रायपुर। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित न्यू सर्किट हाउस में सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित इलेक्ट्रानिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। चिप्स एवं एन.आई.सी. के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में शासकीय खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य के समस्त विभागों को नवीन प्रोक्योरमेंट प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाना है। कार्यशाला के प्रथम दिन लोक कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, गृहनिर्माण विभाग,पर्यटन विभाग सहित 50 विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें एन.आई.सी. नई दिल्ली से उषा सक्सेना, उप-महासंचालक के नेतृत्व में आये पांच सदस्यी दल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक ने बताया वर्तमान ई-खरीद प्रणाली दस वर्षों से कार्यशील है, वर्तमान प्रोक्योरमेंट प्रणाली से एन.आई.सी. द्वारा विकसित नवीन जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर माइग्रेशन प्रदेश के लिए एक नई और सशक्त शुरुआत है। श्री मलिक ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से डिजिटल सुशासन को सशक्त बनाने हेतु योगदान के लिए प्रोत्साहित किया।

राज्य के विभिन्न विभागों के प्रोक्योरममेंट से सम्बन्धित नोडल अधिकारीयों को नवीन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली की उप-महासंचालक एवं ई-प्रोक्योरमेंट ग्रुप प्रमुख उषा सक्सेना ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल सुशासन नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि टेंडर में सबसे ज़रूरी तत्व पारदर्शिता, दक्षता और समानता हैं, यानि टेंडर प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध रहना। एन.आई.सी. का जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इन सभी ज़रूरी मानकों को पूर्ण करता है। उषा सक्सेना ने बताया कि जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 5-6 हज़ार निविदाएं हैंडल की जा रही हैं। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला के द्वितीय प्रशिक्षण सत्र में ई-खरीद से संबंधित शासकीय नीतियों, बेस्ट प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर फीचर के विषय में विस्तार से बताया जायेगा।

अपने स्वागत उद्बोधन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टी. एन. सिंह ने कहा कि जेपनिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली ई-सुशासन की दिशा में नया कदम है, यह एक कॉम्प्रेहेंसिव ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली है। इस स्केलेबल प्रणाली को राज्य की ज़रूरतों के अनुरूप री-स्ट्रक्चर और कस्टमाइज़ किया गया है। विभिन्न सुरक्षा फीचरों से सुसज्जित यह सिस्टम शासन की हर ज़रूरतों और चुनौतियों को कवर करता है।

उल्लेखनीय है कि जेपनिक ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम शासकीय खरीद के लिए विकसित एक केंद्रीय ई-खरीद प्रणाली है जिससे देश के 31 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। इस कार्यशाला में दो दिनों तक नवीन ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली से संबद्ध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन, कॉन्फिगरेबल फंक्शनलिटी, ई-ऑक्शन, टेंडर प्रिपरेशन, प्राइस बिड सहित विभिन्न फीचरों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मेट्रो रेल आदि की केस स्टडी के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बताया जायेगा। साथ ही जेपनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर प्रश्नोत्तरी के दौरान उपस्थिति अधिकारियों की जिज्ञासा का समाधान किया।

कार्यशाला में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक के साथ-साथ पी. रामाराव, एनआईसी, चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपम आशीष टोप्पो, एस.ई.एम.टी. हेड आशीष जायसवाल सहित लोक कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, गृह निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग आदि 50 से अधिक विभागों के 130 से अधिक नोडल अधिकारी शामिल हुए।

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के विभागों से संबंधित 3 हजार 622 करोड़ 86 लाख 35 हजार रूपए की अनुदान मांगे विधानसभा में पारित की गई। इसमें वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लिए 2 हजार 867 करोड़ 30 लाख रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 389 करोड़ 40 लाख 85 हजार रूपए, परिवहन विभाग के लिए 243 करोड़ 50 लाख 50 हजार रूपए और राज्य विधानमंडल के लिए 122 करोड़ 65 लाख रूपए शामिल हैं।

मंत्री श्री कश्यप ने अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा वनवासियों की आजीविका को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए आगामी वर्षा ऋतु में लगभग 3.50 करोड़ पौधे रोपने और वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिगड़े बांस वनों के पुनरोद्धार के लिए 80 करोड़ रुपये और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को पूर्ण विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाना है।

इसी तरह नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के लिए 7 करोड़ रुपये तथा भू-जल संरक्षण योजना के लिए 120 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए भी 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए 320.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि बाघ संरक्षण के लिए ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ योजना के तहत 23.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि दूरस्थ अंचलों में निवासरत वनवासियों को बारहमासी आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वन मार्गों में रपटा पुल-पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत इस वर्ष 5 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही सड़कें तथा मकान निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए का बजट प्रास्तावित है। इसी तरह काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन के उपरांत प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा देने इस योजना के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वहीं ए.एन.आर. योजनांतर्गत भी 300 करोड़ रूपए का प्रावधान है। इसी तरह वनवासियों को उनके मालिकाना हक की भूमि में ईमारती लकड़ी के विदोहन के लिए 183 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ई-कुबेर योजना हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी तरह कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को से विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हांकन हेतु चयनित किया गया है। वहीं वन विभाग में मानव संसाधन में वृद्धि करने के लिए वनरक्षकों 1484 एवं सहायक ग्रेड-3 के 50 पदों पर भर्ती की जा रही है।

