसार वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर दोनों जून महीने से फरार थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए राजस्थान, हरियाणा और ग्वालियर में लगातार छापेमारी की। आरोपी मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और बार-बार ठिकाने बदल रहे थे, जिससे पुलिस को लोकेट करने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार, रायपुर पुलिस की विशेष टीम ने ग्वालियर में रूबी तोमर को ट्रैक कर उसकी रेकी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है. आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है.

आदेश में आशीष कुमार अग्रवाल को महिला एवं बाल विकास विभाग, शबीहा परवीन खान को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ज्योति पटेल वित्त विभाग, स्नेहा यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और मुकेश शाकार को सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया गया है.

रायपुर। आगामी 15 नवम्बर से प्रारंभ हो रही धान खरीदी की तैयारियों को लेकर आज रेडक्रॉस सभाकक्ष कलेक्ट्रेट में अपर मुख्य सचिव एवं जिले की प्रभारी सचिव ऋचा शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों में सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण हों ताकि कृषकों को धान विक्रय में किसी प्रकार की समस्या न हो। किसानों को सुगमता से धान विक्रय की सुविधा मिले और भुगतान जल्द किया जाए।

प्रभारी सचिव श्रीमती शर्मा ने कहा कि कोचियों एवं अवैध धान विक्रय-परिवहन पर निगरानी रखे एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खरीदी में धान की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तथा तेजी से धान का उठाव सुनिश्चित हो। उन्होंने निर्देश दिए कि स्टेकिंग धान की किस्म के अनुसार सही तरीके से की जाए।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी उपार्जन केंद्रों में कॉल सेंटर के नंबर चस्पा किए जाने के निर्देश दिए, ताकि कृषक किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल दे सकें और उसका निराकरण समयबद्ध रूप से किया जा सके।

बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता जैन (आईएएस) ने जानकारी दी कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 1,34,037 किसान पंजीकृत हैं और 1,26,921 हेक्टेयर क्षेत्र में धान का रकबा है। जिले में 139 उपार्जन केंद्र है। जिला स्तरीय कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तरीय दल एवं उड़नदस्ता का गठन किया गया है।

अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं तथा 43 कर्मियों की तैनाती उड़नदस्ते में की गई है। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील केंद्रों का चिन्हांकन कर प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही तहसीलदार की अध्यक्षता में गुणवत्ता जांच दल का गठन एवं बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

बैठक में एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, सीईओ जिला पंचायत कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, जिला कोऑपरेटिव बैंक सीईओ आपेक्षा व्यास, डीएमओ जसबीर सिंह बघेल, नान डीएम विनोद बुधिया सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को सीपत तहसील में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी. यहां के नायब तहसीलदार देश कुमार कुर्रे को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया. अधिकारी किसान की जमीन की फौती दर्ज करने और नामांतरण के लिए अवैध रकम मांग रहा था.

शिकायत के बाद बिछाया गया ट्रैप

डीएसपी एसीबी बिलासपुर अजितेश सिंह ने बताया कि ग्राम बिटकुला निवासी प्रवीण पाटनवार ने 30 अक्टूबर को शिकायत की थी कि उसकी दिवंगत मां के नाम पर 21 एकड़ कृषि भूमि है. फौती दर्ज कर रिकॉर्ड में उसका और उसके भाई-बहनों का नाम जोड़ने के बदले नायब तहसीलदार कुर्रे ने 1.50 लाख रुपए की मांग की थी.
शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए. सत्यापन के दौरान आरोपी ने 1.20 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप की तैयारी की.

कैफे में ली रिश्वत और वहीं हो गया गिरफ्तार

10 नवंबर को आवेदक को 50 हजार रुपए की पहली किस्त देकर भेजा गया. आरोपी ने यह रकम NTPC सीपत स्थित कॉफी हाउस में ली. जैसे ही उसने पैसे स्वीकार किए, पहले से घात लगाए एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. रिश्वत की पूरी राशि आरोपी से बरामद कर ली गई है. अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

धारा 7 के तहत मामला दर्ज, अभियान जारी

एसीबी ने आरोपी नायब तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. डीएसपी अजितेश सिंह ने बताया कि रिश्वतखोरी के खिलाफ यह मुहिम लगातार जारी रहेगी. उन्होंने रिश्वत मांगने से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 9926111932 और फोन नंबर 07752-250362 पर संपर्क करने की अपील की.

एसीबी बिलासपुर की यह कार्रवाई पिछले डेढ़ साल में की गई 37वीं सफल ट्रैप कार्रवाई है.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित NAMTECH (New A Maker’s Institute of Technology) का भ्रमण किया। यह संस्थान मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को नवीन और आधुनिक तरीके से सिखाने के लिए जाना जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पवित्र भूमि है, जिसने पूरे देश को विकास, आत्मनिर्भरता और नवाचार का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे संस्थान स्थापित हों, जहाँ युवाओं को आधुनिक तकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार, तकनीकी ज्ञान और उद्योगों से जोड़ने की दिशा में तेज़ी से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कॉलेज पहुंचकर वहाँ की शिक्षण पद्धति, आधुनिक प्रयोगशालाएँ और तकनीकी सुविधाएँ ध्यानपूर्वक देखीं। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और यह जाना कि वे किस प्रकार प्रोजेक्ट्स और मशीनों पर कार्य करते हुए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके अनुभवों और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अब राज्य के आईटीआई कॉलेजों को इस तरह विकसित करने की योजना है, जिससे युवाओं को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में आधुनिक मशीनें और डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाएँ शुरू की जाएंगी, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक कार्य कौशल भी विकसित कर सकें।

NAMTECH कॉलेज के प्रबंधन ने मुख्यमंत्री श्री साय को अवगत कराया कि गुजरात में उन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया है, जिसके अंतर्गत कॉलेजों को आपस में जोड़कर शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। वहाँ के छात्र अब नई तकनीक सीखकर सीधे उद्योगों में काम करने में सक्षम हो रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने यह भी बताया कि वे छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार सहयोग करने के इच्छुक हैं, ताकि राज्य के आईटीआई कॉलेज भी आधुनिक बन सकें। योजना है कि कुछ कॉलेजों को जोड़कर एक नेटवर्क मॉडल तैयार किया जाए, जहाँ एक कॉलेज नई तकनीक में दक्ष हो और वही ज्ञान अन्य कॉलेजों तक पहुँचाए। यह नया मॉडल छत्तीसगढ़ में लागू होने से हर वर्ष लगभग 10,000 से अधिक युवाओं को नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त होगा। वे मशीनों, ऑटोमेशन और नई इंजीनियरिंग विधियों की गहराई से समझ विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे देश के बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में कार्य करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा, “युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताक़त हैं। छत्तीसगढ़ अब ऐसे युवाओं को तैयार कर रहा है, जो नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेंगे।”

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव एस. भारतीदासन तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।