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में चरणपादुका वितरण योजना को फिर से शुरू किया गया है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 44.25 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है और भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण के मामले में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि राज्य में जैव विविधता संरक्षण और वेटलैंड विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की जा रही हैं। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एवं भारत वर्ष का 96वाँ रामसर स्थल अधिसूचित किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से राज्य की जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन के प्रति हमारे सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

इसी प्रकार छत्तीसगढ अंजोर विजन-2047 के ज्ञमल डपसमेजवदमे ठल 2030 के अनुरूप वर्ष 2030 तक 20 वेटलैण्ड्स को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में बेमेतरा जिले के गिधवा-परसदा वेटलैण्ड कॉम्पलेक्स को रामसर स्थल अधिसूचित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

परिवहन-सहकारिता-संसदीय कार्य

मंत्री श्री कश्यप ने सदन में परिवहन, सहाकारिता और संसदीय कार्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा में कहा कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था, सहकारिता क्षेत्र और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके तहत परिवहन विभाग के लिए 243.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार ने दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना” को विस्तार देने की घोषणा की है। योजना के तहत बस संचालकों को तीन वर्षों तक मासिक कर में पूर्ण छूट और अधिकतम 26 रुपये प्रति किलोमीटर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्तमान में वनांचल के 80 मार्गों पर 81 बसें संचालित हो रही हैं, जिससे लगभग 560 गांवों को पहली बार सुगम आवागमन की सुविधा मिल रही है।

परिवहन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत एएनपीआर और रडार कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए आठ नए जिलों में ई-ट्रैक केंद्र स्थापित करने हेतु 15 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है। राज्य में वर्तमान में 347 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं और पेट्रोल पंपों तथा सार्वजनिक स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह राज्य के 5 नवीन जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में परिवहन कार्यालय की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्री कश्यप ने सहकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि इस बजट में विभाग के लिए 572 करोड़ रुपये का कुल बजट प्रस्तावित किया गया है। किसानों को पैक्स समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 में अब तक 15.55 लाख किसानों को 7,822 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है। इसके अलावा 515 नई पैक्स समितियों के लिए गोदाम-सह-कार्यालय भवन निर्माण और अन्न भंडारण अवसंरचना विकसित करने हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी शिक्षा अंतर्गत डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव्ह मैनेजमेंट का कोर्स चलाया जा रहा है। इसके संचालन के लिए बजट में 01 करोड़ 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधाएँ मिल सकेंगी।

मंत्री श्री कश्यप ने संसदीय कार्य विभाग की चर्चा में कहा कि संसदीय कार्य विभाग विधानसभा सचिवालय एवं राज्य शासन के सभी विभागों के मध्य समन्वय आदि का कार्य करता है। विभाग द्वारा माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से संबंधित कार्य सम्पन्न किए जाते हैं, इसके लिए 122 करोड़ 65 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्य विक्रम मंडावी, अजय चन्द्राकर, प्रबोध मिंज, चैतराम अटामी, धर्मजीत सिंह, संगीता सिन्हा और सावित्री मंडावी ने हिस्सा लिया। साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों के मांग और सुझाव दिए।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को सदन द्वारा अस्वीकार किए जाने को भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, संसदीय परंपराओं और संस्थागत मर्यादा के प्रति गहरी आस्था का सशक्त उदाहरण बताया है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह निर्णय केवल एक संसदीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र में संस्थाओं की गरिमा, निष्पक्षता और मर्यादा सर्वोपरि है। सदन में जिस स्पष्टता, गंभीरता और विवेक के साथ सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया, उससे यह पुनः स्थापित हुआ है कि संसद और उसकी संस्थाओं के प्रति देश की लोकतांत्रिक चेतना अत्यंत परिपक्व है।

उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय के उपरांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सदन को जिस संतुलित, विचारपूर्ण और गरिमामय ढंग से संबोधित किया गया, वह अत्यंत प्रेरक है। अध्यक्ष पद की निष्पक्षता, संसदीय नियमों की सर्वोच्चता और संसद की गौरवशाली परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारतीय संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना को प्रतिबिंबित करती है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें केवल आधुनिक संवैधानिक ढांचे में ही नहीं, बल्कि हमारी दीर्घ बौद्धिक और नैतिक परंपरा में भी निहित हैं, जहाँ शासन और सार्वजनिक जीवन को सत्य, उत्तरदायित्व, संवाद और मर्यादा के आधार पर संचालित करने की कल्पना की गई है।

उन्होंने भारतीय संसदीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में विट्ठलभाई पटेल ने अपने आचरण से यह स्थापित किया था कि अध्यक्ष का पद केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सदन की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक होता है। उन्होंने दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर नियमों और परंपराओं की रक्षा का जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसने भारतीय संसदीय जीवन में अध्यक्ष पद की निष्पक्षता की स्थायी परंपरा स्थापित की।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि संविधान सभा की बहसों में भी लोकतंत्र के इन आदर्शों को अत्यंत गंभीरता और दूरदृष्टि के साथ अभिव्यक्त किया गया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि संविधान कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, यदि उसे संचालित करने वाले लोग उसके प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, तो वह सफल नहीं हो सकेगा। यही दृष्टि आज भी हमारे संसदीय आचरण के लिए मार्गदर्शक है।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं, जब लोकतांत्रिक परिपक्वता का उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया है। प्रथम लोकसभा के गठन के समय जी.वी. मावलंकर ने अध्यक्ष पद की गरिमा पर बल देते हुए कहा था कि अध्यक्ष का आसन किसी दल या व्यक्ति का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि पूरे सदन की सामूहिक चेतना और विश्वास का प्रतीक होता है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है, विविध विचारों का सम्मान करता है और संवाद के माध्यम से सहमति का मार्ग खोजता है। संसद इसी लोकतांत्रिक चेतना का सर्वोच्च मंच है, जहाँ व्यक्त प्रत्येक विचार देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद अपनी गौरवशाली संसदीय परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा लोकतांत्रिक संवाद, रचनात्मक विमर्श और संस्थागत गरिमा के उन आदर्शों को नई ऊर्जा मिलेगी, जिन पर भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा आधारित है।

डॉ. रमन सिंह ने ओम बिरला को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में लोकसभा संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम पर 4 करोड़ पौधे सालभर में रोपे गए. इसके साथ ही प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर भी वृक्षारोपण किया गया है. यही वजह है कि वृक्षारोपण में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर देशभर है, लेकिन एक आंकड़ा यह भी है कि पेड़ों की कटाई में छत्तीसगढ़ सातवें नंबर पर है. यह बातें भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सोमवार को विधानसभा में वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता, परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कही.

चंद्राकर ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने पर वन विभाग को बधाई देने के साथ वन क्षेत्रफल में आई कमी पर चिंता भी जाहिर की. अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 7 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्रफल की कमी आई थी, लेकिन बीते एक वर्ष में एक हजार हेक्टेयर वनों की कमी होना बताया गया है. यह चिंताजनक है. यही नहीं, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में घटना और बढ़ना भी हुआ, यह आश्चर्यजनक है. ऐसा कैसे हो सकता है!

उन्होंने यह भी कहा कि जंगल सफारी में विशेषज्ञों की कमी है. इसे दूर किया जाना चाहिए. प्रदेश में हाथी-मानव द्वंद भी बढ़ा है. हाथियों की लगातार मौत की खबरें आते रहती है. इसे रोका जाना चाहिए. इसी तरह से टाईगर रिजर्व भी बढ़ रहा है, लेकिन बाघों की मौत चिंताजनक है. बाघों के संरक्षण के लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है. वेटलैंड में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. सेमीनार से कहीं अधिक काम जमीन पर होना चाहिए. जागरूकता की कमी है उसे बढ़ाना चाहिए. सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर आना होगा.

इस दौरान अजय चंद्राकर ने वन मंत्री से बांध के टापू में बने सरकारी रिसोर्ट को तोड़ने की मांग भी की. उन्होंने वन्यप्राणियों की रक्षा और जांच के लिए पशु चिकित्सा सेटअप बनाने की मांग की. परिवहन विभाग पर बोलते हुए चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सड़क दुर्घटना का केंद्र बनते जा रहा है. इसे रोकने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है. अभी राष्ट्रीय हाइवे के बीच सेंटर में एक अत्याधुनिक ट्रामा बनाया जाना चाहिए. इससे त्वरित लाभ दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सहायता मिल सकेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि देश में आज सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ में है. राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति खराब है. इसे जिंदा करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि आज लघुवनोपज का व्यापार ढाई हजार करोड़ तक पहुंच गया है. इससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

इसके साथ ही अजय चंद्राकर ने सहकारिता पर बोलते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र बहुत व्यापक है और यह रोजगार संकट में आशा की किरण है, लेकिन एक पीड़ा यह भी है कि 25 साल की विकास यात्रा में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जहां पर खड़े हैं, वहां पीछे हो गए हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सहकारिता सेक्टर को जितना मजबूत कराएंगे तो सुदूर बस्तर या सरगुजा जैसा क्षेत्र भी और मजबूत होगा, विकसित होगा.

उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण को बाजार अनुकूल बनाने की मांग भी की. साथ ही कृषि यंत्रों में भी ऋण को बढ़ावा देने की बात कही. फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर बोलते हुए अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि फूड पार्क के नाम और इथेनॉल को बढ़ावा दिया गया. इससे फूड पार्क बर्बाद हो गए. आगे अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को घाटा पूर्ति के लिए नहीं बनाया गया है. यह देखना जरूरी है कि कैसे इसे बेहतर बनाया जाए. छत्तीसगढ़ को अमूल जैसे सहकारी मॉडल को अपनाने की जरूरत है. यह भी देखने में आता है कि खाद संकट का सामना किसानों को करना पड़ता है. कमी न हो, इसके लिए एक नीति बनाने की आवश्यकता है. खाद की आपूर्ति पहले सहकारी संस्थाओं को किया जाना चाहिए. बाद में प्राइवेट सेक्टर को. लघुवनोपज हो या मछली पालन यह अन्य समुदाय आधारित रोजगार है. इस पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए.

संसदीय कार्य विभाग पर बोलते हुए चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा में अधिक से अधिक चर्चा छत्तीसगढ़ के हितों पर होनी चाहिए. सदन को एक जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं. राम वनगमनपथ के सोशल ऑडिट की समिति बनाने की घोषणा हुई थी. मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज टीम की एक बैठक नहीं हुई. क्यों नहीं हुई, इसका उत्तर भी नहीं मिला ? अधिकारी जानकारी देने में जाने क्यों हिचकते हैं ? मुझे लगता है यह अधिकार क्षेत्र का विषय है और इस पर बहस होनी चाहिए.

चंद्राकर ने कहा, मंत्री को इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है. मंत्री जी की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जहां गड़बड़ियां है उसे ठीक किया जाए. उन्होंने कहा कि हम सभी सदस्य छोटी-छोटी चीजों को ठीक कर विधायिका की गरिमा को बढ़ा सकते हैं.

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक विवादित मामले को लेकर सोमवार को बस्तर संभाग के पत्रकारों ने आक्रोश जाहिर करते हुए मौन धरना दिया. पत्रकार साथी की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकार संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्यायिक जांच की मांग की है. प्रदर्शन में बस्तर संभाग के सातों जिलों के मीडियाकर्मी शामिल हुए. 

दरअसल, पूरा मामला गीदम थाना क्षेत्र का है. बीते दिनों दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में  लापरवाहीपूर्वक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मारी. घटना में स्कूटी सवार पत्रकार के पिता और उनकी 2 साल की बेटी बाल-बाल बच गए. घटना स्थल पर ट्रैक्टर चालक के साथ हुई मारपीट का दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ. इन वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

पत्रकार रौनक शिवहरे गिरफ्तार

पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पत्रकार और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट की गंभीर धाराओं के साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने पत्रकार रौनक शिवहरे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं ट्रैक्टर चालक पर भी रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया है.

कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन 

दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के आह्वान पर सोमवार को संभाग के सभी जिलों में पत्रकारों ने मौन धरना दिया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर धरने के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की है.

बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि 6 तारीख को गीदम नगर में पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी. लापरवाही से वाहन चला रहे चालक ने पत्रकार के पिता और उनकी दो वर्षीय मासूम बच्ची को भी कुचलने की कोशिश की, हालांकि दोनों बाल-बाल बच गए.

पत्रकार संगठन ने मामले में की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. पत्रकार के साथ हुई इस कार्रवाई को लेकर पूरे पत्रकार जगत में नाराजगी देखी जा रही है. पत्रकार संघ ने मांग की है कि पूरे मामले की तत्काल न्यायिक जांच कराई जाए, पत्रकार और उनके परिवार पर दर्ज प्रकरण को निरस्त किया जाए. 

जगदलपुर। लंबे अरसे बाद बस्तर में माओवादी संगठन का एक नया प्रेस नोट सामने आया है। माड़ डिवीजन कमेटी की सचिव रणीता के नाम से जारी इस प्रेस नोट ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। प्रेस नोट में रणीता ने खुद को ‘जेनजी नक्सली’ बताते हुए साफ कहा है कि संगठन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बयान में देशभर में हिंसक गतिविधियों को जारी रखने की बात भी कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है।

बताया जा रहा है कि इससे पहले जगदलपुर में माओवादी नेता रूपेश के आत्मसमर्पण के बाद माड़ डिवीजन कमेटी लगभग खत्म मानी जा रही थी, लेकिन अब अचानक आए इस प्रेस नोट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस प्रेस नोट की सत्यता और इसके पीछे के नेटवर्क की गहन जांच में जुट गई है।

अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि प्रेस नोट वास्तव में माओवादी संगठन की ओर से जारी किया गया है या इसके पीछे कोई और रणनीति काम कर रही है। बस्तर में सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के बीच माओवादी संगठन की इस नई सक्रियता को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।

31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का है लक्ष्य

भारत सरकार ने देश से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय की है और अब इसमें 15 दिन ही समय बचा है। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की गई है और यह प्रक्रिया ट्रैक पर चल रही है। बता दें कि पिछले महीने छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस लक्ष्य को दोहराया था और बताया था कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों से नक्सली पूरी तरह बैकफुट पर हैं।

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आज रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में आयोजित बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं में लगे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त समय रहते सभी इंतजाम पुख्ता रूप से सुनिश्चित करने को कहा।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने बैठक में कहा कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स राष्ट्रीय महत्व और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है। इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, पुख्ता एवं चौक-चौबंद होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाते हुए पर्याप्त समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के लिए चिन्हित सभी खेल स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने को कहा।

विभागीय सचिव कुमार ने खेल मैदानों, खिलाड़ियों के ठहरने की जगहों, विमानतल और रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में स्टाफ तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन में भाग लेने पहुंचने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को ट्राइबल गेम्स में हिस्सेदारी के लिए विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले प्रतिभागियों को यहां की संस्कृति, पुरातत्व एवं कला की जानकारी देने के साथ ही पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा।

कुमार ने आयोजन में विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों की भागीदारी को देखते हुए उन भाषाओं के जानकार अधिकारियों-कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनूजा सलाम और उप संचालक रश्मि ठाकुर सहित रायपुर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, परिवहन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। अंबिकापुर और जगदलपुर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होंगे नेशनल ट्राइबल गेम्स

छत्तीसगढ़ की मेजबानी में रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक नेशनल ट्राइबल गेम्स की 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें दो अन्य खेलों कबड्डी और मलखंब को डेमो के रूप में शामिल किया गया है। हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेटलिफ्टिंग और तीरंदाजी की स्पर्धाएं रायपुर में होंगी। वहीं जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी।

डेमो खेलों में कबड्डी का आयोजन रायपुर में और मलखंब का प्रदर्शन अंबिकापुर में किया जाएगा। देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों के 2500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी शामिल होंगे।

रायपुर। राजधानी रायपुर के गौरव और आस्था की प्रतीक पुण्य शलिला मां खारून नदी के तट को उच्च स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के सतत प्रयासों और जनहित के प्रति उनकी सजगता के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने ‘खारून रिवर फ्रंट’ के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए ₹84,15,82,000 (चौरासी करोड़ पन्द्रह लाख ब्यासी हजार) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए विधायक राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मूणत ने कहा कि “मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और रायपुर की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को गति दी है।” साथ ही मूणत ने उप-मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि “लोक निर्माण विभाग के कुशल नेतृत्व में इस तकनीकी और भव्य परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी मिलना हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। अरुण साव के सहयोग से अब विभाग इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और गति के साथ धरातल पर उतारेगा।”

प्रोजेक्ट की विस्तृत कार्ययोजना एवं शर्तें

लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस परियोजना को कड़े मानकों के साथ पूरा किया जाएगा।
तकनीकी श्रेष्ठता: सक्षम अधिकारियों से तकनीकी स्वीकृति (T.S.) मिलने के पश्चात ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।
डिजाइन और सौंदर्य: कार्य की ड्राइंग व डिजाइन का सूक्ष्म परीक्षण कर उसे अनुमोदित किया जाएगा ताकि यह रिवर फ्रंट देखने में अद्भुत और आधुनिक हो।
समयबद्धता: कार्य के लिए कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि सुनिश्चित की गई है, जिससे निर्माण के दौरान कोई रुकावट न आए।
पारदर्शी प्रक्रिया: भू-अर्जन की स्थिति में राजस्व विभाग के साथ मिलकर गहन परीक्षण के बाद ही व्यय किया जाएगा।

रिवर फ्रंट बनने से होने वाले बहुआयामी लाभ

आस्था का सम्मान: मां खारून के तट पर व्यवस्थित घाटों का निर्माण होने से श्रद्धालुओं को धार्मिक आयोजनों और पूजा-पाठ में सुगमता होगी।
पर्यटन और मनोरंजन: यहां विकसित होने वाले उद्यान, लाइटिंग और वॉकिंग ट्रैक रायपुर के नागरिकों के लिए पिकनिक और स्वास्थ्य लाभ का मुख्य केंद्र बनेंगे।
पर्यावरण का कायाकल्प: व्यवस्थित तटबंधों के निर्माण से मिट्टी के कटाव पर रोक लगेगी और नदी के जल को प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिलेगी।
स्थानीय व्यापार को गति: रिवर फ्रंट के आसपास पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और छोटे व्यापारियों के लिए आय के नए साधन सृजित होंगे।

यह परियोजना रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एवं रायपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राजेश मूणत ने विश्वास दिलाया है कि वे स्वयं इस प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करेंगे, ताकि यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की स्थापना की मांग की है।

अपने पत्र में सांसद श्री अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश की बड़ी आबादी आज भी अपने उपचार के लिए शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर ही निर्भर है। गरीब, श्रमिक, किसान, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यही संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा आधार हैं। किंतु वर्तमान समय में अधिकांश शासकीय अस्पतालों में सर्जरी के लिए मरीजों की लंबी प्रतीक्षा सूची एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। सीमित संसाधन, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी और एक ऑपरेशन में लगने वाले अधिक समय के कारण मरीजों को कई-कई महीनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब वे क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, तो अनेक परिवारों की पीड़ा सामने आती है। ऑपरेशन की तारीख के लिए लंबी प्रतीक्षा के कारण कई मरीजों की बीमारी और अधिक जटिल हो जाती है। वहीं निजी अस्पतालों में सर्जरी का अत्यधिक खर्च गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भारी आर्थिक संकट खड़ा कर देता है। कई परिवार अपनी जीवनभर की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, गहने बेचने पड़ते हैं और कई बार जमीन-जायदाद तक गिरवी रखनी पड़ती है।

सांसद श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि प्रदेश के प्रमुख शासकीय चिकित्सा संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर सहित सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित किया जाए। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी तकनीक एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में सामने आई है और देश के अनेक अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जटिल से जटिल ऑपरेशन अत्यधिक सटीकता और कम समय में किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन में अधिक संख्या में सर्जरी संभव हो सकेगी और अस्पतालों में लंबित मामलों की संख्या तेजी से कम की जा सकेगी। इसके साथ ही इस तकनीक में छोटे चीरे के कारण मरीज को कम दर्द होता है, घाव जल्दी भरता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है।

सांसद श्री अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि यदि मेडिकल कॉलेजों में यह अत्याधुनिक तकनीक स्थापित होती है, तो वहां अध्ययनरत भावी डॉक्टरों को भी आधुनिक चिकित्सा तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि प्रदेश के प्रमुख शासकीय अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम स्थापित किया जाता है, तो इससे लाखों गरीब और जरूरतमंद मरीजों को समय पर, सुरक्षित और बेहतर उपचार मिल सकेगा तथा उन्हें महंगे निजी अस्पतालों की ओर जाने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस विषय में आवश्यक और त्वरित पहल करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की कॉपी

स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए पत्र की कॉपी

नई दिल्ली/ रायपुर।  स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध हवा और प्रकृति के संरक्षण को लेकर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने के लिए पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इसी क्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को लोकसभा में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के अंतर्गत पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए कार्बन को कम करने वाले पौधों को लगाने का मुद्दा उठाया।

श्री अग्रवाल के प्रश्न के जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और वन पुनर्स्थापन को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में अवक्रमित वन क्षेत्रों का चयन किया गया है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) में समूचे देश में 4391 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जा रहा है। प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में 536 हेक्टेयर भूमि में वन उगाये जा रहे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 975 हेक्टेयर भूमि में और मध्यप्रदेश में 640 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्बन को कम करने वाले पौधों को लगाया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि कार्बन को कम करने वाले पौधों की दीर्घकाल तक जीवित रहने की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे इलाके के 40% कैनोपी घनत्व पर बाकायदा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के अंतर्गत स्थापित पारिस्थितिक लक्षण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रेडिट कार्ड भी
जारी किए जाते हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण और वन पुनर्स्थापन के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वातावरण में हरियाली बढ़ेगी और लोगों को स्वच्छ व शुद्ध हवा मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से सरकारी और निजी संस्थाओं की भागीदारी से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम से न केवल वन क्षेत्रों का संरक्षण होगा बल्कि कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, जल स्रोतों का संरक्षण होगा और स्थानीय समुदायों को भी रोजगार व आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि रायपुर लोकसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाया जाए, ताकि प्रदेश को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम लागू किया था। जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और अवक्रमित वन भूमि के पारिस्थितिक पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का भी विकास किया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रशासक है और इन नियमों के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रबंधन, संचालन और जारी करने सहित इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य उत्तरदायी भी है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के लिए वन भूमियों पर किए जाने वृक्षारोपण कार्यों की उपयोगिता के आधार पर स्थानीय प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करना आवश्यक है। ताकि परिस्थितियों के अनुकूल वृक्षों के जरिए पर्यावरण का बेहतर संरक्षण किया जा सके। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) में आवेदक को ग्रीन क्रेडिट तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कम से कम 5 वर्षों का पुनर्स्थापना कार्य पूरा हो चुका हो और कम से कम 40% का कैनोपी घनत्व प्राप्त हो गया हो मतलब सिर्फ 40 फ़ीसदी क्षेत्र में कार्बन को कम करने वाले पौधों का विकास किया गया हो। साथ ही आरोपित पौधों और प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को परिपक्व होने के लिए 5 वर्ष की स्थापना अवधि निर्धारित की गई।

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) रायपुर ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन में वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान कंप्यूटर उपकरणों की खरीदी में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है। ब्यूरो में इस मामले में अपराध क्रमांक 38/16 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 और 120 (बी) भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। विस्तृत जांच के बाद सोमवार 16 मार्च को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर के समक्ष आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया।

जांच में सामने आया कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत कंप्यूटर समर्थित योजना में राज्य के उस समय के 18 जिलों की शासकीय उच्च प्राथमिक शालाओं को एलएफडी/टीएफटी कंप्यूटर युक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाने थे। इसके लिए दो चरणों में कुल 638 एलएफडी/टीएफटी मॉनिटर की मांग की गई थी। इनमें वर्ष 2010-11 में 246 और वर्ष 2011-12 में 392 मॉनिटर शामिल थे।

मामले में मिनी इंफोटेक रायपुर के संचालक आलोक कुशवाहा ने वर्ष 2010-11 में 246 मॉनिटर की आपूर्ति की, जबकि ग्लोबल नेटवर्क सॉल्यूशन रायपुर द्वारा वर्ष 2011-12 में 392 मॉनिटर सप्लाई किए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने आपराधिक षड़यंत्र के तहत एचपी और एग्माटेल कंपनियों के फर्जी और कूटरचित ऑथराइजेशन लेटर तैयार कर शासन को गुमराह किया।

मॉनिटर की कीमतों में भारी गड़बड़ी

सबसे बड़ा खुलासा मॉनिटर की कीमतों में भारी गड़बड़ी को लेकर हुआ। जिन मॉनिटरों का बाजार मूल्य लगभग 57,950 रुपये प्रति नग था, उन्हें शासन को 1,26,500 रुपए प्रति नग की दर से सप्लाई किया गया। इस तरह फर्जी दस्तावेजों और मिलीभगत के जरिए शासन को कुल 4,72,88,462 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। विवेचना के बाद ईओडब्ल्यू/एसीबी ने आरोपी आलोक कुशवाहा, अंजू कुशवाहा और संजीत साहा के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया है। वहीं मामले से जुड़े शासकीय अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसा भी भेजी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. गैस की सीमित उपलब्धता के कारण कई होटलों में इलेक्ट्रिक कुकिंग और लकड़ी के चूल्हों से खाना बनाकर काम चलाया जा रहा है.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है. अगले 2 से 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में सप्लाई फिर से शुरू हो सकती है.

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें होटल संचालकों से कहा गया है कि फिलहाल मेनू में केवल जरूरी और सीमित आइटम्स ही शामिल किया जाए. गैस की कमी के चलते रोटी और डोसा जैसे गैस पर अधिक बनने वाले व्यंजनों को कई जगहों पर अस्थायी रूप से मेनू से हटा दिया गया है. एसोसिएशन का कहना है कि गैस आपूर्ति सामान्य होने तक इसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े.

रायपुर।  छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और संवेदनशील शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर छत्तीसगढ़ ने सामाजिक एकता और अंत्योदय की भावना का ऐसा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है।

10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सान्निध्य में पूरे प्रदेश से कुल 6,412 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इनमें से 1,316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि शेष जोड़े प्रदेश के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े। सभी विवाह धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुरूप संपन्न कराए गए, जिससे यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामाजिक समरसता और सामूहिक खुशियों का विराट उत्सव बन गया।

इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और गौरव का विषय है। इस समारोह की विशेषता यह भी रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, आपसी सद्भाव और सर्वधर्म समभाव की भावना का जीवंत प्रतीक बन गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सम्मान, विश्वास और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन गई है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटियों का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता था, लेकिन इस योजना ने उस चिंता को दूर कर हजारों परिवारों के जीवन में नई खुशियां और विश्वास का संचार किया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवविवाहित दंपति को 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में की गई थी और वर्तमान सरकार इसे और अधिक व्यापक स्वरूप देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और सामाजिक समरसता को और मजबूत बनाया जाए।

यह ऐतिहासिक आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब शासन की योजनाएं संवेदनशीलता, जनभागीदारी और सामाजिक सहयोग के साथ लागू होती हैं, तब वे केवल सरकारी योजनाएं नहीं रह जातीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा बन जाती हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को सामाजिक समरसता और जनकल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान प्रदान करती है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में रहने वाले बघेलखंड के रहवासियों के लिए सौगात के तौर पर रायपुर से रीवा के बीच हवाई सेवा शुरू की जा रही है. 17 मार्च से शुरू होने वाली एलायंस एयर की इस सेवा की पहली फ्लाइट में मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा से रायपुर आ रहे हैं.

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रवास कार्यक्रम में बताया गया है कि राजेंद्र शुक्ल रीवा से शाम 5 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे, जो शाम 6.15 बजे रायपुर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से शाम 7 बजे वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर के लिए रवाना होंगे. मंदिर में प्रभु श्रीराम के दर्शन पश्चात शाम 7.35 बजे क्वींस क्लब में आयोजित विंध्य समाज के सम्मान समारोह में शामिल होंगे. रात में 9.35 बजे सैल्स टैक्स कॉलोनी पहुंचेंगे, जहां संजीव तिवारी के निवास पर रात्रि भोज करेंगे. रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन सुबह 10.15 बजे नालंदा परिसर का अवलोकन करेंगे.

सुबह 11.15 बजे शंकर नगर स्थित स्पीकर हाउस में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से सौजन्य मुलाकात करेंगे. दोपहर 12.05 बजे पहुना गेस्ट हाउस में विंध्य क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात करेंगे. दोपहर 2.20 बजे रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. दोपहर 3.15 बजे रायपुर एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे. दोपहर 4.35 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निज निवास के लिए रवाना होंगे.

मध्यप्रदेश का तीसरा शहर बना रीवा

मध्यप्रदेश का रीवा शहर तीसरा शहर है, जहां के लिए छत्तीसगढ़ से हवाई सेवा शुरू की जा रही है. इसके पहले भोपाल और इंदौर के लिए पहले ही हवाई सेवा उपलब्ध है. नई फ्लाइट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि रायपुर से रीवा के लिए ₹3,614 और रीवा से रायपुर के लिए ₹4,293 किराया तय किया गया है. सीटों की उपलब्धता और डिमांड के अनुसार किराया बढ़-घट सकता है.

उड़ानों का शेड्यूल

एलायंस एयर की ओर से फिलहाल यह फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन – मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी. यात्रियों की संख्या और मांग बढ़ने पर एयरलाइन इस सेवा में और उड़ानों का समावेश कर सकती है.

फ्लाइट मार्ग

एयरलाइन के अनुसार, दिल्ली से आने वाली फ्लाइट रीवा में रुकेगी और उसके बाद रायपुर के लिए रवाना होगी. इसी तरह, रायपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट पहले रीवा में रुकेगी और फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी.

रायपुर। छत्तीसगढ़ में हर पांच साल में पत्नी बदलने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका पति हर पांच साल में पत्नी बदल देता है. अब वह चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, जबकि अभी तक दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है. पूरा मामला कोरबा जिले का है।

पीड़िता ने इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में दर्ज कराई है. महिला का कहना है कि उसके पति ने पहले भी तीन शादियां की है और हर बार कुछ साल साथ रहने के बाद दूसरी महिला के साथ संबंध बनाकर नई शादी की तैयारी करने लगता है.

बिना तलाक दिए चौथी शादी की तैयारी कर रहा पति

महिला के मुताबिक फिलहाल उनका विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ है और मामला अभी अदालत में लंबित है. इसके बावजूद पति चौथी शादी की तैयारी कर रहा है. पीड़िता का आरोप है कि यह न केवल उसके साथ विश्वासघात है, बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन है.

महिला आयोग ने दिए जांच के निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं. आयोग का कहना है कि बिना विवाह विच्छेद के दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

गरियाबंद। मैनपुर नगर में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एवं गैस की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर की यात्रा निकाली। रैली में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची और वापस पंचायत कार्यालय के सामने नाली में चाय बनाने का प्रदर्शन किया गया। इस अनोखे प्रदर्शन को देखने भारी भीड़ लगी रही। कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन का पूरे नगर व क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया में भी जमकर नाली में चाय बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है।

मैनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे नाले की गैस से चाय बनाने की कोशिश कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया, हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा नाले की गैस से चाय बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शहर में यह प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

यह प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता चाय बनाने के बर्तन और कुल्हड़ लेकर नाले के पास पहुंचे और चूल्हा जलाकर चाय बनाने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बनाने जैसी बातें करते हैं, लेकिन इससे आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ रही है और लोग इससे परेशान हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इन समस्याओं के बावजूद भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को आम जनता की परेशानियों की याद दिलाने के लिए किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से चाय बनाकर लोगों को पिलाने की भी कोशिश की। सड़क किनारे हुए इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई और यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक होने का मामला भी गूंजा. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति पहले से ही चर्चा में है, और अब 12वीं का हिंदी पेपर लीक होने की खबर सामने आई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक कर कुछ बच्चों और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है.

उन्होंने यह भी कहा कि जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें केवल एक विषय नहीं बल्कि अन्य विषयों के पेपर लीक होने की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में यह गंभीर जांच का विषय है.

कांग्रेस विधायक ने सरकार और शिक्षा मंत्री से मांग की कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पूरी सच्चाई जनता के सामने लाई जाए.

इधर, 12वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी 12वीं का पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि एक छात्र संगठन द्वारा आधी रात को कुछ प्रश्नों को जानबूझकर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया गया है. उसपर भी जांच करने माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए हैं.

मंत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए गए हैं और यदि जांच में पेपर लीक या कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डोंगरगढ़। चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने होटल और भोजनालय संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 10–12 दिनों से शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप बताई जा रही है, जिसके चलते होटल व्यवसायियों के सामने कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई होटल संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने तक का मन बना लिया है।

आज इस समस्या से परेशान होटल व्यवसायी कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द शुरू कराने की मांग की।

व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है। ऐसे में उनके सामने काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। होटल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सप्लाई शुरू नहीं हुई तो चैत्र नवरात्रि के दौरान शहर के कई होटल बंद रह सकते हैं।

बताया जा रहा है कि मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं का असर अब देश के कई हिस्सों की तरह मध्य भारत के शहरों में भी देखने को मिल रहा है। इसका असर डोंगरगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर पड़ा है।

स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट को भी प्रसाद, भंडारा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए बड़ी संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जरूरत होती है। ऐसे में शहर में गैस आपूर्ति की कमी प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है।

इस मामले में एसडीएम एम. भार्गव ने कहा कि समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यवसायियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।